सुभाषबाबूंच्या बंगालात *तृणमूल-भाजप संघर्ष!*

बंगालमध्ये सध्याचं वातावरण अत्यंत स्फोटक बनलंय. स्थानिक राजकारणात भाजपेयींचा शिरकाव हाच इथं कळीचा मुद्दा ठरलाय. पण ममतांच्या कृतीचं समर्थन करणं ढोंगीपणा तर ठरेलच शिवाय आजवर बाळगलेल्या लोकशाहीवादी, निधर्मी भूमिकेशीही ते विसंगत ठरेल. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून म्हणजे मे २०११ पासून कोणत्याही निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात पश्चिम बंगालात कमी-अधिक हिंसाचार उसळलेला आहे. ताज्या हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ ममता बॅनर्जी आणि अमित शहा यांनी केलेला थयथयाट हा निर्भेसळ कांगावा आहे. त्या हिंसाचारासाठी कुणा एकालाच जबाबदार धरता येणार नाही. त्यासाठी ममता व तृणमल आणि शहा व भाजप हे दोघेही दोषी आहेत. त्यातही ममतांचा एकारलेपणा, दंडेलशाही, राज्य पोलीसदलाचा गैरवापर आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेला विधिनिषेधशून्यपणा जास्त जबाबदार आहे. मात्र प्रसिद्धीमाध्यमं अशा घटनांबाबत फारसं गंभीर दिसत नाही. ही तर सुरुवात आहे. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बंगालमध्ये काय वाढून ठेवलंय हे पाहावं लागेल!
--------------------------------------------------

 *बं* गालमध्ये झालेल्या पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपेयींना जे लक्षणीय यश मिळालं त्यानं ममता बॅनर्जी या अस्वस्थ झाल्या होत्या. तेव्हापासूनच भाजपेयींना रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू झालाय. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर बंगालमधील ४२ पैकी १८ जागा भाजपेयींनी मिळवल्या. त्यामुळं ममतांची अस्वस्थता उद्वेगात झाली. त्यांना प्रत्येक घटनांमध्ये भाजपेयींचा हात दिसू लागला. त्या भाजपेयींवर तुटून पडल्या. ममता मुळातच लढवय्या आणि बंडखोर स्वभावाच्या. त्या १९८४ मध्ये वयाच्या २९ व्या वर्षी जाधवपूर लोकसभा मतदारसंघातून सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला हरवून त्यांनी सर्वांनाच धक्का दिला. मात्र, १९८९ मध्ये त्यांना तिथंच पराभवाचा सामनाही करावा लागला. राजीव गांधींनी त्यांना पक्षाचं सरचिटणीस केलं. १९९१ मध्ये त्या दक्षिण कोलकता मतदारसंघातून पुन्हा विजयी झाल्या आणि या मतदारसंघाला त्यांनी 'विजयगड' बनवलं. नंतर सलग पाच निवडणुकांत त्या येथून वाढत्या फरकानं विजयी होत गेल्या. १९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळालं. मात्र सरकारशी झालेल्या मतभेदानंतर १९९३ मध्ये त्यांनी मंत्रिपद सोडलं. नंतर १९९३ मध्ये चार वर्षांनी थेट काँग्रेसपासून फारकत घेत नव्या राजकीय पक्षाची त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी केली आणि १९९८ मध्ये 'तृणमूल काँग्रेस' हा पक्ष अवतरला. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९९८ ते २००१ या कालावधीत त्यांनी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला. तर २००१ च्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. १९९१ ते २००१ या कालावधीत दोनदा, आणि २००४ मध्ये काही काळ त्यांनी रेल्वेमंत्रीपद भूषवलं. त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पार धुव्वा उडाला! लोकसभेत त्या तृणमूलच्या एकमेव खासदार होत्या. २००५ मधील कोलकाता महापालिका निवडणुकीतही तृणमूलचे पानिपत झालं होतं. अशा अपयशांचा सामना करतानाही पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची सत्ता उलथून टाकण्याची जिद्द त्यांनी सोडली नाही. २००६ ते २०११ हा काळ बंगालसाठी कमालीचा अस्वस्थ, अशांत ठरला. याच काळात तृणमूलच्या भावी सत्तेची बीजं रोवली गेली. २००६ च्या नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात नारा देत सिंगूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या 'टाटा मोटर्सच्या नॅनो कार' प्रकल्पाला त्यांनी विरोध दर्शवला. त्यासाठी संपादित केलेल्या १ हजार एकर जमिनीपैकी ४०० एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, या मागणीसाठी त्यांनी नेटानं आंदोलन केलं. २५ दिवस त्यासाठी उपोषण केलं. अखेर २००८ मध्ये टाटांनी सिंगूरमधून माघार घेतली. शेतकऱ्यांशी थेट निगडित असलेल्या या प्रश्नानं ममतांना सर्वसामान्यांच्याजवळ नेलं. तर पोलिसी बळाच्या अतिवापरानं डाव्यांना लोकांपासून तोडलं; त्यानंतर पंचायत, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा, यांच्या पोटनिवडणुकीत ममतांना वाढतं यश मिळत गेलं. २००९ मध्ये केंद्रात स्वतः रेल्वेमंत्री बनत त्यांनी तृणमूलला सात मंत्रिपदे पदरात पाडून घेतली. त्यानंतर बंगालमध्ये अनेक विकासकामं करीत डाव्यांना आम्ही चांगला पर्याय देऊ शकतो हे लोकांना कृतीतून पटवून दिलं.

कविमनाच्या ममतादीदींनी २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी "मां, माटी, माणूश' आणि "बदला नही बदलाव चाहिये' अशा दोन घोषणा स्वतः तयार केल्या. या घोषणांनी जनमताचा ठाव घेतला. प्रत्येक सभेत त्या जणू दुर्गेचेच रूप धारण करीत. डाव्या नेत्यांवर त्या त्वेषानं तुटून पडत. एक महिला डाव्यांना आव्हान देते याचे सामान्यांना मोठं अप्रूप होतं. केवळ त्यांना पाहण्यासाठी लोक एक-दीड किलोमीटर दुतर्फा गर्दी करीत. ज्योती बसू यांच्यानंतर सर्वसामान्यांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणाऱ्या, त्यांची नस ओळखणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांचे नाव घेतलं जातं. 'मां, माटी, माणूश...' या घोषणेनं सामान्य बंगालींना आपलंस करत ममता बॅनर्जीनी ३४ वर्षांची पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची 'लालसत्ता' उलथून डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यातच त्यांना चारीमुंड्या चीत केलं. कोणतीही कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी नसताना राजकीय पटलावर त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण करत केंदीय मंत्रिपदापर्यंत मजल मारली होती. दिल्लीत जाऊनही बंगालशी असलेली नाळ त्यांनी कायम राखली. पांढरी सुती कमी किमतीची साडी आणि खांद्याला शबनम बॅग लावून जनतेत मिसळणाऱ्या ममता कोलकात्याच्या कालीघाट परिसरातील पूर्वीच्याच छोट्या घरात रहातात. अशा साधेपणातून ममतांनी बंगालच्या सर्वसामान्य माणसांशी स्वतःला जोडून ठेवलं. २०१६ विधानसभा निवडणुकीमध्ये ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसनं पुन्हा झंझावाती प्रदर्शन दिलं, बहुमत आणि पश्चिम बंगालमधील सत्ता राखली.

ममता बॅनर्जी ह्या एका स्वातंत्र्यसैनिकाची कन्या. लहानपणापासूनच त्यांच्यातली विजिगीषुवृत्ती दिसून येई. ममता लहान असतानाच त्यांचे वडील वारले. घराला हातभार लावण्यासाठी त्यांनी मग दूध विकायचं काम केलं. पेन्टिंग, वाचन हे छंद जोपासत त्या एम्‌.ए. बी.एड्‌. एल्‌एल्‌बी झाल्या. १९७० मध्ये युवक काँग्रेसच्या 'छात्र परिषदे'मधून त्यांनी राजकारणात पहिलं पाऊल टाकलं. १९८४ पर्यंत पश्चिम बंगालबाहेर त्यांना फारसे कुणी ओळखत नव्हतं. ममता या राजकारणात आल्यानंतर आंदोलनं, मोर्चे, धरणं यांचं नातं जडलं. ममता यांच्या राजकीय उदयाचा पायाच आंदोलनांमधून रोवला गेलाय. सुरुवातीपासूनच आक्रमक बाणा आणि रस्त्यावरची लढाई ही त्यांची मूळ ओळख राहिलीय. ९० च्या दशकात युथ काँग्रेसचं नेतृत्व करत असताना ममता यांनी पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या दालनाबाहेर धरणं दिलं होतं. एका बलात्कार पीडितेला न्याय देण्यासाठी ममता थेट सरकारचं प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या रायटर्स बिल्डिंगमध्ये घुसल्या आणि आंदोलन सुरु केलं. त्यावेळेस त्यांना पोलिसांकडून जबर मारहाण झाली होती. पण याच आंदोलनानंतर ममता दीदी पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आल्या. त्यानंतर तब्बल तेरा वर्षांनी २००६ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या डाव्या आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारलं. सत्ता मिळाली मग त्यांनी मग वळून पाहिलंच नाही. बंगालमध्ये डाव्यांना, काँग्रेसला संपविल्यानंतर त्यांनी आता भाजपेयींशी पंगा घेतलाय! बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावर असूनही ममतादीदींनी सीबीआयच्या कारवाईविरोधात  धरणंअस्त्र उपसलं होतं. ते ही त्याच धरमतल्लाच्या मेट्रो सिनेमा परिसरात. आणि निशाण्यावर केंद्रातलं मोदी सरकार होतं. पाठीशी देशभरातली अर्धा डझन विरोधी पक्षांचं कडबोळं. त्यामुळे शिंगुरच्या आंदोलनानं ममतादीदींना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहचवलं खरं पण सीबीआयविरुद्धच्या या आंदोलनानं त्यांच्या राजकीय ऱ्हासाला सुरुवात होती असंच म्हणावं लागेल! कारण त्यानंतर भाजपेयींनी तिथं उचल घेतलीय. एकापाठोपाठ एक नेते तिथं जाऊन पक्ष कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवताहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंगाल आणि क्रांती, पर्यायानं हिंसा असं समीकरण चालत आलंय. गांधींच्या अहिंसात्मक आंदोलनाच्या प्रभाव असलेल्या काळातही बंगालमध्ये सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानानं भारलेलं अनेकजण होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे बहुमताने निवडून येऊनही गांधींच्या सांगण्यावरून त्यांना नेहरूंसाठी रस्ता मोकळा करावा लागला. त्याला पार्श्वभूमी होती, नेताजींच्या सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानाची! पुढे याच ध्यासातून आपला मार्ग शोधताना त्यांचं अपघाती निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या फायली अधूनमधून राजकीय लाभासाठी वरखाली करून पुन्हा तशाच ठेवल्या जातात! भाजपेयींनी सुभाषबाबूंच्या स्थानिकांच्या श्रद्धेचा, लोकप्रियतेचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करायचं ठरवलंय. त्यादृष्टीनं त्यांची पावलं पडताहेत. विद्रोहाचा हा वारसा बंगालनं आजतागायत अनेक क्षेत्रांत जपलाय. संगीत, चित्रकला, शिल्प, नृत्य, नाट्य, रंगभूमी, चित्रपट, साहित्य अशा जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत क्रांतिकारी बदल बंगालच्या भूमीनं, तिथल्या लोकांनी घडवलंय. कम्युनिस्टांना पाय रोवायला अत्यंत संपृक्त अशी ही भूमी. कम्युनिस्टांनी त्याचा योग्य तो फायदा घेत स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ असलेली काँग्रेसची सत्ता काबीज केली. नुसतीच काबीज केली नाही, तर पंचवीस वर्षं एक पक्ष, एक मुख्यमंत्री हा विक्रमही प्रस्थापित केलाय. अजूनही तो अबाधित आहे. या पंचवीस वर्षांत भारताच्या राजकारणात विविध राज्यांच्या राजकारणात अनेक चढउतार आले, पण बंगाल लालबावट्याखाली स्थिर राहिला. काँग्रेसच्या राजवटीत नक्षलवादाचा उदय आणि विस्तार झाला. फिडेल, चे, गव्हेरा यांच्या गारुडाच्या त्या काळात 'नक्षलबाडी' नावाच्या गावातून चारू मुझुमदारांनी सुरू केलेली सशस्त्र क्रांतीची चळवळ त्रिपुरामार्गे महाराष्ट्रातून खाली आंध्रप्रदेशापर्यंत पोहचली. महाराष्ट्राचा विदर्भाचा कोपरा सोडला तर या चळवळीचा तितकासा प्रभाव इथं जाणवला नाही, राहिला नाही, मात्र आंध्रप्रदेशात मात्र ती चांगलीच फोफावली. नाही म्हणायला महाराष्ट्रात युक्रांद, दलित पँथरसारख्या युवकांच्या सळसळत्या संघटनांमध्ये नक्षलवादाच्या संशयानं नेतृत्व, कार्यकर्ते यांना फुटीच्या पातळीवर मात्र नेऊन ठेवलं. नक्षलवादाच्या हादऱ्यानं व्यवस्था हादरण्यापेक्षा इथल्या संघटनांतच स्फोट घडले!

काँग्रेसकडून कम्युनिस्टांनी सत्ता हस्तगत करून ती बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या तीन राज्यांत अखंड ठेवली होती. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत या लाल रंगाचे भगवे झाले. केरळमध्ये हा प्रयोग चालला नाही. पण आता बंगालचा त्रिपुरा करायचा चंगच भाजपेयींनी बांधलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इथं भाजपचा सामना कम्युनिस्ट अथवा काँग्रेसशी नाही, तर कधी काळी काँग्रेसच्या तरुण तुर्क असणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलशी आहे! ममता बॅनर्जी काँग्रेस श्रेष्ठींकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नसल्यानं काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या. कारण त्यांची लढाई होती, काँग्रेससारख्याच केडर बेस कम्युनिस्ट पार्टीशी. फरक इतकाच होता की, काँग्रेसचं देशभराचं केडर सत्ताकांक्षी होऊन विरोधाच्या पातळीवर सुस्त झालं होतं. याउलट ज्योती बसू, बुद्धदेव चॅटर्जी यांच्यासारखे चेहरे मुख्यमंत्रीपदी असल्यानं, शिवाय पक्षाचं ग्रासरूटपर्यंत काम असल्यानं आणि अखंड सत्तेमुळं साम, दाम, दंड, भेद नीतीचं तत्त्व कम्युनिस्टांनीही अंगिकारलं होतं. त्यांच्या शिस्तीची दहशत झाली होती. या व्यवस्थेचं एकमेव वैशिष्ट्य असं की, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते की संपत्ती संचयाचं ओंगळवाणं प्रदर्शन! दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे कम्युनिस्टांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाला मुरड घालून लोकांच्या श्रद्धेच्या दुर्गापूजेत घेतलेला सक्रिय सहभाग! या तुलनेत ममता बॅनर्जींची लढाई हत्ती आणि मुंगीसारखी वाटायची. शेवटी त्यांनी काँग्रेसचा त्याग करत कम्युनिस्टांच्या ग्रासरूटचं बंगाली भाषांतर ‘तृणमूल’, हे नाव घेत स्वत:चा नवा पक्ष काढला. काँग्रेसी पंरपरेत वाढल्याप्रमाणे काँग्रेस सोडून बाहेर पडून वा पक्ष स्थापणारे, नव्या पक्षाच्या नावात ‘काँग्रेस’ ठेवतात, तसं ममतांनी ‘तृणमूल काँग्रेस’ असं नाव ठेवलं हे म्हणजे कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचं कॉकटेलच होतं! पक्षचिन्हही ‘गवताची कांडी’. सुरुवातीला असमान वाटणारी लढाई ममतांनी पुढे निकराची केली. त्यांचं व्यक्तित्व चिडखोर, किरकिरे असले तरी त्यांची साधेपणा आणि फकिरी यासोबत त्यांची कळकळ बंगाल्यांना भिडली आणि त्यांनी काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना एकाच वेळी धडा शिकवू पाहणारे ममतादीदींचं बियाणं बंगालच्या भूमीत रुजवलं! काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वबळावर सत्ता आणण्याचा पराक्रम जो आपल्या हेवीवेट पवारसाहेबांना आजवर जमला नाही, तो ममतादीदींनी आजवर कायम ठेवलाय. असाच पराक्रम परवा जगन रेड्डींनी आंध्रप्रदेशमध्ये केलाय. महाराष्ट्रात कधी होतो बघू या. बाळासाहेब ठाकरेंना ते जमलं. ठाकरेंची दोन्ही धाकटी पाती तो करू शकतील? ठाकरे कुटुंब काँग्रेसशी संबंधित नाही, पण मग त्या पातळीवर करुणानिधी, जयललिता, एनटीआर, चंद्राबाबू, नवीन पटनाईक यांना जमलं, ते त्याच प्रांतवादावर पवारांना आजवर जमलेले नाही! काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनच ममतादीदी शीघ्रकोपी आणि सतत रस्त्यावरच्या आंदोलनाच्या मोड आणि मूडमध्ये असतात. आज सत्तेत इतकी वर्षे घालवल्यानंतरही त्या पटकन रस्त्यावर उतरतात! त्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासून कम्युनिस्टांशी जी खुनशी हातापायी केली, लढा दिलाय ती रग त्यांच्यातही सत्ताधारी झाल्यानंतर कायम आहे.

काँग्रेसनं कम्युनिस्टांशी पंचवीस वर्षं लढतानाच बंगालात शस्त्रे टाकली होती. ममताच्या आगमनानंतर ते गर्भगळीतच झाले. उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे बंगालात त्यांचा हरवलेला सूर त्यांना आजतागायत सापडलेला नाही. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल या त्रिकोणात भाजप हा चौथा राष्ट्रीय आणि केडर बेस राजकीय पक्ष लांबवरही दिसत नव्हता. जरी भाजपआधीच्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे बंगाली असले आणि काश्मिरात त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला असला तरी बंगालात संघ, भाजपेयीं फारसे रुजले नव्हते. संघानं ईशान्य भारतात पाय रोवून बाहेरून नाकाबंदी करत आणली. त्याचा परिणाम २५-३० वर्षांनी त्रिपुरात झाला! २०१४ च्या मोदी विजयानंतर संघ-भाजपेयींचं प्रथम लक्ष्य काँग्रेस, तसेच कम्युनिस्ट मुक्त भारताचं आहे. त्रिपुरात त्यांनी ते एकहाती जमवलं. त्यासाठी त्यांनी तिथल्या काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षीयांना कमलांकित उपरणे घालून निवडून आणलं आणि त्यांच्या सामर्थ्यावर कमळांची तळी वाढवली. ‘मोदी पर्व-२’च्या अजेंड्यावर आता ममतादीदी, त्यांचा तृणमूल आणि बंगाल आहे. भाजपसाठी बंगाल म्हणजे दुसरे जेएनयूच! एकदा त्याचा डावा, पुरोगामी, बुद्धिवादी, क्रांतिकारी चेहरा बदलून रवींद्र संगीताच्या जागी रामलीला आणि दुर्गापूजेच्या समांतर कृष्णलीला आणली की, मग दसऱ्याचं संचलनही दिमाखात करता येणार! स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातला तिरंगा, नंतरचा लाल रंग बंगालमधून हद्दपार करून तिथं भगवा फडकवायचा निर्धार मोदींपेक्षा अमित शहांनी भाजपाध्यक्ष असतानाच केलाय. आता तर ते केंद्रीय गृहमंत्री झालेत! शहांचा दबदबा असा की, त्यांनी कार्यभार स्वीकारताच पाच राज्यांचे राज्यपाल दिल्लीत पोहचले. त्यात बंगालचे राज्यपाल अहवालासह! संवैधानिक दर्जानं गृहमंत्र्यानं राज्यपालांना भेटायचे की, राज्यपालांनी गृहमंत्र्यांना? ही बाब इथं गैरलागू ठरतेय. अमित शहा यांच्यासाठी सोपी गोष्ट आहे, ती ही की, ममतादीदींचा उतावळा आणि किरकिरा स्वभाव! त्याची चुणूक शहा-मोदींना लोकसभेच्या यशानं दिसलीय. जी चूक काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केली, तीच चूक ममतादीदी करताहेत. मोदी-शहांनी ममतांना राजकीय विषयावर नाही तर धार्मिक मुद्द्यांवर घेरलंय. मग तो दुर्गापूजा, ईद मिलाद असो की जय श्रीरामचा नारा असो. धार्मिक धुव्रीकरणात स्थलांतरित, तरुण नवमतदार आणि उदारीकरणाचा लाभार्थी नवश्रीमंत हा पहिला आकर्षित होतो. त्याला स्वातंत्र्य चळवळ, नक्षलवाद, बंगाली अस्मिता, भाषा हे मुद्दे आधीच्या पिढीइतके जीवन-मरणाचे वाटत नाहीत. संगणकीकरण, माध्यम स्फोट आणि नव्या डेटा युगानं केलेल्या आक्रमणाचा फायदा, सेक्युलर काँग्रेस अथवा पोथिनिष्ठ कम्युनिस्टांना तंत्रविज्ञान म्हणूनही करण्याचं सुचलं नाही. मात्र संघ-भाजपनं या आधुनिक तंत्रज्ञानातून जयश्रीराम, गोरक्षा, पोहचवलं. आता ते दुर्गा आणि राक्षस या प्रतिमेचं भारत-पाकिस्तान पर्यायानं मुसलमान असं नवं चित्र प्रसारित करतील. नेताजींचा तीनशे फुटी पुतळा आणि श्यामाप्रसादांचं भव्य स्मारक! बंगाली संस्कृती लवकरच हिंदू बंगाली संस्कृती म्हणून पुढे आली तर आश्चर्य वाटायला नको! परिवर्तनाचा गड समजला जाणारा महाराष्ट्र फुले-शाहू-आंबेडकर असं कीर्तन करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून संघ-भाजपनं थेट वारकरी पंथात प्रवेश करून काढून घेतलाच आहे. वारकरी संप्रदायाचा भगवा आणि शिवरायाचा भगवा सनातनी भगव्यात बदललाय. बंगालचा क्रांतिकारक लाल रंगही आता त्याच वाटेवर आहे! सुभाषबाबूंच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्तानं बंगालमध्ये आगामी काळात रंगणाऱ्या झुंजीपूर्वी केलेले स्मरण...!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९