राम आले, रामराज्य कधी...?

"रामराज्याची कल्पना महात्मा गांधींनी मांडली होती. केवळ प्रधानमंत्री मोदीच नाही ते देशातले अनेक राजकीय नेते आपल्या भाषणातून रामराज्य आणण्याचा उल्लेख करतात. पण त्यांच्याकडून ते कधीच झालेलं नाही. दहा वर्षापूर्वी भारतीयांनी एक स्वप्न पाहिलं होतं. त्यावेळी अनेक आशा दाखवल्या गेल्या होत्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सत्ता हेच एकमेव साध्य आणि साधन बनल्यानं त्याच मार्गावर साऱ्यांचीच वाटचाल सुरू झालीय. मग रामराज्याचा विचार डोक्यात येणार तरी कधी? रामराज्याची स्थापना हा आदर्श पुढे ठेवूनच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्या नेत्यांपासून तर स्वातंत्र्योत्तर काळात निवडणुका लढविणाऱ्या नेत्यांपर्यंत प्रत्येकानं राजकारण केलंय. मात्र रामराज्य हे मृगजळ ठरत आलंय. आता अयोध्येत राममंदिर साकारलंय राम तर आलेत पण रामराज्य कधी येणार?"

--------------------------------------

राम भारत की आस्था हैं, राम भारत का आधार हैं,

राम भारत का विचार हैं, राम भारत का विधान हैं,

राम भारत की चेतना हैं, राम भारत का चिंतन है,

राम भारत की प्रतिष्ठा है राम भारत का प्रताप है ।

राम प्रवाह है, प्रभाव है, राम नेति भी है, नीति भी है ।

'रामनीती ही राष्ट्रनीती...!' असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी रामजन्मभूमी मंदिराच्या उद्घाटनाच्यावेळी म्हटलंय. अर्थातच रामराज्य असावं ही अपेक्षा सर्वच भारतीयांनी व्यक्त करतात. पण तसं रामराज्य आपल्याकडं नाही हे वास्तव आहे. रामराज्य आणि महात्मा गांधी हा शब्द एक ठरलाय. या देशात रामाचा अर्थ रामराज्य असा गांधींना प्रेरित होता. इंग्रज जेव्हा हिंदू आणि मुसलमान यांच्यामध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळी गांधीजींनी भजन गायलं होत. 'रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम... ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मती दे भगवान...!' जिथं जिथं गांधींचं भाषण व्हायचं तिथं तिथं हे भजन गायलं जायचं.. याचाच अर्थ राम आणि अल्लाह एक आहे असाच होता. गांधीजींच्या मते, रामराज्याची राजकीय व्याख्या, 'धर्म, शांतता, सौहार्द आणि लहान-मोठे, उच्च-नीच, सर्व प्राणिमात्र आणि पृथ्वीच्यासुद्धा आनंदाचा विचार करून वैश्विक जाणिवेवर आधारलेले राज्य' अशी करता येईल. पंतप्रधान मोदींनी ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ची घोषणा केलीय. आता रामराज्य यायला हवं. रामराज्याचा कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी किंवा रामाच्या पूजा-आराधनेशी संबंध नाही. रामराज्याचा अर्थ आहे, श्रीरामांप्रमाणे आदर्श शासनव्यवस्था स्थापन करणं, ज्यात कोणी भुकेला असू नये, कोणाचाही छळ होऊ नये, सर्वजण निडर असतील, भयमुक्त जीवन जगता यावं आणि समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सुखसमृद्धी झिरपणं. सर्वांना रोजगार मिळावा. असाही रामराज्याचा आहे. पंतप्रधानांना याकडेही खास लक्ष द्यावं लागेल. सर्वसामान्य नागरिक दु:खी असतील आणि ते कष्टप्रद आयुष्य जगत असतील, तर रामराज्य कधी साकार होणार नाही आणि त्यानं प्रभू रामचंद्रही खूश होणार नाहीत. 

आता अयोध्येतल्या राममंदिर सोहळ्याचे उद्घाटन झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ आदी मान्यवर या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सहभागी होते. दरम्यान, प्रभू रामाचा उल्लेख करत देशात रामराज्य असावं, असं हमखास म्हटलं जातं. आम्ही सत्तेत आल्यास देशात रामराज्य निर्माण करू, असं आश्वासनही अनेक नेते देतात. महात्मा गांधी यांनीदेखील रामराज्याची संकल्पना मांडली होती. याच पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी यांना अभिप्रेत असलेले रामराज्य कसं आणि काय आहे? महात्मा गांधींचे रामराज्य काय होतं? हे जाणून घेऊ…

१९ सप्टेंबर, १९२९ च्या 'यंग इंडिया'मध्ये गांधी लिहितात, 'मी रामराज्याचा अर्थ हिंदू राज्य असा समजत नाही. रामराज्य हे देवाचे राज्य आहे, असे मी मानतो. माझ्यासाठी राम आणि रहीम हे दोन्हीही एक आणि सारखेच आहेत; सत्य आणि सद्गुणांव्यतिरिक्त मी दुसऱ्या कुठल्याही देवाला मानत नाही. माझ्या कल्पनेतील राम या पृथ्वीतलावर खरोखरच होऊन गेला का, हे मला माहिती नाही. परंतु, रामायण हे खऱ्या लोकशाहीचे असे उदाहरण आहे, जिथे लांबलचक आणि महागड्या प्रक्रियांना सामोरे न जातासुद्धा समाजातील शेवटच्या नागरिकाला न्याय मिळू शकतो...!' 

२० मार्च १९३० च्या 'नवजीवन पत्रिके'त त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं. 'रामराज्य म्हणजे लोकांचं राज्य, दुसऱ्या शब्दात धर्मराज्य, ज्यात दुसरी बाब होती. गरिबांच कल्याण झालं पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट सांगितली की, त्यात लोकमताचा आदर झाला पाहिजे...! या तीनही गोष्टींचा ताळमेळ कुठे आज दिसतो का? 

२ ऑगस्ट, १९३४ च्या 'आनंद बाजार पत्रिका'मध्ये गांधीजी लिहितात, 'माझ्या स्वप्नातील रामायणात राजपुत्र आणि रंक या दोघांनाही समान अधिकारांची खात्री दिली जाते...!' 

२ जानेवारी, १९३७ च्या 'हरिजन'मध्ये ते म्हणतात, 'राजकीय स्वातंत्र्य मिळवणे याचा अर्थ आपण ब्रिटिशांचे हाऊस ऑफ कॉमन्स, रशियन राज्यव्यवस्था, इटलीतील फॅसिस्ट अथवा जर्मनीतील नाझी शासन व्यवस्थेचे अनुकरण करावे, असा नाही. आपल्याला आपले, आपले वाटणारे राज्य हवे... मी त्याला रामराज्य म्हणतो, म्हणजेच नागरिकांच्या नैतिकतेवर आधारलेले राज्य...!' 

 स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दोन महिने आधी, १ जून १९४७ रोजी गांधीजींनी 'हरिजन'मध्ये लिहिलं, 'ऐश्वर्यात लोळणारे काही लोक आणि पुरेसे अन्नही न मिळणारे सामान्य नागरिक अशा अन्यायकारक असमानतेच्या काळात रामराज्य अस्तित्वात येणे शक्य नाही...!'

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आनंद आणि फाळणीच्या काळात उफाळलेला अनपेक्षित हिंसाचार यामुळं देशातल्या राजकीय नेत्यांचा भर रशियन विचारधारेवर आधारित धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी भारत निर्माण करण्याकडे राहिला. पुढच्या काही दशकांत अतिउत्साही धर्मनिरपेक्ष राजकीय नेत्यांनी अध्यात्मिक आणि धार्मिक संदर्भाकडे दुर्लक्ष करत रामराज्य ही संकल्पना प्रतीकात्मक रूपानं वापरली. राम भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक आहे. मग देशात रामराज्य का नको? त्या दिशेनं आपला प्रवास सुरू झालाय का?. याचा विचार करायला नको? अयोध्येतल्या बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर सत्तेत आलेल्या विशिष्ट राजकीय विचारसरणीच्या नेत्यांमुळे अयोध्येत राममंदिराचे पुनर्निर्माण या मुद्द्याला अचानक अधिक आलं. राममंदिराची निर्मिती आणि देशात रामराज्याची स्थापना करण्याची शपथ नागरिकांना देण्यासाठी फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येतून ४१ दिवसांची यात्रा काढली होती, याची आठवण झाली. रामायणाला इतिहास समजायचं की पुराणकथा, हा वादाचा विषय असला तरी 'रामराज्य' ही संकल्पना आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य घटक आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. रामराज्याची स्थापना हा आदर्श पुढे ठेवूनच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्या नेत्यांपासून तर स्वातंत्र्योत्तर काळात निवडणुका लढविणाऱ्या नेत्यांपर्यंत प्रत्येकानं राजकारण केलंय. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राममंदिर निर्मितीनं देशातलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघालंय. राममंदिर निर्मितीची आकांक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नसले तरी केवळ एक मंदिर बांधल्यानं किंवा एका मूर्तीमुळे गांधीजींच्या स्वप्नातलं रामराज्य खरोखरच अस्तित्वात येऊ शकेल का, हा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारला पाहिजे! राममंदिर हा नि:संदेह करोडो भारतीयांच्या आस्थेचा विषय आहे. राममंदिर झाल्यावर आता देशातले इतर सर्व प्रश्न, समस्या संपणार आहेत, देशात रामराज्य अवतरणार आहे, असा गैरसमज करून घेण्याचं कोणतंच कारण नाही. न्यायालयातल्या रामजन्मभूमी मंदिराचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतरच राममंदिर निर्माणाची प्रक्रिया सुरु झाली. यात कोणत्याच राजकीय पक्षाला दोष अथवा श्रेय देता येणार नाही. हा पक्षीय कार्यक्रम होणार नाही अशी सार्थ अपेक्षा भारतीयांची आहे. रामजन्मभूमीमंदिराचा इतिहास जर पाहिला तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी मूर्ती बसवली, त्यावेळी गोविंद वल्लभ पंत उपस्थित होते. इंदिरा गांधींनी मंदिराला लागलेलं टाळं खोललं, तर राजीव गांधींनी १९८९ ला रामजन्मभूमीमंदिराचा शिलान्यास करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेला अनुमती दिली होती शिवाय यात सहभागी होण्यासाठी गृहमंत्री बुटासिंग यांनाही अयोध्येत पाठवलं होतं. हे इथं नोंदवावं लागेल. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी मंदिराचं लोकार्पण करणं यात गैर काहीच नाही. कोणाला प्रमुख पाहुणा म्हणून आमंत्रित करणं हा सर्वस्वी रामजन्मभूमीमंदिर न्यासाचा अधिकार आहे. पण म्हणून राममंदिर मोदीजींमुळं झालं असं म्हणणं त्या न्यायाधीशांवर अन्याय करणारं आहे.

काँग्रेसच्या संपूर्ण राजवटीत रामजन्मभूमीमंदिराचा वाद न्यायालयात प्रलंबित होता. काँग्रेसनं स्वातंत्र्य संग्रामात कधीही रामजन्मभूमी मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून मते मागितली नाहीत. ७५०+१५० = ९०० वर्षाच्या जुलमी हुकूमशाही राजवटीनंतर लोकशाही मार्गानं निवडून आल्यानंतर काँग्रेसला भारतीयांच्या प्राथमिक गरजांची जी निकड होती त्याची पूर्तता करायची जबाबदारी होती. देशातल्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची प्राधान्यानं उकल करून त्याला मार्गावर आणायची होती. त्यात रामजन्मभूमी मंदिराचा हा विषयच नव्हता. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ३० कोटी लोकसंख्या असलेला भारत देश २०१४ पर्यंत १४० कोटीवर पोहोचला. तरीही भारतीय गणराज्य अबाधित राखलं. आपल्या बरोबरीनं किंबहुना आपल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळालेल्या आजूबाजूलाच असणाऱ्या देशांची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अवस्था आज किती बिकट आहे हे तुम्ही आम्ही सारे जाणतोच. १९४७ नंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात हिन्दुस्तानाला चार युद्धाला सामोरं जाव लागलं. यापैकी १९६२ सालातले चीनच्या आक्रमणात नामुष्की पदरी आली. मात्र १९४८, १९६५ आणि १९७१ चे पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या तीनही युद्धात आपल्या देशानं शत्रुला धूळ चारली. एका युद्धात देश आर्थिक दृष्ट्या किती दुर्बल होतो हे जगजाहीर आहे. आपण पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांनी या चार आक्रमणाला यशस्वी तोंड दिलं. यांचे दूरगामी आर्थिक परिणाम झाले. देशांतर्गत अनेक प्रांतात अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या. अनेक संघर्ष उभे राहिले. राममंदिर हा विषय हिंदु मुस्लिम असा कधीही नव्हता न्यायालयातला वाद हा दोन न्यासामधला वाद होता. दोन्ही ट्रस्ट मार्फत वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्क सांगितला जात होता. त्याचा न्यायालयीन निर्णय झाल्यानंतर रामजन्मभूमी मंदिराचं निर्माण न्यासातर्फे करण्यात येत आहे. कपिल सिब्बल किंवा मनु सिंघवी हे व्यावसायिक वकील आहेत. पक्षकारांच्या सूचना आणि हितांचं रक्षण करणं हा व्यावसायिक विषय वेगळा आणि राजकीय पक्षाशी असणारी बांधीलकी वेगळी. काँग्रेस पक्ष न्यायालयातल्या वादात कधीही पक्षकार नव्हता. हे इथं आवर्जून नमूद केले पाहिजे. काँग्रेसनं न्यायालयातल्या कामकाजात कधीही आणि कसलीही ढवळाढवळ केली नाही. उलट पंतप्रधान राजीव गांधीनी १९८५ साली रामलल्लांची स्थापना केली हा इतिहास असूनदेखील फक्त काँग्रेस पक्षावर दोष ठेवण्यात सध्याचे राज्यकर्ते आणि त्यांचे समर्थक हे धन्यता मानतात. खरंतर व्यवसाय आणि राजकारण या दोन्हीची गल्लत करता कामा नये. मात्र रामजन्मभूमी मंदिराच्या वादग्रस्त जागेचा निकाल दिल्यानंतर त्याच निवृत्त सरन्यायाधीशापुढे राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा तुकडा टाकणं म्हणजे काय हे न समजण्या इतपत कोणीही खुळे नाहीत. असो. शेवटी राम आपल्या सर्वांचे आहेत. कारण ज्या अयोध्येला सोन्याचं रूप दिलं गेलंय, पण ती तर रामाची अयोध्या कधी नव्हतीच, सोन्याची तर लंका होती, पण लंका जिंकल्यावर जेव्हा लक्ष्मणानं रामाला म्हटलं, तुम्ही इथले राजा बना तर रामानं सभ्यपणे उत्तर दिलं. 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी...!' आता वाट बघूया! आज मंदिर साकारलंय आणि रामलल्लाची मूर्ती मंदिरात विराजमान झालीय. दोन चार वर्षात उरलेलं राममंदिराचं काम पूर्ण होईल, पण रामराज्य येईल का?

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९