सरकारनं भांडी विकायला काढलीयत!

"भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीची झळ लागलीय. लोक बेरोजगार आहेत, बॅंकांना टाळे लागतायत, अनेक कंपन्या बंद पडतायत. सरकारकडं देश चालवायला पैसा नाही. पैसे नसले की ते मिळवण्याचे तीन मार्ग सरकार वापरतं. बेग, बॉरो आणि स्टील. म्हणजे मागायचं, उधार घ्यायचं किंवा चोरी करायची. अलिकडेच टॅक्स भरा अशी विनंती सरकार वारंवार करतंय म्हणजे लोकांकडून मागून पैसे जमवतंय. बॉरो म्हणजे उधार घेणं. जागतिक बाजारातून, वर्ल्ड बॅंकेतून सरकार पैशांची उचल करतंय. मध्यंतरी सरकारनं रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेतलं होते. सरकार चोरी तर करू शकत नाही. मग काय करणार? तर सरकारनं चक्क घरातली भांडी विकायला काढलीयत. आता ही भांडी कोणती? तर सरकारच्या मालकीची जमीनी आणि सरकारी कंपन्या. १०० हून अधिक सरकारी बँका, कंपन्यांचं खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक करायचं असं सरकारनं ठरवलंय. विकासाची कामं करण्यासाठी पैसा लागतो. रस्त्यांची कामं करायला, सरकारी दवाखाने, शाळा चालवायला पैशांची गरज असते. देशातल्या श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांकडून आणि भरपूर नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांकडून सरकार कर घेतं. तसंच नागरिकही वेगवेगळ्या वस्तुंवर अप्रत्यक्ष कर देतात. त्यातून ही विकास कामं होतात. पण हा टॅक्स कमी पडू लागलाय. त्यामुळं सध्या अशी परिस्थिती सरकारवर ओढवलीय."

---------------------------------------------------

*नि* र्गुंतवणूक हा शब्द सध्या प्रसिद्धीमाध्यमांतून वाचायला मिळतो. पैसे लावणं किंवा एखाद्या कंपनीसाठी भांडवल म्हणून आपले पैसे देणं, त्या कंपनीचा काही भाग किंवा शेअर्स विकत घेणं ही झाली गुंतवणूक. त्याच्या बरोबर उलटी क्रिया म्हणजे एखाद्या कंपनीतून आपले पैसे काढून घेणं किंवा त्या कंपनीचे शेअर्स दुसऱ्याला विकणं ही झाली निर्गुंतवणूक! निर्गुंतवणूक केल्यामुळं कंपनीतली एक तर मालकी कमी होते किंवा संपते. सरकार निर्गुंतवणूक करणार म्हणजे सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स विकणार. हे शेअर्स कुणीही खरेदी करू शकतं. एखादी दुसरी सरकारी कंपनी, खासगी कंपनी किंवा सामान्य नागरिकांपैकी कुणालाही हे शेअर्स विकत घेण्याचा अधिकार असतो. भारतानं या आधीही सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करून आपली पडती आर्थिक बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केलाय. काँग्रेसच्या काळातही अशी निर्गुंतवणूक झाली होती. खासकरून उदारीकरण म्हणजेच लिबरलायझेशनचं धोरण स्विकारल्यानंतर भारतानं निर्गुंतवणूक करायला सुरवात केली. त्यासाठी तर अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत एक नवा विभागही तयार करण्यात आलाय. या विभागाचं नाव आहे डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट अँड पब्लिक ऍसेट मॅनेजमेंट म्हणजे 'दिपम...!' साधारणतः निर्गुंतवणूक केली म्हणजे कंपनीचं खासगीकरण झालं असा अनेकांचा समज असतो. पण खरंतर दोन्ही संकल्पनांमध्ये फरक आहे. सरकारी कंपनीमध्ये बाकी खासगी कंपन्यांचे आणि सामान्य नागरिकांचेही शेअर्स असतात. फक्त संपूर्ण शेअर्सपैकी ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग सरकार आपल्या हातात ठेवते. यामुळं कंपनीमधले महत्वाचे निर्णय सरकार घेऊ शकतं. ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स सरकारचे असले तर ती कंपनी सरकारी किंवा पब्लिक होते. आता जेव्हा सरकारी कंपनीचं खासगीकरण होतं तेव्हा ५१ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शेअर्स इतर कंपनीला विकले जातात. यासोबतच कंपनीचं मॅनेजमेंट म्हणजेच प्रशासन पाहण्याची जबाबदारी खरेदीदार खासगी कंपनीकडं जाते. निर्गुंतवणूक करताना सरकार कंपनीचा काहीच हिस्सा खासगी किंवा इतर सरकारी कंपन्यांना विकते. सरकारनं एखाद्या सरकारी कंपनीचे सगळेच्या सगळे शेअर्स विकले तरच खासगीकरण होतं. पण असं सहसा होत नाही. अनेकदा सरकार आपल्या कंपनीचे थोडेच शेअर्स विकतं म्हणजेच निर्गुंतवणूक करतं. निर्गुंतवणूकीचा एक गुप्त फायदा असतो. काही सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षे तोट्यात असतात. देशातले नागरिक जो टॅक्स भरतात ते पैसे या कंपनीत बरबाद होतात. याचं उत्तम आणि ताजं उदाहरण म्हणजे एअर इंडिया. या परिस्थितीला 'मनी लिकेज' आर्थिक गळती असं म्हणतात. अशा तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक केली किंवा त्या विकून टाकल्या तर ही गळती थांबते. आत्ताच्या परिस्थितीत सरकार नेमकं हेच करायचा प्रयत्न करतेय.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पायाभूत क्षेत्र व अवजड उद्योगासाठी प्रगती साधण्यासाठी पंतप्रधान नेहरूंच्या सरकारनं मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली अन या क्षेत्रासाठी सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. एकेकाळी या सरकारी कंपन्यांची संख्या ३८० पर्यंत पोहोचली होती. या प्रयोगाचा परिणाम म्हणून भारताची अर्थव्यवस्था १९९० च्या दशकापर्यंत कधीही ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक दरानं वाढली नाही. १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या बाजार व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यामुळे सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धाक्षम बनवण्याचे अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर, या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचं म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण आलं. कंपन्यांचे बाजारमूल्य घसरलं, गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ लागल्याचं दिसून येतंय. सध्याच्या सरकारजवळ कोणतेच आर्थिक धोरण नसल्यानं, निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एका सरकारी कंपनीकडून दुसऱ्या सरकारी कंपनीचं अधिग्रहण करण्याचे प्रकारही सुरू झाले. मुळात कंपनीची मालकी सरकारकडंच शिल्लक राहत असल्यानं याला निर्गुंतवणूक म्हणावं की नाही, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करीत आहेत. याचं उत्कृष्ट उदाहरण ऑईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशननं (ओएनजीसी), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) आणि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) या दोन कंपन्यांचं अधिग्रहण केलंय. ओएनजीसीनं एचपीसीएल तब्बल ३६ हजार ९१५ कोटीत खरेदी केली, तर जीएसपीसीसाठी चक्क १९ हजार कोटी मोजले. याचा परिणाम म्हणून ओएनजीसीचा राखीव निधी ९ हजार ५०० कोटींवरून फक्त १६७ कोटी झाला, तर कर्ज १ हजार ३०० कोटींवरून २५ हजार ५९२ कोटींपर्यंत वाढलं. बाजारमूल्य ३.५० लाख कोटींवरून २.२० लाख कोटींपर्यंत घसरलं. २०१८-१९ या एका वर्षात हे घडलं आहे.१५ कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून मिळाले ७७ हजार ४१७ कोटी, २०१८ ते २०२० या दोन आर्थिक वर्षात सरकारला एकूण ४० सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची होती. यापैकी सन २०१८-१९ मध्ये १५ कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात आलीय. यातून सरकारला ८४ हजार ९७२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात ७७ हजार ४१७ कोटी रुपये मिळाले. निर्गुंतवणूक करण्यात आलेल्या १५ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड एएमपी डेव्हलपमेंट इंडिया लि., हिंदुस्थान प्रीफॅब लि., इंजिनीअरिंंग प्रोजेक्टस् (इं.) लि., ब्रीज अ‍ॅण्ड रुफ कंपनी इंडिया लि., पवनहंस लि., हिंदुस्थान न्यूजप्रिंट लि. (साहाय्यक कंपनी), स्कूटर्स इंडिया लि., भारत अर्थ मूव्हर्स लि., भारत पंप अ‍ॅण्ड एएमपी कॉम्प्रेसर्स लि., हिंदुस्थान फ्लुसो कार्बन लि. (साहाय्यक कंपनी), सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., फेरो स्क्रॅप निगम लि. (साहाय्यक कंपनी), सिमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लि., नग्मार स्टील प्लॅण्ट (एनएमडीसी), अलॉय स्टील प्लॅण्ट आदींचा समावेश आहे. या कंपन्यांचं निर्गुंतवणुकीकरण झाल्यान सरकारची मालकी संपलीय.सध्या जीडीपीची वाढ ४.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. पण ही परिस्थिती पुढे राहणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आठ मोठी पावलं उचलली आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा सुस्थितीत येण्याची अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

सरकारच्या कोणत्या कंपनीचे किती शेअर्स विकायचे आहेत हे ठरवण्याचे अधिकार 'दिमप'कडे असतात, दिमपने ५ कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीसाठी परवानगी दिलीय. या पाच कंपन्या कोणत्या? तर भारत पेट्रेलियम म्हणजेच बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एससीआय, टिहरी हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केंद्र म्हणजे टीएचडीसी, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजे नीपको आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे कॉनकोर या त्या पाच कंपन्या आहेत. या पाचही कंपन्या रणनितीक खरेदीदार म्हणजे स्ट्रॅटेजिक बायरला विकल्या जातील. यातल्या टीएचडीसी आणि नीपको या दोन कंपन्या नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन या कंपनीच्या हवाली केल्या जातील. उरलेल्या तीन कंपन्या कुणीही विकत घेऊ शकतं. अर्थमंत्र्यांनी याला स्ट्रॅटेजिक निर्गुंतवणूक असं म्हटलंय. याचा अर्थ असा की कंपनीच्या काही भागाच्या मालकीसोबत खरेदीदाराला त्या कंपनीचं प्रशासनही सांभाळावं लागेल. बीपीसीएलमध्ये सध्या सरकारचे ५३.२९ टक्के शेअर आहेत. त्यातले सगळेच्या सगळे शेअर्स सरकारनं विकायचं ठरवलंय. एससीआय मध्ये ६३.७५ टक्के शेअर आहेत. त्यातलेही सगळे शेअर्स विकायचं सरकारनं ठरवलंय. कॉनकोरमधल्या ५४.८० टक्के शेअर्सपैकी ३०.०८ टक्के शेअर्स सरकार विकणार आहे. टीएचडीसीमधले ७४.२३ टक्के आणि नीपको ही संपूर्ण कंपनी एनटीपीसी विकत घेईल. यासंदर्भात तीन नवे प्रस्ताव पुढच्या आठवड्यात सरकारकडून सादर केले जाऊ शकतात, असंही या वीडिओमधून समोर येतं. सरकारच्या काही जमिनीही विकल्या जातील. जमिनी विकत घेण्याच्या प्रक्रियेला जसा रिस्पॉन्स मिळेल त्यावरून पुढचे निर्णय घेतले जातील. एअर इंडियाला विकायचं हे तर आधीच ठरवलंय. पण यात एक गोम अशी की की खरेदीदार मिळत नाहीयत. यासोबतच 'शत्रू संपत्ती' म्हणजे १९४७ मध्ये फाळणीनंतर भारत सोडून पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांची मालमत्ताही सरकार विकणार आहे. अशा अनेक मालमत्ता आहेत पण त्यावर भलत्या लोकांनीच ताबा घेतलाय. पण सरकारनं त्या विक्रीचा निर्णय घेतलाय.

या सगळ्यात मोठा विरोध होतोय तो भारत पेट्रेलियम म्हणजे बीपीसीएलचं खासगीकरण करण्याला. मोदी सरकारनं बीपीसीएलला महारत्नचा किताब दिला होता. गेल्या ५ वर्षांत बीपीसीएलनं ३५ हजार१८२ कोटीचा नफा मिळवून दिलाय. याचसोबत गेल्या ५ वर्षांत बीपीसीएलनं १९ हजार ६०३ कोटी रूपये टॅक्स सरकारकडं भरलाय. शिवाय, ८ हजार ९५५ कोटीचा डिव्हिडंड शेअरहोल्डर्स यांना दिलाय. डिव्हिडंड म्हणजे कंपनीच्या नफ्यातली शेअरधारकांना मिळणारी रक्कम. भारत गॅस कनेक्शन, पेट्रोल, डिझेल अशा मोठा व्यापार बीपीसीएलअंतर्गत चालतो. कच्च्या तेलाचं रिफायनिंग बीपीसीएलमध्ये होतं. संपूर्ण भारतात होणाऱ्या रिफायनिंगपैकी १३% रिफायनिंग एकटं बीपीसीएल करतं. बीपीसीएलची मार्केट वॅल्यू आता १ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. सरकारचे त्यात ५३.३ टक्के शेअर्स आहेत. बीपीसीएल विकून सरकारला साधारण ६५ हजार कोटी मिळतील. असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. पण बीपीसीएलचं खासगीकरण झालं तर त्याची मोठी किंमत बीपीसीएलच्या अधिकाऱ्यांना मोजावी लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आलीय. कंपनी विकल्यावर बीपीसीएल खासगी मालकाकडे जाणार. बीपीसीएल आत्ताच भरपूर नफा कमवते. आता अजून जास्त नफा कमवायचा असेल तर एकच मार्ग उरतो आणि तो म्हणजे काही कर्मचारी कमी करायचे आणि उरलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्तीचं काम करून घ्यायचं. शिवाय जे बीपीसीएलचं पेट्रोल, डिझेल सरकारकडं राहणं हे अत्यावश्यक आणि गरजेचं आहे. खासगी क्षेत्राकडे या संसाधनांची मालकी गेली तर त्यानं देशाच्या सुरक्षेला देखील धोका निर्माण होईल. त्यातही परदेशी कंपनींकडे ही मालकी गेली तर तो धोका अधिक वाढणार आहे ही भीती राहील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरकारी उपक्रमांमधील सरकारी भागीदारी काढून घेण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलंय. आजारी सरकारी उपक्रमांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असून अशा कंपन्यांमध्ये देशातील करदात्यांचा पैसा अडकून पडला असल्याचं समर्थनही पंतप्रधानांनी केलंय. सरकारनं १०० हून अधिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीकरणामधून अडीच लाख कोटी रुपये उभं करण्याचं उद्दीष्ट ठेवलंय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार या निर्गुंतवणूकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारणार असल्याचं म्हटलं होतं. अर्थसंकल्पामध्ये नॅशनल अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन पाईपलाइन या धोरणाअंतर्गत १०० कंपन्यांमधील आपली भागीदारी सरकार विकणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. गेल्या एक दोन वर्षांत अनेक बँका त्यांच्या बिकट परिस्थितीमुळेच चर्चेत आल्या. येस बँक, PMC, लक्ष्मी विलास बँक वगैरे. सध्या भारतात १२ राष्ट्रीय बँका आहेत. सरकार खासगीकरण करताना मोठ्या, मध्यम किंवा कमकुवत होत जाणाऱ्या यापैकी कोणत्या आणि किती बँकांचा विचार करेल? खरेदी करणारा म्हणून तुम्ही फक्त आजारी बँकांचा विचार कराल का? विक्रेता म्हणूनही तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल. ही एक मोठी आणि वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे. तुम्ही विक्रीसाठी जे काही काढायचं ठरवाल, ते उत्पादन विकण्याजोगं असलं पाहिजे, ते PSUs विकण्याजोगे असले पाहिजेत. सरकार निर्गुंतवणूकीचं धोरण जोरात पुढे नेतंय हे स्पष्ट आहे. पण भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम रिझर्व्ह बँक करत असते. १९७९ साली इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस सरकारने १४ मोठ्या बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. तेव्हा याचा प्रचंड गवगवा झाला. आता २०२१ मध्ये भाजप सरकार बँकांचं खाजगीकरण करण्याबद्धल बोलतंय. ५० वर्षांत परिस्थिती इतकी कशी बदलली हा प्रश्नही अनेकांना पडलाय. सरकारनं जे अपेक्षित किंमत अपेक्षीली आहे ती मिळणं पूर्वानुभवानं कठीण दिसतंय. प्रधानमंत्री अडीच लाख कोटी उत्पन्न मिळेल असं म्हणताहेत तर तेच उत्पन्न अर्थमंत्री पावणे दोन लाख कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरलंय. पण त्याहून कमी रक्कम हाती लागेल अशी अर्थतज्ज्ञांची मतं आहेत. याचाही विचार केला पाहिजे.

उद्योग-व्यावसायिकांच्या संघटना ‘असोचेम’, फिक्की’, ‘सीआयआय’ यांनी सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याची मागणी केलीय. सरकारी बँकांमध्ये घोटाळे, गैरव्यवहार झाले हे खरं असलं तरी हे घोटाळे कोणी केले हे पाहणं गरजेचं आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण केलं म्हणजे सर्वकांही आलबेल होणार आहे काय ? वास्तविक पाहता बँकांतील घोटाळ्याचं सत्र बंद होणार असेल तर कोणताही सुजाण भारतीय नागरिक सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाचं स्वागत करील हे नक्की. परंतु यासंदर्भात तसा विश्वास नव्हे तर हमी कोणी देतील असं वाटत नाही. नव्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास आणि सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय झाला तर देशात आर्थिक गोेंधळाची स्थिती निर्माण होईल. तसेच कडक नियामक यंत्रणा नसेल तर खातेदारांच्या पैशांना नक्कीच धोका निर्माण होईल. सध्या सरकारी बँकांमध्ये जो कांही गैरव्यवहार होत असला तरी त्याचा फटका देशातील सामान्य बँक ग्राहकांना बसलेला नाही. कारण अजूनही देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांची खाती सरकारी बँकांमध्ये आहेत. त्याचे कारण सरकारी बँकांवर असलेला लोकांचा विश्वास. खासगी बँकांच्या तुलनेत उत्तम सेवा मिळत नसली तरी सरकारी बँक खात्यांमधील पैसा, ठेवी सुरक्षित असल्याची भावना आणि विश्वास सर्वसामान्यांचा आहे. त्यामुळे खाजगी बँकांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारत असले तरी अजूनही सर्वसामान्य लोकांचा विश्वास सरकारी बँकांवरच आहे. लोकांचा हा विश्वास सार्थ करणं हे अर्थ मंत्रालयाचं काम आहे. बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांनी एकत्रितपणे विचारविनिमय करुन देशातील सर्वसामान्य बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण कसं करता येईल, हेही पाहणं गरजेचं आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९