मर्त्य माणसाची अमर्त्य शेती.

"शेती-प्रश्न हा तीन मुख्य मुद्द्याशी संबंधित आहे. एक, शेतीचं आधुनिकरण, भांडवलशाही व्यवस्थेत संपूर्ण रूपांतरण झाले किंवा नाही? नसेल झाले तर का नाही? आणि झाले असेल तर त्याचं स्वरूप अजूनही मागासलेलं का आहे? अजूनही शेतीक्षेत्र हे शहरी-भांडवलवादी औद्योकीकरणाला ‘पुरवठा-अधिशेष’ म्हणून आहे का? थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत, शेतीक्षेत्र हे शहरी-औद्योगिकीकरणाला आवश्यक असून त्याच्या वाढीत एवढा हातभार लावत असले तरी एवढे मागासलेले का? शहरी विकास हा ग्रामीण भागात का विस्तारित किंवा परावर्तित होत नाही? आज सुद्धा शहरातील मोठं-मोठे उद्योग हे ग्रामीण भागातील कृषिक्षेत्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतांनाही ग्रामीण भागात शहरांपेक्षा गरिबी का जास्त? शहरी-ग्रामीण विभाजन सतत वृद्धिंगत होणाऱ्या असमानतेतच का परावर्तित होते? थोडक्यात शेती-प्रश्न निकालात निघाला तर कदाचित आपण पुढील विकास-धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे आखू शकू. म्हणूनच शेतीविषयक समस्या आणि त्यावरील सरकारी धोरणे ही देशाच्या सबंध विकासासाठी अत्यावश्यक ठरतात!"
-------------------------------------------------------------

*या* देशातील सार्वजनिक वर्तमान असंख्य विसंगतीनं भरलंय. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना गरिबांना मोफत धान्य देण्याची भाषा केली जाते. अन्नधान्याचे दर वाढले असताना पैशाअभावी उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. पीककर्जाच्या व्याजमाफीचा गवगवा केला जातो. आणि उद्योजकांची खाती मुद्दलासहित बेबाकी होणारं 'वन टाईम सेटलमेंट' बिनबोभाट पार पडत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 'पॅकेज' देणारा सढळ हात दरवाढीचे चार पैसे शेतकऱ्यांकडं वळवण्यासाठी हतबुद्ध होतो. कधीकाळी नव्हे तर कालपरवापर्यंत या देशातली 'शेती उत्तम'च होती, 'व्यापार मध्यम' होता, आणि 'नोकरी' कनिष्ठ'च होती. व्यवस्था आणि सरकार या दोघांचीही धोरणं अशी क्रमवारी निश्चित करून गेली. परिणामी, ग्रामीण भाग आधुनिक नसला तरी संपन्न होता. तिथं अनारोग्याऐवजी आरोग्य, कुपोषणाऐवजी शारीरिक सुदृढता नांदत होती. पुढं वाढती लोकसंख्या आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन-चार दुष्काळामुळं ग्रामीण भागाचा पाया हादरला. मात्र तो ढासळला नव्हता. हरितक्रांतीनंतर मात्र अनेक गृहितकं बदलली. उत्पादन प्रचंड वाढलं आणि उत्पादन तंत्र महागलं. शेतीमालाचे दर अन्य मालाच्या तुलनेत ढासळले. याबाबत काही शेतकरी आणि अभ्यासक असंही म्हणतात की, हरितक्रांतीनं देशाची अन्नधान्याची गरज भागली असली तरी शेतीची वाट लागली. उत्पादन तंत्र आणि साधनं याबाबत शेती परावलंबी झाली. ऊस आडवा वाढला आणि उभा खुरटला म्हणजे क्षेत्र वाढलं आणि उत्पादन घटलं. कपाशीच्या गाठी वाढल्या आणि सूताला ज्यूटची-तागाची किंमत आली. आंब्याचं उत्पादन वाढलं पण तो पपईच्या भावानं विकला जाऊ लागला. एकपीक पद्धती जीवघेणी ठरली. पिकावू जमीन तेवढीच आहे. उत्पादन जेमतेम आहे. मात्र त्यावर अवलंबून असणाऱ्या डोक्यांची संख्या कुठं दुप्पट तर कुठं तिप्पट झाली. मध्यंतरी 'जय जवान जय किसान'चा नारा देण्यात आला. परंतु तो नारा दांभिक ठरला. देश चालविणाऱ्यांनी सैनिकांचं शौर्य आणि शेतकऱ्यांचं कष्ट कमअस्सल ठरवलं. शेतीबाबत गेल्या काही वर्षांत जी धोरणं राबवली, त्याचा आढावा घेतला तरी, शेतीच्या अवनीतीची कारणं स्पष्ट होतात. यासंबंधीची कारणमीमांसा खूप झाली. अवनीतीची कारणं पुढं आली. उपाययोजनांची जंत्रीही खूप मोठी आहे. मात्र प्रत्यक्ष कृतीचा पातळीवर काहीही झालेलं नाही. राजकीय पराभव, पीछेहाट, दुष्काळ-आत्महत्या, नक्षलवादाचा उगम यासारख्या क्रिया-प्रतिक्रिया, पडसाद उमटले, की राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांची आठवण येते. रोग बळावल्यावर ते जागे होतात. रोगाची लागण होताना ते झोपी गेलेले असतात. त्यांची अकाली तत्परता रोगाचं निर्मूलन करण्याची नव्हे, तर रोग्याला ठीकठाक करण्याची असते. अशाने रोग संपत नाही, तर रोगीच मरतो. जवानांची प्रेतं फिरवून मतं मिळवणाऱ्यांनाही शेतकऱ्याचं कलेवर मतपेटीसारखं भासू लागतं. हा सर्व ऱ्हस्व दृष्टीचाच परिणाम आहे.

हरित क्रांती येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा भागण्यासाठी शेतजमीन पुरून उरत होती. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. शेतकरी निव्वळ शेतीवर जगू शकत नाही. आधुनिक व्यवस्था आणि जीवनशैलीचं फॅड त्याच्या अंगात मुरलं गेल्यानं त्याचं जगणं पैशाशिवाय शक्यच नाही, असं झालंय. शेतीची उत्पादन साधनं जशी बाहेरच्या व्यवस्थेच्या हातात आहेत. त्याप्रमाणेच शेतकरी कुटुंबाच्या गरजा आणि साधनंही शेतीशी असंबंधीत आहेत. बाहेरच्या साधनांची स्वस्ताई-महागाई शेतकऱ्यांवर सर्वाधिक परिणाम करून जाते. धोतरजोड्या-दंडकी लज्जारक्षणासाठी पुरेशी ठरत नाहीत. मशेरी-साबण आता बंद झाले आणि पेस्ट-सोप अगदी व्यवहार्य बनलेत. दारापुढची लग्न आता मंगल कार्यालयात लागतात. केवळ लग्नच नव्हे तर बारसं, जावळ, वाढदिवस फंक्शनल झाले आहेत. जुने सण आहेतच, आता नवे सण आणि परंपरा रुजल्या राहवत. अक्षरशः कंगाल झालेले तोंडपाटील एसटीनं प्रवास करणं कमीपणाचं समजतात. देशमुख-पंचकुळीकडं आणि माळी-वंजाऱ्यांकडं स्वतःची दोन-चार चाकी वाहन असणं ही बाब आता किरकोळ झाली आहे. बियाणं, औषधं आणि खतांचा कंपन्यांची, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक-ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीची बॅलन्सशीट जेवढी म्हणून फुगली ती सर्व भरती महाराष्ट्रात तरी शेतीमुळंच झालीय. वस्त्र, अलंकार, संपर्क आणि समारंभांवरचा खर्च वाढलाय. आता तर अशी वेळ आणली गेलीय की, हा सर्व खर्च अपरिहार्य बनला गेलाय. माणसांचा बोजा सहन करणाऱ्या भूमातेच्या माणसांच्या गरजांचा भार न सोसणारा आहे. बळीराजाच्या वारसांना आजही नाडल-गाडलं जातंय ते असं! बळीराजा शेतकरी तसाच आहे. वामनानं मात्र त्याचं तंत्र बदललंय. निर्दालन करणारी त्याची पावलं आता रक्तपिपासू सोंडेत रूपांतरित झाली आहेत. या सोंडीही ऑक्टोपससारख्या असंख्य आहेत. एखाद्या सामूहिक शिरकाणासारखं हे तंत्र आहे. फरक एवढाच की, पूर्वी अशी हत्याकांडं भीती दाखवून सत्ता कायम राखण्यासाठी केली जायची. त्यातून आसुरी आनंद प्राप्त केला जात असे. आता किरकोळीत होणारं अनेकाचं मरण आणि कारण लोकांच्या सुखाचा मार्ग आहे.

जागतिकीकरणाचं धोरण आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांपासून निर्गमन केल्यानंतर भारतीय शेती व्यवस्थेला प्रचंड हादरे बसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खरी कारणं या पार्श्वभूमीत दडली आहेत. शेती बागायती असो वा कोरडवाहू. ती पंजाबातली असो की, वऱ्हाडातली, केरळातली असो वा पश्चिम महाराष्ट्रातली. शेती क्षेत्रातलं अस्थैर्य सार्वत्रिक आहे. सरकार उत्पन्नवाढीचा घोषा लावते. त्यावेळी शेतकरी उत्पादन खर्चात पिचतो. शेतीमालाची दरवाढ ही बाब शेतीसाठी नफ्याची ठरायला हवी. परंतु ती बहुतांश वेळा नुकसानीची ठरते. सेवा आणि प्रक्रिया उद्योगाची, त्यांच्या साधनांची दरवाढ मुकाटपणे सहन केली जाते. आणि महागाईला निमित्त शेतमालाचं ठरतं. हे उगाचच ठरत नाही. प्रस्थापित व्यवस्था तिचे अघोषित फायदे-वायदेच आपल्याला अशा दृष्टिकोनातून बघायला शिकवतात. शेतकरीच काय, शेतीही गेली बेहत्तर, असं बेदरकार वर्तन करीत शेतकऱ्यांची मुलं 'उद्योगधंद्यांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास' अशी भाषा बोलायला लागतात. पॅकेज देण्याची अनुकंपा त्यामुळंच तयार होते. प्रत्यक्षात अनुनय करण्याची वेळ येते तेव्हा, आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या घटकांनाच झुकतं माप मिळतं. महागाई आणि आत्महत्या यांचा एकत्रित विचार केला की, दोन्ही समस्यांची कारणं भिन्न नसून ती एकच असल्याची खात्री पटायला लागते.

पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन शेतीविषयक विधेयकांविरोधात मोर्चा काढत दिल्लीकडे आगेकूच केली. गेल्या तब्बल आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा घातलाय. कदाचित हा शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक असा उठाव ठरेल. ह्यामागे फक्त ही तीन विधेयकं कारणीभूत आहे असं नाही. अगदी स्वातंत्र्यापासून शेतीच्या आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या जनसंख्येच्या विकासाचा प्रश्न आणि त्यासोबत संलग्न असणारे इतर प्रश्न जसे अन्नसुरक्षा, गरिबी आणि उपासमार हेही क्रमाने न येता मूळ शेतीप्रश्नातच अंतर्भूत आहेत.. भारतातील कृषिक्षेत्राचे मार्गक्रमण आणि वाढ सदैव तीव्र वस्तुमान दारिद्र्य व वाढत्या असमानतेने ग्रासलेली आहे. एकीकडं कृषिक्षेत्राचा विकासदरामधील वाटा कमी होत असतांनाही त्यावर थेट अवलंबून असेलली लोक ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. आजही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे आकडे लक्षणीय आहेत. ह्या एकूण शेतीवर थेट अवलंबून असणाऱ्या गटात सर्वाधिक लोक ही अल्पभूधारक शेतकरी गटात मोडतात. सरकारच्या आकडेवारीनुसार हा आकडा २००५-०६ साली ८३.२९ टक्के होता. हाच आकडा २०००-०१ मध्ये ८१.९ टक्के इतका होता. म्हणजे अल्पभूधारकांच्या आकडेवारीत क्रमिक वाढ झालेली दिसून येते. भारत आजही खेड्यांचा देश आहे. ग्रामीण भागातील अतिरिक्त कामगारांना “नवीन-विकास”कक्षात सामावून घेण्यात सरकारच्या ऐतिहासिक अपयशामुळे त्यांना दाटीच्या व अनिश्चित-अनौपचारिक क्षेत्रात सामील व्हावे लागते. मार्क्स-एंजेल्स-लेनिनपासून जगभरातील काही डाव्या विश्लेषकांनी शेतीच्या प्रश्नाविषयी खोल आणि दीर्घकालीन प्रभाव पाडणारी चर्चा व वादविवाद केले आहेत. ‘जगातील विकसनशील व अविकसित देशांचे आर्थिक मागासलेपण कसे दूर करता येईल?’ हा प्रश्न ह्या चर्चेच्या गाभाशी आहे. ह्या सर्व विश्लेषकांच्या मते मागासलेपण दूर करण्यासाठी “अनुत्तरित शेती-प्रश्न” निकालात निघणे गरजेचे आहे. हे समजून घेणे आवश्यक आहे की एक विकसनशील देश म्हणून भारताच्याही विकास प्रक्रियेत, एक निश्चित शेतीविषयक बदलाची अनुपस्थिती त्याच्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात मूलभूत अडथळा ठरली आहे. आज समाजातील ‘शेतीविषयक प्रश्ना’वर चर्चेत असलेला केंद्रीय युक्तिवाद पूर्व-भांडवलशाही संबंधांशी संबंधित आहे, ज्या पूर्व-भांडवलशाही संबंधांचे हळूहळू स्थित्यंतर होऊन आर्थिक मागासलेपण दूर करता येईल व ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारू शकेल. ह्याचाच अर्थ भारतातील कृषिक्षेत्रात आजही काही अंशी सरंजामी व्यवस्थेतील उत्पादन-संबंध अबाधित आहेत. इतर अर्थविषयक क्षेत्रांचा भांडवलशाही पद्धतीने आविष्कार झाला मात्र तो तेवढ्याच प्रमाणावर शेतीक्षेत्रात परावर्तित झाला नाही. उलट औद्योगिकीकरणातून नव्याने जन्मलेल्या शहरी, निम-शहरी भागाकडून अतिरिक्त-मूल्य हे अधिक प्रमाणात ग्रामीण भागातून शोषले गेले व जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील अजून एक प्रमुख मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करावा. किमान आधारभूत किंमतीला संकुचित दृष्टिकोनातून बघता येणार नाही. कारण अशा किमतींचा परिणाम हा प्रत्यक्षपणे देशातील अन्नसुरक्षेवर व दारिद्र्य-निर्मूलनासाठीच्या धोरणांवर होत असतो. सरकार शेतकऱ्यांकडून अशा किमंतीवर माल विकत घेते. ज्याने शेतकऱ्यांना फायदा तर होतोच मात्र सरकार हा माल सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दारिद्र रेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचवते. किंवा दुष्काळकाळी, अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता यावा यासाठी बफर स्टोक म्हणून ठेवते. म्हणून किमान आधारभूत किंमत गेल्यास त्याचे परिणाम हे सबंध समाज व सामजिक-आर्थिक न्याय प्रक्रियांवर होतो. खालील आलेखात बघितल्यास असे दिसून येते की प्रति हजार शेतकीय कुटुंबांपैकी बहुतांश शेतकरी हे दारिद्र्य रेषेखाली येतात. शांता कुमार समितीनुसार आणि NSSOच्या ७०व्या फेरी अहवालानुसार फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा फायदा अधिकृत सरकारी खरेदी संस्थेमार्फत होतो (म्हणून शांता कुमार समिती एमएसपीच काढून टाका असा सल्ला देते). असे असले तरीही त्याच ७०व्या फेरी अहवालानुसार खरीपासाठी १३ दशलक्ष टन खरेदी संस्थांना विकण्यात आली, तर सरकारी संस्थांकडून त्यावर्षी प्रत्यक्ष खरेदी ३४ दशलक्ष टन होती. रब्बीसाठी ही दरी आणखीनच जास्त आहेः सर्वेक्षणात अंदाजे १० दशलक्ष टन, तर अधिकृत एजन्सीकडून ३८ दशलक्ष टन खरेदी केली गेली. हे खरे आहे की मोठ्या संख्येने शेतकरी एमएसपीच्या लाभापासून वंचित आहेत. असे नाही की त्यांना खरेदी सरकारी संस्थांना विक्री करायची नाही तर केवळ निवडक राज्ये व प्रदेशात स्थापित अधिकृत खरेदी केंद्रांना त्यांना सहज प्रवेश नाही. याचा अर्थ असा आहे की एमएसपीकडून फायदा घेता यावा म्हणून ग्रामीण भारतातील या मोठ्या भागासाठी, यंत्रणेत सुधारणा करणे म्हणजेच खरेदी केंद्रांच्या संख्येत भरीव वाढ करून प्रवेश सुलभ करावा, असे आम्हाला वाटते. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारताच, सर्वात पहिले काम केले ते म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत एमएसपीच्या वाढीचे प्रमाण जवळपास तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जेथे अगोदरच शेतीतील पूर्वगुतंवणूकीतील किंमतींमध्ये कमालीची वाढ झाली होती. विधेयकात एमएसपी कलम जोडला जावा आणि मोबदल्याच्या एमएसपीनुसार सार्वजनिक खरेदीचा थोडा विस्तार करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. सरकार अगदी उलट काम करत आहे नोटाबंदी आणि जीएसटी दरम्यान जे केले त्याप्रमाणेच या सरकारने पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये निश्चितपणे नाकारलेल्या शेतकर्‍यांना केवळ तोंडी आश्वासन प्रदान केले. अंती, शेती-प्रश्न आणि शेतीचे प्रश्न व त्याची आपल्या रोजच्या जीवनाशी थेट संबंध याची जाणीव आपण सर्वांना असणे हे फार अत्यावश्यक आहे. सध्या शेतकरी का झगडत आहेत? एवढा हेकेखोरपणा का? हे समजावून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. आपण त्यांच्याशी आर्थिक-सामाजिक अन्याय करत नाही आहोत ना? असे प्रश्न विचारले जायला हवेत आणि आपण त्यांच्याशी सामील होऊन हा लढा अधिक प्रखर कसा देता येईल? ह्यावर अधिक विचार करणे अपेक्षित ठरते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या निव्वळ बँकांची आणि सावकारी कर्जे, त्यांचे पठाणी व्याजदर, सक्तीची वसुली यामुळं होत नाहीत. मान्सूनचा पाऊस जसा वातावरणातले असंख्य बदल एकत्रितपणे जुळून आले तरच पडतो. तसंच या आत्महत्यांचं आहे. कमालीची सृजनशीलता असणाऱ्या या व्यवसायात जीव देण्याइतपत नैराश्य येण्याची प्रक्रिया एकाएकी घडत नाही. त्याची सुरुवात निसर्गापासून होते. वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, उदभवणारे विविध रोग हे शेतीपुढचं पहिलं प्रतिकूल कारण. त्यानंतर क्रमांक लागतो उत्पादन तंत्राचा. आजचं उत्पादन तंत्र पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हाताबाहेर आहे. मशागत-बियाणांपासून मळणी-काढणीपर्यंत तो आता स्वयंपूर्ण राहिलेला नाही. नवनव्या रोगांबरोबरच नव्या तृणांवर मात करून त्यानं कितीही चांगलं उत्पादन वाढलं, तरी प्रश्न सुटत नाही. समाधान पावत नाही. खरा आणि कळीचा प्रश्न उत्पादन घेतल्यानंतरच सुरू होतो. तो असतो बाजारभावाचा. शेतीमालाचे भाव, उत्पादन खर्चाशी निगडीत असावेत, अशा मागण्या करणारे नेते मोठे झाले. मात्र हे तंत्र प्रस्थापित करण्यात ते बहुतांशी अपयशी ठरले. शेतमालाच्या दराची चळवळ शेतीच्या अंगानं कमी आणि राजकारणाच्या बाजूनं जास्त झुकते. त्यामुळं कडधान्य, भाजीपाला यांची ठोक खरेदी मातीमोलाने आणि विक्री चढ्या भावानं होते. त्या तुलनेत ऊस, कापूस, आंबा ही ऐतखाऊंची ऐदी पिकं नेहमीच चर्चेत राहतात. पिकं ऐद्यांची असो वा कष्टालुंची असो, बाजारपेठेनं शोषण करताना काही फार भेदभाव केलेला नाही.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९