------------------------------------------------------
संभाजीनगरमध्ये 'मराठवाडा दिना'निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'आजी, माजी आणि एकत्र आल्यास भावी मित्र.....!' असं म्हणत संभ्रम उडवून दिला. त्यामुळं काहींना गुदगुल्या झाल्या तर काहींना घुमारे फुटले! पण राजकारणात कुणी कुणाचा कायमस्वरूपी मित्र वा शत्रू असूच शकत नाही. सोयीनुसार मित्र असणारे अचानक शत्रू होऊन आपल्या मित्रावर तुटून पडतात. मग तो मित्रही सोयीस्कर शत्रूत्व ठेवत शत्रूमधल्या मित्राला बळ देण्याचं काम करतो. हा अंक सध्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणात सुरू आहे. 'भाजपमध्ये भविष्यकालीन राज्याचं नेतृत्व कुणाकडं असावं' याचा फैसला जणू या महानाट्याची नांदी ठरणारा आहे...! केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याप्रति झालेलं बेताल वक्तव्य आणि त्यातून रंगलेलं अटक नाट्य आणि राडा तसंच शिवसेना आणि भाजपेयींमध्ये झालेल्या तीव्र संघर्षात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा कंपू हा फारसा आक्रमक राहिलेला दिसला नाही. तर त्याचवेळी आशिष शेलार, विनोद तावडे, मुनगंटीवार यांनी मात्र राणे यांची तळी जोरदारपणे उचलून धरली होती. विशेष म्हणजे एकेकाळी फडणवीस यांच्या खास गोटातले समजले जाणारे प्रसाद लाड यांची राणेंप्रति अचानक उफाळून आलेली निष्ठा ही अचंबित करणारी होती. शेलार, मुंडे, तावडे, मुनगंटीवार ही मंडळी फडणवीस विरोधी गटातले मानले जातात. पक्षांतर्गत गटबाजीत फडणवीस यांनी आपला खुंटा भक्कम करताना पक्षांतर्गत विरोध करणाऱ्या अनेक प्रबळ नेत्यांना अस्तित्वहीन केलंय. आपला गट अढळ आणि ताकदवान होण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते सारं करण्यात फडणवीस मागे राहिलेले नाहीत. राज्यात पक्षाचा एकमेव 'बाहुबली' नेता आहे हे सिद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. राजकारणातही अनेक लाटा येतात आणि जातात.
माजी मुख्यमंत्री आणि आक्रमक स्वभाव अशी ओळख असलेल्या नारायण राणे यांचा भाजपतला प्रवेश हा फडणवीस यांच्यासाठी धोक्याचाच होता. त्यामुळं राणे यांचा पक्षप्रवेश होऊ नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. पण दिल्लीतल्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या आदेशापुढं त्यांचं काहीही न चालल्यानं फडणवीसांना एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं. एकेकाळी भर विधानसभेत राणे यांच्या कारनाम्याची लक्तरं फाडूनही राणे यांना सन्मानानं दिल्लीला घेऊन जाण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली होती. राणे यांचा पूर्व इतिहास पाहिला तर उत्तम प्रशासक म्हणून मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांच्याकडं पाहिलं गेलंय. आक्रमक भाषा आणि स्वभाव असला तरी राज्यातील सर्व प्रश्न आणि समस्या याची अचूक जाण त्यांना आहे. मूळचा शिवसैनिक म्हणून असलेला पिंड अद्यापही कायम आहे. त्यातच मराठा समाजातील कोकण विभागातून आलेला एक मोठा आणि शक्तिशाली नेता म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं गेलंय. त्यामुळंच मराठा आरक्षणासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल तयार करण्यात आला होता. काँग्रेसमध्ये अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या आश्वासनावर झुलत ठेवल्यानं राणे यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं. वास्तविक राणे यांच्या भाजप प्रवेशाकडं अनेक बाजूंनी पाहिलं असता एक लक्षात येतं की फडणवीस यांना पक्षांतर्गत टक्कर देण्याची सोय तर वरिष्ठ नेत्यांनी राणे यांच्या रूपानं केली नाही ना! असा प्रश्न निर्माण होतो. भाजपला राज्यात आणखी प्रबळ व्हायचं असेल तर 'ब्राह्मणी चेहरा' असा ठपका पुसून काढून बहुजन समाज अथवा मोठा वर्ग असलेल्या मराठा समाजाच्या नेत्याकडं सूत्रं देणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणामुळं सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय ध्रुवीकरण सुरू आहे. भाजपत असलेल्या ओबीसी तसेच मराठा समाजातील जुन्या नेत्यांचं सद्यस्थितीत राजकीय वजन फारसं नाही अथवा राज्य चालविण्याची धमकही त्यांच्याकडं नाही. त्यामुळं आयात झालेल्या राणे यांच्यासारख्या प्रबळ नेत्याकडं भविष्यात राज्याची धुरा देण्यात येऊ शकते.
सध्या राणे हे केंद्रात मंत्री असले तरी त्यांचा जीव मात्र राज्यात अडकलेला आहे. हे त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि विधानातून जाणवतं. अर्थात राज्याचं नेतृत्व करण्याची इच्छा सर्वांनाच असते. त्याला राणे अपवाद ठरत नाहीत. केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेऊन दिल्लीत काम करत असताना राणे यांनी राज्याकडं मला एक जबाबदार नेता म्हणून पाहावंच लागेल असं वक्तव्य केलं होतं. याचा सरळ अर्थ असा की, भविष्यात मुख्यमंत्री म्हणून काम करायला जास्त आवडेल असा होतो का? या प्रश्नाला राणे यांनी उत्तर देताना केवळ स्मित हास्य केलं होतं. राणे यांची महत्त्वाकांक्षा आणि एकूणच राजकीय अनुभव हा फडणवीस यांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळंच फडणवीस आणि त्यांच्या गोटातील खास लोक हे गेल्या काही दिवसांपासून राणे अटकप्रकरणी फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते आणि फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळख असलेल्या प्रवीण दरेकर यांनीही यावेळी फारसा आक्रस्ताळेपणा केला नाही. गिरीश महाजन हेही तसे शांतच राहिले, तर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चंद्रकात पाटील यांनी राणे यांना पाठबळ देताना अप्रत्यक्ष फडणवीस यांना चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केला. यातील गंमतीचा भाग म्हणजे उठसूट राजभवनची पायधूळ झाडण्याऱ्या फडणवीस यांनी यावेळी कोश्यारी यांची भेट घेण्याचं टाळलं. यावेळी आशिष शेलार आणि मंडळींनी हे काम केलं. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकांतात काही मिनिटे गुफ्तगू झालं. याबाबत खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोघांमध्ये राणे नावाची लाट कशी थोपवायची याबाबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. फडणवीस यांना कोणत्याही स्थितीत पक्षांतर्गत प्रबळ दावेदार नको असून दुसरीकडं उद्धव ठाकरे यांना राणेंची ही ब्याद अजिबात नकोय. मुंबई महापालिका हे या दोघांसाठी जरी प्रतिष्ठेचं असलं तरी फडणवीस यांना त्यात नारायण राणे यांचा हस्तक्षेप अजिबात नकोय. कारण राणे हे तिकीट वाटपात त्यांच्या लोकांना प्राधान्य देण्याचा मोठा धोका आहे. काँग्रेसमध्ये असताना राणे यांनी महापालिका निवडणुकीत आपल्या जवळच्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली होती हा इतिहास आहे. त्यामुळेच दोघांचा ‘कॉमन शत्रू' नेस्तनाबूत करण्यासाठी हे एकेकाळचे सख्खे मित्र एकत्र आले आहेत असा होरा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राणे अटक प्रकरणानंतर राज्यात एक ते दोन दिवस सेना आणि भाजपत मोठा राडा झाला. पण या राड्यात भाजपचे जुने जाणते कार्यकर्ते अपवादाने दिसले. शिवसेनेशी भिडण्यासाठी जी मंडळी होती ती राणे यांना मानणारी आणि स्वाभिमानी आघाडीचे कार्यकर्ते होते. मूळ, कट्टर भाजप कार्यकर्ता यापासून दूरच होता. भाजपच्या राज्य नेतृत्वाच्या म्यानात फडणवीस आणि राणे या दोन धारदार तलवारी एकाच वेळी राहू शकणार का याचं उत्तर लवकरच दिसेल.
सिंधुदुर्ग राणेंचा एकेकाळी बालेकिल्ला होता. तळ कोकणात राणेंचं वर्चस्व निर्विवाद होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षात हे चित्र बदललंय. राणेंचा हा बालेकिल्ला ढासळताना दिसतोय. राणेंच्या या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्यात शिवसेनेला बऱ्याच अंशी यश आल्याचंही दिसून येतं. कोकणातल्या विेधानसभा आणि लोकसभेत राणे पिता-पुत्रांना शिवसेनेकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. स्वत: नारायण राणे यांना विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या वैभव नाईकांनी पराभवाची चव चाखायला लावली, तर विनायक राऊतांनी लोकसभेत नीलेश राणेंना सलग दोनवेळा पराभूत केलं. राणे आता केंद्रीय मंत्री आहेत. मंत्री झाल्यानंतर ते रत्नागिरी-रायगडमध्ये पुराच्या दुर्घटनेत आले होते. ते मंत्री झाल्यानंतर 'जनआशीर्वाद' घेण्यासाठी आले होते. सिंधुदुर्गात म्हणजे होमग्राऊंडवर तर ते पहिल्यांदाच आले. भाजपेयींनी राणेंना शिवसेनेच्या विरोधात उतरवल्याचं प्रथमदर्शिनी दिसत असलं, तरी राणेंना पुन्हा कोकणात वर्चस्व स्थापन करता येईल? केंद्रीय मंत्रीपदाचं वजन राणेंना पुन्हा कोकणची सत्ता देईल? एकेकाळी 'कोकणचा नेता' म्हणून नारायण राणेंना उर्वरित महाराष्ट्रात ओळखलं जाई. कोकणातले मुद्दे राज्यस्तरावर मांडून त्यांनी ती ओळख निर्माण केली होती. पण गेल्याकाही वर्षात त्यांचं कोकणातलं राजकीय वजन हळूहळू कमी होत गेलं. राणेंचं वर्चस्व फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरतं मर्यादित असून, रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये त्यांचा दबदबा नाही. राणेंना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानं ते इथं राजकीय दबदबा निर्माण करू शकतील काय याबाबत साशंकता आहे. राणेंना पुन्हा कोकणात वर्चस्व प्रस्थापित करता येणार नाही. एकेकाळी राणेंकडं कार्यकर्त्याचं नेटवर्क खूप मोठं होतं. याच्या जोरावर राणेंनी वर्चस्व प्रस्थापित केलं. पण आता ते कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत नाहीत. राजन तेली, सतीश सावंत यांसारखे राणेंचे सर्व विश्वासू कार्यकर्ते त्यांना सोडून गेलेत. राणेंसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे जिल्हा बॅंकेवर नियंत्रण मिळवणं. त्यांचे एकेकाळचे कट्टर समर्थक सतीश सावंत हे आता अध्यक्ष आहेत. कोकणात सद्यस्थितीत शिवसेनेचे ९ आमदार आहेत, तर भाजपचे फक्त २ आमदार आहेत. राणे २०२४ निवडणुकीकडं पाहता फार काही बदल करू शकतील असं वाटत नाही. नारायण राणेंना कुडाळमध्ये शिवसेनेकडून पराभव पत्करावा लागला, तर पुत्र निलेश राणे लोकसभेत पराभूत झाले. कोकणातील पराभव राणेंच्या फार जिव्हारी लागला होता. राणेंकडं गेली कित्येक वर्ष सत्ता नव्हती. आता केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानं कोकणात पॅाझिटिव्ह वातावरण आहे. २००५ साली नारायण राणेंनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसनं त्यांना घेऊन पक्षवाढीची विचार केला होता. राणेंच्या कोकणातली लोकप्रियतेचा फायदा होईल म्हणून काँग्रेसनं त्यांना मंत्रिपद दिलं. पण याचा काँग्रेसच्या वाढीत फायदा झाला नाही. भाजपनं आपली पुर्ण ताकद राणेंच्या मागे उभी केलीय. याचा राणेंना कोकणात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी होईल. शिवसेनेकडं कोकणात सत्ता आहे पण आक्रमक चेहरा नाही. राणेंचा स्वभाव आक्रमक आहे. कोकणात पूर्वीसारखं वर्चस्व स्थापन करण्यात एक मोठी अडचण आहे. राणेंचं वय आणि तब्येत! राणे यात्रा रेटून नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आलं असले तरी, ते थकल्याचं तीन दिवसांच्या दौऱ्यात प्रकर्षांने दिसून आलं होतं. राणेंचं सिंधुदुर्गात स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मोठं वर्चस्व आहे. पण त्यांची ही मतं विधानसभा आणि लोकसभेत त्यांच्याकडं वळत नाहीत. मतांसाठी यंत्रणा कशी फेवर करायची हा निवडणुकीचा फंडा राणेंना माहीत आहे. पण याचा अर्थ राणेंना याचा येणाऱ्या निवडणुकीत शंभर टक्के फायदा होईल असा काढता येणार नाही. गावगावात राणेंचे लोक निवडणूक येतात पण नेते निवडून येत नाहीत याची खंत त्यांच्या मुलांना आहे. कोकणात राणे समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट आहेत. त्यामुळं विरोधी मत कमी करता आली तर त्यांना फायदा होईल. राणेंना गावागातील मतांनी आकर्षित करावं लागेल, तसंच राणेंना निवडणूक पॅटर्न बदलावा लागेल. जुन्या पॅटर्ननं लढले तर त्यांना कठीण आहे.
राज्यात भाजपची सत्ता आल्यापासून राणेंकडं सत्ताकेंद्र नव्हतं. सत्ता नसल्यानं राणेंचं 'एकला चलो रे' सुरू होतं. शिवसेना, काँग्रेसशी संबंध तोंडल्यानंतर राणेंनी स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. स्वाभिमान पक्षांत राणे सपशेल फेल झाले. शेवटी आपला पक्ष त्यांना भाजपत विलीन करावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्यस्थितीत राणेंची जिल्हा परिषदेवर सत्ता आहे. कणकवली आणि देवगड-जामसंडे सुद्धा राणेंकडं आहे. तर, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी भाजपच्या ताब्यात आहे. जिल्ह्यातील ९० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था यात राणेयुक्त भाजपचं वर्चस्व आहे, दुसरीकडं, मध्यंतरीच्या काळात बदललेल्या समीकरणांमुळं शिवसेनेकडंही ग्रामपंचायती आहेत. राणेंकडं ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व आहे. याचा उपयोग विधानसभा आणि लोकसभेत होईल असं त्यांना वाटतं. पण, तसं होताना दिसत नाही. विधानसभा आणि लोकसभेत शिवसेनेचा वरचष्मा कायम आहे, कोकणी माणसानं नेहमीच शिवसेनेवर भरभरून प्रेम केलंय. शिवसेना सोडल्यानंतर २००५ च्या पोटनिवडणुकीत राणेंनी शिवसेना उमेदवाराचं डिपॅाझिट जप्त केलं होतं. पण यानंतर शिवसेना पुन्हा उभी राहिली. राणेंची स्थानिक मच्छिमारांविरोधी भूमिका त्यांच्या विरोधात गेली. इतर काही मुद्यांवर राणेंची भूमिका लोकांना आवडली नाही. त्यांमुळे कोकणी लोकांच्या मनातून त्यांची प्रतिमा कमी होत गेली. राणेंचा शिवसेनेचे वैभव नाईक यांनी पहिल्यांदा पराभव केला. त्यानंतर राणेंनी वांद्रेची निवडणूक गमावली. राणेंची मास लिडर म्हणून प्रतिमा आहे. पण, त्यासाठी लोकांचा पाठिंबा लागतो. हा पाठिंबा पुन्हा उभा करणं खूप कठीण आहे. त्यासाठी त्यांना खूप काम करावं लागेल. कोकणी माणूस आता सावध भूमिका घेऊ लागलाय. जर राणेंनी आपल्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ठोस काही निर्माण केलं तर राणे उभारू घेतील. एकेकाळी राणेंना ऐकण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने लोक येत होते. पण जन आशीर्वाद यात्रेत फिरताना लोकांची संख्या कमी असल्याचं जाणवत होतं. कोकणात राणेंच्या मागे मोठा जनसमुदाय दिसला नाही हे खरं आहे. राणेंना झालेली अटक, त्यांच्या अटकेनं गेलेला मेसेज यामुळं जनआशीर्वाद यात्रेला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. जनतेच्या मनातील पूर्वीचे राणे बनण्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांना कोकणवासियांच्या मनातील आवश्यक ती भूमिका घ्यावी लागेल. भाजपनं राणेंना पक्षात का घेतलं याची तीन प्रमुख कारणं आहेत. शिवसेनेसोबत काडीमोड झाल्यानंतर भाजपला उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला थेट अंगावर घेणारा नेता हवा होता. दुसरं, भाजपकडं कोकणात कोणीच मोठा नेता वा चेहरा नव्हता. तिसरी, राणे मराठा नेते आहेत. भाजपला वाटतंय की कोकणात शिवसेनेला अंगावर घेतलं तर, राणेंचं कार्ड मुंबईपासून कोकणातही चालेल आणि पक्षाला फायदा होईल. राणेंचा मुंबई महापालिकेत भाजपला फायदा होऊ शकतो. पण, राणेंना घेऊन पक्ष म्हणून भाजपला विधानसभेत कोकणातील प्रतिनिधीत्व दिसेल असं आता वाटत नाही,
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
संभाजीनगरमध्ये 'मराठवाडा दिना'निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'आजी, माजी आणि एकत्र आल्यास भावी मित्र.....!' असं म्हणत संभ्रम उडवून दिला. त्यामुळं काहींना गुदगुल्या झाल्या तर काहींना घुमारे फुटले! पण राजकारणात कुणी कुणाचा कायमस्वरूपी मित्र वा शत्रू असूच शकत नाही. सोयीनुसार मित्र असणारे अचानक शत्रू होऊन आपल्या मित्रावर तुटून पडतात. मग तो मित्रही सोयीस्कर शत्रूत्व ठेवत शत्रूमधल्या मित्राला बळ देण्याचं काम करतो. हा अंक सध्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणात सुरू आहे. 'भाजपमध्ये भविष्यकालीन राज्याचं नेतृत्व कुणाकडं असावं' याचा फैसला जणू या महानाट्याची नांदी ठरणारा आहे...! केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याप्रति झालेलं बेताल वक्तव्य आणि त्यातून रंगलेलं अटक नाट्य आणि राडा तसंच शिवसेना आणि भाजपेयींमध्ये झालेल्या तीव्र संघर्षात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा कंपू हा फारसा आक्रमक राहिलेला दिसला नाही. तर त्याचवेळी आशिष शेलार, विनोद तावडे, मुनगंटीवार यांनी मात्र राणे यांची तळी जोरदारपणे उचलून धरली होती. विशेष म्हणजे एकेकाळी फडणवीस यांच्या खास गोटातले समजले जाणारे प्रसाद लाड यांची राणेंप्रति अचानक उफाळून आलेली निष्ठा ही अचंबित करणारी होती. शेलार, मुंडे, तावडे, मुनगंटीवार ही मंडळी फडणवीस विरोधी गटातले मानले जातात. पक्षांतर्गत गटबाजीत फडणवीस यांनी आपला खुंटा भक्कम करताना पक्षांतर्गत विरोध करणाऱ्या अनेक प्रबळ नेत्यांना अस्तित्वहीन केलंय. आपला गट अढळ आणि ताकदवान होण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते सारं करण्यात फडणवीस मागे राहिलेले नाहीत. राज्यात पक्षाचा एकमेव 'बाहुबली' नेता आहे हे सिद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. राजकारणातही अनेक लाटा येतात आणि जातात.
माजी मुख्यमंत्री आणि आक्रमक स्वभाव अशी ओळख असलेल्या नारायण राणे यांचा भाजपतला प्रवेश हा फडणवीस यांच्यासाठी धोक्याचाच होता. त्यामुळं राणे यांचा पक्षप्रवेश होऊ नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. पण दिल्लीतल्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या आदेशापुढं त्यांचं काहीही न चालल्यानं फडणवीसांना एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं. एकेकाळी भर विधानसभेत राणे यांच्या कारनाम्याची लक्तरं फाडूनही राणे यांना सन्मानानं दिल्लीला घेऊन जाण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली होती. राणे यांचा पूर्व इतिहास पाहिला तर उत्तम प्रशासक म्हणून मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांच्याकडं पाहिलं गेलंय. आक्रमक भाषा आणि स्वभाव असला तरी राज्यातील सर्व प्रश्न आणि समस्या याची अचूक जाण त्यांना आहे. मूळचा शिवसैनिक म्हणून असलेला पिंड अद्यापही कायम आहे. त्यातच मराठा समाजातील कोकण विभागातून आलेला एक मोठा आणि शक्तिशाली नेता म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं गेलंय. त्यामुळंच मराठा आरक्षणासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल तयार करण्यात आला होता. काँग्रेसमध्ये अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या आश्वासनावर झुलत ठेवल्यानं राणे यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं. वास्तविक राणे यांच्या भाजप प्रवेशाकडं अनेक बाजूंनी पाहिलं असता एक लक्षात येतं की फडणवीस यांना पक्षांतर्गत टक्कर देण्याची सोय तर वरिष्ठ नेत्यांनी राणे यांच्या रूपानं केली नाही ना! असा प्रश्न निर्माण होतो. भाजपला राज्यात आणखी प्रबळ व्हायचं असेल तर 'ब्राह्मणी चेहरा' असा ठपका पुसून काढून बहुजन समाज अथवा मोठा वर्ग असलेल्या मराठा समाजाच्या नेत्याकडं सूत्रं देणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणामुळं सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय ध्रुवीकरण सुरू आहे. भाजपत असलेल्या ओबीसी तसेच मराठा समाजातील जुन्या नेत्यांचं सद्यस्थितीत राजकीय वजन फारसं नाही अथवा राज्य चालविण्याची धमकही त्यांच्याकडं नाही. त्यामुळं आयात झालेल्या राणे यांच्यासारख्या प्रबळ नेत्याकडं भविष्यात राज्याची धुरा देण्यात येऊ शकते.
सध्या राणे हे केंद्रात मंत्री असले तरी त्यांचा जीव मात्र राज्यात अडकलेला आहे. हे त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि विधानातून जाणवतं. अर्थात राज्याचं नेतृत्व करण्याची इच्छा सर्वांनाच असते. त्याला राणे अपवाद ठरत नाहीत. केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेऊन दिल्लीत काम करत असताना राणे यांनी राज्याकडं मला एक जबाबदार नेता म्हणून पाहावंच लागेल असं वक्तव्य केलं होतं. याचा सरळ अर्थ असा की, भविष्यात मुख्यमंत्री म्हणून काम करायला जास्त आवडेल असा होतो का? या प्रश्नाला राणे यांनी उत्तर देताना केवळ स्मित हास्य केलं होतं. राणे यांची महत्त्वाकांक्षा आणि एकूणच राजकीय अनुभव हा फडणवीस यांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळंच फडणवीस आणि त्यांच्या गोटातील खास लोक हे गेल्या काही दिवसांपासून राणे अटकप्रकरणी फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते आणि फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळख असलेल्या प्रवीण दरेकर यांनीही यावेळी फारसा आक्रस्ताळेपणा केला नाही. गिरीश महाजन हेही तसे शांतच राहिले, तर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चंद्रकात पाटील यांनी राणे यांना पाठबळ देताना अप्रत्यक्ष फडणवीस यांना चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केला. यातील गंमतीचा भाग म्हणजे उठसूट राजभवनची पायधूळ झाडण्याऱ्या फडणवीस यांनी यावेळी कोश्यारी यांची भेट घेण्याचं टाळलं. यावेळी आशिष शेलार आणि मंडळींनी हे काम केलं. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकांतात काही मिनिटे गुफ्तगू झालं. याबाबत खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोघांमध्ये राणे नावाची लाट कशी थोपवायची याबाबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. फडणवीस यांना कोणत्याही स्थितीत पक्षांतर्गत प्रबळ दावेदार नको असून दुसरीकडं उद्धव ठाकरे यांना राणेंची ही ब्याद अजिबात नकोय. मुंबई महापालिका हे या दोघांसाठी जरी प्रतिष्ठेचं असलं तरी फडणवीस यांना त्यात नारायण राणे यांचा हस्तक्षेप अजिबात नकोय. कारण राणे हे तिकीट वाटपात त्यांच्या लोकांना प्राधान्य देण्याचा मोठा धोका आहे. काँग्रेसमध्ये असताना राणे यांनी महापालिका निवडणुकीत आपल्या जवळच्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली होती हा इतिहास आहे. त्यामुळेच दोघांचा ‘कॉमन शत्रू' नेस्तनाबूत करण्यासाठी हे एकेकाळचे सख्खे मित्र एकत्र आले आहेत असा होरा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राणे अटक प्रकरणानंतर राज्यात एक ते दोन दिवस सेना आणि भाजपत मोठा राडा झाला. पण या राड्यात भाजपचे जुने जाणते कार्यकर्ते अपवादाने दिसले. शिवसेनेशी भिडण्यासाठी जी मंडळी होती ती राणे यांना मानणारी आणि स्वाभिमानी आघाडीचे कार्यकर्ते होते. मूळ, कट्टर भाजप कार्यकर्ता यापासून दूरच होता. भाजपच्या राज्य नेतृत्वाच्या म्यानात फडणवीस आणि राणे या दोन धारदार तलवारी एकाच वेळी राहू शकणार का याचं उत्तर लवकरच दिसेल.
सिंधुदुर्ग राणेंचा एकेकाळी बालेकिल्ला होता. तळ कोकणात राणेंचं वर्चस्व निर्विवाद होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षात हे चित्र बदललंय. राणेंचा हा बालेकिल्ला ढासळताना दिसतोय. राणेंच्या या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्यात शिवसेनेला बऱ्याच अंशी यश आल्याचंही दिसून येतं. कोकणातल्या विेधानसभा आणि लोकसभेत राणे पिता-पुत्रांना शिवसेनेकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. स्वत: नारायण राणे यांना विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या वैभव नाईकांनी पराभवाची चव चाखायला लावली, तर विनायक राऊतांनी लोकसभेत नीलेश राणेंना सलग दोनवेळा पराभूत केलं. राणे आता केंद्रीय मंत्री आहेत. मंत्री झाल्यानंतर ते रत्नागिरी-रायगडमध्ये पुराच्या दुर्घटनेत आले होते. ते मंत्री झाल्यानंतर 'जनआशीर्वाद' घेण्यासाठी आले होते. सिंधुदुर्गात म्हणजे होमग्राऊंडवर तर ते पहिल्यांदाच आले. भाजपेयींनी राणेंना शिवसेनेच्या विरोधात उतरवल्याचं प्रथमदर्शिनी दिसत असलं, तरी राणेंना पुन्हा कोकणात वर्चस्व स्थापन करता येईल? केंद्रीय मंत्रीपदाचं वजन राणेंना पुन्हा कोकणची सत्ता देईल? एकेकाळी 'कोकणचा नेता' म्हणून नारायण राणेंना उर्वरित महाराष्ट्रात ओळखलं जाई. कोकणातले मुद्दे राज्यस्तरावर मांडून त्यांनी ती ओळख निर्माण केली होती. पण गेल्याकाही वर्षात त्यांचं कोकणातलं राजकीय वजन हळूहळू कमी होत गेलं. राणेंचं वर्चस्व फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरतं मर्यादित असून, रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये त्यांचा दबदबा नाही. राणेंना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानं ते इथं राजकीय दबदबा निर्माण करू शकतील काय याबाबत साशंकता आहे. राणेंना पुन्हा कोकणात वर्चस्व प्रस्थापित करता येणार नाही. एकेकाळी राणेंकडं कार्यकर्त्याचं नेटवर्क खूप मोठं होतं. याच्या जोरावर राणेंनी वर्चस्व प्रस्थापित केलं. पण आता ते कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत नाहीत. राजन तेली, सतीश सावंत यांसारखे राणेंचे सर्व विश्वासू कार्यकर्ते त्यांना सोडून गेलेत. राणेंसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे जिल्हा बॅंकेवर नियंत्रण मिळवणं. त्यांचे एकेकाळचे कट्टर समर्थक सतीश सावंत हे आता अध्यक्ष आहेत. कोकणात सद्यस्थितीत शिवसेनेचे ९ आमदार आहेत, तर भाजपचे फक्त २ आमदार आहेत. राणे २०२४ निवडणुकीकडं पाहता फार काही बदल करू शकतील असं वाटत नाही. नारायण राणेंना कुडाळमध्ये शिवसेनेकडून पराभव पत्करावा लागला, तर पुत्र निलेश राणे लोकसभेत पराभूत झाले. कोकणातील पराभव राणेंच्या फार जिव्हारी लागला होता. राणेंकडं गेली कित्येक वर्ष सत्ता नव्हती. आता केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानं कोकणात पॅाझिटिव्ह वातावरण आहे. २००५ साली नारायण राणेंनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसनं त्यांना घेऊन पक्षवाढीची विचार केला होता. राणेंच्या कोकणातली लोकप्रियतेचा फायदा होईल म्हणून काँग्रेसनं त्यांना मंत्रिपद दिलं. पण याचा काँग्रेसच्या वाढीत फायदा झाला नाही. भाजपनं आपली पुर्ण ताकद राणेंच्या मागे उभी केलीय. याचा राणेंना कोकणात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी होईल. शिवसेनेकडं कोकणात सत्ता आहे पण आक्रमक चेहरा नाही. राणेंचा स्वभाव आक्रमक आहे. कोकणात पूर्वीसारखं वर्चस्व स्थापन करण्यात एक मोठी अडचण आहे. राणेंचं वय आणि तब्येत! राणे यात्रा रेटून नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आलं असले तरी, ते थकल्याचं तीन दिवसांच्या दौऱ्यात प्रकर्षांने दिसून आलं होतं. राणेंचं सिंधुदुर्गात स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मोठं वर्चस्व आहे. पण त्यांची ही मतं विधानसभा आणि लोकसभेत त्यांच्याकडं वळत नाहीत. मतांसाठी यंत्रणा कशी फेवर करायची हा निवडणुकीचा फंडा राणेंना माहीत आहे. पण याचा अर्थ राणेंना याचा येणाऱ्या निवडणुकीत शंभर टक्के फायदा होईल असा काढता येणार नाही. गावगावात राणेंचे लोक निवडणूक येतात पण नेते निवडून येत नाहीत याची खंत त्यांच्या मुलांना आहे. कोकणात राणे समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट आहेत. त्यामुळं विरोधी मत कमी करता आली तर त्यांना फायदा होईल. राणेंना गावागातील मतांनी आकर्षित करावं लागेल, तसंच राणेंना निवडणूक पॅटर्न बदलावा लागेल. जुन्या पॅटर्ननं लढले तर त्यांना कठीण आहे.
राज्यात भाजपची सत्ता आल्यापासून राणेंकडं सत्ताकेंद्र नव्हतं. सत्ता नसल्यानं राणेंचं 'एकला चलो रे' सुरू होतं. शिवसेना, काँग्रेसशी संबंध तोंडल्यानंतर राणेंनी स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. स्वाभिमान पक्षांत राणे सपशेल फेल झाले. शेवटी आपला पक्ष त्यांना भाजपत विलीन करावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्यस्थितीत राणेंची जिल्हा परिषदेवर सत्ता आहे. कणकवली आणि देवगड-जामसंडे सुद्धा राणेंकडं आहे. तर, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी भाजपच्या ताब्यात आहे. जिल्ह्यातील ९० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था यात राणेयुक्त भाजपचं वर्चस्व आहे, दुसरीकडं, मध्यंतरीच्या काळात बदललेल्या समीकरणांमुळं शिवसेनेकडंही ग्रामपंचायती आहेत. राणेंकडं ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व आहे. याचा उपयोग विधानसभा आणि लोकसभेत होईल असं त्यांना वाटतं. पण, तसं होताना दिसत नाही. विधानसभा आणि लोकसभेत शिवसेनेचा वरचष्मा कायम आहे, कोकणी माणसानं नेहमीच शिवसेनेवर भरभरून प्रेम केलंय. शिवसेना सोडल्यानंतर २००५ च्या पोटनिवडणुकीत राणेंनी शिवसेना उमेदवाराचं डिपॅाझिट जप्त केलं होतं. पण यानंतर शिवसेना पुन्हा उभी राहिली. राणेंची स्थानिक मच्छिमारांविरोधी भूमिका त्यांच्या विरोधात गेली. इतर काही मुद्यांवर राणेंची भूमिका लोकांना आवडली नाही. त्यांमुळे कोकणी लोकांच्या मनातून त्यांची प्रतिमा कमी होत गेली. राणेंचा शिवसेनेचे वैभव नाईक यांनी पहिल्यांदा पराभव केला. त्यानंतर राणेंनी वांद्रेची निवडणूक गमावली. राणेंची मास लिडर म्हणून प्रतिमा आहे. पण, त्यासाठी लोकांचा पाठिंबा लागतो. हा पाठिंबा पुन्हा उभा करणं खूप कठीण आहे. त्यासाठी त्यांना खूप काम करावं लागेल. कोकणी माणूस आता सावध भूमिका घेऊ लागलाय. जर राणेंनी आपल्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ठोस काही निर्माण केलं तर राणे उभारू घेतील. एकेकाळी राणेंना ऐकण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने लोक येत होते. पण जन आशीर्वाद यात्रेत फिरताना लोकांची संख्या कमी असल्याचं जाणवत होतं. कोकणात राणेंच्या मागे मोठा जनसमुदाय दिसला नाही हे खरं आहे. राणेंना झालेली अटक, त्यांच्या अटकेनं गेलेला मेसेज यामुळं जनआशीर्वाद यात्रेला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. जनतेच्या मनातील पूर्वीचे राणे बनण्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांना कोकणवासियांच्या मनातील आवश्यक ती भूमिका घ्यावी लागेल. भाजपनं राणेंना पक्षात का घेतलं याची तीन प्रमुख कारणं आहेत. शिवसेनेसोबत काडीमोड झाल्यानंतर भाजपला उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला थेट अंगावर घेणारा नेता हवा होता. दुसरं, भाजपकडं कोकणात कोणीच मोठा नेता वा चेहरा नव्हता. तिसरी, राणे मराठा नेते आहेत. भाजपला वाटतंय की कोकणात शिवसेनेला अंगावर घेतलं तर, राणेंचं कार्ड मुंबईपासून कोकणातही चालेल आणि पक्षाला फायदा होईल. राणेंचा मुंबई महापालिकेत भाजपला फायदा होऊ शकतो. पण, राणेंना घेऊन पक्ष म्हणून भाजपला विधानसभेत कोकणातील प्रतिनिधीत्व दिसेल असं आता वाटत नाही,
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment