------------------------------------------
आसाममध्ये पुन्हा सत्ता आलीय. बंगालमध्ये अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालं नाही तर केरळ आणि तामिळनाडूत भाजपच्या जागा जास्त निवडून आलेल्या नाहीत. असं असलं तरी दक्षिणेकडं भाजपनं प्रभाव टाकलाय आणि येणाऱ्या दिवसात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये भाजपच्या शक्तीत वाढ होईल, असं दिसतंय. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत जनतेनं ममता बॅनर्जींऐवजी मोदींना मतं दिली. ४२ पैकी १८ जागा मिळवल्या. पण, त्यावेळीही मोदींना मतं देणाऱ्या मतदारांनी मुख्यमंत्री म्हणून आम्हाला ममता बॅनर्जीच हव्यात, हे सांगितलं होतं. भाजपला श्रेय द्यायचंच असेल तर ते याचं द्यावं लागेल की त्यांची मतं १० टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत गेलेत. राज्याच्या पातळीवर ममता बॅनर्जींच्या विरोधात जाण्यासारखं आणि थेट त्यांना नाकारण्यासारखं तिथल्या जनतेला अजून काही वाटलेलं नव्हतं. भ्रष्टाचार आहे का? तर तो सर्वत्र आहे. गैरकारभार होतो का? तर बरेचवेळा होतो आणि तरीसुद्धा आहे त्यातून निवड करण्यासाठी ममता बनर्जींची निवड करायला बंगालची जनता तयार होती. भाजप हा स्थानिक पातळीवरचा पर्याय म्हणून अजून उभा राहिलेला नव्हता. तो आता उभा राहतोय. निवडणुकीची रणनीती म्हणून विचार केला तर ममता बॅनर्जी मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करतात, अशी टीका करून हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं वातावरण निर्माण करायचं आणि तसं वातावरण निर्माण झालं की हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण होऊन आपल्याला १००-१२५ जागा सहज पार करता येतील, असा भाजपचा अंदाज असणार. त्यांची व्यूहनीती पाहिली तर असं वाटतं धार्मिक ध्रुवीकरण हे मध्यवर्ती सूत्र होतं. बंगालच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर धार्मिक ध्रुवीकरणाला वाव होता. पण ते पूर्णपणे होऊ शकलं नाही. मात्र हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण होण्यापेक्षा ममता बॅनर्जींच्या विरोधात जी मतं होती ती भाजपकडे गेली आणि भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून मोठं यश मिळालं. त्यामुळं भाजपसाठी हा अत्यंत उत्साहवर्धक असा विजय आहे. काँग्रेस आणि डावे या दोन पक्षांचं तिथलं स्थानच नाहीसं झालेलंय आणि ही गोष्ट बंगालच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं अत्यंत मध्यवर्ती आहे. याचं कारण असं की आता तिथं ममता बॅनर्जीं यांच्या विरोधी ताकद म्हणून डावे किंवा काँग्रेस यांना उभं रहाणं अतोनात अवघड जाणार आहे आणि इथून पुढं विरोधी पक्ष म्हणून भाजपेयीं स्वतःकडं हे स्थान ठेवणार आहेत. भाजपपेक्षा ममता बॅनर्जी चांगल्या म्हणून काही ठिकाणी माघार घेतलीही असेल. पण, अंतिमतः तिथली डाव्यांची मतं ही ममता विरोधीच मतं होती. ती त्यांनी जर भाजपकडं वळवली असतील तर त्यांना तसं करण्याची गरज नव्हती आणि वळवली नसतील तर ती त्यांना मिळायला पाहिजे होती. त्यामुळं असं वाटतं की डावे नाहीसं होणं, हे ध्रुवीकरण हे मूलतः भाजपनं जो तिथं आक्रमक प्रचार केला, त्याचा परिणाम आहे. आजच्या घडीला कोणत्याही राज्यातला नेता जर राज्यपातळीवर यशस्वी झाला आणि ते ही ममता बॅनर्जी ज्या प्रमाणावर यशस्वी झाल्या त्या प्रमाणावर झाला तर त्याचा दावा अशा प्रकारच्या बिगर भाजप आघाडीचं नेतृत्व करण्यासाठी वाढणार. ममता बॅनर्जी यांची मर्यादा ही आहे की त्यांचे या सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी अशा प्रकारचं जिव्हाळ्याचं आणि विश्वासाचं संबंध फारसे नाहीत आणि त्यामुळं हे सर्वजण आज त्यांच्याकडं जातील, त्यांना तुम्ही आमचं नेतृत्व करा, असं म्हणतील. हे जरा कठीणच आहे. त्यांच्याबरोबर हे सगळे कसं राहू शकतील, यासाठी ममता बॅनर्जींना यांना स्वतःच्या नेतृत्वाची शैली काही प्रमाणात का होईना बदलावी लागेल. त्यांना देवाण-घेवाणीची शैली ठेवावी लागेल. तो समझोता जर झाला तर आपण काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१५ साली नितीश कुमारांबद्धल जसं म्हणत होतो तसं मला वाटतं आजचा टप्पा आहे. मात्र, या सर्व गोष्टीला आता फार महत्त्व नाही. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला बाहेर कुठल्याच राज्यात स्थान नाही. त्यामुळं जोपर्यंत त्या-त्या राज्यातले पक्ष लोकसभा निवडणुकीत निवडून येत नाहीत तोपर्यंत या सगळ्या गप्पा आहेत. या आपापसातल्या समन्वयांच्या पातळीवर राहाणार.
* इथं मुख्य पर्यायी पक्ष म्हणून भाजप उभा राहील*
केरळमध्ये एक ऐतिहासिक वास्तव मांडलं गेलं आहे की, बंगालमधले डावे आणि केरळमधले डावे हे वेगळे-वेगळे आहेत. कामाच्या पद्धती, धोरणं, याबाबतीत. मला असं वाटतं की, हा या सरकारचा विजय नक्की होता. कारण याच्या आधी आलेली नैसर्गिक संकटं आणि आता आलेलं साथीचं संकट या दोन्हीला हे सरकार ज्या पद्धतीनं सामोरं गेलं त्यामुळं या सरकारच्या बाजूनं सकारात्मक मत पडलं. दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या की तिथं भाजपनं प्रवेश केलेला आहे आणि या प्रवेशामुळं केरळचं राजकारण उलटं-पालटं होणार, हे नक्की होतं. त्यामुळं असं वाटतं की जितकं श्रेय सरकारला द्यायला पाहिजे, तितकंच आहे तो पॅटर्न बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा यातून यशस्वी झाली. आज डाव्यांचा विजय झाला आणि काँग्रेसचा पराभव झाला, म्हणून काही जणांना आनंद होईल. पण, ही धोक्याची घंटा आहे. याचं कारण असं की आज नाही तर पुढच्या ५-१० वर्षांनी इथं मुख्य पर्यायी पक्ष म्हणून भाजप उभा राहील. हा या निवडणूक निकालांचा मुख्य अर्थ आहे. केरळ काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नसला तरी केंद्रातलं राहुल गांधी हे सर्वांत मोठे नेते प्रचारात होते. ते त्यांचं नवं गृहराज्य आहे. त्यांनी तिथे बराच प्रचार केला. तरीही त्यांचा विजय झालेला नाही. उलट स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या अपेक्षेपेक्षाही कमी जागा झालेल्या दिसत आहेत. केरळ आणि आसाम या ठिकाणी काँग्रेसला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती. पण, तसं झालं नाही. प. बंगालमध्ये तर काँग्रेसला भोपळा मिळाला आहे. तर अशा सगळ्या परिस्थितीत राहुल गांधी यांचं काय होणार याचा विचार केला तर, असं वाटतं की काँग्रेस पक्षामध्ये राहुल गांधींना फारशा अनुकूल नसलेल्या गटाला यातून बळ मिळेल. त्यामुळं या घडामोडींच्यानंतर मधल्या काळात काँग्रेसमध्ये जो गोंधळ किंवा मतभेद किंवा वाटाघाटी हे जे काही चाललं होतं त्याला आता जास्त वेग येईल आणि ते चांगलं होईल, असं मला वाटतं. कारण हा पेच काँग्रेसला कधीतरी सोडवावाच लागेल. राहुल गांधींनाच नेता निवडायचं असेल तर निवडा, त्यांना बाजूला करायचं असेल तर करा. पण सध्या जी मधल्यामध्ये लटकलेली अवस्था झालेली आहे ती लवकर संपणं, हे काँग्रेसच्या हिताचं आहे. राहुल गांधींविषयी बोलायचं तर केरळमध्ये भाषेचा प्रश्न असल्यामुळं त्यांचा जनतेशी थेट संवाद होऊ शकत नव्हता. त्यामुळं त्यांच्या नेतृत्वाला तिथं मर्यादा येणं, स्वाभाविक होतं. मला वाटतं संघटनात्मक प्रश्न हा काँग्रेसचा मध्यवर्ती प्रश्न आहे. केरळ आणि आसाम या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला चांगली कामगिरी करता न येण्याचं हे एक महत्त्वाचं कारण आहे.
*एनआरसीचा मुद्दा असतानाही भाजपला यश*
आसाममध्ये काँग्रेसने बदरुद्दीन अजमल, यांच्या पक्षासोबत युती केली होती. हा बंगाली भाषिक मुस्लिमांचा पक्ष मानला जातो. या पक्षाशी युती करणं, तिथे काँग्रेसला महागात पडलं नाही. पण त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. अजमलचा जो फायदा व्हायचा किंवा एयुडीएफचा जो फायदा व्हायचा तो झाला. पण, त्याबदल्यात इतर ठिकाणी काँग्रेसला जी मतं मिळायला हवी होती ती मिळाली नाहीत. त्याचं कारण तो सर्व मुस्लिमांचं नेतृत्व करणारा नेता किंवा पक्ष नाही. त्यामुळं आसाममध्ये जी गुंतागुंत होती त्यात हे सर्वांत सोपं समीकरण होतं की एक मुस्लिमांचा पक्ष बरोबर घेतला की प्रश्न मिटेल. तिथं काँग्रेसची फसगत झाली, हे खरं आहे. पण, आपण त्याकडं दुसऱ्या दृष्टीनं पहायला हवंय. ते म्हणजे वर्ष-दीड वर्षापासून तिथं एनआरसीमुळं भाजप विरोधी वातावरण असतानासुद्धा त्यावर मात करून आणि तो मुद्दा सफाईनं बाजूला ठेवून पुन्हा निवडून येणं, हे भाजपचं यश आहे. त्यासाठी लागणारी त्यांची चिकाटी हा मध्यवर्ती मुद्दा ठरतो. गोगोई नसणं, हेही काँग्रेसला अर्थातच महागात पडलं. पण एकूण व्यूहनीती आणि संघटना या दोन्ही बाबतीत काँग्रेस मागे पडली. शिवाय तिथं असलेल्या बोडोच्या प्रश्नावर काँग्रेसला पुरेशी तोड काढता आली नाही. त्यामुळं सगळे बोडो काँग्रेसबरोबर नव्हते. काँग्रेसच्या समाजात हे जे स्तर तयार झालेले आहेत त्यावर मात करण्याचं जे एक नॅरेटिव्ह भाजपकडे आहे ते काँग्रेसकडे नाही आणि भाजपनं ते आसामी अस्मिता आणि हिंदू अस्मिता हे एकत्र आणण्यात यश मिळवलंय. काँग्रेसला यातलं काही करता न आल्यामुळं तिथं काँग्रेसची काही प्रमाणात फसगत झाली. तरीपण तुलनेने त्यांची तिथे वाईट अवस्था नाहीय.
*भाजपेयींना इथं शिरकाव करणं जड जाईल*
तामिळनाडूमध्ये जयललिता आणि करुणानिधी हे दोन मोठे नेते होते आणि गेल्या दोन दशकांपासून त्यांच्याभोवती तिथलं राजकारण फिरत होतं. ते दोघांच्या मृत्यूनंतरची ही पहिली निवडणूक. सत्ताधारी अण्णा द्रमुक पक्षाचे दोन तुकडे पडले होते. भाजपनं ते दोन्ही तुकडे धरून ठेवले आणि ढकलत-ढकलत पाच वर्ष सरकार चाललं. आता अशी अपेक्षा होती की तिथं द्रमुकला भरघोस यश मिळेल आणि अण्णा द्रमुकला फटका बसेल. पण, तसं झालेलं नाहीय. फूट पडूनही अण्णा द्रमुकला ठिकठाक जागा मिळणं, याचा अर्थ काय तर तिथलं राजकारण अजूनही प्रादेशिक चौकटीतच चालणार, हे आहे. म्हणजे काय तर ज्यांना द्रमुक मान्य नाही ते आत्ता इतर कुठलाही प्रयोग करणार नाहीत आणि ते अण्णा द्रमुकबरोबर जाणार. हे दोन पक्षामधलं विभाजन तामिळनाडूत तीव्र आहे. म्हणजे तुम्ही द्रमुकचे नसाल तर तुम्हाला द्रमुकचं काहीच आवडत नाही. त्यामुळं असं वाटतं की येत्या पाच वर्षांत तिथं शिरकाव करणं, भाजपला जरा अवघड जाईल. आता केवळ एकच राज्य उरतंय जिथं भाजपचा शिरकाव होऊ शकत नाहीय आणि ते म्हणजे तामिळनाडू. आणि एक छोटासा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाबद्धल बोलणं म्हणजे जरा जोखमीचं आहे. पण, तरी असं वाटतं की निवडणूक जाहीर होणार, हे माहीत असण्याच्या एक दिवस आधी तिथला महत्त्वाचा जो मणियार समाज आहे त्याला खास आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला गेला. या छोट्या गोष्टी असतात. त्यानं थेट मोठा फरक पडत नसतो. पण, मणियारांच्या पट्ट्यात यामुळं नक्की फरक पडला असणार. अण्णा द्रमुकच्या जागा तिथे वाढल्या असणार.
*निकालांचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम!*
आता या निकालाचे राष्ट्रीय राजकारणावर होणाऱ्या परिणामांविषयी बोलूया. भाजपने एक राज्य राखलं - आसामचं. एका राज्यात बऱ्यापैकी जागा मिळवल्या - प. बंगालमध्ये आणि दोन राज्यात काही विशेष मिळालं नाही. दुसरीकडे काँग्रेस आहे. काँग्रेसनं केरळ आणि आसाम या दोन संधी हुकवल्या. त्यानंतर बंगालमध्ये त्यांची फार वाईट अवस्था झाली. तामिळनाडूमध्ये ते द्रमुकबरोबर सत्तेत आले. पण, तो विजय मुख्यतः द्रमुकचा आहे. तर एकीकडं भाजप आहे, दुसरीकडं काँग्रेस आहे आणि तिसरीकडं ममता बॅनर्जी आणि स्टॅलिन यांच्या रूपात प्रादेशिक पक्ष आहेत. या सर्व निकालांचा राष्ट्रीय राजकारणावर काही परिणाम होईल, का? तर तो परिणाम नक्की होईल. याचं कारण विधानसभा निवडणुकांमधून जे संदेश येत असतात, त्याचा राष्ट्रीय पातळीशी पटकन संबंध जोडता येतो. उदाहरणार्थ डबल इंजिन ही जी कल्पना होती तिला आसाम सोडलं तर कुठेच थारा मिळालेला नाही. याचा अर्थच असा झाला की मोदी आणि शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सरसकट जिंकता येतंच असं नाही, हे सुद्धा आता विरोधी पक्षाच्या लक्षात आलं. त्यामुळं जो दरारा निर्माण झाला होता तो कमी व्हायला नक्की मदत होईल. आताचा क्षण देशाच्या दुर्दैवाने अत्यंत संकटाचा आहे आणि त्याचवेळी पंतप्रधान अदृश्य झालेले आहेत. संकटाच्यावेळी पंतप्रधान अदृश्य असण्याची घटना आणि निवडणुकीचे निकाल, या दोन्ही एकत्रपणे मांडणं, जर विरोधी पक्षांना शक्य झालं तर आजचा विधानसभा निवडणुकांचा हा निकाल जरी भाजपला प्रतिकूल नसला तरी राजकारणाला कलाटणी देणारा असू शकतो काँग्रेसनं आपण विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करण्याची भूमिका सोडून द्यायला हवीय. ८९ साली जसं झालं होतं की प्रादेशिक पक्षांच्या पुढाकारानं जनता दलाचं सरकार येऊ शकलं. तो क्षण आता जवळ आलेला आहे आणि तसं जर झालं तर आता राजकारणात काही बदल होऊ शकतील. यात साशंकता आहे. याचं कारण ममता बॅनर्जींसह सगळे प्रादेशिक पक्ष या पद्धतीच्या राजकीय चौकटीचा फारसा विचारच करत नाहीयत. ही दृष्टी जोवर जात नाही तोवर विरोधी पक्षांना एकत्र येणं अवघड जाईल. यातला शेवटचा गमतीचा भाग म्हणजे या सगळ्याचा राष्ट्रीय राजकारणाशी संबंध आहे हे जे भान आहे ते ममतांपेक्षा कदाचित स्टॅलिनमध्ये जास्त आहे. याचं कारण असं की आर्टिकल ३७० पासून अनेक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर स्टॅलिन यांनी थेट भूमिका घेतलेली दिसते.
महाराष्ट्राविषयी एक सतत चर्चा सुरू असते की जसं कर्नाटकात झालं, मध्य प्रदेशात झालं, जे राजस्थानात करण्याचे प्रयत्न झाले, तसे महाराष्ट्रातसुद्धा ऑपरेशन लोटस होईल. आता भाजप एका राज्यात वाढलंय, एका राज्यात सत्तेत आलंय, तेव्हा भाजपचा आत्मविश्वास वाढून ते महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस सुरू करतील का? दुसरं असं काँग्रेसची अवस्था आता आणखी बिकट झालीय. त्याचा परिणाम होऊन इथल्या काँग्रेस नेत्यांच्या मनात चलबिचल होईल का? तत्त्वतः म्हणाल तर स्पर्धात्मक राजकारण हे प्रत्येक राज्याचं स्वायत्त असतं. त्यामुळं बंगालमध्ये झालं म्हणून इथे काही होईल, असं नाहीये. बंगाल निकालानंतर भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचा जो फुगलेला आत्मविश्वास होता तो आता थोडा खाली आला असल्यामुळं भाजप कुठलाही मोठा निर्णय घाईघाईनं करणार नाही. भाजप मोठा पक्ष असल्यामुळं त्यातही अंतर्गत हेवेदावे, स्पर्धा असणार. आता मोदी आणि शहा एका अर्थानं बंगालच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर औपचारिकपणे हरले आहेत. त्यामुळं आता त्यांना क्षणभर का होईना थांबावं लागेल. एक मुद्दा महत्वाचा आहे की आज जर अशा प्रकारची पाडापाडी केली गेली तर ज्या प्रकारचं संकट देशावर आलेलं आहे त्यावेळी असं काही जर घडलं तर ते सहजासहजी यशस्वी होईल आणि पुढच्या राजकारणाला भाजपला त्याचा फायदा होईल, असं वाटत नाही. त्यामुळं महाराष्ट्रात आताच ऑपरेशन लोटस होईल, असं वाटत नाही. दुसरं म्हणजे काँग्रेसमध्ये चलबिचल नेहमीच असते. पण, ते फुटण्यासाठी जेवढा जोर लागतो तेवढा किती लोकांमध्ये आहे, याबाबत शंका आहे. राज्यातली महाविकास आघाडी फुटण्याचं एकच कारण घडू शकतं. ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच जर ठरवलं तर शक्यता वाटते. नाही तर हे आता शक्य नाही. याचं कारण शरद पवारांचं ९९ सालापासून जे राजकारण आहे ते नेमकं प्रादेशिक पातळीवरचे सर्व पक्ष, नेते यांनी एकत्र आणायचं आणि मग त्यात आपलं महत्त्व जेवढं वाढवायचं तेवढं वाढवायचं, हे आहे. तशी संधी त्यांना पुन्हा एकदा आलेली असताना ते या भानगडीत पडणार नाहीत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता स्वतःच्या पायावर काही धोंडा पाडून घेतला नाही तर आतातरी महाराष्ट्रात फार मोठी खळबळ लगेच काही होईल, असं वाटत नाही. भाजपसुद्धा बॅकफुटवर असणार आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट.....!
पक्षाध्यक्ष अमित शहांची निवडणुकांपूर्वीची वक्तव्ये...! आणि प्रत्यक्षातली स्थिती...!
◆ २०१५ बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 'दोन तृतीयांश बहुमतानं एनडीएचं सरकार येईल....!' असं म्हटलं होतं; पण त्यावेळी लालूप्रसाद यादव यांचा राजद, नितीशकुमार यांच्या जेडीयु आणि काँग्रेस युतीचं सरकार तिथं आलं. विधानसभेच्या २४३ जागांपैकी भाजपच्या एनडीएला ९५ तर लालू-नितीश-काँग्रेस युतीला १३७ जागा मिळाल्या आणि आरजेडी-जेडीयु-काँग्रेस युतीच्या नितीशकुमार यांचं सरकार आलं
◆ २०१८ मध्ये मध्यप्रदेशात 'निश्चितपणे दोन तृतीयांश बहुमतानं भाजपचं सरकार येईल....!' असं म्हटलं गेलं; पण तिथं काँग्रेसच्या कमलनाथ यांचं सरकार आलं. विधानसभेच्या २३० पैकी काँग्रेसला ११६ तर भाजपला १०५ जागा मिळाल्या.
◆ २०१८ मध्ये छत्तीसगडमध्ये 'चौथ्यांदा ६५ जागा जिंकून आम्हीच भाजप सत्तेवर येऊ...!' असं म्हटलं गेलं; पण तिथं काँग्रेसचं भुपेश बघेल यांचं सरकार आलं. विधानसभेच्या ९० पैकी काँग्रेसला ६३ तर भाजपला १८ जागा मिळाल्या.
◆ २०१८ मध्ये 'मला निश्चित विश्वास आहे की, राजस्थानात पूर्ण बहुमतात आमचं भाजप सरकार पुन्हा येईल. पण तिथं काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांचं सरकार आलं. विधानसभेच्या २३० पैकी काँग्रेसला १०१ तर भाजपला ७२ जागा मिळाल्या.
◆ २०१८ मध्ये 'झारखंडमध्ये आमचंच भाजप सरकार येईल....!' पण तिथं विधानसभेच्या ८१ पैकी झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस युतीला ४३ मिळाल्या आणि युती सत्तारूढ झाली. तिथं हेमंत सोरेन यांचं सरकार आलं. तर भाजपला २६ जागा मिळाल्या
◆ २०१९ 'महाराष्ट्रात आम्हाला दोनतृतीयांश बहुमत मिळेल आणि आमचाच मुख्यमंत्री होईल....!' पण तसं झालं नाही. १०५ जागा मिळाल्या, पण सरकार स्थापन करता आलं नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडीचं सरकार स्थापन झालं.
◆ २०२० मध्ये 'दिल्ली विधानसभेत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार अस्तित्वात येईल....!' पण विधानसभेच्या ७२ पैकी ५८ आम आदमी पक्षाला तर भाजपला १२ जागा मिळाल्या. आपचे केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले.
◆ २०२१ मध्ये 'बंगालमध्ये दोनशेहून अधिक जागा मिळवून भाजपचं सरकार येईल....!' पण विधानसभेच्या २९२ पैकी तृणमूल काँग्रेसला २१५ तर भाजपला ७७ जागा मिळाल्या. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या.
No comments:
Post a Comment