Saturday 28 March 2020

घोटाळे अन विसरभोळे !

" 'लोकांची स्मृती ही खूप अल्प असते!' असं म्हटलं जातं, ते तितकंच खरं देखील आहे. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात जे आर्थिक घोटाळे झाले, त्याबाबत दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतील प्रा. अरुणकुमार यांनी पुस्तक लिहिलंय त्यात त्यांनी जी महिती दिलीय त्यानुसार १९९१ ते १९९६ दरम्यान २६ भ्रष्टाचाराचे घोटाळे उघडकीला आलेत, या २६ पैकी १३ घोटाळे हे एक हजार कोटीहून अधिक रकमेचे होते. त्यानंतर तर या रकमेवर शून्याचे आकडे एकावर एक वाढतच चालले. त्याचा विसर लोकांना लगेचच पडलाय. या घोटाळ्यातलं खरं खोटं सिद्ध होण्याआधीच त्यातले गुन्हेगार भारत सोडून पळून जातात, कालांतरानं लोक विसरले की, ती केस गुंडाळली तरी जाते वा संबंधित गुन्हेगाराला निर्दोष ठरवलं जातं. सरकारच नव्हे तर न्यायालयसुद्धा त्यांना 'क्लीनचिट' देऊन टाकते!. अशावेळी जनतेनं करावं तरी काय! विस्मरण, विस्मरण आणि विस्मरण....!"

*म* हाराष्ट्रात फडणवीस-अजित पवार यांची ४० तासाची सत्ता येताच अजित पवारांवरील भ्रष्टाचाराची एक केस संपवून टाकली. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात त्यावर न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं. त्याचबरोबर हरियाणात भाजपेयींची सत्ता येताच त्यांच्याकडं बहुमत नसल्यानं बहुमतासाठी त्यांनी एका विरोधीपक्षाच्या नेत्याच्या वडिलांना तुरुंगातून सोडलं होतं. या अशा वाईट गोष्टी आपल्याला आवडो न आवडो ते स्वीकारावंच लागतं. १९९१ मध्ये आपण खुलं आर्थिक धोरण स्वीकारलं आणि लायसन्स राज संपवलं. त्यानंतर अशी अपेक्षा होती की, काही घोटाळे होणार नाहीत, भ्रष्टाचार होणार नाही. पण जे अपेक्षीलं होतं तसं घडलंच नाही, घडतंय मात्र उलटंच! प्रधानमंत्रीपदी असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर दंगलीचा आरोप होता. त्यातून तपासयंत्रणेनं त्यांना क्लीनचिट देऊन टाकली. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं की, त्यावेळी ते आकस्मिकरित्या घडलेलं होतं, ती प्रतिक्रिया होती, त्यासाठी कोणतीही योजना नव्हती. गुजरात मधली दंगल ही पूर्वनियोजित होती असा जो आरोप केला होता तो फेटाळण्यात आला.

*बोफोर्स तपासाचा खर्च भ्रष्टाचाराहून तिप्पट*
१९९१ मध्ये आपण खुल्या आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतरही १९९२ मध्ये हर्षद मेहता याचा सेक्युरिटी घोटाळा बाहेर आला. पाच हजार कोटी रुपयांच्या त्या घोटाळ्यांच्या तपासासाठी कमिटी स्थापन करण्यात आली. पण त्याचा अहवाल येण्यापूर्वीच हर्षद मेहताचं निधन झालं. त्यानंतर लगेचच साखर आयात घोटाळा उघडकीस आला ज्यात साडे सहाशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. त्यानंतर उत्तराखंडच्या मधु कोडा यांनी आपली १७ वर्षाच्या कार्यकाळात, त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राजकारण्यांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराची रक्कम ही ७६ वर १२ शून्य चढतील एवढ्या मोठ्या रकमेच्या भ्रष्टाचाराचा घोटाळा उघडकीस आला होता. याशिवाय आणखी छोट्यामोठ्या भ्रष्टाचाराची माहिती लोकांसमोर आली नाही. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतील प्रा. अरुणकुमार यांनी जे पुस्तक लिहिलंय त्यात त्यांनी जी महिती दिलीय त्यानुसार १९९१ ते १९९६ दरम्यान २६ भ्रष्टाचाराचे घोटाळे उघडकीला आलेत, या २६ पैकी १३ घोटाळे हे एक हजार कोटीहून अधिक रकमेचे होते. त्यानंतर तर या रकमेवर शून्याचे आकडे एकावर एक वाढतच चालले. टेलिकॉम मंत्री ए.राजा यांनी केलेला स्पेक्ट्रम घोटाळा हो १.७६ लाख कोटींचा झाला. असे राजकारण्यांचे घोटाळे आताच होताहेत असं नाही तर स्वातंत्र्यापूर्वीही झालेले आहेत. १९४८ मध्ये इंग्लडमधील तत्कालीन वकील व्ही.के.कृष्णमेनन यांनी लष्करासाठी नियमबाह्य खरेदी केलेल्या जीप्स मध्ये ८० लाखाचा घोटाळा केल्यानंतर खूपच गोंधळ उडाला होता. सरकारनं त्यावेळी मेनन यांना क्लीनचिट दिली होती. संसदेत त्यावर गदारोळ झाला. त्यानंतर परिस्थिती एवढी बिघडली की, घोटाळा जर शंभर कोटींचा झाला तरी संसदेत त्याचा मुद्दा कुणी खासदार उपस्थित करतच नाहीत. भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार असतो त्यातील रक्कम किती आहे ही बाब दुय्यम ठरते. पण नैतिकतेच्या दृष्टीनं तरी तो उपस्थित करायला हवाय ही भावना खासदारांमध्ये राहिलेल्या नाहीत. १९८५-८६ मध्ये उघडकीला आलेल्या बोफोर्स घोटाळा ६४ कोटी रुपयांचा होता. आताच्या घडणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आकडे पाहता तो घोटाळा क्षुल्लक ठरतो. इथं महत्वाची बाब ही की, बोफोर्स घोटाळा जेवढ्या रकमेचा घडला, त्याच्या तपासासाठी त्याच्या तिप्पट खर्च सरकारला करावा लागलाय!

*इंडिया आणि भारत अस्तित्वात आलाय!
इंडिया स्वतंत्र झाल्या नंतर इथं लोकशाही राज्य स्थापन होऊन २६ जानेवारी १९५० पासून जनतेनं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं स्वराज्य सुरु झालं. शेकडो वर्षाच्या परकीय सत्तेच्या गुलामगिरी नंतर स्थापन झालेल्या स्वराज्यामुळं जनतेच्या, देशाच्या प्रगतीच्या, सुराज्याच्या अपेक्षा वाढल्या....अगणित स्वातंत्रवीरांच्या, देशभक्तांच्या बलिदाना नंतर भारतास स्वातंत्र्य मिळालं. पण हा बलिदानाचा इतिहास लपवत भ्रष्ट्र बेईमान राजकारण्यांनी महात्म्याच्या नावाचा गैरवापर करत आम्हीच देशाला स्वातंत्र्य  मिळवून दिलं अशी बतावणी करून देशातील अडाणी जनतेला फसवून सत्ता हस्तगत केली. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच १९४८ मध्ये पहिला मोठा भ्रष्ट्राचार जीप खरेदीत झाला.  ८० लाख रुपयांचा हा घोटाळा भ्रष्ट्र व्यवहार होता. तेंव्हापासून या भ्रष्ट्राचारानं आजपर्यंत 'कोटीच्या कोटी उड्डाणे' करत आज टूजी घोटाळ्यानं १.७६ लाख कोटींचा भ्रष्ट्राचार हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. भारताचे प्रामाणिक, संयमी, अर्थतज्ञ म्हणुन मिरवणाऱ्या इमानदार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याच मंत्रिमंडळातील दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी केला तर यांच्याच काळात झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनात ७० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाला. या महाघोटाळ्याचे सूत्रधार होते आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि त्यांचे काही सहकारी. भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरूंनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाचं भाषण करताना या भ्रष्टाचाऱ्यांना काळाबाजार, बेईमानी करणाऱ्यांना जाहीर फाशी दिली जावी अशी टाळ्या वसूल करणारी घोषणा केली होती. पण संध्याकाळी लाल किल्ल्यावरून तिरंगा खाली उतरवण्याच्या आधीच ही घोषणा हवेत विरून गेली होती आणि या बेईमान भ्रष्टाचचाऱ्यांना राजाश्रय मिळाला. हनुमानाच्या शेपटीनं जसं लंकादहन केलं तसं भारतदहन या भ्रष्ट, बेईमान व्यवस्थेनं केलंय. आज या देशाची दोन देशात विभागणी झालीय. एक भ्रष्ट, बेईमान उद्योगपती, नोकरशहा, राजकारण्याचा आणि एषोआरामात राहणाऱ्यांचा 'इंडिया' हा देश, आणि दुसरा दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेला, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा! लोकशाहीच्या नावाखाली जुलमी व्यवस्थेकडून पिळल्या, नाडल्या जाणाऱ्या सामान्य जनतेचा 'भारत' हा देश! हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. 

*भ्रष्टाचारासाठी राजकारणी, नोकरशाही एकत्र*
वर दिलेले भ्रष्ट व्यवहार हे वरिष्ठ राजकारणी, नेते उच्चपदस्थ नोकरशाही यांनी केले आहेत. ...पण आज सामान्य माणूस या व्यवस्थेमुळं पावलोपावली नडला जातोय, त्रस्त होतोय. मेलेल्या मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणारी ही व्यवस्था मृत्यू प्रमाणपत्र सुद्धा भ्रष्टाचार केल्याशिवाय, लाच खाल्याशिवाय देत नाही. तर रोजच्या जीवनात लागणारी साधी प्रमाणपत्रं रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग प्रमाणपत्रं तर लाच दिल्याशिवाय मिळणं मुश्कील झालंय. मुलाच्या जन्माच्या आधीपासून विविध वैद्यकीय तपासण्याद्वारे सुरु होणारा भ्रष्ट व्यवहार, सिझेरिंग, त्याचं बालवाडी प्रवेशापासून सुरु होणारं डोनेशन, मार्कांची जीवेघेणी स्पर्धा पुन्हा उच्चशिक्षणासाठी होणारी लुटमार, वैध,अवैध शिक्षणसम्राटांच्या साखळीत सापडलेली शिक्षणव्यवस्था! यात सामान्य माणूस हा यापेक्षा आत्महत्या करणं बरं या निष्कर्षापर्यंत येतोय आणि आत्महत्या करतोय. मग या आत्महत्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाते. आणि हे भ्रष्ट अधिकारी जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा करून या आत्महत्यांसाठी सरकार जबाबदार नसून या सामान्य माणसाच्या मनात जगण्याचा संघर्ष करण्याची जिद्द नसल्यामुळं, मनानं कमकुवत असल्यामुळं आत्महत्या करतात असं म्हणत सामान्य माणसाला दोष देऊन व्यवस्थेला निर्दोष सोडतात! गेल्या शतकात देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी दरोडेखोर गावाबाहेर निर्जन जंगलात झाडाखाली एकत्र बसून लुटलेल्या लुटीचे सामाईक वाटप करत असतानाच;  सामाजिक उतरदायित्वचं भान राखत समाजातील गोरगरीबांसाठीसुद्धा लुटीचा कांही भाग काढून ठेवत. पण स्वातंत्र्यानंतर जनतेनं निवडून दिलेले खासदार, आमदार, मंत्री, नोकरशाही आणि राजकीय पक्ष संघटनाच देशाच्या राजस्वावर लोकसभेत, राज्यसभेत, विधानसभेत बसून दिवसाढवळ्या दरोडे घालत लुटीचा माल आपापसात वाटून घेताहेत. कुण्या सामान्य नागरिकानं याला विरोध केला तर आम्ही निवडून आलो आहोत, आम्ही आमच्या मनाला वाटेल तसंच वागणार! ही मग्रुरीची भाषा वापरतात. आपण जनतेचे सेवक आहोत हे विसरून उलट जनताच आपली सेवक आहे अशा थाटात वावरत असतात! भ्रष्टाचार, बेईमानी, काळा पैसा याविरोधात कडक कायदे गेल्या ७० वर्षात मुद्दाम केले नाहीत. जे कायदे केलेत त्यात अनेक पळवाटा जाणूनबुजून ठेवल्या गेल्यात. या पळवाटांचा आधार घेत हे भ्रष्ट नेते नोकारशहा गुन्हा करून देखील राजरोसपणे जनतेलाच अक्कल शिकवत आहेत

*आर्थिक घोटाळ्यात अंडरवर्ल्डचे गुंडही*
त्यानंतर अब्जो रुपयांचा घोटाळा करून पळून गेलेला नीरव मोदींची गोष्टच वेगळी आहे. विजय मल्ल्या तथा ललित मोदी हेदेखील अब्जावधीचा घोटाळा करून पळून गेलेत. मल्ल्याचं जगातल्या अनेक देशात आपलं साम्राज्य आहे. त्याचा दारूचा मोठा व्यवसाय आणि कारखाना आहे. अनेक देशात त्याचा जमीनजुमला, मिळकती आहेत. अलिबाबा चाळीस चोर एवढी संपत्ती त्यांच्याकडं आहे. त्यामुळंच तो शरण येण्यासाठी सरकारलाच अटी टाकून सरकारचीच कोंडी करतोय. मेहुल चोक्सी देखील देशविदेशात फिरतोय त्यानं दावा केलाय की, तो आता दुसऱ्या देशाचा नागरिक आहे, त्यानं तिथलं नागरिकत्व स्वीकारलंय. पण त्यानं ज्या देशाचं नाव घेतलंय त्या देशानं ते नाकारलंय. हे दोघे भाऊ सुरतचे आहेत. गेली अनेक वर्षे ते हिऱ्याची बाजारपेठ समजल्या जाणाऱ्या बेल्जियममध्ये राहतात. पंजाब नॅशनल बँकेत एवढा मोठा घोटाळा केलाय की, ती बँकच डबघाईला आलीय. यात बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला साथ दिलेली दिसते त्याशिवाय एवढा मोठा घोटाळा होणं शक्यच नाही. आणखी एक मोठा घोटाळेबाज गुंड दाऊद इब्राहिम हा पाकिस्तानात वास्तव्य करून आहे. तो आपलं साम्राज्य तिथुनच चालवतो. मुंबईत मोठाले आर्थिक घोटाळे त्यानं केलेत. मुंबईतील गुंडगिरी, टोळीयुद्ध, बॉम्बस्फोट हे त्यानचं घडवलंय. दाऊतचा ठावठिकाणा वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालाय, पण पाकिस्तान सरकार त्याचा इन्कार करतंय. त्याच्या मुलीचं लग्न क्रिकेटपटू जावेद मियादाद याच्या मुलासोबत दुबईत मोठ्या जल्लोषात झालं होतं. जगभरातील लोकांनी याची दखल घेतली, पण दाऊद हा सतत आपलं राहण्याचं ठिकाण, वास्तव्य बदलत असतो. मध्यंतरी अशी बातमी आली होती की, तो मरणासन्न झालाय. त्याला भारतात परतायचंय. पण याला कोणताच दुजोरा मिळाला नाही. दाऊद प्रमाणेच अनेक अंडरवर्ल्ड गुंड मुंबईत आहेत. ज्यात एकाचं नाव छोटा राजन आणि दुसऱ्याच नाव छोटा शकील. यांच्यातील घडामोडीच्या उलटसुलट बातम्या येत असतात. मध्यंतरी अशी बातमी आली होती की, पोलिसांच्या चकमकीत छोटा राजन मारला गेलाय. छोटा शकीलबाबतीतही अशाच बातम्या अधूनमधून येत असतात. या अशा घटना खरे की खोट्या समजू शकत नाही पण अंडरवर्ल्डची ही माणसं आणि आर्थिक गुन्हे करणारे गुन्हेगार हे जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा लंडनला पाकिस्तानात पळून जातात अमेरिका देखील त्यांचे आश्रयस्थान बनले आहे जोपर्यंत या देशांमधून प्रत्यारोपणाची संधी मिळत नाही आणि आणि गुन्हेगारांना सोपविण्याचा काम सरळ रित्या होत नाही तोपर्यंत हे असंच चालू राहणार आहे काही दिवसापूर्वी अबू सालेमला आपल्या सरकारनं आणलं होतं त्याच्यावर खटला चालवला पण प्रत्यार्पण करताना या सरकारनं अबू सालेमला फाशी देता कामा नये, अशी अट घातली होती त्यामुळे तो अद्यापही आपल्या तुरुंगात पाहुणचार झोडतोय, आपल्याला आठवत असेल की, त्याची एक प्रेमिका होती, चित्रपट अभिनेत्री तिचं नाव मोनिका बेदी!

*भ्रष्टाचारी नेत्यांचा लोकांना विसर पडतो*
आजच्या तरुणांपुढे कोणाचा आदर्श घ्यावा, कुणाची प्रेरणा घ्यावी असा प्रश्न उभा राहतो. एक काळ असा होता त्या काळातल्या तरुणांना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलम आझाद, सुभाषचंद्र बोस एवढेच काय भगतसिंग यासारख्यांचा देखील त्यांचा आदर्श होता. मात्र आज आदर्शवादी दिसतच नाहीत. एखादा कार्यकर्ता राजकारणात आला, त्यानं मोठ्या प्रमाणात पैसा बनवला, एवढी मोठी मिळकत केली, एवढा दानधर्म केला. हे करताना त्यानं केलेले घोटाळे आणि याचाच त्याचा बोलबाला होतो. पण त्याची ना त्याला शरम वाटते ना लाज ना लज्जा! आता निवडणुकीपूर्वी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराची सर्व माहिती नमूद करावी लागते. आपल्याकडची मिळकत, धनसंपत्ती याचीही नोंद करावी लागते पण खरी मिळकत वा खरी साधनसंपत्ती ही मंडळी कधी नोंदवत असतील असं वाटत नाही. मध्यंतरी शेषन नामक एका निवडणूक आयुक्तांनी उपलब्ध कायद्याचा अधिकार वापरत, अशा सर्व लोकांना सरळ केलेलं होतं. आज मात्र असं होताना दिसत नाही. देशात गेल्या काही वर्षात घोटाळ्यांचे वा स्केमचे वृत्त आलेले नाही. एक राफेल विमान खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचारावरून खूप मोठा गोंधळ उडाला होता. मात्र गेला दशकातल्या घोटाळ्यांच्या तुलनेत हा घोटाळा काहीसा कमीच म्हणायला हवा. त्यातही न्यायालयानं क्लीनचिट दिलीय. मात्र राजकारण्यांचा घोटाळ्यांची भ्रष्टाचाराशी संबंध असतोच हे सिद्ध झालेलं आहे, पण त्यातून एखाद-दुसरा राजकारणी सोडला इतर कोणालाही आजवर शिक्षा व सजा झालेली नाही. लोकही अशा प्रकारचे आर्थिक मोठे घोटाळे सहजपणे विसरून जातात आणि पुन्हा पुन्हा अशांनाच आपल्या डोक्यावर घेऊन मिरवत असतात!

चौकट

देशभरातील विविध घोटाळे!
स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला १९४८मध्ये जीप घोटाळा जो ८० लाख रुपयांचा आहे. १९५१ मध्ये सायकल आयात घोटाळा, १९५६ ला बनारस हिंदू विद्यापीठातला शैक्षणिक घोटाळा हा ५० लाख रुपयांचा, १९५७ मध्ये मुद्रा घोटाळा, हा १ कोटी २५ लाखाचा, १९६० मध्ये- तेजा कर्ज घोटाळा हा २२ कोटींचा, १९६३ मध्ये किरॉन घोटाळा, १९६५ मध्ये ओरीसा मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांचा कलिंगा ट्युबज प्रकरण, १९७१ मध्ये नगरवाला घोटाळा, १९७४ ला इंदिरा गांधी यांचा मारूती घोटाळा, १९७६ ला इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा २.२ कोटींचा ऑईल कॉन्ट्रॅक्ट घोटाळा, १९८० मध्ये बोफोर्स घोटाळा हा ६४ कोटींचा, १९८१ ला सिमेंट घोटाळा हा ए.आर. अंतुले यांचा ९५० कोटींचा, १९८७ ला जर्मन सबमरीन घोटाळा हा २९ कोटीचा, १९८९ मध्ये व्ही.पी.सिंग यांचा मुलगा अजेयसिंग खाते प्रकरण, १९८९ ला ऑईल घोटाळा, १९८९ मध्ये बराक मिसाईल घोटाळा, १९८९ मध्येच पामोलीन तेल घोटाळा, १९८० ला विमान खरेदी घोटाळा हा दोन हजार कोटी रुपयांचा, १९९२ ला हर्षद मेहताचा शेअर घोटाळा हा ५ हजार कोटी रुपयांचा, १९९४ मध्ये साखर निर्यात घोटाळा ६५० कोटी रुपयांचा, १९९५चे घोटाळे प्रेफरेशनल अलॉटमेंट घोटाळा हा ५ हजार कोटी रुपयांचा, योगोत्सव दिनार घोटाळा ४०० कोटींचा, मेघालय जंगल घोटाळा, १९९६ ला खत आयात घोटाळा हा १,३०० कोटी रुपयांचा युरिया घोटाळा १३३ कोटी रुपयांचा, बिहार चारा घोटाळा ९५० कोटी रुपये, १९९७ चा सुखराम यांचा टेलिकॉम घोटाळा हा १,५०० कोटी रुपये, एसएनसी लवलिन पावडर प्रोजेक्ट घोटाळा हा ३७४ कोटी रुपये, बिहारचा भुखंड घोटाळा ४०० कोटी रुपये, सी.आर.भंसाळी शेअर घोटाळा १,२०० कोटी, १९९८ मध्ये साग वृक्षारोपण घोटाळा हा ८००० कोटी रुपयांचा, २००१ चा यूटीआय घोटाळा हा ४,८०० कोटी रुपये, दिनेश दालमिया शेअर घोटाळा हा ५९५ कोटी रुपये, केतन पारेख शेअर घोटाळा हा १,२५० कोटी, २००२ मध्ये संजय अग्रवाल होम ट्रेड घोटाळा ६०० कोटी रुपये, २००३ मध्ये तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, हा १७२ कोटी रुपये दाखविण्यात आला असला तरी तो प्रत्यक्षात हजारो कोटी असल्याचा दिसून आलाय. २००५ मध्ये आयपीओ-डिमॅट घोटाळा १४६ कोटी रुपये, बिहार पूर मदत घोटाळा १७ कोटी रुपये, स्कॉर्पिन पाणबुडी घोटाळा हा १८ हजार ८७८ कोटी रुपये, २००६ मध्ये पंजाब शहर केंद्र प्रकल्प घोटाळा हा १,५०० कोटी रुपये, ताज कॉरिडोअर घोटाळा हा १७५ कोटी रुपये, २००८ मध्ये पुण्याचा अब्जाधिश हसन अली खान याची कर चुकवेगिरी ५० हजार कोटी रुपये, सत्यम घोटाळा हा १० हजार कोटी रुपये, लष्कर रेशन चोरी घोटाळा हा ५ हजार कोटी रुपये, स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा हा ९५ कोटी रुपये, २००८ मध्येच स्वीस बँकेतील काळा पैसा हा ७१लाख कोटी रुपये, २००९ मध्ये झारखंड मेडिकल साहित्य घोटाळा १३० कोटी रुपये, भात निर्यात घोटाळा हा अडीच हजार कोटी रुपये, ओरिसा खाण घोटाळा हा ७ हजार कोटी रुपये, मधु कोडा यांचा खाण घोटाळा हा ४ हजार कोटी रुपये, २०१० मध्ये आईपीएल घोटाळा कॉमनवेल्थ घोटाळा हा ७० हजार कोटी, टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा १.७६ लाख कोटी, शिधावाटप घोटाळा हा २ लाख कोटी. आताच्या सरकारनं केलेला तथाकथित राफेल विमान खरेदी घोटाळा हा ४१ हजार कोटींचा! स्वातंत्र्यानंतरच्या महाघोटाळ्यांची ही यादी. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भ्रष्टाचारी नेत्यांना आणि सरकारी बाबूंना पैसा चरण्यासाठी आयतं कुरणच मिळालं. भारतातील घोटाळयांच्या रकमेची बेरीज केली तर आतापर्यंत ७६७ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झालाय. जो मोजण्यासाठी परम संगणकाच हवाय. साध्या मानवी मेंदूचे हे काम नाही.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

No comments:

Post a Comment

लोकशाही की एकाधिकारशाही...!

"देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे, पण सत्ताधारी  लोकशाही संसदीय ऐवजी अध्यक्षीय असल्यासारखे वागताहेत. सामूहिक नेतृत्व सांगणारा...