माध्यमासुर आणि त्याचं मर्दन...!

"सध्या माध्यमांच्या घसरलेल्या स्तरावर टीका होतेय. ती रास्तच आहे. होणाऱ्या चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत हे खरंय. दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनात मोठ्या प्रसिद्धीमाध्यमांना रोखण्यात आलं होतं. अशा एकांगी, प्रचारकी थाटाच्या बातम्यांनी व्यापलेल्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रं ही लोकांकडून नाकारली जायला हवीत, घडतं मात्र उलट! पूर्वी धर्म असलेला पत्रकारितेचा व्यवसाय हा आता धंदा झालाय. धंदा म्हटल्यानं त्यासोबत येणाऱ्या चांगल्या, वाईट गोष्टी येणारच मग प्रेक्षक बनलेला वाचक कसा आपल्याकडं वळेल यासाठी माकडचेष्टा, हातवारे, लक्ष वेधण्यासाठी केले जाणारे प्रकार नको तेवढं घडविलं जातात. त्यातूनच मग आपल्या मनकी बात सांगण्यासाठी 'सूत्र'चा सर्रास वापर केला जातो. माध्यमांचा हा नवा अवतार पत्रकारिता शिल्लक राहणार की नाही अशी चिंता व्यक्त केली जात असली तरी माध्यमांच्या या मंथनातून चांगलंच बाहेर येईल पण त्यासाठी वाट पहावी लागणारंय! बघू या काय आणि कसं होतंय माध्यमांचं! हा 'माध्यम असुर' आणखी किती उन्माद करतोय, उच्छाद मांडतोय हे दिसून येईल. या उच्छादी माध्यमासुराचं मर्दन कोण आणि कसं करणार?"
---------------------------------------------------
*लो* कशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणजे प्रसारमाध्यमं! 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नारा, हाच आधार या व्यवसायाचा!' परंतु सारीच माध्यमं मग ती प्रिन्ट असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, काही महत्वाच्या राजकीय घटनांसंबंधी सुरुवातच 'सुत्रांकडून मिळालेली बातमी अशी आहे कि....!' ह्या वाक्यानं करतात. नंतर विस्तारानं मांडणी करतात. माध्यमातल्या या सूत्रांचा नेमका सूत्रधार कोण हे कधीच कुणाला कळत नाही. प्रत्येक वृत्तपत्र हे सर्वाधिक खपाचं असतं. प्रत्येक न्यूज चॅनेल हे एक नंबरवर असतं. ही नंबरवारी कोण करीत असतं हे सामान्यजनांना कळतच नसतं. पण मुंबई पोलिसांनी उघड केलेल्या टीआरपी घोटाळ्यानं याचं वस्त्रं उतरवली आहेत. प्रत्येक न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्राचा घोषा असतो कि आम्हीच कसे लोकहितवादी...आम्हीच कसे लोकशाहीचे सच्चे रक्षणकर्ते...! आम्हीच खऱ्याखुऱ्या पत्रकारितेचे कसे खंदे पुरस्कर्ते. एका बाजूला विज्ञानाची कास धरण्याचा प्रचार करायचा तर दुसऱ्या बाजूला राशी भविष्याचं सदर सादर होतं असतं. अल्पसंख्याकांच्या अंधश्रद्धा ह्या त्या त्या धर्माचा अंतर्गत मामला आणि त्यांचा तो घटनात्मक हक्क. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. अशीच भावना बहुतांश प्रसारमाध्यमांची असल्यामुळं हिंदू धर्मीयांच्या अंधश्रद्धावर सडकून टिका करण्यासाठी विषय आणि निमित्त शोधावयाचं आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक ज्योतिषीबुवांचा ग्रहण काळातील पथ्यांसंबंधीचा खास कार्यक्रम ठेवायचा. हिंदू धर्मातली पुराणं, देव-देवता, त्यांच्या मूर्त्या, अवतार-कथा, मिथ्यकें, तसेच भरपूर प्रमाणातील आख्यायिका इत्यादी गोष्टी हे माध्यमवाल्यांसाठी एक मोठं भांडवल आहे. पण ते उघडपणे मान्य करणं म्हणजे आपलं पुरोगामित्व धोक्यात येत असल्याचं भय. बहुतांश सर्वच चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांना असंच वाटत असतं. पुष्कळदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येतात, ती खरंच माध्यमांमार्फत बाहेर येतात कि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे? हा सर्वसामान्यांना पडत असलेला नेहमीचा प्रश्न! परंतु त्याचं उत्तर कधी मिळूच नये अशी व्यवस्था ह्या क्षेत्रात केलेली असते.  तरीही भ्रष्टाचाराची पहिली बातमी आम्हीच दिली हे ही वारंवार सांगायचं आणि दाखवायचं. आता सोशल मिडिया नावाचं एक जबरदस्त हत्यार जनसामान्यांच्या हातात आलंय. परंतु ह्या माध्यमातून राजकीय विषयांवर होणारी चर्चा वरील दोन्ही माध्यमांद्वारें मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच बहुतांश घडत असते. त्यामुळं WhatsApp आणि Facebookवर राजकीय घटना संदर्भातल्या चर्चेत भाग घेणाऱ्यांचे सरळ सरळ दोन तीन गट पडलेले दिसतात. बहुदा हे गट विविध राजकीय विचारसरणी अंगिकारण्याची आपल्यामध्ये जी सहजप्रवृत्ती असते, त्यातून पडत असतात. एक सार्वत्रिक अनुभव असा आहे कि, कुठल्याही राजकीय विचारसरणीचा आपण अंगीकार करतो, तो अशा वयात जेव्हा आपल्याला साऱ्या विचारसरणीसंबंधीचं पुरेसं ज्ञान नसतं. कुणाच्या  सांगण्यावरून, कुटुंबातील थोरल्या मंडळीकडून आलेला वारसा, व्यावसायिक हितसंबंध, परिस्थितीचा रेटा इत्यादी गोष्टींमुळं एखाद्या राजकीय विचारसरणीशी किंवा पक्षाशी आपली जवळीक किंवा आपलं संधान साधलं जातं. माणसाची ही सहजप्रवृत्ती, केवळ  राजकिय विचारसरणीशी होणाऱ्या सलगी पुरताच नव्हे तर जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राकडं बघण्याच्या दृष्टीत आणि त्यायोगे कार्यप्रवृत्त होतानाही निर्माण होत असते. मला वाटतं मानसशास्त्राचे अभ्यासक ह्या विधानाला पुष्टी देतील. कारण 'अनुकरणीयता' हे प्रत्येक प्राण्यांमधील एक जन्मजात वैशिष्ट्यच आहे! असो. 

सोशल मिडीयावर राजकिय विषयांवरील चर्चेत जे गट पडतात त्या संबंधी मी हेच म्हणू इच्छितो कि, प्रिन्ट माध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांवर दैनंदिन राजकीय घडामोडीचं ज्याप्रकारे सादरीकरण केलं जातं त्याचंच ते प्रतिबिंब असतं. ह्या मागील कारणं बहुदा नैसर्गिक स्वरूपाची किंवा समूह मानसशास्त्रीय असावीत. 'सोशल मिडिया' हे माध्यमांतलं अलीकडंचं अपत्य. व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणून सर्वत्र प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमंच प्रमाण मानली जातात. राजकीय घटनांसंबंधींच्या माहितीचा स्त्रोतही मूलतः हीच दोन माध्यमं. ह्या स्त्रोतामध्ये सर्वसामान्यांना न दिसणारं एक 'सुत्र' असतं. आणि तीच बाब मिडिया क्षेत्रातल्या कंपन्यांंच्या स्थिरतेचं आणि यशाचं गमक ही ठरत असतं. राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशहा आणि प्रसारमाध्यमं ह्यांच्यामधील संबंध हे मिलीभगत स्वरूपाचं नाही, असं आपण छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकत नाही. कधी नेतेे मंडळी माध्यमांना मॅनेज करतात, तर कधी माध्यमं नेेेत्यांना सांभाळून घेतात. असं समजतं कि, देशाची राजधानी दिल्लीत सत्तेच्या दलालांचं एक फार मोठं केंद्र आहे. मंत्रीमंडळाचा शपथविधी असो वा विस्तार, पद्म पुरस्काराची घोषणा असो वा राज्यसभेवर स्विकृत खासदाराची भरावयाची जागा, तसंच अनेक सरकारी योजनांचं कंत्राटं देण्याची अंतीम तारीख, इत्यादी वेळी सत्तेच्या दलालांचा सुळसुळाट माजतो. ह्या दलालात मोठ्या प्रमाणावर माध्यमांतले अधिकारीही असतात. मोदीजींच्या हाती सत्ता आल्यापासून बदल होत आहे असे ऐकीवात येत होतं, पण आता पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नप्रमाणे सारं काही सुरू आहे. लोक बदलले मात्र दलाल-सटोडीए तेच आहेत. परंतु ह्या सडलेल्या व्यवस्थेत संपूर्ण बदल कधी होईल हे काही सांगता येत नाही. काही न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रं एका पक्षासाठी अनुकूल असतात, तेव्हा दुसरी न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रं दुसऱ्या पक्षासाठी अनुकूल असतात. हे असं चित्र का असतं? कारण राजकीय विचारसरणीच्या अंकित होण्याची जी सहजप्रवृत्ती सर्वसामान्यांमध्ये असते, तशीच न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांचे संपादक आणि मालक मंडळीमध्येही असते. आणि ते स्वाभाविक आहे. परंतु एका गोष्टीचं नवल वाटतं ती म्हणजे प्रिन्ट मिडीया आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादकांंची मर्जी एकाच पक्षाच्या नेत्यांसाठीही भिन्न पातळीवरची असते. असं का व्हावं? Because it depends on the  bargening power which includes financial standing, popularity and rank of the leaders in their respective party'.                              

देशाला  स्वातंत्र्य  मिळाल्यापासून आजपावेतो बहुतांश वृत्तपत्रं आणि न्यूज चॅनेल्सचा कारभार म्हणजेच बातम्यांचं सादरीकरण तसंच संपादकीय लेख वा निष्कर्ष हा हिंदूत्ववादी पक्षांचं खच्चीकरण करणाराच राहिलाय असं मला सतत वाटत आलंय. आज हिंदूत्वाच्या विचारसरणीला अधिक प्रमाणात जनतेचं समर्थन का मिळू लागलंय? अमर्याद सत्ता बऱ्याच काळासाठी भोगणाऱ्या पक्षांचा आधार बहुतांश मिडियातील कंपन्यांना मिळत राहूनही तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाद्यांची इतकी पिछेहाट का झालीय? ह्यावर माध्यमातल्या कंपन्या आत्मपरीक्षण करीत आहेत असं काही दिसत नाही. 'सूंभ जळाला तरी पीळ जात नाही...!' असंही घडतंय का? भाजपतेर पक्षांच्या पिछेहाटीला त्या पक्षांची धोरणं, संघटनात्मक कामातील ढिलाई, सुस्ती अशी काही कारणं असली तरीही, माध्यमांतल्या लोकांचा हिंदूत्ववादी पक्षाविषयी असलेला आकस हा वाचकांना आणि प्रेक्षकांना रुचवणं जड होत गेलं होतं, असं दिसून आलंय. ही बाब सुध्दा भाजपेतर पक्षांची पिछेहाट होण्यास कारणीभूत ठरलीय. हिंदुत्ववादी पक्षांवर आणि विचारसरणीवर टिका करण्याची चढाओढ माध्यमातील जवळपास सर्वच कंपन्यांमध्ये दिसत असते, त्या पाठीमागे कुठली तरी शक्ती आहे. त्याचंच नाव माध्यमांतलं 'सुत्र' नावाचं अपत्य! आपल्या देशाची राजकीय व्यवस्था, प्रसारमाध्यमं आणि नोकरशाही ह्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या शक्ती ज्या ब्रिटिशांच्या काळात होत्या, त्या स्वातंत्र्यानंतरही अबाधित राहिल्या. शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट स्तरापर्यंत अनेक विषयांवरच्या विशेषतः इतिहासाचा अभ्यासक्रम ठरवणाऱ्या संस्था आणि विद्यापीठांवर आजही त्याच शक्तींचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या प्रभाव आहे. समाजवाद, साम्यवाद, आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द ऐकायला बरे वाटतात. म्हणूनच सतत ते शब्द भारतीय जनतेच्या कानी ऐकू येतील अशी व्यवस्था उभी करून सरकार, प्रसारमाध्यमं, नोकरशहा ह्यांचं जनतेप्रती काही दायीत्व आहे, ह्या मूलभूत बाबीलाच गौण ठरवित आजवर देशाचा कारभार रेटला गेलाय. त्यामुळं सरकार, प्रसारमाध्यमं, नोकरशहा आणि सत्तेचे दलाल अशी भक्कम चौकट निर्माण झाली. त्या चौकटीतून जे अपत्य निर्माण झालं त्याचंच नाव माध्यमामधलं ...'सुत्र'! त्याचंच आजच्या आर्थिक जगतातलं नाव म्हणजे प्रसारमाध्यमातील पैसारूपी भांडवल. हा पैसा कुठून येतो? कोणकोणत्या देशातून येतो? कोण कोणत्या एनजीओमार्फत? त्या एनजीओचा हेतू शुध्द आहे का? ह्याकडं मोदी सरकारचं बारीक लक्ष आहे. त्यासाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली गेलीय. अलीकडं मातब्बर पण सतत पक्षपाती कारभार करणाऱ्या चॅनेलच्या भांडवलासंबंधीचा गैरकारभार म्हणा वा आर्थिक अफरातफरीसंबंधीची चौकशी सुरू झालीय. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर नोकरशाहीच्या वागण्यात आणि काम करण्याच्या गतीत बदल दिसून येत होता, आता त्यात पुन्हा ढिलाई आलीय. जे आपल्याला अशक्य कोटीतील वाटत होतं. परंतु त्यात यश मिळतंय. कारण The leader himself is leading from the front. त्यामुळं माध्यमांतल्या त्या 'सूत्रां'भोवती असलेली पोलादी पकड ढिली होत जाईल, अशी आशा वाटते. 

परंतु आज स्थिती काय आहे? आपला टीआरपी वाढविण्याच्या नादात न्यूज चॅनेल्स आणि त्यांचा एंटरटेनमेंट विभाग भरकटत जात असल्याचं दिसतंय. मुंबई पोलिसांनी या टीआरपी प्रकरणाचं वस्त्रहरण केलंय. माध्यमं एक व्यवसाय आहे, एक नोकऱ्या देणारं आहे हे मान्य. कित्येकदा सरकार दरबारातल्या लोकहिताच्या कामात होणाऱ्या दिरंगाईवर माध्यमं प्रहार करतात. हे ही मान्य. दुष्काळ, पूर ह्या सारख्या आपत्तीत समाजबांधवासाठी, तसंच गरीब विद्यार्थ्यासाठी देणग्या गोळा करण्याची कामंही माध्यमं करीत असतात. हे ही कौतुकास्पद आहे. तरीही माध्यमातल्या अनिष्ट सवयी, त्रूटी दूर करण्याची गरज नाही, असं मानणं गैर आहे. विचारस्वातंत्र्याचा कैवार घेणाऱ्या ह्या संस्थांच्या अंतर्गत कारभारात सारं काही आलबेल नसतं. संपूर्ण निःपक्षपाती धोरणाचं तसंच पारदर्शकतेचं दर्शन माध्यमांतल्या संस्थांच्या कारभारातून जितकं व्हायला हवं तितकं होताना दिसत नाही. न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय विषयासंबंधीचं चर्चासत्र कसं असतं? नुसता मासळीचा बाजार! सुत्रसंचालन करतेवेळी ध्वनी प्रदूषण घराघरात होणार नाही ह्याची दक्षताच घेतली जात नाही, इतक्या मोठ्या आवाजात टाॅक शोज घडतात. विविध राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा जो खेळ मांडला जातो त्यालाच व्यावसायिकता मानावयाची का? प्रसारमाध्यमांना दोष देत राजकीय व्यवस्थेतले नेते मंडळी हात झटकू शकत नाही. संसद असो वा विधानसभा, आपल्या प्रतिनिधींचा गोंधळ आपण पाहातच असतो. एकमेकांच्या उखाळया-पाखाळ्या काढण्यासाठी ती मंडळी तिथं निवडून गेली आहेत का? त्यांचाच कित्ता सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य गिरवीत असतात. सोशल मिडीयावरील सर्वसामान्यांना माझं सांगणं आहे कि, तुमचे राजकीय विषयासंबंधी मतभेद झाले तरी मनभेद होऊ नये ह्याची काळजी घ्या. मला असं का वाटतं? पहिलं कारण हे कि माध्यमं, पक्ष प्रवक्ते, लोकप्रतिनिधी, नेतेमंडळी ह्यांच्यात जे काही वादविवाद होतात ते होऊ द्यात. कारण त्यांचा तो व्यवसाय आहे. व्यवसाय कालांतरानं  स्वभाव बनतो. स्वभावाला औषध नसतं. कोणाला पटो कि न पटो; पण हे सत्य आहे. दुसरं कारण म्हणजे आपली लोकशाही अजून विकसनशीलतेच्या वाटेवर आहे. ही जबाबदारी सर्वसामान्यांच्याच पाठीवर असते. तिसरं आणि चौथं कारण संयुक्तिकरित्याच मांडणं आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांमध्ये राजकीय घटनांवरून जेव्हा जेव्हा मनभेद होतात त्या त्या वेळी पक्षीय वाद विकोपाला जातात. त्यावेळी कार्यकर्त्यांवर नेेेत्यांचंही  नियंत्रण राहात नाही. कार्यकर्ते इतक्या जोशात असतात, कि त्यातून मारामारी, रक्तपात, आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असतं. नंतर पोलीस कचेऱ्यावर आणि कोर्टातील वाऱ्या आपल्या माथी आल्याच समजा. बरं रक्तपात कोणाचा? आपला आणि आपल्याच बांधवांचा. मोर्चे आणि आंदोलनांत नेतेमंडळींची मुलं नसतात. ती जेव्हा वयात येतात, तेव्हा तेही लगेचच नेतेच बनतात. जगभरातील प्रत्येक देशातील राजकारणात फार थोडेच लोक तत्वबोधासाठी वाद घालतात. बहुतांश वादाची कारणं सत्तेची-संपत्तीची लालसा, पूर्वग्रहाचे प्रिय डोलारे सांभाळणे, आणि अहंकार सुखावणं हीच असतात. पुष्कळदा हे वाद ही वरवरचे दिसतात. कारण काल परवापर्यंत एकमेकांचे शत्रू असलेले पक्ष आणि नेते आज परस्पर गळ्यांत गळा घालतात. मग उद्याची बात उद्याच! आज त्यावर भाष्य करता येत नाही. क्रिकेट खेळामधले जुने समालोचक डीकी रत्नाकर, देवराज पुरी, म्हणत असत, 'क्रिकेट इज गेम ऑफ चान्स...!' म्हणजेच  बेभरवशाचा खेळ. राजकीय क्षेत्र ही तसंच बेभरवशाचं असतं. हे अलीकडंच्या घडामोडीतून सिद्ध होतंय.

राजकीय व्यवस्था, माध्यमं आणि नोकरशहा या क्षेत्रातल्या मंडळींना आपआपल्या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. तिन्हीक्षेत्रातल्या उच्चपदस्थ मंडळींना 'अतिमानव-सुपरह्युमनिस्ट' बनण्याचीही एक सुप्त इच्छा असते. त्यामुळं प्रत्येक नेत्याला सर्वसामान्यांच्या व्यथेकडं लक्ष द्यायला वेळही नसतो. नोकरशहा मंडळीत अतिमानव बनण्याची इच्छा धरणाऱ्यांची टक्केवारी कमी असेल, परंतु त्यांना सेवेत एक्सटेन्शन मिळण्याची इच्छा असतेच आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू असतातच. अतिमानव होण्याची धडपड करणाऱ्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात नेहेमी विसंगती दिसते. ह्यासंबंधी आल्डस हक्स्लेन ह्या विचारवंतानी केलेलं वर्णन वाचण्याजोगं आहे. ते म्हणतात "In practice vast majority even of superhumanists live inconsistently. They are one thing in Church and another out ; they belive in one way and act in another ; they tamper spirituality with fleshliness, virtue with sin, and  rationality with superstition". हक्सलेच्या ह्या विधानाची शक्यता पटविणारी माणसं तर आपल्याभोवती वावरणाऱ्या राजकीय, सार्वजनिक तसंच प्रसारमाध्यमातल्या मंडळीत दिसत असतात. परंतु शेवटी आपण पडलो सर्वसामान्य! म्हणून वानगीदाखल उदाहरण देण्याच्या फंदात कसं पडणार? कारण आपली मानसिकता ही सोशिक झालीय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९