------------------------------------------------
*बुद्धिमत्तेचे, मुत्सद्देगिरीचे घरातच शिक्षण*
जयशंकर यांचं शिक्षण सेन्ट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये झालं. राजनीती, पॉलिटिकल सायन्स विषयात त्यांनी एम फील केलंय आणि जेएनयूमध्ये पीएचडी! जेएनयू ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था समजली जाते. काही विशिष्ट अभ्यासक्रम हे देशभरात केवळ याच विद्यापीठात शिकवले जातात. नव्यानं अर्थमंत्री बनलेल्या निर्मला सीतारामन याही याच जेएनयू-जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतच शिकलेल्या आहेत. परमाणु कुटनीतीमध्ये त्यांनी पीएचडी केलीय. न्यूक्लिअर डिप्लोमसी ही आजही तेवढीच महत्वाची आहे जेवढी साठ वर्षापूर्वी होती. उलट आज परमाणु शस्त्रांची जोखिम अधिकच वाढलीय. १९७७ मध्ये सर्वप्रथम रशियात जयशंकर यांची राजदूत-डिप्लोमॅट म्हणून नियुक्ती झाली; तेव्हा त्यांना वाटलं तरी असेल का की कधी आपण भारताचे परराष्ट्र-विदेशमंत्री होऊ!
*डॉ. मनमोहनसिंग नंतर जयशंकर*
आपले सुशीलकुमार शिंदे हे देखील एकेकाळी पोलीस अधिकारी होते ते थेट देशाचे गृहमंत्री झालेलं आपण पाहिलंय तर जयशंकर विदेशमंत्री का होऊ शकत नाहीत? दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जयशंकर यांच्या विदेशमंत्री म्हणून झालेल्या नियुक्तीची तुलना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी करताहेत. माजी प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना बँकेतून बोलावून थेट अर्थमंत्री बनवलं होतं. अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सूत्रं हाती घेतल्यानंतर आपल्या आर्थिक धोरणांनी जगभरात मंदीचा काळ असतानाही त्यांनी चमत्कार घडवला होता. त्याप्रमाणे सुब्रह्मण्यम जयशंकर हे देखील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात असाच चमत्कार घडवतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
*नव्या विदेशमंत्र्याची कसोटी लागणार*
२०१४ ते २०१९ दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकारला यश मिळालं ते होतं डोकलामच्या सोनेरी प्रकरणात! चीन समोर भारताने दिलेल्या जबरी लढत आणि हिंमतीचे दर्शन! त्याचबरोबर भारताने दाखवलेले धैर्य हे महत्त्वाचं ठरलं. या 'मसल फ्लेक्सिंग' श्रेय तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर यांच्याकडे जाते. चिनी ड्रॅगन माघारी फिरला याचे श्रेयही त्यांनाच द्यावं लागेल. भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये विदेशमंत्री सुषमा स्वराज आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी या दोन मंत्र्यांचा परफॉर्मन्स सर्वाधिक चांगला राहिलेला आहे. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच सुषमा स्वराज यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवडणूक लढविणार नसल्याचं जाहीर करीत राजकीय संन्यास घेतला. त्यामुळं विदेशमंत्र्याची जागा कोण घेणार? त्यांच्या जागी कोणाची नेमणूक होणार? याबाबत राजकीय निरीक्षकांमध्ये मोठं कुतूहल होतं. नुकतेच निवृत्त झालेले विदेश सचिव जयशंकर यांना घेऊन प्रधानमंत्री मोदी यांनी सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला. देशातील अंतर्गत राजकारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि परस्पर संबंध यावर आपण चौकातल्या कट्ट्यावर वा पानाच्या गल्ल्यावर सहजतेने चर्चा करत असतो, मतप्रदर्शन करत असतो. विदेशातील नेत्यांना सल्ले देत असतो. असं काही करण्यासाठी खरं तर कुठल्याही प्रकारचं बंधन असता कामा नये. पण हे समजून घेतले पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय संबंध हे सर्वसाधारणपणे जाहीररीत्या चर्चेची बाब नाही. ती जितक्या सहजतेने आपण त्याची चर्चा करीत असतो. त्यात अत्यंत सूक्ष्म अशी नीती, धोरण आणि जटील संदर्भ असतात. त्यासाठी विदेशमंत्र्यांचे पद हे राजकीय कुटनीतिज्ञाचं असावं लागतं. परराष्ट्राशी, विदेशाशी किती सूक्ष्मपणे आणि सक्षमपणे मंत्री करतो त्यावरून त्यांची क्षमता आणि उपयुक्तता ठरत असतं. उत्तम प्रशासक सचिव ठरलेल्या जयशंकर हे आगामी काळात 'मुत्सद्दी विदेशमंत्री' सिद्ध होतील यात काही शंका नाही! सध्यातरी भारताला जयशंकर यांच्यासारख्या तज्ञाची आणि टॅलेंटची गरज निर्माण झाली आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कित्येक महत्त्वाच्या प्रश्नांना यापुढील काळात सामोरे जावे लागणार आहे. तेव्हाच त्यांची कसोटी लागणार आहे.
*खनिज तेलाचं राजकारण*
अमेरिकेने भारताला इराणकडून खनिज तेल खरेदी करू नये यासाठी दबाव आणला आहे. त्यानुसार भारतानं इराणशिवाय दुसरीकडूनही खनिज तेल खरेदी बंद केली आहे. पण विदेशमंत्र्यांचे या धोरणाबाबत कोणतेही असे निवेदन अद्यापि आलेले नसले तरी, लोक असे मानतात की मोदी सरकार अमेरिकेने आणलेला हा दबाव आणि सक्ती शिरोधार्य मानली आहे. तर आता आपण इराणबरोबरचे आपले संबंध कशाप्रकारे व्यवस्थित करू शकतो, त्याला धक्का लागण्याची जी शक्यता निर्माण झालीय ती कशी रोखू शकतो. इराण आपल्याकडून विविध चीजवस्तू खरेदी करतो, त्या वस्तू मागवणं बंद करून टाकतील. त्यांच्या चाबहार फोर्टवर आपल्याला काम करायला बंदी आणू शकतात. शिवाय इराणला पर्याय म्हणून आपण कोणत्या देशाकडून खनिज तेल घ्यायचं की ज्याच्याकडून खरेदी केल्यास इराणपेक्षा ते महाग असणार नाही हे पाहावे लागेल!
*चीन अमेरिका ट्रेड वॉर*
अमेरिका ही जगातील नंबर एकच इकॉनॉमी असलेला देश आहे आणि चीन जगातल्या दुसऱ्या नंबरचे! आजच्या या स्थितीत दोन्ही देश एकमेकासमोर उभे ठाकले आहेत. एक दुसऱ्यावर मालाच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात ड्युटी लावण्याची तत्परता दाखवत आहे. आपलं अर्थतंत्र त्यादृष्टीने मंदीकडे सरकत आहे तेव्हा ट्रेंड वॉरच्या अंतर्गत आपण येऊ नये. यासाठी आपल्याला आपला विदेशातील व्यवहार आणि व्यापार वाढवावा लागेल असं दिसतंय. अमेरिकेनं चीनच्या 'वाहवे' कंपनीच्या मोबाईलवर बंदी घातली आहे. अमेरिकी सरकारने आदेशाचा मान राखत गुगल आणि अँड्रॉइडने सेवा देण्याचं बंद करून टाकलंय. अमेरिका आता असं पण व्यक्त करते आहे की, आपणही 'वाहावे'वर बंदी टाकायला हवीय; जर आपण इराणनंतर 'वाहावे' बंदी घालण्याबाबतच्या मागणीवर जर आपण यूएसचं मान्य करू लागलो तर, चीन बरोबरचे आपले संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे. चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. त्याला नाराज करायचं की काय आणि कसं करावं, किती करावं हा एक कुटील आणि जटील प्रश्न आहे!
*भारत रशिया संबंध*
भारतानं रशियाकडून एस४०० मिसाईल खरेदी करण्याचे नक्की केलं आहे. अमेरिकन या खरेदीबाबत ही आक्षेप नोंदवीत, आपल्याला खरेदीबाबत इशाराही दिला आहे. समजा नेहरूंनी राबवलेलं तटस्थतेचं धोरण हे व्यवहारी मांडलं होतं. पण जगामध्ये व्यापार, व्यवसाय करायचा असेल तर आपल्याला कुठल्यातरी ग्रुपशी संबंधित राहायला हवे, म्हणून आपण अमेरिकेकडे झुकलो होतो. पण याचा अर्थ असं थोडंच होतो आजवर जे संबंध आपण प्रस्थापित केले आहेत. याचा अर्थ भारत अमेरिकेचा सहकारी देश आहे, तेव्हा देशानं कठपुतली होऊ नये. तेव्हा प्रत्येक निर्णय अमेरिकेच्या मर्जीनं घ्यायला लागलो तर मग झालंच म्हणून समजा! इथे पण जयशंकर कोणता मार्ग काढतील, ज्यानं भारताचे हित कायम राहील आणि अमेरिकेचाही आपल्याला फारसा विरोध होणार नाही!
*भारताचा जयजयकार व्हायला हवा*
विदेशी धोरणांबाबत जेवढं लिहाल तेवढं कमीच आहे. पण हे तीन आत्ताचे तात्कालिक आणि आपत्कालीन मुद्दे आहेत. जयशंकर यांच्याकडून अशा प्रकारच्या उपकारक अशा विदेशनीती अपेक्षित आहे की, भारताचा जगामध्ये जयजयकार होऊ शकेल!
- हरीश केंची.
No comments:
Post a Comment