मराठा संघशक्तिचा विजय

"मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं उठलेलं वादळ शमलं. आंदोलकांना मुंबईत शिरण्यापासून रोखण्यात सरकारला यश आलं. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झाल्या असं दिसत असलं तरी त्यातून नेमका काय अर्थ काढायचा. प्रत्यक्षात कुणाला कितपत फायदा होणार याबाबत मराठा समाजाचे नेते साशंक आहेत. जरांगे यांचं नेतृत्व समाजापुढं आलंय. त्यांच्यावर विश्वास दिसून आला. हा त्या लढाऊ नेतृत्वाचा विजय आहे. आता परीक्षा आहे ती सरकारची. दिलेली आश्वासनं आणि अधिसूचनांच कायद्यात रूपांतर करण्याचं! सरकार ओबीसींवर अन्याय करतंय की, मराठ्यांना फसवतंय! अशी शंका व्यक्त झालीय, याचाही गंभीरपणे विचार करायला हवा. पुरोगामी महाराष्ट्रात असलेली सामाजिक वीण विस्कटली तर जाणार नाही ना? याची काळजी घ्यावी लागेल!"

--------------------------------------

*म* हाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन संपलं. मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडलं; सरकारनं सर्व मागण्या मान्य केल्या. शुक्रवारी रात्री केलेल्या भाषणात त्यांनी सकाळी ११ वाजेपर्यंत आरक्षणाचा अध्यादेश काढला नाही तर १२ वाजता मुंबईतल्या आझाद मैदानावर पोहोचून आंदोलन करू, असं ते म्हणाले होते. यानंतर शिंदे सरकारनं रात्री उशिरा अध्यादेशाचा मसुदा जरांगे यांच्याकडे पाठवला. त्यात जरांगे यांच्या मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगेनी २० जानेवारीला जालना ते मुंबई असा मोर्चा काढला. २६ जानेवारी रोजी जरांगे आणि त्यांचे समर्थक लाखोंच्या संख्येने नवी मुंबईतल्या वाशी इथं पोहोचले होते. आतापर्यंत ५४ लाख लोक कुणबी असल्याचं सिद्ध झालंय. त्या सर्व लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. 

जरांगे यांनी ४ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारकडे केली. वंशावळ जुळण्यासाठी समिती नेमण्यात आल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलंय. यानंतर जात प्रमाणपत्रांचं वाटप केले जाईल. मराठा आंदोलकांना दाखले देण्यात आलेल्या ३७ लाख लोकांची माहिती दिली जाणार आहे. ही आकडेवारी काही दिवसांत दिली जाईल, असं राज्य सरकारनं म्हटलंय. शिंदे समितीचा कार्यकाळ दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आलाय. त्यात एक वर्ष वाढ करण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत होती. समितीनं मराठ्यांच्या कुणबी नोंदींचा शोध सुरू ठेवावा, अशी आंदोलकांची इच्छा होती. समितीचा कार्यकाळ टप्प्याटप्प्यानं वाढविण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलंय. नोंदणी केलेल्यांच्या जवळच्या सगेसोयरे, नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. यासंदर्भात सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठा आंदोलना दरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील. विहित प्रक्रियेनंतर खटले मागे घेतले जातील, असे गृह विभागानं म्हटलंय. मराठ्यांची मागणी होती की त्यांच्या मुलांना आरक्षण मिळेपर्यंत मोफत शिक्षण द्यावं. तसंच आरक्षण मिळेपर्यंत शासकीय भरती थांबवावी किंवा जागा राखीव ठेवाव्यात. सरकारनं मागणीचा पहिला भाग मान्य केलेला नाही. राज्य सरकार केवळ मराठा मुलींना पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मोफत शिक्षण देणार आहे. मात्र, त्यासाठी कोणतेही शासन निर्देश जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यानंतर सरकारनं राज्यातल्या मराठा समाजाला शिक्षणात, तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी जारी केली असून, त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गात या समाजाला हे आरक्षण तत्काळ लागू झाले आहे.शिक्षणातील आरक्षण हे सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू असेल. त्यात अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगीसह सर्व संस्थांचा समावेश आहे. नोकºयांमधील आरक्षण सरकारी व निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याखाली स्थापन केलेल्या आणि ज्यात राज्य सरकार भागधारक आहे, अशा सर्व सहकारी संस्था, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था यासह सर्व सरकारी नोकºयांत तत्काळ लागू झाले आहे.मराठा समाजाला हे आरक्षण देताना अस्तित्वात असलेल्या अन्य प्रवर्गांच्या कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या अधिसूचनेतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.वैद्यकीय, तंत्र व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषीकृत पदे, बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे, ४५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकमेव पद यांना मात्र आरक्षण लागू नसेल. राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू राहणार नाही.शिक्षण आणि नोकºयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातही मराठा समाजातील विद्यार्थी, तसेच उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे संधी मिळू शकेल, असे ही अधिसूचना सांगते. त्यांना खुल्या प्रवर्गात संधी मिळाल्याच्या कारणास्तव या समाजासाठी असलेले १६ टक्के आरक्षण कमी करण्यात येणार नाही. या समाजाच्या म्हणजेच एसईबीसी प्रवर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेली कोणतीही जागा रिक्त राहिल्यास, पाच वर्षे त्या पदावर अन्य प्रवर्गातील व्यक्तीची निवड केली जाणार नाही.केंद्रीय किंवा राज्य कायद्यांद्वारे निर्माण केलेली राज्याच्या मालकीची मंडळे व महामंडळांमध्ये आरक्षण लागू असेल, पण आयएएस, आयपीएससह केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही. अधिसूचनेवरून हे स्पष्ट होते की शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींसाठी हे आरक्षण आहे. त्यामुळे काळाच्या ओघात व योग्य प्रक्रियेद्वारे ज्या समाजांचे मागासलेपण सिद्ध होईल, अशा मराठा समाजाखेरीजच्या अन्य जातींनाही या आरक्षणाचा भविष्यात फायदा मिळू शकतो, असा अर्थ लावण्यात येत आहे.।क्रिमीलेअरची असेल अटमराठा समाजाला नोकºया, तसेच शिक्षणाच्या आरक्षणासाठी क्रिमीलेअरची मर्यादा असेल. म्हणजेच क्रिमीलेअरमधील उमेदवार वा विद्यार्थ्यांनाच या आरक्षणाचा फायदा दिला जाईल.

ओबीसी समाज मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या विरोधात आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवला. यानंतर मनोज जरंगे पाटील यांच्यासह अनेकजण मराठा समाज मूळचा कुणबी जातीचा असल्याचा दावा करत आहेत. म्हणजेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आरक्षण मिळाल्यास ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळेल. सध्या राज्यात ओबीसी कोट्यातून १९ टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठा समाजाचाही समावेश केल्यास आरक्षणाचा लाभ नवोदितांना मिळेल, असा विश्वास ओबीसी समाजाच्या संघटनांनी व्यक्त केलाय. आमचा विरोध हा मराठा आरक्षणाविरोधात नसून त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत आहे. सरकारनं आरक्षण दिलंय, पण जर का उधळलेल्या मराठ्यांच्या गुलालाला धोका दिला गेला. काढलेल्या अध्यादेशाला धोका झाला तर मात्र आपण आझाद मैदानावर येऊन पुन्हा उपोषण आंदोलन करू. असा इशारा जरंगे यांनी सरकारला दिला. तर कुणबींना प्रमाणपत्र देतानाच आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, सरकारनं कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली जाईल. सगेसोयरे, नातेवाईक यांना आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन देतानाच मराठ्यांना कायद्यात टिकणारं आरक्षण मिळेपर्यंत मराठ्यांना ओबीसींच्या सवलती दिल्या जातील. असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. दरम्यान झुंडशाहीने कायदे बदलता येत नाही. यापुढे मराठ्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिळणार नाही. १७ टक्क्यात त्यांना आणखी काय मिळणार? पोलिसी केसेस ज्या जाळपोळीच्या, पोलिसांना मारहाणीच्या, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आहेत त्या मागे कशा घेणार? ज्या अधिसूचना काढल्या आहेत त्यावर हरकती, सूचना मागवाव्या लागतील मगच अध्यादेश काढता येईल. सग्यासोयऱ्याना शपथपत्रावर आरक्षण दिलं गेलं तर गहजब होईल. फक्त एका समाजातल्या सर्वाँना मोफत शिक्षण कसं काय देता येईल. जे काही अध्यादेश काढले असं सांगितलं जातंय ते अध्यादेश नाहीत तर ते नॉटिफिकेशन, अधिसूचना आहेत. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारनं ओबीसींवर अन्याय केलाय की, मराठ्यांना फसवलं गेलंय हे लवकरच समजून येईल. असं ओबीसी नेते छगन भुजबळ यानी म्हटलंय. त्यांनी लवकरच सर्व ओबीसी समाजातल्या नेत्यांची बैठक घेऊन पुढची वाटचाल ठरवू असं सांगितलं.

'मराठा संघ शक्ती' ही काय चीज आहे, ही एव्हाना देशाला कळली असेल, असं समजायला हरकत नाही. आता मराठा मोर्चा हा या नंतरच्या आंदोलनांचे `रोल मॉडेल` बनल्यास आश्चर्य वाटू नये. अर्थात आरक्षण मिळालं तरी त्यानं समाजाचे सर्व प्रश्न संपले, मिटले असं होणार नाही. खरं तर ग्रामीण जनतेबरोबरच लक्षावधी समाजबांधवांचा मूलभूत प्रश्न आहे तो आर्थिक सक्षमीकरणाचा. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, व्यावसायिक, नोकरदार अशा समाजातल्या सर्वच घटकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी कसं करता येईल अन् रंजले गांजलेल्यांना समाज म्हणून मदत कशी करणार याचा विचार व्हायला हवा. अभूतपूर्व, अद्‍भूत, अविस्मरणीय अशा `अ`च्या बाराखडीत बसेल असाच मराठा मोर्चाचा माहोल होता. मराठा समाजानं या मोर्चांला जशी रेकॉर्डब्रेक हजेरी लावली तशीच किंवा कांकणभर सरसच अशी मराठवाड्याची स्थिती होती. महिला व तरुणींचा लक्षणीय सहभाग हा या मोर्चाचा कळसाध्याय म्हणावा लागेल. महाविद्यालयीन तरुणांनी सुध्दा स्वभावाच्या विपरीत कमालीच्या सयंतपणे लावलेली हजेरी आणि तथाकथित मराठा पुढाऱ्यांनी देखील प्रथमच बॅकबेंचर्स राहणं पसंत केलं  होतं. ही मोर्चाची मोठीच उपलब्धी मानावी लागेल. खेड्यापाड्यातून बायकापोरांसह आलेला समस्त कष्टकरी, शेतमजूर मराठा समाज हा खरा या मोर्चाचा हुंकार होता. सततच्या अन्यायाला एवढ्या शांतपणे सामोरे जाण्याचे मिळालेलं बळ ही गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाची पुढची पायरी म्हटली तर वावगं ठरू नये. महात्मा गांधींनी इंग्रजांविरोधात अहिंसक मार्गानं एल्गार पुकारला होता. इथं तर आपल्याच लोकांविरुध्द लढायचं असल्यानं कदाचित उपोषण, मोर्चा हेच मोठे शस्त्र बनलेलं दिसतं. समाजाची ताकद प्रथमच जगासमोर आलीय. अध्यात्मातल्या  संघटन शक्तीचं महत्व, एकीमुळं मिळणारी ऊर्जा, मिळणारं आत्मिक समाधान याचा एक इव्हेंट आपण अनुभवलाय. काही जणांना त्याचा लाभही झालेला असेल. पण मुळात आक्रमक समाज म्हणून ज्यांची इतिहासापासून ते विद्यमान काळातही गणना केली जाते त्या मराठा समाजाने अशा पध्दतीनं शांततेतून केवळ राज्यालाच नव्हे तर संपूर्ण देशालाच अचंबित करायला लावलंय. ही ऊर्जा या मंडळीत कोठून आली, एकमेकांचे पाय खेचण्यातच आयुष्याची इतिश्री मानणाऱ्यांना सहकार्याची बुध्दी एकाएकी कशी सूचली, राजकारणाच्या पलिकडे विचारही न करणारे या मोर्चात नेतृत्वाची फुशारकी न मारता साध्या कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत कसे वावरले, मोर्चाला अजाण निरागस नेता नव्हता तर मग एवढी लाखा-लाखांची गर्दी जमते कशी, कोण आहे यामागे, या मोर्चासाठी पैसा येतो कोठून, कोणालाही दोष न देता, कमालीच्या शांततेत लक्षावधी लोक चालतात यामागचे रहस्य काय, अशा असंख्य प्रश्नांच्या भेंडोळ्यांनी सोशल मीडियाचा सारा आसमंत तर चक्रावला आहेच; शिवाय समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंत अशा सर्वांचीच मती गुंग झालीय. या मोर्चामागचे हेतू, उद्देश राजकारणाच्या पलिकडले आहेत, यावर विश्वास ठेवायला तयार नसलेल्यांनी प्रारंभी खिल्ली उडवून पाहिली, नंतर चेष्टा केली, पुढे सोशल मीडियातून अनेक वार करुन पाहिले पण या सर्वांवर मोर्चांनी मात केली. राज्याच्या जवळपास निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांतून आजपावेतो मोर्चे उपोषण संपन्न झाले आहेत. सर्वत्र लाखाच्या पुढेच गर्दीचा अंदाज आहे. असं असतांना कोठेही गडबड नाही, कोणाला त्रास नाही, घोषणा नाही, अस्वच्छता नाही, सार्वजनिक वाहनांची नासधूस नाही. कोणाला दूषणं देणं नाही अशा या आक्रंदनानं आता मात्र सर्वांनाच विचार करायला भाग पाडलंय. मराठ्यांना आरक्षण कशाला पाहिजे, सत्तेत तर हाच समाज कायम राहिलाय, सहकार, शैक्षणिक संस्था यांच्याच ताब्यात आहेत, अॅट्रॉसिटीचा गैरफायदा हाच समाज एकमेकांचा सूड घेण्यासाठी करतो वगैरे अशा असंख्य सवालांनी गेले काही दिवस सर्वच माध्यमं अक्षरशः घुसळून निघाले. मराठा समाजाच्या काही मंडळींनी या आक्षेपांना आपापल्या परीनं उत्तरंही देण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला. पण बहुसंख्य समाजबांधवांनी मात्र या कशाचीच फिकीर न करता केवळ आपले रुदन या आगळ्यावेगळ्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्यामुळंच हळूहळू तो अनेकांच्या पचनीही पडायला लागलाय किमान त्यातल्या काही मुद्यांबद्दल विचार तरी करायला सुरुवात झालीय. प्रारंभी या मोर्चांना प्रत्युत्तर देण्याची भाषा छगन भुजबळ यांच्याकडून केली गेली, या मोर्चांत गडबड करुन राज्य पेटवून देण्याचा काहींचा डाव असल्याच्या अफवाही पसरल्या तरीही मराठा समाजानं त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत. सुरुवातीपासूनच हा मोर्चा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीभोवती ठाम होता. कोणीही आगलावेपणा वा चिथावणीखोर भाषणे केली नाहीत, कुठेही जमावाला भडकावणारी पोस्टर्स किंवा वक्तव्य झालं नाही. या मोर्चाचं राजकारण करण्याचाही प्रयत्न काही प्रमाणात निश्चितच झाला किंवा उद्या होईलही. पण तरीदेखील सामान्य मराठा माणसाला आता त्यात काहीही स्वारस्य नाही, एवढं तरी गेल्या काही दिवसांतल्या मोर्चांच्या अनुभवावरुन कळायला हरकत नाही. मराठा समाजाच्याच हातात सत्ता होती आणि विविध संस्था या त्यांच्याच पुढाऱ्यांच्या हातात असतांना ही ओरड का, असा सवाल अनेक जण करीत होते. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असलं तरी मुळात प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची कोणालाही आवश्यकता वाटत नाही. त्यामुळंच उचलली जीभ लावली टाळूला असं घडलंय. ज्या लोकांना हे प्रश्न पडलेत, त्यांनी मराठवाडा, खान्देश, विदर्भ अशा भागांबरोबरच इतरही कोणत्याही भागातील ग्रामीण भागात, खेड्यापाड्यात किमान एकदा तरी जाऊन यावं. तिथल्या मराठा शेतकऱ्यांची स्थिती पहावी अन् नंतरच बोलावं. शैक्षणिक वा सहकारी संस्थांमध्ये तिथं शक्य तेवढ्या प्रमाणात समाजाला प्राधान्य दिलेलंच आढळेल. समजा या पुढाऱ्यांनी समस्त मराठ्यांनाच त्या संस्थांमध्ये नोकऱ्या वा मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिलं असतं तर तेव्हाही जातीवादावरुन ओरड झाली असती. एवढंच कशाला सगळीकडे रोस्टर पध्दतीमुळे हे शक्यही नाही. काही ठिकाणी अन्याय झालाही असेल. पण मुळात एक गोष्ट विसरता कामा नये, की मराठा समाज हा महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या ३५ ते ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे, अशा स्थितीत किती जणांना सामावून घेणार यालाही मर्यादा आहेच. काही पुढाऱ्यांनी मस्ती केली यात काही शंका नाही. त्यामुळंच तर या मोर्चात पुढाऱ्यांना स्थान नव्हतं, हे लक्षांत घ्यायला हवं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एकाही पुढाऱ्याला चमकोगिरी करण्याची सोय समाजानं ठेवलेली नाही. एखादा समाज एवढ्या शहाणपणानं हे निर्णय घेतो, त्याची अंमलबजावणीही तेवढ्याच काटेकोरपणे करतो तरी सवाल उपस्थित करणाऱ्या शंकेखोरांना काळच उत्तर देईल. मुळात समाजाला गृहित धरणाऱ्यांनाही हा मोर्चा म्हणजे एक सणसणीत चपराक असतांना त्याच्या एकूणच आयोजन, उद्देश वा हेतूविषयी शंका घेणं त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे. आतापावेतो औरंगाबाद, जळगाव, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नगर, रायगड-नवी मुंबई, फलटण आदी ठिकाणांहून मोर्चेकरी आले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच आपसातील हेवेदावे, मतभेद आणि राजकारण विसरुन एकत्रपणे काम केलं. कुठेतरी समाज केंद्रस्थानी आल्याचं आणि त्यांना आता गृहित धरुन आपल्याला राजकारण करता येणार नाही असं जाणवलं असणार. त्यामुळं सर्वच ठिकाणी मराठा पॉवर दिसली. परदेशी वृत्तवाहिन्यांनाही दखल घ्यावी लागली अशी ही संघ शक्त आहे. प्रारंभी राज्यातल्या माध्यमांनीही याकडे दुर्लक्ष केलं होतं, पण नंतर सगळ्यांच्याच अजेंड्यावर मराठा मोर्चा आला. मोर्चा त्यातली शिस्त, महिला-युवतींचा लक्षणीय सहभाग, नेत्यांना दुय्यम स्थान या गुणविशेषांचे कौतुक होऊ लागलं. तसतसा नंतरच्या मोर्चेकरांनाही हुरुप येऊ लागला. आता मुंबईत विश्वविक्रम करण्याचीही तयारी चालू झाली होती. पण त्याची यशस्वी इतिश्री मुंबईच्या वेशीवर, नवी मुंबईत झाली.

मराठा संघ शक्ती ही काय चीज आहे ही एव्हाना देशाला कळली असेल, असे समजायला हरकत नाही. पटेल, जाट, गुज्जरांच्या हिंसक आंदोलानापेक्षा मराठा आंदोलन गुणात्मकरित्या कसं चांगलं आहे, याची आता केस स्टडी बनेल. कदाचित मराठा मोर्चा हा या नंतरच्या आंदोलनांचे `रोल मॉडेल` बनल्यास आश्चर्य वाटू नये. एवढी किमया तर या मोर्चाने नक्कीच साधलीय. पण आता पुढं काय हे भलेमोठे प्रश्नचिन्ह तेवढ्याच तीव्रतेनं पिंगा घालू लागलेत. समजा आता आरक्षण मिळालं असलं तरी त्यानं समाजाचे सर्व प्रश्न मिटलेत असं होणार नाही. उद्या विविध संस्थांच्या निवडणुका लागल्या की पुन्हा मराठे एकमेकाला गाडण्यासाठी तयार, असं चित्र दिसलं तर ही कमावलेली संघ शक्ती क्षणार्धात लुप्त होईल. राजकारण हे चालणारच. त्याला विरोध नाही. पण घरादारावर नांगर फिरवून राजकारण करणं म्हणजे या मोर्चातून आपण काहीही बोध घेतला नाही असं होईल. खरं तर ग्रामीण जनतेबरोबरच लक्षावधी समाजबांधवांचा मूलभूत प्रश्न आहे तो आर्थिक सक्षमीकरणाचा. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, व्यावसायिक, नोकरदार अशा समाजातल्या सर्वच घटकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी कसं करता येईल अन् रंजले गांजलेल्यांना समाज म्हणून मदत कशी करणार याचा विचार व्हायला हवा. आज या मोर्चांमुळे क्रांतीची बीजे रुजल्यासारखी वाटत असली तरी त्याला समंजस, व्यापक समाजहिताची दृष्टी असणारं नेतृत्व लाभलं नाही तर ही ताकद भरकटू शकते. आजपर्यंत जे झालं ते झालं. पुढं तरी किमान काही व्यापक विषयांवर विचार मंथन व्हायला हवं. मूक मोर्चाच्या रुपानं हे जे वादळ घोंघावू लागलंय त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील त्याच्याशी तूर्तास काही देणंघेणं नाही; पण हे वादळ भरकटणार नाही अन् त्यानं समाजाचीच हानी तर होणार नाही ना याची काळजी घ्यावी लागेल. मोर्चानंतर काय करायचं, कोणत्या विषयांवर काम करावयाचं, समाजातल्या दीनदुबळ्यांना मदतीची काय योजना असावी, उच्चभ्रू, श्रीमंत, उद्योजक, व्यावसायिक, बडे शेतकरी यांनी एकत्र येऊन समाजासाठी आपण काय करु याची घोषणा करायला सुरुवात केली तरी या क्रांतीला योग्य फळे येऊ लागलीत असं म्हणता येईल. मोर्चाच्या आयोजनासाठी काही मिनिटांत दोन कोटींची रक्कम देणाऱ्यांनी हीच भावना पुढंही ठेवली तर समाजही अशांप्रती ऋणी तर राहिलच; पण या बदलाला तो तेवढ्याच सकारात्मकरित्या सामोरा जाईल. त्यामुळंच आता खरा प्रश्न आहे तो ताकद तर दाखविली, आरक्षण मिळालं पण पुढे काय? हाताला काम मिळायला हवं नाहीतर हे शाब्दिक बुडबुडेच ठरतील.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९