आत्मनिर्भरतातला आत्माच हरवलाय!

" 'आत्मनिर्भरता'...... भारतातल्या लोकांनी केवळ या शब्दाऐवजी त्या योजनेचा आत्मा काय आहे हे समजून घ्यायला हवंय! सरकारनं २० लाख कोटी रुपयांची मदत जी जाहीर केलीय ती अगदी २०० लाख कोटी जरी जाहीर केली आणि लोक आत्मनिर्भरतेकडं वळले नाहीत तर मात्र काहीच घडणार नाही. आत्मनिर्भतेच्या गप्पा मारणारी मंडळी जोवर चीनी बनावटीचे मास्क, हातमोजे, सॅनिटायझर खरेदी करणं थांबवत नाहीत! तोपर्यंत आत्मनिर्भरता कशी येणार?
------------------------------------------------------

*आ* णीबाणीच्या काळ्याकुट्ट कालखंडानंतर १९७७ साली भारतात जनता पक्षाचं मोरारजी देसाई यांचं सरकार आलं होतं. काँग्रेसच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती. ती हटविल्यानंतर जनतेनं उठाव केला. इंदिरा गांधी यांना धडा शिकविण्यासाठी म्हणून त्यांना सत्तेवरून दूर हटवलं होतं. नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या प्रधानमंत्री मोरारजी देसाईंच्या मंत्रिमंडळात कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस हे उद्योगमंत्री होते. आज परकीय उत्पादनाबाबत, परकीय कंपन्यांबाबत मंत्रिमंडळातले काही मंत्री जसे विरोधात बोलताहेत, त्याप्रमाणे त्यावेळीही तत्कालीन सगळ्या मंत्र्यांना परकीय उद्योगांच्याविरोधात ज्वर चढला होता. उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तर शीतपेय निर्मिती करणाऱ्या 'कोकाकोला' कंपनीला भारत सोडून जाण्याचा आदेश काढला होता. सरकारचा आदेश जारी झाल्यानं कोकाकोला कंपनी देश सोडून निघून गेली. कोकाकोलाशिवाय अमेरिकेतील कॉम्प्युटर व्यवसायातली जायंट कंपनी 'आयबीएम'ला देखील देश सोडून देण्याचा आदेश दिला गेला होता. कारण ही कंपनी भारताच्या फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन कायद्याचं पालन करत नव्हती, असं सांगण्यात आलं होतं. त्याचं कारणही तसंच होतं. त्या कायद्याचं पालन करणं आयबीएमला प्रॅक्टिकली शक्य नव्हतं. फर्नांडिस यांनी त्यांना असं सुचवलं होतं की, कंपनीनं आपले ६० टक्के इक्विटी शेअर्स भारतातली जी कंपनी आयबीएमला जोडू इच्छिते तिच्या खात्यात ट्रान्स्फर करायला हवी! अर्थात आयबीएमला ती मान्य झाली नाही. 

*बँकांचं राष्ट्रीयीकरण हा त्यातलाच एक भाग*
कोणत्याही व्यावसायिक कंपनीला कोणत्याही देशातला अशाप्रकारचा कायदा मान्यच नसतो. म्हणून मग अमेरिकन 'कोकाकोला' कंपनीनं भारतातून निघून जाणं पसंत केलं. थोडी काही वर्षे भारतीय जनतेनं कोकाकोला पिणं सोडून दिलं होतं. पण नंतर काय झालं? १९९३ मध्ये पुन्हा 'कोकाकोला' कंपनीचं भारतात आगमन झालं. आज कोट्यवधी बाटल्या कोक भारतीय रिचविताहेत. 'आयबीएम' कंपनीचीही अशीच स्थिती निर्माण झालीय. ही जगविख्यात पर्सनल कॉम्प्युटर, हार्डवेअर, टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे. भारताचं आज तर त्यांच्याशिवाय चालतच नाही, पुढेही चालणार नाही! कंपनी ही केवळ परदेशी आहे म्हणून त्याला विरोध करायचा का? त्याच्याविरोधात प्रचार करायचा का? ती कंपनी भारतात प्रचंड नफा कमावते आहे म्हणून विरोध करायचा का? कंपनी भारतात सर्वत्र आपले पाय पसरते आहे म्हणून विरोध करायचा का? फर्नांडिस यांच्या प्रकरणात हे नक्कीच नव्हतं, त्यांचं एवढंच म्हणणं होतं की, ६० टक्के इक्विटी शेअर्स ट्रान्स्फर करा. कोणतीही कंपनी असं करायला तयार होणार नाही. भारतीय कंपनी जर परदेशात गुंतवणूक करत असेल तर अशी अट मान्य करणार नाही! अशाच प्रकारचा वेगळा अभिनिवेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींना आपल्या कार्यकाळात निर्माण झाला होता. त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं, फायद्याचा, नफ्याचा व्यवसाय करणाऱ्या खासगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, सरकारीकरण करून टाकलं. राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वी बँकांचा व्यवहार अगदी स्वच्छ होता, त्या नफा करीत होत्या. त्यांचा ग्राहकांशी संबंधही अत्यंत प्रोफेशनल म्हणाल अशी त्यांची सर्व्हिस होती. राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर या बँकांपैकी अनेकांची आर्थिक अवस्था अडचणीची ठरली आहे. काही बँकेच्या एनपीएतील म्हणजेच कर्जफेड करू न शकणारी खाती वाढल्या आहेत. ज्यांच्याकडून मोठ्याप्रमाणात कर्जाची परतफेड होणं शक्यच होणार नाही. अशा अडचणीत असलेल्या बँकांच्या तिजोरीत सरकार मोठ्या रकमांचा भरणा करते, ज्याच्यामाध्यमातून बँकेला आलेला तोटा भरून काढला जातो. ह्या बँकांचा तोटा भरून काढण्यासाठी जो पैसा दिला जातो तो अर्थातच तुमच्या आपल्यासारख्या करदात्या जनतेचा पैसा असतो!

*डाव्या खिशातून उजव्या खिशात पैसा जाणार*
या दोन्ही उदाहरणातून हे स्पष्ट होतं की, आत्मनिर्भरतेचा चुकीचा अर्थ काढला गेला तर काय होतं! प्रधानमंत्र्यानी २० लाख कोटी रुपयांचं कोरोना-मुक्ती पॅकेज जाहीर केलंय, त्यानं अनेक लोक अस्वस्थ बनलेत. या आर्थिक पॅकेजनं कदाचित आपली आर्थिकस्थिती सुधारेल, ठप्प झालेल्या काही बाबींना वेग येईल. परंतु अखेर हा सारा पैसा म्हणजे जनतेच्या डाव्या खिशातला पैसा उजव्या खिशात वा मागच्या खिशातला काढून पुढच्या खिशात टाकल्यासारखं आहे. या साऱ्या संदर्भात लोकांनी आता सरकारनं दिलेल्या ह्या पॅकेजचा फायदा घ्यायला हवाय. खरं तर आत्मनिर्भर कसं व्हायचं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. वर दिलेली दोन उदाहरणं ही १९९१ च्या नव्या आर्थिक नीतीच्या पूर्वीची आहेत. जागतिकीकरणाला वा नव्या खुल्या आर्थिकनीतीला स्वीकारल्यानंतर सरकार कोणत्याही कंपनीला किंवा कोणताही देशाला भारताच्या मार्केटचा दरवाजा बंद करू शकत नाही. कारण ती नवी अर्थनीती, जागतिकीकरण ही सर्वांसाठी खुली बाजारपेठ निर्माण झाली होती. त्यामुळं सगळेच हे जाणतात की, या खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळं देशाची प्रगती जी होतेय ती झाली नसती. याचा फायदा उभ्या देशातल्या व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना, लोकांना होऊ लागला. ज्याप्रमाणे कपडे खरेदी करायचे असतील तर अमेरिकन ब्रँड सहजपणे बाजारात उपलब्ध होताहेत. चायनीज मिळताहेत तसेच स्वदेशीही मिळताहेत. जशी गरज, मागणी आणि जशी पसंती तसा पुरवठा या न्यायानं सारं काही उपलब्ध होतेय. जागतिकीकरण, खुल्या अर्थव्यवस्थेपूर्वीच्या काळात हे शक्य नव्हतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातल्या ग्राहकाला खरेदीतलं म्हणावं तसं स्वातंत्र्य नव्हतं! सरकारच्या प्रशासनात दूरदर्शीपणाचा अभाव होता म्हणून मार्केटचे दरवाजे बंद ठेवले गेले होते. तलावात साठलेलं पाणी कितीही असलं पण ते वापरलं गेलं नाही किंवा त्याचा प्रवाह निर्माण केला गेला नाही तर ते साठलेलं खराब होतं. पाणी वास मारायला लागतं. वाहत्या पाण्याचं वैभव त्यात राहत नाही. त्यामुळं जागतिकीकरण हे या वाहत्या पाण्यासारखं आहे. त्यात जगातलं मार्केट सर्वांना उपलब्ध होतेय.

*प्रतिबंध कायमस्वरूपी असू शकत नाही*
अशाप्रकारे वाहतं पाणी खेचून घ्यायचं ठरविल्यानंतर म्हणजेच नवी अर्थनीती, जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर सरकार थेट कोणत्याही देशातल्या, कोणत्याही कंपनीला असं सांगू शकत नाही की, तुम्ही आमच्या देशात प्रवेश करू शकत नाही वा अमुक एक कंपनीला भारतात येण्यास प्रतिबंधही करू शकत नाही. कारण सरकारला उभ्या जगाशी व्यापार करायचा आहे. कोणत्याही देशांतून आयात करायचं आहे. काही देशात निर्यात करायची आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक देशातल्या कंपनीला खरेदी-विक्रीसाठी मोकळीक तर द्यायलाच हवीय. याशिवाय जगात असा कोणताही देश नाही की, त्यांना लागणाऱ्या सगळ्याच गरजेच्या गोष्टींची उत्पादकता वा निर्मिती ते करू शकतात. त्यामुळं त्यांना इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागतं. असं तेव्हाच घडेल की, जेव्हा लोकांच्या गरजांवर बंधन लादली जातील किंवा त्याचा वापर मर्यादित केला जाईल, अन्यथा नाही. पण असं असलं तरी सरकार कोणत्याही कंपनीविरुद्ध नियमभंगाच्या निमित्तानं काही काळापुरतं प्रतिबंध करू शकते. कायम स्वरूपी नाही. हे इथं लक्षात घ्यायला हवं!

*आत्मनिर्भतेमधला 'आत्मा' समजून घ्यायला हवा*
वाहत्या नदीतलं पाणी कायमसाठी कोणीही रोखू शकत नाही त्यानुसार एका कंपनीला आपण रोखलं तर दुसरी, दुसरीला रोखलं तर तिसरी उभी राहील! अशास्थितीत सरकारनं जाहीर केलेलं 'आत्मनिर्भर' पॅकेजचा अर्थ लोकांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. केवळ त्यातला शाब्दिक अर्थ समजावून घेण्याऐवजी त्यात असलेला 'आत्मा' समजावून घेणं महत्वाचं आहे. सरकारनं पॅकेज जाहीर केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक असलेली मंडळी या पॅकेजचं गुणगान गाऊ लागली आहेत तर विरोधातली मंडळी त्याची यथेच्छ टिंगल टवाळी करीत सोशल मीडियावर ती शेअर करताहेत. स्वाभाविकच दोन्हीकडच्या मंडळींना 'आत्मनिर्भर'बाबत फारशी समज नाही. 'आत्मनिर्भर' म्हणजे परदेशी त्यातल्या त्यात चीनी कंपन्यांना विरोध करणं एवढाच अर्थ घेतला गेलाय. जर लोकांनी ते अंमलात आणलं वा परदेशी कंपन्यांचा माल घ्यायचाच नाही असं ठरवलं, तसा निर्धार केला तर ती भारतासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी क्रांतिकारक बाब ठरेल. पण चीनी कंपन्या वा चीनला विरोध करण्यासाठी म्हणून चीनी बनावटीच्या मोबाईल्स वा लॅपटॉप वापर असाल तर त्याला काय म्हणावं! तसं आपण आपल्या घरात शोधलं तर कितीतरी गोष्टी, चीजवस्तू या चीनी बनावटीच्या दिसतील. या वस्तू खरेदी करताना लोकांना कदाचित आत्मनिर्भरतेचा विचार आला नसेल. आता मग ते कशाप्रकारे स्वदेशीकरण स्वीकारतील? लोकांना स्वस्त किंमतीत मिळणाऱ्या वस्तूशी मतलब आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ चीननं उठवलाय. सहजगत्या मिळणारी स्वदेशी वस्तू विकत घेण्याऐवजी ऑनलाईन मिळणारी स्वस्त चाईनीज वस्तू खरेदी करणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. त्यालाच प्राथमिक पसंती आहे. आज कोरोनाच्या या काळात सॅनिटायझर, मास्क, साफसफाईची वैद्यकीय उपकरणं, हातमोजे यासारख्यांची मागणी वाढलीय. ती यापुढच्या काळात तर आणखी वाढणार आहे. ही लोकांची मागणी आणि गरज भागविण्यासाठी थोड्याच काळात चाईनीज बनावटीच्या वस्तू 'मेड इन चायना' सहज बाजारात उपलब्ध होतील. तेव्हा आपली भूमिका काय असणार आहे?

*तरच 'आत्मनिर्भरता' निर्माण होईल!*
लोक या चीनी वस्तू खरेदी करतील तेव्हा त्याच मिनिटाला 'आत्मनिर्भर' शब्दातला आत्मा संपला असं समजा! गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय लोक आपली कला-कारागिरी विसरून गेलेत. त्याचा उद्योगातला हुन्नर, कलात्मकता जणू हरवलीय. भारतीय बनावटीच्या चीनी मातीच्या वस्तू वा मोरबीसारख्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या टाईल्स व इतर बाबीऐवजी चीनहून आयात करण्यात आलेल्या टाईल्सची मोठी विक्री होताना दिसतेय. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना प्राधान्य मिळावं म्हणून अशा आयात वस्तूंवर आयातकर वाढवला तर आयात करणाऱ्या उद्योगपतींच्या लॉबीचा दबाव सरकारवर येतो; मग सरकारलाही दबावपुढं नमतं घेऊन ती कमी करावी लागते. लोकशाहीचा अर्थ 'लोकांनी लोकांसाठी बनवलेलं सरकार' असा आहे. लोक प्रत्यक्ष सरकारमध्ये जाऊन काही करू वा न करो परंतु आत्मनिर्भरता स्वीकारून सरकार सशक्त तर जरूर करू शकतात. पण यासाठी गरज नसलेल्या वस्तू चीनी वस्तू खरेदी करायचं थांबवावं लागेल. त्याचबरोबर भारतातल्या कंपन्यांना गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी प्रॉडक्ट्स बाजारात आणाव्या लागतील. प्रत्येक परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकणं शक्य नाही. ज्याप्रकारे अमेझॉनमुळं अनेक भारतीय घरगुती उत्पादनं चीनी बाजारात जाऊन पोहोचल्या आहेत. सामान्य माणूस स्वतः निर्मिती केलेल्या वस्तूची ऑनलाईन विक्री करू शकतो. हे लक्षांत आल्यानंतर मग ती कंपनीच्या माध्यमातून स्वदेशी वस्तू विकणं ही देखील एकप्रकारची आत्मनिर्भरताच म्हणावी लागेल. आपल्याला 'आत्मनिर्भर' व्हायचंच असेल तर आपण खूप काही करू शकतो. आत्मनिर्भरतेचा मॅसेज फॉरवर्ड करायचा असेल तर मग सरकार २० लाख कोटी जाहीर करो की, २०० लाख कोटी त्यानं फक्त आकडे फुगतील पण आत्मनिर्भरता होणार नाही. हे लक्षांत घ्यावं लागेल!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९