देशात नरेंद्र मोदींच्या जोडीला अमित शहा आहेत किंवा अमित शहा मोदींसाठी मैदान मोकळं करायचं काम करताहेत. राज्यात हे काम एकहाती देवेंद्र फडणवीसच करताहेत. नाही म्हणायला अधूनमधून चंद्रकांतदादा पाटील किंवा गिरीश महाजन यांची नावं येतात, पण ती त्या त्या विभागापुरती. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंनी त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र हसता ठेवला. बाकी आक्षेपार्ह विधानं किंवा औरंगाबादमधलं सोयरिकीचं राजकारण असो की, जालन्यातलं मैत्रीचं राजकारण. दानवे सुटले कारण मुख्यमंत्री ठाम राहिले आणि दानवेंना त्यांनी जिथून लोकसभा लढवायची आणि दिल्लीत मंत्रिपदासह परत पाठवलं! त्यामुळे सध्या राज्यात भाजप म्हणजे फडणवीस हे त्यांनी जाता जाता सहा मंत्र्यांना वगळून १३ जणांना नवीन आणून दाखवून दिलं. शिवाय मित्रपक्ष शिवसेनेला त्यांनी जागचं हलू दिलं नाही.
-------------------------------------------
*राज्यात फडणवीस हे मोदींचं दुसरं रूप*
पहिल्या सेना-भाजप युती व युती सरकारचे शिल्पकार प्रमोद महाजन हे ‘संकटमोचक’ म्हणून काम करत असत आणि तेही थेट बाळासाहेबांचीच भेट घेऊन! त्यावेळी भाजप ‘छोटा भाऊ’ होता अगदी सर्वार्थानं. आता भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस ‘छोटा भाऊ’ - ‘मोठा भाऊ’ हे प्रकरण असं हाताळतात की, छोट्या-मोठ्याचा विसर पाडून ‘भाऊ आहेत ना’, हेच ते ठसवतात! त्यांचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे नरेंद्र मोदींप्रमाणेच ते कशानंही विचलित होत नाहीत. उलट मोदी ज्या 'अहं' पद्धतीनं दुर्लक्ष करतात, तसं न करता समोरच्याला सन्मानानं चर्चेला बोलावतात आणि लढाईविना युद्ध तहात जिंकतात! देवेंद्र
फडणवीसांचा कार्यकाळ संपायला आता तीन महिने राहिलेत, पण मोदी परततील की नाही यावर जसा राष्ट्रीय खल झाला. उलटसुलट तर्कवितर्क मांडले गेले, संघाचे दाखले देत नीतीन गडकरींचं प्यादं नाचवलं गेलं, तसं राज्यात माध्यमांसह कुणीच राजकीय विश्लेषक आजच्या घडीला तरी देवेंद्र फडणवीसांचं भवितव्य सांगायला पुढे आलेला नाही. लोकसभेप्रमाणे भाजप देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा सत्तेत येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण भाजप आणि फडणवीसांना विरोधकच उरलेला नाही! काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचा किंवा राजकीय वर्चस्वाचा फुगा लोकसभा निकालात असा फुटलाय की, आणखी नवे फुगे भरायलाही त्यांच्यात हवा शिल्लक राहिलेली नाही. मात्र युतीतलं आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी शिवसेना संजय राऊत आणि ‘सामना’ यांच्या मदतीनं अधूनमधून कट्यारी बाहेर काढत असते. शिवाजी अथवा संभाजीमहाराज सोडून एकदम राजाराममहाराजांच्या राज्याभिषेकाची तयारी करावी, तशी आदित्य ठाकरेंच्या निवडणूक लढवण्याची आणि मुख्यमंत्री होण्याचे नगारे बडवण्याची बालिश कृती केली जातेय. वर हेच लोक राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणणार!
*भाजपेयीं मित्रपक्षाशीच रणनिती आखतेय*
तर शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, इतके दिवस ‘कमळाबाई’ म्हणून जिला हिणवलं, तिने लिंगबदल करून ‘कमलकांत’ म्हणून जो वरचष्मा मिळवलाय, त्याला कसं रोखायचं? कारण भाजप छोटा भाऊ, मोठा भाऊ, समसमान जागा, समसमान पदं असं म्हणत जरी असला तरी दुसऱ्या बाजूनं पक्षवाढीची छोटीशीही संधी भाजप सोडत नाही. पक्षाचा विस्तार, मताधिक्य, मतवाढ तर झालीच आहे, पण विरोधकांची जी पारंपरिक शक्तिशाली बेटं आहेत, ती लढाईविना ताब्यात घेणं त्यांनी सुरू केलंय.
आजघडीला स्थिती अशी आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातला एखादा शिपाई जरी तुमच्या कार्यालयात येतो म्हणाला तरी भाजप त्याचं स्वागत करेल. त्यामुळे यापुढे वाटाघाटीत शिवसेनेनं उगाच विहिणबाईचा ताठा दाखवायचा प्रयत्न केला, तर सरळ २०-२५ आमदार थेट भाजपमध्ये जाऊ शकतात. याची चुणूक उपमुख्यमंत्रीपद सोडून दोन कॅबिनेट घेण्याच्या तहात दिसून आली. तरीही पुन्हा मुख्यमंत्री आमचाच होणार, अडीच अडीच वर्षं वाटून घ्या वगैरे घोषणा, वल्गना, मागण्या चालूच आहेत. सबब भाजपला विरोधी पक्षाऐवजी आता मित्रपक्षाबाबतच रणनीती आखावी लागणार.
*आता राज्यात खरा विरोधीपक्ष कोण?*
या गदारोळात मग प्रश्न उरतो की, भविष्यातला महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष कोण? ज्या पद्धतीनं लोकसभा निवडणुकीत आजचे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची जी धूळधाण झाली आहे आणि भाजपनं २००च्या वर विधानसभा क्षेत्रात आघाडी घेतलीय, ती पाहता तीन महिन्यांत मत किती बदलतील?
यात भरीस भर म्हणजे थेट विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनाच भाजपमध्ये घेत तीन महिन्यांसाठीच मंत्रीपद दिलं! याचा अर्थ विखेंची जी काही मर्यादित ताकद आहे, ती विधानसभेत भाजपच्या मदतीला येणार. याशिवाय आणखी काही आमदार काँग्रेस सोडतील. केशरकाकू
क्षीरसागर घराणं हे ‘काकू’पासून पवार निष्ठावान. बीडमधलं त्यांचं साम्राज्य अबाधित. मराठाबहुल राष्ट्रवादीत तेली समाजाचं हे प्रतिनिधित्व गेली काही वर्षं नाराज होतं. बीड जिल्ह्यातलं भाजपचं वर्चस्व पाहता क्षीरसागरांनी हुशारीनं शिवबंधन हातावर बांधून थेट मंत्रीपद मिळवलं! या उद्धवनीतीतून निष्ठावान नाराज झाले नसते तर नवलच! देशात आणि राज्यात काँग्रेस नेतृत्व आणि संघटनेच्या पातळीवर इतिहासजमा व्हायच्या स्थितीत आहे. तर राष्ट्रवादीची स्थिती एकट्यानं बुडण्यापेक्षा काँग्रेसला मिठी मारून बुडू. अशा वेळी महाराष्ट्राच्या जनतेला दूरवर दिसू शकतात दोन नवे विरोधी पक्ष - वंचित बहुजन आघाडी व दुसरा मनसे. राज ठाकरे यांचा मनसे नवा पक्ष नाही. पहिल्याच फटक्यात १३ आमदार निवडून आणलेला आणि नाशिकसारखी महापालिका बहुमतानं जिंकलेला पक्ष आहे. तुलनेनं वंबआ नवा म्हणता येईल तो फक्त नावानं! कारण भारिप बहुजन महासंघ म्हणून याच नेतृत्वानं हाच प्रयोग करत अकोला नगरपालिका हस्तगत केली होती.
*मनसे, वंचित यांनी आघाडीत जाऊ नये*
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे या दोघांचं नेतृत्व राज्यात सध्या रिकामी असलेली विरोधी पक्षाची जागा त्यांच्या पक्षांना मिळवून देऊ शकतात. या दोन्ही नेतृत्वांचा पूर्वेतिहास व राजकीय स्वभाव बघता, ते म्हणणार विरोधी पक्षासाठी निवडणूक होत नाही. सत्ताधारी होण्यासाठीच निवडणूक लढवली जाते. त्यात यशस्वी झालो नाही तर विरोधी पक्षाची भूमिका निभवावी लागते. लोकसभा निवडणुकीत वाढलेल्या मतांनी जरी एकच जागा मिळाली असली तरी वंचित बहुजन आघाडी राजकीय चर्चेच्या मुख्य स्थानी आलीय. त्यांच्यावर भाजपची ‘बी टीम’ असा आरोप केला जातो. गंमत म्हणजे शून्य! विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवाचं खापर वंचित बहुजन आघाडीवर फोडत ‘बी टीम’चा सिद्धान्त अनेकांनी अधोरेखित केला. योगायोग पहा २००९ साली असाच आरोप मनसेवर त्यावेळी पराभूत झालेल्या युतीनं केला होता. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी उत्तर दिलं होतं की, ‘मग २००४ साली का हरले हे, तेव्हा मनसे नव्हती!’ तेच आता अ‍ॅड. आंबेडकर विचारताहेत की,“२०१४ साली वंचित नव्हती, तरी का पराभूत झाले?’ याचा अर्थ वंचित व मनसे यांच्याकडे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जनतेसमोर जाण्यासाठी आजच्या घडीला आवश्यक ते राजकीय चरित्र व चारित्र्य आहे. आणि त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मित्रपक्ष म्हणून आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, तशा वावड्या उठत आहेत किंवा आघाडीला पर्याय नाही असं दर्शवलं जातंय. पण आघाडीत जायची गरज वंचित किंवा मनसेला खरोखरच आहे? त्यातून फायदा कुणाचा होणार? याचं उत्तर अखिलेश यादव नीट देऊ शकतात! एकदा त्यांनी काँग्रेसशी आघाडी करून तोंड पोळून घेतलं, नंतर ताक फुंकून पीत मायावतींशी आघाडी करून आगीतून फुफाट्यात. तेच तेजस्वी यादवचं आणि चंद्राबाबूंचं! अशा स्थितीत वंचित आणि मनसे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणं श्रेयस्कर. मतदारांना दोन नवे विकल्प मिळतील. निवडणुका चौरंगी, पंचरंगी झाल्या तरी बेहत्तर, पण या पक्षांना त्यांच्या विस्ताराची शक्यता तर निश्चित तपासता येईल.
*लोकसभा निवडणुकीत मनसे-वंचित यांचं अस्तित्व दिसलं*
लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंचा डिजिटल प्रचार धडकी भरवणारा होता. पण भाजपच्या विजयानंतर तो टिंगलीचा विषय केला गेला. राज ठाकरेंच्या प्रचाराचा बार फुसका ठरला, असं म्हटलं गेलं. पण नीट विचार केला, तर राज ठाकरेंचा घणाघाती मोदी विरोध झाला नसता तर आज युती ४८ जागांवर जिंकून आली असती. वंचितमुळे आघाडीच्या १०-१२ जागा कमी झाल्या असं एक विश्लेषण केलं जातंच आहे. कारण वंचितचे उमेदवार होते. राज ठाकरेंचा प्रभाव झाला की नाही हे कसं ठरवणार? कारण त्यांचे उमेदवारच नव्हते. साहजिकच मोदींचे पराक्रम पाहून त्यांना पराभूत करण्यासाठी राज ठाकरेंनी पर्याय कोणते ठेवले? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित!
आणि या तिन्ही पक्षांना आज जी काही मतं पडलीत, त्यात राज ठाकरेंचा हस्ते-परहस्ते प्रभाव आहे. भाजप-सेना नको, पण मग काँग्रेस-राष्ट्रवादीही नको असं वाटणाऱ्या काही लोकांनी वंचितला मतं दिली. पण ज्यांना काही कारणासाठी वंचितही नको होती त्यांना मनसेचा पर्याय नव्हता!
*आघाडी, युती नको असलेल्याना पर्याय मिळेल*
मनसे व वंचितच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून वरील विवेचन हास्यास्पदही ठरवलं जाईल. पण लोकांना जसा सशक्त सत्ताधारी हवा असतो, तसाच आक्रमक विरोधी पक्ष हवा असतो. देशात भाजप, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रेस, सपा, राजद यांना लोकांनी ती संधी दिली होती. महाराष्ट्रात तर स्थापनेपासून ४० वर्षं लोकांनी सेनेला ती संधी दिली होती. शिवसेना भाजपमुळे ‘स्वबळ’ दाखवू शकत नाही आणि विरोधात राहण्याची शिवसेनेची मानसिकता नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ढासळत्या प्रभावक्षेत्रात मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी हे दोन पक्ष नीट रणनीतीनं मुसंडी मारू शकतात! विरोधकाची एक जागा नेहमीच रिकामी असते! त्यामुळं येत्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन पक्षांना आशा दिसतेय आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी वा शिवसेना-भाजप युतीही नकोय अशांना पर्याय मिळेल!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment