---------------------------------------------------
*नु* कतंच राजस्थानमधल्या उदयपूर इथं काँग्रेसचं 'नवसंकल्प चिंतन शिबीर' झालं. यात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भारत जोडो साठी गांधी जयंतीपासून काश्मीर ते कन्याकुमारी पदयात्रा, एका कुटुंबात एकालाच उमेदवारी, जनाधार मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील व्हावं, तरुणांना निम्म्या उमेदवाऱ्या, सॉफ्ट हिंदुत्व यावर चिंतन झालं पण पक्षाध्यक्ष कोण आणि कसा करणार आहेत. ज्या २३ नेत्यांनी पक्षनेतृत्वावर आक्षेप घेत ज्या काही सूचना केल्या त्याबाबत निर्णय झालाच नाही. आगामी २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची आशा बाळगणे, म्हणजे सोनिया गांधींच्याच भाषेत बोलायचं तर 'मुंगेरीलाल के हसीन सपनें' ठरणार आहेत. या वर्षाअखेर होणाऱ्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात, पुढच्या वर्षी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आश्चर्याचा धक्का देणारी विस्मयकारक कामगिरी बजावली, तरच काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांमध्ये गमावलेली पत परत मिळविता येईल. या वास्तवाची जाणीव असली, तरी काँग्रेसजनांची मानसिकता 'सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही' अशी झालीय. काँग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि हस्तीदंती मनोऱ्यात बसून पक्षावर टीका करणारे असंतुष्ट नेते अशा चार गटांत विभागली गेलीय. पक्षाचं हित नेमकं कशात आहे याविषयी त्यांच्यात मतैक्यच नाही. कुठल्याही परिस्थितीत विजय मिळवायचाच, या निर्धारानं, पूर्ण ताकदीनं आणि एकदिलानं भाजपचा सामना करण्याची काँग्रेसमध्ये इच्छाशक्ती उरलेली नाही. पराभव झाला तरी बेहत्तर; पण पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा हिशेब चुकता करणारच, या भावनेनं काँग्रेसजन सदैव पेटलेले असतात. गेल्या दोनवर्षांत अनेक राज्यांत दारुण पराभव होऊनही या मानसिकतेत बदल झालेला नाही. परिणामी तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, माकप, राजद, समाजवादी पक्ष यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला खूप मागे टाकलंय. भाजपला आव्हान देणं दूरच, १३७ वर्षांच्या 'वृद्ध' काँग्रेसला आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठी देशातल्या सर्वांत तरुण अशा आम आदमी पक्षाशी स्पर्धा करण्याची वेळ आलीय. या चिंतन शिबिरात दुफळी, व्यक्तिस्तोम, घराणेशाही, कार्यकर्त्यांचं मूल्यमापन याबाबत कठोर आणि प्रामाणिक आत्मचिंतन करून ते वास्तवात उतरविलं असतं, तरच राखेतून फिनिक्स पक्ष्यासारखी भरारी घेण्याची आशा काँग्रेसला बाळगता आली असती. या शिबिरात तरुणांच्याऐवजी लोकाधार नसलेल्या वयोवृद्ध नेत्यांचाच भरणा होता. त्यामुळं अशा थकलेल्या आणि मानसिकरित्या खचलेल्यांच्याकडून पक्षासाठी काही घडेल अशी अपेक्षाच ठेवता येत नाही. हे वास्तव पक्षनेतृत्वानं स्वीकारायला हवंय!
गांधी कुटुंबियांचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. आज गांधी कुटुंबीयांकडून कोणतंही आव्हान उभं राहण्याची शक्यता दिसत नाही. यामुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा भूतकाळातले राजकीय वाद वापरायची सोय भाजपला सहज उपलब्ध होतेय. सरंजामशाहीचा ऱ्हास होत असताना, दैदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या काँग्रेसची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, ही मोठी समस्या आहे. सध्याच्या या पिढीला काहीच न करता हे सारं मिळालंय. त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडं वैकल्पिक राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, त्यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णत: दुबळं करणारी ठरतेय. निवडणूक ही पक्षाचं मूल्यमापन करणारी असते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतलं बरंचसं भाष्य विजेत्या भाजपवर केंद्रित असायला हवंय, पण आपण प्रमुख पराभूतांवर म्हणजेच काँग्रेसवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. उत्तरप्रदेशात भाजपनं सहजपणे पुन्हा यश मिळवलंय तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षानं लक्षणीय विजय मिळवलाय; काँग्रेसचा स्थिरगतीनं, बहुधा कधीच भरून येणार नाही असा ऱ्हास होत असल्याचं या निमित्तानं पुन्हा सिद्ध झालंय. उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. उत्तरप्रदेश स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्य चळवळीचं प्रमुख केंद्र होतं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सारे प्रधानमंत्री हे याच राज्यातून निवडून आले आहेत. पण १९६० पासून उत्तरप्रदेशावरची काँग्रेसची पकड दुबळी पडू लागलीय, १९८० पासून काँग्रेस हा या राज्यातला परिघावरचा घटक होऊन गेला. गांधी परिवारातलं राजकारणात प्रवेश करणारं सर्वांत अलीकडचं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे प्रियांका गांधी. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचं भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःच्या खांद्यांवर घेतली होती. प्रसिद्धीमाध्यमं आणि समाजमाध्यमानं या दौऱ्यांना उत्साहानं प्रसिद्धी दिली. प्रियांकांनी इथं भेट दिल्यानंतर त्यांची प्रत्येक पत्रकार परिषद, प्रत्येक घोषणा काँग्रेसच्या पुनरुत्थानाचे संकेत आहेत, अशा पद्धतीनं वार्तांकन केलं. अखेर प्रियांकांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला राज्यात केवळ दोन टक्के मतं मिळालीत आणि गेल्यावेळपेक्षाही कमी जागांवर पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेत. तिथं प्रियांकांचा काहीच प्रभाव पडलेला नसला, तरी किमान प्रयत्न केल्याबद्धल थोडं तरी श्रेय त्यांना देता येईल. पण पंजाबमध्ये तर काँग्रेस सत्तेवर होती; तिथं निवडणुकांना वर्षापेक्षाही कमी काळ उरलेला असताना राहुल यांनी लहरीपणे मुख्यमंत्री बदलला आणि पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता स्वतःच धुळीला मिळवली. अमरिंदरसिंग काही आमदारांना पसंत नसले, तरी राजकारणातला त्यांचा अनुभव दांडगा होता, आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली होती. वर्षभरापूर्वी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांना पंजाबमध्ये विजयाची समसमान संधी होती. पण अमरिंदर यांच्या जागी तुलनेनं अनोळखी चरणजीतसिंग चन्नी यांना नेमण्यात आलं. त्यात भर म्हणजे राहुल गांधींनी विध्वंसक वृत्तीच्या नवज्योतसिंग सिद्धूचे लाड पुरवले, त्यामुळं चन्नी यांचं अवमूल्यन झालं. यात पंजाब काँग्रेसची संघटना अस्ताव्यस्त झाली. अखेर आम आदमी पक्षानं काँग्रेसचा तिथं पूर्ण पराभव केला. गोवा आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत होता, पण त्यांची सरकारं लोकप्रियता गमावून बसलेली होती; हीH सरकारं भ्रष्ट आणि भावनाशून्य आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. उत्तराखंडमध्ये लोकक्षोभ शमवण्यासाठी भाजपनं दोन मुख्यमंत्री बदलले. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस हा मुख्य विरोधीपक्ष होता, पण दोन्ही ठिकाणी सत्ता परत मिळवण्यासाठी आव्हान उभं करणं काँग्रेसला शक्य झालं नाही. तिसरं मणिपूर. इथं काँग्रेस हाच सत्ताधारी मानला जात होता, पण तिथं सुद्धा पक्षाला कमी जागा मिळाल्याचं दिसलं.
सध्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख दावेदार म्हणून पुन्हा येण्याची शक्यता नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला, तेव्हा त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मग सोनिया पक्षाच्या ‘हंगामी’ अध्यक्ष झाल्या. याला तीन वर्षे उलटल्यावरही पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. त्यामुळं काँग्रेस गांधी घराण्याच्याच नियंत्रणात राहिलीय; याचे परिणाम आपल्यासमोर दिसताहेत. आठ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारची कामगिरी असमाधानकारक आहे. याबाबत संघर्ष करताना काँग्रेस दिसली नाही. अध्यक्षपदाबाबतची अनिश्चितता आणि पक्षांतर्गत मतभेदांमुळं कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला अन पक्ष कमजोर झालाय. २०१४ आणि २०१९ मध्ये निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. वर्षे उलटून गेली असली तरी पक्षात कोणतेच बदल झालेले नाहीत. त्यामुळं पक्षात एकप्रकारची मरगळ आलीय. २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनियांना पत्र लिहून पक्षात बदल करण्याची मागणी केली होती. यात भाजपची चांगली प्रगती झाल्याचं मान्य करत देशातले तरुण मोदींकडं आकर्षित झालेत हे सुद्धा मान्य करण्यात आलं होतं. काँग्रेसचा मूळ आधार असलेल्या वर्गानं फिरवलेली पाठ आणि तरुणांचा अविश्वास यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह राहिलेला नाही. या पत्रात त्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष जो पूर्णपणे सक्रीय आणि लोकांमध्ये राहील असा असावा अशी मागणी केली होती. पक्षाचा पुनरुद्धार करण्यासाठी कार्यकारिणीची निवडणूक, संस्थात्मक नेतृत्व यंत्रणा तातडीनं विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. यावर गुलाम नबी आझाद, शशी थरुर, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, महाराष्ट्रातले पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवरा यांच्यासह २३ नेत्यांच्या सह्या होत्या. देशासमोर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संकट उभं असताना पक्षाचा ऱ्हास होतोय, अशी खंत या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. पक्षात आमूलाग्र बदलांची मागणी करत सत्तेचं विक्रेंदीकरण, राज्यस्तरावर संघटना मजबूत करणं, स्थानिक स्तरापासून ते कार्यकारिणीपर्यंत निवडणुका घेतल्या पाहिजेत आणि संसदीय मंडळ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर मात्र या चिंतन शिबिरात मंथन झालंच नाही.
शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्र समिती, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी आणि आम आदमी पक्ष, यांसारखे पक्ष जिथं मुख्य विरोधक म्हणून उभे आहेत, तिथं ते भाजपला आव्हान देऊ शकतात. काँग्रेसला हे शक्य उरलेलं नाही, हे गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड इथल्या निकालांनी दिसलंय. गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचं दुबळेपण निवडणुकांमध्ये दिसून येतं. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये ज्या १९१ जागांवर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात अटीतटीची झुंज होती त्यातल्या केवळ १६ जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. मोदींना पर्याय म्हणून प्रधानमंत्रीपदासाठी राहुल गांधींना पुढं केलं जात होतं, तेव्हा काँग्रेसनं लढवलेल्या जागांपैकी आठ टक्क्यांहून कमी जागांवर यश मिळवलंय. गांधींचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. आज गांधी कुटुंबीयांकडून भाजपसमोर निवडणुकीत कोणतंही आव्हान उभं राहण्याची शक्यता नाही. गांधी कुटुंबीयांमुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा गतकाळातले राजकीय वाद राष्ट्रीय पटलावर वापरायची सोय भाजपला उपलब्ध होतेय. देशातल्या सरंजामशाहीचा दिवसेंदिवस ऱ्हास होत असताना, सर्वांत देदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या राजकीय पक्षाची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, हीच मोठी समस्या आहे. या पिढीला काहीही न करता हे स्थान मिळालंय, आणि त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडं राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णच दुबळं करणारी ठरतेय. हांजीहांजी करणाऱ्यांच्या वर्तुळात जगणाऱ्या गांधी कुटुंबीयांना एकविसाव्या शतकातले भारतीय प्रत्यक्षात कसा विचार करताहेत याची समजच नाही. काहींनी राहुलना ‘शिकवून सुधारणा होणार नाही अशी व्यक्ती’ असं संबोधलं होतं. हे वर्णन कठोर असलं, तरी अचूक आहे. राहुल वारंवार त्यांच्या वडिलांचे, आजीचे आणि आजोबांचे दाखले देतात, यावरून वर्तमानातल्या राजकारणात त्यांचं असणं सुसंगत नाही हे स्पष्ट होतं. गांधी कुटुंबीयांना याची जाणीव असेल वा नसेल, तरी प्रत्यक्षात ते एकाधिकारशाहीचे सक्रिय वाहक झालेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
१९६७ पासून काँग्रेसपक्षाचा सातत्यानं ऱ्हास होतोय, जी प्रक्रिया थांबवणं गांधी कुटुंबातल्या कुणाही नेत्याला शक्य झालेलं नाही. काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातले सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असं वाटतं, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेनं सुरू झालाय. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असं वाटतं त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची चर्चा आणि कृती करायला हवीय. दिवसेंदिवस पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय. काँग्रेसनं कार्यकर्ते आणि नेते विचारसरणीच्या दृष्टीनं घडवलेलेच नाहीत. आजची स्थिती तर निर्नायकी आहे. त्याला नायकच नाहीये. काँग्रेसमध्ये पक्षावर नितांत प्रेम करणारे आणि आणि तळमळीनं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, नेते आहेत. करोडो तरुण नायकाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारांना आधुनिक विचारांची जोड देऊन आणि नकारात्मक राजकारण न करता, सतत दिवसरात्र मोदी-शहांना शिव्या देत न देता, काँग्रेसनं पाऊल टाकलं पाहिजे. देशाला काँग्रेस विचारांची गरज आहे. पण सत्तेच्या आधाराविना जनतेसाठी काम करण्याची सवय काँग्रेसनं लावून घेतली, तरच भवितव्य आहे. जनाधार संपलेल्या आणि शरपंजरी अवस्थेतल्या काँग्रेसमध्ये संजीवनी आणायची असेल, गतवैभव प्राप्त करायचं असेल तर एखाद्या नव्या दमाच्या, जोमाच्या आणि जनाधार असलेल्या तरुणाकडं नेतृत्व द्यायला हवंय पण तसं होताना दिसत नाही. तशी चर्चाही शिबिरात झाली नाही. पक्षाच्या ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजना केली तरच पक्षाचं अस्तित्व राहील. अन्यथा शरपंजरी अवस्थेतच राहायला लागेल! सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांची, काँग्रेसच्या कार्यकर्तृत्वाची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. काँग्रेसनं रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी दिलेला आकार हे नव्यापिढीपुढं आणलं जात नाही. काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढं ठेवण्याची गरज असताना मात्र काँग्रेस नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतेय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नेतृत्वाकडं डोळेझाक करत इतरेजनांसारखं बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसींना वाटतंय. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पक्षाचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज आहे! सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपनं त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. यावर नवसंकल्प शिबिरात काहीच चर्चिलं गेलं नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment