---------------------------------------------------
*भा* रतीय जनता पक्षाच्या सत्तारोहणाला नऊ वर्षे पूर्ण झालीत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अद्याप एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. परंतु जणुकाही निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत अशा अविर्भावात भाजपनं आपल्या कार्यकर्तृत्वाची महती गायला सुरुवात केलीय. देशभरात महाजनसंपर्क मोहिमा आखल्या गेल्या आहेत. जागोजागी मेळावे आयोजित केले आहेत. त्याचबरोबर निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. नव्या संसद भवनाचं आणि त्या अनुषंगानं इतर कामं अद्याप व्हायची असतानाच त्याच्या उदघाटनाचा घाट घातला गेलाय. नियोजित वेळेनुसार आगामी वर्षाच्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्यावेळी उन्हाळा असल्यानं मतदान कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. खासकरून जिथं हिंदीभाषक मतदार मोठ्यासंख्येनं आहेत. या भागांत नेहमी 'मोदी मॅजिक' चालतं. २०१४ मध्ये उन्हाळा असतानाही उसळलेल्या राजकीय वातावरणात मतदानाची टक्केवारी तब्बल १० ते १२ टक्क्यानं वाढून ती ६० टक्क्यांहून अधिक झाली होती. २०१४ आणि २०१९ मधल्या एप्रिल-मे महिन्यांत मोदींच्या नशिबानं उन्हाळा तेवढा तापदायक नव्हता. त्यामुळं मतदार मतदानाला बाहेर पडले आणि मोठ्याप्रमाणात मतदान भाजपला झालं. पण आता ती रिस्क भाजप घेऊ इच्छित नाही. मतदानात उन्हाळ्याचा प्रकोप होऊ नये यासाठी लोकसभा भंग करून लोकसभेच्या मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका ह्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका घेण्याचं ठरतेय. याकाळात ना जादा ऊन असतं ना थंडी, ना पाऊस असतो. पण लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी केवळ हे एकमेव कारण आहे असं नाही. इतरही काही कारणं आहेत. सध्या देशातलं राजकीय वातावरण बदलत आहे. ते भाजपच्या विरोधात संघटित होतंय. झालेल्या सर्व निवडणुकांतून भाजपचा पराभव होत असल्यानं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा चिंतीत आहेत. शिवाय नियोजित काळाप्रमाणे येत्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये तेलंगणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्याची तयारी निवडणूक आयोगानं आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी चालवलीय. या राज्यांच्या निवडणुकांसोबतच लोकसभेच्या निवडणुकाही घेतल्या जाव्यात, अशी चर्चा सरकारमध्ये असलेल्यांकडून सुरू असल्याचं राजकीय, प्रशासकीय पातळीवर बोललं जातंय. इतर राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच महाराष्ट्राच्याही पुढल्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यामुळं केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रातले काही निर्णय रोखून धरले आहेत. शिवाय इथल्या प्रत्येक मतदारसंघासाठी केंद्रातल्या मंत्र्यांकडं जबाबदारी सोपवली गेलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इथल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल असं सतत सांगितलं गेलं होतं, पण त्यालाही भाजपच्या वरिष्ठांनी हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. त्यामुळं मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. त्यामागेही मध्यावधी निवडणुकांचा विचार असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळं प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीच्या कामांची लगबग वाढलीय. २८ मेला नव्या संसद भवनांचं उदघाटन विरोधकांच्या बहिष्कारात, सत्ताधाऱ्यांच्या जल्लोषात झालं. नेहमी जुलै महिन्यामध्ये संसदेचं मान्सून सत्र अधिवेशन होत असतं. त्यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर महामहिम राष्ट्रपतींचं अभिभाषण असत नाही. राष्ट्रपतींचं अभिभाषण हे वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होत असतं. नव्या संसद भवनाचं उदघाटन संसदेच्या या मान्सून सत्राच्या प्रारंभी होऊ शकलं असतं आणि संसदेचं कामकाज सुरू झालं असतं, तेव्हा तिथं राष्ट्रपतीचं असणं आवश्यकही नव्हतं. तरीही संसद भवनाच्या उदघाटनाचा घाट घेतला गेलाय. आता अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदेच्या मान्सून सत्राच्या आधीच लोकसभा विसर्जित करतील. निवडणूक आयोगाच्या संवैधानिक तरतुदीनुसार लोकसभा विसर्जित केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत पुन्हा नव्यानं निवडणुका व्हायला हव्यात. समजा, येत्या २० जून दरम्यान लोकसभा विसर्जित केली गेली तर २० डिसेंबरपूर्वी नवी लोकसभा अस्तित्वात येऊन त्याची पहिली बैठक व्हायला हवी. तशा सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्यात.
लोकसभा विसर्जित करण्याला दुसरा मुद्दा हा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतल्या राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात राज्यपालांचा अधिक्षेपाला विरोध करत दिल्ली राज्य सरकारकडं अधिकार बहाल केले होते. केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना ताकद देण्यासाठी एक अध्यादेश जारी करून ते अधिकार पुन्हा राज्यपालांकडं दिलाय. यावरून आम आदमी पक्षाचं दिल्लीतलं सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद निर्माण झालाय. केंद्र सरकारच्या या अधिक्षेपाच्या विरोधात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी देशभरातल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. मान्सून सत्रात या अध्यादेशाला कायद्याचं स्वरूप देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, त्याला विरोध करण्यासाठी केजरीवालांची ही जुळवाजुळव सुरू आहे. हा अध्यादेश जारी करण्याबरोबरच त्यासाठी जी वेळ भाजप सरकारनं साधलीय त्यातही एक झोल आहे. संविधानाच्या कलम १२३ मध्ये स्पष्ट म्हटलंय की, अध्यादेश तेव्हाच काढता येईल जेव्हा संसदेचं अधिवेशन बोलावता येत नाही. परंतु अशा अध्यादेशाचा कालावधी अधिकतम सहा महिन्यांचा असेल. त्याची मुदत दोनदा वाढवता येईल. पण त्याचाही अधिकतम अवधी सहा महिन्याचाच असेल. संविधानाच्या कलम १२३ मध्ये पुढं असंही म्हटलंय की, या दरम्यान संसदेचं अधिवेशन असेल तेव्हा त्याला कायद्याचं स्वरूप दिलं गेलं नाही तर जेव्हा अधिवेशनाची मुदत संपेल तेव्हा आपोआप तो अध्यादेश संपुष्टात येईल, त्याचा पुढे प्रभाव राहणार नाही. केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढलाय अन मान्सून सत्रात म्हणजे येत्या दीड महिन्यात तो संमत होऊ शकत नाही. लोकसभेत आणि राज्यसभेत एक विरोध होईल. हे प्रधानमंत्र्यांना चांगलंच माहीत आहे. शिवाय लोकसभेत असलं तरी राज्यसभेत भाजपचं बहुमत नाही, तिथं त्याला मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळं दुसरं जर लोकसभाच विसर्जित केली तर अध्यादेश चर्चेसाठी संसदेत येणारच नाही. त्यामुळं 'ना बजेगा बाज ना बजेगी बासुरी...!' शिवाय नोव्हेंबरमध्ये या अध्यादेशाला आणखी मुदतवाढही ते देऊ शकतात.
आणखी एक महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, देशभरातले भाजप विरोधक एकत्र येताहेत. हिंदीभाषक बिहारमधले नितीशकुमार यांनी त्यात पुढाकार घेतलाय. काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू आहेत. विरोधक संघटीत झाले अन एकास एक अशी निवडणूक झाली तर भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी आहे; त्यामुळंही मोदी अस्वस्थ आहेत. देशात विरोधकांना एकजूट व्हायला वेळ मिळू नये यासाठीही लवकर निवडणूक घेणं गरजेचं आहे. एकीकडं एकापाठोपाठ एक राज्ये भाजपच्या हातातून जाताहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, झारखंड हाती राहिला नाही, महाराष्ट्रात 'ना घरके रहे ना घाट के!' झालेत. हरियाणात मित्राच्या साथीनं सरकार आहे. हिमाचल आणि कर्नाटक ही राज्ये हातातून निसटलीत. बिहारात नितीशकुमारांनी साथसंगत सोडून भाजप विरोधात दंड ठोकलेत. दिल्लीतही आम आदमी पक्षानं भाजपचा पराभव करून महापालिकेतली सत्ता हिसकावून घेतलीय. आता मध्यप्रदेशातली सत्ता हातातून जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय. कदाचित राजस्थान भाजपला मिळेलही. पण तिथली सत्ता हाती आली तरी भाजपला त्याचा तसा काहीच फायदा होणार नाही, कारण इथं भाजपची सत्ता नसतानाही इथल्या लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे २५ च्या २५ जागा भाजपला मिळालेल्या आहेत. दुसरीकडं नितीशकुमारांनी सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याची जबाबदारी आपल्या हाती घेतलीय. प्रधानमंत्र्यांना त्रासदायक ठरलेला बिहारला 'विशेष राजकीय दर्जा' देण्याचा मुद्दा त्यांनी उचललाय. हिंदीभाषक मतदारांमध्ये त्यांना पाठिंबा मिळेल अशी चिन्हे आहेत. उरलेल्या दलित मतांसाठी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे सरसावलेत. राहुल गांधी महिला, विद्यार्थ्यांपासून बस-ट्रक चालकांपर्यंत पोहोचलेत. प्रशांत किशोर बिहारमध्ये पदयात्रा करताहेत. ते आता मोदींसाठी पुन्हा 'चाय पर चर्चा!' करतील असं काही नाही. एनडीएतून दुरावलेल्या अकाली दल सारख्या जुन्या मित्रपक्षांना गोंजारण्याचा भाजप प्रयत्न चालवलाय. विरोधकांचा बहिष्कार असतानाही संसद भवनाच्या उदघाटन समारंभाला उपस्थित राहिलेले ओरिसातला बिजू जनता दल, आंध्रप्रदेशातला वायएसआर हे भाजपसोबत येण्याची चिन्हे आहेत. तसा भाजप प्रयत्न करत आहे. भाजपमध्ये मोदींना पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरं जावं लागतंय. सत्यपाल मालिकांनी पेटवलेल्या या आगीत अनेकजण हाती समिधा घेऊन सरसावले आहेत. मोदींनी केंद्रातल्याच नव्हे तर राज्यातल्या प्रस्थापित नेतृत्वाला बाजूला सारत आपल्या चेल्यांना जवळ केलं आहे, साहजिकच नाराजी मोदींनी ओढवून घेतलीय. केंद्रीय मंत्रिमंडळातून दूर सारलेले ज्येष्ठ नेते मंत्री यांच्याशिवाय गडकरी, राजनाथसिंहच नाही तर राजस्थानच्या वसुंधरा राजे, मध्यप्रदेशचे शिवराजसिंह, छत्तीसगडचे रमणसिंह, कर्नाटकचे यडीयुरप्पा, बिहारचे सुशील मोदी, यांच्यासारखे अनेक नेते, महाराष्ट्रातही पाहिलं तर भाजपच्या अभ्यासू, सुसंस्कृत आणि ज्येष्ठ प्रवक्त्या कांताताई नलावडे, तसंच अरुण साठे, रघुनाथ कुलकर्णी, मुकुंदराव कुलकर्णी ही मंडळी पूर्वीइतकी दिसत का नाहीत? जनसंघाच्या दिवसांपासून ज्यांनी पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या, ती आणि आणखीही बरीच मंडळी आज कुठे आहेत? कदाचित देवेंद्रजींचे लाडके प्रवीण दरेकर, श्रेष्ठींचे मनापासून लाड पुरवणारे प्रसाद लाड, कोकणभूमीचे एक महान सुपुत्र नितेश राणे यासारख्या तेजस्वी नेत्यांची प्रभावळ पक्षात निर्माण झाल्यामुळं, जुन्याजाणत्या ज्येष्ठ नेत्यांची पूर्वीइतकी गरज भासत नसेल का? असा प्रश्न भाजपबद्धल आस्था असणारे असंख्य लोक सध्या विचारत आहेत. पण भाजपच्या नेतृत्वाला याची गरज वाटत नाही त्यामुळं पक्षात नाराजी वाढतेय. ती रोखण्यासाठीही मुदतपूर्व निवडणुका हा त्यावरचा उपाय असल्याचं भाजपच्या नेत्यांना वाटतेय.
लोकसभा विसर्जित करण्यासाठीचा चौथा मुद्दा म्हणजे देशात काँग्रेसची वाढत असलेली ताकद. आज चार राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आहे. काँग्रेसला मध्यप्रदेशात सत्ता जिंकण्याचे संकेत मिळताहेत. मध्यप्रदेशात पूर्वीही काँग्रेसनं सत्ता मिळवली होती, पण भाजपनं त्यात जोडतोड करून सत्ता हस्तगत केली. जर मध्यप्रदेश हातातून गेलं तर फक्त उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल आणि एफआयआर मास्टर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा या तिघांच्या सहाय्यानं भाजपला केंद्रात सत्ता मिळेलच असं काही सांगता येत नाही. त्यामुळं लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या तर कदाचित मध्यप्रदेशचा किल्ला राखता येईल. तसंच छत्तीसगडमध्येही काहीसा प्रभाव पडू शकेल, आणि उरलंसुरलं काम ईडी, सीबीआय, आयटी ही आयुधं करतील. जर मध्यप्रदेश काँग्रेसनं जिंकलं आणि तिथं होत असलेल्या मागणीनुसार आदिवासी मुख्यमंत्री केला तर मात्र भाजपच्या हाती असलेलं द्रौपदी मुर्मु कार्डही इथं चालणार नाही. हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तरप्रदेशातल्या खाप पंचायती ह्या दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या महिला पहिलवानाच्या पाठीशी एकत्रित झाल्यात. नुकतीच त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतलीय. त्यामुळं तिथं निवडणूक जिंकणं अवघड जाईल. याशिवाय प्रधानमंत्री असा तर विचार करत नाहीत ना की, निवडणुकांना जेवढा उशीर होईल तेवढी परिस्थिती आणखी बिघडेल, विरोधातलं वातावरण आणखी चिघळेल. प्राप्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वांना आश्चर्यचकित करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लोकसभाच विसर्जित करतील. विरोधकांना बेसावध ठेवून प्रधानमंत्री मोदींनी खेळलेल्या या चालीनं विरोधक हैराण होतील. नितीशकुमार बिहारमधल्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी तयारीला लागतील. विरोधकांची एकजूट बांधण्याची त्यांची मोहीम काहीशी मंदावेल. शिवाय उन्हाळ्यात मतदानाची टक्केवारी घटण्याची भीतीही राहणार नाही. आगामी ३-४ आठवडे हे देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचे आहेत, या काळात काहीही घडू शकतं. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातेत दंगली उसळल्यानंतर विधानसभा विसर्जित करून त्यांनी निवडणुका घेतल्या होत्या. हा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यावेळी त्यांनी प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. असे प्रयोग भारतात इतरत्र अनेकदा झालेत. एकदा तेलंगणातही असंच घडलं होतं. मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखरराव यांनी अचानकपणे विधानसभा विसर्जित केली होती. आता हा असा प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी लोकसभेसाठी घेऊ शकतात. त्यामुळं प्रधानमंत्र्यांना लोकसभा विसर्जित करून देशात मुदतपूर्व निवडणुका व्हाव्यात असं वाटतंय, कारण दिवसेंदिवस मोदींच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ लागलंय. मोदींच्या विदेश दौऱ्याची प्रसिद्धी गोदी मीडियानं मोठ्याप्रमाणात केलीय, त्याचा एक वेगळा माहोल देशात तयार झालाय. अशा सकारात्मक वातावरणात प्रधानमंत्री लोकसभा विसर्जित करून निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही प्रमोद महाजन यांच्या 'इंडिया शायनिंग' म्हणण्यानुसार मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या, त्यात त्यांचा पराभव झाला, पुन्हा सत्ता आली नाही. आताही मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल ही शक्यता नाकारता येत नाही.
चौकट
मी कोणत्याही प्रकारच्या भविष्य-ज्योतिष त्यांनी वर्तवलेल्या भविष्याचा पुरस्कार करत नाही पण, लोक उत्सुकतेनं भविष्य पाहात असतात. त्यासाठी ज्योतिष्याच्या दृष्टीनं चाचपणी केली असता लोकसभा विसर्जित करण्याला आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याला दुजोरा मिळतोय. आजवर ज्यांची अनेक राजकीय भविष्यं खरी ठरलीत असे हरियानातले ख्यातनाम ज्योतिषी संजयजी चौधरी यांच्यामतेही लोकसभा मुदतपूर्व विसर्जित केली जाईल आणि मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातील! त्यांनी सांगितलं की, नवीन संवत २१ मार्चला सुरू झालं. तेव्हा नववर्षाचा आढावा घेतला असता त्यात असं स्पष्ट दिसून आलंय की, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात मोठा संघर्ष होईल. त्यानुसार काँग्रेस, राहुल गांधींची सदस्यता, आप पक्षाच्या नेत्यांवर आरोप याशिवाय महिलांच्या छळवणूक याबाबी घडल्यात. त्यानंतर आता बुध बदललाय, चट्टाल योग आलाय, यात राजाची बुद्धी थोडी कुपीत होते. तरीही या दरम्यान खूपशा सोशल वेल्फेअर स्कीम्स केंद्र सरकारकडून लागू केल्या जातील. ज्यानं लोकांना दिलासा मिळेल. काहीं योजनांची स्वप्ने दाखविली जातील, काही म्हणजे पेट्रोल, गॅस याच्या किंमती कमी होऊ शकतात. मोदींनी ३० मे २०१९ ला ७ वाजून ४ मिनिटांनी शपथ घेतली होती. त्यानुसारही हे सरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार नाही. २०२४ च्या निवडणुका या सहा महिने आधी होतील. लोकसभा भंग करून येत्या जून महिन्याच्या मध्यापासून जुलैच्या मध्यापर्यंतच्या काळात या मध्यावधी निवडणुका घोषित होतील. भाजपच्या स्थापनेच्या वेळेनुसार पाहिलं असता एप्रिल २०१८ मध्ये चंद्रमाची महादशा सुरू झालेली आहे. सध्या एप्रिल २०२२ पासून चंद्रमामध्ये शनी मार्गक्रमण करतोय. शनीत चंद्रमा किंवा चंद्रमात शनी आला तर विषयोग सुरू होतो. विषयोगात माणसाला अहंकार येतो, तो चुकीची विधानं करतो, त्याच्याकडून चुकीचे निर्णय घेतले जातात. ही दशा मार्च २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळं याकाळात भाजप चुकीचे निर्णय घेईल. भाजपची आणि सरकारची ग्रहदशा पहिली असता मुदतपूर्व निवडणूक होतील. लोकसभेचं मान्सून सत्र जुलैच्या मध्यात असतं, त्यापूर्वी लोकसभा भंग केली जाईल. कारण संसदेच्या अधिवेशनात मोठा गोंधळ होईल, ते टाळण्यासाठी लोकसभा विसर्जित केली जाईल. त्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील. त्यावेळची ग्रहदशा पाहता भाजपपेक्षा काँग्रेस वरचढ राहील. असं असलं तरी, निवडणुका ज्यादिवशी जाहीर होतील त्यादिवशीची ग्रहदशा पाहून अधिक काही सांगता येईल, असं चौधरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment