--------------------------------------------------
*का* ही महिन्यांपूर्वी झालेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम' च्या 'इंडिया इकॉनॉमिक समीट' दरम्यान उपस्थित असलेल्या देशातल्या मोठ्या उद्योगपतींनी देशातल्या वाढत्या बेरोजगारी संदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. तेव्हा संमेलनात हजर असलेले केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी मात्र वेगळाच सूर आळवला. 'देशातल्या तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाही ही चांगली बाब आहे. कारण नोकरी मिळाली नाही तर तरुण स्वतः काही उद्योग, व्यवसाय उभा करतील!' वास्तवापासून कोसो दूर असलेल्या गोयलाचं हे वक्तव्य केंद्रातल्या भाजपेयीं सरकारची मानसिकता दर्शवणारं होतं. त्यांना देशात मोठ्या संख्येनं असलेल्या तरुणांच्या मूलभूत समस्यांबाबत गांभीर्यच दिसत नाही.
पियुष गोयल यांचे हे वक्तव्य गंभीरच म्हणायला हवं. नोकरी करणाऱ्या तरुणांची नोकरी गेली आणि तो बेकार झाला वा नोकरीच नसल्यानं बेरोजगार असलेला तरुणांकडं अशी काही जादूची कांडी आहे का, की नोकरी जाताच त्यांना धंदा उभा करता येईल! कंपनी, उद्योग सुरू करता येईल. या बेरोजगार तरुणांकडे आर्थिक गुंतवणुकीसाठी पैसे तरी असतात का? नोकरी गेली की लगेच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येईल! यापैकी काही तरुण हे धाडस करूही शकतील पण अशाप्रकारे धाडस केलेल्या तरुणांसमोर आज अशा काही व्यासायिक समस्या उभ्या आहेत की, त्यांचं ते साहस त्यांच्या अंगलट येताना दिसतंय!
*८०टक्के असंघटित तर केवळ ७टक्के संघटित*
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी असं सांगितलं होतं की, देशात भाजपची सत्ता आली तर एक कोटी नोकऱ्या उपलब्ध होतील. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. पण श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेल्या वेगवेगळ्या आकड्यानुसार २०१२ पासून २०१६ दरम्यान भारतातील रोजगारवाढीत खूपच कमतरता आली. दुसऱ्या एका अहवालानुसार २०११ ते २०१५ दरम्यान देशात जवळपास २ कोटी ६0 लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या. याशिवाय केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल असं म्हणतो की, रोजगाराची उपलब्धता ही भारतासमोर एक खूप मोठी समस्या निर्माण झालीय. २०३० पर्यंत दरवर्षी १ कोटी २० लाख बेरोजगार भारतीयांच्या नोकरी मिळविण्यासाठीच्या रांगा उभ्या राहतील. सध्या देशात २ कोटी ६० लाख तरुण रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. एका अनुमानानुसार एकूण श्रमशक्तीच्या ८० टक्के हिस्सा हा असंघटित क्षेत्रात काम करीत असतो. इथं त्यांना कुठल्याच सोयी, सवलती, नोकरीची सुरक्षा, शाश्वती नाही. अत्यंत बिकट परिस्थितीत ते काम करत असतात. शिवाय त्यांना त्यासाठीची मजुरी, मेहनताना देखील खूप कमी प्रमाणात मिळतो. देशात संघटित क्षेत्रांमध्ये केवळ ७ टक्के लोकांनाच सुरक्षित आणि संरक्षित अशा नोकऱ्या उपलब्ध होत असतात. आणि ते कायम कामगार हे पगार, पद आणि नोकरीची शाश्वती यासह काम करतात. अर्थव्यवस्थेची सुदृढता ही खरं तर रोजगाराच्या संधीतूनच येत असते आणि रोजगाराची अनुपलब्धताच अर्थव्यवस्था संपुष्टात आणते. नव्या नोकऱ्या या उद्योगाच्या संधी आणतात त्यानं उद्योग विस्तारला जातो, बाजारातील मागण्याही वाढतात आणि त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उद्योगाला क्षमता वाढवावी लागते आणि या सक्षमतेसाठी मग गुंतवणूक तेजीने करणं आलंच! त्यामुळं नोकरी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. हे नोकऱ्या आणि उद्योगाचं गमक आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत आणि चीन हे आघाडीवर आहेत एका अहवालानुसार २०५० पर्यंत भारतात मेहनती काम करण्यासाठी सक्षम अशा १५ ते ६१ या वयातील लोकांची संख्या १ अब्ज १० कोटी असेल तर याच वेळी चीनमध्ये ही संख्या घटून ७५ कोटी असेल! अशा लोकसंख्येच्या दृष्टीने मजबूत असलेल्या देशांमध्ये रोजगार मिळाला नाही तर वाढलेली लोकसंख्या ही भारताच्या दृष्टीने एक अभिशाप असेल. खरं तर येत्या १५ वर्षात भारतात दर वर्षी १ कोटी ६०लाख नोकऱ्या उभ्या करण्याची गरज आहे.
*नोकऱ्या कमी होण्याचा मोठा धोका!*
आता सद्यस्थितीकडं पाहिलं तर श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २००९ पासून २०११ पर्यंत भारतात दरवर्षी १२ लाख ५० हजार नोकऱ्या उपलब्ध झाल्यात. त्यानंतरच्या तीन वर्षात दरवर्षी ३ ते ४ लाख नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. ही संख्या २०१५ मध्ये कमी होऊन ती १ लाख ५५ हजार आणि २०१६ मध्ये २ लाख ३१ हजार पर्यंत येऊन थांबली आहे. सरकारने बेरोजगारांच्या या संख्याच्या नोंदणीची पद्धत आणि मोजमापाची पद्धत बदलण्याचा २०१६ च्या चौथ्या त्रेमासिकात १ कोटी २२ लाख नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. या पद्धतीनुसार विचार करता यंदाच्या वर्षी या रोजगाराचा आकडा ५ लाखाच्या आसपास राहील अशी शक्यता आहे. गेल्या सत्तर वर्षाचा लेखाजोखा पाहिला तर भारतातील नोकऱ्या या खरं तर नव्या उद्योगावर आधारित राहिलेल्या आहेत. ६० आणि ७०च्या दशकात टेक्स्टाईल उद्योगात मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली. तर ९० आणि २००० च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी वर आधारित नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे देशातील अभियंत्यांवर एक प्रकारची लाट आल्याचं दिसलं. याबरोबरच टेलिकॉम, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही मोठ्याप्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या. आताच्या या दशकात इन्शुरन्स, बँकिंग फायनान्सशिअल कंपनी यासारख्या आर्थिक क्षेत्रात आणि सेवा क्षेत्रात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध झाल्या. पण आता या क्षेत्रात मंदी झाल्याचं जाणवतं. आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि ऑटोमेशनमुळं आगामी काळात रोजगाराच्या संधी कमी होणार आहेत.
*आणखी नोकऱ्या जाण्याची भीती*
महागाईच्या या जमान्यात मुलांना शिक्षण देणं ही देखील जिकिरीचं झालं आहे. प्रत्येक आईवडिलांना वाटत असतं की, मुलांनी शिकावं, मोठं व्हावं. डॉक्टर, इंजिनिअर बनून आपल्या खानदानाचं नाव उज्वल करावं अशी अपेक्षा असते. देशभरात मोठ्याप्रमाणात निर्माण झालेल्या शैक्षणिक संस्थेमुळे अनेक तरुण शिकून सवरून बाहेर पडलेत पण नोकऱ्यांबाबत स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि नव्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात असमर्थता यामुळं आगामी काळात देशातल्या तरुण इंजिनिअर्सना नोकऱ्यांपासून दूर जावं लागणार आहे. एका अहवालानुसार याच वर्षी ५६ हजार सॉफ्टवेअर इंजिनियर आपल्या नोकऱ्या गमावतील. नासकॉमच्या अहवालानुसार आगामी वर्षात आगामी तीन वर्षात २ लाख सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आपल्या नोकऱ्या गमावतील. हे इंजिनियर नव्या तंत्रज्ञानापासून फारकत घेत असल्याचे दिसून आल्याने ते नोकरीपासून वंचित झाले आहेत.
*प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलं जात नाही*
माहिती तंत्रज्ञानाशिवाय फार्मास्यूटिकल, आरोग्य, प्रसिद्धीमाध्यम आणि बँकिंग अशा प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये पण आज अशीच स्थिती निर्माण झालेली आहे. नवतंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात असमर्थता व्यक्त होण्याबरोबरच सरकारची साक्षरते बाबतचे धोरण आणि नीती याला जबाबदार आहे. जिथे युवकांना साक्षर म्हणण्यापूरतच ज्ञान देऊन सोडलं जातंय. त्या क्षेत्रासाठी गरजेचं असलेलं तंत्रज्ञान, प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलं जात नाही. परदेशात शैक्षणिक धोरणाशी आपल्याकडीलं शैक्षणिक धोरणाचं मूल्यमापन केलं तर लक्षांत येईल की, आजही आपल्या इथे प्रात्यक्षिक ज्ञानाऐवजी घोकंपट्टी भर दिला जात असल्याचं दिसून येईल. अभ्यास करून विद्यार्थी उत्तम मार्क मिळवतात परंतु ते ज्ञान जेव्हा व्यवहारात आणायचं असतं वा उपयोगात आणायचं असतं तिथे ते असमर्थ ठरतात!
*सरकारी योजना ह्या एक इव्हेंट!*
शिक्षण, आरोग्य, हॉस्पिटॅलिटी, टुरिझम अशा क्षेत्रांमध्ये लक्षच दिलं गेलेलं नाही. या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणाच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, परंतु त्याची पूर्तता करण्यासाठी तंत्रज्ञ आणि योग्य ते शिक्षण दिलं जात नसल्यानं तिथं नोकरांची कमतरता दिसून येते. त्यामुळं शैक्षणिक धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची ची गरज आहे. उत्पादन, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात असंच लक्ष द्यावं लागणार आहे. नोटबंदीनंतर आणि जीएसटीचा मार बसल्यानंतर छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी अलग औद्योगिक धोरण राबवायला हवंय. कारण एकूण रोजगाराच्या चौथा हिस्सा हा अशा मध्यम कंपन्या आणि छोट्या कंपन्या उपलब्ध करून देत असतात.सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनं देशातली बेकारी दूर करण्यासाठी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप अशा योजना जाहीर केल्या. त्यासाठीचे अभियान त्यांनी सुरू केलं, पण अशा योजनांचा मागोवा घेण्यात सरकार मात्र अपयशी ठरलेलं आहे. सरकारकडून या योजना म्हणजे एक इव्हेंट बनलेलं आहे. खरं तर सरकारची तात्कालिक धोरण रस्तेनिर्माण, घरबांधणी, शौचालय या सारख्या योजनांची अंमलबजावणी करताना इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेच आहे.
*उद्योगपतींच्या विकास हा विकास नव्हेच*
याशिवाय रेल्वे स्टेशन्स, मेट्रो, बंदरं, हायवे यासारख्या मोठ्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक खर्च करून लोकांना रोजगार देण्याचीही गरज आहे, आणि जिथे रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो अशी जी काही क्षेत्र आहेत तिथं विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार एका बाजूला असा दावा केला जातो आहे की देश विकासाच्या पदपथावर आहे तर दुसरीकडे तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाही, हा विरोधाभास जाणवतो आहे. देशात रोजगाराचा अभाव आहे, त्यामुळे विकासाचा दावा फोल ठरतो आहे. या देशातील तरुणांना रोजगारासारखा मूलभूत हक्क मिळत नसताना कोणत्या आधारावर सरकार विकासाचा दावा करू शकतं? काय अंबानी, टाटा, बिर्ला, विप्रो, मित्तल यासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या विकास झाला म्हणजे देशाचा विकास झाला, असं सरकारला वाटतं का? मंदी मधून बाहेर पडलेल्या देशाच्या उद्योगपतींची वाढलेली जंगी संपत्ती हाच विकास समजायचं काय? सध्याच्या सरकारच्या मंत्री आणि वेगवेगळे विभाग कागदांवर आकडेमोड करीत लोकांचं लक्ष वेधताहेत, आपलं काम वाढल्याचं दर्शवताहेत. सरकारला खरोखर वाटत असेल देशात रोजगाराची समस्या उभी आहे तर देशानं, सरकारनं गांभीर्यानं पावलं उचलायला हवीत. योग्य धोरण राबवायला हवे. देशातील लोक आता समजून गेले आहेत की, लक्षवेधी आकडे दाखवून सरकार आपली कमतरता लपविण्याचा दुबळा प्रयत्न करतेय!
*सरकारच्या दोन समित्यांचं गठण!*
मंदावलेला आर्थिक विकासाचा वेग आणि वाढती बेरोजगारी या केंद्र सरकारच्या भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारनं दोन समित्या नियुक्त केल्या आहेत. सध्या कोणत्या क्षेत्रात रोजगार वाढू शकतो, त्यासाठी कोणत्या कौशल्याची गरज आहे, याचा मागोवा ही मंडळी घेणार आहेत. बेरोजगारीचा वाढता दर गेल्या २५ वर्षांमध्ये उंचाकी झाला आहे तर २०१८-१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ५.८ एवढा गडबडलाय. या मूलभूत समस्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मोदी सरकारने कंबर कसली असून रोजगार, आर्थिक प्रगती आणि गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या वतीने सातवी आर्थिक जनगणना जून महिना अखेर किंवा जुलैच्या महिन्याच्या प्रारंभापासून सुरू होणार आहे. जनगणने दरम्यान संकलित केलेल्या माहितीची वैधता पडताळून पाहिल्यानंतर या जनगणनेचा निष्कर्ष जाहीर करण्यात येतील. यापूर्वी १९७७, १९८०, १९९०, १९९८, २००५ आणि २०१३ दरम्यान आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. या पूर्वीच्या सहा आर्थिक जनगणना प्रमाणेच आगामी आर्थिक जनगणना पार पडणार असून त्यातून अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची चित्र स्पष्ट होण्यास हातभार लागणार आहे, असं सरकारनं नुकतंच जाहीर केलंय. पाहू या यात सरकारला कितपत यश येतंय.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment