कश्मीर, जुनागढ आणि ३७०

दक्षिण आशिया खंडात नुकताच भारत आणि पाकिस्तान या दोन नवीन राष्ट्रांचा उदय झाला होता. त्यावेळी काही स्वतंत्र संस्थानं होती. त्यांना या दोनपैकी कोणत्याही एका देशात सामील करून घेतलं जात होतं. पश्चिम भारतात सौराष्ट्रच्या किनारपट्टीला लागून जुनागढ संस्थान होतं. या संस्थानातली ८०% जनता हिंदू होती. मात्र, तिथले संस्थानिक एक मुस्लीम नवाब होते. त्यांचं नाव होतं नवाब महाबत खान (तिसरे).
या संस्थानात अंतर्गत चढाओढ सुरू होती. मे १९४७ रोजी सिंध मुस्लीम लीगचे नेते शाहनवाज भुत्तो यांची या संस्थानाच्या दिवाणपदी म्हणजे प्रशासकीय राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते मोहम्मद अली जिना यांचे निकटवर्तीय होते. जिना यांच्या सल्ल्यानुसार शाहनवाज भुत्तो यांनी हे संस्थान भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय १६ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत घेतलाच नाही. मात्र, स्वातंत्र्याची घोषणा होताच जुनागढने पाकिस्तानात विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पाकिस्तानने जवळपास महिनाभर त्याला उत्तरच दिलं नव्हतं.१३ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानने टेलिग्राम पाठवून जुनागढ पाकिस्तानात सामील करत असल्याची घोषणा केली. ही भारत सरकार आणि तत्कालीन काठीयावाड सरकार दोघांसाठीही नामुष्कीची बाब होती. जिना जुनागढचा एखाद्या प्याद्याप्रमाणे वापर करत होते आणि या प्याद्याच्या मदतीने 'राणी'ला शह देण्याची त्यांची योजना होती. ही राणी होती 'काश्मीर'. कोणत्या देशात विलीन व्हायचं, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जुनागढच्या संस्थानिकांना नाही तर तिथल्या जनतेला आहे, असंच भारत म्हणणार, याची जिना यांना खात्री होती. त्यामुळे काश्मीरच्या मुद्द्यावरही भारताला हेच तत्व वापरायला सांगून भारताची कोंडी करण्याचा जिना यांचा डाव होता. राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेल्या 'Patel : A Life' या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या चरित्रात त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
पाकिस्तानचा हा डाव उधळून लावण्याची जबाबदारी आता भारताचे सर्वोच्च नेते म्हणजे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या खांद्यावर होती.
*काश्मीरचं कोडं*
२२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानातून २०० ते ३०० ट्रक काश्मीरमध्ये घुसले. या ट्रकमध्ये पाकिस्तानातल्या तत्कालीन फ्रंटियर प्रॉव्हिन्समधले (सध्याचा खैबर पख्तुनख्वा) ग्रामस्थ होते. त्यांची संख्या जवळपास ५००० होती. ते सर्व लोक अफ्रिदी, वझीर, मेहसूद, स्वाती जमातीचे होते. त्यांना पाकिस्तानने 'स्वातंत्र्यसेनानी' म्हटलं. त्यांचं नेतृत्व रजेवर असलेले पाकिस्तानी लष्कराचे जवान करत होते. त्यांचा हेतू स्पष्ट होता. काश्मीरवर ताबा मिळवून तो पाकिस्तानात विलीन करायचा. तोपर्यंत काश्मीरने कोणत्या देशात विलीन व्हायचं, याचा निर्णय घेतलेला नव्हता. इतर जवळपास सर्वच संस्थानांनी भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी एका देशाची निवड केली होती. जम्मू-काश्मीरने मात्र, अजून निर्णय घेतलेला नव्हता. १२ ऑगस्ट १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरीसिंह यांनी भारत आणि पाकिस्तानसोबत 'stand still agreement' म्हणजेच 'जैसे-थे करार' केला होता. याचा अर्थ असा होता की जम्मू-काश्मीर कुठल्याही देशात विलीन न होता स्वतंत्र राहील. हा करार होऊनही पाकिस्तानने तो पाळला नाही आणि जम्मू-काश्मीरवर हल्ला चढवला. 'The Story of the Integration of the Indian State' या पुस्तकात व्ही. पी. मेनन यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या आक्रमणाविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. (पृष्ठ २७२) पाकिस्तानातल्या आदिवासी टोळ्या काश्मीरचा एकएक भाग ताब्यात घेत होत्या. २४ ऑक्टोबर रोजी ते श्रीनगरपर्यंत येऊन ठेपले. त्यांनी श्रीनगर जवळ असलेल्या माहुरा जलविद्युत प्रकल्प ताब्यात घेतला आणि तो बंद केला. संपूर्ण श्रीनगर अंधारात बुडालं. पुढच्या दोन दिवसांमध्ये श्रीनगरवर ताबा मिळवून श्रीनगरमधल्या मशिदीत ईद साजरी करू, अशी वल्गना ते करू लागले.
या आदिवासी टोळ्यांचा सामना करण्यात महाराजा हरीसिंह कमी पडले. स्वतंत्र राहणं तर सोडाचं आता तर राज्य गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती.
*हतबल हरिसिंग यांची मदतीची याचना*
हतबल झालेल्या महाराजा हरीसिंह यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. विलीनीकरणाचा करार
एव्हाना दिल्लीत खलबतं सुरू झाली होती. लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या नेतृत्वाखाली २५ ऑक्टोबर रोजी संरक्षण मंत्रालयाची बैठक बोलावण्यात आली. काश्मीरमधल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गृहसचिव व्ही. पी. मेनन यांनी श्रीनगरला जावं आणि तिथली माहिती भारत सरकारला द्यावी, असं ठरलं होतं. मेनन यांना श्रीनगरमध्ये दाखल होताच परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची कल्पना आली. माहुरा जलविद्युत प्रकल्पापर्यंत आलेल्या पाकिस्तानच्या आदिवासी टोळ्या एक-दोन दिवसात श्रीनगर शहरात हल्ला करतील, अशी परिस्थिती होती.
काश्मीरला वाचवण्यासाठी महाराजा हरीसिंह यांच्याकडे आता केवळ एकच पर्याय होता आणि तो म्हणजे भारताकडून मदत मागायची. भारतीय लष्करच आता काश्मीरला पाकिस्तानच्या घशात जाण्यापासून रोखू शकत होतं. असं असलं तरी काश्मीर अजूनही स्वतंत्रच होतं. अशा स्वतंत्र राज्यात लष्कर पाठवायला माउंटबॅटन तयार नव्हते. 'The Story of the Integration of the Indian State' या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे व्ही. पी. मेनन यांना पुन्हा एकदा जम्मूला पाठवण्यात आलं. ते थेट महाराजा हरीसिंह यांच्या महालात गेले. मात्र, तिथे त्यांना कसलीच हालचाल दिसली नाही.
महालातल्या वस्तू अस्ताव्यस्त पसरल्या होत्या. मेनन यांनी महाराजांविषयी विचारलं. तेव्हा श्रीनगरहून आल्यावर महाराज झोपले असल्याचं त्यांना कळलं. त्यांनी हरीसिंह यांना उठवलं आणि सुरक्षा परिषदेत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती त्यांना दिली. तिथेच महाराजा हरीसिंह यांनी विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. महाराजा हरीसिंह यांनी मेनन यांना सांगितलं की त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काही सूचना केल्या होत्या. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं होतं की मेनन परत आले तर याचा अर्थ भारत मदत करायला तयार आहे. अशावेळी त्यांना छान झोपू द्या. मात्र, मेनन परतले नाही तर याचा अर्थ सगळं संपलं. तसं झालं तर झोपेतच गोळी झाडून आपल्याला ठार करा (पृष्ठ २७५) मात्र, गोळी झाडण्याची वेळच आली नाही. भारताने मदतीसाठी होकार दिला होता.

*करारावर स्वाक्षरीला हरीसिंह यांचा विलंब*
काश्मीरमधली परिस्थिती गुंतागुंतीची असल्यामुळे करारावर स्वाक्षरी करायला महाराजा हरीसिंह यांना वेळ लागला, असं मेनन यांनी लिहिलं आहे. काश्मीर राज्य चार प्रदेशांमध्ये विभागलं होतं. उत्तरेकडचा गिलगिट, दक्षिणेकडचा जम्मू, पश्चिमेकडे लडाख आणि मध्यभागी होतं काश्मीर खोरं. जम्मू हिंदूबहुल भाग होता तर लडाखमध्ये बौद्ध लोकसंख्या जास्त होती. मात्र, गिलगिट आणि काश्मीर खोऱ्यात मुस्लीम मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे हे राज्य मुस्लीमबहुल म्हणून ओळखलं गेलं. मात्र, राजा हिंदू असल्यामुळे संस्थानात सर्व वरिष्ठ पदांवर हिंदू व्यक्ती होत्या. त्यामुळे मुस्लिमांच्या मनात दुरावल्याची भावना होती. या दुखावलेल्या मुस्लिमांची महत्त्वाकांक्षा आणि त्यांचा आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न केला शेख अब्दुल्ला यांनी. त्यांनी 'ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स' या पक्षाची स्थापना केली. पक्ष अधिक धर्मनिरपेक्ष वाटावा यासाठी त्यांनी १९३९ साली पक्षाच्या नावातून मुस्लीम शब्द वगळला आणि पक्षाला नवं नाव दिलं 'नॅशनल कॉन्फरन्स'.
*श्यामाप्रसाद यांनी आंदोलनं केली*
कलम ३७० चा विरोध करताना जीव देणारे श्यामाप्रसाद मुखर्जी
शेख यांनी महाराजा हरीसिंह यांच्याविरोधात अनेक आंदोलनं पुकारली. १९४६ मध्ये त्यांनी 'काश्मीर छोडो' चळवळही सुरू केली. या चळवळीमुळे त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगवासात घालवावा लागला. मात्र, तोपर्यंत ते बरेच लोकप्रिय झाले होते. ('The Story of the Integration of the Indian State' Page No 270) काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. डॉ. पी. जी. ज्योतिकर त्यांच्या 'Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar' या पुस्तकात लिहितात : "काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्ला यांनी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले 'तुमचं म्हणणं आहे की भारताने तुमचं रक्षण करावं, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावं. मात्र, भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचं आहे का?' अशी मागणी मी कधीच मान्य करू शकत नाही." डॉ. आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला नेहरूंकडे गेले. त्यावेळी नेहरू परदेशात जाणार होते. त्यामुळे नेहरूंनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना कलम ३७० चा मसुदा तयार करायला सांगितलं. अय्यंगार बिनखात्याचे मंत्री होते. ते तत्कालीन संविधान सभेचे सदस्य होते. तसंच काश्मीरचे माजी दिवाणही होते. (पृष्ठ  १५६-५७)
जनसंघाचे माजी अध्यक्ष बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी आंबेडकर' नावाने एक संपूर्ण प्रकरण लिहिलं आहे. या पुस्तकात ते लिहितात, "ते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असं मला वाटतं. "
*संसदेत नेहरूंनी निवेदन केलं*
काश्मीरला विशेष दर्जा
विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी घेऊन मेनन दिल्ली विमानतळावर पोचले तेव्हा तिथे त्यांच्या स्वागताला स्वतः सरदार वल्लभभाई पटेल गेले होते. विमानतळावरून दोघेही थेट संरक्षण परिषदेच्या बैठकीला गेले. तिथे बराच खल झाला आणि अखेर जम्मू-काश्मीर विलीनीकरणाच्या नियम आणि अटी मंजूर करण्यात आल्या. त्यानंतर लगेच काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवण्यात आलं. शिवाय, परिस्थिती नियंत्रणात येताच सार्वमत घेण्याचा निर्णयही झाला होता.
२१ नोव्हेंबरला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेत काश्मीरसंबंधी सविस्तर निवेदन सादर केलं आणि काश्मीरच्या जनतेनेच आपलं भवितव्य ठरवावं, यासाठी संयुक्त राष्ट्र किंवा अशाच एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फेत काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेणार असल्याचंही जाहीर केलं. मात्र, सार्वमत घेण्याआधी भारताने काश्मीरमधून आपलं सैन्य माघारी बोलवावं, अशी मागणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी केली. नेहरूंनी स्पष्टपणे नकार दिला. ('The Story of the Integration of the Indian State' पृष्ठ २७९) विलिनीकरण करारानुसार विशेष राज्याचा दर्जा असलेलं जम्मू-काश्मीर भारताचा भाग राहणार होता.
काश्मिरी घरांमध्ये भारतीय सैन्यानं आग लावण्यामागचं सत्य - फॅक्ट चेक
संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि कम्युनिकेशन वगळता इतर सर्व अधिकार काश्मीरला देण्यात आले होते. विलीनीकरण कराराचा पुढचा टप्पा होता काश्मीरमध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने कलम ३५-अ लागू करणं. १९५४ साली काश्मिरात कलम ३५-अ लागू झालं. विलीनीकरण करारामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा लागू करण्यास किंवा राज्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास भारताला मर्यादा होत्या.
*गोपालस्वामी अय्यंगार यांना पटेलांची मुकसंमती*
पटेलांनी अधिक विशेषाधिकार दिले
'Patel : A Life' या पुस्तकात राजमोहन गांधी लिहितात की जवाहरलाल नेहरू परदेशात असताना भारताच्या संविधान सभेत ऑक्टोबर १९४९ ला काश्मीरविषयी चर्चा झाली. त्यात सरदार पटेलांनी त्यांचं मत रेटलं नाही. संविधान सभेतल्या काही सदस्यांचा विरोध होता. मात्र, हंगामी पंतप्रधान म्हणून काम बघत असलेले सरदार पटेल यांनी काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी मान्य केली. इतकंच नाही तर परदेशात जाण्यापूर्वी पंडित नेहरूंनी ज्या सवलती दिल्या होत्या त्यापेक्षा अधिक सवलती पटेलांनी दिल्या. शेख अब्दुल्ला यांना कारभार चालवण्यासाठी अधिक मोकळा हात हवा होता. आझाद आणि गोपाळस्वामी यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरदार पटेल यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. आझाद, अब्दुल्ला आणि गोपाळस्वामी नेहरूंच्याच संकल्पनेवर चालत होते. त्यामुळे नेहरू यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना विरोध करू नये, अशी भूमिका पटेलांनी घेतली. (पृष्ठ ५२३) अशोका विश्वविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक असलेले श्रीनाथ राघवन सांगतात, 'एकट्या नेहरूंनीच काश्मीरच्या प्रश्नावर निर्णय घेतला', ही धारणा चुकीची आहे.
आपल्या लेखात श्रीनाथ लिहितात, "काश्मीर मुद्द्यावर मतभेद असूनही नेहरू आणि पटेल एकत्र काम करत होते. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० चं उदाहरण आहे. गोपाळस्वामी अय्यंगार, शेख अब्दुल्ला आणि इतरांनी या प्रस्तावावर अनेक महिने काम केलं. त्या वाटाघाटी क्लिष्ट होत्या. सरदार पटेल यांची परवानगी न घेता नेहरू यांनी जवळपास कुठलाच निर्णय घेतला नाही. या विषयावर सरदार पटेल यांच्या घरी १५-१६ मे रोजी एक बैठक झाली. पंडित नेहरूही त्या बैठकीला उपस्थित होते.

अय्यंगार यांनी नेहरू आणि शेख यांच्यात झालेल्या प्रस्तावाचा मसुदा सरदार पटेलांसमोर सादर केला तेव्हा त्यांनी विचारलं की तुम्ही यासंदर्भात जवाहरलालजींना आपली स्वीकृती द्याल का? तुमची सहमती मिळाल्यानंतरच ते शेख अब्दुल्ला यांना पत्र लिहितील. अब्दुल्ला यांनी राज्यघटनेतले मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वं काश्मीरमध्ये लागू करू नये आणि काश्मीरच्या संविधान सभेला ते ठरवू द्यावे, यावर जोर दिला होता. यावर सरदार पटेल नाराज झाले. मात्र, तरीही त्यांनी गोपाळस्वामी यांना आपला होकार कळवला. त्यावेळी नेहरू परदेशात होते. ते परतले तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांना एक पत्र लिहिलं, त्यात ते म्हणतात, "खूप चर्चा केल्यानंतर मी केवळ पक्षाला (काँग्रेसला) समजावू शकलो." श्रीनाथ यांनी या प्रसंगाचा उल्लेख केला आणि म्हणूनच कलम ३७० चे जनक सरदार पटेल असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
'Patel : A Life' या पुस्तकात राजमोहन गांधी पुढे लिहितात 'काश्मीरसंदर्भात भारताने घेतलेले अनेक निर्णय सरदार वल्लभभाई पटेलांना मान्य नव्हते.' 'सार्वमत, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे नेणे, काश्मीरचा मोठा भूभाग पाकिस्तानच्या हातात जाईल अशा पद्धतीने शस्त्रसंधी करणे आणि महाराजा हरीसिंह यांचं काश्मीर सोडणं - या गोष्टी त्यांना आवडल्या नव्हत्या.' 'ते वेळोवेळी सल्ले देत होते. टीकाही करत होते. मात्र, त्यांनी कधीही काश्मीर मुद्द्यावर उपाय सांगितला नाही. त्यांनी  १९५० च्या ऑक्टोबर महिन्यात जयप्रकाशजींना म्हटलं होतं की 'काश्मीरचा मुद्दा न सुटणारा आहे.'' 'जयप्रकाशजी म्हणाले होते की त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे अनुयायीही हे सांगू शकले नाही की त्यांनी स्वतः यावर कसा तोडगा काढला असता आणि हे खरं आहे.' (पृष्ठ ५२४) काश्मीरला विशेष दर्जा कधी मिळाला?
*शस्त्रसंधीनं पाकव्याप्त कश्मीरची निर्मिती*
काश्मीरचा मुद्दा भारताने १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्राकडे नेला. संयुक्त राष्ट्राने मध्यस्थी करून शस्त्रसंधी लागू केली. त्यामुळे दोन्ही देशांना त्यावेळेस असणाऱ्या ताब्यातील प्रदेश मिळाला.
महाराजा हरिसिंह यांनी आपले पुत्र करणसिंह यांच्याहाती सत्ता दिली. शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटना समितीमध्ये स्थान मिळवले. १९५० साली भारतीय राज्यघटना अंमलात आली आणि कलम ३७० अन्वये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला.
घटना समितीमधल्या चर्चांमध्ये काही सदस्यांनी या कलमाला विरोध केला होता. तेव्हा भारत सरकारने काश्मीरी लोकांना काही आश्वासनं दिली आत असं गोपालस्वामी अयंगार म्हणाले.
ते म्हणाले होते, "कोणत्या देशात राहायचं किंवा स्वतंत्र राहायचं याचा निर्णय तुम्हीच घेऊ शकता असं आपण काश्मीरी लोकांना आश्वासन दिलं आहे." त्यांचं मत जाणून घेणं आणि जनमत घेण्यासाठी आपण बांधील आहोत. पारदर्शक पद्धतीने जनमत घेतलं जावं यासाठी तिथं शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
अर्थात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी झाली नाही. यामागे भारत आणि पाकिस्तानची स्वतःची अशी कारणं आहेत. जम्मू काश्मीर घटना समितीने भारताशी संबंध स्पष्ट करण्यासाठी चर्चा केली आणि १९५२ साली दिल्ली करार केला. या करारानुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा असेल मात्र तो झेंडा भारताच्या राष्ट्रध्वजाला स्पर्धा करणारा होणार नाही असे निश्चित झाले.
*तर वेगळी परिस्थिती असती*
सरदार पटेल भारताचे पहिले पंतप्रधान असते, तर काश्मीरचा एक तुकडा आज पाकिस्तानामध्ये नसता, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे काढले होते. आज गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, काश्मीरचा प्रश्न वल्लभभाईंनी हाताळलाच नव्हता. थोडक्यात तो नेहरूंनी हाताळला आणि म्हणूनच सगळा बट्ट्याबोळ झाला, असे त्यांना सुचवायचे आहे. काश्मीरच्या महाराजांनी भारतात की पाकिस्तानात सामील व्हायचे, याबद्दल चालढकल चालवली होती. त्यावेळी नेहरूंना काश्मीरला भेट देणे गरजेचे वाटले. नेहरूंऐवजी गांधींनी जावे असे माऊंटबॅटन यांचे मत होते. गांधींची भेट नेहरूंच्या भेटीपेक्षा कमी संकटाची ठरेल, असे पटेलांचे मत होते. यावरून स्पष्ट होते की, पटेल या प्रश्नात संपूर्णपणे रस घेत होते आणि ते त्यात गुंतलेही होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत माझे व तुमचे धोरणात्मक मतभेद नाहीत, परंतु अनेक लोकांना असे वाटते की याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, असे सरदार पटेल यांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. पटेल यांचे राजकीय सचिव व्ही शंकर यांचे 'माय रेमिनिसेन्सेस ऑफ सरदार पटेल' हे पुस्तक आहे. त्यात शंकर यांनी म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरचे काय करायचे, कुठे जायचे याचा निर्णय राजेंनी करायचा आहे. त्यांना जर वाटत असेल की राज्याचे हितसंबंध पाकिस्तानात सामील होण्यामुळे जपले जातील, तर त्यांच्या मार्गात मी येणार नाही. 'इफ काश्मीर डिसाईड्स टु जॉईन दि अदर डोमिनियन हि वुड एक्सेप्ट  द फॅक्ट' असे पटेलांनी भारताचे पहिले संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 'गांधी-पटेल अ लाइफ' या राजमोहन गांधींच्या पुस्तकात हा उल्लेख आहे. ऑगस्ट १९५० मध्ये पटेल जयप्रकाश नारायण यांना म्हणाले की, काश्मीर हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. सरदार पटेल सेंटेनरी volume-1 मध्येच हा संदर्भ आहे. थोडक्यात, पटेलांचा काश्मीरशी काहीही संबंध नव्हता, हे अमित शहा यांचे विधान खोटे आहे. पटेल असते तर काश्मीरबाबत काही वेगळे घडले असते आणि नेहरूंनीच सर्व वाटोळे केले, असे जेे मोदी-शहांना सुचवायचे आहे, त्यातही तथ्य नाही. ते ऐतिहासिक असत्य आहे.
*३७० वे कलम आणि डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर*
१९५१ साली जेव्हा डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्याची त्यांनी विविध कारणे दिली. त्यातील *३७० वे कलम व पंडित नेहरू यांची निर्णय घेण्याची पध्दती* हेही एक महत्वाचे कारण होते. *काश्मीर संदर्भात* नेहरू सरकारकडून वेळोवेळी जी *ध्येयधोरणे* ठरविण्यात वा आखण्यात येत होती ती *पडद्यामागे.* या धोरणांबाबत इतर मंत्र्यांना कधीच विश्वासात घेतले जात नव्हते. आणि हेही त्यांच्या राजीनाम्याचे एक कारण होते.
      *काश्मीर समस्येशी* निगडीत असलेल्या संविधानातील ३७० व्या कलमाबाबत स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत सतत वादविवाद होताना व मतमतांतरे व्यक्त होताना दिसून येतात. भारतातील दहशतवाद व अलगतावादास काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे *३७० वे कलम जबाबदार* धरले जाते. तर दुसरीकडे हे काश्मीरी जनतेसाठी मात्र त्यांच्या *अस्मितेचे प्रतीक* ठरले आहे. हे कलम अधूनमधून रद्द करावे व काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घ्यावा असा विचार किंवा मागणी होताना दिसते. परंतु याबाबतही *राजकारण* होतानाच दिसून येते.
      या कलमानुसार काश्मीरला भारतातील इतर घटकराज्यांमध्ये विशेष असा खास दर्जा देण्यात आला. काश्मीरला स्वायत्तता दिली गेली. जेव्हा *काश्मीरचा राजा हरिसिंग* भारतीय संघराज्यामध्ये विलीन होण्यास तयार झाले तेव्हा पंडित नेहरूंनी तेथील *नॅशनल काॅन्फरन्सचा नेता तथा त्यांचा खास मित्र शेख अब्दुल्ला* यांचे हितसंबंध किंवा हितसंवर्धन राखण्यासाठी व पक्षाचे धोरण म्हणून जनतेलाही आश्वासन दिले होते की, काश्मीरच्या अंतिम विलीनीकरणाच्यावेळी जनतेचे सार्वमत घेऊनच निर्णय घेऊ. त्यामुळे ३७० वे कलम अस्थायी स्वरूपात निर्माण केले गेले.
      वास्तविक यावेळी कसलीही (किंवा कोणतीच) अट न स्वीकारता सरळ काश्मीर भारतात विलीन करून घेता आले असते, परंतु *नेहरूंनी स्वतःचे व आपल्या मित्राचे हित जोपासण्यासाठीच हे सर्व केलेले दिसते.*
      काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे हे ३७० वे कलम रद्द करावे किंवा घटना समितीत ते मांडूच नये यासाठी *विरोध* करणारी घटना समितीत *एकमेव व्यक्ती* होती ती म्हणजे *डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर* हे होय. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कलमाला *खंबीरपणे विरोध* केला. कारण या कलमातील तरतुदी भारतीय संघराज्याच्या संरचनेस अंतर्विरोध असणाऱ्या होत्या. या कलमानुसार काश्मीरबाबत भारत सरकारला केवळ परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि दळणवळण याच बाबतीत कायदे करण्याचा किंवा ध्येयधोरणे ठरविण्याचा अधिकार असणार होता. काश्मीरच्या इतर बाबतीत कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास काश्मीरच्या विधानसभेची संंमती आवश्यक असेल आणि *३७० व्या कलमानुसार भारतीय संविधानातील कोणतीही तरतूद काश्मीरसाठी लागू असणार नाही.* अशा विविध तरतूदी ३७० व्या कलमात होत्या.
      भारतीय संघराज्याच्या संरचनेस आणि संविधानास हे ३७० वे कलम सुसंगत आहे का? देशाच्या सार्वभौम सत्तेशी त्याच देशात दुसरी समांतर सार्वभौम सत्ता असू शकते का? एकाच संघराज्यात दोन घटकराज्यांना कमी अधिक अधिकार व दर्जा देणे न्यायोचित आहे का? याचा कोणीही विचार केलेला दिसत नाही. *तो फक्त डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच केला.* डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांना हे कलम संघराज्य आणि संविधानास अंतर्विरोधी वाटत होते. म्हणूनच त्यांनी या कलमाला अगदी ठामपणे विरोध केला. त्यांनी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांचा मित्र व मुस्लीम नॅशनल काॅन्फरन्सचा नेता शेख अब्दुल्ला याला स्पष्ट सुनावले होते की, 'तुम्हाला भारत सरकारकडून फक्त वेगळ्या सोयीसुविधा हव्यात. भारत सरकारने तुमच्या सीमेचे संरक्षण करावे, रस्ते बांधावेत, अन्नधान्याचा पुरवठा करावा अशी तुमची मागणी आहे. परंतु भारत सरकारला तुमच्या राज्यात *मर्यादित* ठेवावे,असा तुमचा आग्रह आहे. भारतीय नागरिकाला काश्मीरमध्ये *मालमत्तेचा अधिकार नसावा* अशा तरतुदीला मान्यता देणे *भारताच्या हिताचा घात करणे ठरेल. अशा तरतुदीला मी मुळीच मान्यता देणार नाही.'* असे म्हणून शेख अब्दुल्लांना डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतच झिडकावले. तेव्हा शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री पंडित नेहरूंकडे गेले. नेहरूंनी त्यांना *गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल* यांच्याकडे जाण्यास सांगितले. कारण नेहरूंना माहीत होते की, डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर व सरदार पटेल या दोघांचे सध्या चांगले संबंध आहेत. सरदार पटेलांनी जर डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांना सांगितले तर डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे नक्कीच ऐकतील. परंतु सरदार पटेल यांना याची जाणीव होती की, डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर *'सत्य व तत्वांशी कधीच तडजोड करत नाहीत,* आणि हा तर *देशाच्या एकात्मतेचा व सार्वभौमत्वाचा प्रश्न* आहे. तेव्हा *डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कदापि मान्य करणार नाहीत.* याची सरदार पटेलांना पक्की जाणीव असल्यामुळे ते या विषयाच्या संदर्भात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांकडे गेलेच नाहीत
*काश्मीरवर चर्चा हवी होती!*
ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या आणि दूरगामी परिणाम होणार असलेल्या निर्णयावर सर्वसमावेशक आणि लोकशाही पद्धतीने चर्चा होणं आवश्यक होतं. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाने हा निर्णय व्हायला हवा होता. केंद्रीय तसंच राज्य विधिमंडळात विधेयक मांडून सम्यक चर्चा घडायली हवी होती. या विधेयकाच्या सगळ्या बाजू अभ्यासता येतील यासाठी सदस्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. लोकप्रतिनिधींना त्यावर लोकांची मतं जाणून घेण्याची संधी मिळायला हवी होती. नागरिकांना या निर्णयाचे पडसाद काय होऊ शकतात हे समजायला हवं होतं. त्यानंतरच या विधेयकावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता.
मात्र राज्यसभेत काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. कलम ३७० मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा बदल हा राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकतो या मूलभूत नियमाला बगल देण्यात आली.
 '...तर एक दिवस काश्मिरात मुस्लीमच अल्पसंख्याक बनतील'! हे विधेयक काश्मीरच्या विधिमंडळात मांडण्यात यायला हवं होतं. काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने विधिमंडळाचं काम स्थगित झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट असताना विधिमंडळाचं कामकाज आयोजित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकतात. परंतु आमदार हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, राज्यपाल लोकनियुक्त नसतो. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींतर्फे केली जाते. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बिगरकाश्मीरी आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांच्या इच्छाशक्तीचे ते प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे!
*काश्मीरमधील एक दृश्य*
जम्मू काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने सदस्यांना विधेयकासंदर्भात कोणतीही कल्पना अथवा माहिती दिली नाही. संसदेसमोर चर्चेसाठी ते मांडण्यातही आलं नाही. राज्यसभेत त्रोटक अशा चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचं सभागृहाने म्हणजेच लोकसभेने विधेयकाला आधी मंजुरी द्यायला हवी होती. त्यानंतर विधेयक राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवायला हवं होतं. या मुद्यावरही तत्वांना छेद देण्यात आला.
हे विधेयक मांडण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी केलेल्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी संस्थानं भारतात विलीन झाली. कलम ३७० हे त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हतं. मात्र हे अचूक नाही. कारण ३७० कलमानुसार, संरक्षण-परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण यांच्याव्यतिरिक्त विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत राहतात. विलीनीकरणासंदर्भातील या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या तर?
कलम ३७० राज्यघटनेतून काढून टाकण्यात आलेलं नाही असा युक्तीवाद आता काही जण करतील, तर काही जण राज्यघटनेतली ही तरतूद विलीनिकरणाच्या करारानुसार करण्यात आली होती आणि तिच काढून टाकण्यात आल्याचा जोरदार युक्तीवाद करतील, असं असेल तर हे राज्यघटना आणि विलिनीकरणाच्या कराराचं उल्लंघन आहे.
*काश्मीरमध्ये तैनात सैनिक*
प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या अँकर्सनी हे मुद्दे बाजूला सारताना हे विधेयक ७० वर्षांपासून काश्मीरमधील अडचणींवर उतारा ठरू शकतं. काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने टेरर अलर्ट असतो तसंच अर्थव्यवस्था बळकट करण्यादृष्टीने कलम ३७० हटवण्यात आलं असं सांगण्यात येत आहे. पण ही नुसतीच ७० वर्षांची चर्चा आहे, ते हटवल्यामुळे काय परिणाम होतील याची चर्चा व्हायला हवी. काश्मीर खोऱ्याला अंतर्गत आणि सीमेपल्याडहून असलेला धोका लक्षात घेता, सुरक्षेच्यादृष्टीने विचार केला तर सरकारची भूमिका योग्य वाटू शकते. मात्र गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवाल तसंच अलर्टची मला कल्पना नाही. यासंदर्भात अधिकृतरीत्या कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकारच्या थेट अखत्यारित येतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित झाल्याने याठिकाणी केंद्र सरकारचं नियंत्रण असेल. सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात येईल.
मात्र इतिहासाकडे नजर टाकली तर राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्यपालांचं शासन याला न्याय देऊ शकत नाही. तटस्थ पद्धतीच्या सरकारमुळे काश्मीर खोऱ्यात आणि जम्मूतल्या मुस्लिमबहुल भागात असंतोष वाढत जाईल. याप्रदेशात होऊ नये पण कट्टरतावादाला खतपाणी मिळू शकतं.
काश्मीरमधील उद्योग आणि व्यवसायांचा विकास, अर्थव्यवस्थेला याआधीच फटका बसला आहे. कॉर्पोरेट उद्योगसमूह शांततामय राज्यांमध्येही गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाहीत. सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील काश्मीरची गोष्टच वेगळी आहे.
*पूर्वीच्या सरकारांची मवाळ भूमिका*
आधीच्या सरकारांनी कलम ३७० चं हटवण्याचा विचार करताना उचललेली पाऊलं आताच्या सरकारच्या तुलनेत खूपच मवाळ स्वरुपाची होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संबंधावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं होतं. नव्वदीच्या दशकात कट्टरतावाद्यांचं बंड झालं होतं. त्याची धग ओसरण्याकरता १५ वर्ष गेली होती. आपल्या लष्करानं काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षेची काळजी घेतीलही. मात्र आपल्या लष्कराच्या किती तुकड़्यांनी काश्मीरप्रती ऊर्जा, संसाधनं आणि वेळ खर्च करायचा?
इतिहासाकडे पाहिलं तर २००० ते २०१० हा कालावधी काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आशावादी होता. असंतुष्ट गटाशी चर्चा, राज्य सरकारला आणखी अधिकार, प्रशासनात सुधारणेसाठी पुढाकार, सुरक्षाव्यवस्थेचं आधुनिकीकरण यावर भर देण्यात आला. जेणेकरून सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनावरची बंधनं कमी होतील.
देशभरातून काश्मीरसंदर्भातील या निर्णयाला वाढता पाठिंबा मिळतो आहे. तथ्यांश, मूलभूत गोष्टींऐवजी प्रचारभानाला आपण भुललो आहोत. ज्यांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे त्यांचा विचारच आपण केलेला नाही. आपण सोयीस्करपणे लोकशाही मूल्यांना तिलांजली दिली आहे हे दुर्देवी आहे. जम्मू काश्मीरपुरतं असल्याने असा विचार झाला का? नक्कीच नाही