राजकीय उथळपणा...!

"देशातल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं विरोधीपक्षातील काही नेते राष्ट्रपतींना भेटायला गेले. त्यातून देशातले विरोधीपक्ष एकत्र येताहेत असं चित्र निर्माण झालं. मीडियानं तर 'आता शरद पवार हे युपीए चे अध्यक्ष होतील' अशा बातम्या प्रसिद्ध केल्यात. पण ही शक्यताच पवारांनी फेटाळून लावलीय. पवार हे महाराष्ट्रातले निर्विवादपणे सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रभावशाली नेते राहिलेले आहेत, याबद्धल दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. त्यांच्या क्षमतांच्याविषयी, व्हिजनविषयी, विकासाची दृष्टी किंवा राजकारणातली मुत्सद्देगिरी यांच्याबद्धल जे काही बोललं जातं ते बरोबर आहे. पवार यांच्या एकूण कार्यकर्तृत्वामुळं भारावून गेलेल्या लोकांचं प्रमाण बरंच आहे. अगदी मीडियातही! पण मोदींना आव्हान देण्याइतपत ते शारीरिकदृष्ट्या सक्षम राहतील का असं वाटणं साहजिकच आहे. ८० वा वाढदिवस कालच झालाय. देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अद्यापि दोन अडीच वर्षे शिल्लक आहेत. त्यामुळं ते यूपीएचे अध्यक्ष झाले तरी राजकीय वातावरणात फारसा बदल होणार नाही. महाराष्ट्रात महाआघाडीची सत्ता असली तरी त्याचं नियंत्रण पवारच करतात तसं काहीसं होईल!"
-------------------------------------------------------

*रा* जकारणात प्रणब मुखर्जी, अटलबिहारी वाजपेयी हे वरिष्ठ नेते होते. त्यांच्यानंतर शरद पवार साहेब हे एकमेव अनुभवी आणि मोठे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडं युपीएचं पद येऊ शकतं. मात्र, हा निर्णय दिल्लीमध्ये सर्वानुमते आणि कोणाचा विरोध न होता होणं अपेक्षित आहे. एकीकडे शरद पवार यांच्याबाबत या चर्चा सुरू झाल्या असताना, दुसरीकडं शरद पवार यांनी मात्र युपीएचे अध्यक्ष होण्याच्या शक्यता फेटाळल्या आहेत. मात्र, तरीही शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष होऊ शकतात का, याची चर्चा अजूनही राजकीय वर्तुळात सुरूच आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी-युपीए ही एक राजकीय पक्षांची आघाडी आहे. २००४ लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी सोनिया गांधी यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नावाखाली विविध राजकीय पक्षांची मोट बांधली. या आघाडीचं नेतृत्व स्वत: सोनिया गांधी यांनीच केलं. २००४ ला काँग्रेसने सत्तेसाठी विविध पक्षांना सोबत घेऊन बनवलेल्या आघाडीनं दोनवेळा सलग केंद्रात सत्ता मिळवली. यातील २००४ च्या पहिल्या सरकारला युपीए-१, तर २००९ च्या म्हणजे दुसऱ्या सरकारला युपीए-२ चं सरकार असं संबोधण्यात येतं. युपीए ची स्थापना झाल्यापासून याचं नेतृत्व काँग्रेसकडंच आहे. आजतागायत सोनिया गांधी याच युपीएच्या अध्यक्षा आहेत. आता सोनिया गांधी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा असल्यातरी त्या वयोमानामुळं आणि तब्येतीमुळं राजकारणात पूर्वीइतक्या सक्रीय राहत नाहीत. काँग्रेसचं हंगामी अध्यक्षपदही त्यांनी पर्यायानं स्वीकारल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे युपीएचं अध्यक्षपद दुसऱ्या व्यक्तीकडं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता विरोधी पक्षांमध्ये आणि विशेषत: युपीए-१ आणि युपीए-२ मधील सहभागी पक्षांमध्ये राष्ट्रीय राजकारणाचा अनुभव पाहता तुलनेनं वजनदार नेता म्हणून शरद पवार यांचं नाव घेतलं जातं. पण आता प्रश्न उपस्थित होतो की, काँग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या आणि सुरुवातीपासूनच काँग्रेसचा वरचष्मा राहिलेल्या युपीएची धुरा शरद पवारांकडे दिली जाऊ शकते का?

शरद पवार यांचं राजकारणातील ज्येष्ठत्व, भाजपविरोधी किंवा विरोधी पक्षातील वेगवेगळ्या पक्षांशी असलेले सलोख्याचे संबंध आणि सर्व पक्षांमध्ये पवारांबाबत असलेली स्वीकाहार्यता हे गुण पवारांना युपीएचं अध्यक्षपद किंवा निमंत्रक म्हणून निवडीसाठी महत्त्वाचं आहेत. भाजपविरोधात मजबूत आघाडी बांधायची असल्यास युपीएची पुनर्बांधणी आवश्यक आहे आणि त्यासाठी पवारांसारखा विविध पक्षांशी समन्वय साधणाराच नेता लागेल. तसंच, राष्ट्रीय राजकारणातला अनुभवही इथे कामी येऊ शकत. शरद पवार यांना नेतृत्व देण्यात आल्यास त्याचा सर्वच विरोधी पक्षांना लाभ होऊ शकतो, शरद पवारांमध्ये विरोधी पक्षांना एकत्र करण्यासाठी लागणारं कसब आहे. ते त्यांनी महाराष्ट्रात दाखवून दिलं होतं. त्यांच्याच प्रयत्नांनी उद्धव ठाकरेंना काँग्रेसनं पाठिंबा दिला होता. सध्या काँग्रेस पक्ष मरगळलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळं शरद पवारांच्या नेतृत्वाचा लाभ काँग्रेससह इतर पक्षांना होऊ शकतो. सध्याच्या घडीला भाजपविरोधात संघर्ष करायचा असेल, तर सर्व घटक पक्षांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात त्यांनी ते विधानसभेला दाखवून दिलं. युपीएचा विस्तार वाढवणं गरजेचं आहे. शरद पवारांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते १९९१ पासून देशाच्या राजकारणात आहेत. सर्वच पक्षांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. यामुळे सर्वांना एकत्रितपणे उभे करण्यात शरद पवारांचा अनुभव कामी येऊ शकतो. पवार युपीएचे अध्यक्ष झाल्यास महाराष्ट्र पॅटर्न देशात दिसू शकतो. आतापर्यंत नैसर्गिकरित्या काँग्रेसचा अध्यक्ष हा युपीएचा अध्यक्ष राहिला आहे. कारण काँग्रेस या आघाडीतील मोठा पक्ष आहे. मात्र, आता सोनिया गांधी या प्रकृतीमुळे काँग्रेसलाच पूर्ण न्याय देऊ शकत नाहीत. राहुल गांधी पुढे-मागे काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील, मग त्यांना त्यांच्याच पक्षाला वेळ देणं आताची गरज आहे. त्यामुळे ते युपीएला वेळ देऊ शकत नाही. युपीए चं नेतृत्त्व दुसऱ्याकडे देणं ही गरज बनलीय. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हे दोन्ही पक्ष पहिल्यापासून काँग्रेसचे निष्ठावंत राहिलेत. त्यामुळे पवारांकडे युपीएचं अध्यक्षपद गेल्यास काही अडचण असण्याचं कारण नाही,

युपीए अध्यक्षपद देण्याऐवजी 'निमंत्रक' म्हणूनही पवारांकडे जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते आणि अशावेळी काँग्रेसलाही अडचण असण्याचं कारण राहणार नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात जॉर्ज फर्नांडीस यांच्याकडं एनडीएचं निमंत्रकपद देण्यात आलं होतं. कारण फर्नांडीस यांचं सर्व पक्षांशी संबंध चांगले होते. ते एनडीएला फायद्याचं ठरलं. आता पवारांचं युपीएबाबत तसंच आहे. शरद पवार हे आपले मित्र आहेत की शत्रू आहेत, हे काँग्रेसला अजूनही कळलेलं नाहीय. पवारांचे भाजपसोबतचे संबंध कायमच काँग्रेसला संभ्रमात टाकतात. अशावेळी काँग्रेस युपीए अध्यक्षपदाबाबत विचार करण्याची शक्यता आहे. मात्र, पवारांना निमंत्रकपद देण्याबाबत आक्षेप नसेल. आता सर्वांत महत्त्वाच प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, जर यदाकदाचित शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष झाले, तर राहुल गांधी त्यांच्या नेतृत्त्वात काम करतील का?

राहुल गांधी आणि शरद पवार यांनी सोबत काम करण्यास काहीच अडचण येणार नाही. युपीए म्हणजे केवळ केंद्रातील सत्तेतील पक्षाविरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याचं काम आहे. केवळ धोरणात्मक पातळीवर एक व्हायचं आहे. इतरवेळी ज्यानं-त्यानं आपापला पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळं या दोघांनी एकत्र येण्यात काहीच अडचण दिसत नाही. भाजपविरोधात किंवा केंद्र सरकारविरोधात व्यापक जनभावना निर्माण करण्याबरोबरच एकत्र राहण्यासाठी युपीए असल्यानं कुणाच्या नेतृत्त्वाची अडचण होण्याची शक्यता दिसत नाही. प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी युपीएला शरद पवार यांसारखाच नेता लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेस तितका प्रभावी वाटत नाही. युपीएमध्ये पक्ष एकत्रित करणं हा उद्देश गृहित धरल्यास कुणाच्या नेतृत्त्वात काम करण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. मात्र, शरद पवार हे राष्ट्रीय राजकारणातील नेते असले, तरी आजच्या घडीला त्यांच्या पक्षाचे म्हणजे राष्ट्रवादीचे केवळ ५ खासदार आहेत. मग या ५ खासदारांच्या बळावर ते युपीए चे अध्यक्ष होऊ शकतात का आणि हे इतर प्रादेशिक पक्षांना मान्य होऊ शकेल का? सध्या लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५ खासदार आहेत. त्याचवेळी काँग्रेसचे ५२ तर तामीळनाडूतील प्रादेशिक पक्ष द्रविड मुनेत्र कळघमचे २४ खासदार लोकसभेत आहेत. त्यामुळे फक्त ५ खासदारांचा पक्ष युपीएचं नेतृत्व करू शकेल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण, काँग्रेसची असं करण्याची खरंच यासाठीची तयारी आहे का, अध्यक्षपद इतर पक्षांच्या नेत्याकडं जाणं काँग्रेसला मान्य आहे का? यावर सगळं अवलंबून आहे, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीचं उदाहरण पाहीलं तर त्यावेळी ४६ खासदारांच्या बळावर जनता दलाच्या एच.डी.देवेगौडा यांनी पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. ही तर फक्त एक राजकीय पक्षांची आघाडी आहे, तीही विरोधातली. नेतृत्व ठरवताना त्याच्याकडं किती खासदार आहेत, हे पाहिलं जात नाही. तर नेत्याकडे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे का. तो पक्षाला उभारी देऊ शकतो का, या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. सध्या काँग्रेसकडं मोठे चेहरे नाहीत, सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यातील संबंधही चांगले आहेत. त्यामुळे युपीए अध्यक्षपदी पवार यांची निवड होणार असेल तर इतर नेते ते मान्य करू शकतात. ही सारी चर्चा फक्त मिडियातच सुरू आहे, पवारांनी मात्र ही चर्चाच नाकारलीय. काहींच्या मते ते जेव्हा नाही म्हणतात तेव्हा त्याचं होय असंच असतं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९