उगवत्या सूर्याला दंडवत...!

"राज्यात विधानसभा निवडणुका लवकरच होताहेत. गेली पांच वर्षं सत्तेशिवाय राहिलेल्यांना आगामी काळात सत्ता मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्यानं सेना-भाजपमध्ये जाण्याचा सपाटा लावलाय. त्यामुळंही या पक्षांना बाळसं येण्याऐवजी सूज आलीय. निष्ठावानांच्या मुंड्या पिळून पुन्हा हेच उरावर येणार आहेत. या विचारानं कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. तर पक्षाला आलेली सूज पाहून 'आपलाच मुख्यमंत्री' हवा यासाठी कुरघोड्या सुरू आहेत. या साऱ्या प्रकारात सामान्य मतदारांना गृहीत धरणं धोक्याचं ठरू शकतं. देशाच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष व्हावं म्हणून त्याला बगल देत भावनात्मक मुद्द्यांना हात घातला जातोय. पण सत्तासुंदरीच्या प्राप्तीसाठी आसुसलेल्यांना त्याची फिकीर नाही. त्यामुळं उगवत्या सत्तासूर्याला दंडवत घालण्यासाठी सारेच सरसावलेत!"
--------------------------------------------------

*अ* खेर छत्रपती शिवरायांचे सर्व वंशज भाजपत दाखल झालेत. आधी कोल्हापूरचे संभाजीराजे, त्यानंतर सातारचे शिवेंद्रसिंहराजे आणि आता उदयनराजे यांनी भाजपत प्रवेश केलाय! राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  राजकारणातल्या पडद्यामागच्या हालचाली आणि घडामोडी आता पडद्यासमोर येताहेत, अनेक राजकीय कोडी उलगडत असून राजकारण कूस बदलताना दिसतेय. विविध पक्षांचे नेते आता सेना-भाजपमध्ये प्रवेश करताहेत. यामागं फक्त युतीची वाढती लोकप्रियता की इतर काही मुद्दे आहेत! राज्याच्या राजकारणाचा पोत तपासून पाहता जागोजागच्या पुढाऱ्यांचे वैयक्तिक हिशेब पक्षांतराला कारणीभूत दिसताहेत. राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ पाहायला मिळतेय. बघता बघता सारी राजकीय समीकरणं बदलत असल्याचं चित्र उभं राहतंय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असाही एक दिवस येईल, असं काही दिवसांपूर्वी कोणी सांगितलं असतं तर विश्वास बसला नसता अशी ही परिस्थिती आहे. सरत्या आठवड्यात आमदार दिलीप सोपल, माजी आमदार दिलीप माने यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला रामराम करून थेट शिवबंधन बांधलं. गेल्या काही दिवसांत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक मोठे नेते आपापले पक्ष सोडून भाजप किंवा शिवसेनेत दाखल झालेत. विजयसिंह मोहिते-पाटील, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुजय विखे-पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मधुकर पिचड, चित्रा वाघ, निर्मला गावित, रश्मी बागल, कालिदास कोळंबकर, धनंजय महाडिक, भास्कर जाधव, हर्षवर्धन पाटील असे अनेक दिग्गज नेते स्वपक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन भाजप किंवा शिवसेनेत दाखल झालेत. छगन भुजबळ, रामराजे निंबाळकर हेही येण्याच्या मार्गावर आहेत. हा ओघ यापुढेही सुरू राहील, निवडणुकीच्या तोंडावर एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर ‘आउटगोईंग’ सुरू असल्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणं साहजिकच आहे. याचा पक्षावर काहीही परिणाम होणार नाही, असं राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार किंवा अजित पवार म्हणत असले तरी ही धोक्याची घंटा त्यांनीही ओळखलीय. पण इतकी वर्ष सत्तेत राहिलेल्या या पक्षावर ही वेळ येणं हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.

*निष्ठावंतांना नाराज करणं परवडणारं नाही*

२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आघाडी स्पष्ट बहुमतानं सत्तारूढ झाली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधकांचा दारुण पराभव झाला. एवढा मोठा पराभव होऊनही दोन्ही पक्षांनी त्यातून धडा घेऊन संघटनात्मक पातळीवर काही बदल केल्याचं किंवा संघटनेच्या बांधणीकडं फारसं लक्ष दिल्याचं दिसलं नाही. काँग्रेसनं तर अध्यक्षांशिवाय वाटचाल आरंभलीय. याउलट भाजपनं रा. स्व. संघाच्या माध्यमातून पक्ष राज्याच्या कानाकोप-यांत पोहोचवलाय. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची खरी ताकद असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार क्षेत्रावर ताबा मिळवलाय. असे अनेक बालेकिल्ले काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हातून निसटून गेलेत. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी अजिंक्य असताना काँग्रेस आघाडीबरोबर गेलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी त्यांच्याच अंगणात पराभूत झाले. दुसरीकडे माढ्याची राष्ट्रवादीच्या आणि शरद पवार यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची जागाही पक्षाला सांभाळता आली नाही. या जागेसाठी राष्ट्रवादीनं आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावली होती. अशा घटनांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा प्रभाव ओसरू लागल्याचं स्पष्ट दिसू लागलं. इकडे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटलांनी काँग्रेसची साथ सोडल्यापासून काँग्रेसमध्ये चैतन्य राहिलेलं नाही. आघाडीचं नेतृत्व करणारा सक्षम विरोधी पक्षनेता दिसत नाही. अशोक चव्हाणांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडल्यानंतर बाळासाहेब थोरात प्रदेशाध्यक्ष बनले, पण पक्षसंघटना मजबूत करण्याची खास कृती झाल्याचं दिसलं नाही. अशा परिस्थितीत आघाडीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटप कोण करणार, त्यात कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार आणि त्यानंतर जिंकून येण्याची खात्री कशी देणार असे अनेक प्रश्न समोर आले. यातून काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमध्ये राहून आपलं भवितव्य काय असू शकेल याची बड्या नेत्यांना कल्पना आली. त्यामुळेच एक एक करून हे नेते सत्ताधारी पक्षांकडे जाऊ लागलेत. अर्थात भाजप किंवा शिवसेनेत गेलेल्या सगळ्याच नेत्यांना निवडणुकीची उमेदवारी मिळू शकेल, अशी शक्यता नाही. कारण आयात केलेल्या उमेदवारांना सरसकट तिकिटं देऊन पक्षातील निष्ठावंतांना नाराज करणं या दोन्ही पक्षांना परवडणार नाही.

*सत्ताविहिन काँग्रेस-राष्ट्रवादीत शैथिल्य!*

दुस-या बाजूनं पाहता राज्यात आणि केंद्रातही भाजपप्रणीत सरकार असल्यानं सत्ताधारी पक्षात चांगलं पुनर्वसन होऊ शकेल अशी अनेकांची खात्री आहे. अगदी खूप आशावादी राहून विचार केला की भाजपची राज्यातली सत्ता उलथवून आघाडी सरकार स्थापन झालं तरी केंद्रात भाजप सत्तेत असल्यानं दोन्ही सरकारांमध्ये तो ताळमेळ राहू शकणार नाही आणि ते अनेक नेत्यांच्या हिताचं नसेल. याशिवाय मोठा काळ सत्तेत नसल्यामुळं अनेक नेत्यांना स्थानिक पातळीवर आपला प्रभाव राखणं अवघड बनलंय. यातून गट-तट उभे राहू लागलेत आणि या नेत्यांना ते सांभाळणं अवघड जाऊ लागलंय. आता दोन्ही काँग्रसेमध्ये कोणतंही नवं सामर्थ्यवान नेतृत्व उभं राहताना दिसत नाही. काँग्रेसमध्ये एक प्रकारचं शैथिल्य आलं आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोठ्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे जेरीला आल्याचं चित्र दिसतंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं तर अजित पवारांसह अनेक नेत्यांवर खटले भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, छगन भुजबळ पक्षात नाराज असल्याचं चित्र दिसतंय. सुप्रिया सुळे अजूनही सर्वमान्य नेत्या म्हणून पुढे आलेल्या नाहीत. पार्थ पवार यांना जनतेनं नाकारलंय. आता शरद पवार स्वत: पक्षाच्या सर्व बाबींमध्ये लक्ष घालतील, अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अशा वेळी पक्षाचं नेतृत्व करायला नवी फळी तयार असायला हवी. ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दिसत नाही. या सर्व कारणांमुळे नेते वेळीच आपलं हित पाहून उगवत्या सूर्याला दंडवत घालताना दिसताहेत. असं असलं तरी पक्षांतराच्या अनेक प्रकरणात राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधींचे आपापले हिशेब पाहायला मिळतात. पक्षनिष्ठा, सत्तास्थानी जाण्याचा मोह यापलीकडं त्यांची गणितं पाहायला मिळतात. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आपापली संस्थानं सांभाळण्याचा! आज राज्यात अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा अनेक सत्ताकेंद्रांमध्ये आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार आहेत. त्यांची जबाबदारी संबंधित राजकारण्यांना घ्यावी लागते. या संस्थांवरील कारवाईचं बालंट अवघी राजकीय कारकीर्द अडचणीत आणू शकतं. साहजिकच हे घोळ निस्तरणं, त्यासाठी सत्ताधा-यांना शरण जाणं आवश्यक ठरतं. या कारणांमुळेही अनेक ठिकाणी सत्तांतरं घडत आहेत. यात बदलत्या निष्ठा अधोरेखीत होत असतातच. पण, त्यापेक्षा अनेक वर्षाच्या राजकारणावर ओढवणारं बालंट दूर करण्याचा प्रयत्न असतो, हे लक्षात घ्यावं लागेल.

*नव्या समीकरणानं राजकारणाची कूस बदलतेय*

बदलत्या राजकीय समीकरणांचा विचारही राजकारण्यांना सतत करावा लागत असतो. काल-परवापर्यंत महत्त्वाचं ठरणारं जातीय समीकरण अलीकडे काहीसं बदलायला लागलेलं आहे. विशेषत: भाजपच्या यशानंतर अनेक मतदारसंघांमध्ये आपसूक सोशल इंजिनीअरिंग घडू लागलंय. आपल्या समर्थकांना फक्त जातीच्या प्रभावाखाली एकत्र ठेवणं अनेक नेत्यांना जड जाऊ लागलंय. चार जाती एकत्र आणून विजयाची समीकरणं बांधणं अलीकडं तेवढं सोपं राहिलेलं नाही. त्या त्या जातसमूहाच्या वाढलेल्या अपेक्षाही आता लक्षात घ्यायला लागतात. एखाद्या नेत्याला, वरचढ जातीला सामर्थ्य देण्याऐवजी मोठ्या जातसमूहातल्या मतांची संभाव्य फाटाफूट लक्षात घेऊन छोटे जातसमूह किंवा ठरावीक मतसंख्या पाठीशी बांधून असणारे समाजघटक स्वत:साठी सत्तेची स्वप्नं बघू लागले आहेत. भाजपच्या दमदार उदयानंतर तर हा मुद्दा जागोजागच्या राजकारण्यांना तीव्रतेनं जाणवू लागला असल्यास आश्चर्य वाटायला नको. किंबहुना, काहीसं दुर्लक्षित, असंघटित, नेहमी दुस-यांनाच पाठिंबा देणारे गट, तट, संघटना, पक्षही आता सत्तेत जाऊ लागले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम अशा अनेक पक्षांनी आपलं बळ दखलपात्र करतच राजकारणात विस्तारून दाखवलं हे यानिमित्तानं लक्षात घेता येतं. अनेक मतदारसंघांमध्ये राजकारण्यांनी ठराविक मुद्द्यांवर रण तापवत, एखादा वादविषय जिवंत ठेवत आपल्या समर्थकांना बांधून ठेवलेलं असतं. बदलत्या काळात मात्र ही परिस्थिती बदलत जाते. एखाद्या प्रकल्पाला विरोध, एखाद्या धरणाची-पाणीसाठ्याची मागणी, एखाद्या जातसमूहाची आरक्षणाची मागणी आता मागे पडून नवे विषय पुढे आलेले असतात. आत्ताचा काळ लक्षात घेता अनेक ठिकाणी तटस्थ मतदारांना भाजपनं राष्ट्रवादाला दिलेली उजळण भावत असल्याचं दिसतं. त्यामुळे कुंपणावरचे किंवा महत्त्वाचे ठरणारे मतदार आता भाजपकडं जाण्याची भीती लक्षात घेऊनही अनेक उमेदवार पक्षांतर करताहेत. विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे आयकर विभाग, ईडी, इतर विभाग काही उमेदवारांवर दबाव टाकत असल्यानं पक्षांतरं घडत असतीलही, पण हाच एकमेव मुद्दा घाऊक पक्षांतरांना कारणीभूत नाही. बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या साक्षीनं राजकारण कूस बदलतेय. त्यांची नोंद इतिहास घेतच असतो. राजकारण्यांनी आणि मतदारांनी ती वेळीच घेतलेली बरी!

*सत्तेची डोकी मोजण्यात सत्ताधारी मश्गुल*

महाराष्ट्रात सध्या जे काही चालले आहे ते निकोप लोकशाहीस अनुकूल असं नाही. सत्ताधार्‍यांना पुन्हा सत्ता मिळवण्याची घाई झालीय. विद्यमान खासदार की, ज्यांची ५ वर्षे पूर्ण होणं आहे, असे नेतेही पक्षांतराच्या सावलीत सापडले आहेत. आमदारांचं ठीक आहे. त्यांना आपण पुन्हा निवडून येऊ की नाही याची शंका वाटू लागल्यानं पाच वर्ष पुर्ण होण्यापूर्वीच आमदारकीचे राजीनामे देऊन पक्षांतर करीत आहेत. लोकसभेप्रमाणे महाराष्ट्रातही पुढील काळात विरोधीपक्ष नेता असेल की नाही याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी शंका उपस्थित केली. हे ही लोकशाहीला मारक आहे. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात प्रबळ विरोधक असेल तरच सत्ताधार्‍यांवर अंकुश राहतो. परंतू  निवडणुकीची गणितं करण्यात आणि सत्तेची डोकी मोजण्यासाठी सत्ताधारी गुंतले आहेत. हे राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचं नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात १९७५-७७ मध्ये देशात काँग्रेस विरोधी वातावरण होतं, त्यावेळी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला होता. त्याहीपेक्षा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नेत्यांची जी पळापळ सुरू झालीय. राज्यात विरोधी पक्ष राहतो की, नाही, अशी शंका वाटतेय. त्यामुळं विरोधकांची त्रेधातिरपीट उडालीय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनादेश यात्रेत म्हणाले, "आमच्या समोर लढण्यासाठी आहे कोण? त्यांचे नेतेच आमच्या बरोबर आहेत." हे खरंय. परंतु असं असलं तरी भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे की, 'आम्ही गाफील नाही!' 

*सरकारविरोधात मोर्चे काढणारेच वळचणीला*

महाराष्ट्रात सध्या देवेंद्र फडणवीसांचा घोडा चौफेर उधळत असून या बाहुबलीस रोखण्याची ताकद आज विरोधकांकडं दिसत नाही. शरद पवारांचे अत्यंत जवळचे नेते, सवंगडीच नव्हे तर आप्तही सोडून भाजपकडं जाताहेत. राजकारणात चढ उतार हे असतात. देवेंद्र फडणवीस सरकार विरूध्द वातावरण तयार करण्यास विरोधक निष्प्रभ ठरले आहेत. सोलापूर येथे झालेला भाजप पक्ष प्रवेशही म्हणे एक नांदी आहे. एक गोष्ट मात्र निश्‍चित की, काँग्रेसचे कितीही मोठे नेते असले तरी ते सत्तेशिवाय जगू शकत नाहीत. मग यापूर्वीचे विरोधक वर्षानुवर्षे विरोधातच बसले ना? २००० ते २०१४ पर्यंत १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. परंतु त्यावेळी विरोधी बाकावर बसणारे नेते सेना-भाजप सोडून सत्ताधारी आघाडीत गेले नाहीत. परंतु २०१४ च्या लोकसभा, विधानसभानंतर झालेल्या नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिती ते ग्रामपंचायत सरपंच निवडीत भाजप नंबर १ वर जातो हेच मुळी विशेष होय आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी लाट आली आणि विरोधकांचे सर्व खांब निखळून पडत असतांना विरोधी पक्षातील एकही नेता हे खांब पाडू नयेत यासाठी कुठे प्रयत्न करीत असल्याचं दिसत नाही. हीच खरी शोकांतिका आहे! त्याचा परिपाक म्हणजे नगरमध्ये दस्तुरखुद्द शरद पवार माध्यमांवर संतापून निघून चालले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना खोचक प्रश्‍न विचारला, तुमचे नातलग सोडून चालले आहेत. हे खरचं आहे. डॉ.पदमसिंह पाटील, त्यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह भाजपत गेल्यानं पवारांचा सहाजिकच तिळपापड होणारच यात शंका नाही.

राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेश अध्यक्ष पक्षाला कंटाळून जाताहेत. अनेक वर्ष सत्ता उपभोगली ते आज अविश्‍वास दाखवित आहेत. एका बाजूला शरद पवारांची भलामण करत सत्तेसाठी जात आहोत. ही कल्पनाच किती चुकीची वाटते. पवारांनी आत्तापर्यंत राजकारणात 'जे पेरलं तेच उगवलं' आहे, असे बोललं जातं तेही चूक नाही. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे सरकार केंद्रात येऊ नये यासाठी खुद्द शरद पवारांनी २३ पक्षांना बरोबर घेऊन जे रान उठविलं होतं. तसेच पराभवानंतर जवळजवळ तीन महिने होऊन कॉंग्रेस पक्षाला अध्यक्षच नव्हता. हे यापूर्वी असं कधी झालं नव्हतं. पश्‍चिम महाराष्ट्र हा खर्‍या अर्थानं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा गड मानला जात होता आता त्या गडालाच खिंडार पडलंय. खासदार, आमदार, माजी आमदार भाजप, सेनेत जाण्यापूर्वी आपण जाऊ, यासाठी अक्षरशः पळापळ सुरू झालीय. विशेष म्हणजे या नेत्यांची मुलं त्यासाठी अग्रभागी आहेत. मराठवाडयातील काही जिल्हयात आजही दुष्काळी स्थिती आहे. तर परवा-परवा कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथे पूर परिस्थिती निर्माण झाली, या प्रश्‍नावर विरोधकांना सत्ताधार्‍यांवर कडाडून आक्रोश करता आला असता परंतु तसं काही घडलं नाही. कोल्हापूरात जो पूरग्रस्तांचा मोर्चा निघाला तो एवढा अभूतपूर्व होता की, सरकारला घाम फुटला होता. परंतू पुढं काय झालं, सरकार विरूध्द मोर्चे काढणारी मंडळीच भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसायला लागली आहेत.

चौकट......

*सत्तालंपटतेनं वास्तवतेचं भय, लज्जा उरत नाही*

शिवसेना आणि भाजप मधल्या या शह-काटशहाच्या खेळ्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आहेत, ताकद अजमावण्यासाठी आहेत. तसंच गमावलेला लोकविश्वास कमावण्यासाठीही आहेत. या खोडसाळपणाला लावले जाणारे साळसूदपणाचे मुलामे जनतेला कळतात, पण जनता हताश आहे. सत्ता लाभासाठी सोनिया गांधीच्या हूकमती खाली एकत्र येणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांची सत्ता महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य लोकांना नकोशी झालेली आहे. राज्यात सेना-भाजपची सत्ता आल्यानंतर दोघांमध्ये झालेले वाद आणि वितंडवाद हे लोकांनी पाहिलेलं आहेत. पण काँग्रेसवाल्यांची सत्ता महाराष्ट्रात पुन्हा नको असं लोकांना वाटत असल्यानं 'भांडा पण एकत्र नांदा!' असं शिवसेना-भाजप युती बद्दल जनमत आजही महाराष्ट्रात आहे. अन्यथा जनक्षोभात युतीची सत्ता केव्हाच खाक झाली असती. तथापि सत्तालंपटता अंगी मुरली की, वास्तवतेचे भान, भय, लज्जा उरत नाही. भाजपचंही तसंच झालंय.  देश जोडण्याचा, एक राष्ट्रीयत्वाची भावना जनमानसात समर्थ करण्याचा अखंड भारत घडविण्याचा संघ, जनसंघ, भाजपचा ध्यास होता, तेच ध्येय होतं. परंतु काही राज्यातल्या आणि देशातल्या सत्तेमुळे या धेय्यापेक्षा भाजपला सत्ता मोलाची वाटत असावी. सत्तेसाठी भाजपनं कुणाचीही युत्या केलेल्या आहेत. सत्तेसाठी भाजपनं केलेल्या युत्या आणि युक्त्या राष्ट्रीय ऐक्य, सामर्थ्य वाढवणाऱ्या कधीच ठरलेल्या नाहीत. ती केवळ सत्तेसाठी केलेली, काही लोकांचं भलं करणारी सौदेबाजी ठरली असल्याचं भाजप परिवारातल्या अनेकांचे मत आहे!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९