राजकारण: सोयीचे, सुडाचे!

नियुक्ती, बढती आणि बदली या तिन्ही गोष्टी सरकारच्या हातात असल्याने सत्ताधीशांशी शक्यतोवर अनुकूल वागणाऱ्या नोकरशाहीचे असंख्य किस्से आहेत, चांगल्या-वाईट बाबी आहेत. काहीजण नेमून दिलेले काम मान खाली घालून करणारे आहेत, तर काहीजण विलक्षण गतीने दोन जास्तीची कामे उरकणारे आहेत. लोकांच्या मनात सरकारबद्दल निर्माण झालेली प्रतिमा, शासन आणि प्रशासन यांच्या परस्परपुरक भूमिका याबद्दल बरीवाईट चर्चा करताना  नोकरशाहीच्या वर्तुळात गंमतीने म्हटलं जातं की, एखाद्या वरिष्ठाने आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्याला दोऱ्याचा एक रीळ आणायला सांगितल्यानंतर तो कनिष्ठ जर सर्व प्रकारच्या रंगांच्या रिळांचं खोकंच घेऊन आला तर वरिष्ठाचे डोळे चमकतात. त्यांना याचं फार अप्रूप वाटतं आणि हा माणूस आपल्या भयंकर कामाचा आहे, असे त्या वरिष्ठाला वाटू लागते. बहुतेकवेळा असे वरिष्ठ आपल्या कनिष्ठांना मग महावस्त्रच विणायची जबाबदारी देतात. अशा लोकांची मोठी चलती असते.

गेल्या पंचविसेक वर्षांचा इतिहास पाहिला तर लोकशाही व्यवस्थेत सत्तापक्ष आणि प्रतिपक्ष बदलला तरी आरोप, भानगडींचे किस्से थोड्याफार फरकाने सारखेच असतात. काही गोष्टींची चर्चा काही काळ होते, काहींची होतही नाही. काही गोष्टी जनतेलाही समजत असतात. पण त्या सातत्य राखून व्यवस्थित मांडणारा पक्ष किंवा संघटना का पुढे येत नाही, याचे त्याला वैषम्य वाटत असते. सध्या राज्यभर चर्चा सुरू असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी झालेले परमबीर सिंग यांची सुमारे ३२ वर्षांची सेवा झालेली आहे. त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे फारसे काही शिल्लक नाही. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या शहराचे आयुक्तपद भूषविल्यानंतर इतर पदांचे कोणाला फारसे अप्रुप वाटत नाही. बहुतेक त्यामुळे त्यांनी आपल्या भविष्यातील उर्वरित सेवेवर काय परिणाम होईल किंवा निवृत्तीनंतर एखाद्या प्राधिकरणावर नियुक्ती मिळेल की नाही याचा फारसा विचार न करता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अतिशय खळबळजनक पत्र लिहिले आणि त्याची प्रत आवर्जून राजभवनवर पाठविली. त्यातील मजकूर पुढे कसा निवडक एक-दोन वाहिन्यांकडे व पुढे सर्वांकडे कसा आला हा त्यांच्या विभागाकडून होणाऱ्या तपासासारखा रंजक भाग आहे. एकूणच या प्रकरणाबाबत काही वेगळे मुद्दे उपस्थित होतात, त्याची चर्चा पुढे मुद्द्यांद्वारे करण्यापूर्वी सत्तेतील लोक आणि ‘विशेष जबाबदारी’ असलेले लोक यांच्याविषयीच्या काही किश्श्यांची चर्चा करावी लागते.

श्री. सिंग हे ठाणे येथे आयुक्तपदी असतानाच्या काळात पेट्रोलजन्य पदार्थांतील भेसळीचे रॅकेट उघडकीस आले होते. बनावट टेलिफोन एक्सचेंजचे प्रकरणही त्याच काळात पुढे आले आणि बरेच चर्चीले गेले. या प्रकरणांची व्याप्तीही मोठी होती. ते पूर्वी मुंबईत गुन्हे शाखेत असताना अंमली पदार्थांच्या व्यापाराचे रॅकेट उघडकीला आले होते. तयार शर्ट बनवणाऱ्या एका नामवंत कंपनीचा मालक व पेज थ्री पार्ट्यात चमकणारी काही बडी मंडळी त्यात आढळल्याने ते प्रकरणसुद्धा बरेच चर्चीले गेले. काही उलट-सुलट गोष्टींचीही चर्चा झाली. ठाण्याच्या आयुक्तपदी असताना मागील भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारचे ते खूप आवडते होते असे म्हटले जात असे. मुंबई आयुक्तपदासाठी त्यांचे नाव हमखास घेतले जाई. पण त्यांच्या मार्गात एक-दोन वरिष्ठांचे अडथळे होते. आयुक्तपदासाठी त्यांचे नाव मागे पडून राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख म्हणून ते नियुक्त झाले. तेव्हा त्यांची आयुक्तपदाची संधी हुकली की काय अशी चर्चा होती. पण राज्यातील भाजपाचे सरकार गेले. पहाटेचा शपथविधी होऊन आलेले सरकारही अल्पायुषी ठरले. मात्र दरम्यानच्या काळात बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतलेली भूमिका चकित करून गेली. कारण या विभागाचे आधीचे प्रमुख डॉ. संजय बर्वे यांच्या काळात सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रापेक्षा ही भूमिका अतिशय विसंगत होती. घोटाळा कालावधीतील सत्तेवर असणारांना ती पूरक ठरणारी होती.

पोलीस दलात असे म्हटले जाते की डॉ. बर्वे यांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात विशेष प्राविण्य आहे. त्यात त्यांचा प्रचंड अभ्यास आहे. सिंचन घोटाळ्यात मंत्रालय आणि राजकीय नेतृत्वाच्या सहभागाविषयी त्यांनी निश्चित अशी भूमिका मांडली होती. मात्र त्याच्याशी विसंगत भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर झाले. त्याचा फायदा अर्थातच सिंचन खाते ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते त्या पक्षाला होत होता. असे का बरे झाले असावे, यावर चर्चा सुरू असतानाच पुढे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची खूर्ची रिकामी झाली आणि तिथे परमबीर सिंग विराजमान झाले. कालांतराने सचिन वाझे हे ही मुंबई पोलीस दलात रुजू झाले आणि थेट गुन्हे शाखेत दाखल झाले. हा घटनाक्रम पुरेसा बोलका होता. सरकारच्या दृष्टीने सर्व गोष्टी व्यवस्थित घडत होत्या. भाजपाला बेजार करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू झाली होती. मागील सरकारच्या काळातील अनेक योजनांचा आढावा घेतला जात होता. त्यातच पुण्यात एका तरुणीची आत्महत्या वनमंत्री संजय राठोड यांच्याशी संबंधित प्रकरणातून झाली आहे अशी चर्चा झाली आणि भाजपाने सरकारची कोंडी केली. राठोड यांचा राजीनामा झाला. भाजपाचा आत्मविश्वास दुणावला. अधिवेशन काळातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एकदा बोलून गेले की खंडणीखोरांना राम मंदिरासाठीच्या देणगीतील समर्पणभाव काय कळणार. हे वाक्य महत्त्वाचे होते. कारण यात त्यांनी खंडणी हा शब्द वापरला होता. सेनेसोबत पाच वर्षे सरकार चालविलेला नेता असे टोकाचे का बोलत असावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला. खरे तर खंडणी हा शब्द सेनेला बेजार करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी १९९५ ते ९९ या दरम्यान वापरला होता. त्यावेळी सेनेचे ते कट्टर राजकीय शत्रू होते. त्यानंतर प्रथमच हा शब्द वापरला गेला. मात्र हळूहळू पुढे त्याचा उलगडा होत गेला. 

तिकडे अतिप्रेमातून अवज्ञेचे गंभीर प्रकार घडले. असे म्हणतात की रात्रीच्या मुंबईला सचिन वाझे स्वॉड हे नवे पथक काय आहे असा प्रश्न पडला होता. हे काय प्रकरण आहे की थेट या पथकाच्या संपर्कात रहा असे निरोप रात्रीच्या मुंबईत रंग भरणाऱ्या व्यवसायिकांना येऊ लागल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यातूनच उद्योगपती मुकेश अंबानी हे राहत असलेल्या अँटिलिया या इमारतीच्या जवळच स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली तेव्हा या पथकाच्या उपद्व्यापाचा जणू घडाच भरला. या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडताच सारा खेळच उलटा-पालटा झाला. भाजपाने मग गेले वर्ष-सव्वावर्ष सहन केलेल्या कुचंबनेचे उट्टे फेडण्याचे काम सुरू केले. सरकार चालवणारे पक्ष थेट आता बचावात्मक भुमिकेत नाही तर दिग्मुढ अवस्थेत गेले असल्याचे चित्र दिसते आहे. जर ती गाडी सापडली नसती आणि हिरेन यांचा मृतदेह सापडला नसता तर बऱ्याच गोष्टी चर्चेत आल्याही नसत्या. कारण अशी पथके, त्यांचे कारनामे किंवा त्या सदृष्य गोष्टी आपल्याकडे घडतच नाहीत, यावर राजकीय वर्तुळात वावरणारी माणसे विश्वास ठेवणार नाहीत. वाझे नेमके का सेवेत आले, ते गुन्हे शाखेतच का आले, परमबीर सिंग व त्यांचे काय संबंध आहेत, याची चर्चा कदाचित झालीही नसती. पण जबाबदारीचे रुपांतर बेफिकीरीत झाले की काय होते, हे अवघा महाराष्ट्रच नव्हे तर देश पाहतो आहे. या प्रकरणातून मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांची गच्छंती झाली आहे. ती झाली नसती तर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था मोडकळीस आली आहे, याबाबतच्या फाईलमध्ये एक जोरदार प्रकरण समाविष्ट झाले असते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा किंवा सरकार बरखास्त करा, अशा मागण्या किंवा चर्चेचे पिल्लू काही उगाच सोडून दिले गेलेले नाही. विधानसभा निवडणुकांच्या काळात सत्तेचा घास ओठापर्यंत आला आहे, असे समजून चालणाऱ्या भाजपाचे तोंड सत्तेच्या नव्या समिकरणामुळे अतिशय कडवट पडले होते. त्यामुळे हे समीकरण विस्कळीत करण्याची संधी हा पक्ष कधीही सोडणार नाही. मुळ मुद्दा हा आहे की, प्रत्येक सरकारांना काही खास जबाबदारी पार पाडणारे लोक हवे असतात. अशा उचापतखोर लोकांचीही काही कमतरता नाही आणि त्यांच्या सेवा वापरणारांचीही काही उणीव नाही. सरकारे बदलली, पक्ष बदलले तरी वर्षानुवर्षे काही प्रकार सुरू असल्याचे कानावर येत असते. बातम्या येतात पण नंतर अचानक त्यांचा पाठपुरावाही थांबतो. जरासे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर काही वर्षांपूर्वी नंदुरबार जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे एक बनावट पथक तपासणीसाठी आल्यानंतर रंगेहात पकडले गेले होते. ते पकडण्यात भाजपाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचा हात होता. या पथकाची नियुक्ती व जबाबदारी मुंबईतून ठरविली गेली होती. भाजपाने याचा पाठपुरावा केला असता तर खूप काही गोष्टी बाहेर आल्या असत्या. तो का केला नाही हे त्या पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच जाणोत.

त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात लाल दिव्याच्या गाडीतून पेट्रोल पंपाच्या तपासणीसाठी काही लोक फिरत असल्याचे आढळून आले. याचेही धागेदोरे मुंबईत होते. मोठा गहजब होऊनही हे प्रकरण थंडावले. नंतर गृह खात्याच्या राज्यमंत्र्याच्या गाडीतून मुंबईतील परमीट रूम आणि बारमालकांकडून खंडणी गोळा केली जात असल्याचे उघडकीला आले. त्यावेळी विचारणा केली असता काँग्रेसचे ते राज्यमंत्री महाशय म्हणाले होते की, जी रक्कम गोळा केली जाते म्हणून तुम्ही पत्रकार मंडळी सांगताय तेवढ्या रकमेचे पान माझा मुनीम खातो. आता बोला! एका राज्यमंत्र्यांनी तर आपल्या एका मित्राची नियुक्ती कार्यालयात केली आणि त्याला खासगी सचिवाच्या कामांची जबाबदारी दिली. मंत्री कार्यालयात खासगी सचिव हे पद खूप महत्त्वाचे असते. त्या कार्यालयाचा तो प्रशासकीय प्रमुख असतो आणि मंत्री सांभाळत असलेल्या विभागाशी दैनंदिन संपर्क ठेवणे, प्रत्येक फाईल स्वतः पाहून मंत्र्यांना माहिती देणे, त्यावर स्वाक्षरी घेणे ही जबाबदारी खासगी सचिवावर असते. या पदावर शासनाबाहेरील व्यक्ती नियुक्त करता येत नाही. पण असा प्रकार घडला आणि काही काळाने त्यांना दूर करण्याचे आदेश दिले गेले होते. मंत्री एखादा स्वीय सहाय्यक (पीए) वा विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) बाहेरून घेऊ शकतात पण खासगी सचिव बाहेरचा नसतो. ही झाली काही वानगीदाखल उदाहरणे. पण अशा सर्व प्रकरणांमध्ये त्यावेळी विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या भाजपा आणि सेनेची भूमिका काय होती तेच जाणोत. आज जनसामान्यांमध्ये फारशी चर्चा होत नसली तरी काही महत्त्वाच्या शासकीय  कार्यालयांमध्ये खासगी स्टाफ नावाचे एक प्रकरण आहे. हे खासगी लोक कोण असतात, ते कार्यालयात उच्चपदस्थांकडे सतत का असतात, त्यांची जबाबदारी काय याची चर्चा बाहेर होत नाही. पोलीस दलात अशा लोकांना वॉलेंटिअर्स (स्वयंसेवक) म्हणून ओळखले जाते. सरकारी कार्यालयाच्या रेकॉर्डवर नसलेले हे खासगी लोक विशेष मोहिमेवर असतात आणि सरकारी नियम धाब्यावर बसवून उद्योगधंदे करणाऱ्यांच्या ते संपर्कात असतात अशी चर्चा असते. मंत्रालयातसुद्धा अशा लोकांचा वावर असतो. मंत्री कार्यालयात अधिकृत कर्मचाऱ्यांसोबतच उधार-उसणावर तत्त्वावरील लोक आणि काही खासगी लोक  दिसतात. त्यापैकी काही लोक त्या कार्यालयाच्या रेकॉर्डवर मात्र आढळून येत नाहीत आणि त्यांची चर्चाही कोणी करत नाही. जर काही गडबड झालीच तर संबंधित व्यक्ती कुठे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर आहे, अशी भूमिका घेणे सोपे जाते. तसेच कामासाठी येणारांना आपले काम होतेय का आणि ते काय केले तर नक्की होऊ शकते याची चिंता असते. काम झाले की परतीची गाडी पकडायची असते. तेव्हा आपल्याला भेटलेला माणूस खरेच सरकारमान्य सेवेतील आहे का याच्या भानगडीत कोण कशाला पडेल? काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात एका महत्त्वाच्या कार्यालयात काही खासगी लोक नियुक्तीविनाच कार्यरत असल्याची बाब बरीच चर्चीली गेली होती. या लोकांसाठी केबीनसुद्धा बनविल्या गेल्या होत्या. सरकार बदलल्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही बाब गेली तेव्हा ते आश्चर्यचकीत झाले असे म्हटले गेले होते. पण आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या काळात असा प्रकार घडल्याने ते काही करू शकले नव्हते. इथे एक बाब स्पष्ट होणे आवश्यक आहे की, काही विशिष्ट प्रयोजनासाठी खासगी लोक शासनाच्या नियमानुसार मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयात घेता येतात. त्यांना रितसर नियुक्तीपत्रे दिली जातात. ही जुनी सर्वमान्य पद्धत आहे. मागील सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या अशा लोकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे सर्व नियम लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर बंधनेही होती. खरे तर असे कर्मचारी मर्यादित प्रमाणात असायला हवेत. उदाहरणार्थ मंत्री कार्यालयात फक्त दोन लोक बाहेरील उमेदवार म्हणून घेता येतात. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा व्याप मोठा असल्याने तिथे असा नियम नसला तरी ही संख्या शक्य तेवढी मर्यादित असावी, अशी अपेक्षा असते.

मागील सरकारच्या काळात असे खूप विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त केले गेले आणि ते एका विशिष्ट संघटनेशी संबंधित असल्याचा आरोप केला गेला. राजकारणासाठी असे आरोप केले जाणे समजू शकते. पण वस्तुस्थिती काही वेगळीही असू शकते. खरे तर एवढ्या मोठ्या संख्येने बाहेरचे लोक तिथे घेतले जाणार आहेत, असे आधीच समजले असते तर कदाचित त्यापैकी एखाद-दुसरा तिथे रुजूही झाला नसता. कारण असे लोक त्यांच्या मूळ नोकरी-व्यवसायात त्यांच्या गुणवत्तेवर व्यवस्थित स्थिरावलेले होते. काहीही करा पण मला मुख्यमंत्री कार्यालयात रुजू करून घ्या, अशी विनवणी करत ते हातात बायो-डेटा घेऊन कोणाच्या मागे लागलेले नव्हते. किंवा त्यांच्या आई-वडिलांनी माझ्या अपत्याला मुख्यमंत्री कार्यालयात नोकरी करण्याची संधी दे देवा, असा नवस बोललेला नव्हता. अशांना तिथे रुजू करून घेण्यामागचा उद्देशही अतिशय मनोज्ञ होता असे ठामपणे म्हणता येत नाही. पण रुजू होण्यासाठी बराच पाठपुरावा झाला होता. असो.

वाझे, स्फोटकांची गाडी. परमबीर सिंग आणि भाजपा
स्फोटके असलेली गाडी सापडण्यापासून पुढे घटनाक्रम बारकाईने पाहिला तर भाजपा नेत्यांकडून घडामोडींपूर्वी अथवा दरम्यान आलेली विधाने अतिशय महत्त्वाची दिसून येतात. अलिकडेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात आणि आधी राम मंदिरासाठी देणग्या गोळा करण्याच्या मोहिमेवरून भाजपाला लक्ष्य केले जात होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, खंडणीखोरांना राम मंदिराच्या देणगीतील समर्पणभाव काय कळणार. ज्या पक्षासोबत पाच वर्षे सोबत सरकार चालविले त्यांच्याबाबत खंडणी हा शब्द उगाच उच्चारला गेला नव्हता हे नंतर उघड झाले. याचा अर्थ सेनेचा काहीतरी खंडणीउद्योग सुरू आहे हे त्यांनी सूचित करून टाकले. स्फोटकांची गाडी, त्याचे मालक मनसुख हिरेन यांचा शोध, नंतर त्यांचा मृतदेह सापडणे या सर्व बाबी फडणवीस यांना तातडीने समजत होत्या. त्या त्यांनी वेळोवेळी उघडही केल्या. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात बोलताना तीन-चार महिने थांबा... राष्ट्रपती राजवट... हे शब्द काही वेळा उच्चारले असल्याचे दिसून आले. हे ते उगाच बोलत नव्हते हे आता स्पष्ट होते. माजी मुख्यमंत्री व भाजपाचे राज्यसभा सदस्य नारायण राणे यांनीही राष्ट्रपती राजवटीचा पुनरुच्चार पुढे केला. वाझे यांना एनआयएकडून अटक झाल्यानंतर त्यांचा राजकीय हँडलर कोण, तो बाहेर आला पाहिजे, अशी मागणी भाजपाकडून सातत्याने लावून धरली गेली. त्यावर सरकारकडून उत्तर येणे अर्थातच अपेक्षित नव्हते.  यानंतरचा भाग दोन अधिक धक्कादायक असेल, हे ही विधान फडणवीस यांच्याकडून केले गेले. मग आले परमबीर सिंग यांचे पत्र व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मागणीचा तपशील. परमबीर सिंग यांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांकडून बाहेर येणे शक्यच नव्हते. ते फक्त दोन वृत्तवाहिन्या- इंग्रजी आणि मराठी यांना मिळाले. नंतर ते सर्वांकडे पोहोचले. राजभवनकडे हे पत्र मिळाल्याला दुजोरा लगेच आला. पत्रावर सही नाही, यावरून गदारोळ होताच रात्री पुन्हा वृत्तवाहिनीकडे सहीच्या पत्राची प्रत पोहोचली. राज्याच्या इतिहासात महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून आपल्याच सरकारबद्दल एवढे खळबळजनक पत्र लिहिल्याचे बाहेर आले. या पत्राची भाषा व तपशीलाची मांडणी पाहिली तर ती अतिशय काळजीपूर्वक व कायदेशीर कसोटीवर पारखून केली गेल्याचे दिसते. सरकारसाठी हा भूकंपच आहे. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा, गृहमंत्री ज्या पक्षाचे आहेत त्या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना लक्ष्य करणे आणि सरकारमधील नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याचा आग्रह भाजपाकडून धरला गेलेला नाही, हे विशेष!

याउलट भाजपाचे नेते फक्त गृहमंत्र्यांवरील कारवाईसाठी आणि न्यायालयीन वा केंद्रीय संस्थेकडून चौकशीसाठी आग्रही दिसून आले, हे लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. याउलट डिसेंबर १९९३ मध्ये नागपूर येथे गोवारी समाजाचे शंभराहून अधिक लोक पोलीस लाठीमारात चेंगराचेंगरी होऊन मृत्यू पावल्यानंतर तेव्हांचे गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांना लक्ष्य करून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे थांबले नव्हते. त्यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या राजीनाम्याची सातत्याने मागणी केली. पवार यांना सातत्याने लक्ष्य केले होते. या संपूर्ण प्रकरणात काही सूचक विधाने आधीच केली गेली असल्याचे दिसते. बदल्यांमधील घोटाळ्याबाबत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या अहवाल आणि पत्रांचा उल्लेख प्रथमच फडणवीस यांनी केला आहे. पुढे हा अहवाल वा त्यातील तपशीलच त्यांच्याकडून अथवा काही निवडक वृत्तवाहिन्यांकडून जाहीर केला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. परमबीर सिंग आपल्याला भेटल्याचे शरद पवार यांनी मान्य केले आहे. त्यांना गेल्या काही दिवसांत मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटील एक-दोन वेळा भेटल्याचे वृत्त आले. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली हे समजणे कठीण आहे पण परमबीर सिंग, सचिन वाझे यांच्याशी संबंधित विषय चर्चेत आले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा विषय वरचेवर तापतोय याची कल्पना त्यांना असू शकते. परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात उल्लेख केलेला असूनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार मौन बाळगून आहेत. राज्यातील राजकीय वातावरण बरेच दिवस अतिशय एकतर्फी होते. सरकारच्या वतीने अनेकांनी भाजपाला टोमणे मारावेत आणि समाज माध्यमांवर यथेच्छ टिंगल करावी, असे सुरू होते. मागील सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी असतानाही ते सरकार कसे चुकीचे निर्णय घेत होते, यावर विद्यमान मंत्र्यांकडूनच टिका-टिप्पणी होत होती. पण त्यावर बचावात्मक भूमिका मांडण्याची जबाबदारी एकट्या भाजपावर येऊन पडली होती. हे सुरू असतानाच अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचे प्रकरण घडले आणि यात सरकारमधील लोकांचा सहभाग असल्याची कुजबुज सुरू झाली. सरकारला घेरण्याची हीच उत्तम संधी आहे असे म्हणून भाजपाकडून काम सुरू झाले. प्रकरण सीबीआयकडे गेले. राज्य सरकार गोंधळून गेले. मात्र अभिनेत्री कंगना राणावतने केलेल्या काही विधानांचा फायदा सत्ताधारी पक्षांनी उचलला. त्यातच रिपब्लिक टिव्ही या वृत्तवाहिनीने सरकारविरोधात मोहीमच उघडली. या वाहिनीचे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांनी सरकारला, विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस संतापाने धुमसत होते. त्यातून सुरू झाली गोस्वामी व त्यांच्या वाहिनीविरोधात कारवाई. मुंबई पोलिसांनी शिताफीने केलेल्या कारवाईबद्धल या वाहिनीने सरकारबरोबरच पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांना लक्ष्य केले. मुंबई पोलिसांच्यावतीने कारवाईचे काम सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे करत होते. हे रामायण काही महिने सुरू असताना भाजपा प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त काहीही करू शकत नव्हता. प्रतिक्रिया दिली तरी अमराठी व्यक्तींची बाजू घेऊन महाराष्ट्राला बदमान का करता अशी टीका या पक्षाला सहन करावी लागत होती. मूळ विषय पाहिला तर एका अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवरील चर्चा करताना अन्य काही महत्त्वाचे विषय राहून जातात की काय असेही दिसते. विद्यमान सत्ताधारी मागील सरकारच्या काळात विरोधात असताना त्यांनीच उचलून धरलेले किंवा प्रकाशात आलेले काही महत्त्वाचे विषय सत्तेवर आल्यानंतर विस्मरणात गेले आहेत.  सद्यस्थितीतही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. करोनामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला असून त्याचे गंभीर परिणाम विकास योजनांवर झाले आहेत, टोल वसुलीबाबत जनमत अनुकूल नाही, दोन विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी मंत्रालयातून येणाऱ्या दबावाला कंटाळून राजीनामे दिल्याचे म्हटले जात आहे, वीज कंपन्यांची सध्याची भूमिका, पेट्रोलजन्य पदार्थांची दरवाढ, अनधिकृत बांधकामांवरून सुरू असलेले न्यायालयीन प्रकरण, शाळांच्या फी वाढीने त्रस्त झालेले पालक असे अनेक विषय सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी उपस्थित केले जाऊ शकतात. पण एक हाय-प्रोफाईल प्रकरण जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या समस्यांना कसे काय बाजूला सारू शकते, हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सरकार बदलते, सत्तेतील, विरोधातील पक्ष बदलतात पण थोड्या फार फरकाने आरोप-प्रत्यारोप तेच का राहतात, हा ही प्रश्न उरतो. हा विचार केला तर आताचे राजकारण सर्वसामान्यांचा समावेश असलेल्या समाजाच्याच सेवेचे साधन आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. आजवर कधीही सत्तापदी न बसलेल्या कुटुंबातील दोन सदस्य महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. यापूर्वी ठाकरे कुटुंबीय मातोश्रीवरून सरकारला आदेश देत असत. सत्तेतील लोक त्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानत असत. सत्ता चालवताना होणारी दमछाक, सरकारकडून अपेक्षा ठेवून असलेल्यांच्या मागण्या पूर्ण करताना होणारी कसरत, लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या भेटासाठी कधीही उपलब्ध राहण्याची आवश्यकता त्यांच्या अंगवळणी नव्हती. एक नक्की की सरकारचा हनीमून कालावधी आता संपला. पुढील राजकीय पक्षांच्या कसोटीचा असेल वा नसेल पण एकूणच राज्याच्या कसोटीचा आहे हे नक्की!