'अबकी बार किसान सरकार.....!

लोकसभेच्या निवडणुका या २०२४ ला होणार आहेत. 'अबकी बार किसान सरकार...!' अशी घोषणा देत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या 'तेलंगण राष्ट्र समिती' पक्षाचा विस्तार करत 'भारतीय राष्ट्र समिती' अशा नव्या नावानं राष्ट्रीय पक्षाची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडं केलीय. थेट दिल्लीत आपल्या नव्या पक्षाचं कार्यालय सुरू केलंय. मोदींना पर्यायच नाही, या गृहितकाला छेद देण्यासाठी प्रादेशिक पक्षाची एकजूट, त्यांची फेडरेशन निर्माण करण्याचा प्रयत्न तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर करताहेत. जिथं प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे अशा सर्व पक्षप्रमुखांची त्यांनी भेट घेतलीय. आता त्याच्यापुढंच पाऊल उचललंय. केसीआर यांचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे केवळ घोषणेपुरतीच गोष्ट आहे. त्याचं लक्ष्य आजही फक्त तेलंगणच आहे. तिथं विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ते राष्ट्रीय पक्षाचं बिरुद लावून तेलंगणमध्ये राजकीय फायदा घेऊ पाहात आहेत. सध्या त्यांना तिथं भाजपद्वारे आव्हान दिलं जातंय. ही त्यांची रणनीती दिसते आहे!
-------------------------------------------
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या राष्ट्रीय पक्षाची घोषणा केलीय. तेलंगण राष्ट्र समितीच्याऐवजी आता त्यांचा पक्ष 'भारत राष्ट्र समिती' नावानं ओळखला जाईल. परंतु सध्याच्या स्थितीत ते राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची जागा तयार करू शकतात का? हाच प्रश्न आहे. तेलंगणच्या प्रादेशिक ओळखी पलिकडे ते दुसऱ्या राज्यांतल्या लोकांचा पाठिंबा मिळवू शकतील का आणि सध्याच्या स्थितीत त्यांच्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून संधी तरी आहे का? गेल्या बऱ्याच काळात नव्या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना झालीय. स्वातंत्र्यानंतर फक्त एकाच राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना झाली, ती म्हणजे भारतीय जनता पार्टी! अर्थात अनेक प्रादेशिक पक्ष नावापुढे ऑल इंडिया असं लिहितात हा भाग वेगळा. उदाहरण द्यायचं झालं तर ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया एडीएमके, एआयएमआयएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरे वगैरे... पण यातला कुठलाही पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष नाही. कम्युनिस्ट पक्षांचा जनाधार वेगानं कमी होतोय; त्यामुळं त्यांच्यासमोर आपला राष्ट्रीय दर्जा गमावण्याचा धोका निर्माण झालाय. सध्याच्या काळात आपलं राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात सरकार स्थापन करणारा आम आदमी पक्ष हा पहिलाच प्रादेशिक पक्ष आहे. गुजरात निवडणुकीनंतर त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नुकतीच मान्यता मिळालीय. सध्या काँग्रेस आणि भाजपा या दोनच पक्षांची अखिल भारतात उपस्थिती आहे. काँग्रेसची स्थापना १८८५ साली तर भाजपाची स्थापना १९८० साली झाली. गेल्या काही दशकांत अनेक पक्षांचा उदय झाला, परंतु काही काळानंतर त्यांचा प्रभाव कमी होत गेला. यात समाजवादी पार्टी, मुस्लीम लीग, बसप, वेगवेगळे डावे पक्ष, शेतकरी पक्ष यांचा समावेश आहे.  जर निवडणुकांचा विचार केला तर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत म्हणजे १९५२ साली राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची संख्या १४ होती, २०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत ती ७ वर आली. २०१९ नंतर ईशान्य भारतातल्या नॅशनल पिपल्स पार्टीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला. हा दर्जा निवडणूक आयोगाद्वारे ठरवलेल्या मापदंडांना पूर्ण केल्यावर मिळतो. परंतु याचा अर्थ त्यांचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव असेलच असं नाही. आपल्या मूळ राज्याशिवाय किमान ४ राज्यांत काही जागा जिंकल्यावरच निवडणूक आयोग हा दर्जा देतो. स्वतःला राष्ट्रीय घोषित केलं म्हणून कोणताही पक्ष राष्ट्रीय होत नाही, त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अटी पूर्ण कराव्याच लागतात.

आपल्या देशात १९५२ पासून प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आहेत. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशात १९ प्रादेशिक पक्ष होते. अर्थात देशात प्रादेशिक पक्षांची भरभराट १९८४ नंतरच पाहायला मिळाली. १९८४ साली काँग्रेसनं आपलं शेवटचं स्वबळावरचं सरकार स्थापन केलं होतं. १९८९ पासून २०१४ पर्यंत आघाड्यांच्या सरकारांचा काळ होता. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं स्वबळावर बहुमत मिळवलं. अर्थात तरीही भाजपनं अनेक पक्षांशी आघाडी कायम ठेवली आणि स्वतःचा जनाधारही वाढवत नेला. २०१९ मध्ये त्यांना पूर्वीपेक्षाही जास्त समर्थन मिळालं. काँग्रेसच्या कामगिरीत मात्र वेगानं घट पाहायला मिळाली. म्हणजेच एका राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभाव कमी होत असताना आणखी एका राष्ट्रीय पक्षाची जागा आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळं केसीआर यांचे प्रयत्न हे फक्त स्वप्नवत म्हणता येणार नाही. परंतु ते ती जागा भरू शकतात की नाही ही गोष्ट वेगळी. जिथं जिथं काँग्रेस क्षीण झाली तिथं भाजप किंवा एखाद्या प्रादेशिक पक्षानं जागा पटकावलीय. आंध्रप्रदेशात काँग्रेस कमकुवत झाल्यावर ती जागा भाजप भरू शकलेली नाही. तिथं प्रादेशिक पक्ष वायएसआर काँग्रेसनं जागा मिळवली आणि वाय एस जगनमोहन रेड्डी तिथले मुख्यमंत्री झाले. त्या राज्यातून काँग्रेस साफ बाहेर पडलीय आणि भाजपही तिथं प्रवेश करू शकलेली नाही. मग केसीआर तिथं कसे यश मिळवू शकतील! तेलंगण, तामिळनाडू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल अशा राज्यात काँग्रेस किंवा भाजपा दोघेही मजबूत नाहीत. या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांना प्रवेश करू दिलेला नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी केसीआर यांना इतर प्रादेशिक पक्षांशी दोन हात करावे लागतील हे स्पष्टच आहे. आता राष्ट्रीय पक्ष बनण्याची घोषणा केल्यावर ते तेलंगणबाहेर काही प्रभाव पाडू शकतात का हे तपासून पाहावं लागेल. आंध्रप्रदेशातलं सध्याचं राजकीय अवकाश पाहिलं तर तिथं फक्त वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम पार्टी असताना तिसऱ्या पक्षाला जागा नाही. भाजपसुद्धा तिथं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या स्थितीत नाही. तिथं भाजपला दोघांपैकी एका राजकीय पक्षाशी जुळवून घ्यावं लागेल. हिच स्थिती अभिनेता पवन कल्याण यांच्या जनसेना पक्षाची आहे. एक दशक जुना असलेल्या या पक्षाची स्थिती अजूनही चांगली नाही. या परिस्थितीत केसीआर यांच्या पक्षाचं या राज्यात भवितव्य फारसं नाही. आंध्रप्रदेशात कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभाव नाही. काँग्रेसही नाही आणि भाजपही नाही. मग नवा राजकीय पक्ष इथं कसा जागा मिळवू शकेल?

केसीआर यांचे समर्थक केसीआर यांना मोदींना पर्याय असल्यासारखं दाखवत आहेत, त्यांच्या मते, अनेक आघाड्यांवर काँग्रेसनं देशाला निराश केलंय. भाजप देश आणि समाजाला नष्ट करतोय. अशा स्थितीत देशाला वाचवण्यासाठी नव्या अजेंड्याची गरज आहे. केसीआर नव्या अजेंड्यासह आले आहेत. त्यांनी अजून घोषणापत्र जाहीर केलेलं नाही, पण देशाचा विकास हाच त्यांचा अजेंडा असल्याचं त्यांनी अनेकदा सांगितलंय. जसं राष्ट्र निर्माणाचं स्वप्न नेहरुंनी पाहिलं होतं, तसंच स्वप्न आज केसीआर पाहात असल्याचं सांगितलं जातंय. कम्युनिस्ट पक्षानं  केसीआर यांच्या घोषणेचं स्वागत केलं आणि इशाराही दिला. 'केसीआर यांनी भाजपशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाची घोषणा केलीय. त्याचं स्वागत आहे. भाजप देशातल्या प्रत्येक संस्थेला संपवत आहे. असा आरोप त्यांनी केलाय. दुसरे पक्षही भाजपविरोधात लढत आहेत, त्यांच्या लढाईला धक्का बसणार नाही याचं भान केसीआर यांना ठेवावं लागेल!' राजकीय विश्लेषकांच्या मते केसीआर राज्याची पुढची निवडणूक राष्ट्रीय राजकारणाच्या नावाखाली लढवू पाहत आहेत. निवडणूक स्थानिक असेल, घोषणा मात्र राष्ट्रीय असतील. केसीआर यांचा कोणताही राष्ट्रीय अजेंडा नाही. भाजपपासून असलेल्या धोक्याची त्यांना जाणीव झालीय. यामुळंच त्यांनी आगामी निवडणुकांसाठी ही रणनिती तयार केलीय. चरणसिंह, मोरारजी देसाई, व्ही. पी. सिंह, देवेगौडासुद्धा मुख्यमंत्री झाल्यावर नंतर प्रधानमंत्री झाले. पण त्या मांदियाळीत केसीआर येऊ शकतील का याबद्धल शंका आहे. केसीआर यांचे हे प्रयत्न भाजपाविरोधात लढत असलेल्या आघाडीला कमकुवत करणारे आहेत. के. चंद्रशेखर राव यांची सर्वोच्च ओळख तेलंगणचे नेते हीच आहे. त्यांना तेलंगणचे राजकीय पर्याय म्हणून पाहिलं गेलंय. अशी ओळख असलेल्या व्यक्तीला दुसऱ्या राज्यातल्या लोकांचा पाठिंबा मिळेल का? तेलंगणवाली ओळख त्यांच्या मार्गात अडथळा बनेल का? हेही प्रश्न उभे राहताहेत. नरेंद्र मोदी यांची ओळख आधी गुजराती नेता अशी होती. मात्र भाजपसारख्या पक्षामुळे ते एका रात्रीत राष्ट्रीय नेते झाले. मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आपला कोणताही पक्ष स्थापन केला नाही. मोदी एका भक्कम पक्षाच्या आधारावर आपल्या गुजराती ओळखीतून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले. केसीआर जर राष्ट्रीय नेते होऊ पाहात आहेत तर त्यांना आपली प्रादेशिक ओळख मागे सोडून जावं लागेल. केसीआर यांना तेलंगणच्या ओळखीतून बाहेर पडणं तसं सोपं नसेल. तेलंगणशी जोडलेली ओळख कायम ठेवत ते राष्ट्रीय नेते होऊ पाहात असतील त्यांनी भाजपविरोधात पक्ष तयार करण्यापेक्षा भाजपविरोधी आघाडीत सामिल होणं योग्य ठरलं असतं.

केसीआर आणि तेलंगणा सरकारचा मोदी सरकारकडून सततचा होणारा अपेक्षाभंग, दुर्लक्ष, दुजाभाव, सापत्नतेची वागणूक! त्यातून ‘आपले मुद्दे आपल्यालाच निकाली काढावे लागतील’ या भावनेतून केसीआर यांची वाढलेली राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करण्याची महत्वकांक्षा! २०१४ ला तेलंगणात ११९ पैकी ६३ जागा मिळवत केसीआर पहिले मुख्यमंत्री बनले. राज्याच्या भरभराटीसाठी त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. २०१६ मध्ये केसीआर सरकारनं प्रत्येक घरासाठी सुरक्षित पिण्याचं पाणी असावं म्हणून ‘मिशन भगीरथ’ प्रकल्प आखला. या प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी मोदींचा ‘भविष्यवादी, दूरलक्षी प्रधानमंत्री’ म्हणून गौरव करत स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नाबद्धल भरपूर स्तुतीही केली होती. त्यामुळं भाजप इथं तेलंगणात विसंबून राहू शकत होता. मात्र २०१८ साल उजाडता उजाडता अचानक कमालीचा बदल झाला. केसीआर मोदींबाबत नाराजी व्यक्त करू लागले. तेलंगणाची अर्थव्यवस्था ही कृषिकेंद्रित आहे. म्हणून ते नेहमीच कृषी आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात आग्रही राहिलेत. नेमकं याच ठिकाणी मोदी सरकारनं त्यांची कोंडी केली, त्यामुळं केसीआर यांनी ‘भाजपला शेतकरी विरोधी’ म्हटलं. भाजप कॉंग्रेससारखीच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. 'मी प्रधानमंत्री मोदींना दिल्लीत किमान २० वेळा भेटलोय आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही शेतीशी जोडण्याची विनंती केलीय, परंतु मला त्यांच्याकडून कधीही उत्तर मिळालं नाही...!' असं राव म्हणाले होते. त्यानंतर २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या वाट्याबद्धल ते संतापले होते. 'कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही शेतकऱ्यांची स्थिती उंचावण्यात रस नाही. शेतकऱ्यांना निधी वाटप करण्याची त्यांची हिंमत नाही...!' अशी टीकाही केली होती. नंतरच्या काळात केसीआर यांच्या केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या अपेक्षाभंगात वाढच होत गेली. केसीआर यांनी केंद्रानं धान खरेदीचा तेलंगणचा कोटा वाढवावा म्हणून देखील केंद्राकडं प्रस्ताव सादर केला होता, मात्र तो देखील धुडकावला गेला. तेव्हा केसीआर यांना रब्बीमध्ये धान पिकवू नका, असं आवाहन करावं लागलं होतं. त्यात भर पडली केसीआर यांच्या अनेक योजनांची भाजपनं राष्ट्रीय स्तरावर नक्कल करीत असल्याची टीका. त्यांच्या मते आपण सुरू केलेल्या योजना केंद्रानं कॉपी केल्या आहेत. जसं की, 'रयतू बंधू' – प्रत्येक जमीनधारक शेतकऱ्याला दरवर्षी ८ हजार रुपये प्रति एकर देणं ही योजना ‘किसान सन्मान’ योजना म्हणून राबवणं, 'मिशन भगीरथ' – पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक घरात एक नळ ही योजना ‘जलजीवन’ म्हणून सुरु करणं, 'आरोग्यसरी' – आरोग्य विमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ म्हणून लागू करणं. अशी अनेक उदाहरणं त्यांनी दिलीत. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी स्वतःला 'शेतकऱ्यांचा नेता' अशी स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेतीप्रश्नांवर त्यांना केंद्र सरकारकडून हवी तशी मदत मिळाली नाही. जर आता ही भूमिका टिकवायची असेल तर राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करावं लागेल, ही भावना बळावत गेली, त्यातूनच उदय झाला तो राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकीय महत्वाकांक्षेचा!

आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केसीआर यांनी राजकीय जीवनात प्रदीर्घ स्पर्धा केलीय. केसीआर यांनी कॉंग्रेसपासून आपल्या राजकीय कामाला सुरुवात केली. नंतर त्यांनी तेलगू देसम पार्टीकडून निवडणूक लढवली. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी चंद्राबाबू नायडू यांच्यापेक्षा केसीआर ज्येष्ठ आहेत. आंध्रप्रदेशात दोन वेळा राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलंय. त्यानंतर त्यांनी तेलंगण स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा चर्चेत आणला आणि त्यासाठी तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाची स्थापना केली. यूपीए सरकारमध्ये ते २००४ ते २००६ ते केंद्रीय मंत्री राहिले असून शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, शिबू सोरेन आणि लालू यादव यांच्यासारख्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यांशी त्यांचे वैयक्तिक संबंध आहेत. केसीआर यांच्याकडं नेटवर्किंग आणि लॉबिंगचं कौशल्य आहे, जे सध्याच्या घडीला राष्ट्रीय स्तरावरच्या भूमिकेबरोबरच त्यांच्या महत्वकांक्षेसाठी आवश्यक आहे. यासर्व मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर केसीआर मोदींना २०२४ साठी टक्कर देण्याची तयारी करताहेत. त्यासाठी त्यांनी बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरु केलेत. त्यापूर्वी त्यांनी भारत दौऱ्याला सुरुवात करून तमिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन, बिहारचे तेजस्वी यादव, केरळचे पिनाराई विजयन आणि डाव्या नेत्यांची त्यांनी याआधीच भेट घेतली असून शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेतलीय. तर राव यांनी नवीन राष्ट्रीय पक्ष सुरू करण्याचे पुरेसे संकेत दिल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी देखील त्यांना दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिलं होतं. गेल्या महिन्यात केसीआर यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासोबत त्यांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी बैठक घेतली. याचवेळी त्यांनी दिल्लीचे  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेऊन त्यांनी राजधानीतल्या मोहल्ला क्लिनिकचीही पाहणी केली होती. पाठोपाठ जेडीएसचे नेते एच.डी.देवेगौडा यांचीही भेट घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, राष्ट्रीय स्तरावर बदल होईल, जो थांबवता येणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या सर्व भारतीयांचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न केला जातोय. केसीआर यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी जगभरातील तेलंगण एनआरआय लोकांनी झूम बैठकीत एकमतानं ठराव मंजूर केल्याचंही सांगितलं जातंय. 'आम्ही देशात विरोधकांच्या अनेक आघाड्या पाहिल्या आहेत. आम्हाला अशा आघाडीची गरज आहे जी लोकांसाठी कार्य करेल. आम्हाला पर्यायी अजेंडा, नवीन एकात्मिक कृषी धोरण, नवीन आर्थिक धोरण आणि नवीन औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता आहे...!' असं केसीआर सांगताहेत. मात्र मोदींना पर्याय उभारण्यामागे केसीआर यांची एक छुपी भीती देखील आहे…तेलंगणमध्ये आतापर्यंत काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष होता, पण भाजपनं आता तिथं पाय रोवले असून, ते आक्रमकपणे पक्ष वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केसीआर यांना भाजपला नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे म्हणूनच पक्ष आणि प्रधानमंत्री आता त्यांचं लक्ष्य बनलंय. सगळं सविस्तर मांडलंय. तेव्हा केसीआर यांचा नवीन पक्ष आणि मोदींना प्रतिस्पर्धी उभा करण्याची त्यांची महत्वाकांक्षा, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? केसीआर यांचा पक्ष मोदी सरकारसाठी आव्हान ठरू शकतो का? एनआरसी, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर, जातनिहाय जनगणनेला विरोध, झुंडबळी, गोरक्षकांना अभय, हिंदू-मुस्लिम दंगे, शेती धोरण म्हणजे शेतमालाचे भाव, नोटाबंदीसारखे निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेची धूळधाण यांच्याशी लोकप्रतिनिधींचा संबंध नसतो काय? जात वास्तव आणि वर्गीय संबंध या घटकांची दखल निवडणूक विश्लेषणात न घेणं हे अतिशय धोकादायक राजकारण आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९