------------------------------
*गे* ले काही दिवस आरक्षणाच्या मागणीने वातावरण धुमसत आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास ठेवण्यात आलेल्या जातिबांधवांच्या उद्धारासाठी आहे. या घटनात्मक भूमिकेला सुरुंग लावण्याच्या कामाला आता सुरुवात झालीय. आरक्षण जातींऐवजी आर्थिक निकषावर असावं यासाठी काही तज्ञांशी बोलताना प्रधानमंत्र्यानी याचं सूतोवाच केलं होतं, पाठोपाठ त्यासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद देखील केली. सामाजिक भडका उडवणारा हा सारा उद्योग निवडणुकांतल्या मतांच्या भाकऱ्या भाजून घेण्यासाठीच आहे. या कारस्थानाला राजर्षि शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या साक्षीनं चालना मिळावी हा केवळ योगायोग नाही. तर त्यामागे योजकता आहे. राजस्थानात ब्राह्मणासह राजपूत, क्षत्रियांना १० टक्के आरक्षण दहा बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या गेहलोत सरकारनं दिलं. त्यानंतर इथं महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण ह्या विषयानं जोर धरला. गुजरातेत पाटीदार समाजानं आंदोलन आरंभलं. गेल्या काहीं वर्षांत विविध ठिकाणी झालेल्या ब्राह्मण परिषदांतून आर्थिक निकषांवर ब्राह्मणांनाही आरक्षण मिळावं यावर ढोल पिटले जात होते. त्यानंतर मराठा संघटनांच्या पुढाऱ्यांतही आरक्षणाचं वारं संचारायला लागलं होतं. त्यासाठी आंदोलने, परिषदा, परिसंवाद झडले. अखेर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीनं मराठ्यांना सोळा टक्के आरक्षण दिलं. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथं तो टिकलं नाही. आता पुन्हा आंदोलनाचं वारं राज्यभर फोफावलंय. मूक मोर्चाची दखल सरकारनं हवी तशी घेतली नाही त्यामुळं अस्वस्थ बनलेल्या तरुणांनी कुणाचंही नेतृत्व न स्वीकारता सरळ 'ठोक' मोर्चा आरंभला तर सामाजिक वातावरण चिघळण्याची चिन्हं आहेत.
मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची पाळी दलितांना आणि इतर मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्यामुळं आलेली नाही. मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होवू नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित असते. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करतेय. शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढदेखील देत नाहीत. त्यामुळं मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून हळूहळू दूर जातो आहे. सहकाराशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यात आणि उद्योगात आज काय पंचवीस एक हजार नोकऱ्या आहेत. तर पांच एक लाख हंगामी नोकऱ्या आहेत. नोकऱ्यांचे प्रमाण आणि तरुणांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्त बनले असल्यानं बेरोजगारांत वाढ होतेय. या संकटामुळे मराठा समाज अस्वस्थ आहे. खरं तर आरक्षण हा त्यावरचा उपाय नाही. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आधी बदलावा. या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील, हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासणारही नाही. शासकांनी चुकीची धोरणं पंच पाळीपात्र मिरवणाऱ्या सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या मागणी मान्य करीत खतपाणी घालत असल्याचं स्पष्ट होतंय. पूर्वीच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढलीय पण जमीन मात्र तेवढीच राहिलीय. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीन मात्र कमी झालीय. त्यामुळं त्यांना नोकरीचा आधार घ्यावा लागतोय. शिक्षणानं नोकरी मिळेल म्हणून शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित तरुणांचा प्राप्त परिस्थितीत भ्रमनिरास झालाय, त्यामुळंच तो आता रस्त्यावर उतरलाय. आजवर नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी आपली फसवणूक केलीय अशी भावना वाढीला लागली. नेतृत्व नसलेल्या मोर्चांनी राज्यातलं वातावरण तापवले होतं. त्यातूनही हाती काहीच लागलं नाही. त्यामुळं मनोज जरांगे पाटील या साध्या सरळ संवेदनशील तरुणाने आपला जीव आरक्षणासाठी पणाला लावलाय हे पाहून सारा मराठा समाज त्यांच्या भोवती गोळा झालाय.
दलित आणि मागासांना देण्यात आलेलं आरक्षण, सवलती या आर्थिक निकषावर देण्यात आलेल्या नाहीत. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवंय. आरक्षण देण्यामागे सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर, सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या जे त्यांना शतकानुशतके जाणीवपूर्वक प्रगतीपासून वंचित ठेवण्यात आलं, त्याची ती परतफेड आहे. ती पुरेशी नाही, म्हणून आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ काहींना होतो. तर काहींना अजिबात होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारून चालणार नाही. तसेच मागील पिढ्यांच्या अन्यायाची फळं आम्ही का भोगायची? हा सवाल जो केला जातो तोही चुकीचा आहे. कारण जातीवर्चस्वाचा टेंभा मिरवण्याची साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच्या छत्रपती शिवरायांची थोरवी सांगायची. तुकोबांची पुण्याई गायची, आठशे वर्षांपूर्वीचा 'अमृताते पैजा' जिंकणारा संत ज्ञानेश्वरांचा पराक्रम आळवायचा. तो जातिनिशी जपायचा; पण दरम्यानच्या काळात चातुर्वण्यांच्या भटीजालात फसून दलित-मागास जातिबांधवांना अस्पृश्य ठरवणारा, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आपल्या बापजाद्यांचा अमानुषपणा विसरायचा, हा खोटारडेपणा आहे. तो सवर्ण मराठा तरुण करत असतील तर समाजधुरीणांनी, राजकीय नेत्यांनी त्यांना सत्य सांगायला हवं. इतिहास सांगायला हवा. परंतु ते जबाबदार नेतेच अर्धसत्याला पूर्णसत्य मानून सवर्ण-मराठा तरुणांच्या आरक्षणाच्या मागणीची वकिली करतात. त्यानं फार काही होणार नाही. मराठा समाज अधिक बदनाम होईल. दलित-मराठा ह्या समाजातला संपत चाललेला दुरावा पुन्हा वाढेल ते आपल्या सर्वांना परवडणारं नाही. याची जाणीव या तरुणांना आता झालीय म्हणूनच त्यांनी प्रस्थापित नेतृत्वाला नाकारलंय. अव्हेरलंय. आणि बिनचेहऱ्याचं आंदोलन उभं राहीलंय.
आज मात्र राज्यातलं सरकार कोंडीत सापडलंय. विरोधक त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करताहेत. आरक्षणाचा तिढा सुटावा म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. सणासुदीच्या काळात राज्यातली ही अस्वस्थता कुणालाच परवडणारी नाही. त्यातच दुष्काळासारखी समस्या उभी राहिलीय. त्याच्या उपाययोजना सुरू कराव्या लागतील. येत्या काळात येऊ घातलेल्या निवडणूकांच्या तोंडावर समाजातली ही खदखद कुणालाच परवडणारी नाही राज्यकर्ते इतर कोणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे सांगत असले, तरीही ते करण्यासाठी आवश्यक पावलं मात्र उचलली जात नाहीत असं वाटतंय. धनगर समाजही आरक्षणासाठी आक्रमक झालाय. इतरही काही जातीसमूह आपापल्या मागण्यासाठी आग्रही भूमिका घेताना दिसताहेत. ही कोंडी कशी फुटणार, हा मोठा प्रश्न आहे. हे सगळे पाहिल्यावर असं वाटतं, की हे सगळे इतक्या टोकाला जाईपर्यंत कुणीच त्याच्याकडे गांभीर्यानं का लक्ष देत नाही? गेल्या दहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्व पक्षांनी सत्ता उपभोगली. मराठा समाज हा या राज्यातल्या प्रमुख समाजांपैकी एक आहे. राजकारणामध्ये मोक्याची पदंही याच समाजातल्या नेत्यांना भूषविलेलीत. मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे, ही मागणीही जुनीच आहे. मग आवश्यक पावलं का टाकली गेली नाहीत, याचं उत्तर कुणीच द्यायला तयार नाही. दुसऱ्या बाजूला जरांगे पाटील त्यांचे नेतृत्व राज्यपातळीवर गेल्या दोन महिन्यांमध्ये उदयास आलंय. संपूर्ण राज्यातल्या मराठा समाजाचे नेतेपद त्यांना उपोषणानंतर मिळाले. वास्तविक सत्तेत किंवा विरोधी पक्षामध्ये अनेक प्रमुख पदांवर आजही मराठा नेते आहेत. मात्र त्यांच्या मागे न उभे राहता, राज्यातला मराठा समाज हा या तरुणाच्या मागे उभा राहतो, त्याचं आंदोलन यशस्वी व्हावं म्हणून नेत्यांना गावबंदी केली जाते. काही तरुण आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिवाची बाजी लावतात. हे सगळे कशाचे द्योतक आहे? प्रश्न भिजत ठेवण्याची वृत्ती सोडून सरकारने खरं बोलण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे.
देशात सर्वप्रथम आरक्षण पद्धतीचा अंमल करणारे शाहू महाराज मराठा होते. त्यावेळी शेतीशी संबंधित असणाऱ्या मराठा समाजाची स्थिती आजच्यापेक्षा खूपच हलाखीची होती. तथापि शाहू महाराजांनी आपले समाजी, समाजबांधव म्हणून मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभार्थी बनविलं नाही. त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृह बांधली. त्यांच्यासाठी घसघशीत रकमेच्या शिष्यवृत्यांची तरतूद केली. मराठा समाजातल्या तरुण-तरुणींनी शिकावं आणि आपली प्रगती करावी अशी अपेक्षा शाहू महाराजांची होती. ज्यांना मराठा समाजाच्या तरुणांची काळजी वाटत असेल, अशांनी शाहू महाराजांचे अनुकरण करावं. होतकरू, गुणवान, गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा भार उचलावा. शक्य असल्यास आपल्या ओळखीने चांगल्या ठिकाणी नोकरी द्यावी. उद्योग-धंदा यासाठी सढळ हातानं मदत करावी. पण आजवर या प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी हे केलंच नाही. याचं शल्य या तरूणांना सलतं आहे. मराठा-सवर्ण यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी आणि तिचं विविध पक्ष संघटनाकडून होत असलेले समर्थन, ही जनतेची दिशाभूल आहे. घटनेत केवळ मागास जाती, जमातीसाठीच आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यात आर्थिक मागास वा गरिबांचा समावेश होऊ शकत नाही. हे माहीत असल्यानं याच्या समावेशासाठी आवश्यक असलेली घटनादुरुस्ती सरकारनं केलीय; १० आरक्षण दिलं ते न्यायालयातही टिकलं. परंतु भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी एकत्र येऊन तसा प्रयत्न केला असला तरी आर्थिक मागास आणि गरिबीच्या निकषावर शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षणाची सवलत देणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कारण गरिबी आणि आर्थिक मागास हाच निकष लावायचा तर भारतात अशांची लोकसंख्या सुमारे ८० टक्क्याहून अधिक आहे. आरक्षण हे थोड्या लोकांकरिता अथवा अल्पसंख्यांकांसाठी असतं. या भूमिकेतून देशभरातल्या तीन हजार मागास जाती जमातींना आरक्षणाची सवलत देण्यात आलीय.
खरं तर आरक्षण नसतांनाही शिक्षण, संपत्ती आणि सत्ता याबाबतीत मराठा-सवर्ण यांचा प्रभाव आजही टिकून आहे. या उलट आरक्षणाचे लाभार्थी आणि खुल्या गटातल्या गुणवत्तेत फारसा फरक राहिलेला नसताना, मागास जातीजमातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सवलतींना कात्री लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. सहाव्या वेतनआयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकर कपातीसाठी नोकरभरती थांबविण्यात आलीय. त्यामुळं देशातल्या आणि राज्यातल्या सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा रद्द झाल्यात. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळें नोकर भरती होण्याची शक्यताही नाही. ज्या नोकऱ्या रद्द झाल्या आहेत त्यातल्या निम्म्या जागा मागास जातीजमातींच्या गुणवत्ताधारक तरुणांच्या हक्काच्या होत्या. आता निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगाचं खासगीकरण करण्यात आलं. त्यामुळंही मागास जातीजमातींच्या आरक्षित नोकऱ्यांवर गदा आलीय. नव्या सरकारनं सत्तेवर येताच आगामी काळात पांच कोटी रोजगार उपलब्ध होतील असं म्हटलं होतं. पण हा रोजगार खासगी क्षेत्रातला आहे. आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. त्यामुळं त्याचा लाभ दलित मागासांसह सर्वांनाच घेता येईल. त्यासाठी आटापिटा व्हायला हवाय. पण त्यातून कोणताच राजकीय लाभ होणार नसल्यानं फायदेशीर ठरणाऱ्या आरक्षणाची नारेबाजी सुरू झालीय. सरकारनं ७२ हजार नोकऱ्यांचं गाजर निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलं होतं. त्यातल्या किती आणि कोणत्या जागा कधी भरणार याचं कुठंच स्पष्टीकरणं दिलेली नाहीत.
आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होऊ नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित असते. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करतेय. कर्जमाफी तर दूरच राहिली, पण शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ दिली जात नाही. त्यामुळे मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जातोय. कुटुंब वाढल्याने शेतजमीन कमी होतेय, त्यासाठी त्याला नोकरीची गरज भासू लागलीय. पण शिक्षण असूनही ती मिळत नाही. यामुळं मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा काही त्यावरचा मूलभूत उपाय नाही हे तो जाणतोय. तरुणांमधली त्यांची ही अस्वस्थता वैफल्याकडे झुकू लागलीय. त्याचा स्फोट होण्याची वेळ आलीय. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलावा. तो सकारात्मक कसा होईल ते पाहावं. यामाध्यमातून या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे! सरकारकडून आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण मिळालं असलं तरी देखील अशा निकषात बसलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळं त्याचं फायदा होऊ शकत नाही. पण आथिर्क निकषावर दिलेलं आरक्षण आणि त्यासाठी केलेली घटना दुरुस्ती आर्थिक मागासांसाठी नाही तर आजवर उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या मराठा, जाट, पटेल, पाटीदार या समाजासाठी हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं. आरक्षणाच्या विधेयकाचं झालं तर केवळ तोंडाला पानं पुसली जाणार आहेत. पण हे सारं राजकारणासाठी आहे. हे मराठा समाजातल्या तरुणांना लक्षांत आलंय म्हणूनच राज्य सरकारकडं त्यांनी आग्रह धरलाय. अभीच... अभी नहीं तो कभी नहीं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment