संघ स्वयंसेवकही सरकारच्या विरोधात !

"देशात आज जे 'भाजपेयीं' वातावरण निर्माण झालेलं आहे त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं अत्यंत नियोजनबद्धरित्या मोर्चेबांधणी केलीय. सर्वच क्षेत्रात वेगवेगळ्या स्तरावर अधिकृतरीत्या २९ संस्था स्थापन केल्यात. याशिवाय इतर शेकडो संस्थाचं जाळं निर्माण करण्यात आलंय. ही एक हिंदूत्ववादी सामाजिक आणि कौटुंबिक संघटना आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्था या स्वरूपात ही संघटना काम करीत असते. राष्ट्रभक्ती आणि संस्कृतीच्या प्रसार, प्रचार आणि संवर्धनासाठी अनेक संस्था आणि समाजोपयोगी निस्वार्थ, सेवाभावी कार्यकर्ते तयार केले आहेत. पण मुख्य उद्देश हा 'हिंदुराष्ट्र' निर्मितीचा आहे. आज देशातच नव्हे तर जगात सर्वाधिक कार्यकर्ते असलेला राजकीय पक्ष म्हणून याच संघाची राजकीय शाखा 'भारतीय जनता पक्ष' ठरलाय. देशात आणि अनेक राज्यात त्यांची सत्ता आहे. ज्या उद्दिष्टासाठी संघाची निर्मिती झाली ते साध्य झाल्यानं या पूरक संस्थांची गरज उरली आहे का? अशी चर्चा संघातर्गत सुरू झालीय. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं संघाच्या भारतीय किसान संघाची भूमिका संदिग्ध बनल्यानंतर स्वयंसेवकांमध्ये हा अंतर्विरोध सुरू झालाय. आतातर उद्या १५ मार्चपासून भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांनी सरकार विरोधात आंदोलन उभारलंय. त्यामुळं संघातला सरकारचा अंतर्विरोध इथं प्रकर्षानं जाणवतोय!"

----------------------------------------------------------

*रा* ष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संबंधित भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय मजदूर संघ यांनी निर्गुंतवणूकीला विरोध आरंभलाय. नुकतंच चेन्नई इथं झालेल्या भारतीय मजदूर संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय की, उद्या १५ मार्चपासून ११ नोव्हेंबरपर्यंत कृषिकायदे, औद्योगिक निर्गुंतवणूक, खासगीकरण, यांच्या विरोधात देशभर आंदोलन करण्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. भारतीय मजदूर संघांच्या मते सरकारचं हे धोरण अत्यंत चुकीचं आहे. या कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या यामुळं जातील. त्यांचा रोजगार कायमचा संपुष्टात येईल. त्यामुळं भारतीय मजदूर संघानं दीर्घ मुदतीचं आंदोलन करण्याचा ठरवलंय. भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच या संघाच्या अधिपत्याखालील संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होताहेत. मजदूर संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आंदोलनासंदर्भात सांगितलं गेलं की, येत्या १५ मार्चपासून १४ एप्रिलपर्यंत उद्योगवार सेमिनार आयोजित केले जातील. त्यात त्या उद्योगातील कामगारांवर काय परिणाम होतील याची चर्चा होईल. मे महिन्यात याबाबतचा राष्ट्रीय स्तरावर एक भव्य सेमिनार आयोजित केला जाणार आहे. त्यानंतर २० जूनपर्यंत 'जागरूकता अभियान' चालवलं जाईल. यात सरकारच्या धोरणातील घातकता, त्यामुळं शेतकऱ्यांचं, कामगारांचं होणारं नुकसान, देशात निर्माण होऊ घातलेली अराजकता, उद्योजकांनी केलेली कोंडी, याबाबत लोकांना जागृत केलं जाईल. त्यानंतर १५ जुलैदरम्यान सामूहिक आंदोलन केलं जाईल. हे सारं कुणाच्या? तर आपल्याच विचारांच्या सरकारच्या विरोधात! कोण करणार आहेत तर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक! हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे! त्यानंतर हे स्वयंसेवक सरकारविरोधात २० ते ३० सप्टेंबर दरम्यान राज्यस्तरीय संमेलनं आयोजित करतील. सहाव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात भारतीय मजदूर संघ विक्रीसाठी काढलेल्या सर्व सरकारी कंपन्यांच्या कार्पोरेट कार्यालयासमोर आंदोलन करतील. दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन हे काँग्रेस व इतर विरोधीपक्ष प्रभावित आहे, ते हे आंदोलन भडकवीत आहेत. याशिवाय आंदोलनकारी नक्षलवादी, खलिस्तानवादी आहे असा कांगावा सरकार करत होतं. आता रा.स्व.संघाच्या संस्थाच सरकारच्या विरोधात उभ्या ठाकल्यात. त्यांनाही काँग्रेसनं भडकावलं असं म्हणता येईल का? निर्गुंतवणूक करण्याचं धोरण काँग्रेसच्या काळातही राबविलं गेलं असं भाजपेयींचं म्हणणं आहे. पण यात खूप मोठा मूलभूत फरक आहे. काँग्रेसनं जे निर्गुंतवणूक धोरण राबविलं त्यावेळी या कंपन्यांच्या आयपीओ म्हणजे त्याचं भाग भांडवल सर्वसामान्यांच्या खरेदीसाठी खुलं केलं, ज्यात केवळ एक ते दीड टक्का शेअर खरेदी करता येत होतं, त्याहून अधिक घेता येत नव्हतं. त्यामुळं त्याची मालकी सर्वसामान्य भागधारकाकडंच राहीलीय. या कंपन्यांमध्ये होणारा फायदा हा सर्वसामान्य भागधारकाला मिळत असे आणि त्या कंपनीची मालकी मात्र सरकारकडं राहायची. आज भाजपेयींनी ज्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचं निर्गुंतवणूक करायचं ठरवलंय त्यात या कंपन्या सर्वसामान्य भागधारकांना नाही तर उद्योपतींना पूर्णपणे 'सेल आऊट' करायच्या ठरवल्यात. पूर्वी या कंपन्या सर्वसामान्यांच्या हाती राहात आता या कंपन्या सर्रास उद्योगपतींना बहाल केल्या जाणार आहेत. याला संघाच्याच या संस्थाचा विरोध आहे. हे इथं प्रकर्षानं नोंदवलं पाहिजे.

*संघाच्या मूलभूत विचारांशी फारकत घेणारे निर्णय*
भाजपेयींची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेनं भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच या संघटना स्थापन झाल्या, देशभर पसरल्या. आज सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांनी या संघटनांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतोय का? अशी भीती स्वयंसेवकांना वाटू लागलीय. यातून संघ स्वयंसेवकांमध्ये अंतर्विरोधाला सुरुवात झालीय. अटलजी प्रधानमंत्री असतांना त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांना तत्कालीन सरसंघचालक सुदर्शनजी विरोध करत. आज मात्र संघनेतृत्व सरकारच्या पाठीशी नाईलाजानं उभं आहे. अशी भावना स्वयंसेवकांत आहे. अशांशी चर्चा करताना संघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तर उभा राहणार नाही ना?' अशी शंका निर्माण झालीय. पण त्याला स्वयंसेवकांचं उत्तर आहे की, 'हिंदुत्व' ही संघाची मूलभूत विचारधारा आहे. शेतकरी हे या हिंदुत्वाच्या अंतर्गतच येतात. शेतकरी हा भूमिपुत्र आहे. राष्ट्रीयता ही अभिन्न परिभाषा आहे, ज्यात हिंदुत्व येतं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना हिंदुत्व वा इतर कोणत्याही विषयावरून कोणीही विभागू शकणार नाही. हे जरी स्वयंसेवक सांगत असले तरी संघ अंतर्विरोधात सापडलाय, अडकलाय. शेतकऱ्यांचं हिंदुत्व हे सर्वसमावेशक असल्यानं संघाच्या विरोधातलं हिंदुत्व म्हणजे 'हिंदुत्व विरुद्ध हिंदुत्व' असा संघर्ष तर उभा राहणार नाही ना? असा सवाल केला जातोय...! देशातलं शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळतंय. सत्ताधारी भाजपेयींना वाटतंय की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. तर संघाला वाटतंय की, सत्तेवरचं नरेंद्र मोदी सरकार हे आपली जी धोरणं आहेत तीच राबवतंय. पण हळूहळू संघाच्या लक्षांत हे येतंय की, असं जे वाटतंय त्यात काही तथ्य नाही. संघाशी संबंधित तीन संघटना ज्यात १९५५ मध्ये स्थापन झालेला 'भारतीय मजदूर संघ' ज्याची स्थापना स्व. दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केली होती. त्यानंतर १९७१ मध्ये याच दत्तोपंत ठेंगडी यांनी 'भारतीय मजदूर संघ' याची स्थापना केली होती. तुम्हाला आठवत असेल की, याच दत्तोपंत ठेंगडी यांनी १९९१ मध्ये स्वदेशी जागरण मंच उभारला होता. जो स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्याचा आग्रह करीत होता. दत्तोपंतांचा दृष्टिकोन हा अत्यंत स्वच्छ आणि विशाल असा होता. भारतातल्या प्रत्येक क्षेत्राचं स्वदेशीकरण व्हायला हवंय. भारतातला शेतकरी हा या मातीशी एकरूप झालेला हवाय. तो जो शेती करतोय ते स्वतःसाठी शिवाय देशासाठी करतोय हे त्यातून स्पष्ट व्हायला हवंय. 'भारतीय किसान संघ' याची निर्मिती याच विचारातून झाली. कारण शेतीउद्योग हीच तर आपल्या देशाची ओळख आहे, त्याला अनुसरून त्याची शेती व्हायला हवीय. याच भावनेला समांतर अशा पद्धतीनं 'भारतीय मजदूर संघ' स्थापन करण्यात आला. याच विचारानं 'स्वदेशी जागरण मंच' काम करत होता. देशातल्या निर्माण झालेल्या आजच्या परिस्थितीत या तीनही संस्थेतील स्वयंसेवकांसमोर एक प्रश्न उभा ठाकलाय, की या ज्या तीनही संघटना जो संघाचा विचार, धोरण राबवित आहेत; नेमकं त्याच्या विरोधात त्यांच्याच विचाराचं सध्याचं भाजपेयीं सरकार कायदे करतेय!

*म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावता कामा नये*
इथं एक प्रश्न उभा राहतो की, संघाच्या प्रेरणेनं निर्माण झालेल्या या तीनही संघटनांची गरज आज देशाला खरंच राहिलेली नाही का? संघानं ज्या हिंदुत्वाच्या विचारानं देशातल्या घडामोडींकडं पाहिलं त्याला आज शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून आव्हान दिलं जातंय का? 'हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व...!' हा विचार पोहोचविण्याचं काम करणाऱ्या संघाला या देशातला भूमीपुत्रच आव्हान द्यायला उभा ठाकलाय का? ज्यामुळं भारताची परिभाषा बदलण्याची वेळ आली आहे का? असे काही प्रश्न त्यांच्या मनांत उभे राहीलेत. सरकारनं, भाजपेयींनी याबाबत संघस्वयंसेवकांशी चर्चा करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या नव्यानं केलेल्या धोरणांप्रती काय भूमिका आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. विशेषतः मोदी सरकारनं जी काही धोरणं, कायदे, निर्णय घेतलेत त्याबाबत त्यांची मतं काय आहेत. याबाबत काही वरिष्ठ स्वयंसेवकाशी चर्चा केल्यानंतर असं लक्षांत आलं की, संघाच्या मते सध्याचं दिल्लीच्या सीमेवरचं सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन हे काही देशभरातल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन नाही; तर ते केवळ पंजाब-हरियाणामधल्या शेतकऱ्यांच्या पुरतं मर्यादित आहे. त्याचं देशातल्या इतर प्रांतातल्या शेतकऱ्यांशी काही देणंघेणं नाहीये. संघाच्या मते ज्या पांच राज्यातल्या निवडणुका जाहीर झाल्यात तिथल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलेलं नाही. हे आंदोलन काही राज्यातच असल्यानं देशाच्या राजकारणावर या आंदोलनाचा काहीही परिणाम होणार नाहीये. त्यांच्याशी केलेल्या चर्चच्यावेळी संघस्वयंसेवकांनी सवाल केला की, सरकारनं संसदेत संमत केलेले कायदे कसं काय मागे घेणार? तसं घडलं तर कोणताच कायदा नव्यानं होणार नाही. प्रत्येक कायद्याला कोणाचा न कोणाचा विरोध असणार आहे. मग त्याचंही आंदोलन होईल; सरकारला माघार घ्यावी लागेल. म्हणून 'म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावता कामा नये' ! दुसरं असं की, सरकारनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं जे आश्वासन दिलं आहे. त्यासाठी सरकारला बाजार समित्यांवर अवलंबून राहायचं नाहीये. नाहीतर ते कधीच पूर्ण होणार नाहीये. कारण बाजार समिती आणि अन्नधान्य महामंडळ - Apmc आणि Fci इथंच शेतीमालाच्या खरेदीविक्रीतून मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि त्या माध्यमातून काळा पैसा निर्माण होतो. इथं खरेदीविक्री करताना शेतकऱ्यांना जीएसटी आणि पॅनकार्ड नंबर द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न करमुक्त दाखवायचं असेल तर यांची बिलं सादर करावी लागतात. Apmc आणि Fci कडून जी बिलं दिली जातात त्यातून व्यापारी आणि शेतकरी यांच्याकडं काळा पैसा जमा होतो. भारतीय किसान संघाची निर्मिती करताना जी भूमिका आणि वातावरण संघाला अभिप्रेत होतं, तसं वातावरण आता राहिलेलं नाही. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे!

*संघ-संस्था राजकीय परिपेक्षाच्या बाहेर जाण्याची भीती*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं आपल्या विचार प्रसारासाठी ज्या वेगवेगळ्या संस्था-संघटना निर्माण केल्या आहेत त्यांची गरज आजच्या काळात राहिली आहे का? असा विचार संघामध्ये सध्या होतोय. ४ मार्च १९७९ ला राजस्थानातल्या कोटा इथून दत्तोपंत ठेंगडी यांनी भारतीय किसान संघाच्या कामाला सुरूवात केली. तेव्हापासून किसान संघानं वेगवेगळ्या पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या राज्यात आंदोलनं केली आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या वीज, खतं, बियाणं याबाबत काही समस्या असतील तेव्हा भारतीय किसान संघ शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलंय. मग ते सरकार भाजपेयींचं असो वा इतर कोणत्याही पक्षाचं असो. २६ जानेवारी १९८१ ला भारतीय किसान संघानं हैद्राबादेत आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेला घेराव घातला होता. १९८५ मध्ये राजस्थानच्या विधानसभेला भारतीय किसान संघानं घेरलं होतं. १९८६-८७ दरम्यान गुजरात विधानसभेला घेराव घातला होता. त्यावेळी तिथं चार लाख शेतकरी जमले होते. त्यावेळी तिथले भाजपेयीं नेतेमंडळी किसान संघाच्या मागे उभं राहिले होते. कारण त्यावेळी देशात शरद जोशी यांच्या 'शेतकरी संघटने'चा प्रभाव निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात त्याचा जोर होता. त्याचे पडसाद गुजरातेत उमटू नयेत आणि त्यांचा शिरकाव इथं होऊ नये अशी भूमिका त्यामागे भाजपेयींची होती. १९९९ मध्ये हस्तिनापूरमध्ये भारतीय किसान संघानं आंदोलन केलं होतं. २००३ मध्ये गुजरातेत त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपेयीं सरकार होतं, त्यांनी वीजेचे दर वाढवले होते. त्याच्या विरोधातही भारतीय किसान संघानं तेव्हा आंदोलन केलं होतं. पण केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांचं सरकार असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची जी भूमिका होती ती आताशी राहिलेली नाही. अटलजींनी देशाच्या विकासासाठी घेतलेले विदेशी गुंतवणूक, खासगीकरण, खुलं बाजारपेठ आणि खुलं आर्थिक धोरण यासारख्या धोरणांना, भूमिकेला रा.स्व. संघानं विरोध केला होता. त्यावेळी सुदर्शनजी सरसंघचालक होते. मात्र आज संघ या मुद्द्यांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सरकार समवेत उभा आहे! आगामीकाळात शेतकरी आंदोलन आणि मोदी सरकार यांच्यातला संघर्ष वाढला तर रा.स्व.संघ मोदींच्याच पाठीशी उभं राहणार आहे का? असा प्रश्न उभा राहतो. संघाच्या मते राजकारणात आंदोलनालाही एक स्थान मिळायला हवंय. पण आंदोलनं अधिक लांबली गेली तर मात्र ती सत्तानुकूल राहणार नाहीत. दिल्लीतल्या सीमेवरच्या शेतकरी आंदोलनाशी इतर राज्यातील शेतकरी जोडले गेले तर भारतीय किसान संघ जो देशातल्या ३०१ जिल्ह्यातून कार्यरत आहे. भारतीय मजदूर संघ २५० हून अधिक जिल्ह्यात पसरलेला आहे. स्वदेशी जागरण मंच तर सर्वत्र कार्यरत आहे. या तीनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेनं सुरू झालेल्या संघटना हळूहळू सामाजिक आणि राजकीय परिपेक्षाच्या बाहेर जाईल, अशी भीती संघात निर्माण झालीय.

*स्वयंसेवकांमध्ये द्विधा मनःस्थिती निर्माण झालीय*
या आणि अशाच काही केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अंतर्विरोधानं ग्रासलं जातंय की काय अशी भीती निर्माण झालीय. एकाबाजूला संघाला केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या धोरणासोबत उभं राहायचं आहे. तर दुसऱ्याबाजूला संघाची मूळ विचारधारा असलेल्या हिंदुत्वाशी देशाला जोडायचं आहे. भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यासारख्या संघाशी संलग्न असलेल्या संघटनांतील कार्यकर्त्यांमध्ये त्यामुळं द्विधा मनःस्थिती निर्माण झालीय. अशांशी चर्चा करताना त्यांनी 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तर उभा राहणार नाही ना?' अशी शंका व्यक्त केलीय. पण त्याला स्वयंसेवकांचं उत्तर आहे की, 'हिंदुत्व' ही संघाची मूलभूत विचारधारा आहे. आंदोलन करणारे शेतकरी हे या हिंदुत्वाच्या अंतर्गतच येतात. शेतकरी हा भूमिपुत्र आहे. राष्ट्रीयता ही अभिन्न परिभाषा आहे, ज्यात हिंदुत्वही येतं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना हिंदुत्व वा इतर कोणत्याही विषयावरून कोणीही विभागू शकणार नाही. हे जरी स्वयंसेवक सांगत असले तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंतर्विरोधात सापडलाय, अडकलाय. शेतकऱ्यांचं हिंदुत्व हे सर्वसमावेशक असल्यानं रा. स्व. संघाच्या विरोधातलं हिंदुत्व म्हणजे 'हिंदुत्व विरुद्ध हिंदुत्व' असा संघर्ष तर उभा राहणार नाही ना? असा सवाल केला जातोय...! भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांचे स्वयंसेवक आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभे ठाकले असताना मात्र भाजपेयीं नेते आणि प्रधानमंत्री, गृहमंत्र्यांसह सरकारातले सारे मंत्री सध्या निवडणुकांच्या 'मूड'मध्ये मश्गुल आहेत. त्यांना स्वयंसेवकांच्या या आंदोलनाची फिकिरच नाही...!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९