--------------------------------------------------------
*ए*क देश, एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेली कल्पना. २०१४ चा लोकसभेतील नेत्रदीपक विजय आणि त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपने मारलेली घोडदौड पाहून भाजपला हा देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची घाई झालेली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमित शहा यांनी कायदा आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात देशभरात एकाचवेळी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका घेण्याविषयी कायदा आयोगाचं काय म्हणणे आहे, असा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता. नंतर भाजपचं शिष्टमंडळ आयोगाला जाऊन भेटलेही होते. याच महिन्यात तत्कालिन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ओ. पी. रावत यांनी देशात एकाचवेळी विधानसभा-लोकसभा निवडणुका घेतल्यास त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्त्या कराव्या लागतील, मतदानयंत्रांची संख्या वाढवावी लागेल. केंद्रीय सुरक्षा दल, पोलिसांची संख्या वाढवावी लागेल व अन्य प्रशासकीय बाबी पाहिल्या पाहिजेत असे विधान केले होते. पण राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर हा मुद्दा भाजपने बाजूला ठेवला होता. अगदी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात, भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा नव्हता. देशात विविध राज्यात विविध कालावधीत विधानसभा निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च व श्रमशक्ती वाया जाऊ नये म्हणून लोकसभा निवडणुकीसोबत या निवडणुका घ्याव्यात असा हा सर्वसाधारण प्रस्ताव आहे. आता नव्या प्रस्तावात भाजपने ‘संसदेची कार्यक्षमता’ वाढावी व महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्ष या प्रस्तावावर सहमत झाले तर ‘एक नवा भारत’ उदयास येईल अशी भाजपची नवी टूम आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मनांत असलेली 'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या गाजतेय. ती फसवी अशासाठी आहे की सार्‍या देशासाठी म्हणून सध्याही एकच निवडणूक प्रामुख्यानं असते. ती म्हणजे लोकसभेची! पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा दशके उलटून गेली तरी निवडणूक या प्रकाराबद्धल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहेच आणि त्याला संभावितपणे निवडणुकांबद्धल तक्रार करायला अधूनमधून काही तरी निमित्त मिळत असतं; तसं या घोषणेनं मिळवून दिलं आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडलीय. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळं सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचं पतंग उडवणं चालू आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन कायदेमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार १९५१- ५२ मध्ये देशातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग १९५२ नंतर खूपच कमी वेळा आले. त्यामुळे १९६७ च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं १९६७ पर्यंत होत राहिलं. केंद्रात १९६७ मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. मग ठिकठिकाणी आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारे आली. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला गेला.
त्यातच १९७२ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्येच घेतली आणि लोकसभेचं पंचवार्षिक चक्र मोडलं. ते पुढं पुन्हा मोडलं कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळं निवडणूक १९७७ मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातील निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. पुढे १९९० च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. त्यामुळे आता सध्या गेल्या काही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी, योगायोगानं, आंध्रप्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडीशा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात आणि बाकी इतर राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे. तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. त्यांचं एक म्हणणं असं आहे की, मुदतपूर्व निवडणूक हे नसतं लोढणे आहे. निवडणुका ह्या पाच वर्षानीच व्हायला हव्यात. दुसरं म्हणणं असं की, लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. या दुहेरी मागण्यांच्या समर्थनासाठी जी कारणं दिली जातात ती आधी तपासून पाहू. वेगवेगळ्या निवडणुका आणि अर्थातच मुदतपूर्व निवडणुका सुद्धा फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणुका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. इथे अर्थातच, खर्चिक कशाला म्हणायचं हा प्रश्न आहे. म्हणजे मुळात जर आपण असं मानत असलो की निवडणुकांवर म्हणजे निवडणुका घेण्यावर होणारा खर्च चुकीचा आहे आणि नाईलाज म्हणून आपण तो करतो, तर मग कितीही कमी खर्च असला तरी तो तक्रार करायला पुरेसा ठरेल! खर्चाचा मुद्दा एकदा मान्य केला की शक्यतो निवडणुका नकोतच किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात या निष्कर्षाला आपण येऊन पोहोचतो. सन २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार ३ हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च झाले. हा आकडा कोणी आपल्या तोंडावर फेकला की आपण नक्कीच घाबरून जाऊ, पण असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असं पाहू लागलो तर काय दिसतं? २०१४ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला, तर दर मतदारामागे जवळपास ४२ रुपये खर्च झाला आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी. तर, २०१४ च्या अर्थसंकल्पात एकूण १७ लक्ष ८४ हजार ८९२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती. एका वर्षासाठी. त्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या आणि लवकर झाली तरी खर्चाची किती चर्चा करायची खेरीज, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर वेगवेगळा करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचार्‍यांवरचा खर्च वाचेल. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा हा दात कोरून पोट भरण्याच्या आविर्भावातला मुद्दा आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचं दुसरं समर्थन असं केलं जातं की, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळं लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो.
आदर्श मानल्या जाणार्‍या आचारसंहितेनुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण मुद्दलात एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात? निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही. खरा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही सरकारनं सत्तेवर असल्याचा गैरवापर करू नये, यासाठी जास्त प्रभावी आणि सर्वसंमत नियमावली करण्याची जबाबदारी सरकार आणि सगळे पक्ष यांची आहे. त्यांना ते जमत नाही म्हणून निवडणुकीचं वेळापत्रकच बदलूयात असं म्हणणं हे डास मारण्यासाठी तोफगोळे वापरण्यासारखं आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यात गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर पंतप्रधानांनी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालवणं हे अतिकेंद्रित पक्षाचं लक्षण आहे. पण तो मुद्दा सोडून देऊ. आपण थेट एखादं उदाहरण घेऊ. आता लवकरच बंगालमध्ये निवडणूक होणार आहे. आणि नुकतीच बिहारमध्ये झाली. या लागोपाठच्या निवडणुकांमुळे शिवसेना, डीएमके या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या सोयी-गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही. आज भारतात खर्‍या अर्थाने फक्त काँग्रेस आणि भाजपा हे देशभर सगळीकडे निवडणुका लढवणारे पक्ष आहेत, बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. त्या त्या राज्याच्या निवडणुकीचं वेगवेगळं वेळापत्रक असल्यामुळं दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमानं लढता यावं म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये ना? असं वाटण्याची स्थिती दिसून येते.
ज्या प्रस्तावामागे खरोखरी गंभीरपणे काही घ्यावं असं काही समर्थनाचे मुद्दे नाहीत असा हा प्रस्ताव अंमलात आणायचा तर किती उपद्व्याप करावे लागतील? एक तर लोकसभा आणि विधानसभा यांची मुदत काही झालं तरी पाच वर्षे राहीलच अशी तरतूद करावी लागेल. काँग्रेसनं एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. याचा अर्थ, अविश्वासाच्या ठरावाचा आणि कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होऊ शकण्याचा प्रघात बंद करावा लागेल. आणि तरीही सरकार बनू शकलं नाहीच तर काय करायचं हे ठरवावं लागेल. नीति आयोगानं याविषयी एक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील प्रस्तावाप्रमाणे सुचवण्यात आलेल्या गोष्टी अशा आहेत. १) अविश्वास ठराव मांडतानाच त्याच्या बरोबर नव्या सरकारसाठीचा विश्वास प्रस्ताव मांडला पाहिजे अशी तरतूद करावी. याचा अर्थ अविश्वास ठराव मांडण्याच्या अधिकारावर आपोआपच मर्यादा येणार.२) काही कारणानं राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आली तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. याचा अर्थ आपलं सरकार आणि आपले प्रतिनिधी निवडण्याच्या राज्यातील जनतेच्या अधिकारावर गदा येणार. ३) राज्यात जर फारच लवकर सरकार कोसळलं तर निवडणूक घ्यावी, पण नव्या कायदेमंडळाची मुदत पूर्ण पाच वर्षे न ठेवता पाचातल्या उरलेल्या वर्षांच्या एवढीच ठेवावी. याचा अर्थ म्हणजे कायदेमंडळ पाच वर्षासाठी निवडण्याची घटनात्मक तरतूद मोडीत निघणार. हा सगळा अट्टाहास का? तर एकदम निवडणुका झाल्या पाहिजेत म्हणून. यामागे केवळ राजकीय खेळी आहे दुसरं काही नाही.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मुद्दे हे भिन्न असतात. या मुद्द्यांची सरमिसळ होऊन देशासमोरच्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व येत असते. भाजपच्या सोशल मीडिया यंत्रणेनं नोटबंदीचा निर्णय थेट दहशतवाद, नक्षलवादाशी जोडून निवडणुकांमध्ये यश मिळवलं होतं. पुलवामा प्रकरणाचं राजकारण विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी भाजपनं सफाईनं केलं हा इतिहास आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ व्यवस्था एकदा स्वीकारली तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या कालावधीत एखाद्या राज्यातलं सरकार अल्प मतात आल्यास, सत्ताधाऱ्यांमध्ये फुट पडल्यास, त्या परिस्थितीवर नेमका तोडगा काय असावा याबाबत सरकारच मौन बाळगून आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि देश यामध्ये एकत्रित निवडणूक घ्यायची झाल्यास तेवढी मतदान यंत्रे निवडणूक आयोगाकडे असण्याची गरज आहे. ही मतदान यंत्रे तयार करता येतील पण घटनाकारांनी जो संघराज्य ढाचा तयार केला आहे, त्याबद्दल काय? भारत हा अनेक राज्यांचे मिळून संघराज्य झाले आहे आणि प्रत्येक राज्याची स्वत:ची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजकारण, अस्मिता आहे. समजा केंद्राचा एखादा निर्णय राज्याच्या अस्मितेला, सामाजिक राजकारणाला, भाषेला आव्हान देणारा असेल तर त्यावेळी निर्माण होणारा असंतोष व्यक्त करण्याची संधी जनतेला राहणार नाही. जनतेला पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर लगेचच भाजपनं गोरक्षणाचा मुद्दा राजकारणात आणला आणि त्याबद्धलचे कायदे आपली राज्ये जिथे आहेत तिथं राबवण्यास सुरवात केली. त्याचे त्यावेळी उमटलेले पडसाद दिसले होते. आज लवजिहादचे कायदे केले जाताहेत. भाजपचा सांस्कृतिक दहशतवाद, उदारमतवाद्यांची गळचेपी हाही महत्त्वाचा विषय आहे. याविषयी जनतेचा जो काही रोष उत्पन्न होईल त्यासाठी पाच वर्षे थांबायचे का प्रश्न आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यावर जनमताचा कौल घेतला जातो. जसा ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवेळी घेण्यात आला होता. हा निर्णय त्यावेळी खासदारांवर सोडण्यात आला नव्हता. आपल्याकडं वादग्रस्त निर्णय हे खासदारांवर सोडले जातात. जनतेला काय हवं असतं ते विचारण्यात येत नाही. त्यामुळं पैसे आणि वेळ वाचवणे हा ‘एक देश, एक निवडणुकां’मागचा उद्देश नसून भाजपला त्या आधारे बहुसंख्याकवादाचे, हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढं रेटायचं आहे, हे स्पष्ट आहे. यानं पैसा आणि वेळ वाचेल पण लोकशाही मूल्ये, सामान्य जनतेचा आवाज दबला जाईल. त्याची किंमत पैशात करता येणार नाही.
हा तुघलकी प्रकार साधण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. त्या घटनादुरुस्त्या असतील आणि आणीबाणीच्या काळातील ४२ व्या दुरुस्तीप्रमाणे त्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतील. अर्थातच, त्यांच्यामुळे संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलेल आणि त्यामुळे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या संकेताचा भंग होईल. हे सगळं करून देशाचा काही फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ना निवडणुका जास्त शुद्ध होतील ना जास्त लोकाभिमुख सरकारं येतील. उलट, त्याचे परिणाम देशातील लोकशाहीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारेच ठरतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फायदा झालाच तर राष्ट्रीय म्हणजे मोठ्या पक्षांचा होईल आणि वेळोवेळी जो पक्ष केंद्रात प्रभावी असेल, त्याला आपला फायदा करून घेऊन राज्यांमध्ये सुद्धा आपली सरकारं आणता येतील. ज्या राज्यांमध्ये १९८९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथे असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यामध्ये सुद्धा फायदा होतो. गेल्या २५ वर्षांत एकूण ३१ वेळा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर झाल्या. त्यापैकी २४ वेळा मुख्य पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात साधारण एकसारखीच मते मिळाली. याचा अर्थ, राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारताच्या पक्षीय राजकारणाचे १९८९ पासून संघराज्यीकरण झाले असा बहुतेक सगळ्याच अभ्यासकांचा दाखला आहे. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा तर आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणारा सुद्धा आहे. कदाचित हा प्रस्ताव अंमलात यायला अजून बराच काळ लागेल, पण त्याची चर्चा ज्या आग्रहानं सरकारनं चालवली आहे ते पाहता संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याबद्धल आणि जबाबदार सरकार देणार्‍या संसदीय पद्धतीबद्दल पद्धतशीरपणे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरून केले जात आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
*ए*क देश, एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेली कल्पना. २०१४ चा लोकसभेतील नेत्रदीपक विजय आणि त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपने मारलेली घोडदौड पाहून भाजपला हा देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची घाई झालेली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमित शहा यांनी कायदा आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात देशभरात एकाचवेळी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका घेण्याविषयी कायदा आयोगाचं काय म्हणणे आहे, असा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता. नंतर भाजपचं शिष्टमंडळ आयोगाला जाऊन भेटलेही होते. याच महिन्यात तत्कालिन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ओ. पी. रावत यांनी देशात एकाचवेळी विधानसभा-लोकसभा निवडणुका घेतल्यास त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्त्या कराव्या लागतील, मतदानयंत्रांची संख्या वाढवावी लागेल. केंद्रीय सुरक्षा दल, पोलिसांची संख्या वाढवावी लागेल व अन्य प्रशासकीय बाबी पाहिल्या पाहिजेत असे विधान केले होते. पण राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर हा मुद्दा भाजपने बाजूला ठेवला होता. अगदी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात, भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा नव्हता. देशात विविध राज्यात विविध कालावधीत विधानसभा निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च व श्रमशक्ती वाया जाऊ नये म्हणून लोकसभा निवडणुकीसोबत या निवडणुका घ्याव्यात असा हा सर्वसाधारण प्रस्ताव आहे. आता नव्या प्रस्तावात भाजपने ‘संसदेची कार्यक्षमता’ वाढावी व महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्ष या प्रस्तावावर सहमत झाले तर ‘एक नवा भारत’ उदयास येईल अशी भाजपची नवी टूम आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मनांत असलेली 'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या गाजतेय. ती फसवी अशासाठी आहे की सार्‍या देशासाठी म्हणून सध्याही एकच निवडणूक प्रामुख्यानं असते. ती म्हणजे लोकसभेची! पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा दशके उलटून गेली तरी निवडणूक या प्रकाराबद्धल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहेच आणि त्याला संभावितपणे निवडणुकांबद्धल तक्रार करायला अधूनमधून काही तरी निमित्त मिळत असतं; तसं या घोषणेनं मिळवून दिलं आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडलीय. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळं सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचं पतंग उडवणं चालू आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन कायदेमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार १९५१- ५२ मध्ये देशातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग १९५२ नंतर खूपच कमी वेळा आले. त्यामुळे १९६७ च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं १९६७ पर्यंत होत राहिलं. केंद्रात १९६७ मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. मग ठिकठिकाणी आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारे आली. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला गेला.
त्यातच १९७२ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्येच घेतली आणि लोकसभेचं पंचवार्षिक चक्र मोडलं. ते पुढं पुन्हा मोडलं कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळं निवडणूक १९७७ मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातील निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. पुढे १९९० च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. त्यामुळे आता सध्या गेल्या काही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी, योगायोगानं, आंध्रप्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडीशा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात आणि बाकी इतर राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे. तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. त्यांचं एक म्हणणं असं आहे की, मुदतपूर्व निवडणूक हे नसतं लोढणे आहे. निवडणुका ह्या पाच वर्षानीच व्हायला हव्यात. दुसरं म्हणणं असं की, लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. या दुहेरी मागण्यांच्या समर्थनासाठी जी कारणं दिली जातात ती आधी तपासून पाहू. वेगवेगळ्या निवडणुका आणि अर्थातच मुदतपूर्व निवडणुका सुद्धा फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणुका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. इथे अर्थातच, खर्चिक कशाला म्हणायचं हा प्रश्न आहे. म्हणजे मुळात जर आपण असं मानत असलो की निवडणुकांवर म्हणजे निवडणुका घेण्यावर होणारा खर्च चुकीचा आहे आणि नाईलाज म्हणून आपण तो करतो, तर मग कितीही कमी खर्च असला तरी तो तक्रार करायला पुरेसा ठरेल! खर्चाचा मुद्दा एकदा मान्य केला की शक्यतो निवडणुका नकोतच किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात या निष्कर्षाला आपण येऊन पोहोचतो. सन २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार ३ हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च झाले. हा आकडा कोणी आपल्या तोंडावर फेकला की आपण नक्कीच घाबरून जाऊ, पण असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असं पाहू लागलो तर काय दिसतं? २०१४ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला, तर दर मतदारामागे जवळपास ४२ रुपये खर्च झाला आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी. तर, २०१४ च्या अर्थसंकल्पात एकूण १७ लक्ष ८४ हजार ८९२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती. एका वर्षासाठी. त्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या आणि लवकर झाली तरी खर्चाची किती चर्चा करायची खेरीज, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर वेगवेगळा करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचार्‍यांवरचा खर्च वाचेल. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा हा दात कोरून पोट भरण्याच्या आविर्भावातला मुद्दा आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचं दुसरं समर्थन असं केलं जातं की, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळं लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो.
आदर्श मानल्या जाणार्‍या आचारसंहितेनुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण मुद्दलात एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात? निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही. खरा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही सरकारनं सत्तेवर असल्याचा गैरवापर करू नये, यासाठी जास्त प्रभावी आणि सर्वसंमत नियमावली करण्याची जबाबदारी सरकार आणि सगळे पक्ष यांची आहे. त्यांना ते जमत नाही म्हणून निवडणुकीचं वेळापत्रकच बदलूयात असं म्हणणं हे डास मारण्यासाठी तोफगोळे वापरण्यासारखं आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यात गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर पंतप्रधानांनी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालवणं हे अतिकेंद्रित पक्षाचं लक्षण आहे. पण तो मुद्दा सोडून देऊ. आपण थेट एखादं उदाहरण घेऊ. आता लवकरच बंगालमध्ये निवडणूक होणार आहे. आणि नुकतीच बिहारमध्ये झाली. या लागोपाठच्या निवडणुकांमुळे शिवसेना, डीएमके या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या सोयी-गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही. आज भारतात खर्‍या अर्थाने फक्त काँग्रेस आणि भाजपा हे देशभर सगळीकडे निवडणुका लढवणारे पक्ष आहेत, बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. त्या त्या राज्याच्या निवडणुकीचं वेगवेगळं वेळापत्रक असल्यामुळं दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमानं लढता यावं म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये ना? असं वाटण्याची स्थिती दिसून येते.
ज्या प्रस्तावामागे खरोखरी गंभीरपणे काही घ्यावं असं काही समर्थनाचे मुद्दे नाहीत असा हा प्रस्ताव अंमलात आणायचा तर किती उपद्व्याप करावे लागतील? एक तर लोकसभा आणि विधानसभा यांची मुदत काही झालं तरी पाच वर्षे राहीलच अशी तरतूद करावी लागेल. काँग्रेसनं एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. याचा अर्थ, अविश्वासाच्या ठरावाचा आणि कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होऊ शकण्याचा प्रघात बंद करावा लागेल. आणि तरीही सरकार बनू शकलं नाहीच तर काय करायचं हे ठरवावं लागेल. नीति आयोगानं याविषयी एक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील प्रस्तावाप्रमाणे सुचवण्यात आलेल्या गोष्टी अशा आहेत. १) अविश्वास ठराव मांडतानाच त्याच्या बरोबर नव्या सरकारसाठीचा विश्वास प्रस्ताव मांडला पाहिजे अशी तरतूद करावी. याचा अर्थ अविश्वास ठराव मांडण्याच्या अधिकारावर आपोआपच मर्यादा येणार.२) काही कारणानं राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आली तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. याचा अर्थ आपलं सरकार आणि आपले प्रतिनिधी निवडण्याच्या राज्यातील जनतेच्या अधिकारावर गदा येणार. ३) राज्यात जर फारच लवकर सरकार कोसळलं तर निवडणूक घ्यावी, पण नव्या कायदेमंडळाची मुदत पूर्ण पाच वर्षे न ठेवता पाचातल्या उरलेल्या वर्षांच्या एवढीच ठेवावी. याचा अर्थ म्हणजे कायदेमंडळ पाच वर्षासाठी निवडण्याची घटनात्मक तरतूद मोडीत निघणार. हा सगळा अट्टाहास का? तर एकदम निवडणुका झाल्या पाहिजेत म्हणून. यामागे केवळ राजकीय खेळी आहे दुसरं काही नाही.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मुद्दे हे भिन्न असतात. या मुद्द्यांची सरमिसळ होऊन देशासमोरच्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व येत असते. भाजपच्या सोशल मीडिया यंत्रणेनं नोटबंदीचा निर्णय थेट दहशतवाद, नक्षलवादाशी जोडून निवडणुकांमध्ये यश मिळवलं होतं. पुलवामा प्रकरणाचं राजकारण विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी भाजपनं सफाईनं केलं हा इतिहास आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ व्यवस्था एकदा स्वीकारली तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या कालावधीत एखाद्या राज्यातलं सरकार अल्प मतात आल्यास, सत्ताधाऱ्यांमध्ये फुट पडल्यास, त्या परिस्थितीवर नेमका तोडगा काय असावा याबाबत सरकारच मौन बाळगून आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि देश यामध्ये एकत्रित निवडणूक घ्यायची झाल्यास तेवढी मतदान यंत्रे निवडणूक आयोगाकडे असण्याची गरज आहे. ही मतदान यंत्रे तयार करता येतील पण घटनाकारांनी जो संघराज्य ढाचा तयार केला आहे, त्याबद्दल काय? भारत हा अनेक राज्यांचे मिळून संघराज्य झाले आहे आणि प्रत्येक राज्याची स्वत:ची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजकारण, अस्मिता आहे. समजा केंद्राचा एखादा निर्णय राज्याच्या अस्मितेला, सामाजिक राजकारणाला, भाषेला आव्हान देणारा असेल तर त्यावेळी निर्माण होणारा असंतोष व्यक्त करण्याची संधी जनतेला राहणार नाही. जनतेला पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर लगेचच भाजपनं गोरक्षणाचा मुद्दा राजकारणात आणला आणि त्याबद्धलचे कायदे आपली राज्ये जिथे आहेत तिथं राबवण्यास सुरवात केली. त्याचे त्यावेळी उमटलेले पडसाद दिसले होते. आज लवजिहादचे कायदे केले जाताहेत. भाजपचा सांस्कृतिक दहशतवाद, उदारमतवाद्यांची गळचेपी हाही महत्त्वाचा विषय आहे. याविषयी जनतेचा जो काही रोष उत्पन्न होईल त्यासाठी पाच वर्षे थांबायचे का प्रश्न आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यावर जनमताचा कौल घेतला जातो. जसा ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवेळी घेण्यात आला होता. हा निर्णय त्यावेळी खासदारांवर सोडण्यात आला नव्हता. आपल्याकडं वादग्रस्त निर्णय हे खासदारांवर सोडले जातात. जनतेला काय हवं असतं ते विचारण्यात येत नाही. त्यामुळं पैसे आणि वेळ वाचवणे हा ‘एक देश, एक निवडणुकां’मागचा उद्देश नसून भाजपला त्या आधारे बहुसंख्याकवादाचे, हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढं रेटायचं आहे, हे स्पष्ट आहे. यानं पैसा आणि वेळ वाचेल पण लोकशाही मूल्ये, सामान्य जनतेचा आवाज दबला जाईल. त्याची किंमत पैशात करता येणार नाही.
हा तुघलकी प्रकार साधण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. त्या घटनादुरुस्त्या असतील आणि आणीबाणीच्या काळातील ४२ व्या दुरुस्तीप्रमाणे त्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतील. अर्थातच, त्यांच्यामुळे संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलेल आणि त्यामुळे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या संकेताचा भंग होईल. हे सगळं करून देशाचा काही फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ना निवडणुका जास्त शुद्ध होतील ना जास्त लोकाभिमुख सरकारं येतील. उलट, त्याचे परिणाम देशातील लोकशाहीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारेच ठरतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फायदा झालाच तर राष्ट्रीय म्हणजे मोठ्या पक्षांचा होईल आणि वेळोवेळी जो पक्ष केंद्रात प्रभावी असेल, त्याला आपला फायदा करून घेऊन राज्यांमध्ये सुद्धा आपली सरकारं आणता येतील. ज्या राज्यांमध्ये १९८९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथे असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यामध्ये सुद्धा फायदा होतो. गेल्या २५ वर्षांत एकूण ३१ वेळा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर झाल्या. त्यापैकी २४ वेळा मुख्य पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात साधारण एकसारखीच मते मिळाली. याचा अर्थ, राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारताच्या पक्षीय राजकारणाचे १९८९ पासून संघराज्यीकरण झाले असा बहुतेक सगळ्याच अभ्यासकांचा दाखला आहे. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा तर आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणारा सुद्धा आहे. कदाचित हा प्रस्ताव अंमलात यायला अजून बराच काळ लागेल, पण त्याची चर्चा ज्या आग्रहानं सरकारनं चालवली आहे ते पाहता संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याबद्धल आणि जबाबदार सरकार देणार्‍या संसदीय पद्धतीबद्दल पद्धतशीरपणे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरून केले जात आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment