भारतावर इंग्रजांची एक हाती सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर इंग्रज अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात जो तत्कालिन हिंदूस्थानचा नकाशा लावला जात असे त्यातही भारतासह हे सर्व प्रदेश भारताचेच भाग म्हणून दाखवलं जात होतं. संघालाही या सर्व भूभागांसह हिंदुस्थान व्हावा ही अपेक्षा राहिलेली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळताना देशाचे तुकडे पाडावेत हे संघाला कधीच मान्य नव्हतं. नंतरच्या काळातही संघानं अखंड भारतासाठी कायम आग्रह धरला होता. त्यामुळं आज संघानं पुन्हा एकदा या मागणीकडं लक्ष वेधलंय. इंग्रजांनी भारतात सत्ता स्थापन करण्यापूर्वी असलेल्या हिंदुस्थानचे तुकडे होत आता श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि आजचा भारत असे तुकडे झालेले आहेत. यातला भारताचा भूभाग सर्वात मोठा असून इथली लोकसंख्याही लक्षणीय आहे. इंग्रजांनी देशाचे विभाजन करताना आजचा हा भारत हिंदूंसाठी आणि पाकिस्तान मुस्लिमांसाठी असंच विभाजन केलं होतं. त्यामुळं हा हिंदूंचा प्रदेश म्हणून ओळखला गेला. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी देशात सर्वधर्मसमभाव आणून सर्व धर्मियांसाठी इथं मोकळीक निर्माण केली. त्यामुळं इथं हिंदूंसोबत मुस्लिम, ख्रिस्ती, बौद्ध, पारशी अशा अठरापगड जाती धर्माचे लोक वास्तव्य करु लागले. असं असलं तरी आजही इथं हिंदूंचं लोकसंख्या निहाय वर्चस्व कायम राहिलंय.
देशाच्या स्वातंत्र्याला यंदा ७५ वर्षें होत आहेत. या काळात अनेकदा अखंड भारत पुन्हा व्हावा म्हणून मागणी केली. अर्थात तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी त्या संदर्भात फारसं काही केलं नाही. तसा विचार करता काही करणं त्यांना शक्यही नव्हतं. याच काळात पाकिस्ताननं अतिक्रमण करुन काश्मीरचा काही भाग बळकावून घेतला. तर चीननं तिबेटवर हक्क प्रस्थापित केला. अशास्थितीत १९४७ पूर्वी हिंदुस्थानचा भूभाग असणारे हे सर्व प्रदेश जोडायचं झाल्यास लष्करी ताकदीच्या जोरावर हे सर्व भूभाग ताब्यात घ्यावे लागतील. या सर्व देशांशी लढाई करुन हे भूभाग भारताला जोडणं आजतरी अशक्यच आहे. २०१४ मध्ये देशात सत्तांतर झाल्यावर मोदी सरकारनं देशाची संरक्षण विषयक ताकद वाढवलीय. असं असलं तरी एकाच वेळी किंवा प्रसंगी टप्प्याटप्प्यानं या देशांशी लढून भूभाग मिळवणं अडचणीचं आहे. बांगलादेश, नेपाळ, तिबेट, भूतान, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांवर भारतानं आक्रमण करुन देश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला तरी या देशांच्या सोबत जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चीनचा हस्तक्षेप टाळता येणार नाही. आपण एकाचवेळी पाकिस्तान आणि चीन या दोघांशीही लढण्याइतके सक्षम आहोत का याचा विचार होणं गरजेचं आहे. जरी लष्करी शक्तीच्या जोरावर या देशांना ताब्यात घेतलं तरी तिथली जनता भारताला आपलं मानेल का आणि भारतीय सुद्धा या जनतेला आपलं मानतील काय हा प्रश्‍नही निर्माण होणार आहे. हे सर्व देश हे जरी पूर्वी भारताचाच भूभाग असले तरी गेल्या पाऊणशे वर्षात आलेल्या चार पिढ्या हळूहळू भारताशी असलेला संबंध विसरुन गेलेल्या आहेत. त्यामुळं बंदुकीच्या जोरावर हे देश जरी ताब्यात घेतले; जे की सध्या अशक्य आहे. तरीही मनानं हे देश कधीच आपल्याशी जुळणार नाही. असं धरुन बांधून आणलेलं भारतीयत्व या परिसराच्या विकासासाठी पोषक नव्हे तर मारकच ठरणारं आहे. इथं आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल. भारतानं लष्करी ताकदीच्या जोरावर या देशांना आपले अंकित बनवलं तरी जागतिक दबाव वाढताच राहील. सुदैवानं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या राजनैतिक कौशल्याच्या जोरावर जागतिक स्तरावर भारताचा दबदबा निर्माण केलाय. मात्र असं असलं तरी हे सर्व देश ताब्यात घेतल्यावर जागतिक दबाव वाढेल आणि परिणामी त्या प्रदेशांना पुन्हा त्यांचं स्वातंत्र्य बहाल करावं लागेल. अन्यथा जागतिक स्तरावर असहकाराला भारताला सामोरं जावं लागेल.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता आजच्या तारखेत तरी अखंड हिंदुस्थान लष्करी शक्तीच्या जोरावर निर्माण करता येईल काय याचं उत्तर नकारार्थीच मिळतं. तरीही भागवतांनी हे विधान केलंय त्यात काहीतरी तथ्य निश्‍चितच असणार भागवत हे संघासा़रख्या देशातल्या सर्व क्षेत्रात स्वतःचा दबावगट निर्माण करणार्‍या संघटनेचे प्रमुख आहेत. त्याशिवाय सर्वच टप्प्यांवर त्यांचा दांडगा अभ्यासही आहे. भागवतांच्या संकल्पनेत अखंड भारत कसा असू शकेल याचा विचार करणं गरजेचं ठरतं. इंग्रजांनी देशात सत्ता स्थापन केल्यानंतर १८५७ साली पहिलं बंड झालं होतं. २००७ साली त्याला १५० वर्ष पूर्ण झाली. साधारणतः २००२,२००३ या कालखंडात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना २००७ मध्ये या स्वातंत्र्यलढ्याचा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचा विचार झाला होता. त्यावेळी १८५७ मध्ये भारताचा भूभाग असलेल्या या सर्व देशांना सहभागी करुन घ्यावं असा प्रयत्नही झाला होता. मात्र ते शक्य झालं नाही. याच काळात संघाचे विचारवंत असलेले राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. श्रीकृष्ण गोपाळ काशीकर यांनी आपल्या डी. लिट. साठी नागपूर विद्यापीठाला सादर केलेल्या प्रबंधात भारत पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ या देशांचा एक महासंघ बनवला जावा आणि या पूर्ण परिसराच्या विकासासाठी संयुक्त प्रयत्न होऊन सांस्कृतिक आणि सामाजिक, आदानप्रदान केलं जावं असं सुचवलं होतं. दुर्दैवानं त्यावेळी तसं घडलं नाही. मात्र आज प्रयत्न केल्यास ती शक्यता नाकारता येत नाही.
इथं ब्रिटनचं आणि अमेरिकेचं उदाहरण देता येऊ शकतं. ब्रिटनमध्ये अनेक छोटे देश एकत्र येऊन त्यांनी महासंघ निर्माण केला. अनेक मुद्यांवर एकमत करत त्यांनी विकासाची नवी दालनं उघडली त्यासाठी देश वेगळे असले तरी एकच चलन वापरलं. तसाच प्रयोग युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांनीही केलाय. त्याच धर्तीवर जुन्या हिंदुस्थानपासून बनलेल्या या छोट्या मोठ्या देशांसाठी करता येऊ शकतो. याबाबत थोडं विस्तारानं सांगायचं झाल्यास या परिसरातल्या सर्व देशांच्या आजच्या स्थितीचा विचार करणं गरजेचं ठरतं. भारताबाबत बोलायचं झाल्यास २०१४ नंतर भारताची परिस्थिती बरीच बदललीय. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तासुत्रं हाती घेतल्यानंतर देशाची ताकद वाढवण्याचा बर्‍यापैकी यशस्वी प्रयत्न झाला. २०१९ मध्ये पाक व्याप्त काश्मीर परिसरात केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनं हे स्पष्ट झालं. त्याचबरोबर मोदींनी जागतिक स्तरावर चाणक्य नीति वापरत भारताची प्रतिमा सुधारली तसंच भारताचा दबावही वाढवला. त्याचसोबत देशाची अंतर्गत स्थितीही कोरोनाचं संकट आल्यावरही हाताबाहेर गेलेली नाही. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान, श्रीलंका नेपाळ या देशात आर्थिक आणीबाणी घोषित करावी लागली तशी परिस्थिती सुदैवानं भारतावर आलेली नाही. या परिस्थितीत भारत या शेजारी देशांना मदतीचा हात पुढं करु शकला. ही भारताची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. आधी नमूद केल्याप्रमाणे आज श्रीलंकेनं पूर्णतः दिवाळखोरी घोषित केलीय. पाकिस्तानातही आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. तिथं सत्तेसाठी होत असलेल्या भांडणांमुळं राजकीय अस्थैर्य आहे. पाकिस्तानात असलेले सिंध, बलुचिस्तान हे प्रांतही स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडताहेत. अशावेळी भारत ज्याप्रमाणे १९७१ मध्ये बांगलादेशला पाकिस्तानपासून मुक्त होण्यासाठी ताकद देऊ केली त्याप्रमाणे या देशांनाही ताकद देऊन मुक्त करु शकतो. आज पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या भारतविरोधी कारवाया करणार्‍या दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडण्याची भारताची तयारी झालेलीय. पाकिस्तानात राजकीय आणि आर्थिक अस्थैर्य असंच राहिलं तर पाकिस्तान मदतीसाठी भारताकडं केव्हाही हात पसरु शकतो. अशीच थोड्याफार फरकानं परिस्थिती बांगलादेशमध्येही निर्माण होऊ शकते. नेपाळ, तिबेट, भूतान आणि म्यानमार हे देश आजही भारताशी सौहार्द बाळगून आहेत. मध्यंतरी एका प्रकरणात म्यानमारनं भारतीय लष्कराला त्या परिसरात काही मदत केल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. हे बघता या देशांची फारशी अडचण येणार नाही. अफगाणिस्तानमध्येही सर्वसामान्य मुस्लिम विरुद्ध तालिबानी या संघर्षात अफगाणी नागरिक कंटाळलेला आहे. अशावेळी राजकीय कुटनीतिचा वापर करुन तिथलीही परिस्थिती हातात घेता येऊ शकते. अर्थात हे काम सोपे नाही हे भागवतांनीही आपल्या भाषणात मान्य केलंय. राष्ट्रसाधनेत अनेक अडचणी येतात त्या अडचणी पार करत करत पुढं जायचं असतं अमृतासाठी समुद्रमंथन केलं. तेव्हा आधी विष हातात आलं होतं. ते भगवान शंकरांनी पचवल्यावरच पुढं अमृत मिळू शकलं होतं. याची आठवण करुन देत भागवतांनी अखंड भारत बनण्यासाठी संघर्ष अटळ असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यासाठी अहिंसेवर भर देताना हातात दंडूकाही ठेवण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली आहे. शेवटी देशातला सनातन धर्म म्हणजेच हिंदूधर्म हाच हे काम करु शकेल असंही त्यांनी म्हटलंय!.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत अखंड भारत म्हणजेच भारतीय संस्कृती प्रमाण मानणार्‍या देशांचा समूह किंवा संघराज्य ही संकल्पना ठेवून पुढं गेल्यास संघाचं स्वप्न पुढील १५ वर्षात साकारणं शक्य आहे. युरोप खंडात असलेले अनेक छोटे देश ब्रिटनच्या नेतृत्वात एकत्र आले आणि त्यांनी काही समान मुद्दे घेत एकत्रित कारभार सुरु केला. तिथं त्यांनी विकासाची समाननिती निश्‍चित केली सर्व देशांचं एकच चलन निश्‍चित केलं आणि आर्थिक व्यवहारांची व्यवस्थाही एकसारखी केली. त्यातून हे सर्व देश विकासाची वाटचाल सुलभ करु शकले असाच प्रयोग अमेरिकेत युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इथेही झाला होता. आजही तो यशस्वीपणे राबवला जातो आहे. याच धर्तीवर आशिया देशांचा भारतीय महासंघ गठित केला जाऊ शकतो. सध्याची स्थिती बघता आणि भारतीय नेतृत्व बघता असं घडणं अगदीच अशक्य नाही. असं झालं तर हा विशाल भूप्रदेश एकत्रितपणे विकासाची वाटचाल करु शकेल सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षणावर होणारा अकारण खर्च कमी होईल. आज भारतात नेपाळच्या सीमेवर पोलिस तैनात असल्यानं जो वर्षाचा खर्च होतो तितकाच पाकिस्तानच्या सीमेवर लष्कर ठेवावं लागल्यामुळं एका दिवसात खर्च होतो. हे सर्व देश एकत्र आले तर हा लष्करावर होणारा खर्च सर्वच देशांना विकासासाठी वापरता येईल आणि सर्वच प्रदेश नजीकच्या भविष्यात विकसित म्हणून पुढे येऊ शकतील. विरोध करणार्‍या कथित पूरोगामी विचारवंतांनी हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि व्यक्त केलेली भविष्यवाणी तपासावी आणि या मार्गावर वाटचाल करण्यासाठी सहकार्य करावं. तेच या जुन्या हिंदुस्थानमधल्या प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीनं हितावह ठरणार आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
देशाच्या स्वातंत्र्याला यंदा ७५ वर्षें होत आहेत. या काळात अनेकदा अखंड भारत पुन्हा व्हावा म्हणून मागणी केली. अर्थात तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी त्या संदर्भात फारसं काही केलं नाही. तसा विचार करता काही करणं त्यांना शक्यही नव्हतं. याच काळात पाकिस्ताननं अतिक्रमण करुन काश्मीरचा काही भाग बळकावून घेतला. तर चीननं तिबेटवर हक्क प्रस्थापित केला. अशास्थितीत १९४७ पूर्वी हिंदुस्थानचा भूभाग असणारे हे सर्व प्रदेश जोडायचं झाल्यास लष्करी ताकदीच्या जोरावर हे सर्व भूभाग ताब्यात घ्यावे लागतील. या सर्व देशांशी लढाई करुन हे भूभाग भारताला जोडणं आजतरी अशक्यच आहे. २०१४ मध्ये देशात सत्तांतर झाल्यावर मोदी सरकारनं देशाची संरक्षण विषयक ताकद वाढवलीय. असं असलं तरी एकाच वेळी किंवा प्रसंगी टप्प्याटप्प्यानं या देशांशी लढून भूभाग मिळवणं अडचणीचं आहे. बांगलादेश, नेपाळ, तिबेट, भूतान, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांवर भारतानं आक्रमण करुन देश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला तरी या देशांच्या सोबत जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चीनचा हस्तक्षेप टाळता येणार नाही. आपण एकाचवेळी पाकिस्तान आणि चीन या दोघांशीही लढण्याइतके सक्षम आहोत का याचा विचार होणं गरजेचं आहे. जरी लष्करी शक्तीच्या जोरावर या देशांना ताब्यात घेतलं तरी तिथली जनता भारताला आपलं मानेल का आणि भारतीय सुद्धा या जनतेला आपलं मानतील काय हा प्रश्‍नही निर्माण होणार आहे. हे सर्व देश हे जरी पूर्वी भारताचाच भूभाग असले तरी गेल्या पाऊणशे वर्षात आलेल्या चार पिढ्या हळूहळू भारताशी असलेला संबंध विसरुन गेलेल्या आहेत. त्यामुळं बंदुकीच्या जोरावर हे देश जरी ताब्यात घेतले; जे की सध्या अशक्य आहे. तरीही मनानं हे देश कधीच आपल्याशी जुळणार नाही. असं धरुन बांधून आणलेलं भारतीयत्व या परिसराच्या विकासासाठी पोषक नव्हे तर मारकच ठरणारं आहे. इथं आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल. भारतानं लष्करी ताकदीच्या जोरावर या देशांना आपले अंकित बनवलं तरी जागतिक दबाव वाढताच राहील. सुदैवानं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या राजनैतिक कौशल्याच्या जोरावर जागतिक स्तरावर भारताचा दबदबा निर्माण केलाय. मात्र असं असलं तरी हे सर्व देश ताब्यात घेतल्यावर जागतिक दबाव वाढेल आणि परिणामी त्या प्रदेशांना पुन्हा त्यांचं स्वातंत्र्य बहाल करावं लागेल. अन्यथा जागतिक स्तरावर असहकाराला भारताला सामोरं जावं लागेल.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता आजच्या तारखेत तरी अखंड हिंदुस्थान लष्करी शक्तीच्या जोरावर निर्माण करता येईल काय याचं उत्तर नकारार्थीच मिळतं. तरीही भागवतांनी हे विधान केलंय त्यात काहीतरी तथ्य निश्‍चितच असणार भागवत हे संघासा़रख्या देशातल्या सर्व क्षेत्रात स्वतःचा दबावगट निर्माण करणार्‍या संघटनेचे प्रमुख आहेत. त्याशिवाय सर्वच टप्प्यांवर त्यांचा दांडगा अभ्यासही आहे. भागवतांच्या संकल्पनेत अखंड भारत कसा असू शकेल याचा विचार करणं गरजेचं ठरतं. इंग्रजांनी देशात सत्ता स्थापन केल्यानंतर १८५७ साली पहिलं बंड झालं होतं. २००७ साली त्याला १५० वर्ष पूर्ण झाली. साधारणतः २००२,२००३ या कालखंडात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना २००७ मध्ये या स्वातंत्र्यलढ्याचा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचा विचार झाला होता. त्यावेळी १८५७ मध्ये भारताचा भूभाग असलेल्या या सर्व देशांना सहभागी करुन घ्यावं असा प्रयत्नही झाला होता. मात्र ते शक्य झालं नाही. याच काळात संघाचे विचारवंत असलेले राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. श्रीकृष्ण गोपाळ काशीकर यांनी आपल्या डी. लिट. साठी नागपूर विद्यापीठाला सादर केलेल्या प्रबंधात भारत पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ या देशांचा एक महासंघ बनवला जावा आणि या पूर्ण परिसराच्या विकासासाठी संयुक्त प्रयत्न होऊन सांस्कृतिक आणि सामाजिक, आदानप्रदान केलं जावं असं सुचवलं होतं. दुर्दैवानं त्यावेळी तसं घडलं नाही. मात्र आज प्रयत्न केल्यास ती शक्यता नाकारता येत नाही.
इथं ब्रिटनचं आणि अमेरिकेचं उदाहरण देता येऊ शकतं. ब्रिटनमध्ये अनेक छोटे देश एकत्र येऊन त्यांनी महासंघ निर्माण केला. अनेक मुद्यांवर एकमत करत त्यांनी विकासाची नवी दालनं उघडली त्यासाठी देश वेगळे असले तरी एकच चलन वापरलं. तसाच प्रयोग युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांनीही केलाय. त्याच धर्तीवर जुन्या हिंदुस्थानपासून बनलेल्या या छोट्या मोठ्या देशांसाठी करता येऊ शकतो. याबाबत थोडं विस्तारानं सांगायचं झाल्यास या परिसरातल्या सर्व देशांच्या आजच्या स्थितीचा विचार करणं गरजेचं ठरतं. भारताबाबत बोलायचं झाल्यास २०१४ नंतर भारताची परिस्थिती बरीच बदललीय. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तासुत्रं हाती घेतल्यानंतर देशाची ताकद वाढवण्याचा बर्‍यापैकी यशस्वी प्रयत्न झाला. २०१९ मध्ये पाक व्याप्त काश्मीर परिसरात केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनं हे स्पष्ट झालं. त्याचबरोबर मोदींनी जागतिक स्तरावर चाणक्य नीति वापरत भारताची प्रतिमा सुधारली तसंच भारताचा दबावही वाढवला. त्याचसोबत देशाची अंतर्गत स्थितीही कोरोनाचं संकट आल्यावरही हाताबाहेर गेलेली नाही. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान, श्रीलंका नेपाळ या देशात आर्थिक आणीबाणी घोषित करावी लागली तशी परिस्थिती सुदैवानं भारतावर आलेली नाही. या परिस्थितीत भारत या शेजारी देशांना मदतीचा हात पुढं करु शकला. ही भारताची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. आधी नमूद केल्याप्रमाणे आज श्रीलंकेनं पूर्णतः दिवाळखोरी घोषित केलीय. पाकिस्तानातही आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. तिथं सत्तेसाठी होत असलेल्या भांडणांमुळं राजकीय अस्थैर्य आहे. पाकिस्तानात असलेले सिंध, बलुचिस्तान हे प्रांतही स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडताहेत. अशावेळी भारत ज्याप्रमाणे १९७१ मध्ये बांगलादेशला पाकिस्तानपासून मुक्त होण्यासाठी ताकद देऊ केली त्याप्रमाणे या देशांनाही ताकद देऊन मुक्त करु शकतो. आज पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या भारतविरोधी कारवाया करणार्‍या दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडण्याची भारताची तयारी झालेलीय. पाकिस्तानात राजकीय आणि आर्थिक अस्थैर्य असंच राहिलं तर पाकिस्तान मदतीसाठी भारताकडं केव्हाही हात पसरु शकतो. अशीच थोड्याफार फरकानं परिस्थिती बांगलादेशमध्येही निर्माण होऊ शकते. नेपाळ, तिबेट, भूतान आणि म्यानमार हे देश आजही भारताशी सौहार्द बाळगून आहेत. मध्यंतरी एका प्रकरणात म्यानमारनं भारतीय लष्कराला त्या परिसरात काही मदत केल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. हे बघता या देशांची फारशी अडचण येणार नाही. अफगाणिस्तानमध्येही सर्वसामान्य मुस्लिम विरुद्ध तालिबानी या संघर्षात अफगाणी नागरिक कंटाळलेला आहे. अशावेळी राजकीय कुटनीतिचा वापर करुन तिथलीही परिस्थिती हातात घेता येऊ शकते. अर्थात हे काम सोपे नाही हे भागवतांनीही आपल्या भाषणात मान्य केलंय. राष्ट्रसाधनेत अनेक अडचणी येतात त्या अडचणी पार करत करत पुढं जायचं असतं अमृतासाठी समुद्रमंथन केलं. तेव्हा आधी विष हातात आलं होतं. ते भगवान शंकरांनी पचवल्यावरच पुढं अमृत मिळू शकलं होतं. याची आठवण करुन देत भागवतांनी अखंड भारत बनण्यासाठी संघर्ष अटळ असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यासाठी अहिंसेवर भर देताना हातात दंडूकाही ठेवण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली आहे. शेवटी देशातला सनातन धर्म म्हणजेच हिंदूधर्म हाच हे काम करु शकेल असंही त्यांनी म्हटलंय!.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत अखंड भारत म्हणजेच भारतीय संस्कृती प्रमाण मानणार्‍या देशांचा समूह किंवा संघराज्य ही संकल्पना ठेवून पुढं गेल्यास संघाचं स्वप्न पुढील १५ वर्षात साकारणं शक्य आहे. युरोप खंडात असलेले अनेक छोटे देश ब्रिटनच्या नेतृत्वात एकत्र आले आणि त्यांनी काही समान मुद्दे घेत एकत्रित कारभार सुरु केला. तिथं त्यांनी विकासाची समाननिती निश्‍चित केली सर्व देशांचं एकच चलन निश्‍चित केलं आणि आर्थिक व्यवहारांची व्यवस्थाही एकसारखी केली. त्यातून हे सर्व देश विकासाची वाटचाल सुलभ करु शकले असाच प्रयोग अमेरिकेत युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इथेही झाला होता. आजही तो यशस्वीपणे राबवला जातो आहे. याच धर्तीवर आशिया देशांचा भारतीय महासंघ गठित केला जाऊ शकतो. सध्याची स्थिती बघता आणि भारतीय नेतृत्व बघता असं घडणं अगदीच अशक्य नाही. असं झालं तर हा विशाल भूप्रदेश एकत्रितपणे विकासाची वाटचाल करु शकेल सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षणावर होणारा अकारण खर्च कमी होईल. आज भारतात नेपाळच्या सीमेवर पोलिस तैनात असल्यानं जो वर्षाचा खर्च होतो तितकाच पाकिस्तानच्या सीमेवर लष्कर ठेवावं लागल्यामुळं एका दिवसात खर्च होतो. हे सर्व देश एकत्र आले तर हा लष्करावर होणारा खर्च सर्वच देशांना विकासासाठी वापरता येईल आणि सर्वच प्रदेश नजीकच्या भविष्यात विकसित म्हणून पुढे येऊ शकतील. विरोध करणार्‍या कथित पूरोगामी विचारवंतांनी हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि व्यक्त केलेली भविष्यवाणी तपासावी आणि या मार्गावर वाटचाल करण्यासाठी सहकार्य करावं. तेच या जुन्या हिंदुस्थानमधल्या प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीनं हितावह ठरणार आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment