Saturday 10 April 2021

उद्धवा, उचल ते धनुष्यबाण...!



"महाराष्ट्राच्या राजकारणात महाभारत घडतंय. कौरवांनी युद्धात अर्जुनपुत्र अभिमन्यूला चक्रव्युहात घेरलं होतं, अगदी तसंच शिवसेनाप्रमुखांच्या पुत्राला, उद्धवाला भाजपेयीं कौरवांनी घेरलंय! या कौरवात चुलतभावासह, राज्याच्या राज्यपालापासून गल्लीतल्या संघोट्या भक्तांपर्यंत, देशाच्या प्रधानमंत्र्यापासून सारे मंत्रीगण, राज्यातल्या सत्तापिपासू विरोधीपक्षातल्या वरिष्ठ नेत्यांपासून भाजपत कालपरवा पक्षात आलेल्या उपटसुंभांपर्यंत, प्रशासनातल्या संघी विचारांच्या अधिकाऱ्यांपासून गोदी मीडियापर्यंतची मंडळी या साऱ्यांनी सत्तेला आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांना घेरलंय! त्यांच्या शालीन, संयमी, समंजस आणि शांत स्वभावाचा गैरफायदा घेतला जातोय. मुख्यमंत्र्यांनी आता हे सारं दूर सारून आपण शिवसैनिक आहात, शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र आहात, प्रबोधनकारांचे नातू आहात हे दाखविण्याची वेळ आलीय! आता बस्स झालं उचला ते धनुष्यबाण आणि करा शरसंधान या साऱ्या कौरवांचं.....! उभा महाराष्ट्र याचीच वाट पाहतोय....!"
---------------------------------

*उ*द्धवजी, मुख्यमंत्री म्हणून आपण अतिशय उत्तम कारभार करीत आहात हे सर्वप्रथम आपणास सांगू इच्छितो. उत्तम, सद्गुणी, नम्र, शालीन मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात आपली नोंद होईल यात तिळमात्र शंका नाही. आता बस्स झालं! थोडा कणखरपणा दाखवाच. ठकास महाठक होऊन राज्यकारभार करा इतकीच आपल्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण मराठी माणूस भाजपेयीं आणि गुजराती-मराठी भय्ये सोडून सारे आपल्या सोबत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या तीन प्रमुख पक्षांचे करोडो कार्यकर्ते आपल्यासोबत असताना तुम्ही इतके का बॅकफुटवर खेळताय याचीच आम्हाला काळजी आणि चिंता वाटतेय. इतक्या करोडो कार्यकर्त्यांचे बळ हे कोणत्याच मुख्यमंत्र्याला आजवर मिळालेलं नाही. तुम्ही असे एकमेव मुख्यमंत्री आहात ज्याला महाराष्ट्रातील तीन बलाढ्य राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे आणि जे काही मराठी कार्यकर्ते इतर छोट्या-छोट्या राजकीय पक्षात आहेत त्यांचा सुद्धा मराठी म्हणून तुम्हालाच पाठिंबा आहे. या पाठिंब्याचं एकमेव कारण म्हणजे या सगळ्यांचा असलेला भाजपविरोध! त्या साऱ्या मराठी कार्यकर्त्यांची एकच कॅचलाईन आहे की, महाराष्ट्रात कोणाचंही सरकार चालेल, पण भाजपेयींचं नको! इतका प्रखर विरोध असताना तुम्ही का म्हणून डगमगताय? का म्हणून तुमच्यात इतकी हतबलता दिसतेय. असा सवाल एका काश्यप नावाच्या निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं मुख्यमंत्र्यांना केलाय.

तुम्ही त्या पोलीस आयुक्त परमविरसिंगाला मोकळं सोडलंच कसं? जो माणूस राज्य शासनाच्या विरोधात जातो म्हणजेच तो 'महाराष्ट्रद्रोही' ठरविला गेला पाहिजे. या केंद्र सरकारच्या काळात जो कोणी सरकार विरोधात बोलतो त्याला ते राष्ट्रद्रोही ठरवितात ना! अगदी त्याच न्यायानं एक अधिकारी राज्य शासनाविरोधात बोलतो म्हणजे तो महाराष्ट्रद्रोही नाही का? एका फडतुस आयपीएसची हिंमत होतेच कशी राज्य शासनाच्या विरोधात जाण्याची? लोकनियुक्त शासनाहून अधिक त्याची लायकी आहे का? स्वतःची अटक वाचण्यासाठी ज्यादिवशी त्यानं ते पत्र गोदी मीडियाच्या भाषेत लेटर बॉम्ब दिलं त्याचदिवशी त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवायचं होतं. आयएएस आणि आयपीएस यांना निलंबित आणि बडतर्फ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला जरी असला तरी तुम्ही तसा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना पाठविणे गरजेचं होतं. ठाकरे सरकार कणखर सरकार आहे हा मेसेज यानिमित्तानं संपूर्ण देशाला गेला असता. एक फालतू आयपीएस राज्यशासनाला धमकी देतो, गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो आणि आपले ठाकरे सरकार गर्भगळीत होऊन गप्प बसतं. ही प्रशासन चालविण्याची कोणती पद्धत आहे? अशावेळी वाटतं की, प्रशासन चालवावं तर ते संघी मंडळीनीच! कोणाला दाबून ठेवावं? कोणाला ठेचावं? हे त्यांना पक्कं ठाऊक आहे. तुम्ही पण इतके दिवस या संघी लोकांबरोबरच काढलीत ना? तर तुम्हीसुद्धा थोडेफार शिकून घ्यायचं होतं त्यांच्याकडून! पण तुमचा पडला सरळ स्वभाव. याचा त्यांनी बरोबर फायदा घेतलाय! केंद्राकडे जसं सीबीआय, इन्कमटॅक्स, ईडी, एनआयए असेल तर तुमच्याकडं सुद्धा राज्य पातळीवर अँटीकरप्शन विभाग आहे ना. द्या ना दोन-चार चौकशा लावून त्या परमवीरसिंगच्या विरोधात. काढा त्याच्या संपत्तीचं विवरण आणि ठेवा जनतेसमोर! आयपीएस काय धुतल्या तांदळासारखे असतात की काय? मध्यंतरी निवृत्त महिला आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, सर्व पोलीस पैसे खातात. हो सर्व पोलिस पैसे खातातच. इथं भ्रष्टाचाराचं समर्थन नाही. पण तुम्ही असा एक आयपीएस दाखवा की जो पैसे खात नाही. कोणत्या नैतिकतेच्या गोष्टी सांगतात ह्या निवृत्त महिला आयपीएस? आयपीएस लोकांनी प्रामाणिकपणाचा ठेका घेतला असा गोड गैरसमज करून घेतला की काय बाईसाहेबांनी? सर्व पोलीस ठाण्यातील पोलीस पैसे खात असतील तर एअरकंडिशन गाडीत आणि कार्यालयात बसून आयपीएस फक्त बिल्डर आणि उद्योजक यांच्यासोबत पार्ट्या झोडण्याचं कर्तव्य पार पाडतात की काय? पोलीस खात्याची दुर्दशा होण्यास ही आयपीएस मंडळीच जबाबदार आहेत. समाजातील तळागाळातील लोकांना विचारा पोलिस कर्मचारी, अधिकारी दिवस-रात्र एक करून कसं समाजाचं रक्षण करतात ते! तुमच्यासारख्या आयपीएस लोकांना ते दिसणार नाही. कारण आयपीएस म्हणजे इंडियन पोलीस सर्व्हिस नसून 'इंडियन प्रिन्स सर्व्हिस-भारतीय राजकुमारांची सेवा' अशी आहे. त्या परमवीरसिंग आणि कुटुंबियाच्या मागे अँटीकरप्शनच्या चौकशा लावा. त्यांना राज्य शासनाची ताकद कळलीच पाहिजे! असा आग्रह त्यांनी या पत्रात धरलाय!

हे आयएएस आणि आयपीएस म्हणजे जणू शिवकालीन 'पेशवे'च! पेशव्यांच्या घोडचुका पाठीशी घातल्यानं छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा आणि संभाजीमहाराजांचा घात झालाय. शिवशाही संपून पेशवाई कधी आली हे कोणाला समजलंच नाही. मुंबईत सचिवालय नसून 'मंत्रालय' आहे हे दाखविण्याची वेळ आलीय. तुम्ही जर कणखर भूमिकेतले सरकार चालविले नाही तर लक्षात ठेवा, उद्या-परवा हीच मंडळी तुम्हाला सुद्धा चौकशीला बोलावतील. संभाजीमहाराजांचा घात याच प्रवृत्तीनं केलाय. संभाजीमहाराज सुद्धा तुमच्यासारखे दयाळू, प्रेमळ, नम्र शासक होते. त्यांचा पेशव्यांनी फायदा घेतला. संभाजीमहाराजांना बदनाम करून टाकलं. आता कितीतरी वर्षांनी संभाजीमहाराजांसारखं रूप जनतेसमोर आलंय, परंतु महाराष्ट्र राज्याचं भयंकर नुकसान झाल्यावर! आम्ही व्यक्तिशः शिवसैनिक नाही. परंतु तुमच्यासारख्या गुणी माणसाकडं पाहिल्यावर आम्ही तुमचे फॅन झालो आहोत. तुमच्या शिवसैनिकांपेक्षाही आम्ही तुमच्यावर जास्त प्रेम करायला लागलो. त्या प्रेमाखातर तुम्हाला दोन शब्द लिहीतोय. असं सांगून माजी पोलीस अधिकारी काश्यप पुढं म्हणतात, यापुढं कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा नाही. सीबीआय, इडी या पोपटांनी आपल्या मंत्र्यांना तुरुंगात टाकलं तरीसुद्धा त्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा नाही. तुरुंगात बसून तो मंत्री आपल्या खात्याचा कारभार पाहिल. एक नवीन प्रथा आपण देशात तयार करू. एक तडीपार माणूस देशाचा गृहमंत्री होऊ शकतो म्हणजे इतकी उच्च पातळीची नैतिकता या देशात पाळली जात असेल तर खोट्या गुन्ह्यात अडकवलेला आमच्या मराठी मंत्री तुरुंगात राहून त्यांच्या खात्याचा कारभार का नाही चालवू शकत?

उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आपण किती गांभीर्यानं घ्यायचं? ते माजी सरन्यायाधीश आणि सध्या भाजपा खासदार रंजन गोगई काय म्हणाले माहित आहे ना? 'मी न्यायालयात जाणार नाही कारण तिथं न्याय मिळत नाही...!' ज्या परमविरसिंगाच्या अर्जावर पहिल्या दिवशी उच्च न्यायालयानं परमविरसिंगाचे कपडे फाडले. त्यानंतर दोन दिवस सुट्टीचे गेल्यानंतर असं काय मतपरिवर्तन झालं की सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले? सर्वसामान्य लोकांच्या मनात आलेल्या या बाळबोध प्रश्नावर कोणीच बोलू नये? ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे त्या अनिल देशमुख यांना न्यायालयात बोलावून त्यांची बाजू ऐकून घेतली का? नैसर्गिक न्यायाचं तत्त्व अंमलात आणलं गेलं का? सध्या जो तो उठतो आणि सर्वोच्च न्यायालयात जातो. खालचे न्यायालय त्यांना दिसतच नाही. सुप्रीम कोर्टाचे मेट्रोपोलिटन कोर्टच करून टाकलंय. सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा किती तात्काळ दखल घेतली त्याची? सर्वसामान्याचे खटले वर्षानुवर्षे खितपत पडलेत. न्यायालयाविरोधात काही लिहिलं, बोललं तर तो कोर्टाचा अवमान आणि कोर्टानं नियमांची पायमल्ली केली तर त्या विरोधात काही लिहायचं नाही, बोलायचं नाही! धन्य ही व्यवस्था. क्षमा करा न्यायदेवता! यापुढं कोरोनाच्या बाबतीत केंद्र सरकार आपल्या राज्याला मदत करत नाही हे तुम्ही तुमच्या भाषेत ठासून सांगत चला. भारतातील करोना बाधित लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेऊन तात्काळ राजीनामा ज्यांनी द्यावयास पाहिजे होता ते केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन हे सुद्धा सध्या नाक वर करून महाराष्ट्राला शहाणपणा शिकवायला लागलेत. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात या हर्षवर्धन महाशयांना करोनाचं गांभीर्यच समजलं नव्हतं. त्यावेळी त्यांचे त्यांच्या पत्नी बरोबर घरात शेंगा निवडत असलेले फोटो समाज माध्यमांवर फिरत होते आणि हे हर्षवर्धन आम्हाला शिकविणार. तुम्ही उगाच केंद्राच्या बाजूनं गोड गोड बोलू नका. केंद्राच्या विरोधात बोलायचं नाही असं ठरविलंय का तुम्ही? घाबरताय का तुम्ही? आम्ही सर्व पक्षांचे मराठी माणसं आपल्या सोबत आहोत. ठकास महाठक होऊनच बोला. काम करा. घाबरू नका. अशी विनंती काश्यप यांनी आपल्या पत्रात केलीय.

कोणतेही सरकारी नियम करताना तुम्ही तुमच्या शाखाप्रमुखाशी आणि सामान्य कार्यकर्त्यांशी बोलून घ्या. रस्त्यावरील वास्तव ते तुम्हाला सत्य सांगतील. ते समजून घ्या. एसीमध्ये बसणाऱ्या आयएएस लोकांच्या नादी लागू नका. ते आधुनिक काळातले 'पेशवे' आहेत. व्यापाऱ्यांच्या धमकीला तर बिलकुल घाबरून नका. मोदींनी चार तासांची मुदत देऊन केलेला लॉकडाऊन त्यांना चालतो. थाळ्या, डबे वाजविणे, दिवे लावणे हे त्यांना चालतं, कारण ते मोदींनी सांगितलंय. मोदींच्या धोरणांमुळं सगळ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागलीय हे समजून उमजून ते विसरतात. गुजरात हायकोर्टानं तर गुजरातमध्ये लॉकडाऊन लावण्याचे आदेश दिलेत. हे व्यापारी विसरतात. हे परप्रांतीय व्यापारी रस्त्यावर उतरून आमच्या सरकारला धमकी देतात. तुम्ही यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. इकडे धंदा करणार आणि गुणगान मोदींचं गाणार. नाही चालणार यापुढं! राफेलच्या महाभयंकर रकमेच्या दलाली विरोधात हे व्यापारी रस्त्यावर उतरणार नाहीत. परंतु लॉकडाऊनच्या वेळेत खाली वर जरी काही झालं तर हे रस्त्यावर उतरणार. अरे वा! मूर्ख समजता का आम्हाला! त्या संघी पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची चौकशी ताबडतोब पूर्ण करून त्यांच्यावर आणि संबंधीत लोकांवर गुन्हा दाखल करा. उगाच त्या निवृत्त होईपर्यंत वाट पहात बसू नका. स्त्री दाक्षिण्य जिथं दाखवायचं तिथंच दाखवा. उगाचच औदार्य नको! आता या एनआयएची कार्यपद्धती पहा. दारुगोळा, बॉम्ब, स्फोटकं या संबंधात होणाऱ्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी यांची स्थापना झाली. परंतु हे बसलेत चिंधी काम करीत. सचिन वाझेकडे किती गाड्या, सायकली आहेत? त्याच्याकडं पैसे किती आहेत? त्याला पत्र लिहिण्यासाठी पेन आणि पेपर पुरव. त्या पत्राच्या झेरॉक्स प्रती काढून ते माध्यमांना द्या आणि या सर्व फजिलपणाला तुम्ही जनतेनं तपास समजून घ्या. 'ध' चा 'मा' करण्याची पेशवाई तपास पद्धत यांनी अवलंबलेलीय. एखाद्या पोलीस स्टेशनला त्या सचिन वाझेला जर सकाळी ताब्यात दिला असता तर दुपारपर्यंत ज्यांनी त्याला जिलेटीन दिलं त्याला आमचे शिपाई घेऊन आले असते आणि संध्याकाळी त्या परमविरसिंगाला सुद्धा डिटेक्शनरुममध्ये बसविलं असतं. एनआयए तुम्ही लोकांना मूर्ख समजता का रे बाबांनो! त्या ममतादीदीकडं पहा. मोदी शहा जोडीला सळो कि पळो करून सोडलंय त्या वाघिणीनं. तुम्ही ही वाघ आहात. कशाला घाबरता या लोकांना? तुम्ही कणखर व्हा. तुम्ही प्रबोधनकारांचे वाटेनं जात आहात हेच या संघी लोकांना नकोसे झालंय. त्यांना त्यांचं तथाकथित हिंदुत्व हवंय. परंतु आम्ही सर्व मराठी माणसं आपल्यासोबत आहोत. तेव्हा उचला ते धनुष्य बाण आणि निशाणा साधा, शरसंधान करा...आपण शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र आणि प्रबोधनकारांचे नातू आहोत हे दाखवून द्या!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

No comments:

Post a Comment

लोकशाही की एकाधिकारशाही...!

"देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे, पण सत्ताधारी  लोकशाही संसदीय ऐवजी अध्यक्षीय असल्यासारखे वागताहेत. सामूहिक नेतृत्व सांगणारा...