वाझेंचं ओझं का वाहताहात?

"विरोधीपक्ष हे आम्ही म्हणू तशी चौकशी झाली पाहिजे आणि तसेच निष्कर्ष आले पाहिजेत असा आग्रह धरताहेत हे घातक आहे. हे विधान वाचताना प्रबोधनकारांचे पुढील भाष्य आठवलं, त्यांच्या 'प्रतापसिंह छत्रपती आणि रंगो बापूजी' या पुस्तकात ते म्हणतात, "आम्ही सांगू तोच खरा इतिहास, ठरवू तोच प्राणी देशभक्त, आमचेच पंचांग लोकमान्य, स्वदेशाभिमान काय ती आम्हाला ठावा, आम्हीच तो गावा नि इतरांना सांगावा, ब्राह्मणेतर कधीच गेले नाहीत त्या गावा, असा जो कांगावा या दांभिक हिंदुत्वनिष्ठांच्या 'राष्ट्रीय' ठणठणाट दिसून येतो, त्यात सत्याभिमान, इतिहासभक्ती, साहित्यसेवा, हिंदूंचा उद्धार, लोकशाहीची विवंचना वगैरे काहीही नसून मयत पेशवाईच्या ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या पुनरुद्धाराचा दुर्दम्य अट्टाहास मात्र दिसून येतो....!' हे पुस्तक १९४८ सालचे आहे. विरोधीपक्ष असलेला भाजप यापेक्षा वेगळा ते काय वागतोय! सत्तापिपासूवृत्तीनं भाजपेयींनी महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातली पोलीस तपास यंत्रणा यांना बदनाम करण्याची जणू मोहीमच उघडलीय. 'महाराष्ट्रधर्म' म्हणून जो देशात ओळखला जातोय त्याला नख लावण्याचा प्रयत्न होतोय. हे एका बाजूला होत असताना सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचाही धिक्कार करावा तितका कमीच आहे. सरकारला उगाचच वाझेंचं ओझं वाहण्याची गरज नव्हती! आता सरकारनं आत्मचिंतन करून महाराष्ट्राची ढासळणारी प्रतिष्ठा सांभाळण्याची जबाबदारी पार पाडावी!"

-----------------------------------------------------------

*गे* ल्यावर्षांपूर्वी सर्वाधिक जागा जिंकूनही महाराष्ट्रातील सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा आत्मविश्वास वाढवणा-या घटना वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच घडू लागल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सूर गवसल्याचं चित्र दिसू लागलंय. फाजील आत्मविश्वास, नौटंकीची हौस, कुणाचा तरी हट्टाग्रह यामुळं अत्यंत तकलादू पटकथेच्या आधारे सुमार नटांना घेऊन रचलेलं नाटक सरकारच्याच मुळावर आल्याचं पाहायला मिळतंय. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकार पाडण्यासाठी नव्या जोमानं तीन महिन्यांचा नवा वायदा केला असला तरी सरकारला धोका नाही. परंतु गेलेली प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी सरकारला फार समन्वयानं काम करावं लागेल. अत्यंत कसोटीच्या काळात नाना पटोले यांना आपण विरोधी पक्षनेते नव्हे, तर सरकारचे भाग आहोत याचं भान ठेवून व्यवहार करावा लागेल. सध्याचा जो रणसंग्राम सुरू आहे, तो तीन स्तरावरचा असून एका लढाईच्या पोटात इतरही काही लढाया दडल्या आहेत. पहिली लढाई उघड स्वरुपाची आहे, ती म्हणजे महाविकास आघाडीचं सरकार विरुद्ध भाजपेयीं. ही राजकीय लढाई आहे. दुसरी लढाई राजकीयच आहे, परंतु त्यासाठी सरकारी यंत्रणा झुंजतेय. एनआयए ही केंद्रीय यंत्रणा विरुद्ध मुंबई पोलीस अशी ही दुसरी लढाई आहे. आणि तिसरी लढाई मुंबई पोलिसांच्यातलीच अंतर्गत वर्चस्वाची, गटबाजीची लढाई आहे. प्रत्यक्षात हे पोलिसांच्यातलं गँगवॉर आहे आणि या गँगवॉरमुळंच अंबानींच्या दारातल्या गाडीतल्या स्फोटकांपेक्षाही मोठा राजकीय भूकंप होऊन पुढचा सगळा रणसंग्राम सुरू झालाय. या तिन्ही लढायांत भाजपेयींनी महाविकास आघाडी सरकारला मात दिल्याचं दिसलं. सत्तेपासून वंचित राहिल्यामुळं देवेंद्र फडणवीस यांचा वर्षभरापासून सुरू असलेला त्रागा सगळा महाराष्ट्र पाहतोय. राज्यातल्या सत्तेला केंद्राचं समर्थन असतं तेव्हा खोटेनाटे रचून ते खरं असल्याचं न्यायालयापर्यंत सिद्ध करण्यात अडचण येत नाही. पोलिस दलातल्या 'संघी' अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोरेगाव भीमा प्रकरणी अर्बन नक्षलची पटकथा रचण्याचा अनुभव फडणवीस यांच्या गाठी होता. त्यांच्या काळात त्याचा तपास महाराष्ट्रातील अधिकारी करीत होते, त्यासाठी ते त्यावेळी सक्षम होते परंतु महाविकास आघाडी सरकारनं त्याचा नव्यानं तपास करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या तेव्हा फडणवीस यांनी दिल्लीत चाव्या फिरवून रात्रीत हा तपास एनआयएला ताब्यात घ्यावा लावला. फडणवीस यांच्या काळातला बनाव उघड होण्याची संधी आली असताना महाराष्ट्र सरकारनं चर्चेचं गु-हाळ लावून ती संधी घालवलीय!

फडणवीसांनी विधानसभेत प्रचंड आवेशपूर्ण भाषण केलं. याच सभागृहात ते २०१४ पूर्वी त्यांनी मोठ्या आवेशात विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा आरोप करुन सभागृह दणाणून सोडलं होतं. त्यानंतर काय झालं? गावितांची मुलगी २०१४ ला भाजप खासदार झाली आणि विजयकुमार आमदार झाले. याच सभागृहात त्यांनी सिंचन घोटाळ्यावर जबरदस्त फटकेबाजी करत अजितदादा आणि तटकरे यांच्यावर आरोप केले होते. तसंच त्यांनी या घोटाळ्याचे गाडीभर पुरावेही दिले होते. त्यानंतर काय झालं? स्वतः मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना त्यांनी अजितदादा किंवा तटकरे यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट याच अजितदादांसोबत त्यांनी पहाटे शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. याच सभागृहात ते मुख्यमंत्री असताना राणेंनी केलेल्या आरोपांवर उत्तर देताना त्यांनी राणेंवरील आरोपांची आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची जंत्रीच सभागृहात वाचून दाखवली होती. राणेंचा पाहण्यालायक झालेला चेहरा अनेकांना आठवत असेल. काही भक्तांची भिंत पाहिली तर या आवेशपूर्ण भाषणाचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहता येईल. त्यानंतर काय झालं? हेच राणे भाजपचे खासदार झाले आणि त्यांचा मुलगा आमदार झाला. याच सभागृहात प्रवीण दरेकरांच्या मुंबई बँक मध्ये घोटाळा झाल्याचे पुरावे असलेले पेपर दाखवत कारवाईची मागणी करायचे. त्यानंतर काय झालं ?

२०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रवीण दरेकरांनाच भाजपमध्ये घेतलं, विधानपरिषदेतून आमदार केलं आणि आता ते विधानपरिषदमध्ये भाजपचे विरोधीपक्ष नेता आहेत. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री असतांना मामुनीं शिक्षकांची वेतन बँक खाती मुंबई बँकेत वळवली! नंतर आधी हायकोर्ट मग सुप्रीमकोर्टनं फटकारल्यावर तोंडावर पडले आणि मग खाती मागे घ्यावी लागली. याच सभागृहात कृपाशंकर सिंग यांनी केलेल्या घोटाळ्यांबद्धल पण अनेक आरोप केले. त्यानंतर काय झालं? विरोधी पक्षनेता असतांना कृपाशंकरच्या घोटाळ्याची कागद नाचवली पण स्वतः मुख्यमंत्री, गृहमंत्री झाल्यावर त्याच कृपाशंकर विरुद्ध आम्हाला पुढं चौकशी करायची नाहीये असं प्रतिज्ञापत्र कोर्टाला दिलं आणि त्याला निर्दोष सिद्ध केला. अशी अनेक उदाहरण देता येतील. याशिवाय ते मुख्यमंत्री, गृहमंत्री असताना राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी असो, विशेषतः नागपूरात. हत्या असोत, आत्महत्या असतो... विशेषतः गोविंद पानसरे, मंत्रालयात आत्महत्या करणारे शेतकरी धर्मा पाटील यांना कोण विसरेल?... अनेक उदाहरणं आहेत. एकंदर ज्या लोकांवर आधी फडणवीसांनी आरोप केले किंवा सभागृहात आवेशपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण भाषण केलं त्यांना आपल्याच पक्षात सामावून घेतलं किंवा ज्यांना घेता येणं शक्य नव्हतं; जसे की अजितदादा, तटकरे, कृपाशंकर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. २०१४ पूर्वी ठीक होतं पण आता एक पूर्ण टर्म स्वतः मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री राहिलेल्या फडणवीसांची कारकीर्द लोकांनी पाहिलेलीय. त्यामुळं दरवेळी प्रत्येक विषयात फडणवीस मी..मी करत आकांडतांडव करत आहेत ते लोकांच्या सहज पचनी पडताना दिसत नाहीये. उलट ते मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल होतांना दिसताहेत, कारण यांच्या हातात सत्तासूत्र असतांना हे आधी ज्यांना गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी म्हणायचे त्यांना शासन करायचं सोडून त्यांना जवळ करत पक्ष वाढवण्यात त्यांनी आपल्या पदाचा वापर केलाय. मागच्या एक वर्षात विरोधीपक्ष नेता म्हणून करोना महामारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लॉक डाऊन, सुशांतसिंग राजपूत, कंगना राणावत, अर्णब गोस्वामी आणि आता सचिन वाझे वगैरे विषयात त्यांनी आणि एकूणच भाजपनं केलेला आकांडतांडव पाहता, मुख्यमंत्री म्हणून 'मी पुन्हा येईन' म्हणणाऱ्या फडणवीसांना मुख्यमंत्री नव्हे तर विरोधीपक्ष नेता म्हणून पुन्हा येण्याची संधी मिळालीय; याचं जास्तच नैराश्य आलेलं दिसतंय. असो, अनेक भक्तांना फडणवीस अजूनही अभ्यासू नेते वाटत असले तरी त्यांचा अभ्यास दिवसेंदिवस उघडा पडून त्यांची चिडचिडच जास्त होतांना दिसतेय. आपण फक्त त्यांची मजा बघायची. 

अंबानींच्या दारातील स्फोटकांच्याप्रकरणातही फडणवीसांनी एनआयएकडं तपास देण्याची मागणी केली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारनं सावध व्हायला हवं होतं. परंतु इथंही पुन्हा मार खाल्ला. सचिन वाझे यांच्यावर विधिमंडळात आरोप केले तेव्हा 'तुमच्या अर्णबला अटक केली' म्हणून त्यांच्यावर तुमचा राग असल्याचा सुमार युक्तिवाद गृहमंत्र्यांनी केला. या संपूर्ण घटनेसंदर्भात फडणवीस ज्या रितीनं घटनाक्रम सांगत होते, परिस्थितीजन्य पुरावे मांडत होते त्यावरूनही सरकार आणि गृहखात्यातील जाणकारांना अंदाज येत नव्हता. यावरून ही मंडळी किती गाफील होती हे लक्षात येऊ शकतं. गृहमंत्री देशमुख यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, ते गृहमंत्री असले तरी पोलिस यंत्रणा मात्र गुप्त माहिती फडणवीस यांच्यापर्यंत त्याच्याआधी पोहोचवत होती. त्यांना सचिन वाझे, मनसुख हिरेन, तसेच स्फोटकांसाठी वापरलेल्या गाड्या यासंदर्भातली इत्थंभूत माहिती मिळत होती. याचाच अर्थ मुंबई पोलिसांच्यात एक प्रबळ 'संघी' गट आहे आणि तो विद्यमान सरकारला नव्हे, तर विरोधकांना माहिती पुरवत आहे. पोलिस दलातील ही मंडळी कोण आहेत, यांचा शोध घेऊन त्यांचा बंदोबस्त केला नाही तर मागे संजय राऊत म्हणाले त्याप्रमाणे सरकार पाडण्याच्या आगामी कटामध्ये ही लॉबीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. या एकूण प्रकरणात मुंबई पोलिस दलातील गँगवॉर चव्हाट्यावर आलंय आणि त्यानंच विरोधी पक्षनेते आणि एनआयएला सुद्धा माहिती पुरवली असावी, यात शंका वाटत नाही. सुशांतसिंह प्रकरणाच्या तपासातही मुंबई पोलिसांनी हलगर्जी केली होती. सुरुवातीच्या काळात तपास अधिकारी खेळ खेळत बसले होते. रोज नवी थेअरी मांडत संबंध नसलेल्या मोठमोठ्या कलावंतांना चौकशीसाठी बोलावून शोबाजी करत होते. बिहारमध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतर त्यांचं पितळ उघडं पडलं होतं. भाजपेयींनी केंद्रीय यंत्रणा आणून प्रकरणाचा बाजार मांडला त्यामुळं मुंबई पोलिसांची अब्रू कशीबशी वाचली, परंतु त्यावेळीही मुंबई पोलिसांनी गोंधळ घातला होता. अंबानींच्या दारातल्या गाडीच्या प्रकरणात तर सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत. केवळ स्कॉटलंडयार्डशी तुलना आणि कोविड योद्धे म्हणून गौरव करून त्या पूर्वपुण्याईच्या आड सरकारला आणि अधिका-यांनाही लपता येणार नाही. मुंबई पोलिसांतला गँगवॉर यानिमित्तानं चव्हाट्यावर आलाय. महाराष्ट्र सरकारला कठोर पावलं उचलून हे 'अस्तनीतले निखारे' शोधून काढावं लागतील. नाहीतर आज विरोधकांना गुप्त बातम्या पुरवणारे पोलिस अधिकारी उद्या सरकार पाडण्याच्या कटात सामील झाले, तर आश्चर्य वाटायला नको.

धनंजय मुंडे प्रकरण, संजय राठोड राजिनामा यामुळं अगोदरच बॅकफुटला गेलेल्या सरकारवर भाजपनं अधिक जोमानं चाल केली आणि राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं. जेव्हा विधिमंडळात हे प्रकरण आलं तेव्हा वाझे यांना निलंबित करा अशी मागणी भाजपकडून केली गेली. त्यावर सत्ताधारी गटात एकवाक्यता होतच होती, पण विरोधी पक्षांच्या अशा दबावापुढं किती वेळा झुकायचं असा प्रश्नही विचारला गेला आणि वाझे यांची केवळ बदली केली गेली. सत्ताधाऱ्यातल्या काहींना असं वाटतं की अधिवेशनातच निर्णय झाला असता तर आता वाझेंच्या अटकेनंतर जी नामुष्की सरकारला पत्करावी लागतेय, ती वेळ आली नसती. पुढं विरोधी पक्षाचा दबाव अधिक वाढला आणि राजकारण ढवळून निघालं. हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून केंद्र विरुद्ध राज्य असं द्वंद्व सातत्यानं पहायला मिळतंय. जीएसटी पासून ते कोव्हिड मदतीपर्यंत या संघर्षाची व्याप्ती आहे. पण आता वाझे प्रकरणात एनआयएनं केलेल्या एन्ट्रीनंतर आणि कारवाईनंतर केंद्राला राज्यावर कुरघोडी करण्याचं अजून एक निमित्त मिळालं. वाझे प्रकरणामुळं मुंबई पोलीस दलातलं अंतर्गत राजकारणही ढवळून निघालं आहे आणि पुन्हा एकदा गटबाजीची चर्चा सुरु झालीय. पोलीस दलातली गटबाजी ही नवी गोष्ट नाही पण एका अधिकाऱ्याला अटक होणं आणि अजून काहींची चौकशी होणं, त्यामुळं या गटबाजीला गंभीर परिमाण मिळालं आहे. उघडपणे त्याबद्दल बोललं जात नाही, पण दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्तही बदलण्यात आले आहेत. नवे आयुक्त आले आहेत. पण वाझे प्रकरण पुढं त्यांच्यासाठी काय ठरणार याबद्धलही अनेक कयास आहेत. त्यामुळं हे संपूर्ण प्रकरण केवळ एका एपीआयचं न राहता, पोलिसदल आणि सत्ताधारी पक्ष ढवळून काढणारं ठरलं. एका एपीआयनं राजकारण ढवळून काढलं असं म्हणण्यापेक्षा पोलीस दलावर वचक नसला तर राजकारणात काय किंमत द्यावी लागते हे या प्रकरणामुळं समोर आलंय. पोलिसांचे गट, त्यात असलेल्या भ्रष्टाचारामुळं सरकारलाही जुमानेसं होणं हेही दिसून आलं. सरकार त्यांच्यामुळं अडचणीत आलं. आघाडीच्या मित्रपक्षांच्या बैठकीतही याबद्धलचं बोलणं झालं. त्यामुळं आता हे बदल्याचं सत्रं सुरु झालंय. अजून जर कोणा अधिकाऱ्यावर या प्रकरणात कारवाई झाली तर 'स्कॉटलंड यार्ड'ची उपमा मिरवणाऱ्या या पोलीसदलाची अधिक बदनामी झाली असती.

सध्या महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून जे काही घडतंय, ते निश्चितच या राज्याला भूषणावह नाहीये. महाराष्ट्राला सकारात्मक, संवेदनशील विचारांचे अधिष्ठान आहे. इथल्या महापुरुषांनी त्याची असा विचार शेकडो वर्षांपूर्वी इथल्या मातीत रुजवलीत. त्यातूनच या राज्याला एक विचारशील समाज लाभलाय. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं सदगुणांच्या विचारांचा हा वारसा नेला जात असतो. महाराष्ट्रातील चिंतनशील आणि विनयशील राजकारण हीदेखील या विचारांचीच देण आहे. नैतिकता इथल्या राजकारणाचा आत्मा आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप हा राजकारणाचा भाग आहे. ते खिलाडूवृत्तीने घेण्याची इथली परंपरा आहे. हे होत असताना इथल्या राजकारणात अनैतिकतेला आजवर कधीच थारा मिळाला नाही. नैतिक-अनैतिक, चांगलं-वाईट याचं वर्गीकरण करण्याचा सद्सदविवेकपणा इथल्या नेत्यांमध्ये नेहमीच पाहायला मिळालाय. म्हणूनच आज देशात महाराष्ट्राकडं एक वेगळ्या सन्मानानं पाहिलं जातंय. अगदी यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापर्यंत कोणत्याही नेत्यानं कधी विचारांशी बेईमानी केली नाही. स्वार्थासाठी भ्रष्ट-दुराचारी लोकांचं कधीच समर्थन केलं नाही. सत्ता भोगताना एखाद्याच्या हातून अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला सत्तेतून पायउतार करण्याचं धारिष्ट्य या नेत्यांकडं होतं. त्याला शासन झालं पाहिजे, हीच त्यांची भूमिका राहिलीय. सत्ता येते आणि जाते. पण आरोपामुळं पदांना डाग लागू नयेत, त्यांची गरिमा, प्रतिष्ठा जपली जावी. जनतेच्या मनात शासन व्यवस्थेविषयी विश्वास कायम राहावा, या उदारमतवादी विचारांनी या नेत्यांनी राजीनामा देत आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावलीय. कारण राजीनामा ही त्यावेळच्या परिस्थितीची तातडीची गरज असते. म्हणून हे नेते संपले का? तर नाही! जनतेच्या न्यायालयात गेले. तिथं जिंकून ते बहुमतानं पुन्हा सत्तेत आले. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आहे, त्यांच्या मताचा आदर करत त्यांना शरण गेलेल्या अशा नेत्यांची चूक जनतेनंही मोठ्या मनानं पोटात घालून घेतल्याची ही उदाहरणं आहेत. स्वत:ला सत्तेचे मालक समजणारे, जनमताचा अनादर करणारे मात्र देशोधडीला लागले, हाही इथला इतिहास आहे. सत्ता ही आपल्या मालकीची नाही. जनताच त्याची खरी मालक आहे. आपण केवळ विश्वस्त आहोत, ही भावना सतत मनात ठेवून जे इथं वावरले तेच या इथल्या राजकारणातले हिरो बनलेत हा इतिहास आहे. तो कसा विसरता येईल!

सध्या गाजत असलेले सचिन वाझे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रतिष्ठेला शोभणारं नक्कीच नाही. सचिन वाझे यांना राज्यकर्त्यांनी केवळ व्यक्ती म्हणून वागवणं संयुक्तिक नव्हतं. ते मुंबई पोलिसांचं प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांचं कृत्य थेट पोलीसदलाला कलंकित करणारं होतं. त्यांना अभय देणं म्हणजे मुंबई-महाराष्ट्राच्या पोलीस दलातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारं ठरेल. याची जाणीव ठेवून त्वरेनं कारवाई होणं अपेक्षित होतं. पण तसं झालं नाही. वाझेंना हटवण्यात आलं, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. ते दोषी आहेत की निर्दोष ही ठरवणारी आपल्याकडं सक्षम यंत्रणा आहे. त्यामुळं इतर कोणी एखाद्याविषयी निष्कलंकपणाचा दाखला देत असेल तर त्याला जनतेच्या लेखी काहीही अर्थ उरत नाही. आता वाझेंना अटक झाल्यानंतर तर धक्कादायक खुलासे होत आहेत. यावरून हे प्रकरण हाताळण्यात चूक झाली, हे मान्य करावं लागेल. फक्त वाझेच नव्हे वनमंत्री संजय राठोड असो अथवा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या आरोपांच्या प्रकरणातही दिरंगाई झाली. किंबहुना या मंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत स्वत:हून पायउतार व्हायला हवं होतं. इथं विरोधकांचे आरोप हा मुद्दाच इथं गौण आहे. आरोप करणं त्यांचं काम आहे, तशी त्यामागील सत्यता सक्षम यंत्रणेकडून तपासणं ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी नाही का? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे हुकूमशाहीचे जाहीररीत्या समर्थन करणारे होते म्हणून त्यांनी सत्तेचा कधीही अनादर केला नाही. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपा युती सत्तेत असताना महादेव शिवणकर, बबनराव घोलप, शशिकांत सुतार, शोभाताई फडणवीस या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेव्हा बाळासाहेबांनी त्यांची पाठराखण केली नाही. त्यांचे राजीनामे घेत सत्तेचं पावित्र्य जपलं होतं. ही या महाराष्ट्राची परंपरा आहे. त्याला तडा जाता कामा नये. सत्ता सांभाळताना अनेकदा परीक्षेचा काळ येतो. मन विचलित करणारे प्रसंग घडतात. त्यावेळी ‘आपले हे काम लोकशाहीच्या पद्धतीनं चाललं आहे की नाही, याचं कठोर आत्मनिरीक्षण केलं पाहिजे,’ हा यशवंतरावांचा विचार डोळ्यासमोर ठेवला की निश्चित मार्ग सापडेल. त्यासाठी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे!

चौकट

*भाजपेयींची शाऊटिंग ब्रिगेड*

या लेखाच्या सुरुवातीला इन्ट्रोमध्ये प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या 'प्रतापसिंह आणि रंगोबापूजी' या पुस्तकातला उतारा दिलाय त्याची अनुभूती आजही येतेय. भाजपेयींची पत्रकार परिषद वा आरोपांची फैरी झडल्या नाहीत असा एकही दिवस जात नाही. आपल्याच पक्षाच्या अभिजनी प्रवक्त्यांऐवजी बहुजनी आयारामांना आपल्या इच्छित उद्दिष्टासाठी भाजपेयींनी विषेशतः फडणवीसांनी इथं एक गेम चालवलाय. संघी वा भाजपेयीं प्रवक्त्यांना दूर सारून आपणच मांडीवर घेतलेल्या आयारामांकडं सरकारला, प्रामुख्यानं शिवसेनेला त्यातही उद्धव ठाकरेंना 'टार्गेट' करून त्यांचं चारित्रहनन करण्याची जबाबदारी दिल्याचं जाणवतं. माधव भांडारी, केशव उपाध्ये, विश्वास पाठक या 'संघी' निष्ठावंताना सध्या बाजूला ठेवलेलं दिसतं. त्यांच्याऐवजी शिवसेनेतून भाजपेयीं व्हाया काँग्रेस आलेले 'स्वाभिमानी' नारायण राणे आणि त्यांचे दोन्ही पुत्र, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून आलेले प्रवीण दरेकर, राम कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपत आलेले प्रसाद लाड, चित्रा वाघ ही आयाराम मंडळी भाजप कार्यालयातून पत्रकार परिषदा घेण्यात आघाडीवर ठेवण्यात आलं आहे. इथं पक्षातल्या निष्ठावंत संघीयांना दूर ठेऊन बाटग्यांना पुढं केलं जातंय. साहाजिकच 'बाटग्याची........ मोठी!' या मराठीतल्या म्हणीप्रमाणे त्यांचं वक्तव्य असतं. आपल्या मालकाशी किती एकनिष्ठ आहोत हे त्यांना दाखवून द्यायचं असतं. त्यासाठी ते बेछूट आरोप करत असतात. याशिवाय आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, किरीट सोमय्या ही अनाहूत मंडळी सतत दूरचित्रवाणीवर झळकत असतातच. 

हरीश केंची

९४२२३१०६०९