....बना ये मुल्क मशान !

"देशातली आरोग्यव्यवस्था मरणासन्न झालीय. तशी ती गेली वर्षभर होती. कोरोनाचे रुग्ण वाढताहेत. रुग्णालयात बेड नाहीत, औषधं नाहीत, श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजन नाहीये, अत्यवस्थ रुग्णाला व्हेंटिलेटर नाहीये. लोक गुदमरून, तडफडून मरताहेत. मेल्यावर सरणासाठी स्मशानातली जागा कमी पडतेय, अंत्यविधीसाठी लाकडं-गवऱ्या नाहीत. जिवंतपणी श्वासासाठी झगडताना मृत्यूला कवटाळून घ्यावं लागतंय. अस्वस्थ करणाऱ्या या घटना....! सर्वत्र हाहाःकार माजलाय. सरकारी यंत्रणा अजगरासारखी सुस्त पहुडलीय. स्टार प्रचारक राज्यकर्ते निवडणुकीत दंग आहेत. आता तर श्वासावर राजनीती सुरू झालीय. हे कधी थांबणारंय...? सारा देश स्मशान झाल्यावर? स्मशानावर राज्य करणार आहात का? लोक हवालदिल झालेत. त्यांना कोण सावरणार? त्यांचे थिजलेले अश्रू कोण पुसणार? राज्यकर्त्यांनो, ह्या महामारीला रोखण्यासाठी, आवरण्यासाठी, नेस्तनाबूत करण्यासाठी आता तरी एकत्र या. द्वेषविद्वेषाचं राजकारण थांबवा...!"
------------------------------------------------
*दे* ख तेरे संसार की हालत क्या हो गयी भगवान l
कितना बदल गया इन्सान....ll
राम के भक्त रहीम के बंदे l
रचते आज फ़रेब के फंदे ll
कितने ये मक्कर ये अंधे l
देख लिये इनके भी धंधे ll
इन्हीं की काली करतूतों से l
बना ये मुल्क मशान ll कितना बदल गया इसान...
हे गीत राष्ट्रकवी प्रदीप यांनी स्वातंत्र्यानंतर १९५४ दरम्यान 'नास्तिक' या चित्रपटात लिहिलं आणि गायलं होतं. ६५-७० वर्षांपूर्वी लिहिलेलं हे गीत आजही परिणामकारक ठरतेय. कोरोनाच्या महामारीनं देशात उच्छाद मांडलाय. वर्षांपूर्वी या महामारीनं आपलं अक्राळविक्राळ रूप दाखवलं होतं. त्यावेळी 'मी पुन्हा येईन...!' असं त्यानं म्हटलं होतं, तसा तो आला तेही महाभयंकर रुपात! त्याला आवरणं कठीण जातंय. दिल्लीपासून कर्नाटक- केरळपर्यंत सर्वांनाच त्राहीमाम करून सोडलंय. गेल्यावर्षी शेकड्यात, हजारात असलेली रुग्णसंख्या आता तीन-साडेतीन लाखापर्यंत पोहोचलीय. आजवर आरोग्यसेवेचा मूलभूत सुविधा-इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात आपण केलेलं दुर्लक्ष आता आपल्याला भोवतंय. कोणत्याच आरोग्य सुविधा लोकांना मिळत नाहीयेत. देशभरात कोरोनाग्रस्तांना बेड मिळत नाहीयेत, बेड मिळालं तर औषध-इंजक्शन मिळत नाहीयेत, औषधं मिळाली तर ऑक्सिजन-प्राणवायू मिळत नाहीये आणि ऑक्सिजन मिळाला तर व्हेंटिलेटर मिळत नाही अशी भयाण अवस्था सध्या आहे. औषधावाचून, ऑक्सिजनवाचून लोक तरफडून तरफडून मरताहेत. जिवंतपणी त्यांची फरफट कमी होतेय म्हणून की काय मेल्यावरही त्यांची हेळसांड होतेय. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठीची जागा कमी पडतेय. त्यामुळं उघड्यावर, मैदानात, फुटपाथवर अंत्यसंस्कार केले जाताहेत. जिथं विद्युतदाहिनी आहेत तिथं तर एकाचवेळी सरणावर तीन-तीन चार-चार मृतदेह ठेवले जाताहेत. सुरतमध्ये तर क्षमतेपेक्षा जास्त मृतदेह जाळल्यानं या विद्युतदाहिनीची चिमणी-धुराडं जळून वितळलंय. एवढी भयानक परिस्थिती निर्माण झालीय. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड इथं स्मशानं कमी पडल्यानं गावागावांत जागोजागी उघड्यावर प्रेतं जळताहेत. जणू कवी प्रदीप यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'बना ये मुल्क मशान.....!'

सरकारचं दायित्व काय आहे हेच मुळी राज्यकर्ते विसरलेत. त्यामुळं सारा देश स्मशान होतोय का अशी भीती वाटतेय. राज्यकर्ते पार्टटाइम शासक बनलेत. विरोधक श्रेयासाठी औषधांचा काळाबाजार करण्यासाठी सरसावलेत. निराशेनं सर्वांना ग्रासलंय. परीक्षा रद्द केल्या जाताहेत. दुकानं, उद्योगधंदे बंद केले जाताहेत पण निवडणुकांच्या प्रचारसभा, रोड शो सुरू आहेत, क्रिकेटचे सामने होताहेत, कुंभमेळा भरतोय. सारं काही गर्दीची ठिकाणं व्यवस्थित सुरू आहेत. ओळखीच्यांचे बेड, औषध, ऑक्सिजनसाठी कातर आवाजात फोन येतात, तेव्हा गलबलून जातो. संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन केला तर फोन उचलला जात नाही. अशी अवस्था सर्वत्र आहे.
भारतात सध्या दिवसात तीन-साडेतीन लाख कोरोनाचे केसेस आढळून आले आहेत. ही संख्या जगातील सर्वाधिक संख्या आहे. हा जणू विक्रमच! दररोज अडीच-तीन हजार माणसं मरताहेत. देशभरातील रुग्ण बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर अभावी मरताहेत. देशात कोरोनाचा हाहाःकार माजलाय. दिल्लीपासून कर्नाटक, केरळपर्यंतच्या रुग्णालयातून ऑक्सिजन कमी पडतंय. काही ठिकाणी २-३ दिवस पुरेल एवढंच ऑक्सिजन शिल्लक राहिलंय. दिल्लीत हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं. उच्च न्यायालयानं उत्तरप्रदेशच्या पाच जिल्ह्यातून लॉकडाऊन लावायला सांगितलं. मग सर्वोच्च न्यायालयानंही यात लक्ष घातलं. त्याला स्थगिती दिलीय, आता २८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. गुजरातमध्ये उच्च न्यायालयानंही लॉकडाऊन लावायला सांगितलंय. दिल्ली उच्च न्यायालयानं ऑक्सिजन रोखणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयानं केंद्रातल्या मोदी सरकारवर संवेदनहीन असल्याचा ठपका ठेवलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. विपीन सांघी आणि न्या. रेखा पिल्ले या खंडपीठानं तर 'ही आरोग्य आणीबाणी आहे. सरकारनं भीक मागावी वा चोरी करावं पण आरोग्यसेवेची तजवीज करावी...!' असा आदेश दिलाय. अशावेळी देशाची सूत्रं हाती असलेली मंडळी मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात दंग आहेत. पाच राज्यात रोड शो, जाहीर सभा घेतल्या जाताहेत. इथं तडफडणाऱ्या रुग्णाणकडून जिवंत राहण्यासाठी औषध, ऑक्सिजन मागितलं जातंय तर तिकडं सत्ता मिळविण्यासाठी, निवडून येण्यासाठी मतं मागितली जाताहेत. इथं तुमचं जिवंत राहणं महत्वाचं नाही तर त्यांचं निवडणूक जिंकणं महत्वाचं ठरतंय. देशाला कोरोना महामारीत ढकलून, रुग्णांना हरवून, मरणाचा दाढेत ढकलून त्यांना जिंकायचं आहे; हीच त्यांची राजनीती आहे. अशा राजनीतीपासून तुम्हाला घाबरून, सांभाळून राहायला हवंय. तुमच्या भविष्यासाठी, तुमच्या मुलाबाळांसाठी आणि मरणासाठीही! पत्रकारांनी गृहमंत्री अमित शहांना विचारलं की, अशा महामारीच्या काळात आपण प्रचार कसा काय करताहात? त्यावर त्यांनी प्रचार करणं हा आमचा संवैधानिक अधिकार असल्याचं सांगितलं. पण गृहमंत्री म्हणून त्यांनी जनतेच्या जीविताची सुरक्षा करण्याची जी शपथ घेतलीय आणि जबाबदारी स्वीकारलीय त्याचं काय? आम्ही अशा सरकारला दोष देत नाही; तर ज्या ४० टक्के लोकांनी हे सरकार निवडलं ते याला दोषी आहेत. त्या मतदारांच्या नशिबी असंच सरकार असणार आहे, पण ज्या ६० टक्के लोकांनी यांना मतं दिली नाहीत त्यांनी का म्हणून ही शिक्षा भोगावी?

तसं पाहिलं तर या केंद्रातल्या मोदी सरकारला आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी महामारीतला एक वर्षाचा कालावधी मिळाला होता. पण आजही देशात कोरोनाचा हाहाःकार माजलाय. कोरोना महामारी गेल्यावर्षी जानेवरीतच इथं आली होती. त्याचवेळी लक्षांत आलं होतं की, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरची गरज लागणार आहे. त्यासाठी समिती गठीत केली गेली पण वर्षभरात त्याचं कामकाजच झालं नाही. २० मार्च २०२० रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरच्या काय योजना आहेत त्यांची माहिती दिली होती. पण कोरोना थंडावला तसा हर्षवर्धन थंडावले. साऱ्या योजना बासनात गुंडाळल्या. याच काळात महामारीसाठी पीएम केअर फंड निर्माण केला त्याचं काय झालं? १९ मे २०२० च्या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अंकात बातमी आली होती. पहिल्या तीन महिन्यात १० हजार ६०० कोटी रुपये जमा झाले होते. १३ मे २०२० रोजी मोदी सरकारनं यातले ३ हजार १०० कोटी रुपये कोविड कॅम्पेनसाठी काढले. यातले २ हजार कोटी रुपये भारतात ५० हजार व्हेंटिलेटरवर खर्च करायचे होते. आणि एक हजार प्रवासी मजदूरांच्यावर ज्यांना विनासायास त्यांच्या घरी पोचण्यासाठी खर्च केले जाणार होते. शंभर कोटी रुपये व्हॅक्सिनसाठी खर्च केले जाणार होते. आता यात काय घडलं हे पहा. नोयडाच्या आग्वा एका कंपनीला दहा हजार व्हॅटिलेटर तयार करण्याचं काम देण्यात आलं. कंपनीकडं अशाप्रकारचं व्हेंटिलेटर बनविण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. तरीदेखील १ हजार ६६ कोटी रुपयाचं कंत्राट त्यांना दिलं गेलं, शिवाय २० कोटी आगाऊ रक्कम दिली गेली. १६ मे रोजी व्हेंटिलेटरची घेतलेली चाचणी फेल गेली. त्यानंतर १ जून रोजीच्या चाचणीतही ते पुन्हा फेल गेले. आग्वा कंपनीशिवाय आणखी दोन कंपन्यांना कंत्राटं दिली गेली होती. आंध्र सरकारची एएमटीझेड आणि दुसरी गुजरातची ज्योती सीएनसी. या दोन्ही कंपन्यांकडंही व्हेंटिलेटर बनविण्यासाठीचा कोणताही अनुभव नव्हता. ज्योती सीएनसी कंपनीला पाच हजार व्हेंटिलेटर बनविण्यासाठी १२१ कोटी रुपयांचं आणि एएमटीझेडला १३ हजार ५०० व्हॅटिलेटर बनविण्याचं कंत्राट पाचशे कोटी रुपयाचं कंत्राट देण्यात आलं. माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या एकाला केंद्रीय आरोग्य खात्यानं कळवलं की, या दोन्ही कंपन्यांनी तयार केलेले व्हेंटिलेटर चाचण्यांमध्ये फेल झाले आहेत. त्यानंतर भारत सरकारच्या एचएलएलला दिलेल्या १३ हजार ५०० व्हेंटिलेटरची ऑर्डर कमी करून ती फक्त दहा हजार केली गेली. नवीन कंत्राट मिळालं चेन्नईच्या ट्रीव्हीटॉन कंपनीला. ३ हजार ऍडव्हान्स आणि ७ हजार बेसिक व्हेंटिलेटरसाठी ३ हजार ७३ कोटी रुपये अदा करायचे ठरले. ट्रीव्हीटॉननं व्हेंटिलेटर बनवले पण एएमटीझेड आणि एचएलएल यांच्यात कंत्राट माघारी घेण्यावरून वाद निर्माण झाला. यादरम्यान ट्रीव्हीटॉनला परचेस ऑर्डरच दिली गेली नाही. त्यामुळं एकही व्हेंटिलेटरचा सप्लाय झाला नाही. त्यामुळं व्हेंटिलेटरवर गदा आली. त्यामुळं एकूण किती व्हेंटिलेटर तयार झाले त्यापैकी किती कार्यरत झाले. किती व्हेंटिलेटर कुठं वितरित केले याचं उत्तर तुम्हाला मिळणार नाही. पीएम केअर फंड हे माहिती अधिकारात येत नाही आणि त्याचं लेखापरीक्षणही होत नाही त्यामुळं खर्चाचा तपशील मिळणं शक्यच नाही!

या महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनचा मोठा साठा लागणार आहे याची माहिती असतानाही ऑक्सिजनचा ९ हजार २९४ मेट्रिक टन साठा २०२१ मध्ये केंद्र सरकारकडून निर्यात करण्यात आला. त्याच्या गेल्यावर्षी महामारी नव्हती. तेव्हा ४ हजार ४०९ मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्यात केला होता. असं असताना महामारीत दुप्पट ऑक्सिजन निर्यात करण्याची कल्पना कुणाची होती? गेल्या महिन्याभरात हजारो लोक मृत्युमुखी पडताहेत. तेव्हा सरकार म्हणतंय ५० हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात केलं जाईल. गेल्यावर्षी मार्च २०२० मध्ये सरकारनं जेव्हा कोविड महामारी असल्याचं जाहीर केली तेव्हा सांगितलं होतं की, देशभरातल्या सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जवळपास १६२ ऑक्सिजन प्लान्ट उभारले जातील. जिथून थेट व्हेंटिलेटरला सप्लाय केला जाईल. आता पुन्हा नव्यानं सरकार प्लान्ट उभारण्याची घोषणा करतेय पण ते १६२ ऑक्सिजन प्लान्ट गेले कुठे? का उभारले गेले नाहीत? याची उत्तरं कोण देणार? केंद्र सरकारनं कोरोना महामारीच्या काळात जाहीर केलेलं २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज नेमकं गेलं कुठं? कोणत्या राज्यात किती पॅकेज दिलं गेलं? हजारो कोटी रुपये गोळा केलेला पीएम केअर फंडमधला पैसा गेला कुठं? रेमडीसीविर इंजक्शन, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटरसाठी तडफडून तडफडून मेले आहेत. स्मशानाबाहेर सरणावर ठेवण्यासाठी मृतदेहांची रांग लागलीय, त्यांना वाचविलं जाऊ शकत होतात. आज त्यांना जाळण्यासाठी लाकडं-गवऱ्या यांचं सरणही उपलब्ध होत नाहीये. अशी भयाण अवस्था निर्माण झालीय. समाजाला जागृत करायच्या नादात समाज मृतवत झालाय. डोळ्यासमोर आपले आप्त नातलग तडफडताहेत पण आपण असहाय बनलो आहोत. बेड, औषध, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर हे कुणाला द्यावं याचा अधिकार आता वैद्यकीय क्षेत्रातल्या डॉक्टरांना राहिलेला नाही. कुणाला काय अन कशाची गरज आहे हे महसुली अधिकाऱ्यांच्या हाती गेलंय. हेही भयाण वास्तव आहे. १३९ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशातील लोक केवळ एक खलनायक कोरोनाशी लढत नाहीये तर ते दोघा खलनायकांशी लढताहेत. दुसऱ्या खलनायकाबाबत जरा विस्तृत माहिती घ्यायला हवीय. सरकार, सरकारची वेगवेगळी खाती, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सार्वजनिक संस्था, या सगळ्यांनी मिळून जो प्रतिसाद भारतवासीयांना द्यायला हवा होता तो दिलेला नाही. हा दुसरा खलनायक पहिल्या विषाणूपेक्षा अधिक घातक, भयावह आहे. हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. दररोज ही संख्या वाढतेय. १३९ कोटी लोकसंख्येच्या देशात २० लाख कोरोना रुग्णांना आज उपचार करता येत नाही. बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरविना ते तडफडून मरताहेत. उद्या ही संख्या वाढली तर कोण कुणाला सावरणार? याबाबत कुणावर टीका करून कुणाला जबाबदार धरून चालणार नाही तर आपल्या सगळ्यांना त्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

भारतातल्या लसीकरण मोहिमेतही अडथळे येऊ लागलेत. देशभरात कोट्यवधी अधिक डोसेस पुरवल्यानंतरही अनेक ठिकाणी लशींचा तुटवडा जाणवू लागलाय. भारतातील सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं म्हटलं की, आर्थिक कुवत कमी पडत असल्यानं जूनपर्यंत लशींचा पुरवठा वाढवू शकत नाही. भारतानं ऑक्सफर्ड एस्ट्राझेनेका लशीची निर्यात काही काळासाठी थांबवलीय. कारण देशांतर्गत लशीला आधी प्राधान्य देण्याचं भारतानं ठरवलंय. शिवाय, परदेशी लशीची आयात करण्याचाही निर्णय सरकारनं घेतलाय. किंबहुना, आता ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी बहुधा तेही आयात करण्याची शक्यता आहे. एकीकडं असा गोंधळ आणि भीतीचं वातावरण; दुसरीकडं ज्या राज्यांत निवडणुका सुरू आहेत, तिथं हजारो लोक आपापल्या नेत्यांच्या सभांमध्ये उपस्थित होते, हिंदू धर्मियांच्या कुंभमेळ्यातही सहभागी झालेत. जे काय होतंय, ते विचार करण्याच्या पलीकडचं आहे, तज्ज्ञांच्या मते, भारत सरकारनं दुसऱ्या लाटेकडं दुर्लक्ष केलं, त्यामुळं भारतात सर्वांत वेगानं पसरलीय. लोकांनी सुरक्षेच्या नियमांकडे केलेलं दुर्लक्ष, लग्नसमारंभ आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांना हजेरी लावणं, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी, तसंच सरकारकडून येणाऱ्या संदेशांचा गोंधळ यानं दुसऱ्या लाटेला जोर मिळाला. कोरोनाची साथ थोडी कमी होत गेली, तसं लोकांनी लस घेण्याचंही कमी केलं. लसीकरण मोहीम मंदावली होती. खरंतर जुलै अखेरीपर्यंत ५० कोटी लोकांना लस देण्याचं लक्ष्य होतं. सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटामुळे भारतानं काय धडा घेतला? भारतानं अतातायीपणा करत विजयाची घोषणा करायला नको होती. भविष्यातल्या आरोग्य संकटावेळी लोकांनीही लहान-सहान लॉकडाऊनसाठी अनुकूल राहायला हवं. भारत अद्यापही लसीकरण मोहिमेत खूप मागे आहे. अनेक साथरोग तज्ज्ञांनी इशारा दिलाय की अजून कोव्हिडच्या बऱ्याच लाटा येऊ शकतात. भारताचा लसीकरणाचा दरही मंद आहे आणि भारत हार्ड इम्युनिटीपासूनही दूर आहे. आपण लोकांचं आयुष्य ठप्प करू शकत नाही. आपण गर्दीच्या शहरात अंतर पाळू शकत नसू, तर किमान सगळेजण नीट मास्क वापरू तरी शकतो. आणि ते मास्क नीट परिधान केलं पाहिजे. ही काही मोठी गोष्ट नाहीये. हे सहज शक्य आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९