--------------------------------------------------!
'अब जुल्म बढनेवाला है, मुझपर और आप सबपरभी बढनेवाला है, हमको अपनी सहनशक्ती बढानी पडेगी... !' असं म्हणत प्रधानमंत्री मोदीजी आपल्या कार्यकर्त्यांना आगामी काळाची चाहूल करून देत होते. गुजरातच्या ऐतिहासिक विजयानंतर दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयाच्यासमोर ते भाषण करताना ते असं का म्हणताहेत याची कल्पना आपल्याला सहजगत्या येणार नाही पण जर का आपण खोलात जाऊन निकालाचं विश्लेषण केलं तर सारं काही लक्षांत येईल. राष्ट्रीय राजकारणाचा पोत आणि भारतीय मतदारांचा कल जाणणाऱ्या भाजपच्या या प्रधानमंत्र्यांना आगामी काळातलं २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचं आव्हान डोळ्यासमोर स्पष्ट उभं राहिलं असेल. गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या तीनही सत्ताकेंद्रांची २०१७ मध्ये जेव्हा निवडणूक झाली होती तेव्हा ही तीनही सत्तास्थानं भाजपनं लीलया जिंकली होती. तेव्हा त्या यशाचं मूल्यांकन हे १००% इतकं होतं. याच तीन सत्ताकेंद्रात नुकतंच २०२२ मध्ये ज्या निवडणूका झाल्या त्यात भाजपला केवळ गुजरातमध्येच मोठं यश मिळालं पण हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीत त्यांचा पराभव झाला अन तिथली सत्ता गमवावी लागली. त्यामुळं आजच हे भाजपच्या यशाचं मूल्यांकन हे ३३ टक्क्यांवर आलं आहे. याशिवाय देशाच्या उत्तरेकडच्या हिंदी पट्ट्यात ज्या ७ ठिकाणी पोटनिवडणूका झाल्या त्यापैकी केवळ २ जागा भाजपला राखता आल्या. म्हणजे या यशाचं मूल्यांकन ३५ टक्के इतकं झालंय! ही यशाची होणारी उतरंड भाजपला आगामी निवडणुकांसाठी त्रासदायक आणि कष्टप्रद ठरणाऱ्या आहेत. याची जाणीव प्रधानमंत्र्यांना झाली असावी! येत्या २०२३ च्या मे ते नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान प्रामुख्यानं याच हिंदी पट्टयातल्या तीन आणि दक्षिणेकडील दोन म्हणजे राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि तेलंगण राज्याच्या निवडणुका होणार आहेत. यापैकी राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मध्यप्रदेशात निवडणुकीतून काँग्रेसची सत्ता आली होती. तिथं कमलनाथ मुख्यमंत्री होते. मात्र काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना फोडून भाजपनं आपली सत्ता तिथं आणली आहे. अगदी तशीच स्थिती कर्नाटकात आहे. तिथं काँग्रेस आणि जेडीयुची सत्ता होती. तिथंही काँग्रेसच्या आमदारांना फोडून सत्ता हस्तगत केलेली आहे. उत्तराखंडमध्ये मात्र काँग्रेस मजबुतीनं उभी आहे. तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समितीला प्रचंड बहुमत मिळालेलं आहे. शिवाय तिथं झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झालेला आहे. त्यामुळे भाजपला आगामीवर्षं हे निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत त्रासदायक ठरणारं आहे. सतत निवडणुकांच्या मूडमध्ये असणाऱ्या भाजपनं त्याची सुरुवातच आधीपासूनच केलेली आहे. गुजरातमध्ये जे यश भाजपला मिळालं याचं निश्चिपणे कौतुकच करायला हवंय. कारण भाजपचे सर्वेसर्वा असलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं गुजरात हे होमपीच आहे. तिथं त्यांना यश मिळायलाच हवं होतं. पण त्यासाठी या दोघांना जीवाचं रान करावं लागलं. प्रधानमंत्र्यांना तिथं तळ ठोकून राहावं लागलं. तब्बल ५२ जाहिरसभा घ्याव्या लागल्या. अनेक रोड शो करावे लागले. विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ अशा भाजपशी संलग्न असलेल्या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करावी लागली, त्यांची मनधरणी करावी लागली, तेव्हा कुठं हे यश लाभलं. असं सांगितलं जातंय.
भाजपचं साम्राज्य भारतभर पसरलेलं आहे, असं चित्र प्रसिद्धीमाध्यमं करताना दिसतात, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. केवळ उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमध्येच त्यांच्याकडं स्पष्ट बहुमत आहे. आसाम वा पूर्वेकडील राज्ये भारतीय राजकारणाच्या परिपेक्षात फारसे परिणामकारक नसल्यानं त्यांना इथं धरलेलं नाही. हरियाणात चौटालांच्या साथीनं भाजप सरकारमध्ये आहे. महाराष्ट्रात जे घडलंय ते आपल्यासमोर आहेच. मध्यप्रदेश, कर्नाटक इथं जोडतोड करून त्यांनी सरकारं आणली आहेत. त्यामुळं गुजरात, हिमाचल आणि दिल्ली या तीन सत्ताकेंद्रांच्या निवडणूक निकालाकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. या निकालांनी भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी 'वोर्निंग बेल-धोक्याची घंटा' ऐकावी लागलीय. या धोक्याच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये मिळालेलं हे ऐतिहासिक यश अत्यंत कौतुकास्पद असंच आहे. पण हे यश केवळ भाजपचं नव्हे तर ते निव्वळ मोदी-शहा याचंच यश मानावं लागेल! याची बांधणी त्यांनी खूप आधीपासूनच केली होती. २७ वर्षे सत्ता असलेल्या भाजपच्या विरोधात अँटी इन्कंबन्सी असणं स्वाभाविक होतं. ती तशी होतीही याची चाहूल सुरतच्या महापालिका निवडणुकीत दिसून आली होती, तिथं आम आदमी पक्षानं चंचुप्रवेश केला होता. त्यानंतर मोदी-शहांनी लगेचच तिथलं मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदललं जुन्याना दूर करून नव्या चेहऱ्यांना तिथं आणलं गेलं. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आणि फारसं उपद्रवकारक नसलेल्या भुपेंद्रभाई पटेल यांच्याकडं सूत्रं सोपवली आणि दिल्लीहून रिमोट कंट्रोलचं राज्य तिथं निर्माण केलं. तिथले अनेक निर्णय दिल्लीहून घेतले जाताहेत अशी चर्चा होती. निवडणुकीपूर्वी तरुणांची नाराजी दूर करण्यासाठी नोकऱ्या देण्याचे सोहळे आयोजित करून नेमणुकीचे पत्रं देण्यात आली. शिवाय उद्योगपतींना हाताशी धरून इतर राज्यात जाणारे उद्योग गुजरातमध्ये वळविण्यात आले.त्यामुळं तिथल्या लाखो तरुणांना रोजगार मिळेल असं आशादायक चित्र निर्माण केलं. शिवाय मोदींनी गुजराती अस्मितेलाही साद घातली. त्यांनी प्रचारात उमेदवार कोण आहे ते पाहू नका माझ्याकडं पाहून भाजपला मतं द्या असं आवाहन केलं. शिवाय 'इथला हा विकास मी केलाय, 'आ विकास मे करयु छे..!' असं लोकांना म्हणायला लावून विकासाशी सर्वसामान्यांना जोडून घेतलं त्यामुळं हा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला. गुजरातमधला मोदींचा विजय अक्षरशः अभूतपूर्व आहे. १९९५ पासून आजवर इथे भाजपची सत्ता आहे, पण १८२ पैकी १५६ जागा भाजपला आजवर कधीही मिळाल्या नव्हत्या. १९८५ साली काँग्रेस नेते माधवसिंह सोळंकी यांनी १४९ जागा जिंकल्या होत्या. तो विक्रमही तोडला गेलाय. भाजपला आजवरची सर्वाधिक म्हणजे ५४ टक्के मतं मिळाली आहेत. हा विजय निव्वळ आणि निव्वळ नरेंद्र मोदींचा आहे यात शंका नाही. त्यांनी आपल्या करिष्म्यानं भूपेंद्र पटेल सरकारच्या खराब कामगिरीवर पांघरुण घातलं. भूमिपुत्राचं घोडं पुढे दामटलं आणि जनतेला भावनेच्या माऱ्यात हळवं केलं. या भावनेला साथ होती भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेची. निवडणूक एकतर्फी आहे म्हणून ते स्वस्थ बसले नाहीत. जिथं २०१७ साली काँग्रेसला मोठं यश मिळालं तो ग्रामीण भाग आणि आदिवासी पट्टा मोदी-शहांनी पिंजून काढला. राहुल गांधी प्रचाराला येत नाहीत म्हणून ते बेसावध राहिले नाहीत. सोबत हिंदू-मुसलमान तेढीचा अंडरकरंट होताच. यावेळी समाजातल्या प्रत्येक वर्गातून भाजपनं मतं खेचली आहेत. एका पहाणीनुसार पटेलांनी यावेळी भाजपला मतं दिली आहेत. ठाकूर भाजपच्या समर्थनार्थ उभे राहिले. अनुसुचित जाती, जमाती, ओबीसी अशा साऱ्यांची भरघोस मतं भाजपच्या पारड्यात पडली आहेत. फक्त मुस्लीम समाज अजूनही भाजपपासून दूर असलेला दिसून आला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदान भाजपला झालं. इथं आम आदमी पक्षानं घेतलेली १३ टक्के मतं लक्षणीय आहेत. त्यांना पाचच जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यांनी काँग्रेसचं मोठं नुकसान केलंय. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४२ टक्के मतं आणि ७७ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी आपमुळे काँग्रेसची मतं २७ टक्क्यांवर आलीत. एक तर दिल्लीत ताज्या महापालिका निवडणुकीत त्यांनी भाजपचा पराभव केलाय आणि काँग्रेसलाही नेस्तनाबूत केलंय. दुसरं म्हणजे, पक्ष वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आप ला आहे. ते काही कुणाचे मांडलिक नाहीत! त्यांना मिळालेली बहुसंख्य मतं ही नाराज मतदारांची आहेत. हे मतदार नाराज का झाले याचा विचार करायला हवाय. गेल्या ५ वर्षात हार्दीक पटेल, अल्पेश ठाकूरसारखे काँग्रेस नेते आणि २२ आमदार भाजपत गेले. अशा पक्षावर मतदारांनी विश्वास ठेवला नाही. २०१७ ला मतदारांनी ७७ जागा देऊन काँग्रेसला संधी दिली होती. पण त्याचं सोनं करता आलं नाही. आता आपने ती पोकळी भरुन काढलीय. काँग्रेसनं गुजरातची निवडणूक मतदानापूर्वीच सोडून दिली असं वाटत होतं. भारत जोडोत व्यग्र असलेल्या राहुलनी केवळ एक सभा घेतली. २०१७ ला त्यांनी २२ सभा घेतल्या होत्या. गुजरातमध्ये १९९५ पासून आजवर काँग्रेसनं भाजपशी लढण्याची जिद्द फक्त २०१७ ला दाखवली. एरवी, अहमद पटेल आणि मोदींचं साटलोटं असल्याचे आरोप जाहीरपणे झालेत. गुजरातच्या या पराभवाचा फटका काँग्रेसला इतका बसला की त्यांनी हिमाचलमधला विजय साजरा केला नाही. इथं 'ऑपरेशन लोटस' तर होणार नाही ना? याची चिंता त्यांना वाटत होती. हिमाचलमध्ये 'मोदी मॅजिक' चाललं नाही हे सांगायला हवं होतं. भुपेश बघेल, प्रियांका गांधी आणि स्थानिक नेत्यांना या विजयाचं श्रेय द्यायला हवं. गुजरातमधल्या विजयानं भाजपचा उत्साह वाढणार हे निश्चित, पण हिमाचलच्या विजयानं काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढायला हवाय. पोटनिवडणुकात बहुसंख्य जागी विरोधक यशस्वी झालेत. विरोधकांनी एकजूट केली तर ते भाजपचा मुकाबला करु शकतात हे मतदार वारंवार सांगताहेत. २०२४ लोकसभेसाठी हा संदेश महत्वाचा आहे.
येत्या मे २०२३ मध्ये कर्नाटकात विधानसभेची निवडणुक होतेय. भाजपकडं आमदार १२० आहेत. त्यातले २२ आमदार काँग्रेसकडून आलेले आहेत. तर काँग्रेस आणि जेडीयुकडं १०२ आमदारांचं बळ आहे म्हणजे इथं चुरस आहे. सध्याचं तिथलं वातावरण भाजपला फारसं अनुकूल दिसत नाही. हिजाब, सावरकर असे वाद धार्मिक निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. इथं भ्रष्टाचार मोठ्याप्रमाणात बोकाळलाय अशी टीका होतेय. मुख्यमंत्र्यांची टक्केवारी सांगितली जातेय. यातलं खरं खोटं तेच जाणो, पण तिथं paytm च्या धर्तीवर paycm अशी पोस्टरं लागली होती. शिवाय राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' पदयात्रेला इथं खूप मोठा प्रतिसाद मिळालेला दिसला. त्यामुळं तिथं कर्नाटकात भाजपची स्थिती कठीण दिसतेय. गुजरातेत राज्यमंत्रीमंडळ बदलण्यामुळं जे काही यश गुजरातेत मिळालं त्याच धर्तीवर सत्तेचा सोपान गाठण्याचा प्रयत्न निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यातून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्नाटकात भाजपनं पुन्हा एकदा बोम्मईंना हटवून यूडीयुरप्पा यांना आणण्याचा विचार चालवलाय. भाजपला त्यांच्याच मैदानात तीन राज्यात आव्हान उभं ठाकलंय. हिंदीपट्ट्यातल्या मध्यप्रदेशात नोव्हेंबर २३ मध्ये निवडणुका होताहेत. तिथं २३० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे १३० तर काँग्रेसचे ९६ सदस्य आहेत. मध्यप्रदेशबरोबरच राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्येही त्याचवेळी निवडणुका होताहेत. राजस्थान, छत्तीसगढ इथं झालेल्या पोटनिवडणूकीत भाजपला पराभवाला सामोरं जावं लागलंय. तिथं काँग्रेसची सत्ता आहे. काँग्रेसनं राजस्थान भाजपकडून हिसकावून घेतलाय. राजस्थानात मुख्यमंत्री गेहलोत आणि पायलट यांच्यात वाद आहे. मात्र भाजपमध्ये वसुंधराराजे ह्या इथल्या नंबर एकच्या नेत्या आहेत. त्यांची भूमिका इथं महत्वाची ठरणारी आहे. भाजपनं मात्र त्यांना इथं बाजूला सारलंय. मोदी आणि शहांशी त्यांचं पटत नाही त्यामुळं इथं असं म्हटलं जातंय की, वसुंधरा राजे कदाचित आपला स्वतःचा वेगळा पक्ष काढतील. भाजप समोर हेही संकट उभं राहिलेलं आहे. इथं २०० सदस्य असलेल्या विधानसभेत १२४ आमदार काँग्रेसचे तर ७४ भाजपचे आहेत. अशीच स्थिती मध्यप्रदेशातही दिसतेय. तिथं मामा शिवराजसिंह इथली स्थिती सांभाळू शकत नाहीत असा ग्रह केंद्रीय नेतृत्वाचा झालाय. त्यामुळं विजय रुपाणी यांच्यासारखं शिवराजसिंह यांना पायउतार व्हावं लागेल. इथं अँटी इन्कंबन्सी मोठयाप्रमाणात आहेत. अमित शहा यांच्याशी शिवराजसिंह यांचं जमत नाही. नेतृत्वातलं द्वंद्व दिसून येतंय त्यामुळं भाजपची चिंता वाढलीय. इथल्या २३० सदस्यांच्या विधानसभेत १३० भाजप तर ९६ काँग्रेसचे सदस्य आहेत. तिसरं राज्य छत्तीसगढ, ९० सदस्यांच्या विधानसभेत ७१ काँग्रेसचे तर भाजपचे केवळ १४ सदस्य आहेत. इथं काँग्रेस अत्यंत मजबूत आहे. मात्र इथं भुपेश बघेल यांच्यासारखा हुशार, ताकदवान, राजकारणाची नस पकडणारा नेता आहे. त्यांनी हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ता खेचून आणलीय शिवाय प्रियांका गांधींसाठी व्यासपीठ तयार केलंय. बघेल यांच्याकडून सत्ता खेचून घेणं भाजपला अवघड आहे. इथं माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचं भाजपकडे नेतृत्व आहे पण त्यांची अवस्था देखील वसुंधरा राजे यांच्या सारखीच करून टाकलीय. त्यांनाही मोदी-शहा पसंत करत नाहीत. जिथं भाजपकडे राज्यातलं नेतृत्व नाही तिथं स्थिती भाजपसाठी कठीण दिसतेय. या निवडणुका होऊ घातलेल्या तीन राज्यात 'मोदी मॅजिक' कसं चालेल वा 'मोदी मॅनेज' कसं होईल यावरच भाजपचं यश अवलंबून आहे. खासकरून आताच्या या निवडणूक निकालातून भाजपचा उतरता आलेख पाहता!
आणखी एक राज्य आहे ते म्हणजे आपल्या सोलापूरतल्या पूर्वभागातल्या वाचकांच्या जिव्हाळ्याचा म्हणजे तेलंगणाचा! इथं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं राज्य आहे. त्याचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि त्यांचा मुलगा के टी. रामाराव याचंच वर्चस्व आहे. इथल्या ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे १०४, काँग्रेसचे ५ तर भाजपचे केवळ २ सदस्य आहेत. तेही दत्तक घेतलेले आहेत. यातच नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणूकीत भाजपनं मार खाल्लाय. त्यामुळं दक्षिणेकडील राज्यात भाजपला फारशी संधी नाही. इथं शिरकाव करणं अवघड आहे. निवडणूक निकालांचा हा ट्रेलर पाहिल्यानंतर मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ, तेलंगणा इथल्या निवडणुकीत भाजप घसरलेला ३३ आणि ३५ टक्क्याचा स्ट्राईक रेट घेऊन सामोरं जाणार आहे. त्यामुळंच मोदींसमोर चिंता उभी ठाकलीय म्हणूनच त्यांनी 'अब जुल्म बढनेवाला है....!' असं म्हटलंय. ज्या राज्यात ऐतिहासिक, लक्षणीय यश भाजपला मिळालंय त्या गुजरातेत मुख्यमंत्री भुपेंद्रभाई पटेल यांचं नाव फारसं कुणाला ठाऊक नाही. देशात जे काही यश भाजप, संघ संपादन करते ते सारं एकत्रित होऊन मोदींजींच्या पारड्यात जमा होतेय. 'मोदीका मॅजिक' चाललं तर भाजप चालेल, आणि चाललं नाही तर कमळ कोमेजून जाईल...! पण असं दिसतंय की, मोदी मॅजिक हळूहळू आक्रसलं जातंय. केंद्रातल्या सत्तेवर आपला ताबा ठेवणाऱ्या गुजराती नेत्यांचा अंमल केवळ गुजरात पुरतंच राहील की काय अशी स्थिती दिसतेय. आताच्या दोन सत्ताकेंद्रातल्या आणि पोटनिवडणूकांच्या निकालानंतर गोदी मीडिया भले म्हणत असेल की, मोदींनी २०२४ ची फायनल जिंकलीय, कप जिंकलाय पण मी मानायला तयार नाही कारण मी हे जे काही मांडलंय ते निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या आकड्यांच्या मदतीने!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment