आत्ममग्न राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार!

"कधी नव्हे इतकी अस्वस्थता सामान्यांच्या मनांत निर्माण झालीय. देशातला, राज्यातला राज्यकारभार दोघांच्या तालावर हाकला जातोय. ह्या द्विचालकानुवर्तीत राजकारणात देशात हुकूमशाहीची चुणूक दिसतेय तर राज्यात सावळागोंधळ! त्यातच 'परिस्थितीचं झालं थोडं अन न्यायालयांनी दामटलं घोडं!' अशी अवस्था झालीय. राज्यातल्या कारभाराला न्यायालयात एकापाठोपाठ एक थपडा बसताहेत. हे कमी होतं म्हणून की काय महामहिम राज्यपालांनी आपले रंग उधळलेत. अवघ्या मराठी माणसाची अस्मिता, श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्याबद्धल, जोतीराव-सावित्रीबाईंबद्धल जे उपमर्द करणारे उदगार काढलेत त्यानं मराठी मन व्यथित झालंय. जनतेचे जटील प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची मुत्सद्देगिरी दिसत नाही. सतत 'इलेक्शन मोड'मध्ये असलेला राजा आत्ममग्न आहे, प्रजा देखील हे सारं दिसत असतानाही आंधळी बनलीय तर राजाचा दरबार अधांतरी आहे, कुणाचा पायपोस कुणाला नाही! लोकशाहीतले सारे स्तंभ स्थंभित झाले आहेत. विरोधक लढण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. प्रसारमाध्यमंही मुकी झाली आहेत!
---------------------------------------------------
*गु*जरातचं बिगुल वाजलंय, तिथं भाजपच्या मजबूत सत्तेची पुनर्स्थापना झालीय. अपेक्षित यशाहून अधिक भव्य यश भाजपला मिळाल्यानंतर उल्हासित झालेल्या प्रधानमंत्री-गृहमंत्र्यांचं लक्ष लागलं आहे ते आता मुंबई आणि महाराष्ट्रवर! कुबेरनगरी मुंबईवर आणि पुरोगामी महाराष्ट्रावर ताबा मिळविण्याच्या महत्वाकांक्षेनं प्रधानमंत्री-गृहमंत्री आणि त्यांचे इथले सरदार, मनसबदार झपाटले आहेत! नव्या वर्षांत २०२३ ला महापालिकेची निवडणूक होईल, अशी चिन्हे आहेत. राज्यातलं 'सहानुभूती'चं वातावरण कमी झालं की, राज्यातल्या सर्व महापालिकेच्या निवडणुकांत रंग भरला जाईल, कारण ती लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वीची रंगीत तालीम असेल. त्यानंतर २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कालपर्यंत सत्तासाथीदार असलेली शिवसेना आता सोबत नाही, उलट तिच्या हातात असलेली राज्याची सत्ता तिच्याच शिलेदारांच्या, आमदारांच्या माध्यमातून हिसकावून घेतली असल्यानं शिवसेना चांगलीच चवताळलीय. तिच्या मुसक्या आवळण्यासाठी, तिला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हरेक प्रयत्न केले जात आहेत. कारण उत्तरप्रदेशानंतर सर्वाधिक लोकसभेच्या ४८ जागा ह्या महाराष्ट्रात आहेत. २०१९ मध्ये ४२ जागा भाजप-सेना युतीनं मिळवल्या होत्या. भाजपच्या संसदेतल्या ३०२ खासदारांमध्ये महाराष्ट्राचे ४२ युतीचे खासदार आहेत. या ४२ खासदारांच्या माध्यमातून केंद्राची सत्ता भाजपकडं आलीय. ती जर घटली तर सत्तेच्या सोपानात अडथळे येतील ते वेळीच दूर केले नाहीत तर २०२४ मध्ये सत्ता येणं अवघड असल्याची जाणीव झाल्यानं आता त्यांनी महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेसह विरोधकांकडे असलेल्या लोकसभांच्या जागांवर लक्ष केंद्रित केलंय. त्यासाठी स्थानिक नेते कार्यकर्त्यांसह केंद्रियमंत्र्यानाही जबाबदारी दिलीय. त्यांनी त्या मतदारसंघात जाऊन चाचपणी करायला सुरुवातही केलीय. राज्याची सत्ता हाती आहेच, मग जे हवं आणि जसं हवं ते करण्यास त्यांना मोकळीक आहे. नुकतंच प्रधानमंत्री नागपुरात विविध उपक्रमांचं उदघाटन करण्यासाठी आले होते. उदघाटन कसलं; तो तर महापालिका निवडणुकीचा प्रचारच होता. त्यावेळी त्यांनी राजकीय थाटाचं, विरोधकांवर जहरी टीका केली. सरकारी कार्यक्रम असतानाही त्यांनी राजकीय भाषण केल्यानं राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात त्यावर नाराजी व्यक्त करत टीका केली. जी २० च्या बैठकीच्या निमित्तानं ते मुंबईत आले. प्रत्येक गोष्टींचा 'इव्हेंट' करणं त्यांना चांगलं जमतं. आजवर भारतात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी पाहुण्यांना त्यांनी गुजरातेत नेलं होतं. आता तिथं निवडणुका झाल्यात. आहेत त्या मुंबई-ठाण्यात, मग या साऱ्या सोहळ्याचा पक्षाला फायदा व्हावा म्हणून सत्ता हाती आल्यानंतरच्या तब्बल आठ वर्षानंतर विदेशी पाहुण्यांसाठी मुंबईची आठवण झालीय. आजवर मुंबईची आठवण आली होती, ती तिची फक्त तिची बदनामी करण्यासाठी, हाती असलेल्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून तिच्या अब्रूचे जेवढे म्हणून धिंडवडे काढता येईल तेवढे काढण्यासाठी, तिचं वस्त्रहरण करण्यासाठी आणि इथल्या प्रशासनाला वेठीला धरण्यासाठीच! आज मात्र या कुबेरनगरीची आठवण आली ती विदेशी पाहुण्यांना दाखविण्यासाठी! आणि इथल्या निवडणुकांच्या व्यूहरचनेसाठी! कारण लवकरच इथल्या महापालिका निवडणुका होणार आहेत. ही मुंबापुरी, कुबेरनगरी, आर्थिक राजधानी आपल्याच हाती हवी म्हणून असलेल्या अट्टाहासाच्या पूर्ततेसाठी! पण देशातल्या चारही मेट्रोसिटीज दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई आणि मुंबई या भाजपच्या हाती नाहीत हे शल्य त्यांना सलतंय. त्यासाठी ते जीवतोड प्रयत्न करताहेत! असो

गेले काही दिवस राज्यपाल प्रसिद्धीमाध्यमांतून गाजताहेत. आधी त्यांनी सावित्रीबाई आणि जोतीराव फुले यांच्याबद्धल विचित्र उद्गार काढले. त्यानंतर 'मराठी राज्य भाषा दिनी' औरंगाबादेत तापडिया सभागृहात झालेल्या 'समर्थ साहित्य परिषदे'त रामदासाच्या 'गुरू'पट्टीनं शिवरायांच्या कार्यकर्तृत्वाला मापणं, हा राज्यपालांचा आगाऊपणाच होता. म्हणूनच शिवप्रेमी-भक्तात संताप निर्माण झाला. 'कोण शिवाजी? त्यांना रामदास गुरू म्हणून लाभले नसते तर ते घडलेच नसते!' असं आपल्या अकलेचे तारे त्यांनी तोडले. हे कमी होतं म्हणून की काय छत्रपती शिवरायांचा आदर्श सदासर्वकाळ प्रेरणादायक असतानाही त्यांनी तो आता जुना झालाय, कालबाह्य झालाय आता आंबेडकरांपासून नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदी हे नवे आदर्श म्हणून अंगीकारावं असा अनाहूत सल्ला दिला. साहजिकच त्याच्याविरोधात लोकांमध्ये रोष निर्माण झाला. छत्रपतींचे वंशज उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. आंदोलनाचा इशारा दिला. पुण्यात बंद पुकारला गेला, पाठोपाठ सोलापुरातही त्याचे पडसाद उमटले. काल राज्यातल्या महाविकास आघाडीनं मुंबईत विशाल मोर्चा काढला. मराठी माणसांच्या मानबिंदूंची अवहेलना केल्यानं ती मंडळी संतापली आहेत, असं दिसल्यानं राज्यपालांनी गृहमंत्री अमित शहांना पत्र लिहून आपल्या मनांत असा कोणताही भाव नाही असं स्पष्ट केलं. पण राज्याच्या राजकारणात, राज्य कारभारात 'राज्यपाल' आपल्या 'पक्षीय' निष्ठेची तंगडी घालून मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणीसाठीची स्वाक्षरी करताना कशी अडवाअडवी करू शकतो; मुख्यमंत्र्याला निर्णयातल्या त्रुटी दाखवून, जाब विचारून; सरकारच्या व्यवहाराबद्धल लोकमानसात संशय कसा निर्माण करू शकतो; त्याचे धडे पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जींचे सरकार आणि महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारनं अनुभवलंय. रा.स्व. संघ संस्कारित भगतसिंह कोश्यारी हे ५ सप्टेंबर २०१९ पासून 'राज्यपाल' आहेत. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपतींनी केली असली तरी, निवड केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सूचनेनुसार केलीय. ही नेमणूक झाली तेव्हा राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात होता. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील आणि त्यांच्या छत्रछायेत ७७ वर्षांच्या कोश्यारींना वृद्धापकाळ निवांत घालवता येईल, ह्या हिशोबानं त्यांना 'राज्यपाल'पदी बसवण्यात आलं. पण घडलं उलटं! कोश्यारी अपशकुनी ठरले. त्यांनी पहाटेच्या मुहूर्तावर केलेला 'देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार'चा शपथविधी ८० तासांत उलटला आणि 'महाविकास आघाडी'च्या 'ठाकरे सरकार'चा शपथविधी त्यांना करावा लागला. त्यावेळीही त्यांनी आपला पक्षीयबाणा दाखवून दिला होता. तेव्हापासून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस सरकारवर सोयीनं तीर मारण्यासाठी कोश्यारींना 'राज्यपाल'पदाची 'नथ' वापरू देण्याचं काम केलं होतं. ह्या सहकार्यात कोश्यारी आपल्या पक्षीय निष्ठा लपवू शकले नाहीत. कारण त्यांचा राजकीय प्रवास हा उत्तराखंडातला 'भाजप'चा कार्यकर्ता ते ’राष्ट्रीय उपाध्यक्ष' असा आहे. १९९७ मध्ये ते उत्तरप्रदेश राज्याच्या विधान परिषदेत 'आमदार' म्हणून निवडून गेले. २००० मध्ये उत्तरप्रदेशाचे विभाजन होऊन उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली. ते उत्तराखंड 'भाजप'चे पहिले प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले. २००१-०२ या काळात ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २००२ ते ०७ या पाच वर्षांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. २००८ मध्ये ते राज्यसभा 'खासदार’ झाले आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते नैनिताल मतदारसंघात विजयी होऊन 'खासदार'ही बनले. ह्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत ते 'संघ-भाजप'शी एकनिष्ठ राहिले. त्यांच्याकडून 'राज्यपाल' म्हणून निःपक्षपातीपणाची अपेक्षा करणं, हे संघाच्या 'काळ्या टोपी' ऐवजी डोक्यावर 'गांधी टोपी' घाला, असं व्यर्थ सांगण्यासारखं आहे. प्रश्न टोपीचा नाही, तर टोपीखालच्या डोक्याचा आहे. संघ संस्कारितांच्या जे डोक्यात असेल, ते खाजगीत बाहेर येईल. पण ते जाहीरपणे बोलण्याचं टाळतील. मात्र अशी कामं कोश्यारी यांच्यासारख्यांकडून कशी परस्पर होतील, ते पाहणं हीच तर संघ-शिकवण आहे.

हे सारं घडत असताना राज्यात सारंकाही आलबेल आहे असं म्हणवत नाही. अनेक प्रश्न रेंगाळले आहेत तर काही प्रलंबित आहेत. राज्यातलं मराठा आरक्षण, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण, एसटीचं सरकारीकरण, विधानपरिषदेतल्या बारा आमदारांची नियुक्ती, एमपीएससीच्या नेमणुका, असे अनेकप्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. तिकडं अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवण्याचा प्रकार, वाझे प्रकरण, शंभर कोटीच्या खंडणीचा आरोप, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमवीरसिंह यांचं प्रकरण, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत आणि इतरांवर ईडीची कारवाई, आर्यन खान-समीर वानखेडे प्रकरण, काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, बलात्काराचा आरोप, किरीट सोमय्या यांचं एकापाठोपाठ एक आरोपाचं सत्र, न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात सरकारला आलेलं अपयश. रोज उठून संजय राऊत, किरीट सोमय्या, चंद्रकात पाटील, फडणवीस आणि त्यांनी आयात केलेली ब्रिगेड यांच्या पत्रकार परिषदा, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचा वाढलेला माज. परीक्षांचा गोंधळ आणि त्यातला भ्रष्टाचार एक ना दोन अशा अनेक गोष्टींनी राज्यातला सामान्य नागरिक स्थंभीत झालाय. राजकारणात काहीही घडू शकतं इतकी अस्थिरता आज आहे. दाखवलं जातंय तेवढं वैचारिक मतभेद आता राहिलेले नाहीत. मुळात कुणीही कुठल्याही राजकीय विचाराशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. मूल्याधिष्ठित राजकारण नाहीसं झालंय. अगदी भाजपचे कार्यकर्ते, नेते धरून हे म्हणता येईल. आज सर्वत्र चलती आहे ती भुरट्या राजकारण्यांची! सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारं करण्याचा पक्का इरादा करूनच आता लोक राजकारणात येतात. सारं काही करतात आणि आव मात्र तत्त्व-निष्ठेचा, निःस्वार्थी जनसेवेचा आणतात. जो मिळेल तिथं मिळेल तेव्हा हात धुऊन घेतो तोच वारंवार माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो, हे आता सगळे जाणतात. लोक बोलत नाहीत त्याची कारणंही आता सगळ्यांनाच ठाऊक आहेत. कोण कुठे होते नि आता कुठे पोहोचले ह्या गोष्टी काय लोकांना दिसत नाहीत? महिना ओलांडताना खिशाचा तळ पुनःपुन्हा चाचपून भोके पडलेल्या विजारी घालणारे आपण म्हणजे कंडक्टरनं बसचे तिकीट देताना साडेतीन रुपयांऐवजी तीन रुपये घेतले तरी लॉटरी लागल्याचा आनंद होणारे! ज्यांना खरोखर लॉटरीच लागलीय त्यांच्याकडं बघत 'देवा दया तुझीही, ही शुद्ध दैव लिला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला l' असं म्हणत बसण्याखेरीज आणखी काय करणार! मुद्दा आहे, सत्तेसाठी सारं काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ राजकारण्यांचा!

देशातली आजची एकूण राजकीय परिस्थिती पाहता हिटलरच्या वागण्याची आठवण येते. एक दिवस हिटलर पार्लमेंटमध्ये कोंबडा घेऊन आला आणि सर्वांच्या समोर त्याची एक एक पिसं खेचून काढू लागला. कोंबडा वेदनेनं विव्हळत होता, सुटण्यासाठी तडफडत होता. एक एक करून हिटलरनं त्याची सर्व पिसं खेचून काढली नंतर कोंबड्याला जमीनीवर फेकुन दिलं. त्यानंतर खिशातून काही दाणे काढून कोंबड्याच्या समोर टाकून सावकाशपणे पुढं पुढं चालू लागला. तो कोंबडा दाणे खात खात हिटलरच्या मागं मागे चालू लागला. हिटलर सारखं सारखं दाणे टाकत होता आणि कोंबडा ते खात त्याच्या मागून चालत होता. शेवटी तो कोंबडा हिटलरच्या पायाजवळ येऊन उभा राहिला. हिटलरनं स्पीकरकडं पाहीलं आणि महत्वाचं वाक्य बोलून गेला, 'लोकशाही असलेल्या देशातल्या जनतेची अवस्था ही या कोंबड्यासारखी असते. त्यांचे नेते जनतेचं सर्व काही लुटून घेतात, आणि त्यांना लुळपांगळं, पार गरीब करून टाकतात आणि त्यानंतर त्यांच्या पुढ्यात थोडं थोडं तुकडा टाकत राहतात आणि नंतर त्यांचे दैवत बनतात...!' ही गोष्ट खरी असो नाहीतर काल्पनिक, पण वास्तव मात्र नाकारता येत नाही! आज भारतातल्या लोकांची अवस्था ही हिटलरच्या त्या कोंबड्यासारखी आहे. पुराणात अमृतमंथन नावाचा एक शब्द आला आहे. त्या सागराच्या मंथनामध्ये देव आणि दानवांनी समुद्र घुसळून काढला आणि त्यातून अमृतकुंभ हाती लागला, अशी ती कथा आहे. पण त्या घुसळणीतून फक्त अमृतच हाती लागलेलं नव्हतं. त्यातून हलाहल नावाचं अतिशय दाहक विषही समोर आलेलं होतं. त्याचं काय करायचं, असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आणि ते भोलानाथ शंकरानं एकट्यानं पिऊन पचवलं, असंही कथेत म्हटलेलं आहे. म्हणून तर अमृतापेक्षाही ‘हलाहल पचवणं’ हा शब्दप्रयोग अधिक वापरात आला. घुसळण्यातून प्रत्येकवेळी अमृतच, किंवा आपल्याला हवं तेच हाती लागतं असं नाही. पण जे हाती लागेल ते पचवून पुढे जाता आलं पाहिजे, हा त्यातला आशय आहे. पण ती घुसळण चालू असतं, तेव्हा हलाहल सुद्धा हाती लागण्याची शक्यताही अनेकांच्या पचनी पडत नाही. मग हलाहल समोर आलं, तर अशा लोकांची अवस्था काय होईल? त्या कथेतला आशय म्हणून महत्वाचा आहे. अमृताची अपेक्षा जरूर करावी, पण त्यावरच विसंबून भविष्याकडं बघू नये. हलाहल पचवण्याची तयारीही ठेवण्यात शहाणपणा असतो. मात्र भावनाविवश लोकांना त्याचं भान रहात नाही. ते फक्त अमृताखेरीज काहीच हाती लागणार नाही; अशा आशेवर जगतात. किंवा हलाहलाची कल्पनाही सहन करू शकत नाहीत. परिणामी त्यांच्या पदरी निराशा किंवा वैफल्य आल्यास नवल नसतं. लोकशाहीच्या युगात आणि निवडणूकीच्या मंथनात आपल्या हाती सर्वोत्तम काही असेल तेच लागेल; अशी प्रत्येकानं अपेक्षा जरूर बाळगली पाहिजे. पण प्रत्येकाचं सर्वोत्तम वेगवेगळं असतं आणि म्हणूनच सर्वांनाच मंजूर होईल असं सर्वोत्तम वा अमृत हाती लागण्याची शक्यता जवळपास नसते. एकाची अपेक्षा पुर्ण होते आणि इतरांना हलाहल पचवण्याची वेळ येते!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९