--------------------------------------------------------------
*सो* शलमीडियावर सध्या 'हॅशटॅग देवेंद्र फडणवीस एज पीएम...' या नावानं एक मोहीम कुणीतरी उघडलीय. ती त्यांच्या समर्थकांनी उघडलीय की पक्षातील विरोधकांनी की इतर कुणी. हे समजायला मार्ग नाही. पण त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. तासाभरातच तीन हजाराहून अधिक लोकांनी त्याला लाईक केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना प्रधानमंत्री बनविण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नजरेतून उतरविण्याचीही शक्कल असू शकते. पण धूर निघतोय याचा अर्थ कुठेतरी आग दिसते आहे. एबीपी न्यूज या हिंदी वाहिनीवर महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभ दरम्यान चर्चेसाठी दिल्लीला गेलो होतो, तिथं याबाबत जे काही कळलं ते धक्कादायक होतं.
*शब्द फिरवला अन सरकार नाट्याला प्रारंभ*
महाराष्ट्रात बरोबरच हरियाणाच्या विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल लागले. तिथं भाजपेयींना बहुमत नव्हतं, पण लगेचच दोन दिवसात हरियाणात सरकार स्थापन करण्यासाठी दिल्लीतील वरिष्ठ भाजपेयी नेत्यांनी म्हणजेच पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी तातडीनं हालचाली केल्या; जननायक जनता दलाचे दुष्यंत चौताला यांच्याशी समझौता करून मनोहरलाल खट्टर यांचं सरकार स्थापन झालं. इकडं महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झालं होतं. त्यांना सहजपणे सरकार स्थापन करता येणं शक्य होतं; पण १५-२० दिवस सरकार अस्तित्वात आलं नाही. कुणी म्हणतं याला शिवसेना जबाबदार आहे तर कुणी म्हणतं भाजप. स्पष्ट बहुमत मिळालं असतानाही सरकार स्थापन झालं नाही हा युतीला मतदान करणाऱ्या मतदारांचा अपमान आहे असं म्हटलं गेलं. तरी देखील महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याकडं अमित शहांनी ढुंकूनही पाहिलं नाही. अमित शहा यांच्या साक्षीनं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १८ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी पदांचं आणि जबाबदारीचं समसमान वाटप केलं जाईल आसनी त्यात काही प्रश्न निर्माण झाल्यास अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे हे दोघे बसून तो सोडवतील असं स्पष्ट केलं होतं. निवडणूक निकालानंतर पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलताना 'असं आपण शब्द दिला नव्हता...!' असं म्हणत शिवसेनेचं म्हणणं फेटाळून लावलं. त्यानंतरच्या घडामोडी आपल्याला ज्ञात आहेत. तब्बल दहा-बारा दिवस उलटल्यानंतरही अमित शहा व इतर कुणी दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी ही कोंडी फोडण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. फडणवीसांनी शब्द दिला आहे तो त्यांनीच निस्तरायला हवा अशी दिल्लीतील भाजपेयींनी भूमिका घेतली. सरकार आधी आलं नाही. नंतर ते लपून छपून आलं आणि लगेचच पडलं देखील! या सगळ्या भाजपेयीं सरकार नाट्याचा प्रारंभ दिल्ली पासूनच झालाय!
*मोदींशी जवळीक फडणवीसांना नडली*
ही घटना केवळ महाराष्ट्रातली सत्ता स्थापन करण्यापूरतीच मर्यादित नव्हती. तर भाजपतल्या काही नेत्यांच्या वर्चस्वाच्या, आशाआकांक्षा, महत्वाकांक्षा यांच्याशी निगडित आहे. आपल्या राजकीय वाटचालीत कुणाचा अडथळा नको म्हणून, आपला मार्ग साफ असावा, बिनधोक असावा म्हणून चाललेली ही खेळी आहे. ही गोष्ट आहे गृहमंत्री अमित शहा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दोघांच्या पसंतीची! प्रधानमंत्री मोदी यांचा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विशेष लोभ आणि प्रेम आहे. ते फडणवीस यांना सर्वात चांगला आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री मानतात. त्यांना आपला लाडका वंडरबॉय समजतात. या त्यांच्या संबंधामुळे फडणवीस यांची फसगत झालीय, इथंच त्यांची मोठी चूक झालीय. देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतील राजकारणाची कदाचित फारशी माहिती नसावी. फडणवीसांनी मोदींशी जवळीक वाढवली. अमित शहांना टाळून ते थेट मोदींच्या गाठीभेटी घेत असत. हे अमित शहांच्या लक्षांत आलं की, कुठंतरी फडणवीसांची महत्वाकांक्षा वाढलेली दिसतेय. अमित शहा हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, पक्षावर त्यांची पक्की मांड आहे. फडणवीसांचं वागणं अमित शहा यांना खुपलं असावं. दोघांत फरक हा आहे की, पडद्यावर मोदी हे सध्याच्या राजकारणात सर्वेसर्वा दिसत असले तरी त्यासाठीची सारी व्यूहरचना ही अमित शहा यांचीच असते. अमित शहांनी हे पाहिलं की, महाराष्ट्रात आता विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यात इतर कुणाचा हस्तक्षेप नको म्हणून त्यांनी मग लगेचच प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना बदलून यांच्याजागी चंद्रकांतदादा पाटील यांची वर्णी लावली. राजीनामा दिल्यानंतर दानवे त्यावेळी म्हणाले होते की, 'मला केंद्रात मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली असल्यानं अध्यक्षपद सोडावं लागतंय.' त्यांनी मग आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पण आपल्या सगळ्यांनाच माहीती आहे की, दिल्लीत राज्यमंत्र्याना काय आणि किती काम असतं ते! अध्यक्षपदाची जबाबदारी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडं सोपविताना चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडं राज्यातलं महत्वाचं महसूल खातं होतं. मंत्रिमंडळात ते वरिष्ठ नेते होते. अशा दुहेरी जबाबदारी असलेल्या चंद्रकांतदादांकडं ही जबाबदारी देताना दानवेंना राजीनामा का द्यायला लावला हे इथं स्पष्ट होतं.
*अमित शहांना देखील जुमानले नाही*
चंद्रकांतदादा आणि अमित शहा यांचे जुने ऋणानुबंध आहेत. ते दोघे एकाचवेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पदाधिकारी होते. त्यामुळे दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध आहेत. चंद्रकांतदादा हे कोल्हापूरचे; अमित शहा यांची सासुरवाडीही कोल्हापूरची, त्यामुळं त्या दोघांचे कौटुंबिक सदस्यांसारखे संबंधही आहेत. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर कोल्हापूरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आपण राज्याचे मुख्यमंत्री व्हाल का? असा प्रश्न त्यांना विचारला गेला तेव्हा त्यांनी 'जर पक्षानं मला जबाबदारी दिली तर मी मुख्यमंत्री होईन' असं उत्तर दिलं होतं. हे ऐकताच देवेंद्र फडणवीसांनी लगेचच स्पष्ट केलं की, 'त्यांच्याकडं अध्यक्षपद सोपवलं आहे त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडावी. मुख्यमंत्री मी आहे, मीच राहीन आणि मीच मुख्यमंत्री म्हणून येणार आहे!' असा विसंवाद सुरू झाला. विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार निश्चित करायचं काम स्वतः फडणवीस यांनी आपल्याकडं घेतलं. आपल्याला योग्य वाटेल अशा लोकांनाच उमेदवारी दिली. यात ना नितीन गडकरी यांचं चाललं ना अध्यक्ष बनलेल्या चंद्रकांतदादा पाटलांचं! काही प्रमाणात अमित शहा यांचंही चाललं नाही. अमित शहांना असं वाटत होतं की, निवडणुकीच्या काळात चंद्रकांतदादा मोकळे असावेत, त्यांनी कुठंच निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न करू नये. चंद्रकांतदादा हे कोल्हापूरचे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांनी त्यावेळी चांगलं यश मिळवलं होतं. त्यांचं तिथं चांगलं वजन आहे. ओल्या दुष्काळात तिथल्या लोकांशी संबंध असलेला नेता तिथं असायला शहांना हवा होता. त्यांच्या दुःखात मलमपट्टी करण्यासाठी पाटील हे उपयोगी होतील. ते विधान परिषदेचे सदस्य आहेत त्यांना निवडणूक लढविण्याची काहीएक गरज नाही. असं शहांना वाटत होतं. पण फडणवीस यांना हे माहिती होतं की, पाटील हे आपल्या मार्गातील एक बोचरा काटा आहे. यासाठी त्यांचं प्रभाव करून हटविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पाटलांनी निवडणूक लढवू नये म्हणून शहांनी खूप प्रयत्न केले पण प्रधानमंत्र्यासमोर त्यांचं काही चाललं नाही. फडणवीसांनी प्रधानमंत्र्याचं मन वळवलेलं होतं. अमित शहांचं तिथं काही चाललं नाही. पाटलांची रवानगी थेट कोथरूड मतदारसंघात केली, पाठोपाठ त्यांच्या पराभवाचीही व्यवस्था केली. पण तिथं पाटलांनी, शहांनी आणि खासदार बापटांनी जोर लावला, लोकसभेत लाखाचं मताधिक्क्य मिळालं होतं, तिथं ते २५ हजारावर आलं. त्यांचा झालेला विजय आणि निवडून आलेल्या भाजप आमदारांची संख्या १०५ वर अडकली यात कुठंतरी परस्पर संबंध जाणवला.
*'ऑपरेशन अजित पवार' भाजपला महागात पडलं*
फडणवीस यांना पर्याय ठरू शकणाऱ्या एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, यांना कधीच दूर केलं होतंच. मोदींना फडणवीसांनी स्पष्ट बहुमत मिळेल असा विश्वास दिला होता. आमदारांची कमी झालेली संख्या यानं मोदी व्यथित झाले. ते फडणवीस यांच्यापासून दूर गेले, हीच संधी अमित शहांनी साधली. मग त्यांनी महाराष्ट्रातून आपलं लक्ष काढून घेतलं. फडणवीस-उद्धव ठाकरे यांच्या त्या विसंवादात कोणत्याच वरिष्ठ भाजपेयीं नेत्यांनी लक्ष घातलं नाही. फडणवीस आपल्याच तंत्रानं चालत होते. नितीन गडकरी हे एक असे नेते आहेत की, त्यांचे सगळ्याच पक्षातील लोकांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत, पण त्यांना कुणीच इथं विचारलं नाही. त्यामुळं गडकरींनी इथं लक्षच घातलं नाही. सतत प्रयत्न केल्यानंतरही शिवसेनेची समजूत काढण्यात फडणवीस अपयशी ठरले. दरम्यान ईडीची नोटीस ही राष्ट्रवादीसाठीची
संजीवनी ठरली. १५-२० जागा मिळतील की, नाही अशी अवस्था असताना राष्ट्रवादीला तब्बल ५४ जागा मिळाल्या. काँग्रेसलाही शरद पवारांच्या पाठीवर बसून ४४ जागा मिळवत्या आल्या. शिवसेना भाजपसोबत सरकार बनू शकत होती पण फडणवीसांच्या अहंकाराने ते घडू शकलं नाही. शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत येऊन सत्ता स्थापन करू शकत होती. शरद पवारांनी शिवसेनेच्या आशा पल्लवित केल्या. त्यांच्यातली महत्वाकांक्षा वाढवून ठेवली. या सगळ्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमातून येत असतानाही शिर्षस्थ भाजपेयीं नेते शांत होते कुणीच लक्ष घालत नव्हतं. तिथं कुणी जात नव्हतं, एकाकी सोडलं होतं. दरम्यान 'ऑपरेशन अजित पवार' घडलं. फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. हे सरकार चालेल असा विश्वास फडणवीस यांनी दिल्लीतील वरिष्ठांना आणि प्रधानमंत्र्यांना दिला. अमित शहा या प्रकरणी शांत राहिले त्यांनी मनांत आणलं असतं तर हे सरकार टिकलंही असतं. हे अल्पजीवी सरकार स्थापन करताना राज्यपाल यांचं कार्यालय, प्रधानमंत्र्याचं कार्यालय आणि राष्ट्रपती भवन यांचा वापर झाला. दुरुपयोग झाला असं मी म्हणणार नाही कारण ते सारं घडलं वा घडवलं गेलं ते संविधानाच्या चौकटीत बसून! ते कायदेशीर स्तरावर योग्य असलं तरी नैतिकतेच्या दृष्टीनं योग्य नव्हतं हे मात्र निश्चित. सरकार अस्तित्वात आलं, ते ८० तास चाललं.
*फडणवीसांचं केंद्रतल्या नेतृत्वाला आव्हान ठरलं*
शरद पवारांनी मग आपल्या व्यूहरचना आखायला सुरुवात केली. पुतण्या अजित पवारांनी राजीनामा दिला आणि ते सरकार कोसळलं! या अवमानजनक परिस्थितीमुळं फडणवीस हे 'लूजर' बनले. ते एक हास्यास्पद व्यक्ती ठरले. जे फडणवीस एक स्वच्छ मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात होते. ज्यांना लोक भारताचे भावी प्रधानमंत्री म्हणून पहात होते. अशा फडणवीस यांच्या कारकिर्दीवर एक मोठा डाग लागलाय. त्याच्यासाठी आगामी काळ हा कठीण असणार आहे. पक्षांतर कुरघोडी वाढतील. आज जरी भाजप विधिमंडळ नेतेपदी त्यांची निवड झालेली असली तरी भविष्यात ते पद त्यांच्याकडं राहील अशी खात्री देता येत नाही. ते चंद्रकांतदादा यांच्याकडंही जाऊ शकतं. फडणवीस आणि भाजप हा एक आक्रमक शैली असलेला विरोधीपक्ष राहिलेला आहे. आगामी काळात तसा तो राहिलही. शिवाय फडणवीस यांचं ब्राह्मण असणं देखील या काळात अडचणीचं ठरलेलं आहे. आता पक्षातलं वातावरण बदलेल सत्तेवर आलेलं सरकार हे मराठा बहुल सरकार आहे. त्यामुळं भाजपमधूनही मराठा नेता हवा अशी मागणी होऊ शकते. त्यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांचं नाव पुढं आल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या मदतीनं या नव्या सरकारला भाजप त्राहीमाम केल्याशिवाय राहणार नाही. सत्तेवर आलेल्या तीन पक्षाच्या ठाकरे सरकारात भ्रष्टाचारात लडबडलेले अनेकजण आहेत. सरकार अस्तित्वात आल्याबरोबर अशोक चव्हाण यांच्या आदर्श घोटाळ्यात ईडीची चौकशी होण्याच्या बातम्या आल्या. केंद्र सरकार आपल्या हाती असलेल्या विविध संस्थाच्या माध्यमातून अनेक मंत्र्यांमागे शुक्लकाष्ठ लावलं जाईल. त्यामुळं सरकारच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिल. ते जर का अपयशी ठरलं तर मग नवं नेतृत्व उदयाला येऊ शकतं. ही बाब अमित शहा देखील जाणतात. अमित शहा आणि त्यांच्या सभोवताली असलेल्या लोकांनाही असं वाटतंय की, फडणवीस जर दोन-तीन वेळा मुख्यमंत्री बनले तर ते प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार होतील! फडणवीसांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत. ते एक स्वच्छ चारित्र्यवान मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचं मराठी बरोबरच हिंदी, इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आहे. प्रशासनावर उत्तम पकड आहे. प्रधानमंत्र्यासाठीचे जे काही निकष लागतात ते त्यांच्याकडं पुरेपूर आहेत. दोन-तीन वेळा मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांच्याकडं पैशाचीही कमतरता असणार नाही. यामुळं अमित शहांना वाटतं की, आगामी काळात आपल्याला फडणवीस यांचंच आव्हान राहणार आहे. सर्वच जाणतात की, नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर अमित शहा यांचंच वर्चस्व राहिलेलं आहे. त्यामुळं मोदींच्या जागेवर फडणवीस यांची वर्णी लागू शकते. हे जाणूनच दिल्लीतलं नेतृत्व महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेत सहभागी झालं नाही. फडणवीसांना एकटं सोडलं गेलं. या घडामोडींना कोणताच पुरावा नाही पण यातील घटनाक्रम पाहिला तर आपल्याला हे सारं कळून चुकेल. महाराष्ट्रातला भाजप सत्तेसाठी झगडत असताना दिल्लीतील नेते शांत का होते? त्यांनी हस्तक्षेप का नाही केला? यातच आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळतील!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
मार्मिक
ReplyDelete