------------------------------------------------------------
*दे* शात गेली सात वर्षे भाजपेयींची सत्ता आहे. २०१९ मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी दुसऱ्यांदा प्रधानमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ५७ मंत्र्यानी त्यात २४ कॅबिनेट मंत्र्यांनी, २४ राज्यमंत्र्यांनी आणि ९ स्वतंत्र खात्याचा कारभार पाहणाऱ्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि पाचसहा मंत्री सोडले तर इतर कोणत्याही मंत्र्यांची नावं आपल्याला कधी कळलीच नाहीत. कोणत्या खात्याचे कोण मंत्री आहेत त्यांच्याकडं कोणतं खातं आहे, ते काय काम करतात हे आजवर समजलंच नाही. लोकप्रशासन आणि लोकसेवा हा संविधानाचा मूळ गाभा दूर सारून सत्ता, सत्ता आणि सत्ता यासाठीच हे सरकार कार्यरत असल्याचं दिसून आलंय. या ५७ मंत्र्यांपैकी मोदी, शहा, राजनाथसिंह, निर्मला सीतारामन आणि नितीन गडकरी याशिवाय इतर मंत्री काय काम करीत होते हे आपल्याला आठवतंय का? या मंत्र्यांना सगळ्या सोयीसुविधा, सवलती, बंगले, मोटारी नोकरचाकर, कार्यालय येणाऱ्या अभ्यंगतांच्या आदरतिथ्यासाठीचा निधी आणि संसदेत बसण्यासाठी पुढची रांगेतली जागा मिळते. या मंत्र्यांची संख्या आता ७७ वर गेलीय. सतत निवडणुकांच्या मूडमध्ये असलेल्या भाजपेयीं सरकारनं आगामी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जातीय, क्षेत्रीय समीकरणं जुळवतानाच विरोधकांच्या बालेकिल्ल्यांना सुरुंग लावण्याचे मनसुबे रचित मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलाय. तब्बल ३३ नवीन मंत्री नेमले आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली असताना हा मोठा बोजा टाकला गेलाय. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत १० लाखाहून अधिक नोकऱ्या रिक्त झालेल्या आहेत, रेल्वेत तर ३ लाखाहून अधिक जागा भरायच्या आहेत. पण त्या भरल्या गेलेल्या नाहीत. या ३३ मंत्र्यांवर दरमहिन्याला जेवढा खर्च होणार आहेत त्या खर्चात १० लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या. १० लाख तरुणांच्या घरी चुली पेटल्या असत्या. त्याऐवजी केवळ ३३ जणांवर सरकारनं उधळपट्टी केलीय. बेकारांना देण्यासाठी सरकारकडं पैसे नाहीत पण मंत्र्यांवर खर्च करायला पैसे आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०६ मध्ये नमूद केलंय की, खासदारांना, मंत्र्यांनाच आपलं वेतन, भत्ते ठरवण्याचा अधिकार दिलाय. २०१८ मध्ये यावर मोठी चर्चा झाली लोकांचं उत्पन्न महागाई याची तुलना करून हे ठरवलं पाहिजे पण अखेर त्यांचा अधिकार खासदारांनाच दिला गेला. कोणत्याही पक्षाचा खासदार असो त्याला असं वाटत नाही की, आपण लोकसेवा करण्यासाठी, लोकांचं जीवन सुसह्य करण्यासाठी इथं आलो आहोत अशावेळी जादा वेतन घेण्याची गरज नाही. पण तसं आजवर घडलेलं नाही. देशात जवळपास लोकसभा, राज्यसभा यांचे ७९० खासदार आहेत. त्यांच्यावर होणारा खर्च गेल्या आठवड्याच्या लेखात दिला होता.
मोदी सरकारचा विस्तार हा मंत्रिमंडळ विस्तार कमी आणि 'मतदार विस्तार योजना' असल्याचं जाणवतं. भाजपेयींना या निमित्तानं हे दाखवून द्यायचंय की, भाजप आता केवळ 'शेठजी-भटजीं'चा पक्ष राहिलेला नाही तर दलित, मागास, ओबीसी, आदिवासी यांचाही पक्ष बनलाय! दुसरं हे की, काही महिन्यांपूर्वी केवळ आपणच सर्वत्र सत्ताधीश आहोत. असा अश्वमेघ भाजपेयींचा दौडत होता. आपल्याला कुणी सत्ता साथीदार नकोत अशी भावना निर्माण झालेल्या भाजपेयींना आज वास्तवाचं भान आलेलं दिसतंय त्यामुळंच त्यांनी सोबत असलेल्या छोट्या पक्षांना साथीला घेण्याचा, त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण शिवसेना आणि अकाली दल सारख्या जुन्या आणि मोठ्या साथीदारांनी साथ सोडलीय, त्यांची कमकरता भरून काढण्याचा प्रयत्न भाजपेयींनी केलाय. तिसरं असं की, नितीशकुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्याविरोधात भाजपेयींनी खेळलेल्या 'चिराग पासवान' खेळीला मोडीत काढून आपली ताकद वाढवलीय. त्यामुळं युतीधर्म पाळण्याची आठवण भाजपेयींना झालीय असंच म्हणावं लागेल. चौथा आणि महत्वाचा मुद्दा हा की, आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांचं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' करून सर्वथरातून मतं कशी मिळतील हे पाहिलं गेलंय. त्यासाठी त्यांनी २७ ओबीसी, १२ आदिवासी, ११ महिलांना मंत्री बनवलंय. शिवाय असाही संदेश या विस्तारातून दिलाय की, जे इतर पक्षातून आलेले आगंतुक आहेत त्यांनाही आम्ही सन्मान देतो हे दाखवून द्यायचंय. याचं कारण इतर पक्षातील लोक आपल्याकडं यावीत यासाठीचं आश्वासक वातावरण निर्माण व्हावं! असं दाखवून दिलंय.
मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी सरकार विविध आरोपानं घेरलं गेलं होतं. कोविड महामारी हाताळण्यात सरकारला अपयश आलं होतं. ते 'मेडिकल सायन्स'चं अपयश होतं. यावर आजही चर्चा होऊ शकते मात्र 'पोलिटिकल सायन्स'मध्ये यशस्वी होण्याचा प्रयत्न या विस्तारात केलेला दिसतोय. ज्या मंत्र्यांना वगळण्यात आलं ते कार्यक्षम नव्हते असं सांगितलं गेलं पण सरकारनं यापूर्वी कार्यक्षमतेबाबत कधीच काही म्हटलं नव्हतं. डॉ.हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक आणि इतरांना हटवलं त्यातच हे अकार्यक्षम होते हे अप्रत्यक्ष मान्य केलंय. यात बळीचा बकरा बनवला गेला तो डॉ.हर्षवर्धन यांना! त्यांना दूर केल्यानं कोविडमधील गैरव्यवहार हा दुर्लक्षित होणार आहे का? रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडियाची कोंडी करण्याचा जो प्रयत्न केला होता; त्यामुळं सरकारला हे दाखवून द्यायचंय की, 'आम्ही एका लिबरल मंत्र्यांना आणलंय...!' आर्थिक घडी विस्कटली असताना त्याला जबाबदार असलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मात्र हटवलं नाही, कारण सरकारच्या मालकीचे उद्योग आणि एलआयसी सारख्या आर्थिक संस्था विकायला काढायच्या आहेत त्यासाठी त्यांना वापरलं जाणार आहे २०२२ मध्ये उत्तरप्रदेशात निवडणुका होत आहेत. दिल्लीची सत्ता ही उत्तरप्रदेशातून येते असं मानलं जातं, त्यामुळं इथं सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळ विस्तारात केला गेलाय. कोरी, लोधी, कुर्मी, दलित, ओबीसी आणि एक ब्राह्मण याप्रकारे प्रतिनिधित्व दिलं गेलंय. उत्तरप्रदेश खालोखाल महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. सर्वपक्षात प्रदक्षिणा घालून आलेल्या मराठा-कुणबी नारायण राणेंना आजवर पक्षात घेऊन अडगळीत टाकलं होतं, निवडणूक येताच त्यांना बाहेर काढलंय. राष्ट्रवादीतून आलेल्या आगरी समाजाचे कपिल पाटील, राष्ट्रवादीतूनच आलेल्या आदिवासी भारती पवार यांना मंत्रिमंडळात घेतलं गेलंय. चौथे भागवत कराड हे भाजपचेच आहेत पण त्यांना मंत्री करून मुंडे आणि मंडळींना शह दिला गेलाय. जातीय, क्षेत्रीय समीकरण साधतानाच मुंबई-ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला शह देण्याची योजनाही आखलीय. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका झाल्यानं आणि तिथं अपेक्षित यश न मिळाल्यानं तिथं उपयुक्तता कमी होण्याऐवजी वाढलीय. तिथं लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. त्यापैकी १८ जागा भाजपेयींकडं आहेत, त्यात वाढ झाली नाही तरी, आहेत त्या राखल्या जाव्यात असा प्रयत्न या विस्तारात दिसतोय. त्यामुळं तिथल्या दलित आणि मागासवर्गीय मतं लक्षांत घेऊन बाबूल सुप्रीयो, देबश्री चौधरी यांना हटवलं गेलंय. अशांची निवड केलीय की जे मतं खेचून आणतील. अशीच थोडीफार स्थिती कर्नाटकात आहे. कारण तिथंही विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. केंद्रीय भाजपेयीं नेते येडीयुरप्पा यांच्याशी नेहमीच संघर्ष करताना दिसतात. पण विस्तारात त्यांच्याच निकटच्या शोभा करंदजले यांना स्थान दिलंय यावरून येडीयुरप्पा यांच्यापुढं भाजपेयींनी शस्त्र टाकल्याचं दिसतं. पंजाबमधल्या निवडणुकांसाठी मीनाक्षी लेखी, पुरी यांची वर्णी लावलीय. एकूण केलेला हा मंत्रिमंडळ विस्तार हा लोकप्रशासनासाठी नव्हे तर राजकीय सोयीसाठी सत्तेच्या व्यावहारीकतेसाठी केला गेलाय. एकूण मतांची जुळवाजुळव, छोट्या-मोठ्या पक्षाशी युतीसाठीचं आश्वासक वातावरण, इतर पक्षातून येणाऱ्या आगंतुकांसाठी आवतन दिलं गेलंय.
या विस्तारानं भाजपेयींची जी प्रतिमा निर्माण झालीय ती बदलण्याला हातभार लागणार आहे का? शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होणार आहेत का? बेकारांना नोकऱ्या मिळणार आहेत का? कार्पोरेट व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर होणार आहे का? बँकांची घसरलेली पत सुधारणार आहे का? सरकारी उद्योगातल्या निर्गुंतवणुकीतून देशाच्या ढासळलेल्या आर्थिकस्थितीला हातभार लागणार आहे का? सरकारची ७७ मंत्र्यांची फौज उभी ठाकलीय त्यानं नेमकं काय साधणार आहे? महामारी, आर्थिकस्थिती, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी हा विस्तार झालाय का? या विस्ताराच्या बातम्या आल्या पण एक महत्वाची बाब यात दुर्लक्षिली गेली ती म्हणजे नव्यानं निर्माण करण्यात आलेलं सहकार खातं आणि त्याची जबाबदारी दिली गेलीय अमित शहा यांना! ही नेमणुक अत्यंत नियोजनबद्धरित्या केलीय. नव्या मंत्र्यांसह झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून यामागचा उद्देश स्पष्ट झालाय. सहकार म्हटलं की लक्षांत येईल की, देशातल्या विरोधीपक्षात जे धुरंधर नेते आहेत ते सहकारी क्षेत्रातले आहेत. महाराष्ट्रातली सत्ता ही नेहमीच सहकारी क्षेत्राकडं राहिलेली आहे. गुजरातमध्ये मोदी-शहा यांनी जेव्हा तिथली सत्ता हाती घेतली तेव्हा त्यांनी हे दिसून आलं होतं की, सहकारी क्षेत्र ताब्यात घेतल्याशिवाय सत्ता टिकवणं शक्य नाही. त्यानंतर त्यांनी या संस्था ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळं त्यांना तिथं यश आलं. तसंच धोरण देशपातळीवर मोदी-शहा यांनी आखलं आहे. नॅशनल लँड डेव्हलपमेंट को-ऑप बँक फेडरेशन यात लँड डेव्हलपमेंट येतं तसंच सर्व स्टेट को-ऑप बँकाही येतात. ऍग्रीकल्चर को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि., को-ऑप कन्झ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज, ही देशातली सर्वात मजबूत शुगर लॉबी आहे, शुगर फॅक्टरीज को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल की-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ को-ऑप हौसिंग लि. फेडरेशन ऑफ फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इंडस्ट्रीयल को-ऑप बॅंक्स फेडरेशन लि., को-ऑप डेअरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लि., हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑप फेडरेशन लि., हँडलूम फॅब्रिक्स मार्केटिंग सोसायटी फेडरेशन लि., फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑप बॅंक्स लि., भारती को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ फिशरमन को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ लेबर को-ऑप सोसायटीज लि. फेडरेशन ऑफ टोबॅको ग्रोव्हर लि. फेडरेशन ऑफ मार्केटिंग डेव्हलपिंग कार्पोरेशन लि., या अशा काही शिखरसंस्था ज्याच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी आर्थिकव्यवहार होत असतात आजवर या संस्थांवर राज्य सरकारांचा अंमल होता. आता केंद्राला त्यावर नियंत्रण हवंय म्हणून या सहकार खात्याची निर्मिती केलीय यातून आता नव्यानं राज्य आणि केंद्र असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूण देशातल्या सर्व आर्थिक संस्थांवर सरकारला नियंत्रण करायचंय ज्यामुळं देशाची आर्थिक नाडी आपल्याच हाती राहतील यासाठीची ही पावलं आहेत!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment