"राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या ह्या नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलाय. अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री म्हणून सूत्रं हाती घेताच त्यांनी राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्याबाबत कायद्यांत दुरुस्ती केली. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' बाजारात आणले. देणग्यांचा खुला राजमार्ग सर्वांनाच उपलब्ध झाला. 'ज्याच्या हाती लाठी त्याची म्हैस' अशा न्यायानं सरकारनं आपल्या पक्षाला देणग्या कशा मोठ्याप्रमाणात मिळतील अशा सोयी केल्या आहेत. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' ही त्यातलीच एक सोय! याचा आधार घेत पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न सुरू झालाय. सत्ताधारी भाजपनं जिल्हास्तरावर कार्यालय असावं यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. देशाच्या सहाशे ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची सुरुवातही झालीय. अमित शहा यांचं हे स्वप्न आहे, अध्यक्ष बनल्यावर त्यांनी याच्या कामाला गती दिली. ती जबाबदारी वाढल्यानं मंदावलीय."
------------------------------
*दे* शाची अर्थव्यवस्था आजारी असलेतरी इथल्या राजकीय पक्षांसाठी मात्र मंदीची झळ काही लागलेली दिसत नाही. २०१८-१९ दरम्यान सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण ९५१ रुपयांच्या देणग्यांमध्ये एकट्या भाजपला तब्बल ७४२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्याबाबत त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या हिशेबानुसारचे हे आकडे आहेत. नव्या नियमानुसार राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची ही रक्कम केवळ २० हजाराहून अधिक देणग्यांचीच आहे; २० हजाराहून कमी रकमेच्या देणग्यांचा इथं खुलासा न करण्याची सूट राजकीय पक्षांना दिली गेली आहे. एकीकडे आर्थिक मंदीचं सावट घोंघावतेय, महागाईचा आगडोंब उसळलाय, मात्र राजकीय पक्षांच्या संपत्तीत दिवसेंदिवस वाढ होतेय. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म' या संस्थेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातल्या प्रमुख सात राजकीय पक्षांना २०१८-१९ दरम्यान ५ हजार ५२० देणगीदारांकडून ९५१ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. या संस्थेनं केलेल्या संशोधनात अशाच देणग्यांचा अंतर्भाव केला गेलाय की, ज्याची रक्कम २० हजाराहून अधिक आहे. इथं हे विशेष आहे की, मोदी सरकारनं केलेल्या कायदा दुरुस्तीनं या राजकीय पक्षांना आता केवळ २० हजाराहून अधिक रकमेच्या देणग्यांचाच हिशेब द्यावा लागतो. २०१८-१९ दरम्यान मिळालेल्या देणग्यात भाजपच्या खात्यात जमा झालेल्या देणग्या या एकूण देणग्यांपैकी ७८ टक्के एवढी आहे. भाजपला ४ हजार ४८३ देणगीदारांकडून ७४२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. ह्या ज्या देणग्या भाजपला मिळाल्या आहेत त्या गतवर्षीच्या देणग्यांपेक्षा ७० टक्क्यांहून अधिक आहेत. मात्र जी २०१६-१७ च्या तुलनेत १८ टक्के कमी होती. २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ दरम्यान काँग्रेसला अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. २०१७-१८मध्ये काँग्रेसला केवळ २५ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती त्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये ती वाढून १४८ कोटी इतकी झालीय. म्हणजे ४५७ टक्क्यांची वाढ काँग्रेसला मिळालीय. भाजप आणि काँग्रेसशिवाय तृणमूल काँग्रेस ४४ कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १३ कोटी, सीपीएमला ३ कोटी आणि सीपीआयला दीडकोटी रुपयांच्या देणग्या मिळालेल्या आहेत. तमाम विरोधीपक्षांना मिळालेल्या देणग्याच्या तुलनेत भाजपला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तिप्पट फायदा झालाय. मार्च २० अखेर यात आणखी वाढ झाल्याची जाणवतेय!
*'इलेक्टोरल बॉण्ड'मुळं देणग्यांचा सुकाळ*
राजकीय पक्ष आपल्याकडं जमा झालेल्या देणग्याच्या जमाखर्च दाखविण्यात पारदर्शकता कधीच दाखवत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडं राजकीय पक्षांना जो करमुक्त निधी उपलब्ध झालाय त्याची आकडेवारी नाही त्याबाबतची कोणतीही माहिती नाही. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना कोठून किती निधी उपलब्ध झालाय हे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ते आपल्याला पाहता येतं. पण त्यातली किती रक्कम ही करमुक्त आहे याची माहिती मात्र त्यावर उपलब्ध नाही. आयकर कायदा, १९५१ कलम १३(ए) अनुसार राजकीय पक्षांना त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती देणं बंधनकारक नाही. स्वेच्छेनं ते ती माहिती देऊ शकतात. या उत्पन्नात स्थावर मिळकत वा इतर उत्पन्नाची साधनं, कॅपिटल गेन आणि वैयक्तिकरित्या दिलेल्या देणग्यांचा समावेश करण्यात आलाय. पण ही सवलत अशाच राजकीय पक्षांना मिळते की, ज्यांनी आपल्या उत्पन्नाची योग्यरित्या नोंद ठेवलीय आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट कडून त्याचं लेखा परीक्षण करून घेतलंय. दरवर्षी मिळालेल्या २० हजाराहून अधिक देणगीची माहिती निवडणूक आयोगाला देणं आता बंधनकारक आहे. सरकारनं राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी 'इलेक्टोरल बॉण्ड'ची व्यवस्था निर्माण केलीय. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' कशाप्रकारे काम करतं हे समजून घ्यायचं असेल तर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया वर्षातील काही दिवस हे बॉण्ड जारी करते. हे बॉण्ड १ हजार रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचे आहेत. देणगीदार हे बॉण्ड खरेदी केल्यावर बॉण्डची ती रक्कम स्टेट बँक संबधीत राजकीय पक्षाच्या खात्यात ट्रान्सफर करते. सरळसोट समजल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेनं अनेक मुद्दे उपस्थित होतात, ज्यात काही गंभीर प्रश्न उभे करतात. सर्वात महत्वाचं हे 'इलेक्टोरल बॉण्ड' खरेदीत ठेवली जाणारी गुप्तता कुणी, कुणाला बॉण्डद्वारे किती देणगी दिली, हे सांगण्याचं वा जाहीर करण्याचं बंधन ना देणगीदाराला आहे ना राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळं कोणी कुणाला किती देणगी दिली हे उघड होत नाही. हा सारा आपापसातला मामला बनतो!
भारतातल्या राजकीय व्यवस्थेवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर परकीय प्रभाव पडू नये, हा परकीय कंपन्यांच्या देणग्या घेण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्यामागचा हेतू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं संसदेतल्या चर्चांचा दाखला देत, भारतीय राजकारणावर परकीय धनाचा प्रभाव पडू नये या हेतूकडं लक्ष वेधलं होतं. खरं तर राजकारणावर भांडवलदारांचा प्रभाव असू नये, यासाठी खासगी कंपन्यांकडून देणग्यांना मनाई करावी, असं खासगी विधेयक मधू लिमये यांनी १९६७ मध्ये मांडलं होतं, तेव्हा सरकारनंही अशीच भूमिका घेतली होती. ५० वर्षांत देशी खासगी कंपन्या सोडाच; परकीय कंपन्यांनाही राजकीय पक्षांना देणग्यांतून उपकृत करता येईल, असे बदल करण्यापर्यंतची वाटचाल राजकारण्यांनी केली आहे. १९८५ मध्ये कंपनी कायद्यात बदल करताना खासगी कंपन्यांना तीन वर्षांतल्या सरासरी नफ्याच्या ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा मिळाली. २०१३ मध्ये ही मर्यादा ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली हा काँग्रेस राजवटींचा वारसा पुढं नेत भाजपच्या सरकारनं ही मर्यादाच काढून टाकली. राजकीय पक्षांना अशा कंपन्या काही मेहेरबानी म्हणून देणग्या देत नसतात. एका अर्थानं ती गुंतवणूक असते आणि गुंतवणूक आली की परताव्याची अपेक्षाही स्वाभाविकच. या चक्रातून परकीय भांडवलदारी व्यवस्था हवी ती आर्थिक धोरणं यावीत, यासाठी प्रयत्नशील राहू शकतात. राजकारण्यांनी आपल्याला हवी ती धोरणं राबवावीत, यासाठी निरनिराळ्या पद्धतींनी उपकृत केलं जाऊ शकतं. यात थेट लाचखोरीपासून ते फुकटचं आदरातिथ्य, जवळच्या नातेवाइकांची परदेशातल्या नामांकित संस्थांमधून शिक्षणाची सोय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये करिअरच्या संधी असं काहीही यात असू शकतं. न्यायालयानं या बाबींचीही तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली होती. १९६७ च्या निवडणुकांवर परकीय शक्तींनी प्रभाव टाकण्याचा कसा प्रयत्न केला होता, याविषयीच्या एका गोपनीय अहवालाचाही उल्लेख यानिमित्तानं झाला होता, म्हणजेच राजकीय पक्षांना चंदा देऊन धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न जुनेच आहेत. ते रोखण्याचे जे काही प्रयत्न प्रचलित कायद्यांनी केले, त्यावर पाणी टाकायचं काम दोन्ही प्रमुख पक्ष नकळतपणे करत आहेत. भाजप आणि काँग्रेसनं कायद्याचा भंग करून परकीय देणग्या घेतल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेनं दाखल केली होती.
*कायदा दुरुस्तीमुळं राजकीय पक्षांना फायदा*
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निवडणूक निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी म्हणून २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी 'इलेक्टोरल बॉण्ड'ची घोषणा केली. त्या अंतर्गत प्रत्येक राजकीय पक्षाला देणगी रोख रकमेत नव्हे तर ती 'इलेक्टोरल बॉण्ड' द्वारेच द्यावी अशी तरतूद केली होती. हे 'इलेक्टोरल बॉण्ड' कुणीही सामान्य नागरिक वा औद्योगिक कंपन्या खरेदी करू शकतात. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' जारी करताना जेटली यांनी म्हटलं होतं की, अशाप्रकारच्या 'इलेक्टोरल बॉण्ड'मुळं राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या या पारदर्शक राहतील. पण तसं घडताना दिसत नाही. त्याबाबत आजही अनेक प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्याबाबत जे कायदे अस्तित्वात होते त्यात मोदी सरकारकडून बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी एखादी कार्पोरेट कंपनी गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या नफ्यातील साडेसात टक्के रक्कम देण्याची अट होती ती काढून टाकण्यात आलीय. एवढंच नाही तर कार्पोरेट कंपन्याना आपल्या नफा-नुकसानीच्या अहवालात राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचा उल्लेख करण्याचं बंधन जे होतं तेही हटविण्यात आलंय. याशिवाय देणगी देणारी कंपनी ही तीन वर्षे अस्तित्वात आणि कार्यरत असली पाहिजे तरच ते देणगी देण्यासाठी ते पात्र असतील, ही अट देखील दूर करण्यात आलीय. या कायदादुरुस्तीचा अर्थ असा की, नुकसानीत असलेल्या कंपन्या एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊन आपला स्वार्थ, फायदा लाटू शकते. शिवाय बोगस कंपन्याही अस्तित्वात येतील आणि त्या मन मानेल तेवढ्या देणग्या सत्ताधारी पक्षाला देऊ शकतील. हे एकप्रकारे 'मनी लोंडरिंग'च म्हणायला हवं! याशिवाय निवडणूक आयोगानं 'विदेशी देणगी नियमन कायद्या'तील दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शविलाय. या कायद्यातील दुरुस्तीमुळं परदेशी कंपन्यांना इथल्या राजकीय पक्षांना अनियंत्रित विदेशी देणग्या मिळतील, आणि त्यामुळं भारतीय उद्योग विषयक कायद्यांना परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून धक्का लागू शकेल. सरळ शब्दात सांगायचं तर, परदेशी कंपन्या आपला फायदा करून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला मन मानेल तेवढी देणगी देऊन व्यापार विषयक धोरणाला आपल्याला हवं तसं बदलू शकतील. हे सारं पाहता मागच्या दारानं परदेशी कंपन्यांची गुलामी स्वीकारण्यासारखं होईल! खुल्या अर्थव्यवस्थेसह जागतिक व्यापारपेठा खुल्या झाल्यानं हा धोका आणखीनच वाढू शकतो!
*लोकांना हिशेब मागण्याचा अधिकार का नको?*
लोकशाहीमध्ये राज्यकारभारात पारदर्शकता असणं गरजेचं आहे. सरकारनं माहितीच्या अधिकारासाठी आरटीआय कायदा आणून पारदर्शकतेच्या दिशेनं महत्वाचं पाऊल टाकलं होतं. त्यामुळे आताशी काही माहिती मिळू लागलीय जी पूर्वी कधी मिळतच नव्हती. आता कोणतीही सरकारी माहिती मिळणं सहजशक्य बनलं आहे. ज्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांना सजग राहावं लागतं. अशामुळं सरकारी कामकाज सुधारण्यात मदत होतेय, शिवाय पारदर्शकताही काही प्रमाणात आलीय. पण माहिती अधिकार कायद्यापासून राजकीय पक्षांना वगळण्यात आलंय. त्यांच्या मते राजकीय पक्ष हे स्वैच्छिक संघटना आहेत. प्रश्न असा आहे की, राजकीय पक्ष निवडणूक लढवत असतील, सरकार स्थापन करत असतील, देश चालवीत असतील तर मग त्यांना 'सरकारी' का समजू नये वा म्हणू नये? सर्व राजकीय पक्ष एकमेकाविरोधात उभे ठाकतात, आरोप-प्रत्यारोप करतात पण त्यांना 'हिशेब मागण्याचा जनतेला अधिकार नकोय' याबाबत मात्र त्यांचं एकमत आहे. राजकीय पक्षांचं म्हणणं असं की, त्यांचे नेते, कार्यकर्ते सरकारी मदतीवर चालत नाही हे जरी खरे असलं तरी पारदर्शक कारभार करण्याच्या गोष्टी बोलल्या जात असतील तर ते सारं जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची नैतिक जबाबदारी ठरतेय. याकडं राजकीयपक्ष सोयीस्कर डोळेझाक करतात.
*उपलब्ध कायद्याचा वापरच केला जात नाही*
.आपण सारेच जाणतो की, राजकारणात भ्रष्टाचाराचं मुख्य कारण राजकीय पक्षांना मोठमोठे उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या हे होय. ह्या देणग्या चेकद्वारे व रोखीनंही दिल्या जातात. रोख देणग्या ह्या काळ्या पैशात म्हणजे जाहीर न केलेल्या आर्थिक उलढालीतून होत असतात. अशा काळ्या पैशानेच राजकीय पक्ष चालविले जातात. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष हिशेब सादर करत असतात त्यात या बेहिशेबी पैशाचा उल्लेखच असत नाही. अशा काळ्या पैशावर कारवाई करण्यात निवडणूक आयोग असमर्थ बनलेलं आहे. राजकीय पक्ष निवडणूक काळात मतदारांचं लक्ष वेधण्यासाठी बेफाम खर्च करीत असतात. यामुळं सर्वसाधारण माणसं राजकारणात येऊ शकत नाही, निवडणूक लढवू शकत नाहीत. विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी २७ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. तर लोकसभेसाठी ७० लाखाची आहे. पण राजकीय पक्ष आणि उमेदवार या मर्यादाहून अधिक कितीतरी पटीनं खर्च करतात. हे आपण पाहतो, ज्याची कोणतीच माहिती निवडणूक आयोगाकडे नसते. त्यामुळं त्यांचं फावतं. यासर्व खटाटोपापेक्षा निवडणूक आयोगानंच निवडणुकीचा, त्याच्या प्रचाराचा खर्च करावा, म्हणजे त्यावर नियंत्रण येऊ शकेल. नाहींतर राजकीय पक्षांना खरंतर सत्ताधारी पक्षाला आवरणं निवडणूक आयोगाला कठीण होऊन बसेल. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो. ही स्वायत्त संस्था असली तरी सरकारी नियमांच्या आधारेच त्यांचं कामकाज चालतं. नियम, कायदे आहेत पण त्या राबविण्याची इच्छाशक्ती हवीय, दुर्दैवाने ती नाही असं म्हणावं लागतं. एखादाच शेषन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कायदाच आधार घेऊन निवडणुकांवर नियंत्रण आणलं होतं. ही वस्तुस्थितीही नाकारता येत नाही.
*भाजपची कार्यालयासाठी जमीन खरेदी*
भाजपनं त्यांना मिळालेल्या देणग्यातून देशभरात पक्षाची ऐसपैस कार्यालये उभारण्यासाठी जमिनी खरेदी करण्याला गेल्या दोनवर्षांपासून सुरुवात केलीय. देशात सहाशे ठिकाणी भाजपा कार्यालये उभारण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जातंय. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी सुरू झालीय. देशभरात असे जवळपास हजार कोटी रुपये किंमतीच्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांनुसार लातुरला औसा रोडवर २ कोटी रुपये किंमतीची, हिंगोलीत १ कोटी २० लाखांची, नांदेडमध्ये १ कोटी २५ लाखांची, परभणीत १ कोटीची जमीन खरेदी झालीय. साताऱ्यात पुणे-बंगळुरू हायवेजवळ जमीन खरेदीचं काम सुरू झालंय. जागा खरेदीसाठी अमित शहांनी १२ मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. पार्टीच्या नव्या ऑफिसचा प्लॅन, जुन्या ऑफिसचे नवे डिझाईन पक्षाच्या दिल्लीत झालेल्या नव्या ऑफिस मधून येते. पक्षानं सर्व व्यवहार पांढऱ्या पैशात म्हणजे चेकने केले आहेत. त्या-त्या राज्यात पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याला पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे. जशी महाराष्ट्रासाठी नाशिकच्या एका संघ स्वयंसेवकाकडं दिली आहे. ही मंडळी रजिस्ट्री...दिल्ली ऑफिसच्या नावांनी करतात. रजिस्ट्री नंतर मूळ प्रत दिल्लीला जाते. देशभरात सरासरी विचार केला तर भाजपानं हजार कोटींची रिअल इस्टेट जमा केली असावी. त्याला नोटाबंदी किंवा जीएसटीचा अडसर आला नाही. पैशाचा स्त्रोत कोणी विचारु शकत नाही. कारण राजकीय पक्ष माहिती अधिकारात येत नाहीत. अमित शहांना देशभरात जिल्हानिहाय अत्याधुनिक ऑफिस हवी होती. मात्र ती आजवर पूर्ण झालेली नाही. अध्यक्ष असताना त्यांची ती महत्वाकांक्षा होती पण आताशी गृहमंत्री म्हणून मोठी जबाबदारी असल्यानं त्यांना या प्रकल्पात लक्ष घालायला वेळ मिळत नसल्यानं हे काम आता मंदावलंय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
*'इलेक्टोरल बॉण्ड'मुळं देणग्यांचा सुकाळ*
राजकीय पक्ष आपल्याकडं जमा झालेल्या देणग्याच्या जमाखर्च दाखविण्यात पारदर्शकता कधीच दाखवत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडं राजकीय पक्षांना जो करमुक्त निधी उपलब्ध झालाय त्याची आकडेवारी नाही त्याबाबतची कोणतीही माहिती नाही. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना कोठून किती निधी उपलब्ध झालाय हे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ते आपल्याला पाहता येतं. पण त्यातली किती रक्कम ही करमुक्त आहे याची माहिती मात्र त्यावर उपलब्ध नाही. आयकर कायदा, १९५१ कलम १३(ए) अनुसार राजकीय पक्षांना त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती देणं बंधनकारक नाही. स्वेच्छेनं ते ती माहिती देऊ शकतात. या उत्पन्नात स्थावर मिळकत वा इतर उत्पन्नाची साधनं, कॅपिटल गेन आणि वैयक्तिकरित्या दिलेल्या देणग्यांचा समावेश करण्यात आलाय. पण ही सवलत अशाच राजकीय पक्षांना मिळते की, ज्यांनी आपल्या उत्पन्नाची योग्यरित्या नोंद ठेवलीय आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट कडून त्याचं लेखा परीक्षण करून घेतलंय. दरवर्षी मिळालेल्या २० हजाराहून अधिक देणगीची माहिती निवडणूक आयोगाला देणं आता बंधनकारक आहे. सरकारनं राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी 'इलेक्टोरल बॉण्ड'ची व्यवस्था निर्माण केलीय. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' कशाप्रकारे काम करतं हे समजून घ्यायचं असेल तर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया वर्षातील काही दिवस हे बॉण्ड जारी करते. हे बॉण्ड १ हजार रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचे आहेत. देणगीदार हे बॉण्ड खरेदी केल्यावर बॉण्डची ती रक्कम स्टेट बँक संबधीत राजकीय पक्षाच्या खात्यात ट्रान्सफर करते. सरळसोट समजल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेनं अनेक मुद्दे उपस्थित होतात, ज्यात काही गंभीर प्रश्न उभे करतात. सर्वात महत्वाचं हे 'इलेक्टोरल बॉण्ड' खरेदीत ठेवली जाणारी गुप्तता कुणी, कुणाला बॉण्डद्वारे किती देणगी दिली, हे सांगण्याचं वा जाहीर करण्याचं बंधन ना देणगीदाराला आहे ना राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळं कोणी कुणाला किती देणगी दिली हे उघड होत नाही. हा सारा आपापसातला मामला बनतो!
भारतातल्या राजकीय व्यवस्थेवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर परकीय प्रभाव पडू नये, हा परकीय कंपन्यांच्या देणग्या घेण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्यामागचा हेतू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं संसदेतल्या चर्चांचा दाखला देत, भारतीय राजकारणावर परकीय धनाचा प्रभाव पडू नये या हेतूकडं लक्ष वेधलं होतं. खरं तर राजकारणावर भांडवलदारांचा प्रभाव असू नये, यासाठी खासगी कंपन्यांकडून देणग्यांना मनाई करावी, असं खासगी विधेयक मधू लिमये यांनी १९६७ मध्ये मांडलं होतं, तेव्हा सरकारनंही अशीच भूमिका घेतली होती. ५० वर्षांत देशी खासगी कंपन्या सोडाच; परकीय कंपन्यांनाही राजकीय पक्षांना देणग्यांतून उपकृत करता येईल, असे बदल करण्यापर्यंतची वाटचाल राजकारण्यांनी केली आहे. १९८५ मध्ये कंपनी कायद्यात बदल करताना खासगी कंपन्यांना तीन वर्षांतल्या सरासरी नफ्याच्या ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा मिळाली. २०१३ मध्ये ही मर्यादा ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली हा काँग्रेस राजवटींचा वारसा पुढं नेत भाजपच्या सरकारनं ही मर्यादाच काढून टाकली. राजकीय पक्षांना अशा कंपन्या काही मेहेरबानी म्हणून देणग्या देत नसतात. एका अर्थानं ती गुंतवणूक असते आणि गुंतवणूक आली की परताव्याची अपेक्षाही स्वाभाविकच. या चक्रातून परकीय भांडवलदारी व्यवस्था हवी ती आर्थिक धोरणं यावीत, यासाठी प्रयत्नशील राहू शकतात. राजकारण्यांनी आपल्याला हवी ती धोरणं राबवावीत, यासाठी निरनिराळ्या पद्धतींनी उपकृत केलं जाऊ शकतं. यात थेट लाचखोरीपासून ते फुकटचं आदरातिथ्य, जवळच्या नातेवाइकांची परदेशातल्या नामांकित संस्थांमधून शिक्षणाची सोय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये करिअरच्या संधी असं काहीही यात असू शकतं. न्यायालयानं या बाबींचीही तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली होती. १९६७ च्या निवडणुकांवर परकीय शक्तींनी प्रभाव टाकण्याचा कसा प्रयत्न केला होता, याविषयीच्या एका गोपनीय अहवालाचाही उल्लेख यानिमित्तानं झाला होता, म्हणजेच राजकीय पक्षांना चंदा देऊन धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न जुनेच आहेत. ते रोखण्याचे जे काही प्रयत्न प्रचलित कायद्यांनी केले, त्यावर पाणी टाकायचं काम दोन्ही प्रमुख पक्ष नकळतपणे करत आहेत. भाजप आणि काँग्रेसनं कायद्याचा भंग करून परकीय देणग्या घेतल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेनं दाखल केली होती.
*कायदा दुरुस्तीमुळं राजकीय पक्षांना फायदा*
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निवडणूक निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी म्हणून २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी 'इलेक्टोरल बॉण्ड'ची घोषणा केली. त्या अंतर्गत प्रत्येक राजकीय पक्षाला देणगी रोख रकमेत नव्हे तर ती 'इलेक्टोरल बॉण्ड' द्वारेच द्यावी अशी तरतूद केली होती. हे 'इलेक्टोरल बॉण्ड' कुणीही सामान्य नागरिक वा औद्योगिक कंपन्या खरेदी करू शकतात. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' जारी करताना जेटली यांनी म्हटलं होतं की, अशाप्रकारच्या 'इलेक्टोरल बॉण्ड'मुळं राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या या पारदर्शक राहतील. पण तसं घडताना दिसत नाही. त्याबाबत आजही अनेक प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्याबाबत जे कायदे अस्तित्वात होते त्यात मोदी सरकारकडून बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी एखादी कार्पोरेट कंपनी गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या नफ्यातील साडेसात टक्के रक्कम देण्याची अट होती ती काढून टाकण्यात आलीय. एवढंच नाही तर कार्पोरेट कंपन्याना आपल्या नफा-नुकसानीच्या अहवालात राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचा उल्लेख करण्याचं बंधन जे होतं तेही हटविण्यात आलंय. याशिवाय देणगी देणारी कंपनी ही तीन वर्षे अस्तित्वात आणि कार्यरत असली पाहिजे तरच ते देणगी देण्यासाठी ते पात्र असतील, ही अट देखील दूर करण्यात आलीय. या कायदादुरुस्तीचा अर्थ असा की, नुकसानीत असलेल्या कंपन्या एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊन आपला स्वार्थ, फायदा लाटू शकते. शिवाय बोगस कंपन्याही अस्तित्वात येतील आणि त्या मन मानेल तेवढ्या देणग्या सत्ताधारी पक्षाला देऊ शकतील. हे एकप्रकारे 'मनी लोंडरिंग'च म्हणायला हवं! याशिवाय निवडणूक आयोगानं 'विदेशी देणगी नियमन कायद्या'तील दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शविलाय. या कायद्यातील दुरुस्तीमुळं परदेशी कंपन्यांना इथल्या राजकीय पक्षांना अनियंत्रित विदेशी देणग्या मिळतील, आणि त्यामुळं भारतीय उद्योग विषयक कायद्यांना परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून धक्का लागू शकेल. सरळ शब्दात सांगायचं तर, परदेशी कंपन्या आपला फायदा करून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला मन मानेल तेवढी देणगी देऊन व्यापार विषयक धोरणाला आपल्याला हवं तसं बदलू शकतील. हे सारं पाहता मागच्या दारानं परदेशी कंपन्यांची गुलामी स्वीकारण्यासारखं होईल! खुल्या अर्थव्यवस्थेसह जागतिक व्यापारपेठा खुल्या झाल्यानं हा धोका आणखीनच वाढू शकतो!
*लोकांना हिशेब मागण्याचा अधिकार का नको?*
लोकशाहीमध्ये राज्यकारभारात पारदर्शकता असणं गरजेचं आहे. सरकारनं माहितीच्या अधिकारासाठी आरटीआय कायदा आणून पारदर्शकतेच्या दिशेनं महत्वाचं पाऊल टाकलं होतं. त्यामुळे आताशी काही माहिती मिळू लागलीय जी पूर्वी कधी मिळतच नव्हती. आता कोणतीही सरकारी माहिती मिळणं सहजशक्य बनलं आहे. ज्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांना सजग राहावं लागतं. अशामुळं सरकारी कामकाज सुधारण्यात मदत होतेय, शिवाय पारदर्शकताही काही प्रमाणात आलीय. पण माहिती अधिकार कायद्यापासून राजकीय पक्षांना वगळण्यात आलंय. त्यांच्या मते राजकीय पक्ष हे स्वैच्छिक संघटना आहेत. प्रश्न असा आहे की, राजकीय पक्ष निवडणूक लढवत असतील, सरकार स्थापन करत असतील, देश चालवीत असतील तर मग त्यांना 'सरकारी' का समजू नये वा म्हणू नये? सर्व राजकीय पक्ष एकमेकाविरोधात उभे ठाकतात, आरोप-प्रत्यारोप करतात पण त्यांना 'हिशेब मागण्याचा जनतेला अधिकार नकोय' याबाबत मात्र त्यांचं एकमत आहे. राजकीय पक्षांचं म्हणणं असं की, त्यांचे नेते, कार्यकर्ते सरकारी मदतीवर चालत नाही हे जरी खरे असलं तरी पारदर्शक कारभार करण्याच्या गोष्टी बोलल्या जात असतील तर ते सारं जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची नैतिक जबाबदारी ठरतेय. याकडं राजकीयपक्ष सोयीस्कर डोळेझाक करतात.
*उपलब्ध कायद्याचा वापरच केला जात नाही*
.आपण सारेच जाणतो की, राजकारणात भ्रष्टाचाराचं मुख्य कारण राजकीय पक्षांना मोठमोठे उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या हे होय. ह्या देणग्या चेकद्वारे व रोखीनंही दिल्या जातात. रोख देणग्या ह्या काळ्या पैशात म्हणजे जाहीर न केलेल्या आर्थिक उलढालीतून होत असतात. अशा काळ्या पैशानेच राजकीय पक्ष चालविले जातात. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष हिशेब सादर करत असतात त्यात या बेहिशेबी पैशाचा उल्लेखच असत नाही. अशा काळ्या पैशावर कारवाई करण्यात निवडणूक आयोग असमर्थ बनलेलं आहे. राजकीय पक्ष निवडणूक काळात मतदारांचं लक्ष वेधण्यासाठी बेफाम खर्च करीत असतात. यामुळं सर्वसाधारण माणसं राजकारणात येऊ शकत नाही, निवडणूक लढवू शकत नाहीत. विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी २७ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. तर लोकसभेसाठी ७० लाखाची आहे. पण राजकीय पक्ष आणि उमेदवार या मर्यादाहून अधिक कितीतरी पटीनं खर्च करतात. हे आपण पाहतो, ज्याची कोणतीच माहिती निवडणूक आयोगाकडे नसते. त्यामुळं त्यांचं फावतं. यासर्व खटाटोपापेक्षा निवडणूक आयोगानंच निवडणुकीचा, त्याच्या प्रचाराचा खर्च करावा, म्हणजे त्यावर नियंत्रण येऊ शकेल. नाहींतर राजकीय पक्षांना खरंतर सत्ताधारी पक्षाला आवरणं निवडणूक आयोगाला कठीण होऊन बसेल. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो. ही स्वायत्त संस्था असली तरी सरकारी नियमांच्या आधारेच त्यांचं कामकाज चालतं. नियम, कायदे आहेत पण त्या राबविण्याची इच्छाशक्ती हवीय, दुर्दैवाने ती नाही असं म्हणावं लागतं. एखादाच शेषन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कायदाच आधार घेऊन निवडणुकांवर नियंत्रण आणलं होतं. ही वस्तुस्थितीही नाकारता येत नाही.
*भाजपची कार्यालयासाठी जमीन खरेदी*
भाजपनं त्यांना मिळालेल्या देणग्यातून देशभरात पक्षाची ऐसपैस कार्यालये उभारण्यासाठी जमिनी खरेदी करण्याला गेल्या दोनवर्षांपासून सुरुवात केलीय. देशात सहाशे ठिकाणी भाजपा कार्यालये उभारण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जातंय. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी सुरू झालीय. देशभरात असे जवळपास हजार कोटी रुपये किंमतीच्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांनुसार लातुरला औसा रोडवर २ कोटी रुपये किंमतीची, हिंगोलीत १ कोटी २० लाखांची, नांदेडमध्ये १ कोटी २५ लाखांची, परभणीत १ कोटीची जमीन खरेदी झालीय. साताऱ्यात पुणे-बंगळुरू हायवेजवळ जमीन खरेदीचं काम सुरू झालंय. जागा खरेदीसाठी अमित शहांनी १२ मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. पार्टीच्या नव्या ऑफिसचा प्लॅन, जुन्या ऑफिसचे नवे डिझाईन पक्षाच्या दिल्लीत झालेल्या नव्या ऑफिस मधून येते. पक्षानं सर्व व्यवहार पांढऱ्या पैशात म्हणजे चेकने केले आहेत. त्या-त्या राज्यात पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याला पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे. जशी महाराष्ट्रासाठी नाशिकच्या एका संघ स्वयंसेवकाकडं दिली आहे. ही मंडळी रजिस्ट्री...दिल्ली ऑफिसच्या नावांनी करतात. रजिस्ट्री नंतर मूळ प्रत दिल्लीला जाते. देशभरात सरासरी विचार केला तर भाजपानं हजार कोटींची रिअल इस्टेट जमा केली असावी. त्याला नोटाबंदी किंवा जीएसटीचा अडसर आला नाही. पैशाचा स्त्रोत कोणी विचारु शकत नाही. कारण राजकीय पक्ष माहिती अधिकारात येत नाहीत. अमित शहांना देशभरात जिल्हानिहाय अत्याधुनिक ऑफिस हवी होती. मात्र ती आजवर पूर्ण झालेली नाही. अध्यक्ष असताना त्यांची ती महत्वाकांक्षा होती पण आताशी गृहमंत्री म्हणून मोठी जबाबदारी असल्यानं त्यांना या प्रकल्पात लक्ष घालायला वेळ मिळत नसल्यानं हे काम आता मंदावलंय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment