मुंबईतला मराठी टक्का घसरला!

"मुंबईत मराठी माणूस उरेल का, हा काही आता चिंतेचा विषय राहिलेला नाही. रामदास फुटाणे म्हणतात तसं, "यहां पर मुंबई का अंतिम मराठा बटाटावडा खाते खाते अल्ला को प्यार हुआ"... अशी पाटी गिरगावच्या एखाद्या चौकात लागण्याची वेळ काही दूर नाही. मूळ मुंबईत म्हणजे माहीम-शीवपर्यंतच्या भागात आज मराठी माणूस उरलाय किती? जेमतेम असेल २० ते २५ टक्के! हा जसा सरकारच्या धेयधोरणाचा जसा परिणाम आहे, तसाच तो औद्योगिकतेत जलदगतीने होत असलेल्या आधुनिकतेचा परिणाम देखील आहे. त्याचबरोबर या पीछेहाटीला मराठी माणसाची मनोवृत्तीही तेवढीच जबाबदार आहे."

--------------------------------------------------

*मुं* बईतून मराठी माणूस हद्दपार झाला व हिंदी भाषकांचा टक्का वाढला, असा एक ताजा अहवाल जाहीर होताच चर्चेला प्रारंभ झालाय. मराठीमाणसांच्या हक्काकरिता लढणारे शिवसेना, मनसे यासारखे पक्ष असताना हे कसे घडले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झालीय. एकेकाळी मुंबई ही बहुसंख्य मराठी माणसांची होती, हे खरे आहे. मात्र, त्यामधील मोठ्या संख्येने वर्ग हा कष्टकरी, नोकरदार होता. त्यावेळीही मलबार हिल, पाली हिल, जुहू, खार वगैरे भागांत धनाढ्य मंडळी राहत होती व ती बहुतांश अमराठी होती. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, मुंबईच्या आर्थिक नाड्या या नेहमीच अमराठी माणसांच्या हाती राहिल्या आहेत. जोपर्यंत या अमराठी धनिक लोकांना त्यांच्या कापड गिरण्या, केमिकल कंपन्या, इंजिनीअरिंग कंपन्यांमध्ये काम करण्याकरिता मराठी माणूस हवा होता, तोपर्यंत त्यांनी मराठी माणूस मुंबईत राहील, याची काळजी केली. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ मराठी माणसाच्या हिताचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने स्थापनेपासून मराठी माणसांच्या नोकऱ्यांची चिंता वाहिली. मराठी माणूस नोकरी देणारा होईल, याकरिता प्रयत्न केले नाहीत.  आपल्यालाही नोकरीवर ठेवणारा 'मालक' होण्याचे स्वप्न ना शिवसेनेने मराठी माणसाला दाखवले, ना मराठी माणसाने पाहिले. किंबहुना, शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी कधीही मुंबईतील आर्थिक सत्ताकेंद्राशी संघर्ष केला नाही. हे देखील खरं आहे.

*घाम गाळणाऱ्याला बाहेर काढलं जातंय*

वाढत्या कुटुंबाच्या जागेला उत्तर म्हणून मराठी माणूस बोरिवली-ठाणे ही मुंबईची उपनगरं ओलांडत विरार-बदलापूरपर्यंत हटत गेला. तसा तो आपल्या कष्टकऱ्याच्या, नोकरदाराच्या भूमिकेपासून हटला नाही. याउलट उद्योगधंद्यासाठीच मुंबईत आलेले अमराठी मात्र उपनगरात सुस्थितीत स्थिरावलेले दिसतात आणि हळूहळू दादर-वरळी-वाळकेश्वर असं सरकताना पाहायलाही मिळतात. औद्योगिकता ही सोयीनं येते. तिच्यावर हक्क सांगितला तर स्थानिकांना तिचा प्रथम लाभ मिळतो. परंतु स्थिरावलेल्या औद्योगिकतेत आधुनिकीकरण येऊ लागलं, की त्याचा पहिला तडाखा खावा लागतो तो नोकरदारांना! मुंबईतल्या कापड गिरण्या-कारखान्यातील आधुनिकीकरण मुंबईतून मराठी माणूस कमी होण्याचं कारण आहे. तसंच काही बाबतीतील महाराष्ट्र शासनाचं धोरणही त्याच हातभार लावणारं ठरलं आहे. दिवसाला करोडोंची उलाढाल करणारा शेअरबाजार मुंबई स्थिरावला. लवकरच काही मिनिटात इकडचे अब्ज रुपये तिकडे करणारा हिराबाजार ही झाला. तर मराठी माणसाच्या ताब्यात असलेला फळबाजार, भाजीबाजार हे मुंबई बाहेर काढण्यास सरकार यशस्वी झालं! पैशात खेळणाऱ्यांना मुंबईत खेचलं जातंय आणि घामानं डबडबणाऱ्यांना मुंबईबाहेर लोटलं जातंय असंच मुंबईत आजचं चित्र आहे

*सगळ्या औद्योगिक शहरातला हाच प्रश्न*

औद्योगिक श्रमिकनगरी ही मुंबईची ओळख पुसट होत चाललीय. अर्थनगरी अशी ख्याती असलेली मुंबई हळूहळू श्रीमंतनगरी होत आहे. केवळ श्रीमंतच मुंबईचा खराखुरा उपभोग घेऊ शकतात. बाकीचे फक्त लोकलच्या घुसमटून टाकणाऱ्या गर्दीचा, खिसा फाडणाऱ्या महागाईचा, पडक्या-गळक्या-आजूबाजूला तुंबलेली गटार वाहणाऱ्या घरांचाच भोग भोगू शकतात. सामान्य मुंबईकरांच्या या जीवनदर्शनाने हळळण्याची काही गरज नाही;  कारण हा भोगवटा दूर करण्याचा दिलासा देत आपलं राजकारण यशस्वीरित्या पुढे रेटणारे मुंबईकरांच्या भाग्यरेषेत आहे. महाराष्ट्रातल्या तमाम मराठीजनांनी मुंबईकरांच्या या होलपटीपासून वेळीच बोध घेण्याची जरुरी आहे. काही वर्षापूर्वीपर्यंत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर हीच शहरं औद्योगिकरणात पुढारलेली होती. आज औद्योगिकीकरणाच्या विकेंद्रीकरणामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शहरं मुंबई-ठाण्यासारख्याच समस्या घेऊन वाढत असताना तिथला मराठी माणूस मात्र तिथल्या कारखानदारीत नोकरी मिळण्यासाठी धडपडताना दिसत आहे. त्या अद्योगिकतेच्या अनुषंगानं उभ्या राहू राहू शकणार्‍या छोट्या-मोठ्या उद्योग-व्यवसायात शिरण्याचे मराठी तरुण टाळताना दिसत आहे. कोकणात रेल्वे आली. परंतु तिथल्या रेल्वे स्थानकावर मात्र चहाचा ठेला अग्रवाल नावाच्या माणसाचा! आर्थिक उलाढाली सुपरफास्ट व्हाव्यात यासाठी सरकारनं  छोटी मोठी शहरे जोडणारी विमानसेवा सुरू केली आहे. या उलाढालींचा लाभ घेण्याइतपत मराठी माणूस उद्योगधंद्यात आहे का? मग या हवाई सेवेचा फायदा कोणाला?

*मराठी माणूस भव्य, दिव्य स्वप्न पाहत नाही*

मराठी माणूस आर्थिक सुबत्तेचा विचार करून त्याची उत्तरे शोधू लागला तरच महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या बदलाचा तो लाभ घेऊ शकेल. परंतु मराठी मनोवृत्तीतच नव्हे तर मराठी भाषेतही अशा आर्थिक सुबत्तेचा विचार केलेला दिसत नाही. मराठी माणसाची ही मानसिकता बदलण्यासाठी शालेय शिक्षणापासून उद्योजकतेकडे आकर्षित करणारे संस्कार करावे, यासाठी बी. जी. शिर्के, निलकंठराव कल्याणी, शंतनूराव किर्लोस्कर यांच्यासारख्या यशस्वी मराठी उद्योजकांच्या जीवनावरील धड्यांचा क्रमिक पुस्तकात समावेश करावा अशा प्रकारच्या सूचना मराठी परिषद सदस्यांच्या एका चर्चासत्रात करण्यात आली. त्या सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे जरुरीचे आहे. परंतु त्यापूर्वी 'आलिया भोगासी...!' 'मोडेन पण वाकणार नाही...!' ही वृत्ती मराठी मनातून हद्दपार केली पाहिजे. हे काम मराठी साहित्यनिर्मितीतून होऊ शकतं. परंतु आपलं अधिकाधिक लेखन साहित्य हे वास्तव आणि लालित्य याच्या आधाराने केलेली रड आणि ओरड असते.  'हे कळकीचे जीर्ण मोडके दार, करकर वाजे फार,...खडबड हे उंदीर करीत, कण शोधायाचे फिरती...., लवकर तेही सोडतील सदनाला, गणगोत जसे आपणाला'.... अशा आपल्या कविता! त्या वास्तवदर्शन घडवतात म्हणून क्रमिक पुस्तकात टाकायच्या! ज्या वयात मुलांनी त्या शिकायच्या त्या वयात हे दारिद्रदर्शन कशासाठी? आपलं प्रेमकाव्यही असंच! काय तर, 'त्या तिथे पलीकडे तिकडे....माझिया प्रियेचे झोपडे....' त्याऐवजी आपल्याला 'त्या तिथे पलीकडे चांगला, माझिया प्रिया बंगला...' असं का नाही सुचत? प्रत्यक्षात जे आपल्याला अनुभवता येत नाही ते भव्यपणे आपण स्वप्नात तरी का नाही पाहत? कल्पना, स्वप्न भव्य असावीत म्हणजे तसा विचार तयार होतो. अन्यथा समाज कायम दचलकेलाच राहतो. आज मराठी माणसाची अवस्था यापेक्षा वेगळी आहे? 

*कल्पनेचं दारिद्र्य घालावलं पाहिजे*

मराठी माणूस उद्योग-व्यवसाय पडतो म्हणजे किती पडतो? ट्रॅव्हल एजन्सी, टेलिफोन बूथ, वडापावची गाडी नाहीतर कोणाच्या तरी आधाराने मिळवलेली सब काँट्रॅक्ट्स याच्यापुढे तो मोठ्या मुश्किलीने जातो. 'वचने किं दरिद्रता' असं म्हटलं जातं. कल्पनेचं दारिद्र आधी घालवलं पाहिजे. समृद्धीचा उगम हा मनातून होत असतो. समृद्धी म्हणजे केवळ पैसा नव्हे; तर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सर्वप्रकारचं बळ म्हणजे समृद्ध! तशी बळकटी मिळवायची सोडून मराठी भाषेची गळचेपी होते'  म्हणून बोंब ठोक; नाहीतर 'मातृभाषा बचाओ' आंदोलन पुकार अशी वाया जाणारी शक्तिप्रदर्शन करणारे अधूनमधून उगवत असतात. परंतु अशा शक्तिप्रदर्शनातून मराठी भाषेच्याच शक्तीहीनतेचं दर्शन आपण घडवत आहोत याची कल्पना या मराठीप्रेमींना आहे का? मराठी माणूस टिकला तरच मराठी भाषा टिकेल! आणि मराठी भाषेला आज 'अर्थ' लाभला तरच मराठी माणूस उद्या टिकेल. असा अर्थ 'शेठजीं'नी आपल्या भाषेला दिला म्हणून ते जगात कुठे गेले तरी सन्मानानेच राहतात. कुठेही त्यांची गळचेपी होत नाही. आपल्याला असं करता येतंच नसावं म्हणून आपल्या व्यापार-उद्योगाच्या चाव्या अमराठी माणसाकडे सुपूर्द कराव्या लागतात!

*अमराठी लोकांकडे सत्तेची सूत्र आहेत*

राष्ट्रीयच नव्हे तर जगभर भारताची 'आर्थिक राजधानी' अशीच मुंबईची ओळख आहे. मुंबईला हे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व गुजराती-पारशी यांच्या उद्योजकतेमुळं  मिळालंय हे विसरून चालणार नाही. प्रचंड कर्तृत्वाच्या मराठी माणसांनी मुंबईची सांस्कृतिकता, ऐतिहासिकता वाढवली-जोपासली असली तरी मुंबईला किमती बनवली, अर्थनगरी बनवली ती मराठी माणसांनीच! त्यांनाच मुंबईतील 'माया' कळली. आजही अमराठी माणसं झुंडीने मुंबईत येतात ते कमाईसाठीच!  याउलट तमाम मराठी माणसं मुंबई आपली करतात ते कष्टासाठी आणि खाणं, पिणं, झोपणं यासाठीच! शिवसेनेच्या रूपानं मराठी माणसाच्या हाती मुंबई सत्ता असली तरी तो केवळ साफसुफ करण्याचा म्युनिसिपालिटी अधिकार आहे. मुंबईची जी खरी ओळख आहे त्या सत्तेचा कब्जा अमराठीच्या ताब्यात आहे. मुंबईतल्या बड्या कारखानदारी पासून ते छोट्या-मोठ्या उद्योगधंद्याची मालकी अधिकाधिक अमराठींकडे आहे. त्यांना 'आम्ही तुमच्यासाठी आहोत' हे दाखविण्यासाठी काँग्रेसनं वर्षानुवर्ष आपली सूत्रं मुरली देवरा, गुरुदास कामत यांच्यापासून निरुपम पर्यंत यांच्याकडं ठेवली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विचार केला तर मुंबईतल्या एखाद्या मराठी माणसाला मंत्रिमंडळात घेतले जाते मग ते काँग्रेस सरकार असो नाहीतर भारतीय जनता पक्ष यांचे सरकार असो!  भाजपा हा देखील काँग्रेस सारखाच राष्ट्रीय पक्ष आहे मग भाजपनं व्यापक विचार करून मराठी मुंबईकरांची पाठराखण केली तर मराठी माणसांनी का बरं दुःखी व्हावं?  याबाबत भाजपनं आपल्याला महाराष्ट्रात काँग्रेसच्याच वाटेने जायचे हे ठरवून टाकलेलं आहे त्यामुळेच मंत्रीपदही अशाच मराठी लोकांकडे सोपवली आहेत.

*गिरणी संपातून मराठी माणूस हद्दपार*

मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मराठी माणूस राबत होता व त्याच्या निथळणाऱ्या घामातून येथून सोन्याचा धूर निघत होता. जेव्हा गिरणीमालकांना मुंबईतील जमिनीला सोन्याचा भाव येणार, हे दिसू लागले, तेव्हा दत्ता सामंत यांच्या गिरणी कामगारांच्या संपामुळे त्यांच्या हाती कोलित मिळाले. सामंत हे विद्वान कामगार नेते होते. मात्र, मराठी माणसावरील हे संकट त्यांना ओळखता आले, ना शिवसेनेला. गिरण्यांच्या जमिनी निवासी, व्यापारी बांधकामाकरिता खुल्या करून देण्याचे व त्याकरिता विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचे निर्णय ज्या शरद पवार यांच्यापासून विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत झाले, ते सारे मराठी भाषक. मात्र, या निर्णयामुळे मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होईल, ही कल्पना ना त्यांच्या मनाला शिवली, ना त्यांनी हे संकट रोखण्याकरिता प्रयत्न केले. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या संपानंतर मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होण्याची प्रक्रिया सुरूच झाली.

*गिरण्या गेल्या, टॉवर उभे राहिले*

गिरण्यांपाठोपाठ मुंबईतील व उपनगरांतील केमिकल व इंजिनीअरिंग कारखान्यांमध्ये वेगवेगळ्या कामगार संघटनांमध्ये त्यावेळी वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली होती. कामगार नेत्यांच्या संघटना सरसावल्या होत्या. बोनस, पगारवाढ या मुद्द्यांवरून! केमिकल व इंजिनीअरिंग कारखान्यांत टाळेबंदी, संप होऊ लागले. हाणामाऱ्या, रक्तपाताने कळस गाठला. या गोष्टी अमराठी कंपनीमालकांच्या पथ्यावरच पडल्या. त्यांनी आपले कारखाने गुंडाळले. काहींनी महाराष्ट्रातील अन्य शहरांत आपले कारखाने हलवले, तर काहींनी चक्क शेजारील गुजरात व अन्य राज्यांत पळ काढला. कारखाने बंद पडल्याने देशोधडीला लागलेला कामगार, कर्मचारी रोजगाराच्या शोधात एकतर मूळ गावी गेला किंवा अन्य राज्यांत गेला. काहींनी दूर उपनगरांत आसरा घेतला. बहुतांश बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनीवर त्याच कारखानदारांच्या तरुण पिढीने मॉल, टॉवर उभे केले आणि कारखाने चालवून मिळत होते, त्याच्या शंभरपट पैसे कमावले.  सरकारनं हे रोखलं नाही. याकडं डोळेझाक करून चालणार नाही!

-हरीश केंची.

९४२२३१०६०९