"राज्यात 'तीन पक्षाचं सरकार' अस्तित्वात आलंय! तब्बल वीस वर्षाच्या कालखंडानंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री तेही ठाकरे घराण्यातील! साहजिकच मराठी माणसाला याचा अभिमान वाटलाय. त्यामुळं इतर दोन राजकीय पक्षाचं काही नाही तर शिवसेनेची सत्वपरिक्षा आहे. अटलजींच्या आदेशानं प्रशासनाचा अनुभव नसलेल्या नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले होते. आज शरद पवारांच्या आदेशानं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनलेत. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाच्या मागे प्रबोधनकार आणि शिवसेनाप्रमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. ही मोठी जबाबदारी उद्धव कशी पाडतात, सत्तेचं हे शिवधनुष्य कसं पेलतात हे आगामी काळच ठरवील! जनतेच्या त्यांच्याकडून कशा आणि काय अपेक्षा आहेत, त्याचा घेतलेला हा आढावा!
-------------------------------------------------------------------*रा* ज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महिनाभरानं महाराष्ट्रात तीन पक्षाचं नवं सरकार अस्तित्वात आलं. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारनं आपलं बहुमत विधानसभेच्या खास अधिवेशनात सिद्ध केलंय. त्यामुळं एका अर्थानं आता नव्या सरकारचं काम राज्यात सुरू झालं असंच म्हणावं लागेल. खरंतर कोणतंही आघाडीचं सरकार चालवणं ही एक कसरतच असते, त्यात अचानक स्थापन झालेल्या आणि एकमेकांशी पुरेसं वैचारिक साधर्म्य नसलेल्या आघाडीचं सरकार तर अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर सततच हिंदकळत राहणार हे स्पष्ट आहे. त्यात सध्याचं वातावरण असं आहे, की भाजपेयींनी काही केलं तरी चालून जातं; पण तेच इतरांनी आणि खास करून काँग्रेसनं केलं मात्र अनेक तात्विक मुद्दे मांडले जातात. जसं की, शिवसेनेचं हिंदुत्व, मराठी माणसाचा आग्रह! मागच्या विधासनसभेत विरोधीपक्ष एकसंघ आणि मजबूत नव्हता पण तीन पायाच्या या सरकारच्या विरोधात एक मजबूत, एकसंघ आणि सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला पक्ष उभा ठाकलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या नव्या सरकारकडं सगळ्यांचीच फार बारीक नजर असणार आहे. जरा जरी चूक झाली तर त्याला लक्ष्य बनवलं जाईल. सत्तेत सहभागी असलेल्यांना सत्तेतली पद न मिळाल्यानं तीन पक्षातले आतले आणि बाहेरचे, जवळचे आणि लांबचे, असे सगळेच लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे या सरकारच्या चुका काढण्यात आणि त्यांच्यातल्या भांडणावर लक्ष ठेवून असणार आहेत! संधी मिळताच सरकारची कोंडी करण्यासाठीही ते पुढं सरसावतील. त्यामुळं इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा या सरकारला जरा जास्त काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक पावलं उचलायला लागतील. दक्ष राहावं लागेल. हे सत्तेचं शिवधनुष्य मोठ्या हिकमतीनं पेलावं लागेल!
*तीनही पक्षाना संयम आणि आत्मपरिक्षणाची गरज*
राज्यातल्या या 'महाविकास आघाडीच्या' या सरकारबद्धल पहिला प्रश्न सतत विचारला जाईल तो त्याच्या स्थिरतेबद्धलचा! महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष आजवर सातत्यानं नेहमीच शिवसेनेच्या विरोधात लढलेले आहेत; किंबहुना १९९५ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा राज्यात पराभव होण्यात शिवसेनेचाच मोठा वाटा होता. अशा पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांवर टीका करत निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळं वैचारिक मतभेद असताना आता हे तीन पक्ष किती काळ एकत्र नांदतील अशी शंका सर्वच थरातून व्यक्त होणं साहजिक आहे. इथं एक लक्षांत घेतलं पाहिजे की, सत्तेतल्या या तीनही पक्षांच्या आमदारांची संख्या जवळपास एकसारखीच आहे. त्यामुळं तीन तुल्यबळ पक्षांमध्ये आपसात सत्तावाटपावरून सतत कुरबुरी होतील हे स्पष्ट आहे. शिवाय त्यांच्यातली अंतर्गत विसंगती आणि तणाव यांच्या ओझ्याखाली हे सरकार दबलं जाईल की, काय? याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमात आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये चर्चा एव्हाना सुरू झालीय. सत्तास्थापनेपासूनच येणार्‍या अंतर्गत कुरघोडीच्या बातम्या पहिल्या तर या तीनही पक्षांच्या अनेक नेत्यांना आपण किती नाजूक टप्प्यावर आहोत आणि नेमकं काय करतो आहोत याची जाणीव असेल असंच दिसत नाही. जेव्हा एखादं नवं आणि मोठं राजकारण आकाराला येत असतं तेव्हा त्यात भाग घेणार्‍या पक्षांना मोठ्या संयमाबरोबर आत्मनियंत्रणही राखावं लागतं. इथं एक लक्षांत घेतलं पाहिजे की, आपण केवळ वैयक्तिक वा पक्षीय महत्त्वाकांक्षांचं कायमस्वरूपी ओझं वाहणारे आहोत अशा भ्रमात या तीनहीपक्षाचे नेते राहता कामा नये. नाहीतर देशातल्या यापूर्वीची आघाडी सरकारं चटकन कोसळलेली आहेत हे लोकांनी पाहिलेलं आहे.
*तीनही पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर यक्षप्रश्न!*
हे सारं सरकारच्या दृष्टीला आणून द्यायचं कारण असं की, आघाडी साकारण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी आपल्या आततायीपणाची, सत्तालोलुपतेची झलक सर्वच पक्षांना दाखवलेली आहे. मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्न पाहणार्‍या माणसाला स्वतःच्या सत्ताकांक्षेच्या पलीकडचं काहीच दिसत नाही. हे यापूर्वीही स्पष्ट झालेलं आहे. अजित पवारांसारख्या नेत्याची हे अवस्था असेल तर मग छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांची भावना आणि इच्छा के असू शकेल! एकदा शिवसेना आणि भाजपेयी यांचं जमत नाही हे दिसल्यावर इतर पक्षांना नव्या राजकीय रचनेचं वेध न लागता फक्त आपल्याच स्वार्थाची स्वप्नं पडायला लागणं हे देखील राजकारणाकडं निव्वळ लूटमार म्हणून पाहण्याचं लक्षण ठरू शकतं. आता त्याच अजित पवारांना या नव्या व्यवस्थेत उपमुख्यमंत्रिपद मिळणार आहे की नाही एवढीच काय ती चिंता शिल्लक आहे. नेताच असं लुबाडण्याचं राजकारण करत असेल तर त्याचे कार्यकर्तेदेखील या अस्तित्वात नव्या सरकारकडे आणि जडणघडणीकडे चार दिवसांची मौज करण्याची संधी एवढ्याच उथळ अर्थानं पाहतील. आपण काय वेगळं करतो आहोत याचे भान ठेवून या तीनही पक्षांच्या नेत्यांना सरकार स्थापनेची किंमत म्हणून स्वतःला तडजोड करायची तयारी ठेवल्याशिवाय पक्षाच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांपर्यंत राजकीय लाभाच्या तडजोडीचा संदेश जाणार नाही. सत्ता स्थापन होऊन दहा-बारा दिवस उलटले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि त्यांचं खातेवाटप झालेलं नाही. हे जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळी याची चुणूक दिसून येईल!. त्यामुळं महाविकास आघाडीचं सरकार किती टिकणार आणि किती स्थिर राहणार हाच त्यांच्या अस्तित्वाचा सर्वात कळीचा मुद्दा असणार आहे. जर हे सरकार व्यवस्थित कारभार करून देशासमोर भाजपेयींचा पराभव होऊ शकतो, वैचारिक भिन्नता असतानाही सरकार टिकू शकतं हा इतिहास घडेल अन्यथा जर ते वर्ष-दीड वर्षात कोसळलं तर मात्र असं समीकरण अस्तित्वात येऊ शकत नाही असा दृढविश्वास लोकांत निर्माण होईल. एवढंच नाही तर सरकारातल्या या तीनही पक्षांची विश्वासार्हता संपेल आणि नव्यानं होणाऱ्या निवडणुकीला जाताना अडचणी निर्माण होतील.
*शरद पवारांचीही प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता पणाला *
महा आघाडी सरकारचं नेतृत्व शिवसेनेकडं आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची स्मृती जागवीत काही दिवस काढता येईल, नव्याची नवलाई संपल्यानंतर वास्तवाची जाणीव होईल, तेव्हा आपल्याकडं पुरेसं संख्याबळ नसताना सरकारची सूत्रे आपल्या हाती आली आहेत हे शिवसेनेला लक्षांत ठेवावं लागेल. खरंतर १९९५च्या सत्तारोहणानंतर राज्यात स्वतःच्या बळावर एक मोठा पक्ष बनायची संधी शिवसेनेला मिळालेली आहे. त्याचा फायदा शिवसेनेनं उचलला नाही तर नुसती फसवणूक होणार आहे असं नाही, तर पक्ष आणखी मागे रेटला जाईल असा धोकाही आहे. दुसरीकडं खूप आढेवेढे घेत आपण या आघाडी सरकारमध्ये का सामील झालो आहोत हे काँग्रेसपक्षाला जाणीव ठेवावी लागेल. राज्यात आणि देशात भाजपेयींना एकटं पाडण्याच्या व्यूहरचनेचा अचानकपणे घडून आलेला हा एक भाग आहे आणि या प्रयोगातून उद्याचं राजकारण करायचं आहे हे काँग्रेसच्या राज्यातल्या नेत्यांना सतत कार्यकर्त्यांना सांगावं लागेल. आणि तीनही पक्ष कितीही समन्वयानं वागले तरी प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार आणि वाढ करायचाच असतो, त्यामुळं सत्तावाटप असो वा त्यानंतर स्थानिक पातळीवरच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमधील परस्परसंबंध असोत, या तीनही पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू राहणं ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे. त्यामुळं सरकार सतत एका त्रिशंकू अवस्थेत उभं असल्यासारखं दिसून येईल. अशाप्रकारे आघाडी सरकारचा कारभार झाला तर तो तीन पैशाचा तमाशा असेल, वा ती तीन पायांची शर्यत ठरू शकेल! अजित पवारांच्या एकलकोंड्या बंडापासून आजवरचा ताळेबंद मांडला तर एक दिसून येरळा की, हे तीनही पक्ष अडखडत, धडपडत का होईना काही अंतर सामंजस्यानं धावतील असं सध्या तरी दिसतंय. कारण त्यामागे शरद पवार यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे.
*लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत*
म्हणूनच मग या सरकारची धोरणं, कार्यक्रम आणि त्यांची अंमलबाजवणी यांचा प्रश्न मध्यवर्ती ठरतो. भांडणं तर होतीलच ती अपरिहार्यही आहेत, पण तरीही ह्या सरकारला आपसातील भांडणांसाठी, बखेड्यांसाठी ओळखलं जायचं नसेल तर त्याला धोरणं आणि अंमलबाजवणी यांच्यावर भर द्यावा लागेल. सत्तेत टिकून राहण्याच्या धडपडीत नवं सरकार अगदीच छोट्या कालावधीत जर पास झालं असं मानलं तर किमान समान कार्यक्रम आणि त्याच्या घोषणा यांच्या आघाडीवर सरकारनं कारभार हा आपल्या सवंग, घोषणाबाज आणि कल्पनाशून्य कार्यपद्धतीची आहे हे लोकांना दिसता कामा नये. दहा-बारा दिवसाच्या कारभातून त्याचं मूल्यमापन करता येणार नाही. पण येत्या काळात जास्त गांभीर्याने, जबाबदारीनं विचारपूर्वक सत्ता राबविण्याचा,त्याबाबतची काही दिशा ठरविण्याची गरज आहे. पण सुरुवात फारशी समाधानकारक झालीय असं म्हणता येणार नाही. या सरकारसाठी पहिला टप्पा २८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या किमान समान कार्यक्रमाचा होता. तो अर्थातच काहीसा घाईनं, गडबडीनं तयार केला गेला होता आणि तेव्हा या कार्यक्रमापेक्षा सत्तावाटपाची बोलणी महत्त्वाची ठरलेली होती. त्यामुळं त्याच्यात घाईघाईनं जे सुचलं आणि जे आवडलं ते मुद्दे टाकून वेळ मारून नेली. नवं सरकार नवीन दृष्टी घेऊन येईल असा विश्वास वाटण्यासारखं परिस्थिती असताना; शेतीप्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्याची अर्थव्यवस्था, उध्वस्त होणारे उद्योगधंदे, वाढलेली बेकारी, सरकारी प्रशासन डबघाईला आलेलं असताना डागडुजीचे मुद्दे या समान कार्यक्रमात येत नाहीत ही दुर्दैवाची बाब आहे अर्थात, तातडीचे उपाय करण्याचा निश्चय व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही; पण आपण पाच वर्षे सरकार टिकवण्याची जिद्द बाळगून सत्तेवर येतो आहोत तर जास्त दूरगामी धोरणं आखण्याची गरज आहे. आधीचं भाजपेयीं सरकार ज्या धोरणात्मक बाबींविषयी संवेदनशील नव्हतं त्यांच्याच दिशेनं वाटचाल करण्याऐवजी कोणती मोठी पावलं टाकायची याचा काही तरी निर्देश असायला हवा. केवळ सवलती, कर्जमाफी, पुनरावलोकन, आढावा घेणे एवढ्यापुरतच ते असायला नको. लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यासाठी काम करायला हवं.
*किमान समान कार्यक्रम हा दिशादर्शक हवा*
अशा किमान समान कार्यक्रमात आणि निवडणूकपूर्व घोषित केल्या जाणाऱ्या जाहीरनाम्यात मोठा फरक असतो. पक्षांचा जाहीरनामा हा लोकांनी मतं द्यावीत यासाठी सोप्या आणि ठळक मुद्द्यांच्या भोवती तयार केलेला असतो, तो प्रत्यक्षात आणला जातो असं काही नाही. सर्व पक्षांना आपली ध्येयधोरणं गुंडाळून ठेवावी लागतात हे आजवर दिसून आलंय. आता सरकार स्थापन होणार म्हटल्यावर दिसायला हवी ती सरकारच्या धोरणाची दिशा! शेती-शेतकरी विषयक धोरण असो नाहीतर महिलांसाठीचं धोरण असो, आरोग्य वा शिक्षण असो, याबद्दल या समान कार्यक्रमात लोकांना नेमकं काय हाती लागतंय तो किमान समान कार्यक्रम ठरवणार्‍याला एक चौकट ठरवून द्यावी लागेल आणि त्यानं सर्वसंमतीनं त्या चौकटीत जबाबदारीनं लिहून मोकळं व्हावं तसं हा समान कार्यक्रम तयार करताना लक्षात घ्यायला हवंय. सत्ता राबविताना समान कार्यक्रमाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण हे तीनही पक्ष कधी नव्हे ते प्रथमच एकत्र येताहेत आणि त्यांच्या येत्या काळातल्या कारभारासाठी तो किमान समान कार्यक्रम हा दिशादर्शक ठरणाराआहे. पण अशी कोणतीच दिशा या सत्तास्थापनेपूर्वी केलेल्या छोट्याशा निवेदनातून स्पष्ट होत नाही; त्यामुळं पुढं एकमेकांशी कशावरही भांडणासाठी निमित्त शोधता येईल. असं होऊ न देणं हे त्या पक्षांतल्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. समंजसपणे आणि पूर्ण विचारांती निर्णय घ्यायला हवेत. उथळ आणि लोकांना आवडतील व सरकारला परवडणार नाही असे निर्णय घेताना लाखदा विचार करायला हवा!
*नव्या वाटा शोधाव्या लागतील*
आता सरकार अस्तित्वात तर आलंय आणि त्यानं धडाडीनं निर्णय जाहीर करायला सुरुवात केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत परिपक्वता दिसून आलीय. राज्यपालांच्या अभिभाषणातून सरकारची जी काही झलक दिसते ती नव्य सरकारची सवंगतेकडं होणार्‍या वाटचालीची दिसून येते. किमान समान कार्यक्रमात आणि नंतरच्या घोषणांमध्ये तरुणांच्या रोजगाराबद्धल तीन मुद्दे ठळकपणे आलेले दिसतात. त्यातले एक म्हणजे शिक्षित बेरोजगार युवकांना 'फेलोशिप' देणं, दुसरं म्हणजे सरकारी पदभरती आणि तिसरा राज्यातील खाजगी नोकर्‍यांमध्ये ८० टक्के जागा 'भूमिपुत्रांना' राखून ठेवणं. हे कार्यक्रम लोकप्रिय तर ठरतील, पण ते नेमकं काय आहेत, कसं अंमलात येणार हे स्पष्ट होत नाही. भाजपेयीं सरकारनं मेगा भरतीची मोठ्या जाहिराती केल्या पण त्या कधीच प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. त्यामुळं तरुणांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यांच्यामते या केवळ घोषणाच राहता कामा नये, त्या प्रत्यक्षात यायला हव्यात. हे प्रश्न इथं गांभीर्यानं विचारणं आवश्यक ठरत आहे. ताबडतोबीच्या लोकप्रियतेवर डोळा ठेवून या घोषणा झालेल्या असणार हे नाकारता येणार नाही. शिवसेनेनं मुंबईत पाय रोवताना मराठी तरुणांसाठी नोकऱ्या मिळवून दिल्या. स्थानीय लोकाधिकार समितीनं त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण आता उद्योगधंदे बंद पडताहेत. नोकऱ्या जात असल्यानं कामगार वैफल्यग्रस्त बनलाय. त्यामुळं लोकांवर लगेचच छाप पाडण्यासाठी राजकीय चातुर्य हवं असतं ते इथं दिसून येतंय, पण नव्या सरकारला आणि त्याचं नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटावायचा असेल तर हंगामी लोकप्रियतेच्या पलीकडं जाऊन नवी कल्पनाशक्ती दाखवावी लागेल नव्या वाटा शोधाव्या लागतील. मळलेल्या वाटेवरून केली जाणारी वाटचाल फारशी समाधान देणार नाही. नव्याचा ध्यास घ्यावा लागेल.
*बेकारी, बेरोजगारी ही जटील समस्या*
बेकारी, तरुणांसाठी रोजगार ही शेतीच्या प्रश्नांइतकीच जटिल समस्या आहे हे खरे; पण त्यासाठीचे उपाय वरवरचं करून चालणार नाहीत. उदाहरणार्थ, हे फेलोशिप प्रकरण आधीच्या सरकारच्या मुख्यमंत्री फेलो योजेनेप्रमाणेंच असेल तर ते अधिक धोकादायक आहे. कारण ती योजना म्हणजे आपले राजकीय कार्यकर्ते आणि त्यांचे पाठीराखे यांची एकप्रकारे रोजगार हमी योजना होती. त्याऐवजी, उपलब्ध असलेली पण दुर्लक्षित अशी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना लहान लहान शहरांत राबवून खाजगी क्षेत्राच्या मदतीनं त्या योजनांना जोडून शिकाऊ उमेदवार किंवा अॅप्रेंटीस योजना तयार करता येऊ शकेल. न होऊ शकणाऱ्या मेगा भरती सारख्या सरकारी नोकरीवरचा तरुणांचा भर कमी करून स्वयंरोजगारला प्रोत्साहन देणं आज गरजेचं आहे. हा खरा आव्हानात्मक कार्यक्रम असेल, पण त्याच्या ऐवजी सोपा सरकारी नोकरभारतीचा मार्ग हा शॉर्टकट झाला, त्याला सरकारी धोरण म्हणता येणार नाही. आणि या सर्वांवर कडी म्हणजे भूमिपुत्रांच्या ८० टक्के जागा. गमतीचा भाग म्हणजे आजवर शिवसेनेच्या या धोरणाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसपक्षाला या उपायाचा उमाळा आलाय. त्याच्या व्यावहारिकतेत किमान समान कार्यक्रमातला सामाजिक बहुविधता टिकवण्याच्या विरोधात जाणारा त्याचा आशयही अशा विचाराची त्रुटी असणार आहे. पण ही झाली फक्त काही उदाहरणे. खरा मुद्दा दिसतो तो असा की आपण पाच वर्षे राहणार आहोत अशा विश्वासानं धोरणं आखण्याच्या ऐवजी आपण थोडेच दिवस आहोत तर लगेचच सरकारबाबत अनुकूल लोकमत तयार व्हावं एवढाच विचार सध्या तरी दिसतोय. लंबे रेसका घोडा व्हायचा असेल तर समाजावर दूरगामी परिणाम होतील असे धोरण आणि निर्णय घ्यायला हवेत!
*हे श्रींचे राज्य व्हावे ही लोकांची इच्छा*
हे सरकार जसं स्थिरस्थावर होईल तशी त्याला आणि त्यातील धुरिणांना सवड मिळेल आणि सरकार चालविताना काही कळीच्या मुद्द्यांवर आपली छाप पडेल अशा प्रकारचे निर्णय ते घेऊ शकतील. असं आपल्याला मानायला हरकत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ, शेतीच्या मध्यवर्ती प्रश्नाखेरीज वर म्हटल्याप्रमाणे तरुणासाठीचे रोजगार आणि छोटी छोटी शहरं यांची सांगड घालणं गरजेचं आहे. राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा देण्यासाठी नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. राज्याच्या विभिन्न विभागांचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी, वैधानिक विकास मंडळांच्या निरर्थक खिरापतीच्या पलीकडं जाऊन काही योजना आखायला हव्यात, मोठ्या शहरांच्या वाढत्या आणि भयावह विस्ताराचं नियोजन करणं क्रमप्राप्त आहे. राज्य नियोजन मंडळ अधिक मजबूत करून विकासाच्या नियोजनाला दिशा मिळवून द्यायला हवं, अशा काही तीनचार धोरणात्मक मुद्द्यांवर सरकारनं तातडीनं काही हालचाल केल्या तर या सरकारला स्वतःची वेगळी अशी छाप पाडता येईल. जर सरकारला अशी छाप पाडता आली नाही तर हे सरकार नुसतं इतर कोणत्याही सरकारसारखंच सर्वसामान्य जनतेपासून तुटलेलं तर राहीलच, शिवाय त्याचं अस्तित्व जितकं सामान्य असेल तितकी त्याच्या निर्मितीमागची अधिमान्यता क्षीण आहे हे स्पष्ट होईल. हे सारं राज्याच्या हितासाठी तर आहेच, पण त्या सरकारच्या स्वतःच्या हितासाठी म्हणून या तीन पक्षांना जास्त धोरणीपणा आणि कल्पनाशक्ती राबवावी लागेल. उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे तिसरे मुख्यमंत्री आहेत. शिवाय कधीही सक्रिय राजकारणात न येणाऱ्या ठाकरे घराण्याचे ते पहिले राजकारणी आहेत. तेव्हा शिवरायांच्या लोकहितकारी, हे श्रींचं राज्य आहे असं वाटायला हवं. कारण अशी आघाडी सरकारं ही केवळ लोकांना लुबाडण्यासाठी आकारली आहेत. त्याची पुनरावृत्ती व्हायला नकोय. खऱ्या अर्थानं हे प्रबोधनकारांच्या, बाळासाहेबांच्या स्वनातील महाराष्ट्र घडविण्याचा कल्पनेला साकारता येईल, त्यादृष्टीनं उद्धव ठाकरे यांची परीक्षा आहे. सत्तेचं हे शिवधनुष्य समर्थपणे पेललं आहे हे सिद्ध होईल.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment