नितीशकुमारांच्या फार्म्युल्याला संघाची पावती

येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची सर्व पक्षांची तयारी सुरू झालीय. एकूण जागा ५४३ आहेत. आणि हाती अवधी जेमतेम काही महिन्यांचा आहे! 'काँग्रेस' पार्टी आपल्या दुसऱ्या 'भारत जोडो' यात्रेवर निघणार आहे. त्यामुळं ती पुढील काही दिवस रस्त्यावरच राहणार आहे. अरविंद केजरीवाल पंजाबनंतर गुजरात जिंकून 'आम आदमी पार्टी'ला 'राष्ट्रीय' करण्याच्या तयारीला लागले होते, पण त्यात त्यांना यश मिळालं नाही. बाकी प्रादेशिक पक्षही आपआपल्या प्रदेशात सक्रीय झालेत. 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे प्रमुख शरद पवार आणि 'जनता दल युनायटेड'चे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे मात्र विरोधी पक्षांचं ऐक्य साधण्याच्या प्रयत्नाला लागलेत. पवार यांनी त्यांचा ऐक्याचा 'फॉर्म्युला' अद्याप मांडला नसला तरी नितीशकुमार मात्र आपला 'फॉर्म्युला' घेऊनच बाहेर पडलेत. त्यासाठी ते सर्व विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यात. विशेष म्हणजे, शरद पवार काय किंवा नितीशकुमार काय यांनी आगामी प्रधानमंत्री पदावर किंचितही दावा केलेला नाही. या उभय नेत्यांना केवळ आज 'भाजप' तथा मोदी-शहा ह्यांचं राजकारण पराभूत करून देशात सत्ताबदल घडवून आणायचाय. नितीशकुमार यांचं विरोधी पक्ष ऐक्य आघाडीच 'प्लान' निश्चितपणे वेगळं आहे. त्यांना 'कॉंग्रेस' पक्ष हा राहुल गांधी यांच्याकडं देशाचं नेतृत्व सोपवू इच्छितेय, हे ठाऊक आहे. 'आप'चे केजरीवाल तर देशात 'अश्वमेध' करायला निघालेत प. बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि 'तृणमूल कॉंग्रेस'च्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी 'खेला होबे'चा आवाज दिलाय ! त्याच वेळी 'आपण कम्युनिस्टांशी कदापि समझोता करणार नाही' असंही जाहीर केलंय. त्या एकीकडं विरोधी पक्षांचा कैवार घेत असल्या तरी अधूनमधून 'संघ-भाजप'ची तळीही उचलताना दिसतात. असंच 'बहुजन समाज पार्टी' च्या मायावतींचं आहे. त्या सातत्यानं मौन पाळून आहेत.

केरळमध्ये 'काँग्रेस' आणि 'कम्युनिस्ट एकत्र येऊ शकत नाही. अशा स्थितीत नितीशकुमार एक वेगळा 'प्लान' घेऊन आलेत. त्याचं स्वागत किती आणि कसं होईल, हे लवकरच जनतेसमोर येईल.

सर्व विरोधी पक्षांना अगदी प्रादेशिक पक्षांसह सर्वांना प्रथमतः एकाच मुद्यावर एकत्र यायचं. तो मुद्दा म्हणजे, कुठल्याही एका पक्षाला धरून आघाडी करायची वा कुणा एकाला भावी प्रधानमंत्रीचा चेहरा म्हणून सादर करायचं हा नसून, 'भाजप'ला हरवणं, मोदी-शहा यांची सत्ता संपवणं हा आहे. या एका मुद्यावर सर्वांना एकत्र यायचंय! 'भाजप' विरोधी 'राष्ट्रीय' वा 'प्रादेशिक पक्ष यांना आपापल्या जागा जिंकायच्या आहेत आणि स्वतःची मतं 'भाजप' विरोधी पक्षात फुटून वाया घालवायची नाहीत.

२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत 'भाजप' विरोधी पक्षांना अनुक्रमे ६७ टक्के व ६३ टक्के अशी मते मिळाली आहेत. म्हणजे 'अच्छे दिन'चा जुमला प्रचार, 'भाजप'नं प्रचारार्थ ओतलेला गडगंज पक्ष निधी, सरकारी यंत्रणांचा यथेच्छ वापर आणि करोडो रुपयांच्या जाहिराती आणि तथाकथित 'राष्ट्रवाद' आदींचा वापर करूनही 'भाजप'ला मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत अनुक्रमे ३३ टक्के आणि ३७ टक्के इतकंच मतदान मिळालंय. 'कोरोना' कालानंतर बेरोजगारी आणि महागाई ह्यात कमालीची वाढ झाल्यानं सध्या देशात 'भाजप'च्या 'मोदी सरकार' विरोधात जनमत अधिक तीव्र झालंय. परिणामी, विरोधी पक्षाला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७०-७५ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळणार आहेत. त्याचं नियोजन आणि विरोधी पक्षांचा समन्वय हे योग्य प्रकारे झाल्यास, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'भाजप'ला सत्तेवरून निश्चितपणे खेचता येईल, असं वातावरण देशात आहे.

सरकार स्थापनेची प्रक्रिया ही नंतर सर्वांच्या सहमतीनं आणि पक्षीय बलाबल लक्षात घेऊन ठरवता येऊ शकते. मात्र, 'भाजप'चं 'मोदी-शहा सरकार सत्तेवरून खेचायचं!' हे प्रत्येक पक्षानं आणि त्याच्या उमेदवारानं मनोमनी ठरविलं पाहिजे, कोणत्याही परिस्थितीत 'भाजप'च्या प्रलोभनाला बळी पडायचं नाही आणि दहशतीला घाबरायचं नाही, असा त्यांचा निश्चय असला पाहिजे. कोणतीही गुंतागुंत, प्रतिष्ठा, मानपान याचा अडथळा न आल्यास हे ऐक्य साधता येण्यासारखं आहे. त्याचीच संपूर्ण जबाबदारी स्वतः नितीशकुमार घ्यायला सिद्धही झालेत. सर्व पक्ष आपआपल्या परीनं स्वतंत्रपणे आपल्या उमेदवारांची निवड करू शकतात. मात्र, 'भाजप'ला जिंकण्याची संधी द्यायची नाही. मतं फुटू द्यायची नाहीत. समझोता केवळ विरोधी पक्षात आणि त्यांच्यासमवेत करायचा. ५-५० जागांवर समझोता करून दुसऱ्या पक्षाचाच; पण विरोधी पक्षातलाच उमेदवार निवडून आणायचा; शिवाय त्या समझोता करणाऱ्या उमेदवाराला योग्य ते पद देऊन त्याचाही पुढं सन्मान राखायचा असा नितीशकुमार यांचा 'फॉर्म्युला' आहे.

आज 'भाजप' ची मोदी-शहा सत्ता त्यांना मिळालेल्या राक्षसी बहुमताच्या जोरावर त्यांना जे हवं ते करीत आहेत! अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री १९९८ ते ९९ आणि १९९९ ते २००४ दरम्यान असताना 'भाजप आघाडी'चं सरकार असल्यानं तेव्हा त्यांना सहयोगी पक्षांच्या कलानं घ्यावं लागत होतं. आज मात्र बहुमताच्या जोरावर 'भाजप'नं देशात अघोषित आणीबाणीच लागू केलीय. देश विकायलाही काढल्यासारखं; फायदेशीर सरकारी कंपन्या मातीमोल किमतीत उद्योगपती मित्रांना विकल्या जाताहेत आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची अब्जोवधी रुपयांची थकीत बँक कर्जे माफ केली जाताहेत. म्हणूनच देश वाचविण्यासाठी नितीशकुमार 'फॉर्म्युला' पद्धतीनं 'भाजप' विरोधी पक्षांनी एकत्र येणं, ही वर्तमानाची गरज आहे. हेच आता नितीशकुमार 'भाजप'विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करून हे मुद्दे समजावून देत आहेत. देणार आहेत.

नितीशकुमार यांचा हा 'फॉर्म्युला' आणि त्यांचे प्रयत्न याची कुणकुण लागताच 'रा.स्व.संघानं नरेंद्र मोदी यांना वगळून आपला असा एक प्लान समोर आणलाय. नरेंद्र मोदी यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे आज 'भाजप'च्या आघाडीतील बरेच पक्ष एनडीए मधून बाहेर पडलेत आणि ते 'भाजप' विरोधी झालेत. त्या सर्वांना पुन्हा एनडीए मध्ये तर आणायचेच आणि सोबत अन्य छोट्या पक्षांनाही सोबत घ्यायचं, असा प्लान 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' आखत आहे! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून 'रा.स्व.संघ' आणि त्याची राजकीय शाखा असलेल्या 'भाजप'ला जी राजकीय उद्दिष्टे आणि फायदा साधायचा होता, तो मिळवून झालाय. मात्र मोदी-शहा या जोडगोळीनं रा.स्व.संघ' च्या विचारधारेचा जो विस्तार करायला हवा, त्यासाठी जे एक अनुकूल सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण निर्माण करायला हवं, ज्याची 'रा.स्व.संघा'ला आज नितांत गरज आहे. त्याबाबत फारसं काही केलं नाही.

उलट, 'रा.स्व.संघा'च्या ज्या ३५ संघटना विविध सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यात मग्न होत्या, त्या आणि अन्य सर्वच स्वयंसेवकांना मोदी-शहा यांनी आपल्या निवडणूक कामाला जुंपलं या उलट, 'रा.स्व.संघा'ला 'भाजप'पेक्षा आपला सांस्कृतिक वाढ आणि विस्तार अगत्याचा आहे. त्यासाठी मोदी वजा 'भाजप' असा पूर्वीच्या एनडीए चं पुनर्गठन करून 'रा.स्व. संघा'चा विस्तार करायचा, असा संघ कारभाऱ्यांचा प्लान आहे. त्यामुळं आदित्य योगी, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी हे 'रा.स्व. संघा'नं 'भाजप'मध्ये नियुक्त केलेले नेते पूर्वीसारखे 'चार्ज' होतील.
प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे के. चंद्रशेखर राव, पंजाबचे सुखवीर बादल, महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे अशी एनडीए तून दुरावलेल्या नेत्यांची यादी फार मोठी आहे, ते आज 'भाजप' प्रमाणेच 'रा.स्व.संघा'च्याही विरोधात आहेत. हा दुरावा संघनेतृत्वाला नकोय.

हिजाब, मदरसा, दर्गा मशिदीतलं शिवलिंग, हनुमान चालिसा आदि वादांचं मोदी-शहा यांनी इश्यू करून आपलं राजकारण साधलं. पण त्यात 'रा.स्व.संघा'चं नाव चर्चेला येत, बदनाम होत राहिलं. ते संघ आणि संघपरिवाराला मोठा 'सेटबॅक' देणारं ठरलंय! २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'भाजप'चा विजय पक्का असेल तर त्यात रा.स्व.संघाचा विस्तार कुठंय? या प्रश्नानं आज मोदी-शहा सत्तेबाबत 'रा.स्व.संघ परिवारा'त प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय! आणि नसलं तरी ते भासविलं मात्र निश्चितच जाणारंय. कारण नितीशकुमार यांचा ऐक्याचा 'फॉर्म्युला' 'भाजप' विरोधी पक्षांमध्ये 'वर्क आऊट' झाल्यास २०२५ ला रा.स्व संघा' चे 'शताब्दी वर्ष' सरकारी इतमामात कसे साजरे होणार ? यासाठीच मोदी-शहा यांना बाजूला ठेवून 'रा.स्व.संघ' आता जमेल तेवढे विरोधी पक्ष गाठीला बांधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही नितीशकुमार यांच्या 'भाजप' विरोधी ऐक्याच्या विधायक प्रयत्नांना संघानं दिलेली, एक प्रकारे पावतीच म्हणायला हवी!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९