देशात यादवीची भीती!

"नागरिकत्व कायदा म्हणजेच ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ आणि ‘एनआरसी’ अर्थात नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद  या निमित्तानं राष्ट्रीयत्व हेच हिंदुत्व ही भावना निदान हिंदूंनी तरी जोपासू नये. जो राष्ट्रविघातक वागेल त्याला जरूर शासन करा, पण अमका रंग राष्ट्रवादाचा, तमका राष्ट्रद्रोह्यांचा असला वेडगळपणा कशासाठी? आपल्या क्षुद्र राजकारणानं आणि नको त्या धर्मभावनेनं आम्ही शिखांना हिंदूविरोधी बनवलंय, दलितांना हिंदूविरोधी बनवलंय, आता इथल्या प्रत्येक मुसलमानाला राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा वेडेपणा आम्ही का करतोय? हिंदूंना अविचारी-आक्रस्ताळी-अतिरेकी बनवून हिंदू धर्माचे, हिंदू समाजाचे, हिंदुस्थानचे कसलंही कल्याण होणार नाही हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी! नाहीतर देशात यादवी माजण्याची भीती निर्माण झालीय!'
-----------------------------------------------------------------------

*आ* पल्या देशात नोटाबंदी, ‘जीएसटी’सारखी धोरणं राबविली गेली. या धोरणांचे समर्थन करणारी मंडळी आज गप्प आहेत, तर अशा धोरणांना विरोध केला तर तुम्हाला देशाची काळजी नाही, तुम्ही देशद्रोही आहात, असं ठरविलं जातं. तीच बाब सध्या नागरिकत्व कायदा म्हणजेच ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ आणि ‘एनआरसी’ अर्थात नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद यासंदर्भात केली जातेय. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध केला तर देशद्रोह कसा होतो अन् समर्थन केलं तर देशभक्त कसं ठरतो? सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला राष्ट्रवादासोबत जोडलं जातंय, हे चुकीचं आहे. माझ्या देशात काही चुकीचं होत असेल, ज्यामुळे संविधानाचं मूलतत्त्व धोक्यात येत असेल, तर विरोध करणं हा माझा हक्क आहे, ही जाणीवच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सध्या होतोय. ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ यांची सांगड घालताना सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होतोय. संविधानानं कुणासोबतही भेदभाव होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करून दिलीय. या व्यवस्थेलाच ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ नख लावला जात असल्याचा आरोप केला जातोय. नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात असताना केवळ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा हा दुसरा कायदा करणारा भारत हा जगात इस्रायलनंतर दुसरा देश आहे. त्यामुळे या निर्णयावर सरकारशी असहकार केला पाहिजे अशी भावना आंदोलन करणाऱ्यांकडून व्यक्त होतेय. या कायद्याबाबत समज गैरसमज असतील तर ती दूर करण्याची जबाबदारी कुणाची? देशात एवढं महाभारत घडतंय पण सरकारी पातळीवर आपलाच हेका लावला जातोय. देशात हिंदू-मुस्लिम असा वाद निर्माण होतोय. जगभरात बंधुत्वाचं उदाहरण आणि वसुघैव कुटुंबकम असा संदेश देत पसायदान मागणाऱ्या देशात जे घडतंय ते अधिक चिंताजनक आहे. नवं महाभारत घडवणारं तर ठरणार नाही ना! अशी शंका वाटू लागलीय.

*सामाजिक नरकवासाचं भय कोण दूर करणार?*
जुन्या जमान्यातील एक समाजसुधारक लेखक श्री. म. माटे यांनी 'ही भगवदगीता अपुरी आहे' आणि 'मूळची गीता निराळी असली पाहिजे' असे दोन लेख साधारणतः ७०-७२ वर्षांपूर्वी लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी श्रीकृष्णांनी अर्जुनातल्या मनातला 'मी युद्ध करणार नाही' हा विषाद घालवून त्याला युद्धाला तयार केलं होतं. हे जे आजचं गीतेचं स्वरूप दिसतं ते अपुरं आहे. अशी मोठी धक्कादायक भूमिका मांडली होती. माटे यांच्या मते अर्जुनाच्या विषादाची दोन कारणं होती. बांधवांना मारून मला राज्य नको असं अर्जुन स्पष्ट म्हणतच होता. 'बांधवांना मारून मिळणाऱ्या असल्या राज्याची मला किंमत नाही' हे त्यानं सांगितलं होतं. बंधुवधाचं पातक यायला नको होतं, पण यापुढं जाऊन त्यांनी असंही म्हटलं होतं, 'कुलक्षयानं वाढून ठेवलेला सामाजिक नरकवास नको म्हणूनही आम्हाला युद्ध नको.' म्हणजे राज्यप्राप्तीसाठी बंधुवधाचं पातक त्याला नको होतं आणि युद्धामुळं होणारा सामाजिक नरकवासही त्याला नको होता. ह्या सामाजिक नरकवासाचं स्वरूपही अर्जुनानं खूप विस्तारानं श्रीकृष्णांसमोर मांडलं होतं. 'कुलक्षय झाल्यानं सनातन कुळधर्म नष्ट होतात, ते नष्ट झाले म्हणजे कुळावर अधर्माची छाप पडते. अधर्म माजला म्हणजे कुलस्त्रीया बिघडतात. कुलस्त्रीया बिघडल्या की, वर्णशंकर होतो. वर्णसंकर झाला की, तो कुळ घातकांना आणि कुळाला नरकात नेतो' असं खूप भय अर्जुन व्यक्त करतो. अर्जुनानं व्यक्त केलेल्या या दोन भयांपैकी फक्त बंधुवधाचं भय श्रीकृष्णांनी दूर केलं, पण दुसरं जे सामाजिक नरकवासाचं भय अर्जुनानं व्यक्त केलं होतं त्याचं कुठल्याही प्रकारचं निराकरण श्रीकृष्णांनी केल्याचं गीतेत दिसत नाही. युद्धानं लक्षावधी तरुण मरतील, समाजाची प्रचंड हानी होईल, आर्याची राष्ट्रे दुर्बळ होतील. सर्वत्र अनाचार माजेल हे अर्जुनाला वाटणारं भय किती खरं होतं हे महाभारतात दिसतं; पण हा सगळा संस्कृतीचा विनाश दिसत असूनही श्रीकृष्णानं अर्जुनाला वाटणारं सामाजिक नरकाचं भय तसंच ठेवून त्याला युद्धात लोटलं ही गोष्ट विचित्र वाटते. गीतेचं अपुरंपण त्यामुळं खटकतं. सामाजिक नरकवास म्हणजेच युद्धानं होणारं सांस्कृतिक, सामाजिक विध्वंसन लक्षांत घेऊन केवळ दुर्योधनाला नष्ट करण्याचा मार्ग श्रीकृष्ण नक्कीच काढू शकला असता. त्यानं ह्या महाप्रचंड संहारात अर्जुनाला का लोटलं, असा प्रश्न श्री. म. माटे उपस्थित करतात. ह्या लेखाचं स्मरण एवढ्याचसाठी झालं की, सर्वनाश दिसत असूनही तो टाळण्यासाठी कायमचा सोक्षमोक्ष करून घेण्याचं प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनाही टाळता आलेलं नाही. मग नेते म्हणवणाऱ्या आणि श्रीकृष्णांएवढी बौद्धिक, राजनैतिक, सामाजिक कुवत नसणाऱ्या आजकालच्या नेतेमंडळीना 'सोक्षमोक्ष' करण्याचा मोह जसा आवरता येईल? हजारोंचे संसार उध्वस्त झाले, प्राण गेले, समाजावर अवकळा आली, देश उध्वस्त झाला तरी बेहत्तर; सोक्षमोक्ष लागलाच पाहिजे या वेड्या अट्टाहासानेच राजकीय नेते झपाटलेले आहेत. 

*हिंदुत्वाच्या यवनी अवतारानं हिंदुत्व धोक्यात*
यापेक्षा नरेंद्र मोदी, अमित शहा, मोहनराव भागवत इतर भाजपेयीं नेत्यांची मनःस्थिती काही वेगळी आहे असं मानायला मी तयार नाही. दिवसेंदिवस ते अधिक आक्रस्ताळी, अविचारी, नको तेवढी अफाट विधानं बोलत-लिहीत आहेत. स्वतःच्या संरक्षणाची, स्वास्थाची आणि कुटुंबाच्या भवितव्याची भरपूर हमी असल्यानं हा बेदरकारपणा आलाय असं कुणी म्हणेल. मी तसं म्हणणार नाही. मी एवढंच म्हणेन, हिंदुत्वाचा आग्रह धरणारे भाजपेयीं नेते हे हिंदुत्वापासून खूप दूर चालले आहेत. भाजपेयीं नेते हिंदुस्थान हे राष्ट्र वाचविण्यासाठी प्रखर हिंदुत्वाची 'आखणी' करीत असल्याचं भासवतात. त्यांच्या या हिंदुत्वाच्या यवनी अवतारानं हिंदुत्व, हिंदू राहणार नाही आणि हिंदुस्थान हे राष्ट्रही राहणार नाही. राष्ट्र कोण निर्माण करतं? एखाद्या भूप्रदेशाला राष्ट्र ही संज्ञा माणसांमुळे मिळते. राष्ट्राच्या सीमा लोक, समाज बनवतात. युरोप हा ख्रिश्चन धर्मीय आहे, पण युरोप हे राष्ट्र झालं नाही. सगळे युरोपीय स्वतःला एक समाज मानत नाहीत. हिंदुस्थान हा युरोपसारखाच एक विशाल भूखंड आहे. त्याला राष्ट्र कुणी बनवलं? कसं बनवलं? इस्लामी नेत्यांनी जंग जंग पछाडूनही इस्लामचं एक राष्ट्र बनलं नाही. अगदी एकाच भूखंडातल्या मुस्लिमांचेसुद्धा एक राष्ट्र झालं नाही. भारताचे लचके तोडून झालेलं पाकिस्तानही एक धर्म असताना एक राष्ट्र म्हणून टिकू शकलेलं नाही. त्याची दोन राष्ट्र झाली. एकमेकात ती झुंजलीसुद्धा. अरब एकवंशीय, एकधर्मीय असूनही अरबांचं एक राष्ट्र होऊ शकत नाही.

*हिंदूंना अविचारी-आक्रस्ताळी-अतिरेकी बनवू नका*
हिंदुस्थानातल्या आपल्या पूर्वजांनी भिन्न समाजांना एका छत्राखाली आणून सक्तीनं नव्हे, हे खुशीनं आणून हिंदू समाज हा भिन्नच स्वरूपी लोकांचा एक समुच्चय बनवला भारतीय समाज एकरूप बनविण्यासाठी सहिष्णुता आणि संग्राहकता त्यांनी व्यक्तिमात्रात बिंबवली, वाढवली. दैवतांचा, विचारांचा, आचारांचा, भावनांचा आदर करण्याची शिकवण दिली. या सर्वांबरोबरच समाजाला संघटित करून विद्या-कला-तत्त्वज्ञान-शस्त्रबळ यांची जोपासनाही त्यांनी केली. हे राष्ट्र आपलं आहे ही भावना इथल्या बहुसंख्य मानवात रुजवण्याचा, सर्वांना एकत्र ठेवण्याचा, सर्वांमध्ये एकता-आत्मीयता साधण्याचा हा वारसा हिंदू म्हणवणाऱ्यांनी नाही चालवायचा तर तो कुणी चालवायचा? जे उपद्रवी आहेत राष्ट्रविघातक वृत्तीनं वागत आहेत त्यांचा मुकाबला करायला हवा; पण त्यांच्यासारखं होऊन त्यांचा मुकाबला करण्याचा हव्यास कशासाठी? नखं केव्हा बाहेर काढायची हे मांजराला सुद्धा कळतं. तेवढं माणसांना का कळू नये? राष्ट्रीयत्व हेच हिंदुत्व ही भावना आणि हिंदूंनी तरी जोपासू नये जो राष्ट्रविघातक वागेल त्याला जरूर शासन करा, पण अमका रंग राष्ट्रवादाचा, तमका राष्ट्रद्रोह्यांचा असला वेडगळपणा कशासाठी? आपल्या क्षुद्र राजकारणानं आणि नको त्या धर्मभावनेनं आम्ही शिखांना हिंदूविरोधी बनवलंय, दलितांनाही हिंदूविरोधी बनवलंय, आता इथल्या प्रत्येक मुसलमानाला राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा वेडेपणा आम्ही का करतोय? हिंदूंना अविचारी-आक्रस्ताळी-अतिरेकी बनवून हिंदू धर्माचं, हिंदू समाजाचं, हिंदुस्थानचं कसलंही कल्याण होणार नाही. हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी!

*भीती, संभ्रम व अज्ञान दूर करण्याची गरज!
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांची अंमलबजावणी देशात एकत्रितपणे होणार का? यासाठी नक्की कोणती कागदपत्रं सादर करावी लागतील? आधार कार्ड, व्होटिंग कार्डशिवाय अन्य कोणत्या कागदपत्रांची गरज आहे? एनआरसी देशातील सर्व राज्यांमध्ये राबवणार आहे का अशासारख्या प्रश्नांबाबत सर्वसामान्य जनता अद्यापही अनभिज्ञ आहे. धार्मिक समानतेवरून काही घटनात्मक मुद्दे या कायद्याच्या विरोधात पुढे आल्यामुळं विचारवंत, विद्वान आणि सेलिब्रिटींनी या आंदोलनात उडी घेतलीय. काही माजी न्यायाधीशांनी या कायद्याबाबत शंका व्यक्त करून आक्षेप घेतल्यामुळं एकूणच आता सर्वोच्च न्यायालयानंच समानतेच्या मूल्यांबाबत योग्य ते निर्देश देण्याची गरज आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात ५९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. निवृत्त उच्चायुक्त, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी नेते, वकील यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयानंच या कायद्याची जी काही घटनात्मक वैधानिक बाजू असेल तर ती पटवून दिली पाहिजे. त्यांच्यासमोर हे मोठं आव्हान असणार आहे. काही झाले तरी या कायद्याच्या विरोधात उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब कोणत्याही परिस्थितीत थांबणं गरजेचं आहे. सध्या देशात यादवीसदृश वातावरण आहे. कायदा-सुव्यवस्था कोलमडलीय. दंगलीच्या अफवा रोखण्यासाठी देशातील काही भागातील इंटरनेट सेवा ठप्प आहेत. इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आपण जगात आघाडीवर आहोत. गेल्या सात वर्षात तब्बल पावणे चारशे वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्याची नामुष्की ओढवलीय. आर्थिक भुर्दंडाबरोबर इंटरनेट सेवा बंद करण्याबरोबर जगभरात यामुळं नाचक्की होत आहे, हा भाग वेगळा. लोकशाहीमध्ये एखाद्या निर्णयाच्या विरोधात सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गानं विरोध करण्याचा सर्वांनाच निश्चित अधिकार आहे. पण कुणाच्यातरी चिथावणीमुळं आंदोलक कायदा हातात घेत असतील तर ते समर्थनीय नाही. देशातील हिंसक आणि पेटवापेटवीच्या वातावरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं विद्यार्थ्यांना चांगलंच खडसावलंय. त्याचप्रमाणे कायद्याविषयी नागरिकांमध्ये असणाऱ्या गोंधळाबाबत केंद्र सरकारलाही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हिंसक आंदोलनाचा संदर्भ देत देशात सध्या हे काय सुरू आहे असा प्रश्न करून सार्वजनिक मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीकडं सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीरपणे लक्ष वेधून तीव्र नापसंती व्यक्त केलीय. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी म्हटलं आहे की, 'अशा हिंसक परिस्थितीत कायदा-सुव्यवस्थेची काळजी पोलीसच घेतील. केवळ विद्यार्थी आहेत म्हणून कुणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. शांततेच्या मार्गानं निदर्शनं करण्यास न्यायालयाचा विरोध नाही. केंद्र सरकारनंही नागरिकत्व कायद्यामागील मुख्य उद्देश काय आहे, ते जाहीर करण्याची गरज आहे, जेणेकरून या कायद्याच्या हेतूबाबत अगदी शेवटच्या नागरिकाच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा  संदेह उरणार नाही.’ सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकभावनेची दखल घेऊन केंद्रानंही लोकांच्या मनातील भीती, संभ्रम व अज्ञान दूर करण्याची गरज आहे!

 हरीश केंची
९४२२३१०६०९