-----------------------------------------------
अखेर राज ठाकरेंची ‘ एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट-ईडी'ची तब्बल नऊ तासाहून अधिक काळ चौकशी झाली. तसं हे अपेक्षितच होतं. सीबीआय, इडीचा उपयोग सत्ताधारी मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, अगदी हेडमास्तरांच्या छडीसारखा आजवर करत आले आहेत, आपल्या विरोधकांना कायदेशीर मार्गानं नमवण्यासाठी काँग्रेसनं आजवर तेच केलं आणि आता भाजपेयींही त्याच मार्गानं चाललेत. काँग्रेस आणि भाजपेयींच्या मार्गात मात्र एक महत्वाचा फरक आहे. काँग्रेसचा हेतू आपल्या विरोधकांना नमवणं, गप्प करणं किंवा स्वत:च्या कच्छपी लावणं इतकाच मर्यादीत होता. भाजपेयींचा हेतू मात्र जरा जास्त आक्रमक आहे. भाजपेयींचा हेतू विरोधकांना नमवणं, स्वतःच्या पक्षात प्रवेश घ्यायला लावणं आणि इतकं करूनही भागलं नाही तर विरोधकांना थेट मुळापासून उखडून टाकण्याचा आहे, हे स्पष्ट दिसतं. त्यात अशा कारवायांमध्ये देशभक्त्तीचा खोटा रंग बेमालूमपणे मिसळल्यामुळं आणि त्याला सोशल मीडियावर जाणून-बुजून प्रसिद्धी दिली जात असल्यानं, त्यांना जनतेचीही 'अंध' साथ मिळतेय, हे खरं आहे.
*ही जणू एकपक्षीय हुकूमशाहीच*
सन २००८ साली झालेल्या 'कोहिनूर मिल'च्या जागेतील व्यवहारात 'मनसे' अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांच्या व्यवहारात काही अनियमितता आढळली असल्यानं, राज ठाकरेंना 'एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट-ईडी' कडून चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आलं. कोणत्याही यंत्रणाना काही दुवा मिळाला असेल तर आणि त्यांच्याकडे तसा ठोस पुरावा असेल तर, किंवा तशी कुणी कुणाविरुद्ध तक्रार केली असेल तर, अशा यंत्रणा कायद्यानं कुणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकतात. राज ठाकरेंनाही त्यांनी काही केलेल्या व्यवहारांबद्दल ईडीला चौकशी करायची असल्यानं, त्यांना हजर राहायला सांगितलं असेल. असं असलं तरी, ईडीच्या माध्यमातून सरकार साधू इच्छित असलेल्या हेतूबद्दल मात्र शंका घ्यायला भरपूर जागा आहे. आपल्या देशात बहुपक्षीय पद्धतीची लोकशाही आहे. गेली ७० वर्ष लोकशाहीचा हा गाडा चाललाय. लोकशाहीत दोन महत्वाचे भाग असतात. एक सत्ताधारी तर दुसरा विरोधीपक्ष! किंबहूना विरोधीपक्षाची भुमिका लोकशाहीत जास्त महत्वाची असते. सत्तेवर कुणीही असो. 'हम करे सो कायदा' ही वृत्ती वाढीला लागते आणि असं करण्यापासून सत्ताधाऱ्यांना रोखण्यासाठी, सत्तेचा तोल सावरून धरण्यासाठी देशात अथवा राज्यात तेवढाच मजबूत विरोधी पक्ष असणं लोकशाहीच्या सुदृढ अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक असतं. आज देशात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसल्यानं किंवा आहेत त्यांचं अस्तित्व जाणवत नसल्यानं निर्माण झालेली परिस्थिती सशक्त लोकशाहीसाठी चिंताजनक झालेली आहे. आपल्या देशातून विरोधीपक्ष जवळपास संपलाय किंवा तो सत्ताधारी पक्षात सामील झालेला आहे. जे कोणी स्वतःला विरोधीपक्ष म्हणवून घेत आहेत, ते एक तर गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहेत किंवा त्यांनी लढण्याची सर्व हत्यारं म्यान करून टाकल्याचं दिसतं. सक्षम विरोधी पक्षाशिवायची लोकशाही म्हणजे, दुसरं काही नसून लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेली एकपक्षीय हुकूमशाहीच असते, हे विचारी माणसाला पटायला हरकत नाही. आपल्या देशाची सध्याची राजकीय वाटचाल देखील त्याच दिशेनं होत आहे की काय, अशी शंका इथं उपस्थित होतेय!
*राज्यातही विरोधीपक्षच शिल्लक राहिला नाही*
महाराष्ट्राचा विचार केला असता, महाराष्ट्रात प्रमुख विरोधीपक्ष म्हणून भूमिका बजावू शकली असती अशी शिवसेना, आज सत्ताधारी पक्षासोबत आहे. स्थानिक पक्षांना फारसं बळ मिळू नये अशी भाजपेयींची राष्ट्रीय नीती आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पुढच्या दहा-पाच वर्षातल्या राजकीय अस्तित्वाबद्दल ठोसपणे आताच काही सांगता येणं अवघड आहे. महाराष्ट्रातल्या उरलेल्या विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेसचं अस्तित्वच संपलेलं आहे आणि त्यासाठी ते स्वतःच कारणीभूत आहेत. जवळच्या नात्यात लग्न केल्यानंतर होणारी संतती फारशी कर्तृत्ववान निपजत नाही, तसाच काहीस काँग्रेसचं झालेलं आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचं लग्न सातत्याने गांधी घराण्यात होत आल्यामुळं, त्यांच्याकडे इतर कुणी कर्तृत्ववान नेतृत्व निर्माण होऊ शकलेलं नाही. त्या रितेपणाचं प्रतिबिंब महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये पडलेलं दिसत. राष्ट्रवादी काँग्रेसपक्ष हा शरद पवारांचा एक खांबी तंबू, हा खांब कमकुवत झालेला आहे. शिवाय त्या खांबाचा जनाधार जवळपास संपत चाललेला आहे. हे त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते कबूल करणार नाहीत कदाचित, पण ही जमिनीवरची वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे त्यांच्या स्वतःच्याच कार्यपद्धतीमुळे विझत आलेले पक्ष आहेत. नेतृत्वहीन, शक्तीहीन त्यामुळंचं सत्ताहीन बनलेल्या या पक्षांचं अस्तित्व पार विस्कटलेलं आहे!
*राज्यात मनसेकडं विरोधीपक्षाची धुरा?*
ह्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेली विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ हा राज ठाकरे यांचा एकमेव पक्ष शिल्लक राहतो. वंचित आघाडीची आहेच. राज ठाकरे हे करिष्मा असलेले आणि उत्तम वक्तृत्व लाभलेले महाराष्ट्रातले एकमेव नेते आहेत. त्यांच्या पक्षाची स्थापना झाली, त्याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात दमदारपणे एंट्री घेतली होती, पण त्यानंतरच्या पुढच्या काही वर्षात त्यांना मिळालेलं यश टिकवून ठेवता आलेलं नाही; किंबहुना पक्षाची स्थिती दिवसेंदिवस खालावतच गेली ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. असं असूनही, स्वतः राज ठाकरे मात्र वैयक्तिक करिष्मा अजूनही टिकवून आहेत आणि याच बळावर ते येत्या काळात महाराष्ट्रात सक्षम विरोधीपक्षाची भूमिका बजावू शकतात अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यात त्यांनी ईव्हीएम ऐवजी बॅलट पेपरवर निवडणूक घ्याव्यात ह्यासाठी आंदोलन छेडण्याची घोषणा केलीय. ह्या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळू शकतो, ह्यात काही वाद नाही. पुन्हा त्यांना सर्व विरोधीपक्षांची साथही मिळालेली आहे. विरोधीपक्षांनाही राज ठाकरेंच्या नेतृत्वामागे जाण्याशिवाय गत्यंतर उरलेलं नाही. फेसबुकवर या घडामोडीची तुलना करताना एकानं लिहिलंय की, *'खचलेल्या पिचलेल्या राज्यातल्या विरोधीपक्षांना एक नवा 'जेपी' मिळालाय!'* अशी मल्लिनाथी त्यानं केलीय. हे ही तेवढंच खरं आहे.
*'टाईमिंग' साधण्यात भाजपेयीं वाकबगार!*
येत्या विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंच्या मनसेनं सत्ताधाऱ्यांसमोर गंभीर आव्हान उभं करून, राज ठाकरे विरोधीपक्ष ही भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज झाले असतानाच, त्यांची ईडीकडून चौकशी व्हावी हा निश्चितच योगायोग नाहीय. त्यामागं विरोधी पक्षांना उभं राहायला जागाच ठेवायची नाही आणि त्यांना विविध चौकश्यामध्ये गुंतवून ठेवायची राजकीय गणितं नक्की आणि पक्की असलेली दिसताहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज ठाकरेंना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून ठेवण्याचं 'टायमिंग' ईडीच्या ढालीखाली सत्ताधारी पक्षानं नेमकं साधलंय हे स्पष्ट आहे. मात्र साळसूदपणे भाजपेयीं ते नाकारताहेत. राज दोषी आढळले असतील तर त्यांची चौकशी व्हायला हवी. त्यांचीच कशाला, तर प्रत्येक दोषी वाटणाऱ्या व्यक्तीची, मग ती कितीही लोकप्रिय असो वा कितीही मोठ्या पदावर असलेली असो, यात काही संशय अथवा कुणाची तक्रार असल्यास कायदेशीर चौकशी व्हायला हवी, अशी कायद्यावर विश्वास असणाऱ्या कुणाही व्यक्तीची भूमिका असते. राज ठाकरे, पी.चिदंबरम यांच्या चौकशीचं नाट्य रंगत असतानाच राज्य सहकारी बँकेच्या ७८ हून अधिक संचालकांवर गुन्हा नोंदविण्याचा भाजपेयींना अपेक्षित आदेश न्यायालयानं दिलाय. या संचालकांपैकी एखादं दुसरा संचालक हा सत्ताधारी पक्षाचा आहे तर इतर सारे हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आहेत. २०१४ पूर्वी काँग्रेसच्याच मुख्यमंत्र्यांनी बरखास्त केलेल्या या संचालकांवर कारवाई करण्याचा आदेश २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निघावा, हा योगायोग निश्चित नाही!
*भाजप जणू 'वॉशिंग मशीन!'*
राज ठाकरेंची चौकशी करणाऱ्या ईडीच्या आडून सत्ताधारी पक्षाच्या ‘पोपट यंत्रणा’....होय पोपट यंत्रणाच हे नांव तर सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलंय! कायदा राबवण्यात, आप-परभाव करत आहेत, असं मात्र खात्रीनं म्हणता येतं. 'कायद्यासमोर सर्वच समान' पण प्रत्यक्षात मात्र तसं दिसत नाही. सत्तेच्या तबेल्यात बांधला गेलेला कायदा सर्वांकडं समान नजरेनं बघतोच असं नाही, किंबहुना सत्ताधाऱ्यांना त्याच कायद्याचं अनधिकृतरित्या संरक्षण लाभलेलं असतं. सध्या भाजप जणू 'वॉशिंग मशीन' झालाय. कोणत्याही भ्रष्टाचाऱ्याला पक्षात घेतलं की, तो झाला स्वच्छ! पदरी पडलं अन पवित्र झालं अशीच स्थिती आहे!
*राज ठाकरे यांचा वापर तसाही अन असाही!*
ईडीनं ठाकरे–जोशी-शिरोडकर यांना चौकशीची नोटीस पाठवली त्याची कार्यवाही फेब्रुवारीत सुरु झाली असं म्हणतात. दरम्यान लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि बरोबर विधानसभा तोंडावर असताना ही नोटीस यांना मिळाली, या टायमिंगनं चर्चेला अधिक उधाण आलंय. राज्यातील राजकीय पटल बघितलं तर चौकोनी स्थिती आहे. भाजप-सेना, राष्ट्रवादी-काँग्रेस, लोकसभेला चुणूक दाखवणारी वंचित आघाडी आणि चौथा कोन राज ठाकरे. यातील आघाडीचं बळ कमी झालंय आणि त्यांना आता ‘आधारापेक्षा युतीची मतं छाटणारी धार महत्वाची’ आहे. एकतर वंचितनं लोकसभेत आघाडीच्या उमेदवारांना मेटाकुटीला आणलं यामुळे काही जागा गमवाव्या लागल्या आणि आता वंचित शाबूत राहून लढली तर याचा मोठा फटका आघाडी आणि काही प्रमाणात युतीला देखील बसणार ! म्हणूनच भाजपेयीं आणि पवार यांच्या डावपेचांना सुरुवात झालीय. या डावपेचात राज ठाकरे यांची कृती लक्षणीय राहणार. यातून पवार यांनी राज यांना बळ देणे सुरु केलंय आणि आणखी काही पाऊलं ते पुढे गेले तर पंचाईत होण्याआधी हे ईडी चौकशीचं टायमिंग असेही मानायला हरकत नाही, दुसरं म्हणजे जसं वंचितनं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला फटका दिला तसा विधानसभेत राज यांच्या माध्यमातून युतीला बसावा म्हणूनही डाव आखले जाताहेत, हा डाव बसून सिक्वेन्स जुळण्याआधीच पत्ते पिसण्याचे मनसुबे भाजपेयींनी रचले आणि म्हणून ही नोटीस असू शकते. राज यांचे ‘मोरल’ डाऊन करण्यापेक्षा त्यांना ‘जर तर च्या’ गणितात गृहीत धरून विद्यमान सत्ताधारी पक्षांविरोधातील नाराज मतांच्या व्यवस्थापनासाठी राज यांचा उपयोग होऊ शकतो. ही नाराजांची हमखास विरोधी मतं राज यांच्या पारड्यात गेली तर काही बिघडणार नाही यासाठी ही खेळी असू शकते. राज यांचे किती उमेदवार उभे राहणार, किती निवडून येणार यापेक्षा विधानसभेत ते डॅमेज करणार का? लोकसभेची व्याप्ती मोठी होती. राज यांच्या आठ-दहा सभांनी काय होणार? त्यावेळी सभांची गर्दी बघता परिणाम होईल असे वाटताना निकाल वेगळेच सांगत होते. यातूनच पुन्हा आता इव्हिएमची मोहीम हाती घेतली गेलीय.आज राज यांचा राज्याच्या राजकीय चौकोनातील ‘चौथा कोन’ महत्वाचा आहे तो यासाठी की, त्यांना बळ कुणी आणि किती द्यावे यावरच आघाडी आणि युतीचे शिरस्थ नेतृत्त्व आपापल्या दृष्टीनं विचार करणार. राज खेळी खेळतील का? यापेक्षा ते कुणासाठी खेळतील हे आगामी महिन्यात कळेल. राज ‘ठाकरे’ आहेत, एवढे ध्यानी घेतले तरी पुढच्या काळात काय होईल याचा अंदाज घेता येतो. ते सद्यस्थितीचा फायदा राजकारणात करून घेतात की त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा कोणता पक्ष घेतो. याचे आडाखे बांधणं सुरु आहे. राज यांच्याकडं पक्के गड नाहीत, पक्के सरदार नाहीत आणि यामुळे सैन्यात एकजिनसीपणा-सुसूत्रता नाही. रणनीती आखताना हे आधी लक्षात घेतलं जातं. राज यांची आगामी वाटचाल कशी असेल हे त्यांनी ईडीच्या चौकशीनंतर दिलेल्या प्रतिक्रियेतुन स्पष्ट होतं!
*किणी ते कोहिनूर*
ईडीनं राज ठाकरे यांची चौकशी केलीय. त्यापूर्वी कोहिनूर मिल जमीन खरेदीप्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे सुपुत्र आणि कोहिनूर-सीटीएनएल कंपनीचे मालक उन्मेष जोशी आणि राज यांचे मित्र राजन शिरोडकर यांचीही चौकशी करण्यात आलीय. उन्मेष जोशी आणि शिरोडकर यांची पुन्हा उद्या सोमवारी ईडी कार्यालयात चौकशी होणार आहे. राज ठाकरेंसाठी चौकशीचा ससेमिरा ही काही नवी गोष्ट नाही. गेल्या २३ वर्षात ते अनेकदा अशा प्रसंगांना सामोरे गेले आहेत. यातील पहिला प्रसंग १९९६-९७ मधला आहे.
*रमेश किणी प्रकरणी सीबीआय चौकशी*
राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आलं होतं तो हा काळ! सत्ता स्थापन होऊन अवघं वर्ष-दीड वर्षही उलटलं नव्हतं. तेव्हा राज शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष होते आणि पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवसेनेचा तरुण आणि तडफदार चेहरा आणि शिवसेनाप्रमुखांचा वारस म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. ते त्यावेळी प्रसिद्धीच्या अत्युच्च शिखरावर होते. आणि त्या काळात ते एका मोठ्या वादात सापडले. राज ठाकरेंवर थेट खुनाचा आरोप झाला. विरोधकांना आयतंच कोलीत मिळालं. त्यावेळी खून झाला होता दादर मधल्या हिंदू कॉलनीत राहणाऱ्या रमेश किणी यांचा. किणी यांनी त्यांचं राहतं घर विकावं यासाठी त्यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकला जात होता. पण त्याला किणी तयार नव्हते. एकदा त्यांना ‘सामना’ कार्यालयात बोलावण्यात आलं होतं. त्याकाळी राज हे व्यंगचित्र काढण्यासाठी ‘सामना’त बसत. त्यांचे स्वतःचं असं दालनही होतं. एका सायंकाळी मुंबई-पुण्यात खूप पाऊस कोसळत होता. निरोपानुसार किणी ‘सामना’त आले मात्र तिथून ते घरी परतलेच नाहीत आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी थेट त्यांचा मृतदेहच पुण्यातल्या अलका थिएटरमध्ये आढळला. इतका पाऊस कोसळत असताना किणी पुण्यात पोहोचले कसे ? त्यांचा मृत्यू कसा झाला? त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता की त्यांचा खून झाला? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं पुढे आले. त्यातच किणींच्या शवविच्छेदनात जो घोळ ससून रुग्णालयानं घातला त्यानं तर हे प्रकरण खूपच संशयास्पद बनलं. किणी यांच्या पत्नी शीला यांनी या प्रकरणात थेट राज यांच्यावर त्यांच्या पतीच्या खुनाचा आरोप केला. किणींवर घर विकण्यासाठी कसा दबाव होता याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांपुढं उघड केली. या प्रकरणात राजचे मित्र असलेले व्यावसायिक शाह पिता-पुत्र म्हणजेच लक्ष्मीचंद शाह आणि सुमन शाह तसेच जिवलग मित्र आशुतोष राणे हे देखील अडकले. त्यावेळी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले छगन भुजबळ यांनी किणी खुनाचं प्रकरण खूप लावून धरलंं. ठाकरे कुटुंबात, रस्त्यावर ते अगदी विधिमंडळातही या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रकरण देशभर गाजत होतं. विरोधी पक्षानं आपला दबाव दिवसागणिक वाढवतच नेला होता. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तर राजना लक्ष्य केलं होतं. अखेर याचा तपास सीआयडीकडून सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आला. लक्ष्मीचंद शाह-सुमन शाह आणि आशुतोष राणे यांची सीबीआय चौकशी सुरु झाली. पण या प्रकरणाला नाट्यमय वळण तेव्हा मिळालं, जेव्हा स्वतः राज ठाकरे यांना सीबीआयनं चौकशीसाठी पाचारण केलं. राज्यात सत्ता असतानाही राज यांना या प्रकरणात गोवण्यात येतंय, त्यांना सीबीआय पुढं चौकशीला हजर व्हावं लागणार या घटनांनी त्यावेळी ठाकरे कुटुंबातही खूप कलह झाल्याची चर्चा होत होती. अखेर राज ठाकरे सीबीआय चौकशीला सामोरे गेले. सीबीआयनं या प्रकरणाचा विविध पातळीवर तपास केला आणि काही काळानं ठोस पुराव्याअभावी या प्रकरणातून राज ठाकरे आणि त्यांचे मित्र यांना निर्दोष सोडलं. पण असं म्हणतात की त्यावेळी राजना या प्रकरणातून बाहेर काढण्यासाठी बाळासाहेबांनी तत्कालीन पंतप्रधानांची भेट घेतली होती, असं सांगितलं जातं. या प्रकरणानं राज ठाकरे राजकारणातून मागे फेकले गेले. तो उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय उदयाचा काळ होता. किणी खून प्रकरणातल्या इत्यंभूत बातम्यांसाठी प्रसारमाध्यमांना रसद पुरवण्याचे कामही ‘मातोश्री’तूनच होत असे अशी त्यावेळी दबक्या आवाजात चर्चा होत असे.
*मराठी अस्मितेच्या आंदोलनात ८५ केसेस*
दुसरा प्रसंग आहे तो २००८ मधला. राज ठाकरे यांनी २००६ मध्ये 'महाराष्ट्र् नवनिर्माण सेना' हा नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. २००७ मध्ये झालेल्या मुंबई आणि अन्य महापालिका निवडणुकांना ते पहिल्यांदा स्वतःच्या ताकदीवर सामोरे गेले. पण मनसेला अपेक्षित यश मिळालं नाही. २२७ नगरसेवक संख्या असलेल्या मुंबई महापालिकेत मनसेचे अवघे ७ आणि ठाणे, पुणे, नाशिकमध्येही किरकोळ संख्येने नगरसेवक निवडून आले होते. मग स्थापनेनंतर अवघ्या २ वर्षात म्हणजे २००८ ला राज ठाकरेंनी प्रांत आणि मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि रेल्वे भरती परीक्षा ते टँक्सी-रिक्षा, फेरीवाला रोजगारात असलेल्या परप्रांतीयांना मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर अक्षरश: तुडवलं. अवघा महाराष्ट्र या मुद्यावरुन पेटला होता. प्रांत-भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा राज ठाकरेंनी हिरावून घेतल्यानं कधी हिंदुत्व तर कधी मराठी अभिमान अशी दुहेरी कास धरणाऱ्या शिवसेनेचीही मोठी कोंडी झाली. त्यांना राजकारणात पुन्हा सूर गवसला. २००९ मध्ये एका फटक्यात मनसेचे १३ आमदार आणि त्यानंतर २०१२ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत २७, पुण्यात २८ आणि नाशिकमध्ये पक्षाचा पहिला महापौर बसवण्याइतके घवघवीत यश मनसेला मिळवून दिलं. एकीकडे मिळालेलं हे राजकीय यश, प्रसिद्धीचं वलय ही बाजू असताना मराठी अस्मितेच्या आंदोलनात मानवाधिकार आयोगाचं उल्लंघन तसंच हिंसेसाठी कार्यकर्त्याना चिथावणं यासाठी राज ठाकरेंवर राज्यात आणि राज्याबाहेर जवळपास ८५ हून अधिक केसेस कोर्टात दाखल झाल्या. पण असं म्हणतात की त्यावेळी राज यांच्या मनसेला राजकीय संजीवनी देण्यामागं आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची पडद्यामागे महत्वाची भूमिका होती. मनसेच्या आंदोलनाकडे सोयीस्कर कानाडोळा करीत विलासरावांनी ते पेटू दिलं. शिवसेनेच्या हक्काच्या मराठी मतपेटीत फूट पडून आघाडीची सत्ता कायम राखणं हा त्या मागचा उद्देश होता आणि तो साध्य करण्यात विलासराव यशस्वीही ठरले होते. राजना मराठी अस्मितेच्या या मुद्द्यानं राजकारणात सोनेरी दिवसही दाखवले आणि अंगावर ढीगभर केसेसही दिल्या.
*कोहिनुर मिल खरेदी ते ईडी चौकशी*
तिसरा प्रसंग २००३ ते आता २०१९ दरम्यानचा हे प्रकरणही शिवसेनेत असतानाचं आहे. किणी प्रकरणातून नुकतेच बाहेर पडलेले राज तसे राजकारणात चाचपडतच होते. नवी संधी, नव्या आशेच्या किरणांच्या शोधात होते. पुन्हा राजकारणात सक्रिय व्हायचं की व्यंग्यचित्रकारीतेची कास धरायची, की उद्योग धंद्यात नशीब आजमावायचं? एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणात जम बसवला होता, शिवसेनेची सूत्रं उद्धव यांच्याकडे आली होती. राज ठाकरे मात्र द्विधा मनःस्थितीत होते. त्यातच भारतीय विद्यार्थी सेनेतले जवळचे मित्र राजन शिरोडकर आणि उन्मेष जोशी यांच्या मदतीनं बांधकाम व्यवसायात नशीब आजमावायचं राजनी ठरवलं. राज, राजन शिरोडकर, नितीन सरदेसाई आणि अन्य काही मित्रांनी मिळून बांधकाम व्यवसायात ‘मातोश्री इन्फफ्रास्ट्रक्चर माध्यमातून यापूर्वीच मुहूर्तमेढ रोवली होती. राज ठाकरे यांची ‘मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर', जोशी यांची ‘कोहिनूर-आयआयएफएल' आणि खासगी बँकांच्या मदतीनं कोहिनूर मिलची सोन्याचा भाव असलेली जागा अगदी क्षुल्लक किमतीत विकत घेतली गेली. ४२१ कोटीला सौदा झाला. सौद्याची रक्कम ऐकून त्यावेळी अनेकांनी तोंडात बोटे घातली होती. भूमीपूजनाच्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांनी इथे होणाऱ्या आलिशान प्रकल्पात १०० गिरणी कामगारांच्या प्रत्येकी एका मुलाला रोजगार दिला जाईल असे आश्वासन दिलं. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं का? हे या दोघांनाच ठाऊक. पण हा जमीन व्यवहार पूर्ण होऊन एक वर्षही उलटत नाही तोच राज ठाकरे यांनी आपला हिस्सा काढून घेतला आणि ते या प्रकल्पातून बाहेर पडले. या जमीन व्यवहारासाठी राज आणि त्यांच्या भागीदारांनी पैसे कसे आणि कुठून उभे केले? हा तेव्हाही चर्चेचा विषय बनला होता, ज्या चर्चेची आज ईडी प्रत्यक्षात चौकशी करतेय.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट....
*असं आहे 'कोहिनुर' प्रकरण!*
शिवसेना भवनासमोर असलेल्या कोहिनूर मिलचा लिलाव २००५ मध्ये झाला त्याची सर्वाधिक बोली ४२१ कोटी रुपये. ही मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर ने केली होती. या मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये उन्मेष जोशी, राजन शिरोडकर आणि राज ठाकरे भागीदार होते. मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवर होत असताना त्यात आयएलएफएस म्हणजेचं इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्स सर्विस कंपनी सामील झाली. त्यांनी या व्यवहारात २२५ कोटी रुपये गुंतवून निम्मी भागीदारी मिळवली. पुढे काही दिवसानंतर या कंपनीनं आपल्या सव्वादोनशे कोटी रुपयांची भागीदारी मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चरला अवघ्या ९० कोटी रुपयांना विकली. त्यानंतर १२५ मजल्याच्या कोहिनूर स्क्वेअर टॉवर उभारण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचं कर्जही दिलं. पण त्यापूर्वी इथे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स होणार नाही असे लक्षात आल्यानंतर राज ठाकरे या व्यवहारातून बाहेर पडले. या व्यवहारात आयएलएफएस २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे त्यातून मिळालेली ५० टक्के मालकी १३५ कोटीचा तोटा सहन करून ९० कोटी रुपयांना मातोश्रीला विकणं आणि त्यावर पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेणं हा व्यवहार यामध्ये मनी लॉंडरिंग म्हणजे आर्थिक घोटाळा आहे असं सकृतदर्शनी दिसतं. उन्मेष जोशी, राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर यांनी तो केला आहे असं वातावरण मीडियानं तयार केलं. त्यात आयएलएफएस फसवणूक झाली असा समज करून दिला जात आहे मात्र ते अत्यंत चुकीचा आहे. राज ठाकरे यांच्या 'मातोश्री कन्स्ट्रक्शन' कंपनीनं कोहिनूर प्रकल्पात घेतलेली ५० टक्के भागीदारी कोणत्या स्थितीत घेतली आणि ती भागीदारी १३५ कोटी रुपये तोट्यात मातोश्री कन्स्ट्रक्शनला का दिली? त्यानंतर आयएलएफएस ने ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मातोश्री कन्स्ट्रक्शन ला का दिलं? ते वसूल झालं का? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी ही चौकशी होती. पण या प्रश्नांचं उत्तर देण्याची जबाबदारी राज यांची नाही. कारण ते २००८ मध्येच या प्रकल्पातून बाहेर पडलेत. पाचशे कोटी कर्जाचा व्यवहार २०११ मध्ये झाला असताना त्याची नोंदणी २०१७ मध्ये का केली या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरं जोशी आणि शिरोडकर यांनी दोन दिवस झालेल्या त्यांच्या चौकशीत दिली असतील. इथे या प्रश्नांशी राज यांचा संबंध नाही त्यामुळेच राज यांची चौकशी ही शुद्ध राजकीय असल्याचं जाणवतं! राज ठाकरे सत्तेला देत असलेल्या शहाला काटशह देण्याचा खेळ ईडी मार्फत मांडला गेलाय. कोहिनूर मिलच्या मातोश्री कन्स्ट्रक्शन प्रकरणात राज ठाकरे पूर्ण निर्दोष आहेत.थोडीशी चूक अथवा अनियमितता असली तर ती जोशी-शिरोडकर यांची असावी. हा प्रकल्प अडचणीत आल्यानं तो रखडला, बँकांनी त्याचा ताबा घेतलाय. शिर्के नावाच्या मुंबईतल्या बिल्डरला हा प्रकल्प सोपवलाय.
No comments:
Post a Comment