भारतीयत्वाचा अभाव अन धार्मिकतेचा उन्माद!

"पांच राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यात. यापैकी आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये मतदारांचं धार्मिक ध्रुवीकरण होणार आहे. इथं अल्पसंख्याकांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळंच इथं 'जय श्रीराम' चा नारा देत बहूसंख्याकांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व भारतीयांसाठी जातीधर्मावर आधारित निर्णय न घेता. भारत भू च्या उन्नत्तीसाठी, प्रगतीसाठी कठोर निर्णय घेण्याची गरज होती, ती घेतली गेली नाही. इथल्या लोकांची ओळख ही जातीधर्मावर न राहता भारतीय म्हणून व्हायला हवी होती, दुर्दैवानं तसं झालं नाही. इथल्या जनांचं 'भारतीयकरण' झालं नाही. ते त्यांच्या जातीधर्मापुरतेच मर्यादित राहीले, त्यामुळं देशात अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालंय! देशातल्या अनेक समस्यांचं मूळ हे भारतीयकरण न होण्यात आहे. पण लक्षांत कोण घेतोय...? त्यामुळं बहुसंख्याकांमध्ये आपल्याकडून हिरावून घेतलं जातंय अशी भावना झालीय तर अल्पसंख्याकांमध्ये आपल्यावर अन्याय होतोय, आपल्याला आपल्या हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवलं जातंय की काय अशी भीती निर्माण झालीय! या निवडणुकांतून हेच प्रतिबिंबित होईल! एकूण काय तर इथं भारतीयत्वाचा लोप झालाय अन धार्मिकतेचा उन्माद दिसून येतोय!"

---------------------------------------------------------

*अ* खेर पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पांच राज्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या. फेब्रुवारी महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या पाचही राज्यात दौरा केला तेव्हाच वाटलं होतं की, आता निवडणुका होतील. या पाच राज्यापैकी भाजपेयींचं लक्ष्य हे बंगाल असणार आहे. भाजपेयींच्या साऱ्या यंत्रणा सिद्ध झाल्या आहेत. या तुलनेत विरोधीपक्ष ढेपाळलेला दिसतोय. मोदी-शहा या जोडगोळीसमोर सारे विरोधीपक्ष जणू अस्तित्वहीन झाल्यासारखं वातावरण आहे. कुठं नसलं तरी बंगाल आणि केरळात एनआरसीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला जाईल. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असताना ती सुधारण्याऐवजी राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या सरकारी बँका आणि १०० हून अधिक उद्योग विक्रीला काढले आहेत. गेल्या ७० वर्षात देशातल्या शेतकऱ्यांनी, कामगारांनी घाम गाळून उभी केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीची वाट लावली जातेय. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या मंदीची चिन्हं दिसतायत. लोक बेरोजगार आहेत, बॅंकांना टाळे लागतायत, अनेक कंपन्या बंद पडतायत. सरकारकडं देश चालवायला पैसा नाही. पैसे नसले की ते मिळवण्याचे तीन मार्ग सरकार वापरतं. हे तीन मार्ग म्हणजे - बेग, बॉरो आणि स्टील. म्हणजे मागायचं, उधार घ्यायचं किंवा चोरी करायची. अलिकडेच टॅक्स भरा अशी विनंती सरकार वारंवार करतंय. गरिबांचा विचार करा, सबसिडी सोडा असं आवाहन लोकांना केलं जातंय. यातून सरकार पहिल्या प्रकारानं म्हणजे लोकांकडून मागून पैसे जमवतंय. बॉरो म्हणजे उधार घेणं. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बाजारातून, वर्ल्ड बॅंकेतून सरकार पैशांची उचल करतंय. मध्यंतरी सरकारनं आरबीआयकडून पैसे घेतल्याच्याही अनेक बातम्या होत्या. सरकार चोरी तर करू शकत नाही. मग काय करणार? तर सरकारनं चक्क घरातली भांडी विकायला काढलीयत. आता ही भांडी कोणती? तर सरकारच्या मालकीची जमीन आणि सरकारी कंपन्या. हे विकून सरकार पैसा उभा करणार असल्याची घोषणा खुद्द प्रधानमंत्र्यानी आणि अर्थमंत्री यांनी केलीय. १०० हून अधिक सरकारी बँका, कंपन्यांचं खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक करायची असं सरकारनं ठरवलंय. असो, भारतीयांनी महत प्रयासानं उभं केलेलं हे साम्राज्य संपुष्टात येणार आहे. काही नवं निर्माण करण्याऐवजी आहे ते विक्रीला काढणं याला राजकीय शहाणपणा म्हणत नाही!

आताशी नरेंद्र मोदी-अमित शहांनी आपल्या निरंकुश राजकीय वर्चस्वाची मूहूर्तमेढही रोवलीय. रा.स्व.संघ, भाजपतील पक्षांतर्गत नेते, देशात कार्यरत असलेले इतर राजकीय पक्ष, देशातील नागरी समाज, न्यायपालिकेतील सर्व न्यायसंस्था, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं आणि सर्वसामान्य जनता या साऱ्यांना भेदून जाणारी मोदी-शहांची ही झेप आहे. हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. त्या दोघांनी रा.स्व.संघाच्या केडरचा यथेच्छ ‘वापर’ त्यांनी करुन घेतलाय. लालकृष्ण अडवाणी यांची पक्षाच्या सल्लागार मंडळात जन्मठेप केव्हाच सुरु झालीय. मूल्याधिष्ठित राजकारण करू इच्छिणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयीजींच्या भाजपचं विसर्जन केव्हाच झालंय. सध्या भाजपमधील जुन्या पिढीतला वा नव्या पिढीतला कोणताही नेता हा मोदी-शहांशी स्पर्धा करण्याचा मनात विचारही करु शकत नाही ! ज्यांनी असा प्रयत्न केला त्यांना या दोघांनी अलगदपणे दूर केलंय. त्यांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं. एवढंच नाही तर त्यांना अनुल्लेखानं मारलं. ते आज चरफडत घरी बसलेत वा इतर पक्षात गेलेत! त्यामुळं आता सत्तेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव वा वर्चस्व राहिलेलं नसलं तरी त्या दोघांनी मात्र आपली संघाशी असलेली नाळ तोडलेली नाही. दुहेरी सदस्यत्वाच्या प्रश्नावरून जनता पक्षातून बाहेर पडून अस्तित्वात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचं जुनं स्वरूप आता शिल्लक राहिलेलं नाही. आमच्या पक्षांत सामूहिक नेतृत्व आहे असं म्हटलं जात असंल तरी पक्षाचा सारा ताबा, सारं नियंत्रण आता या दोघांकडंच आहे. मोदी आणि शहा! पक्षात या दोघांचा आकडा एक आहे. इतर सारे शून्य आहेत. हा एक असेल तरच इतर शुन्यांना किंमत असणार आहे. ते शून्यच राहतील! त्यामुळं सारे शून्य गुमानपणे एकामागे उभे आहेत!

राष्ट्रीय स्तरावर ६० वर्षे अखंड सत्ता असलेल्या काँग्रेसची, याशिवाय डाव्या विचारांच्या पक्षांची, आंबेडकरवादी पक्षांची आणि नागरी समाजाची पूर्णपणे कोंडी करण्यात मोदी-शहा ही जोडगोळी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालीय. काँग्रेसचे राहुल, सोनिया गप्प आहेत. त्यांना काय भूमिका घ्यावी हेच समजेनासं झालंय. एकूणात देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समजला जाणारा काँग्रेसपक्ष पूर्णतः गोंधळून गेलेला आहे. काही डाव्या पक्षांनी लटका विरोध केलेला असला तरी जनतेसोबतचा त्यांचा ‘कनेक्ट’ हरवलेला आहे, हे त्यांना समजतच नाही. अशा या साऱ्या वातावरणात मोदी-शहा यांच्या वर्चस्वाला ना पक्षातून विरोध होतोय ना विरोधकांतून आवाज निघतोय. अनेक ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांनीही मोदी-शहा यांच्याशी जुळवून घेतलंय. तर दक्षिणेकडं तिथल्या प्रादेशिक पक्षांकडून थोडाफार विरोध होत असला तरी त्याच्याविरोधात उभं टाकण्याच्या मनःस्थितीत ते नाहीत. इतर ठिकाणी सत्ता जरी भाजपेयींची नसली तरी त्यांच्यावर मोदी-शहांचा प्रभाव राहिलेला दिसतोय. कुण्या एकेकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेल्या मायावतींचा मोदी-शहांचा विरोधातला आवाज आताशी क्षीण झालाय. रामदास आठवलेंनी तर आपला रिपब्लिकन पक्ष भाजपसोबतच ठेवलाय. मुळात आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांचीही आता एकवाक्यता राहिलेली नाही. इतर पक्ष तर कधी तळ्यात, कधी मळ्यात, अशा अवस्थेत असतात, त्यामुळं त्यांचा प्रश्नच नाही. मोदी-शहांचं वर्चस्व येत्या दहा-पंधरा वर्षे निश्चितपणे राहील अशी आजची परिस्थिती आहे. जोपर्यंत त्यांना पर्याय देणारा तरुण नेता पक्षांमध्ये वा विरोधकांमध्ये उभा राहात नाही तोपर्यंत दुसऱ्या कुणाला संधी दिसत नाही. एवढी भक्कम पकड मोदी-शहा यांनी भारतीय राजकारणावर जमवलीय!

देशातील नागरी समाजातील विचारवंतांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विखुरलेल्या सुट्या सुट्या व्यक्तींनी विरोध केलेला असला तरीही त्यातून राजकीय संभाषिताची धार निर्माण होत नाही, हे खरंच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोदी-शहांनी न्यायालयीन संस्थांसह सर्वप्रकारच्या तपास यंत्रणांना ज्या कुशलतेनं वापरलंय, वाकवलंय त्याला तोड नाही. ते केवळ अभूतपूर्वच म्हणायला हवंय. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत जे काही केलं ते मोदी-शहांच्या ‘बुलडोझरी-हिटलरी' वृत्तीपुढं फारच किरकोळ आहे! आजची प्रसार माध्यमं या जणू सरकारच्या इव्हेंट कंपन्या झाल्या आहेत आणि पत्रकार त्याचे इव्हेंट मॅनेजर आहेत असं चित्र निर्माण झालं आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात तर IPL मध्ये नाचणा-या चीअरगर्ल्सप्रमाणे ॲन्कर्स आणि त्यांचे वार्ताहर उन्मादात मस्त आहेत. त्यांना आपण जनतेशी बांधील आहोत याचं भान राहिलेलं नाही. सर्वांत मोठा विजय मोदी-शहांचा आहे तो जनतेवरचा! त्यांनी त्यांच्यावर अशी काही जादू केलीय की त्यांना जगण्याच्या प्रश्नांहून अस्मितांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटतील, असं वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना दैदीप्यमान यश आलेलं आहे, हे नाकारता येणार नाही. तुम्हाला आवडो किंवा नावडो, हे वास्तव आहे. ते तुम्हाला स्वीकारल्याशिवाय त्या विरोधात लढताही येणार नाही. अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केलीय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. आपलीच भूमिका मोदी-शहा राबविताहेत, असं म्हणावं तर अनेक ठिकाणी त्यांना समाधान करावं लागतंय, त्याची उत्तरं द्यावी लागताहेत. पण असे अनेक विषय आहेत, जिथं संघाला तोंड उघडता येत नाही. देशातल्या अनेक विरोधी पक्षांची तर अभूतपूर्व अशी गोची झालीय. त्यांना काय करावं हे सुचत नाही. सर्वसत्ताधीश मोदी-शहा यांना विरोध करावा तर साथीला कुणी येत नाही. देशात विरोधकांची एकजूट होण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. प्रत्येक पक्षाचा, त्याच्या नेत्यांचा इथं इगो नडतोय. तर कुंपणावर बसलेल्या इतरांनी सत्तेसोबत अनुकूलता साधलीय. थोडक्यात, रामजन्मभूमी मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या निमित्तानं प्रभू रामाचा वनवास आता संपला आहे, आता वनवासात जाण्यासाठीची 'व्हॅकन्सी' तयार झालीय! त्यामुळं आता वनवासात कुणाला जावं लागतंय हे पाहावं लागेल. प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये जुन्या-नव्याचा वाद उफाळून आलाय. तरुणांनी जुन्या ढुढ्ढाचार्यांना विरोध करायला सुरुवात केलीय. पक्ष सध्यातरी नेतृत्वहीन बनलाय. सोनिया की राहुल? हे कार्यकर्त्यांना समजेनासं झालंय. म्हणून तरुण कार्यकर्ते पक्षापासून दूर झालेत. पक्ष विजनवासात तर जाणार नाही ना अशी भीती निष्ठावंतांना वाटतेय!

लोकशाहीच्या व्याख्या ज्या केल्या गेल्यात त्यात "बहुसंख्याकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" अशी एक व्याख्या आहे त्याची अनुभुती हळूहळू येऊ लागलीय. भारतीयकरणाचा प्रयोग राष्ट्रीयता व्यक्त करण्यासाठी देखील होतो. भारतीयकरणाचे अनिवार्य तत्व हे आहेत, - भारतीय भूमि, जन, संप्रभुता, भाषा आणि संस्कृति. या व्यतिरिक्त अंतःकरणाची शुचिता आणि सतत सात्विकता पूर्ण आनन्दमयता हे देखील भारतीयकरणाचे अनिवार्य तत्व आहेत. भारतीय जीवनमूल्य निष्ठापूर्वक पाळणं, त्याची सतत रक्षा हीच खऱ्या भारतीयकरणातली कसोटी आहे. संयम, अनाक्रमण, सहिष्णुता, त्याग, औदार्य, उदारता, रचनात्मकता, सह-अस्तित्व, बन्धुत्व ही भारतीयकरणाची प्रमुख जीवनमूल्यं आहेत. हे सारं भारतातल्या हिंदू मुस्लिम आणि इतर धर्मीयांमध्ये रुजविण्यात, सर्वांचं भारतीयकरण करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आलेलं आहे. त्यामुळंच भारतात आता 'बहुसंख्यांकवाद' निर्माण झालाय. बहुसंख्यांकवादाचा अर्थ हा आपापल्या सोयीनं घेतला जातोय. हे भारताच्या धर्मनिरपेक्षता या तत्वांना हरताळ फासणारा ठरण्याची भीती निर्माण झालीय. आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये आपला अजेंडा फारसा राबविला नाही. गोहत्या, लवजिहाद, नोटबंदी असे काही निर्णय घेतले पण त्यानंतरच्या टर्ममध्ये कश्मीरबाबत असलेले ३७० कलम रद्द करणं, लेहला केंद्रशासित प्रदेश बनवणं याबरोबरच मुस्लिमांमध्ये अस्तित्वात असलेला तिहेरी तलाक रद्द केला. गेली अनेकवर्षं वादग्रस्त असलेल्या रामजन्मभूमीमंदिराचा निर्णय लावला. त्याचं भूमिपूजन देखील उरकलं. शेतकऱ्यांचा विरोध होत असलेले तीन कायदे संमत करून घेतले, खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक याचा निर्णय, आता नागरिकत्वाचा विषय येणार आहे. हे सारे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या जाहीरनाम्यात नव्हते पण ते ऐनवेळी न्यायालयाच्या माध्यमातून आणून त्याची तड लावली. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेनं अल्पसंख्याकांच्या मनांत भीती निर्माण झालीय. भारतीय धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला सत्ताधाऱ्यांचं वागणं हे त्याला छेद देणारं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आम्ही भारतीय असताना आमच्याकडं पुरावे मागण्याचं कारण काय असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. सत्ताधाऱ्यांचं वागणं हे राज्यघटनेच्या चौकटीला धरून आहे; असं प्रथमदर्शनी दिसतं पण ते इतकं सहज नाही. 'तुम्हाला घटनेनं जे अधिकार, सोयीसुविधा, सवलती दिल्या आहेत त्याला कुठलाच धक्का लागणार नाही!' असं सत्ताधारी म्हणत असलं तरी त्यांचं ते म्हणणं हे वेगळ्या भूमिकेत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जी चौकट घटनेच्या माध्यमातून तयार केली आहे, त्याचप्रकारे तुम्हाला इथं राहावं लागेल अशी परिस्थिती निर्माण केली गेलीय. असा संशय अल्पसंख्याक लोकांनी व्यक्त केला आहे. त्यांना जे वाटतंय ते वाटण्यात पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना मतांसाठी दिलेल्या अवास्तव महत्व हेच कारणीभूत आहे. जात धर्म याचा बाऊ न करता सर्वांकडे भारतीय म्हणून पाहिलं असतं, सर्वांचं भारतीयकरण केलं असतं तर आज अल्पसंख्याकांमध्ये जी असुरक्षिततेची भावना निर्माण होतेय ती झाली नसती. आणि बहुसंख्यांकांनाही आपल्याला डावललं जातंय असं वाटलं नसत!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९