फाळणीची भयस्मृती...!

"स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या ध्वजारोहण समारंभात प्रधानमंत्र्यानी १४ ऑगस्ट हा 'फाळणी भयस्मृती दिन' म्हणून घोषित केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या माथ्यावर झालेली फाळणीची ही जखम महाभारतातल्या अश्वत्थाम्याच्या सारखी आपल्या माथ्यातून वेदनेसह भळाभळा वाहतेय! खरंतर फाळणीच्या जखमेची वेदना काय आणि त्या वेदनेनं अस्वस्थ होणारं हिंदुत्व काय ही कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तशी मिरवायची बाब नाही. ती अस्वस्थता धमन्यांतून वाहणाऱ्या रक्तासारखी असायला हवी. जखमेच्या वेदना जितक्या तीव्र तितकी तशी जखम पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेत वागायला हवं. फाळणीच्या वेदनादायी आठवणी विसरल्या जाऊ शकत नाहीत. पण त्याकाळात फाळणी ही एक न टाळता येणारी अपरिहार्यता होती. अखंडित भारत राहिला असता तर आज जी स्थिती अफगाणिस्तानात झालीय तशीच स्थिती इथंही निर्माण झाली असती. तिथल्या तालिबान्यांसारखा इथल्या दोन धर्मियांच्या टोळ्यांमध्ये देश विभागला गेला असता. हा कडवट निष्कर्ष पटत नसला तरी वास्तव नाकारून चालणार नाही!"
------------------------------------------------------------
*ब्रि* टिशांनी १९४७ साली भारताची फाळणी केल्यानंतर पाकिस्तानची 'मुस्लीम राष्ट्र' म्हणून निर्मिती करण्यात आली. भारतानं आपला पंचाहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन नुकताच साजरा केला. लालकिल्ल्यावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुस्थानची फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान अस्तित्वात आलं तो दिवस १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी वेदना स्मृतिदिन-विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस...!' म्हणून घोषित केला. या घोषणेनंतर काही वेळातच केंद्रीय गृहमंत्रालयानं १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी भयस्मृती दिवस’ म्हणून अधिसूचित केला. हिंदुस्तानच्या फाळणीमुळं उद्भवलेला निष्कारण द्वेष आणि हिंसाचार यामुळं लाखो लोक विस्थापित झाले आणि हजारो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या माथ्यावर झालेली फाळणीची ही जखम महाभारतातल्या अश्वत्थाम्याच्या सारखी आपल्याच माथ्यातून वेदनेसह भळाभळा वाहतेय...! अशा थाटात जो बोलतो वागतो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात कट्टर स्वयंसेवक म्हणून ओळखला जातो. खरंतर फाळणीच्या जखमेची वेदना काय आणि त्या वेदनेनं अस्वस्थ होणारं हिंदुत्व काय ही कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तशी मिरवायची, सांगायची बाब नाही. ती अस्वस्थता धमन्यांतून वाहणाऱ्या रक्तासारखी असायला हवी. जखमेच्या वेदना जितक्या तीव्र तितकी तशी जखम पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेत तो वागतो. लालकिल्ल्यावरून मोदींनी फाळणीचा इतिहास जागवला. फाळणीच्या वेदनादायी आठवणी विसरल्या जाऊ शकत नाहीत, ह्या 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'मुळं आपल्याला सामाजिक विभाजन आणि बेबनाव याचं विष नष्ट करण्याची तसंच एकता, सामाजिक सौहार्द आणि मानवी सशक्तीकरण याच्या आवश्यकतेची आठवण देत राहील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री यांची ही अपेक्षा १९४७ च्या फाळणीच्या भयस्मृती जागवून देशांतर्गत संभाव्य फाळणी टाळण्यासाठी केल्याचं दिसतंय. हे संभाव्य फाळणीचं संकट ओढवण्यास आपण, आपला पक्ष आणि संघ परिवारानं कसा आणि किती हातभार लावला, याचा हिशेब देण्यासाठीच मोदी-शहा सरकारनं 'फाळणी वेदना स्मृतीदिन' घोषित केला आहे, अशी वाटण्यासारखी स्थिती आहे. देशाच्या फाळणीला गांधी, नेहरू आणि काँग्रेसपक्षच कसा जबाबदार आहे, हे दाखविण्यासाठी आणि हिंदुधर्माचे आपणच तारणहार आहोत हे दाखविण्यासाठी या वेदना स्मृतीदिनाचा वापर भाजपेयींकडून केला जाईल. अयोध्येच्या मंदिर-मशीद वादातून सुटलेल्या मुस्लिमांना फाळणीच्या चर्चेतून पुन्हा शत्रुपक्षात अडवलं जाईल. अशी स्थिती निर्माण करून आगामी विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांना सामोरं जाण्याचा मनसुबा भाजपेयींचा दिसतो आहे.

*ब्रिटिश गव्हर्नर ब्लॅंट यानं फाळणीची बीजं रोवली*
हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या जन्माचा इतिहास असा आहे की, १८५२ साली तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर ब्लॅंट याचा सचिवानं हिंदू आणि मुस्लिम बहुल असलेल्या धर्मियांची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे असावीत ही कल्पना सर्वप्रथम मांडली. १८५७ च्या बंडानंतर १८५८ मध्ये ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन विधिमंडळ असावीत असं ठरवलं होतं. ब्रिटिशांच्या या विधिमंडळ मांडणीला अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे निर्माते सर सय्यद अहमद यांनी पाठींबा दर्शवित ही दोन धर्मियांची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत ही कल्पना त्यांनी पहिल्यांदा मांडली. इथंच त्यावेळी द्विराष्ट्रांची बीजं रोवली गेली. त्यानंतर १९०५ मध्ये जनरल कर्झन यांनी बंगाल प्रांताची धार्मिक फाळणी केली. पूर्वबंगाल मुस्लिमांचा तर पश्चिमबंगाल हिंदूंचा! अशी धर्मावर आधारित बंगालचे तुकडे केले पण त्याला तेव्हा मोठा विरोध झाला. अखेर १९११ साली ब्रिटिश सरकारनं ती फाळणी रद्द केली. पण मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र होऊ शकतं या विचाराची ठिणगी इथं पेटली. स्वातंत्र्यासाठी १९२० पासून सामूहिक आंदोलनाचं, सत्याग्रहाचं 'गांधीयुग' सुरू झालं. त्याबरोबरच आपल्या सार्वजनिक जीवनात इस्लाम आणि उर्दू भाषेशी फटकून वागणारे बॅरिस्टर महंमद अली जीना पूर्णपणे बदलले. त्यावेळी मृतप्राय झालेल्या मुस्लिम लीगचं १९२३ मध्ये त्यांनी पुनरुज्जीवन केलं. प्रारंभी जीनांनी मोतीलाल नेहरू यांच्या 'स्वराज्य पक्षा'शी सहकार्य करीत सेंट्रल कौन्सिल गाजवलं होतं. साऱ्यांचं लक्ष त्यांनी आपल्याकडं वेधलं. त्यांच्यात महत्वाकांक्षा निर्माण झाली. दोनच वर्षात त्यांनी 'स्वराज्य पक्षा'शी असलेले संबंध तोडले आणि ते मुस्लिमांसाठीचं स्वतंत्र राजकारण पुढं रेटू लागले. १९३८ च्या अखेरीस मुस्लिम लीगच्या सिंध शाखेनं देशाच्या फाळणीची जाहीरपणे मागणी केली. त्यानंतर १९४० ला लाहोर इथं भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात बॅरिस्टर जीनांनी द्विराष्ट्रवादाच्या आधारावर हिंदुस्थानच्या फाळणीची अधिकृत मागणी ब्रिटिशांकडं केली. जीनांच्या या फाळणीच्या मागणीला गांधी, नेहरू आणि त्यांची काँग्रेस, शिवाय मौलाना अब्दुल कलाम, अफगाणी अब्दुल गफारखान यासारख्या राष्ट्रीय मुस्लिम नेत्यांनी विरोध केला. ही वस्तुस्थिती आहे. पण आता स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात 'फाळणीच्या भयस्मृती' जागवणारे भाजपेयीं आणि पूर्वावतारी जनसंघी, त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय करीत होता? हे पाहणं देखील महत्वाचं आहे.

*संघ हाही काँग्रेस इतकाच फाळणीला जबाबदार*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी २७ सप्टेंबर १९२५ मध्ये राष्ट्रभक्ती, संस्कृतीचा प्रचार आणि संवर्धन या उद्देशानं केली. त्यापूर्वी याच उद्देशानं लाला लजपतराय, वि.दा.सावरकर आणि मदनमोहन मालवीय यांनी १९१५ मध्ये हिंदू महासभाची स्थापना केली होती. त्यात डॉ. हेडगेवार हे हिंदू महासभेचे उपाध्यक्ष होते. हिंदू महासभा ही स्पष्टपणे मुस्लिमविरोधी आणि मुस्लिम लीग विरोधी होती. गांधींच्या राजकारणापुढं हिंदू महासभेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. लोकांचा त्यांना फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. सावरकरांनी १९३७ च्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनातल्या भाषणात मुस्लिमविरोधी 'हिंदुत्व' मांडलं! म्हणजे जीनांच्या मुस्लिमांच्या स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला पूरक, पोषक ठरेल अशी पार्श्वभूमी एकवर्षं आधीच सावरकरांनी तयार केली होती. बॅरिस्टर जीना यांच्याप्रमाणेच सावरकर हेही आपल्या भूमिकेशी ठाम होते. सावरकरांच्या आणि हिंदू महासभेच्या 'अखंड भारत' भूमिकेला हिंदुराष्ट्राच्या बाता मारणाऱ्या संघानं कायम विरोध केला आहे. १९४० मध्ये माधवराव गोळवलकर गुरुजी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बनले. स्वातंत्र्यापूर्वी देशातल्या १९४५-४६ च्या निवडणुका या फाळणीच्या प्रश्नावर झाल्या. तेव्हा गोळवलकर गुरुजींचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा काँग्रेसबरोबर होता. म्हणजेच संघ त्यावेळी 'अखंड भारत' मागणाऱ्या हिंदू महासभेच्या विरोधात होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या १९३९-४३ या काळात 'लेखण्या मोडा आणि हाती बंदुका घ्या!' असा संदेश देणाऱ्या सावरकरांना गोळवलकर गुरुजींनी 'ब्रिटिशांचे रिक्रुटवीर' म्हणून खिजवत होते. कारण स्वातंत्र्याची चाहूल त्यांना लागलीच नव्हती. १९४५ च्या या चुकीबद्धल क्षमायाचना करण्यासाठी संघाला ४० वर्षे लागली. आता नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री म्हणून ज्या काही चुका केल्या आहेत त्या मान्य करायला भक्तांना फार काळ लागणार नाही. मात्र संघाच्या कारभाऱ्यांना किती वर्षे लागतील हे कुणाला सांगता येणार नाही. गुरुजींनी सावरकरांच्या 'अखंड भारता'च्या लढ्याला आणि हिंदू महासभेला समर्थन न देता, त्यांनी गांधीजी आणि काँग्रेसला समर्थन दिलं होतं; म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाही काँग्रेस इतकाच फाळणीला जबाबदार आहे. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे! गांधीजी आणि काँग्रेसमुळं देशाची फाळणी झाली असं म्हणणाऱ्या भाजपेयींनी पक्ष स्थापनेनंतर 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारला होता. गेली सातवर्षे प्रधानमंत्री मोदी परदेशात जातात तेव्हा संघ-जनसंघाच्या परमपूज्य डॉक्टर-गुरुजी वा दीनदयाळ उपाध्याय-श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची नावं घेत नाहीत तिथं ते गांधीजींची थोरवी सांगतात! सावरकरांच्या विचाराबद्धल मतभेद असतील; नव्हे आहेतच! पण त्यांनी हिंदू संघटन, हिंदुत्व आणि हिंदुराष्ट्रवाद ह्या विषयांची प्रभावी मांडणी केली होती, हे मान्यच करावं लागेल. फाळणी टाळण्यासाठी सावरकरांनी 'अखंड भारता'चं स्वप्न पाहिलं त्यासाठी ते आग्रही राहिले! देशाच्या फाळणीचा संबंध थेट पाकिस्तानशी आहे. सीमाभागात त्याच्या कुरापती कायम सुरू असतात. तरीही संघ आणि भाजपेयीं नेते आपल्याला 'पाकिस्तानपासून धोका नाही' असं म्हणत होते. वाजपेयींनी तर 'वॉर नहीं प्यार चाहिये' असं म्हणत 'भारत कधी हिंदुराष्ट्र होणार नाही!' असं जाहीर करून टाकलं होतं. उपपंतप्रधानपदी राहीलेल्या 'लोहपुरुष' लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर 'संघ स्वयंसेवकांनं एकातरी मुस्लिमाला मित्र करावं' असं म्हणत पाकिस्तानात जाऊन बॅरिस्टर जीनांच्या थडग्यावर माथा टेकवून आले. पाकच्याबाबतीत तर मोदींनी सर्व हद्दी ओलांडल्या. आपली गोदामं साखरेनं भरलेली असताना त्यांनी रक्तलांच्छित पाकिस्तानची साखर देशाला खाऊ घातली. नवाज शरीफ पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री असताना त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी विमान हवेत वळवून पाकिस्तानला जाऊन मोदींनी त्यांची गळाभेट घेतली. ह्या सगळ्या घडामोडी घडत असताना 'फाळणीच्या वेदना स्मृती' कुठं गेल्या होत्या? 'वेदनादायी फाळणी' हा संघानं पळवलेला सावरकरांचा विषय आहे. त्याच्या 'भयस्मृती' सरसंघचालक असल्यासारखं मोदी चर्चेत आणतात तर संघाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात मोहन भागवत हे संघाचे प्रधानमंत्री असल्यासारखं भारत-चीन मधल्या व्यापारावर बोलतात. हा विरोधाभास नाही का? देशातल्या अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवापासून जनतेचं लक्ष हटवण्यासाठी राज्यकर्ते लोकांना भ्रमात गुंतवणारी भाकितांची भुतं नाचवतात. फाळणीच्या भयस्मृतींची उजळणी हा त्यातलाच प्रकार आहे पण त्यानं वास्तव संपत नाही ना!

*फाळणी ही त्याकाळातली अपरिहार्यता होती*
'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं हिंदुप्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे!' असं 'नागपूर तरुण भारत'चे संस्थापक सदस्य नारायण भास्कर खरे यांनी म्हटलंय. त्यांनी आपल्या 'दंभस्फोट' या पुस्तकात हिंदुस्तानच्या फाळणीला जबाबदार असणाऱ्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या अनितीचा कडक शब्दात समाचार घेतलाय. तो विश्वसनीय राजकीय दस्तावेज आहे. खरे हे मध्यप्रांतातले काँग्रेसचे नेते, हरिजन सेवा संघाचे कार्यकर्ते, व्यवसायाने डॉक्टर होते. १९५० मध्ये त्यांनी त्यांच्या 'माझी गेली बारा वर्षे उत्तराविना' या आत्मचरित्रातही याचा उहापोह केला आहे. एक वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही ती अशी की, देशाची फाळणी झाली नसती तर देश अखंड राहिला असता आणि भारत दक्षिण आशिया खंडातला एक प्रभावशाली, शक्तिशाली देश झाला असता अशी स्वप्नं आज रंगविली जाताहेत, ती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जन्माला आलेल्याकडून! पण फाळणीच्या कालखंडातला अभ्यास केला तर असं वाटतं की, फाळणी झाली ही एका अर्थानं बरंच झालं. फाळणी न करता ब्रिटिशांनी देश सोडला असता तर...! कल्पना करा १९४७ ला फाळणी झाली नसती तर आज अखंड भारतात मुस्लिमांचं वर्चस्व निर्माण झालं असतं. आज भारतात २०-२५ कोटीहून अधिक मुस्लिम आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेश इथल्या मुस्लिमांची संख्या लक्षांत घेता हिंदूंच्या संख्येएवढीच मुस्लिमांची संख्या असती. राजकीय हक्क, धार्मिक हक्क आणि देशाची मालकी यावर सतत भांडणं झाली असती. दररोज दंगली झाल्या असत्या. पंजाब, सिंध, बंगाल, आसाम, वायव्य सरहद्द प्रांत, काश्मीर या राज्यात मुस्लिमांचीच सत्ता राहिली असती. देशातली केंद्रीय सत्तादेखील मुस्लिमांच्या सहभागाशिवाय राबविता आली नसती. यातून प्रचंड हिंसाचार आणि अराजकता माजली असती. सत्ता आणि धर्माच्या वर्चस्वासाठी लोकशाही संपवून बंदुकीच्या नळीवर इथं सत्तांतरं घडली असती. आजही काही अखंड हिंदुस्थान निर्मितीची स्वप्न पाहणारी मंडळी देशातल्या तरुणांमध्ये भ्रम फैलावताहेत. अखंडित हिंदुस्थान राहिला असता तर आज जी स्थिती अफगाणिस्तानात झालीय तशीच स्थिती इथंही निर्माण झाली असती. तिथल्या तालिबान्यांसारखा इथल्या दोन धर्मियांच्या टोळ्यांमध्ये देश विभागला गेला असता. हा कडवट निष्कर्ष आपल्याला पटत नसला तरी वास्तव नाकरून चालणार नाही. आज देशात असलेल्या १३५ कोटी लोकसंख्येला सांभाळताना सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाला फेस येतोय. तर अखंडित हिंदुस्तानच्या २००-२२५ कोटी लोकसंख्येच्या हिंदू-मुस्लिम धर्मियांच्या संयुक्त सरकारला कोणता राज्यकर्ता सांभाळू शकला असता? काय झालं असतं? फाळणी ही त्याकाळातली अपरिहार्यता होती. ती स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हतं. हे वास्तव स्वीकारणं शहाणपणाचं आहे. उगाच फाळणीचं भय उभं करणं आणि त्यासाठी कुणालातरी राजकारणासाठी जबाबदार धरणं गैर आहे. 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'तून नक्की काय साध्य होणार आहे? धर्म हा राष्ट्राचा आधार होऊ शकत नाही, ही आठवण फाळणीच्या स्मृतींच्या निमित्तानं ठेवायला हवीय. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपेयीं नेते याची जाहीर ग्वाही देतील का?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९