---------------------------------------------------
गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेने आपली जी अवस्था स्वकर्तृत्वाने करून घेतली, तशी परिस्थिती या मराठी माणसांच्या संघटनेची पहिल्या चार-साडेचार दशकांत कधीही झाली नव्हती. बाळासाहेब राजकीय तडजोडी जरूर करत असत; पण तरीही त्यांच्या शब्दाला वजन असे आणि मुख्य म्हणजे त्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली, तरी शिवसैनिकांच्या त्यांच्यावरील निष्ठेवर तसूभरही परिणाम होत नसे. बाळासाहेबांच्या निधनाच्या जवळपास एक तप आधी म्हणजेच एकविसावे शतक उजाडले, तेव्हाच विविध कारणांमुळे संघटनेची सूत्रे ही उद्धव यांच्या हातात गेली होती आणि तेव्हापासूनच बाळासाहेबांच्या बिनधास्त राजकारणाऐवजी तडजोडींचे राजकारण सुरू झाले होते. हे राजकारण मैदानातून दिवाणखानी मसलतींचे झाले. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातच शिवसेनेला दोन जबर तडाखे बसले. पहिला तडाखा हा आज भारतीय जनता पक्षात सामील होऊन, संयमाचे धडे गिरवू पाहणारे नारायण राणे यांनी दिला होता. शिवसेनेत पदांचे वाटप हे पैसे घेऊन केलं जाते, असा जाहीर आरोप त्यांनी केला तेव्हा त्यांचा रोख हा उद्धव यांच्याच दिशेने होता. त्यानंतर राणे यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी झाली. त्या बातम्यांवरची धूळ पुसली जाण्याआधीच राज ठाकरे हे “विठ्ठलाभोवती जमलेल्या बडव्यांवर” अत्यंत तिखट शब्दांत टीकास्त्र सोडत शिवसेनेतून बाहेर पडले. छगन भुजबळ यांनी १९९१ मध्ये शिवसेनेला अखेरचा “जय महाराष्ट्र!” केला, तेव्हाच खरे तर ही शिवसेनेतील मोठी फूट आहे, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यानंतर अयोध्येतील “बाबरीकांडा’नंतर मुंबईत १९९२-९३ मध्ये झालेल्या दोन दंगलींत घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेच्या जोरावर शिवसेना मंत्रालयात आपली शाखा उघडण्यात यशस्वी झाली होती. मात्र, भारतीय जनता पक्षाशी ‘युती’ केल्यानंतरच राज्याची सत्ता शिवसेना भागीदारीत मिळवू शकली होती, हेही वास्तवच आहे. राणे आणि पाठोपाठ राज ठाकरे शिवसेनेबाहेर गेल्यानंतर शिवसेनेने मुंबई महापालिकेवरचे आपले राज्य राखले. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दगाफटका केल्यानंतरही एकहाती राज्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि राज यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्याशी लढून’ ६३ जागा जिंकल्या. हे सारे असले तरी या काळात बाळासाहेबांचा करिष्मा अबाधित होता. त्याचबरोबर बाळासाहेबांच्या निधनामुळे दु:खी झालेल्या शिवसैनिकांनी बाळासाहेबांची पत कायम राखण्यासाठी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत अटीतटीची झुंज दिली होती.
पण त्यानंतरच्या पाच वर्षांत, सारेच काही बदलून गेले. त्यामुळे गेल्या सरकारमध्ये सेना सत्तेत असूनही, भाजप जे देईल त्यात समाधानी मानणारा पक्ष अशी सेनेचे परिस्थिती झाली. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपबरोबरची तथाकथित युती कायम राहावी म्हणून ज्या काही कोलांटउड्या मारल्या त्या याच अगतिकतेची साक्ष आहेत. त्याचीच परिणती आता शिवसेनेला सत्तेसाठी ज्या पक्षांशी गेल्या तीन दशकांत उभा दावा धरला होता, त्याच कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांसोबत बैठका कराव्या लागत आहेत. महाराष्ट्राच्या गेल्या सहा-सात दशकांच्या राजकीय वाटचालीत “शिवसेना” नावाचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे. तो कळला नाही, तर या पक्षाची दिशा आणि दशा मांडणे अवघड आहे. १९५० च्या दशकात “मुंबईसह संयुक्‍त महाराष्ट्र” म्हणजेच मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन व्हावे म्हणून मराठी माणसाला दिल्लीस्थित कॉंग्रेस नेत्यांचा आडमुठेपणा आणि महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस नेत्यांचा करंटेपणा यामुळे उग्र आंदोलन करावे लागले. शिवसेनेची स्थापना ही या आंदोलनाची अपरिहार्य म्हणावं लागेल अशी परिणती होती. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर या आंदोलनासाठी कॉम्रेड एस. ए. डांगे, साथी एस. एम. जोशी आणि आचार्य अत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या “संयुक्‍त महाराष्ट्र समिती’त फूट पडली. त्याची एक परिणती मराठी माणसाचे प्रश्‍न लावून धरणारे बलशाली नेतृत्व शिल्लक न उरण्यात झाली. त्यामुळे हवे असलेले भाषिक राज्य मिळाल्यानंतरही “आपले प्रश्‍न काही सुटत नाहीत” अशी भावना मुंबईतील मराठी माणसाच्या मनात निर्माण झाली. कोणी या संघटनेच्या स्थापनेमागे आणखी काही कारणं असल्याचं सांगतात. पण, या पार्श्‍वभूमीवर मराठी माणसांच्या हक्‍कांचा विषय अजेंड्यावर आणणारी “शिवसेना” स्थापन झाल्यामुळे साहजिकच मराठी माणसाला एक भावनिक आधार सापडला होता, यात शंकाच नाही. त्यात आणखी एक बाब म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नेतृत्व हे प्रस्थापित सर्वच राजकीय नेत्यांपेक्षा वेगळे आणि मुख्य म्हणजे अत्यंत आक्रमक होते. बाळासाहेबांची वेशभूषा, त्यांच्या तोंडातील पाईप, त्यांच्या भाषणाची “करायला पायजेलए” अशा गुळगुळीत वाक्‍यांपलीकडली बिनधास्त शैली आणि मुख्य म्हणजे ‘मार्मिक’मधील बोचऱ्या व्यंगचित्रांमुळे त्यांच्याभोवती निर्माण झालेले वलय आदी विविध कारणांमुळे मुंबई-ठाणे परिसरातील मराठी माणसांचा एक मोठा समूह त्यांच्याकडे ओढला गेला. त्यात बेरोजगार मराठी युवकांचा भरणा मोठा होता. आता हीच संघटना आपले प्रश्‍न सोडवू शकेल, अशी भावना किमानपक्षी मुंबई तसंच ठाणे परिसरातल्या मराठी माणसाच्या मनात निर्माण झाली होती. शिवसेनेनं अगदी सुरुवातीच्या काळातच मुंबईतील तृतीय श्रेणीच्या म्हणजेच स्टेनोग्राफर, टायपिस्ट, पीए आदी पदांवर मोठ्या संख्येनं काम करत असलेल्या दाक्षिणात्यांच्या विरोधात उग्र आंदोलन पुकारलं. त्यातून मराठी अस्मितेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. हे सर्व राजकारण बाळासाहेब केवळ भावनिक मुद्दे उपस्थित करून पुढे नेत होते आणि त्यांच्या भोवतीची गर्दी वाढत होती. शिवसेनेला सुरुवातीच्या काळात जे काही जोरकस पाठबळ मिळाले, ते या अशा भावनिक मुद्यावरच आणि ठाकरे यांनीही पुढे आपला भावनिक राजकारणाचा बाज कधी सोडला नाही.
शिवसेनेच्या पहिल्या चार दशकांतील प्रवासावर एक धावती नजर टाकली तरी सहज लक्षात येते की त्या काळातील शिवसेना ही बाळासाहेबांची शिवसेना होती. त्या चार दशकांत बाळासाहेबांचा “करिष्मा’ हेच शिवसेनेच्या भात्यातील ब्रह्मास्त्र होते. या चार दशकांत बाळासाहेबांनी अनेक वेळा परस्पर विरोधी आणि एकमेकांना छेद देणारे निर्णय घेतले. मात्र, त्या त्या क्षणाला घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयानंतर शिवसैनिक बाळासाहेबांच्या पाठीशी ठामपणेच उभे राहत असत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर ते १९७० या दशकात बाळासाहेबांनी कॉंग्रेसशी असलेल्या आपल्या संबंधांबाबत मारलेल्या कोलांटउड्यांचे देता येईल. ते दशक उजाडण्याआधीच १९६९ मध्ये कॉंग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली होती. साहजिकच मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या कॉंग्रेसमध्येही दोन गट निर्माण झाले होते आणि कधी या तर कधी त्या गटाशी साटेलोटे करत बाळासाहेबांनी प्रथम डॉ. हेमचंद्र गुप्ते मग सुधीर जोशी आणि नंतर मनोहर जोशी अशा आपल्या तीन नेत्यांना मुंबईच्या महापौरपदावर निवडून आणण्यात यश मिळवले होते. मात्र, १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर करताच, बाळासाहेब त्या निर्णयास पाठिंबा देऊन मोकळे झाले! पुढे १९७७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाचा मोठा पराभव झाला आणि त्या स्वत:ही लोकसभेवर निवडून येऊ शकल्या नाहीत. त्यानंतर वर्षभरातच म्हणजे महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा आणीबाणीत कॉंग्रेसची पाठराखण करणारी शिवसेना बाळासाहेबांनी मुंबईच्या मैदानात उतरवली. मात्र, तेव्हाच्या जनता पक्षाच्या लाटेत मुंबईकरांनी शिवसेनेला पालापाचोळ्यासारखे दूर भिरकावून दिले. पुढे मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील जनता सरकार कोसळले आणि मध्यावधी निवडणुका घेणं भाग पडले. जनता पक्षातील फुटीनंतर लोकांनी इंदिरा गांधींना प्रचंड बहुमतानं निवडून दिले आणि सत्तेवर येताच इंदिराबाईंनी महाराष्ट्रातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुरोगामी लोकशाही दला’चं सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर राज्यातही निवडणुका झाल्या. तेव्हा बाळासाहेबांनी अचानक पवित्रा बदलला आणि एक वेगळाच डाव टाकला. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसच्या विरोधात मैदानात उतरलेल्या बाळासाहेबांनी शिवसेनेला मैदानाबाहेर ठेवत थेट कॉंग्रेसची पालखी खांद्यावर घेतली. अर्थात, त्या बदल्यात बाळासाहेबांनी शिवसेनेसाठी विधान परिषदेच्या दोन जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या! शिवसेनेने त्या काळात घेतलेली ही वेगवेगळी वळणं आणि मारलेल्या कोलांटउड्या यावर आताच्या तरुण शिवसैनिकांचा विश्‍वासही बसणे अवघड आहे. पण हीच शिवसेना त्यानंतरच्या अवघ्या दहा वर्षांत म्हणजेच भाजपशी १९८९ मध्ये केलेल्या युतीनंतर कॉंग्रेसविरोधातील राज्यातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे स्थान मिळवू शकली. त्यामुळेच शिवसेना हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक “अपघात” नव्हे तर “चमत्कार” असल्याचे मानले जाते.
मराठीकारणाकडून हिंदुत्वाकडे
प्रबोधनकारांच्या १९७३ मध्ये झालेल्या निधनानंतर मात्र शिवसेनेचा बाज पूर्णपणे बदलला. प्रबोधनकार हे ब्राह्मणी संस्कृतीच्या पूर्ण विरोधात होते आणि दलित तसंच मागासवर्गीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी त्यांनी अनेक उपक्रमही हाती घेतले होते. शिवसेनेने आपल्या राजकीय प्रवासात प्रथमच दलित विरोधी प्रखर भूमिका घेतली, ती प्रबोधनकारांच्या निधनानंतरच. प्रबोधनकार गेले त्याच वर्षी म्हणजे १९७३ मध्ये मुंबईत होऊ घातलेल्या एका लोकसभा पोटनिवडणीकीच्या पार्श्‍वभूमीवर बीडीडी चाळ परिसरात दलित पॅंथर तसेच शिवसैनिक यांच्यात मोठा दंगा झाला. त्यानंतर मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्यास बाळासाहेबांनी तीव्र विरोध केला होता. या साऱ्याचीच अपरिहार्य परिणती ही अखेर बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा झेंडा महाराष्ट्रात भाजपच्या आधी आपल्या खांद्यावर घेण्यात झाली होती. त्यास कारणीभूत ठरली ती मुंबईतील विलेपार्ले मतदारसंघात १९८७ मध्ये जाहीर झालेली विधानसभेची एक पोटनिवडणूक. या निवडणुकीत शिवसेनेनं मुंबईचे तत्कालीन महापौर रमेश प्रभू यांनी उमेदवारी दिली होती. त्या आधी १९८५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका भाजपने शरद पवार यांनी उभ्या केलेल्या “पुरोगामी लोकशाही दला’त सामील होऊन लढवल्या होत्या. साहजिकच या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पाठिंबा हा ‘पुलोद’च्या म्हणजेच जनता पक्षाच्या उमेदवाराला होता. या निवडणुकीच्या प्रचारात बाळासाहेबांनी “गर्व से कहो हम हिंदू है!’ ही विश्‍व हिंदू परिषदेची घोषणा घराघरांत नेली. तो काळ रामजन्मभूमी मुक्‍ती आंदोलनासाठी विश्‍व हिंदू परिषदेने उभारलेल्या आंदोलनाचा होता आणि बाळासाहेबांनी तोच विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतला होता. भाजप तोपावेतो या आंदोलनात थेट सामील झालेला नव्हता. रमेश प्रभू निवडून आले आणि प्रमोद महाजन यांना बदलत्या राजकारणाची चाहूल लागली. भाजप या आंदोलनात उघडपणे सामील झाला नाही तर या “मंदिर वही बनायेंगे!’ आंदोलनाचा सारा फायदा शिवसेना उठवू शकेल, हे प्रमोद महाजनांच्या लक्षात आले होते. त्यांनीच लालकृष्ण अडवाणी यांना ते पटवून दिले आणि अखेर हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात भाजपने या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि १९८९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी थेट युती केली.
त्यानंतर काय झाले हा इतिहास आहे!
शिवसेनेबरोबर युती केल्यामुळे भाजपला महाराष्ट्राच्या सत्तेची चव १९९५ मध्ये चाखायला मिळालीच; शिवाय केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी त्या काळात कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या राज्यातून ‘युती’चे भरघोस खासदारही निवडून आणता आले. महाराष्ट्रातील युतीच्या राजकारणावर बाळासाहेब असेपर्यंत शिवसेनेचाच वरचष्मा होता आणि कोणत्याही वादात बाळासाहेबांचाच शब्द अंतिम ठरत असे. मात्र, २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने थेट बहुमत मिळवले आणि शिवसेनेचे ग्रह फिरले! भाजपला आता मित्रपक्षांची फारशी फिकीर उरलेली नव्हती. त्यामुळेच २०१४ मध्ये लोकसभा काबीज केल्यानंतर पुढच्या चारच महिन्यांत सामोऱ्या आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती नेमकी रौप्यमहोत्सवी वर्षाचा मुहूर्त साधत तोडली. शिवसैनिकांचा संताप उफाळून आला आणि अखेर प्रखर झुंजीत शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले! मोठ्या उत्साहात शिवसेनेनं विरोधीपक्षनेतेपदाच्या लाल दिव्याच्या गाडीचा स्वीकार केला. शिवसेना आणि शिवसैनिक यांची मूळ प्रकृतीच प्रस्थापितविरोधी राजकारणाची असल्यामुळे आता राज्याला कडवा विरोधी पक्ष मिळाल्याचे वातावरण तेव्हा उभे राहिले होते. मात्र, महिनाभरातच उद्धव ठाकरे यांनी भूमिका बदलली आणि विधानसभेतील अवघी शिवसेना आपल्या ६३ आमदारांना घेऊन त्याच लाल दिव्याच्या गाडीतून थेट सत्ताधारी बाकांवर जाऊन बसली. शिवसेनेच्या तडजोडीच्या राजकारणास खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली ती तेव्हापासूनच! शिवसेनेचे खरे शत्रू हे आपणच आहोत आणि आपल्याला महाराष्ट्रात शतप्रतिशत सत्ता मिळवायची असली, तर समान ‘व्होट बॅंक’ असलेल्या शिवसेनेचे पाय कापल्यावाचून ते होणार नाही, याची जाणीव भाजपला आहेच! तीच गत शिवसेनेची आहे; भाजपचा राज्यात वाढत असलेला पाया हाच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटेवरचा मोठा अडसर आहे, हे शिवसैनिकही जाणून आहेत. मात्र, केवळ सत्तेसाठीच भाजपबरोबर राहण्याच्या आपल्या दुराग्रहामुळे भाजपला आपलेच खच्चीकरण करण्याची संधी मिळाली, हे शिवसेनेला उमगले नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेबाबतही शिवसेना आपला मुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह सोडायला तयार नाही, हे लक्षात आल्यावरही भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी शिवसेनेशी जराही संपर्क साधला नाही. तसेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेपासून कोसो मैल दूर असलेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष चर्चेत आले आहेत. अर्थात, कोणाला हा उद्धव यांचा “ठाकरी बाणा’ वाटूही शकेल! मात्र, आता या तीन पक्षांना सरकार स्थापनेत अपयश आले आणि मध्यावधी निवडणुका सामोऱ्या आल्या तर त्यात शिवसेनेची अवस्था काय होईल? त्यामुळेच गेल्या तीन दशकांच्या या तथाकथित ‘युती’तील अंतर्गत कंगोरेही सामोरे आले आहेत आणि भाजप हा शिवसेनेचा मित्र नसून खरा शत्रूच आहे, यावरच शिक्‍कामोर्तब झाले आहे.
No comments:
Post a Comment