-----------------------------------------------------------
*उ* त्तरप्रदेश, पंजाबच्या निवडणुकांसाठी जाहीर प्रचारसभा घेण्यावर बंदी असल्यानं, प्रधानमंत्र्यांनी संसदेच्या व्यासपीठाचा त्यासाठी वापर केलाय. संकटातही संधी कशी शोधायची, आपली टिमकी कशी वाजवायची, विरोधकांना कसं नामोहरम करायचं हे प्रधानमंत्र्यांना चांगलंच ठाऊक असल्यानं त्यांनी ही संधी सोडली नाही. 'महाराष्ट्रानं आणि काँग्रेसनं देशभर कोरोना पसरवला!' असं संसदेतल्या भाषणातून धादांत खोटं सांगितलं. इथल्या प्रवासी मजुरांना घरी परतण्यासाठी मदत करणाऱ्यांचे आभार मानण्याऐवजी त्यांनाच बोल लावले. अवघ्या चार तासाच्या मुदतीत देशभर लॉकडाऊन जाहीर तमाम भारतीयांना हैराण करून सोडलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी उलट्या बोंबा मारल्या आहेत. पण वस्तुस्थिती काय होती हे सारेच जाणतात. प्रवासी मजुरांची झालेली दैन्यावस्था, या काळात देशभरात सरकारी आणि खासगी आरोग्यसेवेचे निघालेले धिंडवडे, महामारी आटोक्यात आणण्यासाठीची अपुरी यंत्रणा, ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू, गंगेत वाहिलेली प्रेतं, नदीपात्रात पडलेल्या प्रेतांचा खच, प्रतिबंधक लसीबाबत सरकारची धरसोडवृत्ती, त्यातली दिरंगाई, अशी सारी दुर्दैवी अवस्था असताना स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची वृत्ती हे इथल्या लोकांनी अनुभवलंय. जागतिक आणि देश पातळीवरच्या विविध सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांनी महाराष्ट्रानं कोरोनाकाळात केलेल्या कामाची वाखाणणी केलीय. खुद्द प्रधानमंत्री कार्यालयानंही त्याचं कौतुक केलं होतं. मग आताच हा दुस्वास का केला जातोय? महाराष्ट्र सरकारनं, मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांच्या संसदेतल्या वक्तव्याची फारशी दखल घेतली नाही; मात्र काँग्रेसनं या वक्तव्याचा कडाडून निषेध केलाय, राज्यभर आंदोलन केलंय. काँग्रेस संतापलीय. 'अवघ्या तीन-चार तासांची मुदत देऊन लॉकडाऊन लागू केलं, जनतेला वाऱ्यावर सोडलं, म्हणून आम्ही परप्रांतीय प्रवासी मजुरांची काळजी घेतली होती. ते पाप असेल तर त्याचा आम्हाला अभिमान आहे!' अशा ‘मैं भी चौकीदार’ शैलीत काँग्रेसनं प्रधानमंत्र्यांवर प्रतिहल्ला चढविलाय. इथली सत्ता गेल्यामुळं भाजप महाराष्ट्र-द्रोह करीत असल्याची टीका सुरू आहे. सुप्रिया सुळे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसही राज्याच्या अस्मितेच्या मुद्द्यावर काँग्रेससोबत असल्याचं स्पष्ट केलं खरं; मात्र राज्यसभेत बोलताना मोदींनी शरद पवार यांचं ‘नेहमीच मार्गदर्शन मिळत राहतं’ असं म्हणत राष्ट्रवादीला चुचकारलंय. सत्ताधाऱ्यांकडं बहुमत असतं, बहुमताच्या संख्याबळावर ते कोणतेही निर्णय घेऊ शकतात, कोणतंही विधेयक संमत करू शकतात. तसा तो सत्ताधाऱ्यांचा अधिकारही आहे. विरोधकांकडं मात्र केवळ संसदेत आपलं म्हणणं मांडण्याशिवाय दुसरं कोणतंही प्रभावी आयुध त्यांच्या हाती नसतं. ते सरकारच्या विरोधात बोलणारच, ते त्यांच कामच आहे. त्यामुळं विरोधकांचं म्हणणं सत्ताधाऱ्यांनी ऐकून घ्यायचं असतं. इथं तर काही मंत्री आक्रमक होऊन विरोधीपक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणावर आक्षेप घेताना दिसलं हे अकल्पनिय आहे.
उत्तरप्रदेशमधल्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या केवळ ११ तास आधी प्रधानमंत्र्यांची प्रकट मुलाखत दूरचित्रवाणीवरच्या सर्व वाहिन्यांवरून प्रसारित करण्यात आली. एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या स्मिता प्रकाश यांनी ही मुलाखत घेतली. त्यांनी देशासमोरच्या प्रश्नांवर महागाई, बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यावर प्रधानमंत्र्यांना बोलतं करण्याऐवजी उत्तरप्रदेश, पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांवरच घोळत ठेवलं. ही मुलाखत केवळ या पाच राज्याच्या निवडणुकांसाठीच होती हे प्रकर्षानं दिसून आलं. ही तशी मुलाखत नव्हती तर तो निवडणूक प्रचार होता. निवडणूक आयोगानं 'पेड न्यूज'च्या संदर्भात त्याच्या संज्ञेत 'एकच बातमी एकच आशय, एकाच शब्दातून दोन वा अधिक ठिकाणी उदृत झाली असेल तर ती पेडन्यूज समजली पाहिजे!' असं म्हटलं आहे. इथं तर एखादं दुसरा मुद्दा वा शब्द नाही तर संपूर्ण मुलाखतच विविध वाहिन्यांवरून प्रसारित केली गेलीय. मात्र निवडणूक आयोग याबाबतीत गप्प आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार मतदानाच्या ४८ तास आधी निवडणुकीचा प्रचार करता येत नाही. इथं तो नियमही धुडकावला गेलाय. तसा तो सत्ताधाऱ्यांकडून यापूर्वीही धुडकावला गेलाय. २०१७ मध्ये गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मतदानाच्या आदल्या दिवशी राहुल गांधी यांची मुलाखत एका वृत्तवाहिनीवर प्रसारित झाली होती. त्यावरून निवडणूक आयोगानं त्यावेळी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली होती. त्याचबरोबर ती मुलाखत प्रसारित करणाऱ्या संबंधित वृत्तवाहिनीवर गुन्हाही दाखल केला होता. आता मात्र तसं काही होण्याची शक्यता नाही, कारण सध्या निवडणूक आयोग स्वतंत्र राहिलेलं नाही. त्यावर सरकारचंच नियंत्रण असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं निवडणूक आयुक्त अशी कोणतीही कारवाई सत्ताधारी भाजप वा प्रधानमंत्र्यांवर करायला धजावत नाहीत. मागे एकदा अशोक वालसा हे निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी एका प्रकरणात भाजपच्या विरोधात आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर वालसा यांच्या मुलावर आणि कुटुंबियांवर आयकर, ईडीची कारवाई झाली होती. हे माहीत असल्यानं आताच्या निवडणूक आयुक्तांकडून गप्प राहणं शहाणपणाचं ठरतंय. याबाबत वृत्तवाहिन्यांवर, वृत्तसंस्थेवर वा प्रधानमंत्र्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता अजिबात नाही. विरोधकांनी संसदेतल्या भाषणातून संवैधानिक सरकारी यंत्रणा या आता स्वतंत्र, तटस्थ राहिलेल्या नाहीत तर त्यावर सरकारचं नियंत्रण असल्याचं म्हटलं होतं, त्याची प्रचितीही लगेचच आलीय!
थोडक्यात, प्रधानमंत्र्यांचं भाषण हे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेपासून काँग्रेसला वेगळं पाडण्याचं राजकारण दिसतंय. मोदींच्या टीकेवर शिवसेना नेहमीसारखी आक्रमक झालेली दिसली नाही, हेही इथं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्राच्या अपमानावरून रान पेटत असलं तरी यात अस्मितेचा मुद्दा आहेच; पण त्याहून अधिक राजकारण आहे. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात एकदातरी मोदी काँग्रेसवर असं तुटून पडतातच. त्यांच्या ताज्या हल्ल्याला राहुल गांधी यांनी संसदेत सरकारवर केलेल्या बोचऱ्या टीकेची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळं प्रधानमंत्रीही अधिक आक्रमक बनले होते. एकेका राज्यानं काँग्रेसला कसं आणि किती काळ नाकारलंय याची माहिती त्यांनी मांडली आणि तरीही काँग्रेस सुधारत नाही असा चिमटा काढताना पुढची शंभर वर्षं तरी काँग्रेस सत्तेवर येणार नाही, असं भाकितही केलं. मोदींच्या संसदेतल्या या भाषणाकडं पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून पहायला हवं. ताजं राजकीय चित्र पाहिलं की प्रादेशिक पक्षांना चुचकारताना काँग्रेसला लक्ष्य का बनविलं याचं उत्तर आपोआप मिळतं. उत्तरप्रदेशात मुख्य लढत भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष असली तरी प्रियांका गांधी यांनी ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’! या घोषणेसह रान पेटविलंय. कॅप्टन अमरिंदरसिंग सोडून गेल्यानंतरही पंजाबात काँग्रेस मजबूत दिसतेय. गोव्यात आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेसनं ताकद लावली असली तरी, खरी लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्येच आहे. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येईल असा दावा त्या पक्षाचे नेते आधीपासून करताहेत. मणिपूरमध्येही भाजपसाठी सारं काही आलबेल नाही. गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत गेल्यावेळी काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष असतानाही भाजपनं फोडाफोडी करत तिथं सरकारं बनवली होती. उत्तरप्रदेशचा अपवाद वगळता सगळीकडं भाजपपुढं आव्हान आहे ते मुख्यतः काँग्रेसचंच. नरेंद्र मोदी चाणाक्ष आहेत. त्यांचं प्रत्येक वाक्य काहीतरी विचार करूनच उच्चारलेलं असतं. पंजाब आणि उत्तरप्रदेशात शेतकरी आंदोलन आणि मागे घेण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा मुद्दा निर्णायक असल्यानंच त्यांनी छोट्या शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाय. रोजगार, महागाईवर बोलताना पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या सत्तर वर्षांत काय झालं, याची उजळणी केली. प्रधानमंत्र्यांच्या या भाषणानं कोरोना विषाणूच्या महाभयंकर संकटानं दिलेल्या जखमांवरची खपली मात्र निघालीय. ऑक्सिजनअभावी तडफडून मेलेल्या, गंगा नदीत वाहून गेलेल्या प्रेतांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं सरकारनं संसदेत सतत सांगितलंय. हे नवं राजकारण कोरोना महामारीत भारतीयांनी भोगलेल्या मरणप्राय यातनांभोवती फिरतंय. लोकांनी भोगलं ते भयंकर आहेच; पण केंद्र सरकारनं योग्य काम केलं नसतं तर याहून भयंकर यातना वाट्याला आल्या असत्या, अशी ही मांडणी आहे. हे सांगताना विरोधकांच्या राज्य सरकारांवर ठपका ठेवण्याऐवजी आपल्या सरकारनं केलेल्या कामावर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला असता तर बरं झालं असतं!
महामारीच्या काळात एक प्रकर्षानं जाणवलेली बाब सीआरएस फंडाची! उद्योजकांना सामाजिक कार्यासाठी सीआरएस फंडातून देणगी म्हणून देण्याची मुभा असते. अश्या कंपन्या आपला निधी आपल्या सोयीनं मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात सुद्धा देतात. इथं सरकारनं अशी लबाडी केली की फक्त 'प्रधानमंत्री केअर फंड'मध्ये दिलेले पैसेच सीआरएस फंड म्हणून नोंदवले जातील. मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात दिलेले पैसे सीआरएस फंडात नोंदवले जाणार नाहीत. त्यावर आयकरात सूट दिली जाणार नाही; कायदेशीररित्या करआकारणी केली जाईल असं जाहीर करून उद्योजकांची, राज्य सरकारांचीही कोंडी केली. किती खालच्या पातळीवर राजकारण करायचं आणि तेही केंव्हा, अशा महामारीच्या काळात? मोदी सरकारनं उपाययोजनेत कोरोनाची लागण कमी होण्यासाठी लॉकडाऊन सोडून इतर कोणतेही ठोस उपाय केले नाहीत. लॉकडाऊन सुद्धा त्यांचे राजकीय, आर्थिक उद्देश सफल झाल्यावर. नागरिकांना औषधौपचार मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून तातडीनं काही केलं नाही. उलट मेडिकल किटची ऑर्डर तीही उशिरा देणं, राजकीय हेतु साध्य झाल्यावर लॉकडाऊन करणं, परदेशी लोकांना १४ दिवस विलगीकरण कक्षात न ठेवणं, निर्यात उशिरापर्यंत सुरू ठेवणं यासारख्या कोरोना रोखणाऱ्या गोष्टी तातडीनं केल्या नाहीत. २२ मार्चला देशभर लॉकडाऊन पाळणं. २२ मार्चलाच संध्याकाळी ५ वाजता टाळ्या आणि थाळ्या बजावण्याचं आवाहन करणं. ५ एप्रिलला रात्री ९ वाजता ९ मिनिटांचा अंधार करणं आणि मेणबत्ती, पणती आणि मोबाईलचा टॉर्च चालू करण्याचं सुचवणं. यासारख्या मुर्खपणाच्या वाटणाऱ्या गोष्टी करायला लावल्या. त्यावेळी तातडीनं १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं, मात्र कुणासाठी आहे ते सांगितलंच नाही.
२४ मार्चपासून २१ दिवस लॉकडाऊन पाळला गेला. त्याकाळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्यावतीनं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. त्यामुळं लोकांना हायसं वाटणं साहजिकच आहे. त्यानुसार जनधन खातं असणार्‍या २० कोटी गरीब महिलांना तीन महीने ५०० रुपये प्रती महिना देणार. शेतकर्‍याच्या खात्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधिमार्फत वर्षाला मिळणार्‍या ६,००० रुपयांमधले २ हजार रुपये त्वरित मिळणार. ८ कोटी ६९ लाख छोट्या शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार. ८० कोटी गरीब लोकांना ५ किलो अन्नधान्य मोफत दिलं जाणार. मनेरेगा योजनेतल्या कामगारांचं वेतन १८२ वरुन २०२ केलं जाणार. गरीब ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि विधवा स्त्रियांना दोन टप्यात एक हजार रुपये देण्याची घोषणा. त्यातून ३ कोटीहून अधिक लोकांना फायदा. उज्वला योजनेतल्या गॅसधारकांना ३ महीने मोफत सिलेंडर दिला जाणार. याचा ८ कोटी ३० लाख दारिद्ररेषेखालील कुटुंबांना याचा फायदा. ६३ लाख महिला बचतगटाला २० लाख विनातारण कर्ज दिलं जाणार. यामुळं ७ कोटी घरांना त्याचा फायदा लाभेल. ९० टक्के कामगारांचे पगार १५,००० पेक्षा कमी आणि १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपनीतल्या कामगारांच्या ईपीएफची रक्कम सरकार भरणार. आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलली. रेल्वेनं त्यांचे डबे विलगीकरण कक्ष म्हणून तयार केले. नितीन गडकरींनी लोकडाऊनमध्ये टोल घेण्याचं बंद केलं जाईल असं जाहीर केलं. पण त्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये कोण प्रवास करणार होतं ते गडकरीच जाणो. याकाळात १ लाख ५० हजार कोटींचं पॅकेज उद्योगधंद्यासाठी दिलं जाणार होतं. सरकारनं जाहीर केलेली ही सर्व मदत खोट्या आकडेवारीवर आधारित होती. बँकेत जनधन खातं असणार्‍या २० कोटीहून अधिक गरीब महिलापैकी ८ कोटी ६९ लाख, उज्वला गॅस योजनेतल्या ८ कोटी ३० लाख धारक, देशातल्या ८० कोटी लोकांना अन्नधान्य, ३ कोटी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग नागरिक इत्यादि. लक्षात घ्या. कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी दिसत नाही. जनधन खाते असणार्‍या १९ कोटी ३७ लाख ६५ हजार ३०३ किंवा ८ कोटी ६८ लाख ९८ हजार ५१० शेतकरी अशी आकडेवारी असते. मोदी सरकारला माहीत आहे की ही मदत लॉकडाऊनच्या काळात लोकांपर्यंत पोहचवणं केवळ अशक्य आहे. आपण लोकांचे मसीहा आहोत हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकारनं मोठमोठी आकडेवारी जाहीर केली. कोणत्याही रेशनिंग दुकानदाराला किंवा बँकेच्या मॅनेजरला विचारा की किती अन्नधान्य, पैसे केंद्राकडून यासाठी आले आणि त्याचे किती टक्के वितरण झाले? लॉकडाऊनच्या काळात गोदी मीडियानं जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडं लक्ष दिलं नाही. तशी त्यांना गरजही वाटली नाही. पॅकेज जाहीर केल्यामुळं किती गडबड झाली आणि लॉकडाऊनमध्ये सोशल डिस्टन्सचा कसा फज्जा उडाला हे आपण सर्व जाणता. अतिशय अयोग्य पद्धतीनं देशात राजकीय षडयंत्र घडतंय. दुर्दैवानं विरोधक त्यावर काहीही करत नाहीत. किंबहुना त्यांची तशी मानसिकताच दिसत नाही. त्यांना यातला धोका कळलाच नाही, त्यांच्याकडं त्यावर उपाय नाहीत असं नाहीतर, ईडी, सीबीआय यासारख्या तपास यंत्रणांच्या भीतीनं ते गप्प बसले असावेत. पण जनतेनं अशावेळी कुणाकडं पाहायचं, आपला त्राता कोण आहे; यावर आता जनतेलाच मार्ग काढायला हवाय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment