गांधी कुटुंबाशी संबंधित तिन्ही संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण झाले असून, कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावणं, ‘नॅशनल हेराल्ड’ या काँग्रेसच्या मुखपत्राच्या आर्थिक व्यवहार प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करणं, आता तीन संस्थांची चौकशी करणं, हे सगळे केंद्राचे निर्णय ‘राजकीय सूडबुद्धी’तून घेण्यात आले आहेत. विवेकानंद फाऊंडेशन, ओव्हरसिज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, इंडिया फाऊंडेशन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या आर्थिक स्रोतांची मोदी सरकार चौकशी का करत नाही? ‘पीएम केअर फंड’ला चिनी संस्थांकडून शेकडो कोटींचा निधी मिळाला, त्याची चौकशी करणार का, असे प्रश्न काँग्रेसनं उपस्थित केले आहेत. निवडणूक कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या ७ हजार कोटींच्या देणग्यांचा तपास का केला जात नाही? भाजपच्या देणग्या ५७० कोटींवरून २,४१० कोटींवर गेल्या. भाजपच्या उत्पन्नात ५०० टक्क्यांनी वाढ झाली, त्याचीही चौकशी मोदी सरकारनं करावी, असे आव्हान काँग्रेसनं दिलं आहे. तर भाजपनं चौकशी योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात काही माहिती उघड झाली असेल तर त्याची चौकशी करणं गरजेचं आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच पारदर्शकतेला प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळं ही चौकशी करणं योग्य आहे, असं भाजपनं पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
सर्व जग आपल्यासारखंच आहे, असं मोदींना वाटतं. प्रत्येकाला विकत घेता येतं किंवा दडपता येतं, असा त्यांचा समज आहे. पण सत्यासाठी लढणाऱ्यांना विकत घेता येत नाही आणि दडपताही येत नाही, हे मोदींना कधीच समजणार नाही. नेहरु-गांधी कुटुंबियांशी संबंधित राजीव गांधी फाउंडेशन सहित अन्य तीन ट्रस्टचे आर्थिक व्यवहार तपासणं आणि परदेशी देणग्यांचे स्रोत शोधण्यासाठी केंद्र सरकारनं आंतर मंत्रालय समिती स्थापन केली आहे. या ट्रस्टनी पीएमएलए कायदा, प्राप्तीकर कायदा आणि एफसीआरएचे उल्लंघन केल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. चीनच्या घुसखोरीनंतर काँग्रेसनं मोदी सरकारवर चौफेर टीका केली असताना भाजपनं प्रत्युत्तर म्हणून राजीव गांधी फौंडेशनला चीनच्या दुतावासाकडून देणग्या मिळत होत्या असा आरोप केला होता. या आरोपानंतर सरकारकडून तातडीनं अशी आंतर मंत्रालय समिती स्थापन करण्यात आली. या टीमचे नेतृत्व ईडीचे एक विशेष महासंचालक करतील. त्यांच्यामार्फत राजीव गांधी फौंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टचे आजपर्यंत झालेले सर्व आर्थिक व्यवहार तपासले जाणार आहेत. वास्तविक राजीव गांधी फाउंडेशनला मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील या पूर्वीही सार्वजनिक होते आणि त्यात संशोधन पाठ्यवृत्तीसाठी चीनसह अनेक देशांकडून सरकारी मदत मिळत होती. २००५-०६च्या वार्षिक अहवालात या फाउंडेशनच्या देणगीदारांमध्ये चीनच्या दुतावासाचा उल्लेख होता.
प्रधानमंत्री मोदींनी स्थापन केलेला पीएमकेअर्सबाबत सार्वजनिक माहिती अद्याप दिली जात नाहीत. अनेक माहिती अधिकार पीएमओनं फेटाळले आहेत. देणगीदारांची नावं जाहीर करावीत अशी काँग्रेसकडून सातत्यानं मागणी केली जात असूनही सरकार त्याबाबत मौन बाळगून आहे. राजीव गांधी फाउंडेशन हा एक थिंक टँक असून त्याअंतर्गत राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीजला चीनसह युरोपीय युनियन, आयर्लंड सरकार व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यांच्याकडून देणग्या मिळालेल्या आहेत. १९९१मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर या फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचा उद्देश आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष आणि प्रगतीशील भारताचा दृष्टिकोन साकार करणं. तसंच समता, लोकशाही संवाद, लोकशाही सिद्धांत आणि समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा यांना प्रोत्साहन देण्याचा होता. या फाउंडेशनच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी असून त्यात माजी प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहनसिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम, नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉटेंकसिंग अहलुवालिया, सुमन दुबे, अशोक गांगुली आणि संजीव गोयंका हे सदस्य आहेत. राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना २००२ मध्ये करण्यात आली होती. त्याचा मुख्य उद्देश उत्तरप्रदेश आणि हरियाणामध्ये ग्रामीण विकासांना मदत करणं हा होता. या ट्रस्टच्या प्रमुख सोनिया गांधी असून त्यात राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बन्सी मेहता हे सदस्य आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दीप जोशी कामकाज सांभाळतात. सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसनं सांगितलं की, राजीव गांधी फाउंडेशनला कोणतीही बाब लपवण्याची गरज नाही आणि ते घाबरतही नाहीत. पण सरकारनं या चौकशी बरोबर विवेकानंद फाउंडेशन, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, इंडिया फाउंडेशन आणि आरएसएससारख्या अन्य संस्थांचीही चौकशी करावी असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ५५ कोटींचा गैरव्यवहार याबाबत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता २०१२ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून काँग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. २००८ मध्ये एजेएलची सगळी प्रकाशनं बंद केली. या कंपनीवर ९० कोटींचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर काँग्रेसने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक कंपनी स्थापन केली. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोडा हे कंपनीत संचालक होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स होते. काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला ९० कोटींचं कर्जही दिलं होतं. या कंपनीने एजेएलचं अधिग्रहण केलं होतं. २०१५ मध्ये, ईडीने नॅशनल हेराल्ड केस बंद केली. पण सरकारला ते आवडले नाही आणि त्यांनी संबंधित ईडी अधिकार्‍यांना सेवेतून काढून टाकले. त्यांच्याजागी नवे अधिकारी नेमले आणि केस पुन्हा उघडली. हे महागाई, बेरोजगारी आणि इतर समस्यांपासून लक्ष हटवण्यासाठी आहे. पण आम्ही घाबरणार नाही, झुकणार नाही, असे काँग्रेसनं म्हटलंय. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण इक्विटी व्यवहारात २ हजार कोटींहून अधिक मालमत्तेच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. काँग्रेसचे मुखपत्र, नॅशनल हेराल्ड, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे चालवणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या संपादनामध्ये फसवणूक, कट रचणे आणि गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग केल्याचा आरोप या प्रकरणात ठेवण्यात आला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना काही दिवसांपूर्वीही नोटीस बजावण्यात आली आहे. एप्रिलमध्ये, ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री पवन बन्सल, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची चौकशी केल्याचे म्हटले आहे.
इक्विटीचा व्यवहार...५० लाखाचे २ हजार कोटी!
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे एका इक्विटी व्यवहाराशी संबंधित आहे. ज्यामध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी केवळ ५० लाख रुपये देऊन २ हजार कोटी रुपयांच्या असोसिएटेड जर्नल्सच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावाचा समावेश आहे. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र सुरु केले होतं. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड -एजेएल द्वारे प्रकाशित, हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र बनले होतं. एजेएलने आणखी दोन वृत्तपत्रे प्रकाशित केली, त्यातलं एक हिंदी आणि एक उर्दू भाषेतलं होतं. 'नॅशनल हेरॉल्ड' हे वृत्तपत्र इ.स. २००८ मध्ये बंद पडले. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ही कंपनी सुरू करण्याची पंडित नेहरूंचीच संकल्पना होती. १९३७ मध्ये, नेहरूंनी आपल्या भागधारकांच्या रुपात इतर ५ हजार स्वातंत्र्यसैनिकांसह कंपनी सुरू केली. कंपनी कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीची नव्हती. २०१० मध्ये, कंपनीचे १,०५७ भागधारक होते. त्या कंपनीला नुकसान झाले आणि २०११ मध्ये तिचे होल्डिंग्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. एजेएलने २००८ पर्यंत इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन प्रकाशित केले. २१ जानेवारी २०१६ रोजी, एजेएलने ही तीन दैनिके पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना २०१० मध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी संचालक म्हणून केली होती. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया यांच्याकडे कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत, तर काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे उर्वरित २४ टक्के शेअर्स आहेत. या कंपनीची नोंदणी नवी दिल्लीमधील आयटीओमधील
हेराल्ड हाऊसच्या पत्त्यावरच करण्यात आलेली. माजी कायदा मंत्री शांती भूषण आणि अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की वायआयएलने एजेएल 'अधिग्रहित' केले तेव्हा त्यांना कोणतीही सुचना देण्यात आली यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की वायआयएलने एजेएल 'अधिग्रहित' केले तेव्हा त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही आणि त्यांच्या वडिलांद्वारे असलेले शेअर्स विकले गेले. एजेएल हस्तांतरित करण्यात आले. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामींनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्यावर आरोप केले आहेत. 'यंग इंडिया' कंपनीने इ.स. २०१० मध्ये ते विकत घेतल्यानंतर काँग्रेसने 'नॅशनल हेराल्ड'ला ९० कोटींचे कर्ज दिले होते. 'द असोसिएटेड जर्नल'ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या ५० लाखांत खरेदी केल्याचा आरोप भाजपनेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. यंग इंडिया कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स सोनिया आणि राहुल यांच्या नावावर असल्यामुळे प्रकरणाला महत्त्व आले आहे. भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१३ साली दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती. गांधी कुटुंबीयांकडे नॅशनल हेराल्डची मालकी असताना फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते.
जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना सन्मस बजावले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये मनी लॉण्ड्रींग झालं आहे की नाही यासंदर्भात तपास सुरु केला. सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये पतियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधातील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. मे २०१९ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये १६ कोटी ३८ लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली. जून २०२२ मध्ये ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सोनिया गांधींना समन्स बजावले आहेत.
No comments:
Post a Comment