--------------------------------------------------------------
*सं* युक्त महाराष्ट्र ६० वर्षाच्या इतिहासात सध्याचं उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार लक्षवेधक म्हणून ठरलंय. तसं पाहिलं तर कोणत्याही सरकारच्या केवळ १०० दिवसांतील कामगिरीचं मूल्यमापन करणं, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारं ठरू शकतं. 'आपण एकत्र आलो तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकतो,' असं शरद पवार यांनी शिवसेना आणि काँग्रेसला पटवून दिलं. त्यामुळंच महाविकास आघाडीच्या सरकारनं १०० दिवस पूर्ण केलं आहे. आतापर्यंत या सरकारची वाटचाल आश्वासक असून, जनतेचीही त्यांना साथ मिळताना दिसतेय. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं १०० दिवस पूर्ण केले. कोणत्याही सरकारच्या केवळ १०० दिवसांतील कामगिरीचे मूल्यमापन करणं, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारं ठरू शकतं. त्यात महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तर तीन पक्षांचं आहे. उद्धव ठाकरे यांना सरकार वा प्रशासन चालविण्याचा अजिबातच अनुभव नसताना त्यांची आतापर्यंतची कार्यपद्धती वाखाणण्यासारखीच आहे. परस्परविरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेलं हे सरकार १०० दिवसांत कुठं गोंधळलेलं दिसलं नाही. बरेचसे निर्णय सरकारनं एकमतानं घेतलेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय सर्वांत आधी घेऊन, त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानं शेतकरी वर्गात त्यांच्याविषयी समाधान दिसून आलंय.
*भाजपची अवस्था 'जल बिन मच्छली'सारखी*
खरं तर, अनेक मुद्द्यांवर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत. राम मंदिराचा विषय असो, मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असो, यात दोन्ही काँग्रेसची भूमिका शिवसेनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषद यावरूनही सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचं दिसलं. अशा अनेक कारणांमुळं ठाकरे सरकार टिकणार नाही आणि ते कोसळेल, असं भाजपचे नेते सातत्यानं सांगत आहेत. एवढेच नव्हेतर, शिवसेना आणि आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ शकतो, असंही भाजप नेत्यांनी अनेकदा बोलून दाखविलंय. शिवसेना गेली ३५ वर्षे भाजपचा मित्र असल्यानं उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली वेगळी भूमिका भाजपला आवडलेली नाही. शिवाय उद्धव ठाकरे यांच्या अनपेक्षित भूमिकेमुळं हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास निसटला, हे दु:खही भाजपला आहे. म्हणूनच भाजप अतिशय आक्रमक होताना दिसत आहे. पण ते हास्यास्पद ठरतंय. 'जल बिन मच्छली' अशी त्यांची अवस्था झालीय. तसं पाहिलं तर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची वाट अतिशय बिकट आहे, असं वाटत असताना त्यांनी १०० दिवस सहज पूर्ण केले आहेत. अर्थात याचं श्रेयही उद्धव ठाकरे यांनाच द्यायला हवं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एनआरसी, सीएए, राम मंदिर, मुस्लीम आरक्षण या विषयांवर आपली बाजू सातत्यानं मांडत असताना उद्धव ठाकरे यांनी शांतपणे त्यांचं म्हणणं ऐकलं. पण त्यावरून महाविकास आघाडी आणि सरकार यांच्यात वाद मात्र होऊ दिला नाही; आणि मुख्यमंत्री म्हणून वेगळे निर्णयही घेऊन दाखविले. दोन्ही काँग्रेसचे नेते विविध प्रश्नांवर पक्षाची भूमिका मांडत असताना शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री शांत राहिले. उद्धव ठाकरे यांच्याखेरीज इतरांनी बोलायचे नाही, असंच शिवसेनेनं ठरविलं असावं. सरकार स्थापन होईपर्यंत सतत प्रसिद्धीत असणारे संजय राऊत यांनीही नंतर कायमच गप्प राहण्याचं पसंत केलंय. वैचारिक मतभेद आणि भाजपला बाजूला ठेवून सरकार चालविण्याबाबत एकमत झाल्यानं या १०० दिवसांत सरकारपुढे अडचणी आल्या नाहीत. या काळात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न तिन्ही पक्षांनी केले नाहीत, हे ही एक वैशिष्ट्य. तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी शरद पवार यांच्या शब्दाबाहेर न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्यानंच हे घडू शकलं. असं दिसतं. साहजिकच हे सरकार स्थापन होण्यापासून आतापर्यंत टिकण्याचं श्रेय शरद पवार यांनादेखील द्यायलाच हवं. नाही म्हटलं तरी त्यांनी हा सत्तायोग जुळवून आणलाय.
*उद्धव ठाकरेंचा समंजसपणा लोकांना भावतोय*
काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानं पवार यांचं ऐकल्यामुळं आणखी एका राज्यात तो पक्ष सत्तेत आला आहे, याची जाणीव त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनाही आहे. त्यामुळं हे सरकार चालेल, असं लोकांनाही वाटू लागलंय. भविष्यात तिन्ही पक्षांनी समजुतीनं घेतलं, तर ते सुसह्य ठरेल. आता १०० दिवस पूर्ण होत असताना उद्धव ठाकरे अयोध्येला गेले असून, आपण आणि शिवसेनेनंही राम मंदिराचा अजेंडा सोडलेला नाही आणि तिथं मंदिर उभारणं ही एकट्या भाजपची मक्तेदारी नाही, हे तिथं ठणकावून सांगितलंय. त्यांचं अयोध्येला जाणं सत्तेतील दोन्ही मित्रपक्षांना आवडणार नाही. पण सरकारच्या स्थैर्याला त्यामुळं धोका नाही, हेही ते जाणून आहेत. सत्तेत राहायचं असेल तर शिवसेनेला दुखावून चालणार नाही, हे दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना माहीत आहे आणि भाजपविरोधात लढण्यासाठी त्यांना सत्ता टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार हे प्रामाणिक आणि आश्वासक आहे हे त्यांच्या विरोधकांनी मानलं आहे. तसं बोललंही जातंय. त्यांचा वावर सर्वसामान्यांना भावतोय, प्रसिद्धी माध्यमानाही तो जाणवतोय. आजवर लोकांनी पाहिलंय की, सत्तेबरोबरच सत्तेचा दर्प, गर्व, अहंकार, बेपर्वाई, इतरांच्याबद्धलची तुच्छता आणि मानभावीपणा असे सारे दुर्गुण त्यासोबतच येतात. या अनुवांशिक अवगुणांचा लवलेशही उद्धव ठाकरे यांच्या वागण्यात बोलण्यात दिसून येत नाही. हे इथं नोंदवावंच लागेल.
*सत्तेतही विरोधीपक्षाची भूमिका वठवली*
आज शिवसेना राज्यात अगदी योग्य मार्गावर यशस्वी घौडदौड करत आहे. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. शिवसेना भाजप यांची युती होणार की नाही ? शिवसेना स्वबळावर लढणार की युती करून ? जर युती केली तर शिवसेनेवर टिका होईल वगैरे वगैरे. पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय चाणक्यनितीनं राजकारण केलं. त्यांनी हवेचा प्रवाह ओळखला होता. देशातील सर्व मोठमोठे पक्ष नेस्तनाबूत होण्याच्या परिस्थितीत गेले. समोरून ५२ पक्षांची आघाडी असताना सुद्धा एकाही पक्षाला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. भाजपच्या लाटेत विरोधी पक्षांची इतर राज्यात पुरती दाणादाण उडत असताना देखील महाराष्ट्र भाजपमध्ये लोकसभा निवडणुकीपुर्वी नक्कीच चिंतेचं वातावरण होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आधीच जाहीर केलं होतं की ते इथुन पुढे कुणाच्याही दारात युतीसाठी कटोरा घेऊन जाणार नाहीत. त्यांनी तो शब्द अगदी तंतोतंत पाळला आणि युतीसाठी भाजपच्या राज्यातील नेत्यांपासुन ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यापर्यंत सर्व नेत्यांना मातोश्री वारी करायला भाग पाडलं होतं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे युती करण्यासाठी तयार झाले पण त्यांनी शिवसेनेनं उचलुन धरलेले सर्व मुद्दे आणि सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन भाजपकडून घेतलं आणि मगच युती केली. यामध्ये नाणार प्रकल्प रद्द करणं , शेतकऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात पिकविमा केंद्र उघडून देणं , मुंबई महापालिकेचा मुंबईकरांसाठी ५०० चौ फुटाखालील घरांच्या करमाफीची मागणी मान्य करणं आणि गेल्यावेळेपेक्षा लोकसभेत एक जागा वाढवून घेणं या सर्व अटी मान्य करायला भाजपला भाग पाडलं आणि मगच युती केली.
*हीच उद्धव ठाकरे नीती*
लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी यशस्वीरीत्या युतीचा प्रश्न सोडवला. युती केल्यानंतर राज्यातील संपुर्ण २३ मतदारसंघ पिंजून काढले आणि शिवसेनेनं १८ खासदार निवडून आणून एनडीएमधील भाजपचा सर्वात मोठा मित्र पक्ष बनून स्वताची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली.
आजच्या राजकारणात काही ठिकाणी यशस्वी तडजोड करण्याची गरज होती आणि त्यात जो यशस्वी झाला त्यांचाच पक्ष आज यशस्वी झाला हे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेच. राज्यात सत्ता असतानाही देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शांत बसले नाहीत. ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे तिथे आपली संघटना रस्त्यावर उतरवून त्यांनी जनतेची मनं जिंकायचं कार्य चालू ठेवलं होतं. मुंबईत पिकविमा कंपन्यांविरोधात निघालेला मोर्चा हे त्याचेच एक उदाहरण. तो मोर्चा निघाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच पिकविमा कंपन्या भानावर आल्या आणि शेतकऱ्यांना रखडलेला पिकविमा मिळण्यास सुरुवात झाली. शिवसेनेने सत्तेत असुनही असं आंदोलन करून प्रश्न सोडवण्याचा हा मार्ग अवलंबल्यानं विरोधकांचा स्पेस देखील शिवसेनेनंच भरून काढली होती. विरोधक अजुनही लोकसभेच्या पराभवातुन आणि पक्षाच्या गळतीच्या डोकेदूखीतून बाहेर पडले नाहीत. म्हणुन शिवसेनाच रस्त्यावर उतरून विरोधकांचं देखील काम स्वत: करून सरकारला निर्णय घेतल्यास भाग पाडलं होतं. गेल्या ६० वर्षात शिवसेना १९९५ ते १९९९ चा काळ सोडला तर सतत विरोधी पक्षात असुनही पक्ष फुटला नाही ना पक्षाला उतरती कळा लागली नाही. २०१४ विधानसभेत तर मोदीलाटेवर अख्खा देश स्वार झालेला असतानाही शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि २००९ पेक्षा २१ आमदार जास्त निवडून आणले आणि भाजपला महाराष्ट्रात कडवी झुंज दिली आणि भाजपला एकहाती सत्तेपासून वंचित ठेवलं. आजची परिस्थिती पाहता शिवसेनेची घौडदौड अतिशय योग्य मार्गावर सुरू आहे. विरोधकांनी आणि भाजपवाल्यांनी कुणीही काहीही टिका केली तरी शिवसेनेचं हे यशस्वी आणि मुरब्बी राजकारण प्रत्येकाला मान्य करावेच लागेल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय संयमी शांत आणि चाणाक्ष हुशारीनं जे राजकारण केलंय त्या राजकारणाला आज “उद्धवनिती” हा नविन शब्दप्रयोग चालू झाला आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment