*दि*वाळी....! सणासुदीचे दिवस पूर्वीच्या काळी ती मोठ्या उत्साहानं साजरी होई. आज मात्र त्याची चाहुलदेखील नकोशी झालीय. राज्यातल्या ओल्या दुष्काळानं शेतकरी नागवलाय, सर्वच उद्योगधंदे अडचणीत आलेत, व्यापारउदीम उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळतेय. अशावेळी समाजातल्या सर्व घटकांना सांभाळणारा, त्यांची काळजी वाहणारा राज्यकर्ता, कुणी 'जाणता राजा' कुठं दिसतच नाही. सगळीकडं बेफिकिरी, बेपर्वाई, अराजक सदृश्यस्थिती जाणवू लागलीय. एकीकडं रयतेच्या हातात पैसा येईनासा झालाय तर दुसरीकडं त्याच्या हातातला पैसा हिसकावण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सरसावलंय. आजवर पावसाच्या आस्मानी संकटाला पुरून उरलेली रयत आता सुलतानी संकटाशी झुंजतेय. शिवरायांच्या, बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाची भाकणूक करीत एकनाथ शिंदे सरकार भाजपच्या मदतीनं सत्तेवर आलं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होता तेव्हा 'शिवशाही' अवतरली असं म्हणण्यात भाजप अग्रभागी होता. आज मात्र असं म्हणण्याचं ते टाळताहेत. आजचा कारभार हा शिंदेंसेना-भाजपचा असला तरी तो त्यांचा कारभार समजलाच जात नाही. ठाकरे यांच्या एकसंघ शिवसेनेचं आणि त्यांच्या साथीदारांचं सरकार उलथवून टाकून हे सरकार आलं असलं तरी ते भाजपच्या मोदी-शहांच्या कृपेनं आलंय असंच ही मंडळी समजत असल्यानं राज्यात 'मोदीशाही'च सुरू आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण शिवशाहीत जसं घडत होतं तसं सध्या घडत नाही. शेती, शेतकरी आणि रयतेच्या प्रश्नांचा आगडोंब उसळला असतानाही संवेदनाहीन बनलेलं केंद्र आणि राज्य सरकार मात्र ढिम्म आहे. मोदीशाही तर दुर्लक्षच करतेय. गुजरात, उत्तरप्रदेशातल्या शेतकऱ्यांना सहानभूती दाखविणारे मोदी-शहा इथं मात्र गप्प का आहेत? कोसळलेल्या पावसानं उध्वस्त झालेल्या इथल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना मात्र हात आखडता घेतला जातोय. पूर्वी दिल्लीतलं काँग्रेसी सरकार ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राबद्धल आकस बाळगून असायचे अगदी त्याच धर्तीवर भाजपचं सरकार देखील महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबाबत आकस बाळगून वागत असल्याचं दिसून आलंय. दिवाळीपूर्वी कर्जमुक्ती देऊ म्हणणारे सरकार आज मूग गिळून गप्प बसलेय.
राज्यात सत्तांतर होऊन शंभर दिवस उलटलीत. रयतेच्याच नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या पदरातही काही पडलेलं नाही, जे काही झिरपलं ते सारं 'आयारामां'नी गिळलंय. शिवरायांच्या शिवशाहीला साडेतीनशेहून अधिक वर्षे उलटली पण आजही त्या राजवटीची आठवण काढली जातेय. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना शिवरायांनी केली ती पहिली शिवशाही! आज राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावानं महाराष्ट्राचा कारभार चालतो, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मंत्रालयाची पायरी चढल्यावर समोरच छत्रपतींचं भव्य तैलचित्र आहे. महाराजांना मुजरा करूनच प्रत्येक राज्यकर्त्याला आणि नोकरशहाला पुढं जावं लागतं. छत्रपतींना लवून मुजरे करणाऱ्यांनी छत्रपतींसारखं शुद्ध आचरण ठेवावं असं सामान्य जनतेला-रयतेला वाटतं. शिवरायांनी आपल्या सैनिकांवर जे निर्बंध लादले होते ते शेतकरी आणि रयतेची काळजी करणारे, कदर बाळगणारे होते. सैनिकांना त्यांची सक्त ताकीद असे की, 'दाणागोटा वगैरेची व्यवस्था आम्ही पुरेशी केली आहे, मात्र तो जपून वापरीत जा. नाहीतर, आहे तोपर्यंत उधळेगिरी कराल आणि मग तुटवडा पडला म्हणजे घोडी उपाशी माराल किंवा 'शेतकऱ्यांना' छळाल. मग कुणी कुणब्यांकडं जातील, कोणी दाणे, कोणी भाकर, कोणी गवत, कोणी फाटे, कुणी पाते असं करू लागतील. तर जे कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील. कित्येक उपाशी मरू लागतील. म्हणजे त्यांना असं होईल की, मोगलांपेक्षा हेच लोक अधिक वाईट! असा त्यांचा तळतळाट होईल!' शिवाजीराजांनी त्यांच्या शिवशाहीत प्रामुख्यानं कोणत्या गोष्टी केल्या ते पहा- आपल्या राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित केली, जमीनदारांचं उच्चाटन करून रयतवारी जारी केली. अष्टप्रधान संस्थापना करून राज्याला स्थैर्य आणि राज्यकारभाराला व्यवस्थितपणा आणला. न्यायदानाची उत्कृष्ट पद्धत घालून दिली. किल्ल्यांचा कारभार योग्यप्रकारे चालावा म्हणून नियम करून दिले. हिंदूंना आपल्या राज्यात आणि काही अंशी बाहेरही प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. राज्य शासनाचे सर्व व्यवहार मराठीत चालवेत म्हणून राज्यव्यवहार कोश तयार करविला. थोडक्यात असं की, शिवाजीमहाराजांनी शून्यातून स्वराज्य निर्माण केलं. ते टिकवलं आणि वाढवलं. 'हे तो श्रींची इच्छा' असं सांगत रयतेचं राज्य म्हणून ते चालवलं. ही ती शिवशाही...! आजची काय स्थिती आहे? शिवरायांच्या आशीर्वादानं आम्ही राज्य करू असं म्हणत मतांचा जोगवा मागणारेच मातले आहेत! राज्यकर्त्यांचे सरदार आणि सुभेदारच व्याभिचारी आणि भ्रष्ट वर्तन करू लागले तर राज्य बदनामीच्या भारानं कोलमडून पडतं. राजेशाही, सरंजामशाही संपली असं म्हणतात; पण लोकशाहीत नवीन राजे आणि सरंजामदार निर्माण झालेत. राज्य ही आपली खासगी मिळकत नसून 'जनतेची अमानत' आहे असं समजून राज्यकर्ते वागू लागले तर जनता राज्य आपलं आहे असं मानते. राज्याच्या हितासाठी झटते, पण जनता-रयत कस्पटासमान लेखून 'राज्य ही आमची बापजाद्यांची मिळालेली खासगी दौलत आहे' असं समजून राज्यकर्ते वागू लागले म्हणजे जनता अशा राज्यकर्त्यांना उलथवून टाकते. हा या महाराष्ट्राचा आणि देशाचा इतिहास आहे. याची चुणूक अनेक निवडणुकीत जनतेनं दाखविली आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांनो, आपल्या वाचाळ सरदारांना आवरा, त्यांच्या वागण्याला वेसण घाला!
काँग्रेसनं महाराष्ट्रात आणि देशात साठ-पासष्ट वर्षे वतनदारी केली. त्यांची वतनदारी जनतेनं उलथवून टाकली. आठ वर्षांपूर्वी देशात आणि साडेसात वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात रयतेनं अशीच काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली ती शिवरायांच्या नावानं! तेव्हा आज सत्तेवर आलेल्यांनी शिवशाहीचा आणि शिवशाहीतल्या आज्ञापत्रांचा अभ्यास करावा अशा अनेक आज्ञापत्रातून 'शिवशाही'च्या कारभाराची दिशा स्पष्ट होते. शिवरायांचं मन उघड होतं. शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं असं म्हणतात; पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे महाराजांनी राष्ट्र निर्माण केलं. रयतेच्या ठायी राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण केली. राजकारणातलं आजचं चित्र अधिक भयावह आहे. जनतेची काळजी नसलेलं राजकारण आणि सत्ताकारण सर्वच स्तरावर सुरू आहे. दिल्लीतल्या राजकारण्यांनी तर रयतेलाच वेठीला धरलंय. 'रयतेच्या शेतातल्या भाजीच्या देठालाही धक्का लागू नये' याची काळजी घेणारी शिवशाही कुठं अन शेतकऱ्यांना नागवणारं, त्यांना संपावर जाण्याची पाळी यावी, आत्महत्या करण्याची वेळ यावी हे कशाचं द्योतक आहे? आस्मानी संकटानंतर सुलतानी अन्यायानं रयत त्रस्त बनलीय. राज्यकारणात मश्गुल असलेल्यांनी शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडलंय. उद्योगधंद्यावर संक्रात आणलीय. व्यापारी कराच्या ओझ्याखाली पिचतोय. प्रशासनावर राजकर्त्यांचा अंमल असावा, अंकुश असावा लागतो. इथं मात्र नोकरशाही वरचढ ठरतेय. मतांचा जोगवा मागताना राणा भीमदेवी थाटात वलग्ना करणारे, घोषणा देणारे, आश्वासनं देणारे राज्यकर्ते प्रशासनासमोर हतबल झाल्याचं चित्र दिसतेय. मंत्रालयात जी अवस्था आहे तीच इथे अगदी पुण्यामुंबईत, सोलापुरातही आहे, ग्रामीण भागातही आहे! इथली सुभेदारी कुणाची यासाठी वरून दिसत नसलं तरी वर्चस्वासाठी झगडताहेत. त्यांचा कारभार आता 'एकनाथी' राहिलेला नाही तर तो 'फडनविशी' ठरतोय. याचा गैरफायदा प्रशासनातले 'शुक्राचार्य' घेताहेत. पण सत्ताधारी सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत. दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावरची बंदी सरकारनं मोडीत काढलीय. उत्सवप्रेमींना सर्व सण बहाल करून टाकलेत. मात्र राजकारणातले फटाके वाजताहेत. अंधेरीच्या निवडणुकीनं दमलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या कुडीत ऊर्जा घातली गेलीय. त्यांनी भाजपला अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईत मनसेच्या दिवाळी मेळाव्यानं सत्ताधारी की सत्ताकांक्षी हे दाखवून दिलंय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, राज्यकर्त्यांकडून तिला सहाय्य मिळावं, तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं, पण तशी मानसिकता दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार, नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झालेत. त्यांना कुणीच वाली राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता, उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे काही सांगता येत नाही. अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय!
राज्यात सध्याच्या राजकारणात व्रतस्थ, वयस्क, वडीलधारी मंडळी नसल्यानं कुणाचाच कुणाला धाक उरलेला नाही. राजकारणाचा नुसता पोरखेळ झालाय. त्यातच सोशल मिडियानं राजकीय सामंजस्य, शालीनता, दुसऱ्या मतप्रवाहाला, विचारधारेला व्यक्त होण्याचा अधिकार असतो हा विचारच उध्वस्त करून टाकलाय. याला राजकीय पक्षाचे नेतेच जबाबदार आहेत. राजकारणातला विखार वाढलाय. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते सगळीकडं पसरलंय; याची पेरणी करणारे राजकारणीही एकदिवस याचे बळी ठरतील. हे पक्कं लक्षात ठेवा! ज्यांच्याकडून हे सारं सुधारावं असं आपल्याला वाटत होतं, तेच नेते भक्तांसारखं बरळायला लागलेत. शिवसेनेतली फुट, झालेलं सत्तांतर, दसरा मेळावा, पक्षफुटीनंतर, त्याचं चिन्ह गोठवणं, पोटनिवडणूक, न्यायालयातला झगडा यानं समाजमाध्यमातून उच्छाद मांडला गेला. त्यातून जो संदेश लोकांपर्यंत जायचा तो जातोच त्यानंतर दिलगिरी व्यक्त करून ते बदलणार नाही. एक मात्र निश्चित की, समाजमाध्यमांनी राजकारण नासवलंय! २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झालं. महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. त्यानंतर सारं राजकारण नासलं, गढूळ झालं. हातातोंडाशी आलेल्या सत्तेला मुकावं लागल्यानं, सत्ताभ्रष्ट झाल्यानं भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस ब्रिगेडमधले गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, राम कदम, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, भातखळकर, शेलार, राणा दाम्पत्य एवढंच नाहीतर केंद्रीयमंत्री राणे आणि त्यांचे पुत्र यांनी तर टीका करताना पातळी सोडल्याचं अनेकदा दिसून आलंय. त्यांना रोखताना वा समज देतांना पक्षनेतृत्व कधी दिसलंच नाही. उलट फडणवीस त्यांची सारवासारव करताना दिसले. आतातर पक्षाध्यक्षांनी यावर कडीच केलीय. हीच प्रवृत्ती खालपर्यंत झिरपणार आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करताना हा विखार आणखीनच वाढणार आहे. मग त्याला आवरणं भाजपलाही अवघड होणार आहे. गेल्या काहीवर्षांत राजकारणाचं शुद्धीकरण होण्याऐवजी ते दिवसेंदिवस अधिकच गढूळ होत चाललंय. त्यातला विखार वाढत चाललाय. हा विखार केवळ दिखाव्यासारखा आहे. कारण सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर विरोधकांना किंवा हितशत्रूंना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर-गैरवापर केला जात असला तरी यासंदर्भातली प्रकरणं शेवटापर्यंत नेली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी किंवा विरोधकांना दाबण्यासाठी, नमवण्यासाठीचं आहे. भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर केले जातात, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की ते साधू-संत बनून जातात. जर खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केलेत असे अनेक नेते आज जन्मठेपेच्या सजेवर तुरुंगात खडी फोडायला गेले असते. सीबीआय असो, ईडी असो वा अन्य तपास यंत्रणांकडून छापेमारी होते, त्यांच्या चौकशा होतात; मात्र पुढं काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा चालू ठेवून भ्रष्टाचारी नेत्यांवर दबाव, दडपण कायम राखायचं आणि त्याआडून आपला राजकीय लाभ उठवायचा असं घडतंय. दुर्दैवानं, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चाललाय, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक आणि घातक आहे. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते पसरलंय सगळीकडं; याची पेरणी करणारेही एक दिवस याचे बळी ठरतील. हे पक्कं लक्षात ठेवा! नुकतीच फडणवीसांनी विखार वाढल्याची कबुली दिलीय, आणि त्याची दुरुस्ती आपण करू असं सांगितलंय. मात्र त्यांनी असा काही प्रयत्न केलाय असं दिसतं नाही; पण खालपर्यंत रुजलेला हा विखार कसा संपणार आहे?
नोटबंदीची 'अर्थक्रांती', जीएसटीचा 'रोडरोलर', आर्थिक मंदीचा 'वरवंटा' हे कमी होतं म्हणून की काय काँग्रेसी सरकारनं लादलेले जुने-पुराने कायदे शोधून, उकरून काढून मोडकळीला आलेल्या उद्योग-व्यवसाय-व्यापारावर 'अर्थपूर्ण' व्यवहारासाठी 'गदा' चालविली जातेय. ही स्थिती राज्यात सर्वत्र आहे. मुंबईत त्याची तीव्रता अधिक दिसतेय. 'एकनाथी' सरकारला न जुमानणारा हा 'तिरपागडी' कारभार इथं आणीबाणी आणण्याची स्थिती निर्माण करतोय की काय अशी भीती निर्माण झालीय. इथं उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होताना का दिसत नाही? कायदे-नियम हे लोकांसाठी असतात की कायदे-नियमांसाठी लोक? याचा विचार प्रशासक आणि प्रशासनानं करायला हवा! राज्यातला शेतकरी उध्वस्त झालाय आता व्यापार-उदीम आणि कामगार तरी देशोधडीला लागू नये ही नैतिक आणि वैधानिक जबाबदारी सरकारची आहे. जगभरात मुंबई, महाराष्ट्राचं नांव ज्या उद्योगांमुळं ख्यातकीर्त झालंय तो उद्योग-व्यापार टिकायला हवा, जतन व्हायला हवा. कुण्या एका 'सोमय्या'ची काकदृष्टी आणि अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराचा फटका व्यवसायाला, कामगाराला, सर्वसामान्यांना बसू नये. उद्रेक होण्याआधीच समन्वय साधायला हवा! ग्रामीण भागातली बुद्धिमत्ता आणि युवाशक्ती ही हैद्राबाद, पुण्यामुंबईकडं याआधीच गेलीय. आता सरकारी जिझियावृत्तीनं जर उद्योग-व्यापार मोडकळीला आला तर कोकणात जसं केवळ वयोवृद्ध नागरिक आणि लहान मुलं राहतात तशीच अवस्था राज्यातल्या ग्रामीण भागात झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. सोलापुरात तशी परिस्थिती होऊ घातलीय. आजच्या सत्ताधारीना लोकांनी आपलं म्हटलेलं नाहीये. तेव्हा त्यांना हायसं वाटेल असा कारभार व्हायला हवा, अन्यथा उभ्या महाराष्ट्रात अंधेरीची पुनरावृत्ती घडेल....! तेव्हा एकनाथराव, देवेंद्रभाऊ, जरा समजून घ्या अन समन्वय साधा आणि सामान्यांचा दुवा घ्या...! हीच त्यांच्यासाठी दिवाळी भेट असेल...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment