राजनीति नग्न हैं, नेता मग्न हैं l

"गेल्या काही वर्षात देशातल्या राजकारणाचा चुथडा झालाय. लोकशाहीचं अस्तित्व राहते की नाही, इतपत परिस्थिती बिकट झालीय. राजनीती नग्न झालीय तर नेते त्यातच मग्न आहेत! समाज म्हणून आम्ही रोगट आणि विकृत होत चाललोत. धर्मांधता, जातीयवाद शिगेला पोहोचलीय. लोकांचं जीवनमान अधिक जटील होतंय. भाकरीचा प्रश्न अक्राळविक्राळ होत चाललाय. लबाडीनं आणि बदमाशीनं प्रतिष्ठेचा उच्चांक गाठलाय. राज्यकर्ते अधिक मुजोर आणि मस्तवाल होताहेत. गुंड प्रवृत्ती माजल्यात. विवेकाचा आवाज बंद केला जातोय. न्याय, निती फाट्यावर मारली जातेय. सत्तेच्या धाक-दपटशाहीनं विरोधातले आवाज बंद केले जाताहेत. अशावेळी संवेदनशिल असणारी मंडळी चिडीचुप आहेत. ते या स्थितीचा निषेध करायला ना त्यावर भाष्य करायला पुढे येत नाहीत. सगळे कसे आपल्या सुरक्षित बिळात मश्गुल आहेत!"

--------------------------------------

*स*त्ता जेव्हा जनमताला डोळे वटारते तेव्हा ना जनता सलामत राहते ना त्यांचं जनमत. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गेल्या रविवारी सकाळी राजीनामा दिला आणि संध्याकाळी पुन्हा लगेचच राज्यपालांच्या तत्परतेनं मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. गेल्या चार वर्षाच्या आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी जी राजकीय नाटकं केलीत, त्यावरून तुम्ही असा निष्कर्ष काढत असाल की, ही राजकीय उलथपुलथ झाल्यानंतर नितीशकुमार यांचं राजकीय भविष्य अधांतरी लटकत राहील. तर आपण मोठ्या गैरसमजात आहात; कारण भारतातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तुम्हाला म्हणजे मतदारांना गृहीत धरलंय की, तुम्ही मतदान करा आणि शाई लावलेलं बोट दाखवत फोटो काढून सोशल मीडियावर टाका! मग तुम्ही केलेल्या मतदानाचा, जनमताचा ना सन्मान राखला जाईल ना तुमच्या मताचा आदर! लोकशाहीचा अर्थ वारंवार सरकार बदलण्याची भूमिका असत नाही. तर लोकशाहीचा अर्थ असतो एक ठोस विचारसरणी आणि पक्क्या निर्धारानं मजबूत सरकार चालवणं. पण बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी या जनमताचा अनादर करत, त्याचा वापर वारंवार करत सतत आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी केलाय. वारंवार सत्ताबदल करताना त्यांनी आपली सोयीची भूमिक मांडलीय, आता ते म्हणताहेत,  'मागच्या सरकारमध्ये काही बाबी ठीक चाललेल्या नव्हत्या म्हणून मी मुख्यमंत्रीपदाचा, माझ्या सरकारचा राजीनामा दिलाय, तसं राज्यपालांना सांगितलंय. आता एका जुन्या साथीदाराच्या सहाय्यानं नवं सरकार बनवतोय...!' हे त्यांचं म्हणणं राजकीय शुचितेशिवाय आम बिहारी नागरिकांच्या हक्कांना, त्यांच्या भावभावनाना धोका पोहोचविणारा, उपमर्द करणारा आहे. सध्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाल सुरू असल्याचं सांगितलं जातंय, पण या ७५ वर्षात एकमात्र निश्चित की, बिहरचाच नव्हे तर आपल्या इथला मतदार आपल्यासाठी एक मजबूत पर्याय निर्माण करण्यात का अयशस्वी झालाय? ही बिहारच्या नागरिकांचं अपयश, असफलता आहे की, ९० च्या दशकापासून 'कंदीला'च्या उजेडात आणि जातीयवादी कमळा मध्ये आपला बाण सत्तेच्या निशाणावर योग्यरीत्या साधतात. तीच पद्धत अवलंबली जाते; सकाळी राजीनामा आणि संध्याकाळी पुन्हा मुख्यमंत्रीपद शपथग्रहण! पण इथली विडंबना पहा, ज्या असहाय शेतकरी, कामगार, शोषित, वंचित, बेरोजगार यांच्या कल्याणाचा बाता करत राजकीय पक्ष सत्तेचा ही मंडळी खेळ खेळताहेत. आज त्या तमाम राजकीय आकांना कशाचीच फिकीर नाहीये की, त्यांच्या या एका निर्णयानं एका सामान्य बिहारीच्या स्वाभिमानावर काही परिणाम होईल, स्वाभिमान दुखावला जाईल. त्यांना चिंता आहे, ती ही की कुणाच्या कोट्यात किती मंत्रिपदं येताहेत. आणखी एक यात गमतीची गोष्ट आहे की, बिहारमधले लहान लहान राजकीय पक्षांना टायटानिकच्या भूमिकेत यायची संधी मिळालीय. मागच्या २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विकासशील इन्सान पार्टीचे मुकेश सैनी हे हिरो होते. आत्ताच्या या सत्ताबदलात हम चे जीतनराम मांझी आपल्या केवळ चार आमदारांच्या साथीनं स्व:ताला किंगमेकर समजू लागलेत. या सगळ्या घडामोडीत २४ जानेवारीला कर्पूरी ठाकूर यांच्या जयंती शताब्दी समारोहातून एक राजकीय घमासान अंतिम रूप घेत आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी ९ व्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची आणि इतर २ उपमुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतलीय. राजकीय विडंबन पहा, भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ज्यांना भाजपनं उपमुख्यमंत्री बनवलंय, त्यांनी कधीकाळी अशी शपथ घेतली होती की, 'जोवर नितीशकुमार यांना सत्तेतून उखडून टाकत नाहीत तोवर आपल्या डोक्यावर बांधलेला फेटा सोडणार नाहीत...!' पण आज आपल्या पगडीसह सम्राट चौधरी नितीशकुमारांच्या छत्रछायेखाली उपमुख्यमंत्री बनलेत. 'प्राण गेला तरी भाजपसोबत जाणार नाही..!' असं म्हणणारे नितीशकुमार पुन्हा भाजपच्या आश्रयाला गेलेत आणि 'नितीशकुमार यांना भाजपचे दरवाजे कायमचे दरवाजे बंद आहेत...!' अशी वल्गना केलेल्या अमित शहांनी नितीशकुमारांसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. हाच आहे राजकारणाचा व्यापार, सत्तेचा व्यापार. पण आता असं वाटू लागलंय की, ही जणू बिहारचीच नव्हे तर लोकशाहीचे धिंडवडे काढणाऱ्या सर्वच पक्षांची रीतच झालीय. कधी इसपार तर कधी उसपार....!

स्वातंत्र्याचा अमृतकाल....! असा कालावधी ज्यात लोकशाही आणि संविधान यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न काळानुसार कसा बदलला जाईल याची तयारी या कालखंडात आपल्या राजकीय चालींनी सत्तेनं करून दाखवलंय. विरोधकांना संपवून आपली सत्ता कायम राखण्याचा हा अजब खेळ खेळला जातोय. सत्ताधाऱ्यांकडून लोकशाही संपवली जातेय असं म्हणत विरोधक नक्राश्रू ढाळू लागलेत. लोकतंत्राचं  अस्तित्व धोक्यात आलेय. साऱ्या स्वायत्त, संवैधानिक आणि सरकारी संस्था एखाद्या गुलामाप्रमाणे काम करू लागल्यात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखला जाणारा मिडिया सत्तेपुढे लोटांगण घालतोय, रांगू लागलाय अशी टीका विरोधीपक्ष करत असताना त्यांचाच राजनेताच जर सत्ताधाऱ्याचं मांडलिकत्व स्वीकारत असेल तर जनतेनं कोणाकडे पाहायचं? आज नीतिशकुमार भाजपच्या आश्रयाला गेलेत उद्या आणखी कुणी नेता जाईल! मग आपल्या लक्षांत येईल की, ह्या राजकीय अमृतकाळात राजकीय सत्तेपासून दूर जाऊन कोणतं राजकारण शिल्लक राहणार आहे? अशावेळी दिल्लीच्या सत्तेचं लक्ष्य काय असणारंय? सत्ताधाऱ्यांना दक्षिणेकडे लोकसभेसाठी विजय हवाय, यंदा देशभरातून चारशे पार खासदार भाजपला हवेत, त्यासाठी राजकीय विरोधकांचा त्यांना सुपडासाफ करायचाय! त्यामुळं देशातल्या तमाम विरोधीपक्षातल्या नेत्यांना त्यांनी एका रांगेत उभं केलंय. हे सारं काही काळासाठी बाजूला ठेवू या. कारण काँग्रेसला फोडणं वा त्यांच्यात फूट पाडणं हे त्यांच्यासाठी सहज शक्य आहे. राजकारणासाठी आज काँग्रेसची गरज अशासाठी नाही की, काँग्रेसच वाचली नाही तर विरोधीपक्ष आणि लोकशाही संपल्याची चर्चा कोण करणार? त्यामुळं याच विचारावर विरोधक असलेल्या ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, नीतिशकुमार, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, असोत किंवा विरोधात राहून सत्तेच्या साथीला जाऊ इच्छिणारे चंद्राबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक असोत ही यादी पाहिली तर लक्षात येईल की, विरोधासाठी शिल्लक राहिलं कोण? याचं उत्तर आज त्यांच्याकडं असेल, पण येत्या काळात ते असणार नाही. कारण प्रत्येक यशानंतर २०२४ चा लोकसभा निवडणुकीचा मंत्र समोर येतोय. याचा अर्थ आहे अब की बार चारसो पार...! भारतीय राजकारणात नेहरूंनंतर मोदींचं नावं २०२४ मध्ये अशासाठी घेतलं जाईल, की लोकसभेतल्या सदस्यांच्या संख्येचा डोंगर आणि विजय एवढा मोठा असेल की, त्यापुढे सारं आकडे ठेंगणं ठरतील. कालावधीच्या दृष्टीनं आजवर झालेल्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांचा कार्यकाळ छोटा ठरेल. मग असं बोललं जाईल की, आजचा प्रधानमंत्री हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून बाहेर पडलेला प्रचारक आहे. ज्या संस्थेला भारतात हिंदुराष्ट्र आणायचंय. काही काळापूर्वी हे शक्य नव्हतं पण मोदींनी हे वातावरण तयार करण्यात यश मिळवलंय. त्यासाठी त्यांनी सारे राजकीय मार्ग वापरलेत. इन्कमटॅक्स, ईडी, सीबीआय यांना आयुधं बनवलीत. राजकीय स्तरावर संघाचा अजेंडा म्हणून समजला जातो ते सारे न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्गी लावलेत. पण जे काही मुद्दे घेतले जसे की, सीएए, एनआरसी, सीसीसी घेतले गेले त्यात यश मिळालं नाही, तरी ते अजेंड्यावर आहेत. अधूनमधून त्यांची उजळणी करून अल्पसंख्यांकांना समज दिली जातेय. अशावेळी अशी कोणती वेळ येऊन ठेपली की, केवळ गव्हर्नन्सच नाही तर सगळ्या स्वायत्त, संवैधानिक, सरकारी संस्था, अगदी न्यायालयेदेखील सत्तानुकुल दिसू लागलीत. सकाळ संध्याकाळ अहोरात्र मिडियाकडून जे काही वाढलं जातंय तेच लोकांच्या डोक्यात बसतंय आणि त्यामुळं सत्तेसाठीचा सध्यातरी विकल्प गायब झालाय?

आता नीतिशकुमार मोदींचे झालेत. आगामी काळात त्यांच्या आश्रयाला आणखी कोण जाणार आहेत. हे लवकरच दिसून येईल. पण इथं वैचारिक अधिष्ठान, असणारी विचारधारा याचा काही संबंध असणार नाही कारण ती वैचारिक बैठक साऱ्याच पक्षांनी उध्वस्त करून टाकलीय. त्यामुळं पक्षाची विचारधारा म्हणून जे काही निवडणुक आयोगाकडे नोंदवलं आहे ते धुळीला मिळालंय. अगदी सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेसह!  वैचारिक बाबी संपण्याचा धोका तर आहेच. त्यामुळं सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी कोणत्याही पक्षाशी शय्यासोबत केली जातेय. 'आम्ही सारे सत्तेचे गुलाम...!' सत्तेसाठी नव्यानं विचारधारा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लोकांसमोर राजकीय, सामाजिक कोणते मुद्दे आहेत याला आता कोणतंच महत्व उरलेलं नाही. जे काही आहे ते सारं निवडणुकीशी आणि सत्तेशी संबंधित आहे. नितीशकुमार गेल्या रविवारी पक्ष बदलून भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत म्हणजेच एनडीएत सामील झाले. त्यांच्या या पावलामुळे इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसलाय. नितीशकुमार हे या इंडिया आघाडीचे शिल्पकार होते.  त्यांनी अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी तसेच  अखिलेश यादव यांना या आघाडीत समाविष्ट केलं होतं.

अयोध्येतल्या राममंदिरात रामलल्लाची प्रतिष्ठापना केल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी जबरदस्त वातावरण निर्माण झाल्याचा भाजपचा अंदाज आहे. नुकत्याच झालेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निवडणुका भाजपनं जिंकल्यात. त्यामुळं हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्यांची ताकद वाढलीय. राष्ट्रीय जनता दल हा बिहारमध्ये ७९ विधानसभा जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्याचे नेते लालूप्रसाद यादव हे सामाजिक न्यायाच्या लढाईतले सर्वात मोठे योद्धे आणि हिंदुत्वविरोधी राजकारणाचे सर्वात मोठे प्रतीक आहेत. तथापि, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु नितीश कुमार यांच्या महाआघाडीत ते २०१९ च्या निवडणुकीच्या निकालांची पुनरावृत्ती करू शकणार नाहीत, अशी भीती त्यांच्या रणनीतीकारांना वाटत होती. नितीशकुमार सोबत आल्यानं भाजपचे रणनीतीकार आता त्यांच्याबद्धल आशावादी होऊ शकतात. जेडीयूनं २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्यानं लढवली होती. त्यांना सुमारे १५ टक्के मतं आणि केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या साथीनं जेडीयूनं १७ जागा लढवून १६ जागा जिंकल्या आणि भाजपने १७ जागा. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयूला मोठा फटका बसला. त्याच्या जागा ४२ पर्यंत कमी झाल्या. ७६ जागा जिंकणाऱ्या भाजपनं नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री केलं. नितीशकुमार यांनी २०२२ मध्ये महाआघाडीत सामील होण्याचं कारण जेडीयू होतं, त्यांना भीती होती की भाजप ४५ आमदारांसह त्यांचा पक्ष फोडू शकतो आणि त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवू शकतो! आपलं मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी ते महाआघाडीत सहभागी झाले. आता ते मुख्यमंत्रीपदावर राहण्यासाठी भाजपसोबत गेलेत. नितीशकुमार यांच्या 'इंडिया' आघाडीपासून वेगळे झाल्याचा आरोप जेडीयूनं काँग्रेसवर केलाय. गेल्या २० वर्षांपासून बिहारचं राजकारण त्यांच्याभोवती केंद्रित आहे. नितीशकुमार दहा वर्षांत पाचव्यांदा पुनरागमन केलंय. नितीशकुमार यांनी १९७४ च्या विद्यार्थी आंदोलनातून राजकारणात प्रवेश केला आणि १९८५ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. यानंतर नितीशकुमार यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. लालूप्रसाद यादव १९९० मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री झाले, मात्र १९९४ मध्ये नितीशकुमार यांनी त्यांच्या विरोधात आघाडी उघडली. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव जनता दलात एकत्र होते, पण राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे त्यांचे संबंध वेगळे झाले. भाजपसोबतची त्यांची पहिली इनिंग, १७ वर्षे जुनी आहे. १९९४ मध्ये नितीशकुमार यांनी जनता दल सोडलं आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासोबत समता पक्षाची स्थापना केली. यानंतर १९९५ साली त्यांनी डाव्या पक्षांसोबत युती करून निवडणूक लढवली, पण निकाल त्यांच्या बाजूनं लागला नाही. नितीशकुमार यांनी डाव्यांशी असलेली युती तोडली आणि १९९६ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा भाग झाला. यानंतर नितीशकुमार २०१३ पर्यंत बिहारमध्ये भाजपसोबत निवडणूक लढवत आणि सरकार बनवत राहिले. बिहारमध्ये १७ वर्षे भाजप आणि नितीश एकत्र राहिले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यावर नितीशकुमार यांचा भाजपबद्दलचा पहिला भ्रमनिरास झाला. मोदींच्या विरोधात नितीशकुमार यांनी भाजपशी संबंध तोडले आणि २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्यानं लढवली. २०१४ च्या निवडणुकीत जेडीयूला फारसं यश मिळालं नाही, त्यानंतर त्यांनी राजद आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी राजद आणि काँग्रेस सोबत निवडणूक लढवली आणि बिहारमध्ये भाजपचा पराभव केला आणि राजद, काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केलं. नितीशकुमार मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. बिहारमध्ये दोन वर्षे राजदसोबत सरकार चालवल्यानंतर नितीशकुमार यांनी २०१७ मध्ये महाआघाडीशी संबंध तोडले. त्यानंतर भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. नितीशकुमार मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री झाले. २०१७ ते २०२२ पर्यंत नितीशकुमार आणि भाजपनं सरकार चालवलं.  यावेळी नितीशकुमार यांनी २०२० ची बिहार विधानसभा निवडणूकही भाजपसोबत लढवली, परंतु निवडणुकीच्या निकालात भाजपला फायदा झाला आणि जेडीयूचं नुकसान झालं. जेडीयू हा तिसरा पक्ष ठरला. जेडीयूनं ४३ तर भाजपनं ७४ जागा जिंकल्या. असं असतानाही भाजपनं नितीशकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवलं आणि स्वतःचे दोन उपमुख्यमंत्री बनवले. २०२० मध्ये नितीशकुमार निश्चितपणे मुख्यमंत्री झाले पण भाजपचा दबाव ते सहन करू शकले नाहीत. बिहारमध्ये दोन वर्षे सरकार चालवल्यानंतर नितीशकुमार यांनी २०२२ मध्ये पुनरागमन केलं आणि राजद आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केलं. नितीशकुमार मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले. दीड वर्षांनंतर नितीशकुमार यांनी पुन्हा आपला विचार बदलला असून आता पुन्हा भाजपसोबत सरकार स्थापन केलंय. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारच्या राजकारणात झालेला हा बदल देशाच्या राजकारणावरही परिणाम करेल का?

हरीश केंची

९४२२३१०६०९