पिंजरे के पंच्छी रे.....!

"कोरोनानं त्राहीमाम करून सोडलंय. कोरोनाचं कमी होतं म्हणून की काय आता 'म्युकरमायकोसिस-ब्लॅक फंगस' या नव्या आजारानं आपलं घोडं पुढं दामटलंय! देशाच्या पश्चिमेला-पूर्वेला वादळ घोंघावलंय, पावसानं झोडपलंय. या 'अस्मानी' संकटांबरोबरच 'सुलतानी' संकटांनीही वेठीला धरलंय. जीवरक्षक असलेली कोव्हीशिल्ड-कोव्हक्सीन लस पुरवण्यात दिरंगाई, हलगर्जीपणा, बेपर्वाई, बेफिकिरी झालीय. जो-तो लशीसाठी रांगा लावतोय. लॉकडाऊननं शारीरिक तसंच आर्थिक कंबरडं मोडलंय. ज्याला-त्याला घरातच कोंडून घ्यावं लागलंय. या 'पिंजरे के पंच्छी'ला आज कुणी वाली राहिलेला नाही. मदतीचा हात देणारं कुणी नाही. उलट औषधांच्या दलाल-गिधाडांनी लचके तोडण्यात धन्यता मानलीय! पिंजरे के पंच्छी रे, तेरा दर्द ना जाने कोई....!"
----------------------------------------------------------
*पिं* जरे के पंछी रे, l तेरा दर्द ना जाने कोई,
तेरा दर्द ना जाने कोई ॥
कह ना सके तू, l अपनी कहानी,
तेरी भी पंछी, l क्या जिंदगानी  रे,
विधि ने तेरी कथा लिखी है, l आँसू में कलम डुबोय,
तेरा दर्द ना जाने कोई ॥
चुपके चुपके, l रोने वाले,
छुपाके रखना, l दिल के छाले रे,
ये पत्थर का देश हैं पगले, l यहाँ कोई ना तेरा होय,
तेरा दर्द ना जाने कोई ॥
पिंजरे के पंछी रे, l तेरा दर्द ना जाने कोई,
तेरा दर्द ना जाने कोई ॥
राष्ट्रकवी प्रदीप यांची काही गाणी ऐकत असताना 'नागमणी' चित्रपटातलं त्यांनीच म्हटलेलं हे गीत आजच्या स्थितीत सर्वसामान्यांच्या व्यथा मांडणाऱ्या असल्याचं जाणवलं. मनाला भिडलं. माणूस कोविड महामारीच्या पिंजऱ्यात अडकलाय. कोविडशिवाय आता 'म्युकरमायकोसिस-ब्लॅक फंगस' या नव्या आजारानं गाठलंय. बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स नाहीयेत. मरणानं तांडव आरंभलंय. या व्यथा, दर्द आहेतच पण त्याचं हे दर्द जाणणारं कुणी नाहीत. मीडिया त्याच्या 'आंसू' त कलम बुडवून लिहिताहेत. हा देश 'पत्थर' बनलाय. अरे, मनातल्या मनात स्फुंदून स्फुंदून रडणाऱ्या वेड्या, आज इथं तुझं दर्द जाणणारं कुणी नाहीये...! तू तुझीच कहाणी सांगू शकत नाहीस. नियंत्यानं तुझं जीवन कसं लिहिलंय हे तू जाणत नाहीयेस. तू पिंजऱ्यातला पंच्छी आहेस त्यामुळं तुझं दुःख समजणारं, समजून घेणारं कुणी नाहीये....! तेरा दर्द ना जाने कोई....! या गीतानं मन हेलावून गेलं. प्रसिद्धीमाध्यमातून व्यक्त होणाऱ्या दृश्यातून अस्वस्थ व्हायला होतंय. कुणी, कुणाला दोष द्यायचा! कुणी कुणाचे अश्रू पुसायचे? असो.

*'लस' कधी मिळणार याचीच 'सल'*
कोविडची लस देण्यात अक्षम्य दिरंगाई झालीय. लस पुरवठ्याबाबत झालेली सरकारची बेफिकिरी, दिरंगाई, धरसोडपणा, लस खरेदीची जबाबदारी कधी केंद्राकडं तर कधी राज्यांकडं देण्यात झालेली घिसाडघाई. लसीकरण नियोजनातला गोंधळ यानं लोक हवालदिल झालेत. लस मिळणार की नाही? आपण कोरोनापासून सुरक्षित राहू की नाही? या भीतीनं लोक गोंधळून गेलेत. केंद्रसरकार राज्यांकडं तर राज्यसरकार केंद्राकडं बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकताहेत. राजकारणी मंडळी आरोप-प्रत्यारोप, द्वेष-विद्वेष, टीका-टिपण्णी करण्यातच धन्यता मानताहेत. महामारीच्या या भयाण काळात एकत्र येऊन लोकांना दिलासा देण्याऐवजी राजकारण करण्यातच व्यस्त आहेत. लोक लस कधी मिळणार याची वाट पाहताहेत. सरकारनं डिसेंबरअखेरीपर्यंत मिळेल अशी आशा दाखवलीय. पण भारतमातेच्या सर्व वयाच्या सुपुत्रांना 'लस' कधी मिळणार याचीच 'सल' आहे! आधी सरकारनं ६० वर्षावरील लोकांना लस द्यायचा निर्णय घेतला त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. दरम्यान कोरोनाचा कहर सुरू झाला. १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा सरकारनं केली. मात्र लस उपलब्ध करण्यात सरकारला अपयश आलं. त्यांनी राज्य सरकारांना जागतिक बाजारातून लस खरेदी करण्याची परवानगी दिली. पण साथीच्या रोगांची जबाबदारी ही आरोग्यकायद्यानुसार केंद्र सरकारची असते. ती त्यांनी झटकली. राज्य सरकार, महापालिका ग्लोबल टेंडर काढणार कसं? काढली तर त्याला प्रतिसाद मिळायला हवा ना! अपेक्षेप्रमाणे तसंच घडलं. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी मग बाजार मांडला. सीरम इन्स्टिट्यूटनं केंद्र सरकारला १५० रुपयात, राज्य सरकारांना ३५० रुपयांना तर खुल्या विक्रीसाठी ७०० रुपये किंमत ठरवली. भारत बायोटेकनं तर ७०० आणि १ हजार अशी किंमत ठरवली. सारा गोंधळ माजला. राज्यांनी पुन्हा केंद्राकडं मागायला सुरुवात केली. केंद्रानं मग कुठे खरेदी आरंभली. तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. वास्तविक केंद्रसरकारनं १ फेब्रुवारी २०२० रोजी जो अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचं सांगितलं होतं. त्यानुसार एकूण लोकसंख्येला किती लस लागणार याचा अंदाज घेऊन लस नोंदणी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडे नोंदवायला हवी होती. मात्र तशी नोंदवली नाही. त्यामुळं आज लशीची जी कमतरता झालीय ती झाली नसती. लोक हवालदिल झाले नसते.

*लशीच्या समान वितरणासाठी 'कोव्हॅक्स' ग्रुप*
कोरोनानं आपलेच सगे सोयरे मृत्युमुखी पडताहेत. संक्रमण प्रक्रिया वेगानं होतेय. जगानं कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची चाहूल लागताच उपाययोजना करायला प्रारंभ केला. त्यांना आपल्या प्रियजनांचे जीव प्यारे होते. त्यांनी लस संशोधन केलं, चाचणी घेतली, त्यात यशस्वी होताच वेगानं उत्पादन सुरू केलं. जागतिक आरोग्य संघटनेला याची माहिती दिली. त्यांनीही याची दखल घेऊन चाचणी केली. त्या निर्मित लसीचा फायदा केवळ त्याच देशांना न होता, जगातल्या गरीब राष्ट्रांनाही व्हावा यासाठीचा प्रयत्न केला. त्यासाठी 'गावी' म्हणजे 'ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सीन अँड इम्युनायझेशन!' ही संस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या माध्यमातून गरीब देशातल्या बालकांना विविध रोग प्रतिबंधक व्हॅक्सीन-लस उपलब्ध करून देण्याचं काम ही संस्था करते. गेल्यावर्षी कोरोनाच्या पहिल्या महामारीच्याकाळात दीडशेहून अधिक देशांनी कोविडच्या लसीचे समान वितरण व्हावे यासाठी 'कोव्हॅक्स' ग्रुप बनवला. यात 'गावी' ही सहभागी झालीय. आपणही त्यात आहोत. या ग्रुपनं घेतलेले निर्णय आपल्यालाही बंधनकारक आहेत. हे इथं लक्षात घ्यायला हवं. म्हणून आपल्याला लस निर्यात करावी लागलीय. हे लपवलं जातंय. दुसरीकडं प्रधानमंत्र्यांनी सर्व राज्यांना बजावलंय की, मृतांची संख्या लपवणं, टेस्ट कमी करणं, अशा खोट्या गोष्टी करून आपली इमेज सांभाळायचा प्रयत्न करू नका. पण असा सल्ला त्यांचे भक्त 'फेकॉलॉजी फॉरवर्ड फोल्डर फॅक्टरी -एफएफएफएफ...! मानायला तयार नाहीत. दरम्यान कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं उच्छाद मांडला पण त्यांच्या उपाययोजनात, नियोजनात सरकार गाफील राहीलं. पण 'असं काही घडलंच नाही, हे शक्यच नाही..!' असं कोरसगाणं भक्त गात बसले. तर कंगनाछाप स्टाईलमध्ये कोरोनासंदर्भात एक बचावात्मक मॅसेजमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, आपण परदेशांना उदारहस्ते लस दान केलंय. त्यावर टीका करू नका हे तर गावीनं 'कोविक्स'मध्ये बिल गेट्स सारख्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटला निधी दिलाय म्हणून ते देणं लागत होतं! हे जर वैश्विक करारानुसार द्यावं लागतं होतं तर मोठ्या दातृत्व केल्याच्या अविर्भावात 'व्हॅक्सीन मैत्री' चा गाजावाजा का केला गेला? जानेवारी-फेब्रुवारीत आपण करारबद्ध असल्यानं हे पुरवावं लागलं हे का सांगितलं नाही. कारण त्यांना निवडणूकीपूर्वी आपली प्रतिमा चमकवायची होती. त्याच्या या लपवाछपवीचा परिणाम लोकांच्या जीवांशी खेळला गेलाय. जग एकीकडं लस देऊन आपल्या नागरिकांना वाचवण्याचा, सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत होतं. आपण मात्र वेगळ्याच धुंदीत, सत्ता संपादनाच्या कैफात होतो. न्यायालयानं फटकारलं तेव्हा कुठं आपल्याला जाग आली आणि काही करायचा प्रयत्न करायला लागलो.

*लस मागणीत दिरंगाई झाल्याने तुटवडा*
लसींचा तुटवडा होण्याची चार महत्त्वाची कारणं आहेत. त्यानुसार १) सरकारकडून लसींचा पुरवठा आणि मागणी यात दिरंगाई झाली. २) गरज आणि आवश्यकता लक्षांत घेऊन लसींच्या उत्पादनातील गुंतवणूक वेगानं वाढविण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांकडं मागणी नोंदवायला हवी होती, त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवं होतं ते झालं नाही, ३) लस तयार करण्यासाठी परदेशातून कच्च्या मालाचा पुरवठा वेळेवर व्हावा यासाठी सरकारनं मदत करायला हवी होती, ती झाली नाही. ४) कोरोना किती वेगानं वाढू शकतो याचा अंदाज घेण्यात अपयश आल्यानं लस उत्पादकांकडे मागणी नोंदविण्यात उशीर झाल्यानं त्याचा तुटवडा झाला. सीरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील सर्वाधिक लस उत्पादन करणारी कंपनी आहे. या कंपनीकडून २ अब्ज कोव्हीशिल्ड लसींचं उत्पादन होणार असून ती गरीब देशांना पाठवण्यात येणार आहे. हे सर्व उत्पादन २०२१ च्या अखेरीस होणे अपेक्षित आहे. पण या संस्थेवर ब्रिटन, कॅनडा आणि सौदी अरब यांच्याकडून मागणीचा दबाव वाढतोय. दरम्यान अमेरिकेकडून येणारा कच्चा माल आणि महत्त्वाची उपकरणं वेळेत न पोहोचल्यानं सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लस निर्मितीला एका महिन्याचा उशीर झाला. त्यामुळं सीरमचं उत्पादन जे महिन्याला १० कोटींचं होतं ते ७ कोटींवर आलं. दरम्यान आपण आपल्याला किती लस लागणार, याची ऑर्डर दिली नव्हती. सरकारनं लसीची किंमत किती असावी या चर्चेत महिना घालावला आणि नंतर अस्ट्राझेनेकाच्या लसीला परवानगी दिल्यानंतर दोन आठवड्यानं लसींची मागणी केली. एक वेळ अशी आली होती की, सीरमकडं लसी ठेवण्यासाठी गोदामं नव्हती. जानेवारीत सीरमचे प्रमुख अदर पुनावाला 'रॉयटर्स'ला सांगितलं होतं की, '५ कोटी लसीच्या उत्पादनावर २ अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पण लसींच्या साठवणीची क्षमता कमी असल्याचं लक्षात आल्यानंतर आम्ही ५ कोटी लसींचंच उत्पादन केलं. जर आम्ही उत्पादन वाढवलं असतं तर त्या घरातच पॅकबंद अवस्थेत ठेवाव्या लागल्या असत्या!' तरीही आपलं सरकार सीरमकडून प्रदीर्घ काळासाठी लस खरेदीचा करार करण्यास उत्सुक दिसलं नाही. लसीचं उत्पादन अधिक वाढवण्यासाठी सीरमला सरकारकडून ४ हजार कोटी रुपये आगाऊ रक्कम हवी होती, पण सरकारकडून पावलं उचलण्यात आली नाहीत. सीरमकडून किती लस हवीय याबाबत कोवॅक्स मोहिमेत सामील झालेल्या देशांकडून मागणी आली नाही. त्यामुळं ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी महिन्यात तयार झालेल्या लसीचं योग्य तऱ्हेनं वाटप झालं नाही. यासंदर्भात गावीनं आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलंय. त्यांच्या मते जोपर्यंत परवानगी, मंजुऱ्या मिळत नाहीत तोपर्यंत लस खरेदी करणं अशक्य आहे. कोवॅक्समध्ये मिळणाऱ्या एकूण लसींमधील ६० टक्के पुरवठादार हा भारत आहे. त्यामुळं भारतावर पुढे काही अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर मे अखेरपर्यंत सीरमकडून लस पुरवठा सुरळीत होईल असं गावीला वाटतं. पण त्यामुळं भारतातील लसीकरणात अडथळे येतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. त्याची अनुभुती आपल्याला आता येतेय.

*लसीचं दान करणारेच आता याचक बनलेत*
दिल्लीत 'मोदीजी, हमारे बच्चोंकी व्हॅक्सिन विदेश क्यो भेजी गयी!' अशा आशयाची पोस्टर्स लागली. ही पोस्टर्स लावणाऱ्या २५ जणांवर कारवाई झालीय. त्यांना तुरुंगात डांबलंय! ह्यामुळं दिल्लीतलं वातावरण बिघडलंय. एक गोष्ट इथं लक्षांत घ्यायला हवीय की, असं का घडलं? ही वेळ का आली? लस वितरणाचा जो घोळ सरकारनं घातलाय त्याला तोड नाही. भारतातल्या १४० कोटी लोकांना लस देण्याची गरज असताना आपण मात्र या लसी निर्यात करत होतो. काही विकत तर काही दान करत होतो. दातृत्व दाखवणारे आपण आज मात्र याचकाच्या भूमिकेत आहोत. विश्वगुरु बनण्याच्या तोऱ्यात मिरवणारे आपण लोकांकडं मदतीची याचना करतो आहोत. काही काळापूर्वी लस निर्यातदार आपण आता आयातदार बनलो आहोत. जगात सर्वाधिक लसनिर्मिती करण्याची क्षमता आपली आहे. पण व्यवहारशून्य नियोजनानं सरकारची पर्यायानं देशाची अब्रू वेशीवर टांगली गेलीय. आपण जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च अगदी १६ एप्रिलपर्यंत लस निर्यात केलीय. परराष्ट्र मंत्रालयानं वेबसाईटवर 'कोविड-१९' नावानं एक पेज तयार केलंय. त्यात कोणत्या देशाला किती लस पाठवलीय याची नोंद आहे. त्यावर शेवटची नोंद १६ एप्रिलची आहे त्यानुसार गुणिया, पपुवाव्ही गोमा, सीरिया, झंबिया, कॅमरून, अल्वानिया या देशांना २ लाख ५६ हजार ८०० लशी पाठविल्या आहेत. इतकंच नाही तर त्यापूर्वी बांगला देशाला १ कोटी ३ लाख लशी, म्यानमारला ३७ लाख, नेपाळला २४ लाख ३८ हजार, श्रीलंकाला १२ लाख ६४ हजार, ब्राझीलला ४० लाख, मोरोक्कोला ७० लाख, मालदीवला ३ लाख १२ हजार, दक्षिण आफ्रिकेला १० लाख, अँटिगोवा अँड बर्म्युडाला ४० हजार, कांगोला १७ लाख ७६ हजार, नायझेरियाला ४० लाख, सौदी अरबला ४० लाख ३६ हजार, अशी एकूण ६ कोटी, ६३ लाख ६९ हजार ८०० लसीचे डोस परदेशात पाठविण्यात आल्या. इकडं देशात लशीसाठी रांगा लागल्या आहेत. पण लस शिल्लक नाही. १८ वर्षावरील सर्वांना लस द्यायची आहे. जगात सर्वाधिक तरुणांची संख्या असलेल्या आपल्या देशातला तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकतोय. बेकारी वाढलीय. कोरोनानं बेरोजगारांची वाढवलीय. तसंच तिनं या तरूणांना लस घेण्यासाठी रांगेत उभं केलंय. ती कधी मिळणार याची वाट पाहतोय. सरकारनं नोकरी नाही तर नाही; किमान लस तरी द्यावी याच्या परीक्षेत सारे आहेत.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९