-----------------------------------------
*पा* निपतची लढाई १७६१ साली संक्रांतीच्याच दिवशी झाली होती. त्यावेळी संक्रांत १० किंवा ११ जानेवारीला येत असे. या पराभवानं मराठी भाषेत 'पानिपत झालं' अशी म्हण रूढ झाली. तसंच ते मराठी साम्राज्यावरचं संकट होतं म्हणून मग कुठल्याही संकटाला संक्रांत आली असं म्हटलं जाऊ लागलं. आज मराठीसाठी निर्माण झालेल्या शिवसेनेवर संक्रांत आलीय. सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलेले निरीक्षण, काढलेले निष्कर्ष आणि दिलेले निर्देश धुडकावून आपल्या आकांनी दिलेल्या आदेशानुसार विधानसभाध्यकांनी निकालाची वाट लावलीय! आगामी काळात पक्षांतरा साठीचा राजमार्ग आखून दिलाय. संविधनातल्या परिशिष्ट १० चे धिंडवडे काढले गेलेत. सुप्रीम कोर्टानं शिवसेना पक्षात पडलेली फूट ही अवैध ठरवली होती. राज्यपालांनी शहानिशा न करता फुटीर गटाला बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर ठरवला होता. शिंदे गटानं नेमलेला भरत गोगावले यांचा व्हिप देखील अवैध, बेकायदेशीर ठरवला होता. एकनाथ शिंदे यांनी ' आम्ही म्हणजेच शिवसेना पक्ष' म्हणून जो दावा केला होता तो फेटाळून अवैध ठरवलं होतं. त्यांनी नेमलेला प्रतोदही अवैध आणि मुख्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदेंचं पक्षनेतेपद देखील अवैध ठरवलं. दरम्यान शिवसेना पक्षाबाबत काही निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला तरी त्या निर्णयाचा दबाव घेऊ नये. असं विधानसभाध्यक्षांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं. इथं हेही नोंदवलं पाहिजे की, बहुमतासाठी मतदान झालं त्यादिवसापर्यंत आयोगानं शिवसेना पक्षाबाबत कोणताच निर्णय दिलेला नव्हता. त्यामुळं त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख होते, त्यांनी सुनील प्रभू यांना शिवसेनेचे प्रतोद तर गटनेते म्हणून चौधरी यांना नेमलेलं होतं; त्यांना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मान्यताही दिली होती. दरम्यान नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुकीसाठी मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यपालांनी या फुटीनंतर लगेचच अध्यक्ष निवडीला मान्यता दिली. शिवसेनेतला एक गट आपल्या बाजुला आलाय. हे पाहून भाजपनं विधानसभाध्यक्षसाठीचा उमेदवार म्हणून राहुल नार्वेकर यांची उमेदवारी जाहीर केली. तर शिवसेनेनं राजन साळवी यांना उभं केलं. शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांनी सुनील प्रभू यांचा व्हिप झुगारला आणि त्यांनी साळवी यांच्या ऐवजी नार्वेकर यांना मतं टाकली साहजिकच या फुटीरांच्या मतांवर नार्वेकर निवडून आले. याच नार्वेकरांकडे सुप्रीम कोर्टानं आमदार अपात्रते संदर्भातला निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपवली. ज्या दिवशी शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदासाठी मतदान झालं त्यावेळी शिवसेना पक्ष कुणाकडे होता याची तपासणी करावी. त्या अनुषंगानं नार्वेकर यांनी निकाल द्यायला हवा होता पण राहुल नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाची सारी निरक्षणं, त्यांनी काढलेले निष्कर्ष आणि केलेले सारे निर्देश धुडकावून शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवला. सुप्रीम कोर्टानं विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडं जबाबदारी दिली, जे या सर्व अवैध घटनांचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दृष्टीनं जे आमदार अपात्र ठरतात त्यांच्याच मतांनी विधानसभाध्यक्ष बनलेल्याकडं अपात्रतेचे सर्वाधिकार देणं ही सुप्रीम कोर्टाची तांत्रिक चुकच म्हणायला हवं, कारण त्यांचीही निवड ही देखील बेकायदेशीर ठरतेय. त्यानंतरही त्यांना दिलेल्या कालमर्यादेतून पळवाटा निघाल्या. वेळकाढूपणा केला गेला. ठाकरे गटानं पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मग कोर्टानं बजावल्यानंतर आता नार्वेकरांनी निकाल दिलाय. राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' दिसून आलंय. सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालपत्रात हेच म्हटलं होतं. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण सांप्रत परिस्थितीत या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात.
आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव नार्वेकरांना असावी. निकाल दिल्यानंतर त्यांनी मुलाखतीत जे काही वक्तव्य केलं त्यातून हे स्पष्ट जाणवतंय. सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलं. इथं अधिकारांचा गैरवापर विधानसभाध्यक्षांनी केलाय! पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं होतं. सर्व निर्णय हे अर्थातच स्वतःच्या बुद्धीनं घेतलेत असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. सुप्रीम कोर्टात शिंदे यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी जो युक्तिवाद केला होता, अगदी तंतोतंत तसेच मुद्दे नार्वेकर यांनी आपल्या निकालात मांडलेत. नार्वेकरांनी आपल्या दिल्लीतल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आधी निकालाची चौकट निश्चित केली. शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांचा संबंध नाही हे दाखवायचं, त्यांचे पक्षप्रमुख म्हणून असलेलं अस्तित्व नाकारायचं आणि शिवसेना पक्ष हा शिंदेंकडे सोपवायचा हे वरिष्ठ पातळीवर ठरल्यानंतर तसे मुद्दे काढले गेले आणि निकाल लावला गेला. शिवसेनेनं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत पक्षाची धुरा उद्धव यांच्याकडे सोपवली होती. २०१७ मध्ये त्यांच्या निधनानंतर २०१८ मध्ये शिवसेनाप्रमुख हे पद गोठवून नव्यानं पक्षप्रमुख हे पद घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं. ती घटना दुरुस्ती निवडणुक आयोगाकडे दिली, त्याची पोच पावती आयोगानं दिलीय. पण त्या घटना दुरुस्तीबाबत शंका उपस्थित करून १९९९ शिवसेनाप्रमुख हयात असतानाची घटना मान्य केली. ज्यात उद्धव यांची नेमणूक असणं शक्यच नाही. त्यामुळं उद्धव हे पक्षप्रमुख नाहीत त्यामुळं त्यांना शिंदे यांना विधिमंडळ नेता म्हणून जे उद्धव यांनीच आपल्या सहीनं नेमलं होतं ते नाकारून उद्धव याना ते अधिकारच नाहीत. असं नार्वेकरांनी जाहीर करून उद्धव यांना शिवसेना पक्षपासून दूर केलं. पण शिंदे यांच्याकडे पक्ष का सोपवला त्याला घटनेत काय अधिकार आहेत ते त्यांनी सांगितलं नाही. २०१८ पासून आजतागायत झालेल्या सर्व निवडणुकांत उद्धव यांच्याच सहीचे ए आणि बी फॉर्म उमेदवारांना दिले होते. अगदी आता पात्र ठरलेल्या शिंदे आणि त्यांच्या साथीदारांना उद्धव यांच्याच सहीचे ए आणि बी फॉर्म आहेत. उद्धव यांनीच शिंदेंना विधीमंडळातला गटनेता म्हणून पत्र दिलं होतं मग त्या पत्राची वैधता काय? त्यांची निवड चालू शकते पण ते त्यांना काढू शकत नाहीत असा सोयीचा शोध नार्वेकरांनी लावला. सुप्रीम कोर्टानं हे स्पष्ट केलं होतं की, मूळ पक्ष यांचच अस्तित्व असतं. विधिमंडळ पक्ष हा ठरविक काल मर्यादेपुरता असल्यानं त्याला पक्ष म्हणून संसदीय राजकारणात अस्तित्व नाही. तरी देखील नार्वेकरांनी शिवसेना पक्ष विधिमंडळ पक्षाकडे मूळ पक्ष म्हणून सोपवला. हे सारं अजब आहे. पण आपल्या आकांचा आदेश प्रमाण मानून त्यांनी हा निर्णय दिलाय.
आमदार अपात्रतेचा सारा खेळ व्हिप बजावणाऱ्या प्रतोद आणि संविधानातल्या परिशिष्ट १० मध्ये नोंदल्याप्रमाणे अवलंबून होता म्हणुनच इथं सुप्रीम कोर्टानं अवैध, बेकायदेशीर ठरवलेल्या भरत गोगावले यांना प्रतोद आणि त्यांचा व्हिप हा कायदेशीर आणि ग्राह्य धरला, कारण त्यांची नेमणुकीला मान्यता ही त्यांनीच दिलेली होती. एकदा का गोगावले यांचा व्हिप ग्राह्य धरला तर मग शिंदे गटाला पात्र करणं शक्य होतं, ते त्यांनी केलं. पण इथं मुद्दा उपस्थित होतो की, गोगावले यांचा व्हिप धुडकावून उद्धव यांच्या आमदारांनी मतदान केलं होतं त्यांना अपात्र ठरवायला हवं होतं. पण ते त्यांनी केलं नाही, त्यांनाही पात्र ठरवलं. इथ परिशिष्ट १० चे धिंडवडे काढले गेले. त्यांनी ही चलाखी का केली तर उद्धव गटाचं इथं कोणतंच नुकसान झालं नसल्यानं त्यांना सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळू नये, यासाठी केलेली ही खेळी आहे. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्षपदाची धुरा सोपवलीय. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ दिलेला नाही. त्यांची त्यासाठीची पहिली कृती होती ती शिंदे गटाच्या आमदाराला अधिकृत प्रतोदाचा दर्जा देणं! कारण प्रतोदांनी काढलेल्या व्हीपचा भंग केला तर ते संबंधित आमदार हे अपात्र ठरतात. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर आणि शिंदे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यावर त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणं आवश्यक होतं. त्यासाठीचा आदेश ठाकरे गटानं नेमलेल्या प्रतोदानं देणं अशक्य होतं, म्हणून मग शिंदे गटाला स्वत:चा स्वतंत्र असा प्रतोद हवा होता. ती उणीव नार्वेकरांच्या सहकार्यानं भरून काढण्यात आली! प्रतोदपदाची नियुक्ती ही पक्षाच्या विधिमंडळातल्या पक्षनेत्यांकडून होत नाही. ती पक्षामार्फतच होते. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
'नार्वेकरांनी घेतलेला शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा सुप्रीम कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यामुळं त्यांच्या व्हीपनं झालेला विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा निर्णय हा बेकायदा ठरतो आणि आपली कृतीही बेकायदेशीर ठरते. विधिमंडळात शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्याचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध होतं, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य होतं. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण नव्हतं. वेळकाढूपणा करण्यासाठीच त्यांनी हा घोळ घातला.
इथं शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर. पण, चुकले ते मात्र उद्धव ठाकरे! चोर सोडून उद्धव यांना 'व्हिलन' करण्याचा डाव यशस्वी झालाय! अनेक असंवैधनिक घडामोडींची दखल घेऊन कुणाचं चुकलं याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संवैधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. बेकायदेशीरतेच्या मार्गानं आरूढ झालेलं सरकार सुप्रीम कोर्टानंच कलम १४२ चा अधिकार वापरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं जाहीर करून बरखास्त करायला हवं होतं तरच 'संपूर्ण न्याय' झाला असता. प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न नार्वेकरांनी लक्षात घ्यायला हवा होता. व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय वा विधिमंडळ गटाचा नेता काढू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे. कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची तथाकथित मान्यताही मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मतं दिली ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झालेलाय. विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेले विधानसभाध्यक्ष घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलं होतं? विधानसभाध्यक्षांनी ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही. तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा होता असं वाटतं. बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातल्या परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा काहीच अनव्यार्थ न काढणारे नार्वेकर न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निकाल झालाय पण न्याय झाला नाहीये. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच! आता इतर राज्यात जर या निकालाचा रेफरन्स देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' चं तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय. निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झालेत. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले- ती चूक, फासे गंडलेले- ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं- तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य आहे. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. महाभारताचे चंद्र पुजारी! न्यायाला मात्र चूड लावली गेलीय! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं! शिवसेनाप्रमुखांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचं अस्तित्व संपलं... आता ही शिंदेंची शिवसेना!!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment