------------------------------------------------–--
परवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या पदाला न शोभणारं वक्तव्य केलं. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत निघालेल्या मोर्च्यात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका करताना त्यांनी म्हटलं की, "कशाला राजकारणात राहता, घरी जा... स्वयंपाक करा.... खासदार आहात ना तुम्ही,... कळत नाही मुख्यमंत्र्याची भेट कशी घ्यायची असते. कळत नाही एक शिष्टमंडळ पाठवायचं, आता तुमची घरी जाण्याची वेळ झालीये. तुम्ही दिल्लीत जा नाहीतर मसणात जा... शोध घ्या आणि आरक्षण द्या", अशी वैयक्तिक स्वरुपाची टीका केली. पाटील यांच्या या वक्तव्यावर चाहुबाजुनं टीका झाल्यानंतर आणि राज्य महिला आयोगाकडं तक्रार दाखल झाल्यानंतर पाटलांना उपरती झाली आणि त्यांनी त्या वक्तव्यावर दिलगिरी व्यक्त केली. हे वक्तव्य साधं, सरळ, सोपं नाहीये. पाटील हे संघाचे संस्कार झालेले कार्यकर्ते आहेत. जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहे. त्यांच्या अशा वक्तव्यानंतर त्यांचे अनुयायी अधिकच चेकाळणार हे उघड होतं. फडणवीस ब्रिगेडमधील गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, राम कदम, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, राणा दाम्पत्य एवढंच नाहीतर केंद्रीयमंत्री राणे आणि त्यांचे पुत्र यांनी तर टीका करताना पातळी सोडल्याचं अनेकदा दिसून आलंय. त्यांना रोखताना वा समज देतांना पक्षनेतृत्व कधी दिसलं नाही. उलट फडणवीस त्यांची सारवासारव करताना दिसले. आतातर पक्षाध्यक्षांनी यावर कडीच केलीय. हीच प्रवृत्ती खालपर्यंत झिरपणार आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करताना हा विखार आणखीनच वाढणार आहे. मग त्याला आवरणं भाजपला अवघड होणार आहे. गेल्या काहीवर्षांत राजकारणाचं शुद्धीकरण होण्याऐवजी ते दिवसेंदिवस अधिकच गढूळ होत चाललंय. त्यातला विखार वाढत चाललाय. हा विखार केवळ दिखाव्यासारखा आहे. कारण सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर विरोधकांना किंवा हितशत्रूंना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर-गैरवापर केला जात असला तरी यासंदर्भातली प्रकरणं शेवटापर्यंत नेली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी किंवा विरोधकांना दाबण्यासाठी, नमवण्यासाठीचं आहे. भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर केले जातात, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की ते साधू-संत बनून जातात. जर खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केलेत असे अनेक नेते आज जन्मठेपेच्या सजेवर गेले असते. सीबीआय असो, ईडी असो वा अन्य तपास संस्थांकडून छापेमारी होते, त्यांच्या चौकशा होतात; मात्र पुढं काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा चालू ठेवून भ्रष्टाचारी नेत्यांवर दबाव, दडपण कायम राखायचं आणि त्याआडून राजकीय लाभ उठवायचा असं घडतंय. दुर्दैवानं, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चाललाय, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक आणि घातक आहे. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते पसरलंय सगळीकडं; याची पेरणी करणारेही एक दिवस याचे बळी ठरतील. पक्कं लक्षात ठेवा!
गेल्या ७-८ वर्षांत सोशल मीडियाचं प्रस्थ वाढत गेलं आणि माणसांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाली. ही संधी मिळताच माणसं राजकारणाविषयी नको इतकं, नको तेवढं आणि नको तसं व्यक्त होऊ लागली. याचा फायदा राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतलाय. सर्वसामान्यांना सतत व्यक्त होण्यासाठी खुराक पुरवत राहण्याचं काम राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते इमानेइतबारे करताना दिसताहेत. त्यातली धोकादायक बाब म्हणजे, कित्येकदा या नवसमाजमाध्यमांवरुन अत्यंत खोट्या, तद्दन विकृत वेगवेगळ्या राजकीय पोस्ट पसरवल्या जाताहेत. दिशाभूल करणारी, चुकीची माहिती पसरवली जातेय. गोबेल्सनीतीनुसार एखादी खोटी गोष्ट शंभर जणांकडून ऐकायला मिळाली की ती खरी वाटू लागते. तशाच प्रकारे एखादी खोटी पोस्ट अनेक ठिकाणांहून आली की ती लोकांना खरी वाटू लागते. जोपर्यंत त्यातलं सत्य पुराव्यानिशी कुणी समाजमाध्यमावर बाहेर आणत नाही, तोपर्यंत हा भ्रम कायम राहतो. तसंच किती गोष्टींमधलं सत्य उघड करायचं यालाही मर्यादा असल्यानं कित्येकदा या कथित, भ्रम पसरवणार्‍या खोट्या गोष्टी खर्‍याच आहेत, असं लोकांचं मत बनतं. लोकांच्या या मानसिकतेचा सर्वच राजकीय पक्षांचे आयटी सेल यथेच्छ फायदा घेत असतात. आज राजकारण हा लोकांसाठी करमणुकीचा किंवा टाईमपासचा विषय राहिलेला नाही. गंभीर विषय म्हणून लोक राजकारणाकडं पाहतात. सोशल मीडियावर सामान्य माणसांच्या फॉरवर्डेड पोस्टस्-ढकल पोस्ट किंवा प्रतिक्रिया पाहिल्यास त्यातल्या अर्ध्याहून अधिक पोस्टस् राजकीय या असतात. यातल्या बहुतांश पोस्टची सत्यासत्यता त्यांनी पडताळलेली नसते, अनेकदा त्यांना त्या विषयाची माहितीही नसते; पण केवळ राजकीय विषय असल्यानं त्या पुढं फॉरवर्ड केल्या जातात आणि त्यावरुन इतरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊन त्यांच्याशी वादही घातले जातात. इथपर्यंत राजकारण लोकांमध्ये भिनवलं गेलंय.
लोकांच्या भावना कशा चिथावल्या जातात, लोकांना कसं भडकावलं जातं, त्यांची दिशाभूल कशी केली जाते याची अलीकडल्या काळातली काही उदाहरणे मला इथं नमूद करावीशी वाटतात. मध्यंतरी एक पोस्ट फिरत होती. 'पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १३ रुपये आणि राज्य सरकारचा ३० ते ३५ रुपये असल्यानं पेट्रोल महागलं आहे, असं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं!' त्या ढकल पोस्ट भक्तांकडून मोठ्याप्रमाणात प्रसारित केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात पेट्रोलवर आज केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांचा कर सारखाच आहे पण याची माहिती न घेतल्यानं अनेकांना ते खरं वाटलं आणि त्यातल्या अनेकांनी उपरोक्त पोस्ट फॉरवर्ड केली. अशाच प्रकारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्यानंतरही 'गॅस सिलिंडरवर राज्याचा कर २५० रुपये आणि केंद्राचा १५ रुपये आहे आणि त्यामुळंच गॅस महाग आहे!' अशा आशयाच्या पोस्ट फिरु लागल्या. प्रत्यक्षात गॅस सिलिंडरवर जीएसटी आकारला जात असल्यानं त्यावर दुसरा कोणताही कर आकारला जात नाही आणि या जीएसटीतला अर्धा-अर्धा वाटा राज्य आणि केंद्र सरकारला जातो. पण तरीही ही तद्दन खोटी पोस्ट तुफान व्हायरल होत होती आणि त्यातून लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात होता. अशा प्रकारातून समाजाचं ध्रुवीकरण आणि राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे. आज ही परिस्थिती इतक्या टोकाला गेली आहे की, सोशल मीडियावरच नव्हे तर वास्तव जीवनातही राजकीय दृष्ट्या भक्त आणि द्वेष्टे या दोनच गटांमध्ये व्यक्तींचं वर्गीकरण केलं जातंय. आपापल्या भक्तीला आणि द्वेषाला अनुसरून लोक अशा पोस्ट एकमेकांना फॉरवर्ड करत असतात आणि आपले मुद्दे मांडत राहतात. इतकंच नव्हे तर एकमेकांचे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी भांडतही राहतात. याहून वाईट म्हणजे जो भक्त नाही तो द्वेष्टा आणि जो द्वेष्टा नाही तो भक्त अंश सरधोपट मांडणी केली जातेय, याच्यामध्ये काही जण असू शकतात आणि ते स्वतंत्र विचार करून भूमिका घेऊ शकतात हेच संबंधितांना मान्य होत नाही. आज मित्रा-मित्रांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये, अगदी घरच्या मंडळींमध्ये तुकड्या पडलेल्या आहेत. लोकांमध्ये पसरलेला हा विखार काळजी करण्याजोगा आहे. याचं एक उदाहरण सांगावंसं वाटतं. एका कंपनीतले दोन कर्मचारी परस्परांचे जीवलग मित्र बनले होते. जवळपास गेली २०-२५ वर्षे न चुकता एकत्र डबा खायचे. पण अलीकडंच व्हॉटसअ‍ॅपवरच्या एका राजकीय पोस्टवरुन त्यांच्यात वादविवाद झाले. त्या वादांचं रुपांतर भांडणात झालं आणि पुढं जाऊन ते इतके विकोपाला गेले की तुझे विचार असे असतील तर मी तुझ्याबरोबर डबा खाणार नाही, असं यातल्या एकानं सांगितलं. ते ऐकून क्षणभर असं वाटलं की, सोशल मीडियावरच्या या विखारी प्रचारामुळं आपण लोकशाहीला मारुन बसलो आहोत की काय! समोरच्या व्यक्तीचं मत आपल्यापेक्षा वेगळं असू शकतं, ही गोष्टच आज लोकांना मान्य होत नाहीये. एखाद्याचं एखादं मत पटलं नाही की तो माणूसच पटत नाही म्हणून त्याच्यावर फुली मारणं, हा जो विखार या संपूर्ण वातावरणानं निर्माण केला आहे तो खूप भयावह आहे.
विशेष म्हणजे, समाजामध्ये अशी विखारपेरणी करुन राजकीय नेते मात्र परस्परांशी अत्यंत सामोपचारानं वागताना दिसतात. डाव्यांपासून ते उजव्यांपर्यंत राजकीय पुढार्‍यांमध्ये पूर्णतः भिन्न विचार पाहायला मिळतात. व्यासपीठांवरुन ही मंडळी एकमेकांविषयी विखारी बोलत असतीलही; पण ते तात्पुरतं असतं. त्यांच्या मनात तो विखार नसतो. त्यामुळंच हे नेते एकमेकांना सांभाळून घेतात, एकमेकांच्या पाठिशी उभे राहतात, समारंभांमध्ये आनंद लुटतात, खासगी जीवनात एकमेकांची चेष्टामस्करी करतात. थोडक्यात सतत राजकीय जोडे घालून ते फिरत नाहीत. समाजात वावरताना मित्रत्वाचे जोडे घालून फिरतात. हे नुकतंच आपण लेह लडाख, लंडन इथं पाहिलं असेल, असं सतत आढळून येतं. पण सामान्य माणसाला या दोन गोष्टी वेगळ्या करताच येत नाहीत. एखाद्याचं राजकीय मत आणि सामाजिक मत आणि मैत्री वेगळी असू शकते, हा समज समाजातून कमी होत गेलाय; किंबहुना तो कमी केला गेलाय. लोकांना सदैव या किंवा त्या ध्रुवावरच राहण्यास भाग पाडायचं हा राजकीय पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम बनलाय. त्यातून समाजात निर्माण झालेली दुही, दुफळी चिंताजनक आहे. माणसा-माणसांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद टोकाचे आणि तीव्र बनत चालले आहेत. ही परिस्थिती हिंसेला पोषक ठरणारी आहे, हे विसरता कामा नये. सामान्य माणसाला यातून बाहेर काढण्याची नितांत गरज निर्माण झालीय. गुप्त मतदान ही लोकशाहीची खरी परंपरा आहे. पूर्वी अगदी नवरा-बायकोमध्येही आपण कोणाला मतदान केलंय, ही बाब शेअर केली जात नव्हती. आता मात्र घरावर झेंडे लावण्यापर्यंत लोकांची मजल गेलीय. साधं एखादं गेट टु गेदर असेल, वाढदिवस असेल किंवा अन्य कौटुंबिक कार्यक्रम असेल, पार्ट्या असतील, पिकनिक असेल; गप्पा मारायला लोक बसले की दहाव्या मिनिटाला राजकारणाचा विषय निघतो आणि पाहता पाहता दोन गट पडून जातात. यातून अगदी हमरीतुमरीपर्यंत विषय जातो. सुसंस्कृत, सभ्य, साक्षर समाज म्हणून हे आपल्याला शोभनीय आहे का?
लोकांमध्ये चर्चा, संवाद, चर्वितचर्वण झालंच पाहिजे. २०१० मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून तसं देशभरात पाहायला मिळालं होतं. काही प्रमाणात त्यातून सामाजिक जागृतीही झाली. पण हे आंदोलन संपलं आणि हा विषय मागे पडला. आज माहिती-अधिकाराच्या माध्यमातून समाजाच्या हितासाठीचे अनेक विषय काढले जातात ते सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडले की, त्यावर येणार्‍या प्रतिक्रिया मात्र विषयाच्या मानानं क्षुल्लक असतात. कारण गोबेल्स नीतीनं त्याला राजकीय विषयातच गढून ठेवलं गेलंय. त्यामुळं हे मुद्दे लोकहितैषी असूनही ते दाबले जातात. याचं एक उदाहरण म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून बँकांनी राईटऑफ केलेल्या कर्जाविषयीची माहिती संकलित करताना. सरकारनं असं ठासून सांगितलं की, राईटऑफ केलं याचा अर्थ ते कर्ज माफ केलं असं नाही. सदरचं कर्ज संबंधित खातेदाराकडून वसूल केलं जाणारच. त्यानुसार माहिती अधिकारातून याबाबतची माहिती मिळाली. ती असं दर्शवते की, गेल्या आठ वर्षांत सरकारी बँकांनी ६ लाख २३ हजार कोटी रुपये राईटऑफ केले आहेत. यातले केवळ १ लाख कोटींची वसुली झालीय. शंभर कोटींहून अधिक थकित कर्ज असणार्‍या बड्या उद्योजकांचे २ लाख ७५ हजार कोटी रुपये राईटऑफ केले असून गेल्या आठ वर्षांत त्यातील फक्त सात टक्के वसुली झालीय. याहून संतापजनक म्हणजे ज्या बड्या थकबाकीदारांची कर्जे राईटऑफ केली गेलीय त्यांची नावं सुध्दा या बॅंका जाहीर करायला तयार नाहीत. एकीकडं सर्वसामान्य माणसाचे छोटे-मोठे गृहकर्ज थकले की, त्याच्या दारावर जप्तीची नोटीस चिकटवण्यापासून वर्तमानपत्रांतून त्याच्या घराच्या लिलावाच्या नोटीसा त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट प्रसिध्द करून त्याची अब्रू वेशीवर टांगणाऱ्या या बॅंका बड्या कर्जदारांची शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे राईटऑफ करताना मात्र त्यांची नावं गोपनीय ठेवते हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. मात्र हा विषय सर्वसामान्यांना आपला वाटू नये यासाठी पध्दतशीर प्रयत्न केले गेले की काय असं वाटू लागतं. आज बँकांमधले व्याजदर घटत चाललेत, बँका मनमानी पद्धतीनं शुल्क आकारत आहेत. ही वेळ बँकांवर का आली याचं मूळ राईटऑफ करण्यामध्ये आहे. हा पैसा कोणाचा आहे? सर्वसामान्यांचाच ना? आपण जो प्रत्येक वस्तूवर कर भरतो, जीएसटी भरतो त्यातून जमा झालेल्या पैशातले ४ लाख कोटी रुपये गेल्या ५ वर्षांत सरकारनं सरकारी बँकांमध्ये ओतले आहेत; पण बँकांनी ५ लाख कोटी रुपये राईटऑफ केलेत. यावरुन सामान्य माणूस का पेटून उठत नाही? त्याच्यापर्यंत हे का पोहोचू दिलं जात नाहीये? याचं कारण राजकीय धुराड्यामध्ये सामान्य माणसाचा मेंदू बधीर करुन टाकलाय. ज्या गोष्टी त्याच्या जगण्या-मरण्याशी, खिशाशी निगडित आहेत त्याविषयी त्याला काहीच वाटेनासं झालंय, इथपर्यंत त्याला सोशल मीडियातल्या राजकीय पोस्टमध्ये गुंतवलं गेलंय. खरं म्हणजे या मुद्दयांवरुन चिड, संताप व्यक्त करण्याऐवजी, राजकारण्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी सामान्य माणूस कुठल्या तरी अभिनेत्याच्या, नेत्यांच्या क्षुल्लक विधानावरुन समाजमाध्यमांवर व्यक्त होताना दिसतो ही बाब देखील तितकीच चिंतेची आहे. दुर्दैवानं, याविषयी कोणाला वाईटही वाटेनासं झालंय. समाजाला चढलेली ही धुंदी फार भयानक आहे. यातून समाजव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था, नातेसंबंध बिघडताहेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या बधिरपणामुळं, दुफळीमुळं राजकारण्यांवर, सत्ताधार्‍यांवर जो समाजाचा, नागरिकांचा वचक असणं अपेक्षित आहे तोच हरवून गेलाय. येणार्‍या काळात हा अधिक विखार तीव्र होऊ नये यासाठी काय करावं हा समाजशास्त्रज्ञांपुढील गंभीर प्रश्न बनलाय. अन्यथा परत एखादा 'पहाटेचा शपथविधी' झाला तर टोकाच्या राजकीय भूमिका घेणाऱ्या वैफल्यग्रस्त समाजात आत्महत्या वा प्रसंगी हत्याही होतील की काय अशी भिती वाटतेय. समाजाला दिल्या गेलेल्या या राजकारणाच्या अफूच्या गोळीचा असर उतरुन तो खऱ्या अर्थानं कधी सजग होईल हाच खरा प्रश्न आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment