---------------------------------------------------
पुरोगामी महाराष्ट्रातलं, शिवराय, फुले, शाहू आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रातलं राजकारण बदलतंय, वेगळं वळण घेतंय. मराठी माणसांची अस्मिता जागवणारी शिवसेना ही पुन्हा जुन्या वळणावर आलीय. ब्राह्मणी हिंदुत्व झटकून तिनं प्रबोधनकारी हिंदुत्व स्वीकारलंय. आजवर मित्रत्वाच्या नात्यानं झालेली फरफट अनुभवल्यानंतर आता नवे साथीदार, सवंगडी घेऊन शिवरायांच्या महाराष्ट्रधर्माचा विचार घेऊन, संविधानाची चौकट मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी शिवसेनेत नव्यानं दाखल झालेल्या सुषमा अंधारे, शरद कोळी यांनी 'महाप्रबोधन यात्रे'च्या निमित्तानं झंझावात उभा केलाय. मुंबई, ठाण्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र ढवळून काढलाय. राजकीय वातावरण बदलतंय हे अंधेरीतल्या पोटनिवडणूकीतून दिसून आलंय. 'तिसऱ्या आघाडीला राज्यात स्थान नाही आणि रिपब्लिकन पक्षाला केव्हाही विकत घेता येतं असं भाजप मानते' अशी नेमकी चिकित्सा वंचित बहुजन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. त्यावेळी त्यांनी नवमतदारांचा जो कल सांगितला तोही रास्त आणि खरा ठरलाय. हा नवमतदार धार्मिक बाबीकडं झुकलाय. हे त्यांचं म्हणणं निवडणुकांतून सिद्ध झालंय. पण माणसानं धार्मिक नसावं असं काही डॉ. आंबेडकर कधी म्हणालेले नाहीत. बाबासाहेबांनी हिंदुधर्मातलं जे त्याज्य होतं ते ते धिक्कारलं. 'हिंदुधर्म खरा मानवधर्म व्हावा' हाच त्यांचा प्रयत्न होता. भगवान बुद्धांचाही तोच प्रयत्न होता. तेव्हा धर्म ह्या संस्थेचं मानवी जीवनातलं स्थान आणि महत्त्वही बाबासाहेबांनी मान्य केलेलं होतं. त्याचं स्वरूप कसं असावं, काय असावं याबद्धल त्यांचं हिंदूमधल्या ब्राह्मण्यवादी काही मंडळाशी मतभेद होते. पण याचा अर्थ बाबासाहेब धर्मविरोधी होते असा होऊ शकत नाही. हिंदुधर्मातल्या अनेक रूढी, परंपरा, कल्पनांच्या विरोधात अनेक हिंदू नेत्यांनी संघर्ष दिला आहे. ब्राह्मण्यवादानं रूढी, परंपरांचं माजवलेलं अवडंबर याला त्यांचा कडाडून विरोध होता. काहींनी हिंदुधर्माला बदलण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्यासाठी आपले पंथही स्थापन केलेत. बाबासाहेबांनी मात्र आपला पंथ स्थापन केला नाही. भगवान बुद्धांनी मांडलेला धर्मविचार त्यांनी स्वीकारला. बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी धर्माचा, कोणत्याही, कुठल्याच धर्माचा अनादर करणं योग्य होणार नाही. दलितांनी आपलं वेगळं अस्तित्व ठेवण्यानं पूर्वीपासूनच एकाकी पडलेल्या दलितांना पूर्वीप्रमाणेच समाजापासून दूरच राहावं लागतंय. दादासाहेब रुपवते नेहमी आपला उल्लेख 'आम्ही गावकुसाबाहेरचे' असा करत. हे कुसाबाहेरचं जीणं समाजानं लादलेलं होतं. ते त्यावेळी अपरिहार्य समजलं जातं होतं. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही; तरीदेखील आपलं वेगळं अस्तित्व जोपासण्याचा उद्योग दलित नेते कशासाठी करताहेत? त्यांनी समाजधारेत घुसण्याची, आपलं अस्तित्व सर्वांना जाणवेल अशा तऱ्हेनं समाजजीवनात हक्कानं वावरण्याची जरुरी आहे. त्याचबरोबर काही गोष्टींचा गंभीरपणे आणि प्रामाणिकपणे विचार करण्याचीही जरुरी आहे. धर्मनिरपेक्ष शक्तीचे हात बळकट करण्याचं ढोंग करणारे काँग्रेस-भाजपसारखे पक्ष आणि त्यांचे नेते किती धर्मनिरपेक्ष आहेत याचा शोध घेण्याऐवजी त्यांच्या कळपात शिरण्याची घाई दलित नेते का करतात? महाराष्ट्रधर्माची हाक देणारे कर्मकांडात बुडालेल्या, रुढी परंपरेत गुरफटलेल्या माणसामाणसात भेद मानणाऱ्या धर्माच्या बुरसटल्या कल्पना कुणावर लादू बघत आहेत असं कशासाठी समजतात? प्रबोधनी हिंदुत्वाचा उच्चार हा महाराष्ट्रधर्मासाठी, राष्ट्रधर्मासाठी आहे. जो जो महाराष्ट्रनिष्ठ तो तो मराठी! अन जो जो राष्ट्रनिष्ठ तो तो हिंदू एवढी उदारता, व्यापकता स्वीकारणाऱ्यांना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी खोटा कांगावा करून बदनाम कशासाठी केलं जातं? पूर्वी काँग्रेसनं आणि आता भाजपनं समाजात भेद पाडून सत्ता उपभोगण्याची ब्रिटिशांची नीती वापरून अल्पसंख्याकांना आणि दलितांनाही आपल्या स्वार्थासाठी वापरलं. हे आता अल्पसंख्याकांना आणि दलितांनाही कळून चुकलंय.
दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असं वाटत असतं. कारण त्याचं पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेलं असतं. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाचप्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखलं जातं. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेलं योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजानं दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीनं त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची आणि अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरं तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळं त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचं कारण नव्हतं. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्धल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेनं मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतलं अनिष्ट कठोरतेनं लिहायला हवं, असं मला वाटतं. भाजप नेत्यांनी आपल्या रथयात्रा हिंदू समाजातल्या जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखं अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयाला हवं. भाजप हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्यानं केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचं ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीनं दलितांचं-मुस्लिमांचं महत्त्व केवळ राजकारणापुरतं आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणं ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळं त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळात जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. पंडित नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीनं ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीनं तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळं सचिवालयातल्या नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरच्या जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारं रद्द झालंय. जातिनिष्ठा हिरीरीनं जोपासली जाऊ लागलीय.
उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलंय. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असं त्यांना वाटतं. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडं बोट दाखविलं जातं. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्यानं नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्धल ते म्हणाले होते की, 'आपल्या समाजात असमानतेचं वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीनं पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीनं ते खाली जातं!' स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे झालीत, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचं वर्चस्व तसंच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधनं जरा सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलंय की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातल्या असुशिक्षितांना, समाजानं आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते. आर्थिक पातळीबद्धल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीनं की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्धल एवढं आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्धलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झालाय. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातलं अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकंच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणून देखील कुणी त्याबद्धल बोलतही नाही. सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आलंय; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातल्या लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिलं म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आलाय, त्याबद्धल कुणी गंभीरतेनं विचार करतोय का? याबद्धल शंका निर्माण होते. पददलित वर्ग आता, दुसरं कोणी आपणावर राज्य करावं, या प्रघाताला विटला आहे, असं डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होतं. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचं आहे. पददलित वर्गातल्या या आत्मसाक्षी वृत्तीचं रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळं देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्धल द्वेषभाव निर्माण करण्यानं उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत. आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणानं लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल! विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल! ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातल्या बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. मराठी माणसाचं राजकारण हे महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण! आणि प्रबोधनी हिंदुत्वाचे राजकारण हे राष्ट्रधर्माचं राजकारण असतानाही काँग्रेस-भाजपनं आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी शिवसेनेचं मराठी माणसाचं राजकारण, हिंदुत्वाचं राजकारण हे अल्पसंख्यांकविरोधी, दलितविरोधी राजकारण आहे, असा कांगावा केला. शिवसेना नव्हे तर काँग्रेस-भाजप हेच अल्पसंख्याकांची आणि दलितांची कवचकुंडलं आहेत, असंही मायावी जाल पूर्वी कॉंग्रेसनं आणि आता भाजपनं पसरवलंय आणि या गृहितकावर काँग्रेसनं तर वर्षानुवर्षे निर्विवाद सत्ता उपभोगली. आता भाजप ती उपभोगतेय. या मायाजालात न सापडण्याची काळजी घेणाऱ्या अल्पसंख्याकांना आणि दलितांना अन्य मार्गांनी संपवलंय, त्यांच्यातल्या काहींना चक्क समाजद्रोह करायला लावलाय. काँग्रेसनं बहुसंख्य समाजातल्याही विशिष्ट गटांचाच स्वार्थ सांभाळला. ह्याची जाणीव जेव्हा लोकांना झाली तेव्हा काँग्रेसचं विघटन सुरू झालं. आज काँग्रेस पूर्णतया उद्ध्वस्त, विस्कळीत अवस्थेत आहे. याचा नेमका फायदा संधीसाधू भाजपनं घेतलाय. राज्यातल्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र येऊन, आवाज उठवून आपली भूमिका समर्थ करण्याचं, त्याद्वारा सत्ता कब्जात आणण्याचं प्रयत्न करायला हवाय. दलितांचं ऐक्य भंगावं यासाठी भाजप कुटिल कारस्थानं करतेय. हे लक्षात घेऊन दलितांनी आता आपला पवित्रा बदलायला हवाय. शिवसेनेचं महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण हे समस्त राष्ट्रवाद्यांचं राजकारण आहे. त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या दलितांना आणि अल्पसंख्याकांना आपली ताकद, आपली सामाजिक-राजकीय विचार प्रणाली कायम ठेवून महत्त्वाची कामगिरी बजावता येणं शक्य आहे. मराठी माणसाचं, महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण अहिंदू धर्मनिष्ठांना आपल्या धार्मिक निष्ठा शाबूत ठेवूनही करता येऊ शकतं. फक्त करण्याची हिम्मत दाखवण्याची जरुरी आहे. सर्वांचं धर्मांतर घडवून आणण्याचा कार्यक्रम कुणा नेत्यानं घेतलेला नाही. दलितांना, अल्पसंख्याकांना मानानं जगण्याची संधी लाभता कामा नये असं कुठल्याही मराठी माणसासाठी लढणाऱ्या नेत्यानं म्हटलेलं नाही. मानवी समता नाकारून, समाजातल्या एखाद्या घटकाला सक्तीची गुलामी भोगायला लावून हे महाराष्ट्र आणि राष्ट्र समर्थ होऊ शकत नाही, ह्या समाजाचं ऐक्य राहू शकत नाही, हे प्रत्येक महाराष्ट्रधर्माचा पाईक असलेला कार्यकर्ता जाणतो. या महाराष्ट्राचे आणखी तुकडे होऊ नयेत, इथल्या कुणालाच ओलीस धरण्याचा प्रकार केला जाऊ नये आणि महाराष्ट्राच्या सीमेपलीकडंच्या कुठल्या शक्तींकडून इथल्या लोकांना हस्तक म्हणून नाचवलं जाऊ नये हाच शिवसेनेचा, महाराष्ट्रधर्माच्या राजकारणाचा कणा आहे आणि तो स्वतःला ह्या महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणवणाऱ्या प्रत्येकालाच मान्य व्हायला हवा. ज्या बाबासाहेबांनी अनेक प्रकारची प्रलोभनं असतानाही ती निर्धारानं नाकारून विचारपूर्वक या भूमीत जन्मलेला धर्मच स्वीकारला त्या बाबासाहेबांच्या अनुयायांना तर हा प्रबोधनी हिंदुत्वाचा महाराष्ट्रधर्म निश्चितच आपला वाटायला हवा. प्रकाश आंबेडकरांनी निश्चित कार्यक्रमाच्या आधारे शिवसेनेबरोबर चर्चा करून शिवशक्ती-भीमशक्तीचे ऐक्य घडवण्याचा प्रयोग हिमतीनं करून बघावा. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा शिवसेनाप्रमुखांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विश्वासू मित्र, सल्लागार होते. भिऊन चर्चा करू नये, पण चर्चा करायला भिऊ नये हा विचार स्मरून प्रकाश आंबेडकरांनी आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या अन्य दलित नेत्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांशी विचारविनिमय करावा आणि राजकारणात नवं वारं खेळवावं असं मला वाटतं. हिम्मत करील त्याची किंमत होईल...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment