*काढली 'पोपटा'ची पिसं...!*

"यापूर्वी ईडी, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी, यासारख्या सरकारी तपास यंत्रणा या सरकारच्या 'पिंजऱ्यातील पोपट' आहेत अशी टीका खुद्द न्यायालयानं काही वर्षांपूर्वी केली होती. या पोपटांनी सध्या राज्यात आणि देशात धुमाकूळ घातलाय. त्याचे वाभाडे मुंबईतल्या पीएमएलए म्हणजे ईडी न्यायालयानं काढलेत. पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानंही सुकेश चंद्रशेखर-अभिनेत्री प्रकरणातही काढलेत. हे केवळ आत्ताच घडतंय असं नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही अनेकदा या तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर कोरडे ओढलेत, पण गेंड्याच्या कातडीचे सरकार ढिम्म हललेलं नाही. संजय राऊत यांना ईडी न्यायालयानं जामीन देतानाच्या सुनावणीत तब्बल १२२ पानी निकालपत्रात या ईडी तपास यंत्रणेच्या 'पोपटा'ची पिसं काढली आहेत. सरकारवर टीका करणाऱ्या राऊतांना बेकायदेशीर अटक करून तब्बल १०२ दिवस तुरुंगात डांबलंय, असा निष्कर्ष न्यायालयानं काढलाय. चार टर्म संसद्सदस्य असलेल्या राऊतांची ही अवस्था मग सामान्य माणसाचं काय? यावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसिद्धीमाध्यमांनी फारसं लक्ष दिलेलं नाही. वा याबाबत सरकारलाही जाब विचारलेला नाही. हे प्रामुख्यानं नोंदवावं लागेल!"
--------------------------------------------
देशात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत प्रामुख्यानं पांच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून देशातले गैरप्रकार रोखता येतात. पण गेल्या काही वर्षांपासून या सरकारच्या नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांच्या यंत्रणा म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळं ते सतत टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या आहेत. सरकारनंही आपली सत्ता आणखी बळकट व्हावी, विरोधक क्षीण व्हावा वा त्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकविता यावा, यासाठी या तपास यंत्रणांचा पाशवी वापर सुरू झालाय. न्यायालयानं यावर टीका केली असली तरी ती वांझोटी ठरतेय. न्यायालय ते रोखण्यासाठी काहीच करू शकत नाही. सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही. त्यांनी निष्कर्ष काढावेत, प्रतिक्रिया द्याव्यात एवढंच घडतंय! केंद्राच्या या तपास यंत्रणा कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊ या. १)एनसीबी-अंमली पदार्थांचं सेवन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act! १७ मार्च १९८६ ला Narcotics Control Beaureu (NCB) याची स्थापना झाली. अंमली पदार्थांचे सेवन करून जे गुन्हे घडतात त्याच्या कारवाईसाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वयाचं काम ही संस्था करते. २) ईडी- Enforcement directorate - ED अंमलबजावणी संचालनालयची स्थापना १ मे १९५६ ला झाली. आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ED ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. ही एक Economics Intelligence Agency आहे. देशातल्या हवाला, मनी लौंडरिंग, भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टींवर ED लक्ष ठेवून असते. दिल्लीत ED चे मुख्यालय आहे. ३) आयकर विभाग - Income Tax Department, आर्थिक गुन्हे घडले असतील तर आयकर विभाग आणि ED छापे टाकते. व्यक्ती, कार्यालय, संस्था यांना ठराविक उत्पन्नानंतर कर भरावा लागतो. त्यासाठी करप्रणाली आहे. हाच कर काही लोक चुकवतात. हे कर चुकविण्याचे गैरप्रकार बाहेर काढण्याचं, त्यांच्यावर छापे टाकण्याचं काम आयकर विभाग करते. ४) एनआयए - National Investigation Agency - राष्ट्रीय तपास यंत्रणा. केंद्रीय पातळीवर दहशतवादी घटनांचा तपास करणारी यंत्रणा असावी यासाठी NIA ची स्थापना करण्यात आली. NIA च मुख्य काम हे देशात घडलेल्या दहशतवादी घटनांची चौकशी करणं आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे एनआयए चे प्रमुख आहेत. कोणत्याही राज्यात दहशतवादी घटना घडली तर त्याच्या तपासाची जबाबदारी NIA कडं असते. या तपासासाठी NIA ला कुठल्याही संबंधित राज्याच्या परवानगीची गरज नसते. तसंच ज्या आरोपींना अटक केली जाते त्याच्यावर NIA च्या विशेष कोर्टात केस चालवली जाते. ५) सीबीआय- Central Bureau of Investment- Cbi केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग- युद्धासाठीची सामुग्री उत्पादनासाठी ब्रिटिश सरकारनं भारतात मोठी कंत्राट दिली होती. या कंत्राटात भ्रष्टाचार होत असल्याचं उघडकीस आलं. ते थांबवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं Special Police Establishment act (SPE ACT) भ्रष्टाचार विरोधी कायदा संमत केला. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर केंद्रीय पातळीवरचा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी १९४६ मधे कायद्यात सुधारणा करुन Delhi Special Police Establishment Act 1946 हा कायदा केला. पुढे १९६३ ला औपचारिकरित्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण म्हणजेच CBI ची स्थापना झाली आणि तिला पुरेसे अधिकार देण्यात काही वर्षे जावी लागली. तोपर्यंत सीबीआय केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्हे यांचाच तपास करत होती. १९६५ साली काही अधिकार दिल्यानंतर ती अधिक शक्तिशाली बनली तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण यांसारख्या गुन्ह्यांचे तपास करू लागली.

विरोधकांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्यावर केसेस, प्रसंगी गजाआड टाकण्यासाठी सरकारच्या या तपास यंत्रणा केवळ फासे टाकत नाही तर कायद्याची धिंडवडे काढत आपल्या तथाकथित मालकाला खुश करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाताहेत. गेल्या काही वर्षांत अशी शेकडो उदाहरण आहेत. त्यांनी ठरवून टाकलंय की, कोणी काहीही म्हणोत पण आपल्या मालकांना खुश करायचं! यांचे मालक कोण आहेत ते सारेच जाणतात. नुकतंच मुंबईतल्या ईडी न्यायालयानं या यंत्रणांना एक सणसणीत चपराक लगावलीय. १०१ दिवस तुरुंगात राहिलेल्या शिवसेनेनेचे खासदार संजय राऊत यांना जामीन देताना ईडी कोर्टानं जे म्हटलंय ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. अशासाठी समजून घेतलं पाहिजे की, या भक्तीकाळात, अमृतकाळात देशाचे सत्ताधीश कशाप्रकारे आपल्या 'पोपटां'चा वापर विरोधकांची करताहेत! यूपीएच्या कार्यकाळात सीबीआयला 'पिंजऱ्यातला पोपट' म्हटलं गेलं होतं. आज अशी अनेक पिंजऱ्यातलं पोपट आहेत. सरकारच्या गळ्यातल्या ह्या यंत्रणा कशाप्रकारे काम करताहेत. सरकारसाठी अडचण ठरतात, ते सतत सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभं करतात, मग ते राजकीय नेते असू देत, नाहीतर पत्रकार, बुद्धीजीवी, कलाकार, तज्ज्ञमंडळी असू देत. पीएमएलए न्यायालयानं जामीनाची सुनावणी करताना म्हटलंय की, संजय राऊत यांची झालेली अटक ही बेकायदेशीर आहे. त्यांना विनाकारण अटक केलीय. संविधानानं दिलेल्या त्यांच्या अधिकारांचा गळा घोटला गेलाय. राऊतांना तुरुंगात टाकण्यासाठी कायद्याचा बेमुर्वतखोरपणे वापर केलाय. न्यायालयानं असंही म्हटलंय की, सिव्हिल केसला मनी लौंडरिंगची केस बनवली गेली आणि मध्यरात्री संजय राऊतांना अटक केली. राऊतांना पैसे मिळाल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, राऊतांना वेळ देऊन कार्यालयातही बोलावता आलं असतं. मध्यरात्री अटक करण्याची काहीही गरज नव्हती. केलेली ही अटक बदला घेण्याच्या, सूडाच्या भावनेनं केली गेलीय. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे असतानाही त्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं गेलंय. ईडीच्या ताब्यात असताना राऊतांना अशाप्रकारे ठेवलं गेलं की, त्यांच्या त्या खोलीला केवळ उंचचउंच चारभिंती होत्या. कोणत्याही प्रकारचं व्हेंटिलेशन नव्हतं. राऊत हे चारवेळा निवडून आलेले संसदसदस्य आहेत. गुन्हेगार नाहीत. त्यांच्या हृदयात सहा स्टेंट लावलेल्या आहेत. ईडी न्यायालयानं आपल्या १२२ पानी जामीनाच्या सुनावणीत काय काय म्हटलंय हे वाचलं तर देशातल्या सामान्य माणसाच्या संरक्षणाबाबत चिंता वाटायला लागते. त्यात पुढं म्हटलं आहे की, प्रथमदर्शनी हे इतर काही नाही तर विच्छिन्न वाटतंय. आणखी बरेच फटके न्यायालयानं ईडीला मारलेत. मीही हे का सतत सांगतोय की, न्यायालयानं हे म्हटलंय, ते म्हटलंय, हे अशासाठी सांगतोय की, आपल्याला कळलं पाहिजे की, देशात काय चाललंय! ईडी, सीबीआय, इतर तपास यंत्रणा कशाप्रकारे सरकारच्या कठपुतल्या बनून विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्याचं काम करताहेत. हे कुणी राजकीय विरोधकांनी म्हटलेलं नाही तर खुद्द न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायालयानं हे काही आताच म्हटलेलं नाही तर यापूर्वीही अनेकदा म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानंही कालपरवा सुकेश चंद्रशेखर यांच्या सुनावणीत असंच म्हटलंय. न्यायालयाच्या निष्कर्षांचा सरकारवर कोणताच परिणाम होत नाही. कारण त्यांना माहितीय की, मोदींभक्त जनतेवर या टिपण्णीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मोदींनाही माहिती आहे की, जोवर भक्तांची अंधभक्ती कायम आहे, जनतेला फक्त मंदिर, हिंदू-मुस्लिम, यासारख्या भावनात्मक विषयावर विश्वास आहे तोवर न्यायालयांनी काहीही म्हटलं तरी काही फरक पडत नाही. सोशलमीडियातून जशाप्रकारे विरोधकांच्या विरोधात पेरलेल्या बातम्या चालवल्या जाताहेत वा त्यांना बदनाम करण्याची मोहीम राबविण्यात येतेय, अगदी तसंच दूरचित्रवाणीवरच्या बऱ्याच वाहिन्या मोदींनिष्ठेप्रती लीन होतात. पण जेव्हा अशाप्रकारे न्यायालयातून चपराक बसते तेव्हा या सोशलमीडियात आणि वाहिन्यांमध्ये स्मशानशांतता पसरते. संजय राऊतांना अटक करताना याच वाहिन्या कित्येक तास लाईव्ह रिपोर्टिंग करत होत्या, किती मोठा घोटाळा झालाय अन घोटाळेबाजाला कशाप्रकारे अटक केली जातेय. हे सतत दाखवत होते. त्याच राऊतांना कशाप्रकारे फसवून चुकीच्या पद्धतीनं बेकायदेशीररित्या कसं अडकवलंय याबाबत मात्र या वाहिन्या मौन पाळताहेत. यावर कधी चर्चा झालीय, राज्य आणि केंद्र सरकारला याचा जाब विचारलाय? सगळ्यांनी केवळ 'राऊतांची जामिनावर सुटका' असं दाखवून गप्प बसलेत.

संजय राऊतांना तुरुंगात जावं लागेल हे त्यांना तेव्हाच कळलं होतं की, जेव्हा महाराष्ट्रात सत्ताबदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यांनी तसं बोलूनही दाखवलं होतं. पण राऊतांनी माघार घेतली नाही, गप्प बसले नाहीत. त्यांनी आपली धडाडणारी तोफ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सुरूच ठेवली. तेव्हा त्यांनी भाजपकडून शिंदेगट मजबूत करण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांना ईडीची भीती दाखविली जातेय. असे काही आमदार होते की, ज्यांच्यावर ईडीचे छापे पडले होते, काहींना नोटिसा बजावल्या गेल्या होत्या. सगळे फुटीर आमदार गुवाहाटीत होते. आता राऊतांचा जामीन झालाय, न्यायालयानं त्यांची अटक कशी बेकायदेशीर आहे हे दाखवलंय, तेव्हा याचा जाब तर विचारायलाच हवा होता की,  ईडीच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनं एका वरिष्ठ संसदसदस्याला अशाप्रकारे बेकायदेशीररित्या तुरुंगात डांबलं! सत्ताधाऱ्यांच्या या पोपटांना असं वागण्याची मुभा सरकारमधल्या कुणी दिलीय. असाच खेळ बिहार, बंगाल, झारखंडपासून दिल्लीपर्यंतच्या सरकाराविरोधात पिंजऱ्यातल्या पोपटांचा खेळ आपण पाहातच असाल. पण वृत्तवाहिन्यांवर याबाबत कसलाच आवाज उठवला जात नाही. फक्त विरोधकांनाच का लक्ष्य बनवलं जातंय? देशात डझनभर भाजपेयीं मुख्यमंत्री, लोकसभा-राज्यसभा धरून चारशेहून अधिक खासदार, देशभरातले तेराशेहून अधिक आमदार आणि हजारो नेत्यांमध्ये कोणीही भ्रष्ट्राचारी नाहीतच का? सारे देवदूत आहेत, दूधानं आणि गंगेच्या पाण्यानं धुतलेले पवित्र लोक आहेत का? सत्यवादी हरिश्चंद्राचे वंशज आहेत? का या पोपटांना भाजपेयींच्या घरचे, कार्यालयाचे पत्ते माहीत नाहीत? का यांना सांगितलं गेलंय की, हे सगळी 'आपली' माणसं आहेत! इकडं बघायचं देखील नाही! यांना विचारणारं कुणी आहेत की नाही? उत्तरप्रदेशातल्या एका नेत्याच्या विरोधात 'हेट स्पीच' सिद्ध झाल्यानंतर लगेचच २४ तासात तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं. इथं मात्र इथं नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना जातीच्या खोट्या दाखल्याच्या खटल्यात अटक करण्याचा आदेश काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयानं देऊनही त्यांना अद्यापही अटक केली जात नाही, कारण त्या लोकसभेत भाजपच्या सहयोगी सदस्या आहेत. म्हणजे भाजपेयींच्या राज्यात सिस्टीम कशाप्रकारे काम करतेय हे लक्षांत येईल. साऱ्या यंत्रणा कशाप्रकारे एकासुरात एका तालात काम करताहेत. इकडं काही प्रसिद्धी माध्यमं त्यातही मोठ्याप्रमाणात वृत्तवाहिन्या एकतर्फी वागताहेत, पण हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टेलिग्राफ अशी काही वृत्तपत्रे या अशा बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवताहेत, एक्स्पोज करताहेत. वृत्तवाहिन्या मात्र सरकारची चापलूसी, पाद्यपूजा करण्यात मग्न आहेत. सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून दिलेल्या बातम्या पसरविल्या जाताहेत, पुरविल्या गेलेल्या बातम्यांनाच सत्य मानून त्या प्रसारित करण्याचं काम इमानेइतबारे करताहेत. पण न्यायालयानं अशी चपराक लगावल्यानंतरही अशा बातम्या गायब केल्या जाताहेत. राऊतांचं हे काही एकच प्रकरण नाहीये अशी शेकडो उदाहरणं देता येतील. सहा वर्षांपूर्वीच्या नोटबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतची कागदपत्रे देण्यात सरकार टाळाटाळ करतेय. तारखांवर तारखा मागितल्या जाताहेत. असो. असे अनेक विषय आहेत ज्यावर जनतेनं बोललं पाहिजे. आपण शांत चित्तानं विचार करा जे घडतंय, घडवलं जातंय हे योग्य आहे काय? हे सारं संविधानाच्या चौकटीत होतेय का? जर आपण असं केलंत तर आपल्याच लक्षांत येईल की, जे घडतंय हे चुकीचं आहे...!

'राऊत यांची अटक बेकायदा!’ ही बातमी वाचल्यानंतर काहीसं आश्चर्य वाटलं असेल. संजय राऊत यांना कोठडी सुनावणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे तेच होते ज्यांनी काल ईडीवर कोरडे ओढून राऊत यांची अटक बेकायदा ठरवली. अटक बेकायदा आहे हे समजण्यास त्यांना तीन महिने का लागावेत? असाही प्रश्न पडतो. पत्राचाळ प्रकरण हे दिवाणी वादाचं आहे हे न्यायमूर्तीनी मान्य केलंय, हेही नसे थोडकं! पण शेवटी न्यायालयानं ईडीला अयोग्य ठरवलंय हेही तेवढंच खरं! सत्ताधाऱ्यांकडून ईडीचा गैरवापर होत आहे, यात वादच नाही. मध्यंतरी शाहरुख पुत्र आर्यन खानच्या अटकेबाबत न्यायालयाचा असाच निष्कर्ष वाचल्याचं आठवतं असेल. सरकारची कार्यपद्धती आणि निवडणूक हंगाम लक्षात घेता ही बाब नित्याची असणार का, असा प्रश्न पडतो. राऊत १०२ दिवसांनंतर बाहेर आले, अनेक जण अजूनही तुरुंगातच आहेत. निकालपत्रात न्यायालयानं ईडीची कानउघाडणी केली खरी. आजवर अनेकदा न्यायालयानं सरकारला, सरकारी नियामक मंडळांना, संस्थांना धारेवर धरल्याचं वाचायला मिळतं. परंतु, यातून बोध घेऊन त्यांच्या कृतीत सुधारणा झाल्याचं क्वचितच दिसतं. यानिमित्तानं सरकारच्या, सरकारी संस्थांच्या निगरगट्ट मानसिकतेवर उपाय शोधणं अत्यावश्यक आहे. नुकतंच केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्ती निवडप्रक्रियेविषयी आपलं मत नोंदवलंय. यामागे, इतर पालिकांप्रमाणे न्यायपालिकादेखील सरकारी दावणीला बांधण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा असावा, अशी शंका येण्यासारखंच ते वक्तव्य वाटतं. एकंदरीत येत्या काळात मोठय़ा आव्हानात्मक परिस्थितीची चाहूल लागतेय खरी. राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए न्यायालयानं ईडीच्या कारभारावर ओढलेल्या ताशेऱ्यांचं स्वरूप अतिशय गंभीर आहे. यामुळं केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह तर उभं राहिलंच आहे, पण मागील काही काळापासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापरासंदर्भात केले जाणारे आरोपही अनाठायी नसल्याचे दिसून आलंय. या ताशेऱ्यांमुळे ही अटक गुन्हेगारी स्वरूपाची नसून निव्वळ राजकीय वर्चस्वासाठी होती हे सिद्ध झालंय. राजकीय वर्चस्वाच्या या लढाईत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर स्पष्टपणे दिसतेय. मुख्य आरोपी राकेश आणि सारंग वाधवान यांच्यासह म्हाडाच्या एकाही अधिकाऱ्याला आरोपी न करणं आणि संजय राऊत यांना बेकायदा अटक करणं ही ईडीची मनमानी असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. याची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. सत्तेसाठीची आणि राजकीय वर्चस्वासाठीची लढाई निवडणुकीच्या रिंगणात लढायला हवी. त्यासाठी केला जाणारा केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर त्या संस्थांना कमकुवत करतो. लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी हे निश्चितच हितावह नाही!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९